पश्‍चिम घाटाच्या रक्षणासाठी पडले पाऊल पुढे...

पश्‍चिम घाट वाचविण्यासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अखेर खाणकामासह, प्रदूषणकारी उद्योगांवर बंदी घातली. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे चालविलेल्या संघर्षाचे हे फलित आहे. पश्‍चिम घाट क्षेत्रातील खाणकामावर अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने कायमची बंदी घातली. त्या भागात 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आकाराचा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारता येणार नाही किंवा प्रदूषणकारी प्रकल्पही सुरू करता येणार नाहीत असे मंत्रालयाने राज्यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. खाणकामावर बंदी आली आणि पर्यावरण जतनासाठी कोणी बोलत असेल, तर तो समाजविरोधी आहे अशी भावना मुद्दामहून गेले काही महिने पसरवली जात आहे. पश्‍चिम घाट केवळ गोव्यातच आहे असे नाही इतर राज्यातही आहे. पश्‍चिम घाट वाचविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणाऱ्या प्रा. माधव गाडगीळ अहवालाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भाषा शेजारील महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी चालविली आहे. आपल्याकडे तसे जाहीर वक्तव्य केलेले नसले, तरी हा अहवालही सरकारने स्वीकारलेला नाही. एकच गोष्ट अनेकदा सांगत राहिल्याने कालांतराने ती खरी वाटू लागते तसे अगदी ठरवून खाणकाम आणि पर्यटन हे व्यवसाय अर्थव्यवस्थेचे कणे असल्याचे लोकांच्या मनावर ठसविले गेले आहे. त्यामुळे खाणकामावर बंदी आल्यानंतर राज्यावर जणू आकाशच कोसळल्याचे अनेकांना वाटले होते. आणि असे वाटणाऱ्यांना पर्यावरणप्रेमी खलनायक वाटत आहेत. सरकारनेही आता खाण कंपन्यांच्या बाजूने आपण आहोत हे निर्माण झालेले चित्र पुसण्याची गरज आहे. लोकही खाणींच्या विरोधात नाहीत. मुळात विस्तारलेल्या खाणकामाचा सर्वसामान्यांना कोणता फायदा झाला आणि त्यासाठी त्यांनी कोणती किंमत चुकविली आहे हा संशोधनाचा व चर्चेचा विषय ठरू शकतो. सरकारने अकारण केंद्र सरकारने लादलेल्या निर्बंधाकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेऊ नये. खाणींवर आलेली बंदी हे रोजगाराचे नवे मार्ग चोखाळण्याची संधी आहे असे मानून आता पावले टाकली पाहिजेत. मुळात पर्यावरण रक्षणासाठी अचानकपणे कोणी उठून न्यायालयात गेलेला नाही. गोवा फाउंडेशनने किमान दोनेक डझन खटले पर्यावरण रक्षणासाठी यापूर्वी न्यायालयात घातले होते आणि त्यांना त्यात यशही आले होते. राज्यातही पर्यावरण रक्षणासाठी इको फोरमसारखे पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येण्याचे प्रयोग यापूर्वी झाले आहेत. आजही पर्यावरण रक्षणासाठी अनेकजण कार्यरत आहेत. एखादा रमेश गावस सारखा कार्यकर्ता समाजासमोर सत्य बाजू मांडण्याचे धाडस दाखवतो आणि त्यामुळे पर्यावरणविषय सर्वांपर्यंत पोचतो. पर्यावरणासाठी परिषदा आयोजित करून गुपचूपपणे आपले काम पुढे नेणारेही काहीजण आहेत. या साऱ्यांचेच योगदान दुर्लक्षून चालणारे नाही. पश्‍चिम घाटात जगातील दुर्मिळ अशी जीवसंपदा आणि वनस्पतीसंपदा आहे अशी गेली अनेक वर्षे सांगण्यात येत होते. केंद्र सरकार हे मानण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरणे भाग पडले होते. पर्यावरणवाद्यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करणाऱ्यांनी तेव्हा हजारोंच्या संख्येने 100 दिवसांची पदयात्रा या पर्यावरणप्रेमींनी केली होती हे लक्षात घ्यायला हवे. पुण्यालगत पवना खोरे परिसरात पर्यावरण जतनाचे काम करणाऱ्या (स्व) जगदीश गोडबोले यांनी याकामी पुढाकार घेतला आणि नवापूर ते कन्याकुमारी अशी 100 दिवसांची पदयात्रा काढली. फोंड्यालगतच्या बांदोडा येथे नवापूर आणि कन्याकुमारीहून सुरू झालेल्या पदयात्रांचा संगम तेथे झाला. या पदयात्रेची दखल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतली होती. साहजिकपणे केंद्र सरकारने पश्‍चिम घाट विकास कार्यक्रम जारी केला आणि आजही तो सुरू आहे. पश्‍चिम घाटात झालेला पर्यावरण ऱ्हास थोपविण्यासाठी ही उपाययोजना थोडी उपयोगी पडली तरी पश्‍चिम घाटातील खाणकाम आणि विविध प्रकल्पांसाठी होणारी जंगलतोड यामुळे पर्यावरणाची घसरणारी गाडी सावरणे पर्यावरणप्रेमींना अगत्याचे वाटत होते. सहा राज्यात पसरलेला सह्याद्री वाचला नाही, तर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य परिसराला जाणवणार याची भीती अनेकांना वाटत होती. त्यातून पुण्यातील गुलाब सपकाळ आणि सहकाऱ्यांनी पाणी परिषदेसाठी पुढाकार घेतला. चिपळूला सह्याद्री निसर्ग मित्रच्या नावाखाली तरुण एकवटले. या साऱ्यांमुळे पश्‍चिम घाट वाचला पाहिजे असे वातावरण तयार झाले. त्यातून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने प्रा. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पश्‍चिम घाटातील लोकांना विकास हवा, पर्यावरण रक्षण नको अशी चुकीची समजूत करून देण्याचा उद्योग काहींनी सुरू केला आहे. खाणकामाला समर्थन देण्याचा छुपा हेतू त्यामागे आहे. केरळमधील सायलेंट व्हॅलीचे नाव पर्यावरण रक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आदराने घेतले जाते. तेथील स्थानिकांनीच पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेतला होता व आहे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी स्थानिक पातळीवर तळमळ नाही असे मुळीच नाही. सह्याद्री म्हणजेच पश्‍चिम घाट वाचला तर त्या भागातील लोकच नव्हे तर सर्वचजण वाचतील याचे परंपरागत ज्ञान पूर्वजांना होते. त्यामुळे धर्माच्या, देवाच्या नावावर देवराया आणि पाणसाठ्यांचे जतन त्यांनी केले होते. पर्यावरणाचा खरा प्रश्‍न माणसाच्या हव्यासाबरोबर सुरू झाला आहे. खाणकाम पूर्वीही चालायचे. मात्र, त्यावेळी पर्यावरण ऱ्हासाची तक्रार कोणी केली नव्हती. सारेकाही मर्यादेत होते. मर्यादा ओलांडल्याची किंमत म्हणून मंत्रालयाच्या या नव्या निर्णयाकडे पाहावे लागणार आहे. पश्‍चिम घाट अमर्यादपणे ओरबाडला, त्याचा फटका पर्यावरणाला बसला आणि मंत्रालयानेच नेमलेल्या प्रा. गाडगीळ समितीला लोकसहभागाने पर्यावरण रक्षणाची उपाययोजना सूचवावी लागली. या अहवालाची व्यवहार्यता तपासून अंमलबजावणीचा मार्ग सुचविण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन सारख्या ख्यातनाम शास्त्रज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाने दुसरी समिती नेमली. याही समितीने पश्‍चिम घाट वाचला पाहिजे हे प्रा. गाडगीळ समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचे सूत्र कायम ठेवत अंमलबजावणीसाठी मार्ग सुचविला. त्यांनीही पश्‍चिम घाटाच्या जैव संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम नकोच हे सूत्र मान्य केले. आता राष्ट्रीय हरित लवादासमोर हा अहवाल स्वीकारल्याची भूमिका केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घेतल्याने खाणकामासह प्रदूषणकारी उद्योग तसेच मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करणे क्रमप्राप्तच होते. पश्‍चिम घाटातील सर्व कामांवर या आदेशाने निर्बंध येतील असे नव्हे. त्या भागात केल्या जाणाऱ्या शेतीकामावर, बागायतींवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. कुटीरोद्योग आणि पोटापाण्याच्या कोणत्याही व्यवसायावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्प आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांना मुभा देण्यात आली आहे. म्हणजेच त्या भागात राहणाऱ्या एखाद्या माणसाला हॉटेल घालायचे असेल वा दुकान सुरू करायचे असेल, तर त्यावर बंदी नाही. भाजीपाला पिकविण्यासाठी कोणतेही नियंत्रण नाही की प्रक्रिया उद्योगाला मर्यादा नाही. त्यामुळे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयाला सर्वसामान्य माणसाला मोठा फटका बसेल असे चित्र रंगविणे चुकीचे आहे. खाणी सुरू होणार नसल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्यांचा रोजगार बुडणार आहे. त्यासाठी पर्यायी रोजगारनिर्मितीची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते. त्यामुळे आता सरकार नेमके काय करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. खाणी बंद झाल्यानंतर त्या भागातील जनतेसाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत देणे सुरू केले आहे. मात्र, रोजगारनिर्मितीच्या पातळीवर काहीतरी धडाकेबाज सुरू झाले आहे असे ऐकिवात नाही. त्यामुळे खाणी नाहीत तर काय याचे उत्तर दुसरा कोणी देणार नसून ते जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला द्यावे लागणार आहे. रोजगारनिर्मितीतून त्यांनी ते करणे अपेक्षित आहे.