विशेष राज्याच्या दर्जाचे मृगजळ

वन व पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळेल असे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी असे वक्तव्य केल्यानेच राजकीय चर्चेचा तो विषय झाला आहे. अन्य कोणी मंत्र्याने असे विधान केले असते तर त्याकडे एवढे लक्ष दिले गेले नसते. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांच्या म्हणण्याला तत्काळ प्रत्युत्तर दिले, त्यातून त्यांच्या या विधानाची राजकीय ताकद किती आहे हे दिसून येते. राज्यात आजही अनेकजण संघटितपणे येथे परप्रांतीयानी येऊ नये असे म्हणणारे आहेत. त्यांना जवळ जाणारे हे वक्तव्य आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा विचार करणारा लोकसमूह आपल्यापासून दुरावू नये, म्हणून विरोधी पक्षांनी एलिना साल्ढाणा यांना प्रत्युत्तर देणे साहजिकच आहे. एलिना साल्ढाणांनी विशेष राज्याच्या दर्जाची केलेली मागणी नवी निश्‍चितच नव्हे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देऊ असे आश्वासन दिले होते, असा दावा करत अनेकांनी अनेकदा आपल्याला सोयीस्करवेळी हा मुद्दा चर्चेला आणला होता. या मुद्यावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने एलिना यांना संघाच्या प्रचारक ठरवले, तर कॉंग्रेसने आंदोलनासाठी मंत्रिपद त्यागण्याचे आव्हान दिले. यापैकी दोन्ही गोष्टी एलिना करणार नसल्या तरी त्यांच्या विधानाने राजकीय राळ उठवून दिली आहे. लोकसभेची निवडणूक आता जवळ आल्याचे संकेत केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग जाहीर करून दिली आहे. आता गजाआडच्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारा जारी केलेला अध्यादेशही केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने मागे घेण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे त्याच्या काहीदिवस आधीच एलिना यांनी विशेष राज्याच्या दर्जाच्या मागणीसाठी आयोजित सभेत भाग घेतला होता. राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळायला हवा असे आग्रही प्रतिपादन एलिना यांचे दिवंगत पती माथानी यांनी हयातभर केले. ते म्हणाले होते, की गोव्याला लाभलेले मर्यादित भौगोलिक क्षेत्र, नैसर्गिक स्रोत व साधनसुविधांचा विचार करता हे राज्य परप्रांतीयांची अतिरिक्त लोकसंख्या, उद्योग, व्यवसाय अन्‌ नागरी वसाहतींचे वाढते प्रमाण सहन करू शकणार नाही. गोव्याची स्वतंत्र ओळख जपण्यासाठी इथली लोकसंख्या गोठवताना, नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गोव्याला घटनेच्या कलमाखाली तसेच पाचव्या परिशिष्ठानुसार विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा. गोव्यात उद्योग व नागरी वसाहतींकरता बिल्डर लॉबींना जमिनी विकल्या जात आहेत. त्यामुळे शहर तसेच ग्रामीण भागांतही परराज्यातील लोकांच्या वसाहती, हॉटेल रिसॉर्ट दिवसेंदिवस वाढत आहे. परराज्यातील व्यावसायिकांद्वारे इथल्या जमिनींवर होणारे अतिक्रमण भविष्यात स्थानिक लोकांचे वर्चस्व संपुष्टात आणेल. स्थलांतरित लोकांचे वीस वर्षांपासून गोव्यात वास्तव्य आहे त्यांना समान नागरिक संहिता लागू करावी, अनुसूचित जाती, जमाती व इतरमागासवर्गींयांचे स्थलांतर राष्ट्रपती आदेशानुसार 19 फेब्रुवारी 1968 पूर्वीपासूनचे गृहीत धरावे, जी व्यक्ती गोमंतकीय नाही तिला याठिकाणी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्थानिक व्यक्तीशी भागीदारी सक्तीची करावी. माथानींचे हे विचार तेव्हाच्या सरकारने ऐकले असते तर गोवा आज सुरक्षित राहू शकला असता. ज्यावेळी भारताची घटना लिहिण्यात आली त्यावेळी गोवा राज्य घटना परिषदेचा भाग नव्हता. इथली 40 टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जाती व जमाती, मागासवर्गीय आहे त्यामुळे त्यांची जमीन, संस्कृती व अधिकारांचे रक्षण होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी विशेष राज्याची मागणी मान्य करून घेणे केव्हाच शक्‍य होते. मध्यंतरी राज्याला मिझोराम आणि नागालॅण्डच्या धर्तीवर खास राज्याचा दर्जा द्यावा अन्यथा गोवाच हरवून जाईल, अशी मागणी "गोंयच्या राखणदारांचो आवाज' संघटनेने केली होती. खास राज्याचा दर्जा मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांनी का मागता, अशी विचारणा होईल, पण आताच्या परिस्थितीवरून त्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतीय घटना अनेकवेळा दुरुस्त करण्यात आली, त्यामुळे गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी ती पुन्हाही दुरुस्त करता येईल. गोव्यात आज वापरायोग्य अशी काही चौरस किलोमीटरच जमीन शिल्लक आहे. वर्षाला हजारो लोक गोव्यात स्थायिक होत आहेत. यामुळे मूळ गोमंतकीय अल्पसंख्याक ठरण्याची भीती आहे. लोकसंख्येची घनता ही सहन करण्याइतपत असावी, अन्यथा त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्‍नही उभे राहू शकतात. मोठ्याप्रमाणावरील पैसा सध्या गोव्यातील जमिनी विकत घेण्यासाठी वापरला जात आहे. एकाबाजूने सागरी अधिनियम, तर दुसऱ्या बाजूने पश्‍चिम घाटाची निसर्गसंपदा, यामुळे विकसित करण्यासाठी थोडीशीच जमीन शिल्लक आहे. तीही इतरांनी विकत घेतली, तर गोमंतकीयांसाठी काय राहील? आज खाणींनी निसर्गावर घाला घातल्याचे बोलले जाते. खास राज्याचा दर्जा असता तर खाणींना केंद्राने परवानगी देण्यापूर्वी राज्याला विचारावे लागले असते. राज्यात 30 टक्के लोक इतर मागासवर्गीय, मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जमातींचे आहेत, हेही कारण खास दर्जा देण्यासाठी विचारात घेण्याची गरज होती. सर्वसामान्य गोमंतकीयाला जमीन विकत घेऊन बांधणे केव्हाच कठीण झाल्याची कबुली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अनेकदा बोलताना दिली आहे. त्यामुळे असा दर्जा पूर्वीच मिळणे कसे आवश्‍यक होते हे पटते. राष्ट्रीय पातळीवर पाहिले तर दिसते, की ओरिसा, छत्तीसगड, राजस्थान, बिहार या राज्यांनी विशेष दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. डॉ. रघुराम राजन यांच्या समितीने 26 सप्टेंबरला विकासात बिहार मागे पडल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी तत्काळ यामुळे बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची संधी बळकट झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे. हा निकष जमेस धरला तर गोव्याला या समितीने सर्वांत विकसित राज्य म्हटले आहे. म्हणजे विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची गोव्याची संधी हुकली असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. आजवर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्‍मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड, सिक्कीम, त्रिपुरा व उत्तराखंड या राज्यांना विशेष दर्जा मिळाला आहे. त्यांच्याशी साधर्म्य असल्याचे पुरावे सादर करणे तसे आता कठीण आहे. कारण एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मूळ गोमंतकीय 30 टक्के सुद्धा नसतील. त्यामुळे जात, वंश यांच्या जतनासाठी पूर्वोत्तर राज्यांना मिळाला त्या धर्तीवर विशेष राज्याचा दर्जा आता मिळणे कठीण आहे. राष्ट्रीय विकास मंडळाने (नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल) कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा न देण्याचा निर्णय केलेला आहे त्यामुळे गोवाही त्यापासून वंचित राहिला आहे. हा निर्णय बदलला जात नाही तोवर अशी मागणीही केंद्र सरकार विचारात घेऊ शकणार नाही. गोवा मुक्त झाल्यानंतर संघराज्यात सामावला होता. 1987 साली गोव्याला राज्य दर्जा मिळाला तो लोकसंख्या व विकासाची गती पाहून. त्यामुळे विशेष राज्याच्या दर्जाच्या मागणीसाठी तशीच सबळ कारणे द्यावी लागणार आहेत मात्र तशी कारणे दिसून येत नाहीत कारण ज्या कारणांसाठी स्व. माथानी यांनी ही मागणी केली होती तीच परिस्थिती आज उद्‌भवली आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय विकास मंडळात सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रतिनिधित्व असते त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना तेथे हा उपस्थित करण्यास संधी आहे. तूर्त हा विषय राजकीय चर्चेचा, निवडणुकीत मतदारांना आकृष्ट करण्याचा ठरणार असला तरी प्रत्यक्षात ते मृगजळ आहे हेच वास्तव आहे.