पोलिसांनी कार्यक्षमता व कार्यतत्परता टिकवावी

दिल्लीत तरुण तेजपाल प्रकरणात पोलिस पोचले आणि टिचभर गोव्यातील पोलिस हजारो किलोमीटरवर असलेल्या देशाच्या राजधानीतही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत हे सिद्ध झाले. पोलिसांनी ही कार्यतत्परता सर्वच प्रकरणात दाखवावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सर्वसाधारणपणे पोलिस ठाण्यात कोणी तक्रार घेऊन गेला तर ठाणे अंमलदार त्याचे म्हणणे ऐकून घेतो. त्याने तक्रार अर्ज आणला असेल तर तो मिळाला एवढी नोंद करून एक प्रत तक्रारदाराला परत करतो. गुन्हा कसा दखलपात्र नाही हे सांगण्याचा सर्वसाधारणपणे पोलिसाचा प्रयत्न असतो. मारहाणीचे प्रकरण असेल तर वैद्यकीय तपासणी केली जाते त्यानंतर सावकाशपणे तक्रार नोंदविली जाते. पोलिस ठाण्यात स्वागत कक्ष सुरू झाले मात्र पोलिस ठाण्याची पायरी चढणाऱ्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली का या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मकच मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने दखलपात्र गुन्ह्यांत एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिला असला तरी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवावा म्हणून न्यायालयात दाद मागावी लागण्याची प्रकरणे गोव्यात थोडी घडलेली नाहीत. याचा अर्थ असा की पोलिस तक्रारीशिवाय एफआयआर तर नोंदवतच नाहीत शिवाय तक्रार आली तरी एफआयआर नोंदविण्यास टाळाटाळ करतात असे दिसते. एकीकडे हे असे चित्र असताना प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांची दखल घेत सरकार चौकशीचा आदेश देते आणि दिवसभरात पोलिस प्रथम माहिती अहवालही (एफआयआर) नोंद करतात हेही तरुण तेजपाल प्रकरणात सर्वांनी पाहिले आहे. नादिया तोरादो आत्महत्या प्रकरणात आमदार मिकी पाशेकोंच्या संदर्भात आणि आता तेजपाल यांच्या प्रकरणात पोलिस फारच वेगाने वागले अशी चर्चा सध्या कुठेही ऐकू येते. पोलिसांनी वेगाने कारवाई करण्यात काही गैर नाही मात्र प्रत्येक प्रकरणात त्यांनी असेच वागावे अशी जनतेची भावना आहे. पोलिसांनी ठरवून प्रकरणे हाताळू नयेत एवढीच रास्त अपेक्षा सर्वांची आहे. पोलिसांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होत नाही असे ठणकावून सांगण्यात येते. त्यात तथ्य किती हे पोलिसांनाही माहित आहे आणि जनतेलाही ठाऊक आहे. सरकार बदलले की तालुक्‍याच्या ठिकाणचा वा शहरातील पोलिस निरीक्षक का बदलला जातो याचे उत्तर कोणी नेमकेपणाने मिळविल्यास येथे काय म्हणायचे आहे ते अचूक समजू शकते. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप कालही होता, आजही होता व उद्याही राहणार आहे. त्याचे प्रमाण किती असावे हे ज्याने त्याने ठरवावे. अमूक सरकार आले की काही अधिकारी महत्वाच्या ठिकाणी अन्यवेळी ते राखीव पोलिस दलात असे चित्रच राजकीय हस्तक्षेप आहे की नाही हे सांगून जाते. पोलिस दलातील राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपावर आजवर बरीच चर्चा झाली, हे दुखणे जुनेच आहे. त्यावर अनेक तज्ज्ञांनी जालीम उपाय सुचविले, पण उपचाराची इच्छाशक्ती नसल्याने म्हणा, पण दुखणे काही कमी झाले नाही. सत्ता कोणाचीही असो, पोलिस दल आपल्या प्रभावाखाली असावे, असे सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच वाटत आले आहे. त्यात काही बदल व्हावा, ही आशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पल्लवित झाली आहे. राष्ट्रीय पोलिस आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी दहा वर्षांपूर्वी प्रकाश सिंग या पोलिस अधिकाऱ्याने जनहितयाचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस दलातील सुधारणेसाठी सात शिफारशी सुचविल्या आहेत. सुरक्षा आयोगाची स्थापना, पोलिस अधिकाऱ्यांची दोन वर्षे तरी बदली करू नये, कायदा व सुव्यवस्था आणि गुन्हे प्रकटीकरण या दोन स्वतंत्र शाखांची निर्मिती करणे, पोलिस आस्थापना मंडळाची निर्मिती आणि पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना आदींचा त्यात समावेश आहे. त्या अमलात आणल्याने राज्यकर्त्यांचा पोलिसांच्या कामकाजातील हस्तक्षेप कमी होईल, अशी आशा आहे. पोलिस दल आधुनिक व सक्षम व्हावे, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे; मात्र त्यासाठी ते स्वतंत्र असायला हवे. त्यात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नसावा. पोलिसांच्या नेमणुकांत वशिलेबाजी नसावी. बदल्या-बढत्या राजकारण्यांच्या हाती नसाव्यात; पोलिसांच्या स्वतंत्र समितीने तो निर्णय घ्यावा. महत्त्वाच्या ठिकाणच्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सचिवालयातून न होता आजी-माजी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र समितीमार्फत व्हाव्यात, अशीही मागणी मध्यंतरी ऐकू येत होती. राजकीय लोभापायी काही वेळा राजकारणी गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणतात हे पोलिस अधिकाऱ्यांशी खासगीत बोलल्यावर लक्षात येते. हा हस्तक्षेप एवढ्या टोकाचा असतो, की प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले जात नाही. उलट राजकारण्यांचे हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीला नियमबाह्य पद्धतीने मदत करण्याचे आदेश येतात, त्यामुळे राजकारणी व गुन्हेगार या दोघांशीही पोलिसांना सलोख्याचे संबंध ठेवावे लागतात. या स्थितीत सामान्य माणसाने तक्रार तरी कोणाकडे करायची, असे प्रश्‍न निर्माण होतात. पोलिस दलात अलीकडे आधुनिकतेचे वारे येऊ घातले असले, तरी ते फारसे रुजलेले नाही. त्याचे कारण पोलिस यंत्रणेतील महत्त्वाचा घटक असलेला पोलिस कर्मचारीच उपेक्षित आहे. त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांना मिळणारा पगार, त्यांच्यावर असलेला कामाचा ताण, त्यांना देण्यात येणारी घरे, इतर सुविधा आणि त्यांचे आरोग्य याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. पोलिसांच्या अडचणी सोडविण्याच्या घोषणा प्रतिवर्षी होतात. नंतर त्या विरूनही जातात. त्यातून पोलिसांच्या पदरी निराशाच येते. हे सारे असतानाही पोलिसांनी दाखविलेली कार्यतत्परता वाखाणण्याजोगी आहे. पोलिसांनी तेजपाल यांच्यापर्यंत पोचण्याआधी पुरावे आणि तेही कायदेशीरपणे गोळा करण्यावर भर दिला हेही याप्रकरणी महत्वाचे आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता एकत्र आली, तर काय होऊ शकते याचे पत्रकार तरुणी लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा तपास हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सध्या पोलिस मात्र कौतुकाचे धनी झाले आहेत. राजकीय हस्तक्षेप झुगारून देणाऱ्या जिगरबाज पोलिस अधिकाऱ्याची कथा असलेला "सिंघम' सिनेमा दाखवून पोलिसांचे मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी पोलिस खात्याने केला होता. हा प्रयत्न किती लटका होता याचा प्रत्यय त्योवळी लगेच आलाही होता. "सिंघम'च्या डोसचा अंमल अजून उतरलेला नसतानाच राजकीय नेत्याशी पंगा घेतल्याबद्दल एका पोलिस उपनिरीक्षकावर बदलीचा आदेश स्वीकारण्याची पाळी आली होती. दोघा राजकीय नेत्यांच्या वैरत्वामुळे या पोलिस उपनिरीक्षकाचा बळी गेल्याचा तो प्रकार होता. जुने गोवे पोलिस स्थानकातील पोलिस उपनिरीक्षक रमेश शिरोडकर यांची तडकाफडकी राखीव पोलिस दलात बदली करण्यात आली होती. एका राजकीय नेत्याशी त्यांची "तू तू मै मै' झाल्याने त्यांच्यावर ही पाळी आल्याची उघड चर्चा त्यावेळी पोलिस करत होते. कुंभारजुवे येथे 21 दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन करण्यात येत असताना दोन गटांत उद्‌भवलेल्या वादात एक राजकीय नेता सहभागी झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमुक लोकांवर कारवाई का करत नाही, असे अनेक लोकांसमक्ष या नेत्याने शिरोडकर यांना सुनावले. या उपनिरीक्षकाने त्यांना उत्तर दिल्याने नेत्याचा पारा चढला. नंतर या नेत्याने सूत्रे हलवून शिरोडकर याची राखीव पोलिस दलात बदली केली असेही ऐकायला मिळत होते. पोलिसांचे मनोबल वाढवण्यासाठी "सिंघम' दाखवण्याचा प्रयोग पोलिस खात्याने केला, असे पोलिस महानिरीक्षक आदित्य आर्य यांनी त्यावेळी सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात पोलिस सिंघम होऊ शकत नाहीत हेही सिद्ध झाले होते. आता या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या वेगवान कारवाईमुळे पोलिस दल सुधारण्याचा नव्या सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मानण्यास जागा तयार झाली आहे. मात्र ती प्रतिमा तशीच ठेवायची, उजळायची की डागाळायची हे सारे पोलिस खात्यावरच अवलंबून आहे. सर्वच प्रकरणांची पोलिसांनी तत्परतेने घेतल्यास पोलिस व जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते दृढ होईलच शिवाय नायजेरीयांनी पोलिसांवर हल्ला केला तेव्हा स्थानिकांनी पोलिसांना मदत करण्यासाठी रस्त्यावर धाव घेतली त्याहीपेक्षा जास्त संख्येने जनता प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्याच्या मागे राहील. मात्र खरोखरच असे घडेल?