सरकार सातवा वेतन आयोग कसा पेलेल?

सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देऊन केली आहे. वेतन आयोग हा सध्या तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकारनेही स्वीकारल्या होत्या. राज्यात सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारने महागाई भत्ता जाहीर केला, की तो भत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू केला जातो. गोवा केंद्रशासित प्रदेश असल्यापासूनची ही व्यवस्था घटक राज्य झाल्यानंतरही कायम आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करावी यासाठी विविध राज्यांतील कर्मचारी संघटनांच्या महासंघाने प्रयत्न सुरू केल्याकडे राज्यातील पन्नासेक हजार कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची तामिली केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला बसलेल्या दणक्‍याची झळ (विशेषतः राज्य सरकारांच्या तिजोऱ्या) अजून निवते न निवते तोच सातवा वेतन आयोग स्थापण्याची गरज आहे का, मोठ्या प्रमाणात असलेल्या संघटित रोजगारातही असलेल्या सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीची ही खिरापत काय म्हणून; सहाव्या वेतन आयोगाच्या, कर्मचारी कपातीसंदर्भातील शिफारशींच्या तामिलीचे काय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणारी वेतनवाढ आणि या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता यांची काही तरी सांगड असते का... या धर्तीच्या प्रतिक्रिया लगोलग खासगीत व्यक्त झाल्या आहेत. या विविध प्रतिक्रियांमधून उमटलेल्या सुरात व्यक्त झालेल्या भावना वास्तव असल्या तरी सरकारच्या मनुष्यबळाशी संलग्न असलेल्या या एका महत्त्वाच्या बाबीची चिकित्सा केवळ इतक्‍या मर्यादित चौकटीतच करणे चुकीचे आहे. उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या काळात "सरकार' आणि "खासगी क्षेत्र' या अर्थकारणाच्या क्षेत्रातील दोन भिडूंच्या कार्यकक्षांची फेरआखणी होते आहे. त्यानुसार सरकारची एकंदर अर्थव्यवहारातील भूमिका बदलते आहे. खासगीकरणाचे ढोल-ताशे कितीही बेभानपणे बडविले तरी संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था-न्यायपालिका, पायाभूत सेवासुविधा, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांत सरकारची मध्यवर्ती भूमिका भविष्यातही कायम राहणार आहे. मात्र, सरकारच्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल; तसेच उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित, कल्पक मनुष्यबळाची सरकारला असणारी गरजही वाढेल. या साऱ्या घडामोडींच्या चौकटीत वेतन आयोग आणि त्याच्या शिफारशींचा विचार होणे यापुढे गरजेचे आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारच्या महसुली उत्पन्न व खर्चाचा मेळ विस्कटून जातो आणि सुटीचा वाढता ढीग बोकांडी बसल्याने एकंदरच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेची घडी पार मोडते, ही बाब वेतन आयोगांच्या संदर्भात हिरिरीने मांडली जाते. या प्रतिपादनात सत्यांश अजिबातच नाही, असे कोणीही म्हणणार नाही. परंतु, या वास्तवाची छाननीदेखील सरकारच्या एकंदर वित्त व्यवहारांच्या व्यापक चौकटीतच केली गेली पाहिजे. सरकारी जमा-खर्चांची एकंदर जडण-घडण, त्यात आजवर होत आलेले बदल, महसुली खर्चाची संरचना, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते याव्यतिरिक्त महसुली खात्यावरील खर्चाच्या अन्य बाबी, सरकारी महसूल, महसूलवाढीचा वेग, हा वेग वाढण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न, एकंदर सरकारी वित्त व्यवस्थेतील बेशिस्त अथवा शिस्त यांसारख्या अन्य आनुषंगिक बाबींचीही काटेकोर चिकित्सा होणे अगत्याचे आहे. अन्यथा, सरकारच्या ढासळलेल्या वित्तीय समतोलाचे खापर फोडण्याचे हुकमी ठिकाण, असे स्वरूप वेतन आयोगाच्या शिफारशींना येईल.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारांची-वित्तीय प्रकृती नाजूक बनली, असे विश्‍लेषण केले जाते. हे विश्‍लेषण चुकीचे मुळीच नाही. पण म्हणून पूर्ण सत्यही ठरत नाही. सहाव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या वित्त व्यवस्थेची प्रकृती "बिघडली' असे म्हणण्यापेक्षा, आयोगाच्या शिफारशींपायी ती "अधिक बिघडली' असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. कारण, सहावा वेतन आयोग स्थापन झाला आणि त्याची अंमलबजावणी 2006 झाली. केंद्र व राज्य सरकारांची वित्तीय प्रकृती बिघडण्यास प्रारंभ झाला तो थेट 1980 च्या दशकाच्या आगेमागे. वित्तीय बेशिस्तीपायी केंद्राच्या वित्तीय तब्येतीची हेळसांड सहावा वेतन आयोग स्थापन होण्यापूर्वीपासूनच सुरू होती. सहाव्या वेतन आयोगामुळे ती सारी हेळसांड डोळ्यांत खूप लागली एवढेच!
सरकारच्या वाढत्या वित्तीय तुटीपेक्षाही अधिक चिंताजनक आहे. ती महसुली तूट. सरकारी कारभार चालविण्यासाठी लागणारा पैसा सरकारी (कर तसेच करेतर) महसुलाद्वारे तिजोरीवर जमा होत होता. मात्र, 1980-81 सालापासून चित्र पालटलेले दिसते. 1980 च्या दशकापासून महसुली खात्यावर सातत्याने वाढती तूट आहे. म्हणजेच, सरकारचा दैनंदिन खर्च चालवण्यासाठीही कर्ज उभारणी करावी लागते आहे. सरकारने वेळोवेळी उभारलेल्या कर्जांवरील व्याजात सतत होत असलेली वाढ, हे महसुली लुटीचे एकमात्र कारण आहे, असा निष्कर्ष काढण्यास जागा आहे. महसुली खर्चातून व्याजाची रक्कम बाजूला काढून उर्वरित खर्च महसुली जत्रेतून वजा केला, तर महसुली खात्यावर तूट दिसत नाही. याचा अर्थ एवढाच की वित्तीय बेशिस्तीपायी वाढलेले कर्ज हे दुखण्याचे खरे आहे.
याचा अर्थ सरकारने कर्ज उभारणी करताच कामा नये, असा अजिबातच नाही. कर्जउभारणी कशासाठी केली जाते आणि कर्जाऊ निधीचा वापर किती उत्पादक पद्धतीने होतो, यावर त्या कर्जाची गुणवत्ता अवलंबून असते. सरकारच्या महसुली तुटीचे सरकारच्या वित्तीय तुटीशी असलेले प्रमाण हे या गुणवत्तेचे द्योतक असते. महसुली तुटीचे एकंदर वित्तीय तुटीशी असणारे प्रमाण वाढत जाते आहे. याचाच अर्थ हा, की कर्जाचा विनियोग अनुत्पादक पद्धतीने, रोजचे हातखर्च भागविण्यासाठी करण्याचा कल, प्रवृत्ती वाढते आहे. परिणामी, कर्जाची परतफेड आणि व्याजाचा भरणा करण्याएवढे किमान उत्पन्न देणारी भांडवली मालमत्ता काही या कर्जाऊ निधीच्या विनियोगाद्वारे निर्माण होत नाही. असे कर्ज अनुत्पादक ठरल्याने त्याच्यावरील व्याजाचा भरणा करण्यासाठीदेखील पुन्हा प्रसंगी नव्याने कर्ज घ्यावे लागते! सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची तामिली झाल्यानंतर या बेशिस्तीची पाळे-मुळे-उपमुळे उघडी पडली इतकेच.
वेतन आयोगांची स्थापना रोखल्याने वा लांबणीवर टाकल्याने आज ढासळलेला वित्तीय समतोल पूर्ववत होऊन सारे कसे एकदम आलबेल होईल, असे समजणे निव्वळ भाबडेपणा ठरेल. उलट, आजच्या कमालीच्या स्पर्धात्मक जगात, चांगले गुणवान, दर्जेदार, प्रशिक्षित आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ मिळविण्यासाठी, ते टिकवून ठेवण्यासाठी, यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांची कार्यप्रवणता व इच्छाशक्ती बुलंद राखण्यासाठी सरकारला चांगली घसघशीत आकर्षक "पे पॅकेजेस' श्रमांच्या बाजारपेठेत मांडावीच लागतील. तेव्हा, कर्मचाऱ्यांवरील खर्च हा वाढतच राहणार आहे. सरकारपुढे खरे आव्हान असणार आहे ते या वेतनदारांमध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे, "पे पॅकेज'च्या जोडीनेच त्यांची "प्रॉडक्‍टिव्हिटी'ही वाढविण्याचे!