मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला
दक्षिण गोव्यातून विशेषतः सासष्टीतून विरोध होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील परुळे-चिपी येथे विमानतळ होण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू
झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे भू संपादनासाठी प्रथमच निधीची तरतूदही करून त्यांनी ते
काम पूर्णही केले आहे.
सिंधुदुर्गात विमानतळ उभारणीची संकल्पना 1992 च्या दरम्यान चर्चेत आली. त्यावेळी गोव्यात विमानांच्या हवाई कसरतींचे आयोजन करायचे होते; पण यासाठी कसरतींच्या ठिकाणापासून 70 किलोमीटरवर विमानतळ असणे आवश्‍यक असते. त्यावेळी सिंधुदुर्गात विमानतळ उभारण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर 1995 ला प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय विमानतळ उभारावा, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. सिंधुदुर्गात परुळे-चिपी, गावराई-कुंदेमाळ, कासार्डे-माळ या जागा विमानतळासाठी चर्चेत आल्या. त्यातील परुळे-चिपी येथील जागा निवडण्यात आली. त्यावेळी साऱ्यांनी सिंधुदुर्गात विमानतळ होणार की कल्पनाच हास्यास्पद ठरविली होती. त्याच सिंधुदुर्गात आता धावपट्टीही आकाराला आली आहे.
महाराष्ट्रात नारायण राणे मुख्यमंत्रिपदी असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाची संकल्पना पुढे आली. राणे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. परुळे-चिपी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचे युती शासनाने ठरवले. त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करून 1999 मध्ये भूमीपूजनही झाले; मात्र युती शासन सत्तेतून गेल्यावर हा विषय मागे पडला. मात्र राणे हे महसूल नंतर उद्योगमंत्री झाल्यावर त्यांनी हा विषय मार्गी लावला आहे. धावपट्टीसाठी 53 हेक्‍टर जागा संपादित करून त्याचे कामही जवळजवळ पूर्ण केले आहे. चिपी येथील विमानतळासाठी चिपी गावची 176 हेक्‍टर, कर्ली गावची 4.51 हेक्‍टर व परुळे गावची 90.86 हेक्‍टर मिळून 271.86 हेक्‍टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली होती; मात्र ती आता ताब्यात आल्याने खासगी भागीदारीतून ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे काम मार्गी लावणे सुरू झाले आहे. राणे यांच्यात मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे.
आपण सारे गोव्यात समांतर कार्यरत हाऊ पाहणाऱ्या "मोपा' व दाबोळी या विमानतळांच्या शक्‍याशक्‍यतेवर सुरू असलेला वादविवाद ऐकत असतानाच केंद्रीय सुकाणू समितीने सिंधुदुर्गात "ग्रीनफिल्ड विमानतळा'ला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मुख्यत्वे देशी हवाई वाहतूक हाताळणाऱ्या या प्रस्तावित विमानतळामुळे गोव्यातील दाबोळी विमानतळावरील हवाई वाहतुकीचा ताण हलका होऊ शकेल, असा दावाही करण्यात येत आहे. मात्र त्याचा धोका प्रस्तावित मोपा विमानतळाला आहे, याकडे लक्ष जाणार नाही याची काळजीही घेण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्गात चिपी (ता. वेंगुर्ले) येथे होऊ घातलेल्या या विमानतळाचे क्षेत्रफळ 271 हेक्‍टर असून, त्यासाठी 492 कोटी रुपये प्राथमिक खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय सुकाणू समितीने मान्यता दिलेला हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच विमानतळ आहे. या विमानतळाच्या "कॅचमेंट' क्षेत्रात अन्य कोणताही विमानतळ नसल्यामुळे सिंधुदुर्गातील विमानतळाला मान्यता देण्यास हरकत नसल्याचे सुकाणू समितीने विमानतळाच्या तांत्रिक व आर्थिक शक्‍याशक्‍यता अहवालात म्हटले आहे.
एखाद्या विमानतळाचा प्रस्ताव अभ्यासताना विविध संबंधित खात्यांशी समन्वय साधणे व प्रकल्पासाठी संबंधित खात्यांची मान्यता मिळवण्याचे सोपस्कार करण्याची जबाबदारी या सुकाणू समितीवर आहे. सिंधुदुर्ग येथील विमानतळ "बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' (बूट) तत्त्वावर उभारण्यात येईल, तर प्रकल्पासाठीचे गुंतवणूकदार निश्‍चित करण्याची जबाबदारी "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ' (एमआयडीसी) पार पाडणार आहे. प्रस्तावित विमानतळासाठीची जमीन "औद्योगिक क्षेत्रा'खाली असल्याने कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागणार नाही, तसेच भूखंडाचे रूपांतर करण्याची गरज नसेल, असे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षात चिपीहून विमानोड्डाण पहावयास मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
या साऱ्या गोष्टी आपल्याला अलिप्ततेने पाहता येणार नाहीत. मोपा येथील विमानतळाची उभारणी खासगी क्षेत्रातून करण्यात येणार आहे. म्हणजे गुंतवणूकदाराला आणली गुंतवणूक योग्य त्या परताव्यासह परत मिळेल याची हमी आधी मिळायला हवी. दाबोळी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने वापरला जात नाही. रात्रीच्यावेळी विमान उतरविण्याची सोय असतानाही त्याचा पुरेसा वापर होत नाही, असे निरीक्षण संसदेच्या समितीने याआधी नोंदविलेले आहे. त्यामुळे मोपा हवा की नको या चर्चेला बळ मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूने मोपा हवा दाबोळी नको यासाठी पेडण्यातील जनतेने जो लावला आहे. या साऱ्या मतभेदांना लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, की उधाण येणार आहे. आताच्या छोट्या बैठकांचे रूपांतर जाहीर सभांत होण्यास वेळ लागणार नाही. पूर्वानुभव पाहता मोपाला विरोध हे राजकीय हत्यार होणार आहे. त्याला तसेच उत्तर देण्याचा उत्तर गोव्यातून झाल्यास या वादावादीत मोपाचे घोडे पुढे सरकणार नाही. अद्याप या विमानतळाच्या उभारणीत जगभरातून कोणी इच्छुक आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी प्राथमिक देकारही मागवायचे आहेत. वादावादी वाढल्यास देकार मागविण्याची प्रक्रिया पर्यायाने विमानतळ उभारण्यासाठीची दुसरी पायरी लांबू शकते. सरकारने नेटाने भू संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र सारेकाही 2014 मधील निवडणुकीवर अवलंबून आहे. काही नेत्यांना तेथे फिल्मसिटी उभारायची आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पारडे जड झाले, तर विमानतळाचा प्रस्ताव मोपासाठी कसा योग्य नाही हे पटवून देण्यासाठी ते नेते आक्रमकपणे पुढे येत चित्रपटसृष्टीतच शाश्‍वत रोजगाराचा मार्ग असल्याचे सर्वांच्या गळी उतरविण्यात येणार आहे.
मोपा येथे विमानतळाला स्थानिकांचा विरोध नाही, असे चित्र समोर आणण्यात आले. मात्र ते चित्र राज्याच्या जनमानसावर अद्याप ठसलेले नाही. उत्तर गोव्यातील जनतेला मोपासाठी संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मोपाला विरोध करण्यासाठी दक्षिण गोव्यात घोंगावू पाहणाऱ्या वादळाच्या तुलनेत मोपाचे समर्थन किती जोरकसपणे, तेही प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीत केले जाणार आहे, यावरच मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार की नाही हे बहुतांशदृष्ट्या ठरणार आहे. दाबोळी विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलचे उद्‌घाटन झाल्यानंतर विमान पार्किंगसाठी जास्त जागा उपलब्ध होणार, असे चित्र आता मांडण्यात येत आहे. वास्तवात तसे झाले तर दाबोळीचा वापर आणखी काही वर्षे विनातक्रार करता येणार आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसनेही त्याचमुळे तूर्त मोपा नकोची मागणी केली आहे. मोपासाठी सारे राजकीय पक्ष काही वर्षांपूर्वी एकत्र आल्याचे चित्र आता फाटले आहे. ते एकसंध होण्याचीही सध्या शक्‍यता दिसत नाही. त्यामुळे "मोपा हवा' हा आवाज क्षीण होत गेल्यास मोपा नकोचे वर्चस्व दिसून येईल. याचा फायदा चिपीला मिळेपर्यंत कोणालाही काही समजणार नाही.
दुसऱ्या बाजूने पर्यावरण खात्याच्या परवानगीमुळे रखडलेले चिपी विमानतळाचे काम आता मार्गस्थ झाले आहे. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने या विमानतळाला परवानगी देत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे. सध्या चिपी विमानतळाला राष्ट्रीय परवानगी असली, तरी त्याचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून तसा करण्यात येणार आहे. या विमानतळाला लवकरच आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे राणे यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. आयआरबी या कंपनीकडे 260 हेक्‍टर जमीन विमानतळ विकासासाठी दिली गेली आहे. गेल्या 18 महिन्यांत धावपट्टी बनविली गेली आहे. या धावपट्टीची लांबी 3 हजार 450 मीटर आहे. दाबोळी विमानतळापेक्षा ही धावपट्टी 600 मीटर पेक्षा अधिक लांब आहे. त्यामुळे चिपीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मोपा येथे विमानतळ हवा, तर चिपी विमानतळाच्या बांधकाम वेगाशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. अन्यथा मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास अनेक अडचणी उभ्या राहू शकतील. पण हे कोणी समजून घेणार आहे का?
सिंधुदुर्गात विमानतळ उभारणीची संकल्पना 1992 च्या दरम्यान चर्चेत आली. त्यावेळी गोव्यात विमानांच्या हवाई कसरतींचे आयोजन करायचे होते; पण यासाठी कसरतींच्या ठिकाणापासून 70 किलोमीटरवर विमानतळ असणे आवश्‍यक असते. त्यावेळी सिंधुदुर्गात विमानतळ उभारण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर 1995 ला प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय विमानतळ उभारावा, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. सिंधुदुर्गात परुळे-चिपी, गावराई-कुंदेमाळ, कासार्डे-माळ या जागा विमानतळासाठी चर्चेत आल्या. त्यातील परुळे-चिपी येथील जागा निवडण्यात आली. त्यावेळी साऱ्यांनी सिंधुदुर्गात विमानतळ होणार की कल्पनाच हास्यास्पद ठरविली होती. त्याच सिंधुदुर्गात आता धावपट्टीही आकाराला आली आहे.
महाराष्ट्रात नारायण राणे मुख्यमंत्रिपदी असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाची संकल्पना पुढे आली. राणे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. परुळे-चिपी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचे युती शासनाने ठरवले. त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करून 1999 मध्ये भूमीपूजनही झाले; मात्र युती शासन सत्तेतून गेल्यावर हा विषय मागे पडला. मात्र राणे हे महसूल नंतर उद्योगमंत्री झाल्यावर त्यांनी हा विषय मार्गी लावला आहे. धावपट्टीसाठी 53 हेक्‍टर जागा संपादित करून त्याचे कामही जवळजवळ पूर्ण केले आहे. चिपी येथील विमानतळासाठी चिपी गावची 176 हेक्‍टर, कर्ली गावची 4.51 हेक्‍टर व परुळे गावची 90.86 हेक्‍टर मिळून 271.86 हेक्‍टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली होती; मात्र ती आता ताब्यात आल्याने खासगी भागीदारीतून ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे काम मार्गी लावणे सुरू झाले आहे. राणे यांच्यात मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे.
आपण सारे गोव्यात समांतर कार्यरत हाऊ पाहणाऱ्या "मोपा' व दाबोळी या विमानतळांच्या शक्‍याशक्‍यतेवर सुरू असलेला वादविवाद ऐकत असतानाच केंद्रीय सुकाणू समितीने सिंधुदुर्गात "ग्रीनफिल्ड विमानतळा'ला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मुख्यत्वे देशी हवाई वाहतूक हाताळणाऱ्या या प्रस्तावित विमानतळामुळे गोव्यातील दाबोळी विमानतळावरील हवाई वाहतुकीचा ताण हलका होऊ शकेल, असा दावाही करण्यात येत आहे. मात्र त्याचा धोका प्रस्तावित मोपा विमानतळाला आहे, याकडे लक्ष जाणार नाही याची काळजीही घेण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्गात चिपी (ता. वेंगुर्ले) येथे होऊ घातलेल्या या विमानतळाचे क्षेत्रफळ 271 हेक्‍टर असून, त्यासाठी 492 कोटी रुपये प्राथमिक खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय सुकाणू समितीने मान्यता दिलेला हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच विमानतळ आहे. या विमानतळाच्या "कॅचमेंट' क्षेत्रात अन्य कोणताही विमानतळ नसल्यामुळे सिंधुदुर्गातील विमानतळाला मान्यता देण्यास हरकत नसल्याचे सुकाणू समितीने विमानतळाच्या तांत्रिक व आर्थिक शक्‍याशक्‍यता अहवालात म्हटले आहे.
एखाद्या विमानतळाचा प्रस्ताव अभ्यासताना विविध संबंधित खात्यांशी समन्वय साधणे व प्रकल्पासाठी संबंधित खात्यांची मान्यता मिळवण्याचे सोपस्कार करण्याची जबाबदारी या सुकाणू समितीवर आहे. सिंधुदुर्ग येथील विमानतळ "बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' (बूट) तत्त्वावर उभारण्यात येईल, तर प्रकल्पासाठीचे गुंतवणूकदार निश्‍चित करण्याची जबाबदारी "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ' (एमआयडीसी) पार पाडणार आहे. प्रस्तावित विमानतळासाठीची जमीन "औद्योगिक क्षेत्रा'खाली असल्याने कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागणार नाही, तसेच भूखंडाचे रूपांतर करण्याची गरज नसेल, असे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षात चिपीहून विमानोड्डाण पहावयास मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
या साऱ्या गोष्टी आपल्याला अलिप्ततेने पाहता येणार नाहीत. मोपा येथील विमानतळाची उभारणी खासगी क्षेत्रातून करण्यात येणार आहे. म्हणजे गुंतवणूकदाराला आणली गुंतवणूक योग्य त्या परताव्यासह परत मिळेल याची हमी आधी मिळायला हवी. दाबोळी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने वापरला जात नाही. रात्रीच्यावेळी विमान उतरविण्याची सोय असतानाही त्याचा पुरेसा वापर होत नाही, असे निरीक्षण संसदेच्या समितीने याआधी नोंदविलेले आहे. त्यामुळे मोपा हवा की नको या चर्चेला बळ मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूने मोपा हवा दाबोळी नको यासाठी पेडण्यातील जनतेने जो लावला आहे. या साऱ्या मतभेदांना लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, की उधाण येणार आहे. आताच्या छोट्या बैठकांचे रूपांतर जाहीर सभांत होण्यास वेळ लागणार नाही. पूर्वानुभव पाहता मोपाला विरोध हे राजकीय हत्यार होणार आहे. त्याला तसेच उत्तर देण्याचा उत्तर गोव्यातून झाल्यास या वादावादीत मोपाचे घोडे पुढे सरकणार नाही. अद्याप या विमानतळाच्या उभारणीत जगभरातून कोणी इच्छुक आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी प्राथमिक देकारही मागवायचे आहेत. वादावादी वाढल्यास देकार मागविण्याची प्रक्रिया पर्यायाने विमानतळ उभारण्यासाठीची दुसरी पायरी लांबू शकते. सरकारने नेटाने भू संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र सारेकाही 2014 मधील निवडणुकीवर अवलंबून आहे. काही नेत्यांना तेथे फिल्मसिटी उभारायची आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पारडे जड झाले, तर विमानतळाचा प्रस्ताव मोपासाठी कसा योग्य नाही हे पटवून देण्यासाठी ते नेते आक्रमकपणे पुढे येत चित्रपटसृष्टीतच शाश्‍वत रोजगाराचा मार्ग असल्याचे सर्वांच्या गळी उतरविण्यात येणार आहे.
मोपा येथे विमानतळाला स्थानिकांचा विरोध नाही, असे चित्र समोर आणण्यात आले. मात्र ते चित्र राज्याच्या जनमानसावर अद्याप ठसलेले नाही. उत्तर गोव्यातील जनतेला मोपासाठी संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मोपाला विरोध करण्यासाठी दक्षिण गोव्यात घोंगावू पाहणाऱ्या वादळाच्या तुलनेत मोपाचे समर्थन किती जोरकसपणे, तेही प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीत केले जाणार आहे, यावरच मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार की नाही हे बहुतांशदृष्ट्या ठरणार आहे. दाबोळी विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलचे उद्‌घाटन झाल्यानंतर विमान पार्किंगसाठी जास्त जागा उपलब्ध होणार, असे चित्र आता मांडण्यात येत आहे. वास्तवात तसे झाले तर दाबोळीचा वापर आणखी काही वर्षे विनातक्रार करता येणार आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसनेही त्याचमुळे तूर्त मोपा नकोची मागणी केली आहे. मोपासाठी सारे राजकीय पक्ष काही वर्षांपूर्वी एकत्र आल्याचे चित्र आता फाटले आहे. ते एकसंध होण्याचीही सध्या शक्‍यता दिसत नाही. त्यामुळे "मोपा हवा' हा आवाज क्षीण होत गेल्यास मोपा नकोचे वर्चस्व दिसून येईल. याचा फायदा चिपीला मिळेपर्यंत कोणालाही काही समजणार नाही.
दुसऱ्या बाजूने पर्यावरण खात्याच्या परवानगीमुळे रखडलेले चिपी विमानतळाचे काम आता मार्गस्थ झाले आहे. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने या विमानतळाला परवानगी देत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे. सध्या चिपी विमानतळाला राष्ट्रीय परवानगी असली, तरी त्याचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून तसा करण्यात येणार आहे. या विमानतळाला लवकरच आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे राणे यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. आयआरबी या कंपनीकडे 260 हेक्‍टर जमीन विमानतळ विकासासाठी दिली गेली आहे. गेल्या 18 महिन्यांत धावपट्टी बनविली गेली आहे. या धावपट्टीची लांबी 3 हजार 450 मीटर आहे. दाबोळी विमानतळापेक्षा ही धावपट्टी 600 मीटर पेक्षा अधिक लांब आहे. त्यामुळे चिपीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मोपा येथे विमानतळ हवा, तर चिपी विमानतळाच्या बांधकाम वेगाशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. अन्यथा मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास अनेक अडचणी उभ्या राहू शकतील. पण हे कोणी समजून घेणार आहे का?
Its a fact nice one
ReplyDelete