सरकारने ई लिलाव पुकारण्याआधी
मातीत लोखंडच आहे की सोने हे सरकारने तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. लोखंडाच्या दरात
सोने विकणे केव्हाही शहाणपणाचे ठरणार नाही.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याने खाणीवर पडून असलेल्या खनिजमातीचा ई लिलाव पुकारणारी नोटीस आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. 8 मे रोजी हा ई लिलाव पुकारण्यात येईल असे त्यात म्हटले होते मात्र त्यात आणखी एक महत्वाचे वाक्‍य होते ते म्हणजे खनिजाची प्रत किती आहे हे सांगता येणार नाही तरी लिलावात सहभागी होणाऱ्यांनी ते तपासून घेता येईल. यामुळे सध्या साठवून ठेवलेले लोह खनिजच आहे की अन्य काय याविषयी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे.
गोवा विद्यापीठातील डॉ. नंदकुमार कामत यांनी दोन वर्षांपूर्वी येथील जमिनीत सोने दडले असल्याचे जाहीर करुन खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी मातीतूनच नव्हे तर रेतीतूनही सोने वेगळे करून दाखविले होते. त्यांचे ते प्रयोग राज्यकर्त्यांनी फारशा गांभीर्याने घेतले नसले तरी त्यांच्या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यालाही कारण आहे. ते कारण गोव्यातील नाही. गोव्याला उत्तरेकडे लागून असलेल्या सिंधुदुर्गातील खनिज निर्यात केली जाते. त्या खनिजात लोखंड म्हणून सोने पाठविण्यात येते अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली आहे. सिंधुदुर्गातील मातीत सोने असल्याचा शास्त्रीय अहवालही याचिकादाराने जोडला असून न्यायालयाच्या सुचनेनुसार केलेल्या पाहणीतही सोने असल्याचे आढळले आहे.
त्यामुळे गोव्यातील मातीत सोने असणार हा दाव्यात तथ्य असल्याचे म्हणता येते. ते धाडसाचे ठरणार नाही. कारण सिंधुदुर्ग ते गोव्यापासून कर्नाटकाच्या किनारपट्टीचा प्रदेश हा एका प्रकारच्याच खडकांपासून बनलेला आहे. गोव्याच्या मातीत सोने आहे हा जावईशोध खचितच नव्हे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गझेटीयरमध्येही याचा उल्लेख आहे. गोव्याच्या मातीत खनिज साठे आहेत याचा पहिला उल्लेख 16 व्या शतकात सापडतो. जॉन एच. व्ही. लिंन्सहोडन या डच प्रवाशाने गोव्याच्या मातीत लोखंड आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तांबे आणि सोनेही गोव्याच्या मातीत आहे असे लिहून ठेवले आहे. लोखंड आणि मॅंगनीजचे साठे शोधणे 1905 मध्ये सुरु झाले असले तरी प्रत्यक्षातील खनिज निर्यात 1947 मध्ये सुरु झाली. 1949 मध्ये केवळ 188 टन तर दुसऱ्याचवर्षी म्हणजे 1950 मध्ये 1 लाख 12 हजार 230 टन लोह खनिजाची निर्यात करण्यात आल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. त्यावेळी लोह खनिजाचा दर केवळ 30 रुपये प्रति टन होता. त्यामुळे त्याकाळी सोन्याला मागणी नसेल आणि सोने वेगळे काढण्याचा प्रयत्न केला गेला नसेल असे गृहित धरता येते.
पोर्तुगीज काळात खनिज निर्यात करण्यापूर्वी सरकारच्या प्रयोगशाळेत मातीत नेमके काय दडले आहे याची तपासणी करून घ्यावी लागत असे. मातीत केवळ लोखंडाचेच अंश असल्याचा अहवाल आल्यानंतरच खनिजवाहू जहाजाला बंदर सोडण्याचा परवाना देण्यात येत असे. अशा प्रयोगशाळेत काम केलेली एक व्यक्ती आजही कुडतरीत हयात आहे.
गोवा मुक्तीनंतर ही पद्धती हळूहळू बंद झाली. कंपन्यांनीच तपासणी करून त्यात लोखंड आहे म्हणून सांगायचे आणि सरकारने ते प्रमाण मानायचे असे ठरुन गेले. त्यामुळे आजवर निर्यात केलेल्या खनिजात केवळ लोखंडच होते की सोन्यासारखा महत्वाचा धातूही होता हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला आहे.
राज्यभरात साठवून ठेवलेल्या खनिज मातीच्या साठ्यांवर राज्य सरकारचा हक्क आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. लोह खनिज काढलेल्या कंपनीस केवळ खननासाठी आलेला खर्च द्यायचा आहे. तो किती द्यावा हेही न्यायालयानेच ठरवून दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लोह खनिजाचे दर गडगडत आहेत म्हणून लिलावास योग्य असा प्रतिसाद मिळत नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोह खनिज खाणी सुरु होण्यास कमी झालेले दर हाच प्रमुख अडसर आहे. त्यामुळे साठवून ठेवलेली माती हे लोह खनिजच आहे की अन्य काही हे तपासून घेण्याची संधी सरकारला यानिमित्ताने चालून आली आहे. मातीत सोन्याचे अंश सापडले तर सरकारच्या हाती घबाडच लागू शकते.
गोवा आणि सिंधुदुर्गातील साम्य लक्षात घेतले तर सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करण्यास हरकत नाही. सिंधुदुर्गच्या मातीत सोने आणि प्लॅटिनम लपल्याचा दावा करणारे कुणी येरागबाळे नाहीत. 1980 च्या दशकात आर. एस. हजारे नावाच्या शासकीय सेवेतीलच एका तज्ज्ञाने सिंधुदुर्गातील जमिनीत मौल्यवान धातू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर गेल्या तीस वर्षांत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. एम. के. प्रभू यांच्यासह शिवाजी विद्यापीठाचा भूगर्भशास्त्र विभाग आणि अलीकडे डॉ. कामत यांनी याबाबत संशोधन केले. त्यांचे निष्कर्षही हजारेंच्या दाव्याला पुष्टी देणारे ठरले. संशोधकांच्या दाव्यांकडे शासनाने एकतर दुर्लक्ष केले किंवा ते अपूर्ण माहितीच्या आधारावर आहेत. सोने असले तरी ते काही भूगर्भातून काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडण्याएवढे नाही, अशी टिप्पणी देऊन शासनाकडून वेळ मारून नेण्यात आली.
1980 च्या दशकात रसायनशास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे शासनाच्या खनिकर्म विभागात कार्यरत होते. त्यांनी स्वतः सिंधुदुर्गातील रेडी येथील माती नमुन्यांचा अभ्यास केला. त्या वेळी त्यांना येथील जमिनीमध्ये "सोने' आणि "प्लॅटिनम'चा किफायतशीर ठरू शकेल एवढा अंश असल्याचे आढळले. त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला. तेव्हा शासनाने त्यांच्या संशोधनाची दखल घेण्याऐवजी त्यांना सेवेतून निलंबितच केले. डॉ. एम. के. प्रभू हे महाराष्ट्र सरकारच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय विभागात कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांनी रेडी येथील नमुन्यांची तपासणी केली. त्यांना सोन्याचा अंश आढळून आला. कोलार येथील सोन्याच्या खाणीप्रमाणेच रेडीतील भूगर्भात "सिलिका रॉक्‍स'मध्ये कांडीच्या रूपात सोने आहे. येथे उच्च प्रतीच्या लोखंड असलेल्या "ब्लुडस्‌ पॉकेटस्‌'मध्ये सोने निश्‍चितपणे आढळते. डॉ. प्रभूंचे संशोधन अहवालही दडपून टाकण्यात आले आहेत.
डॉ. एम. जी. ताकवले हे शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना कोल्हापूर येथील शास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे, विद्यापीठाच्या भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. आर. पाटील यांनी 13 डिसेंबर 2002 मध्ये रेडी आणि कळणे येथे भेट दिली. या वेळी त्यांनी दोन्ही ठिकाणच्या मातीचे नमुने घेतले. रेडीमध्ये त्या वेळी खाणकाम सुरू होते. त्यामुळे खाणीतून नमुने घेण्यात आले, तर कळणे येथे आज सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या परिसरातील नमुने गोळा करण्यात आले.
विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेत डॉ. आर. आर. पाटील यांनी माती नमुन्यांचे परीक्षण केले. त्यांनी आपला अहवाल 12 नोव्हेंबर 2003 ला कुलगुरू डॉ. ताकवले यांना सादर केला. यात म्हटल्याप्रमाणे "पेट्रोलॉजिकल' आणि "मायक्रोस्कॉपिक' अशा दोन पद्धती परीक्षणासाठी वापरण्यात आल्या. परीक्षणातून असे सिद्ध झाले की, रेडी येथील जमिनीमध्ये प्रतिटन 67 ग्रॅम आणि कळणे येथे प्रतिटन 20 ग्रॅम अशा प्रमाणात "सोने' व "प्लॅटिनम' हे मौल्यवान खनिज आहे. कळणे येथील मातीचे नमुने हे पृष्ठभागावरचे आहेत. त्यामुळे येथील खोल भागात मौल्यवान धातूंचे प्रमाण हे प्रतिटन 100 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
देशात कर्नाटक राज्यात सोन्याच्या खाणी आहेत. येथील "चित्रदुर्ग गोल्ड युनिट' आणि "हट्टी गोल्ड माइन लिमिटेड'च्या प्रयोगशाळांमध्ये कळणे व रेडी येथील माती नमुने विद्यापीठाने तपासणीसाठी पाठविले. तेथे "फायर ऍसे' पद्धतीने नमुन्यांचे परीक्षण करण्यात आले. त्या वेळीही विद्यापीठाचे निष्कर्ष योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, असे अहवालात नमूद आहे. कोल्हापूरचे शास्त्रज्ञ हजारे यांनी केलेल्या संशोधनाची दखल शासनाने घेतली नाही. त्या वेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने 1986 मध्ये हजारेंच्या संशोधनाची दखल घेतली. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवाजीराव देसाई यांनी पुढाकार घेऊन हजारेंच्या संशोधनाची पडताळणी केली. त्यांनी माती नमुन्यांचे देशातील तज्ज्ञांकरवी विविध शासनमान्य प्रयोगशाळेत पृथक्करण करवून घेतले. शिवाजी विद्यापीठ, गुलबर्गा विद्यापीठ, बडोदा विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, नॅशनल जिओग्राफिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद, भारत गोल्ड माइन (कोलार गोल्ड फिल्ड), केयाटीचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि गोपाळकृष्ण गोखले कॉलेज अशा नामवंत संस्थांचा त्यामध्ये सहभाग होता. सलग आठ वर्षे या विषयाचा अभ्यास करण्यात आला, त्या वेळी देशभरातील या संशोधन संस्थांनीही प्रतिटन किमान 30 ग्रॅम सोन्याचा अंश सिंधुदुर्गाच्या जमिनीमध्ये असल्याचे सिद्ध झाले. या संशोधनासाठी चेंबरने स्वतः निधी उभा केला. त्यानंतर श्री. देसाई यांनी स्वतः 8 ऑक्‍टोबर 1995 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून संशोधनाची दखल घेण्याची विनंती केली; मात्र सरकारने आपल्या बेफिकीरवृत्तीने संशोधनालाच कवडीमोल ठरविले. यातून आता गोव्याने धडा घेण्याची गरज आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याने खाणीवर पडून असलेल्या खनिजमातीचा ई लिलाव पुकारणारी नोटीस आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. 8 मे रोजी हा ई लिलाव पुकारण्यात येईल असे त्यात म्हटले होते मात्र त्यात आणखी एक महत्वाचे वाक्‍य होते ते म्हणजे खनिजाची प्रत किती आहे हे सांगता येणार नाही तरी लिलावात सहभागी होणाऱ्यांनी ते तपासून घेता येईल. यामुळे सध्या साठवून ठेवलेले लोह खनिजच आहे की अन्य काय याविषयी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे.
गोवा विद्यापीठातील डॉ. नंदकुमार कामत यांनी दोन वर्षांपूर्वी येथील जमिनीत सोने दडले असल्याचे जाहीर करुन खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी मातीतूनच नव्हे तर रेतीतूनही सोने वेगळे करून दाखविले होते. त्यांचे ते प्रयोग राज्यकर्त्यांनी फारशा गांभीर्याने घेतले नसले तरी त्यांच्या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यालाही कारण आहे. ते कारण गोव्यातील नाही. गोव्याला उत्तरेकडे लागून असलेल्या सिंधुदुर्गातील खनिज निर्यात केली जाते. त्या खनिजात लोखंड म्हणून सोने पाठविण्यात येते अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली आहे. सिंधुदुर्गातील मातीत सोने असल्याचा शास्त्रीय अहवालही याचिकादाराने जोडला असून न्यायालयाच्या सुचनेनुसार केलेल्या पाहणीतही सोने असल्याचे आढळले आहे.
त्यामुळे गोव्यातील मातीत सोने असणार हा दाव्यात तथ्य असल्याचे म्हणता येते. ते धाडसाचे ठरणार नाही. कारण सिंधुदुर्ग ते गोव्यापासून कर्नाटकाच्या किनारपट्टीचा प्रदेश हा एका प्रकारच्याच खडकांपासून बनलेला आहे. गोव्याच्या मातीत सोने आहे हा जावईशोध खचितच नव्हे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गझेटीयरमध्येही याचा उल्लेख आहे. गोव्याच्या मातीत खनिज साठे आहेत याचा पहिला उल्लेख 16 व्या शतकात सापडतो. जॉन एच. व्ही. लिंन्सहोडन या डच प्रवाशाने गोव्याच्या मातीत लोखंड आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तांबे आणि सोनेही गोव्याच्या मातीत आहे असे लिहून ठेवले आहे. लोखंड आणि मॅंगनीजचे साठे शोधणे 1905 मध्ये सुरु झाले असले तरी प्रत्यक्षातील खनिज निर्यात 1947 मध्ये सुरु झाली. 1949 मध्ये केवळ 188 टन तर दुसऱ्याचवर्षी म्हणजे 1950 मध्ये 1 लाख 12 हजार 230 टन लोह खनिजाची निर्यात करण्यात आल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. त्यावेळी लोह खनिजाचा दर केवळ 30 रुपये प्रति टन होता. त्यामुळे त्याकाळी सोन्याला मागणी नसेल आणि सोने वेगळे काढण्याचा प्रयत्न केला गेला नसेल असे गृहित धरता येते.
पोर्तुगीज काळात खनिज निर्यात करण्यापूर्वी सरकारच्या प्रयोगशाळेत मातीत नेमके काय दडले आहे याची तपासणी करून घ्यावी लागत असे. मातीत केवळ लोखंडाचेच अंश असल्याचा अहवाल आल्यानंतरच खनिजवाहू जहाजाला बंदर सोडण्याचा परवाना देण्यात येत असे. अशा प्रयोगशाळेत काम केलेली एक व्यक्ती आजही कुडतरीत हयात आहे.
गोवा मुक्तीनंतर ही पद्धती हळूहळू बंद झाली. कंपन्यांनीच तपासणी करून त्यात लोखंड आहे म्हणून सांगायचे आणि सरकारने ते प्रमाण मानायचे असे ठरुन गेले. त्यामुळे आजवर निर्यात केलेल्या खनिजात केवळ लोखंडच होते की सोन्यासारखा महत्वाचा धातूही होता हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला आहे.
राज्यभरात साठवून ठेवलेल्या खनिज मातीच्या साठ्यांवर राज्य सरकारचा हक्क आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. लोह खनिज काढलेल्या कंपनीस केवळ खननासाठी आलेला खर्च द्यायचा आहे. तो किती द्यावा हेही न्यायालयानेच ठरवून दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लोह खनिजाचे दर गडगडत आहेत म्हणून लिलावास योग्य असा प्रतिसाद मिळत नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोह खनिज खाणी सुरु होण्यास कमी झालेले दर हाच प्रमुख अडसर आहे. त्यामुळे साठवून ठेवलेली माती हे लोह खनिजच आहे की अन्य काही हे तपासून घेण्याची संधी सरकारला यानिमित्ताने चालून आली आहे. मातीत सोन्याचे अंश सापडले तर सरकारच्या हाती घबाडच लागू शकते.
गोवा आणि सिंधुदुर्गातील साम्य लक्षात घेतले तर सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करण्यास हरकत नाही. सिंधुदुर्गच्या मातीत सोने आणि प्लॅटिनम लपल्याचा दावा करणारे कुणी येरागबाळे नाहीत. 1980 च्या दशकात आर. एस. हजारे नावाच्या शासकीय सेवेतीलच एका तज्ज्ञाने सिंधुदुर्गातील जमिनीत मौल्यवान धातू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर गेल्या तीस वर्षांत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. एम. के. प्रभू यांच्यासह शिवाजी विद्यापीठाचा भूगर्भशास्त्र विभाग आणि अलीकडे डॉ. कामत यांनी याबाबत संशोधन केले. त्यांचे निष्कर्षही हजारेंच्या दाव्याला पुष्टी देणारे ठरले. संशोधकांच्या दाव्यांकडे शासनाने एकतर दुर्लक्ष केले किंवा ते अपूर्ण माहितीच्या आधारावर आहेत. सोने असले तरी ते काही भूगर्भातून काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडण्याएवढे नाही, अशी टिप्पणी देऊन शासनाकडून वेळ मारून नेण्यात आली.
1980 च्या दशकात रसायनशास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे शासनाच्या खनिकर्म विभागात कार्यरत होते. त्यांनी स्वतः सिंधुदुर्गातील रेडी येथील माती नमुन्यांचा अभ्यास केला. त्या वेळी त्यांना येथील जमिनीमध्ये "सोने' आणि "प्लॅटिनम'चा किफायतशीर ठरू शकेल एवढा अंश असल्याचे आढळले. त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला. तेव्हा शासनाने त्यांच्या संशोधनाची दखल घेण्याऐवजी त्यांना सेवेतून निलंबितच केले. डॉ. एम. के. प्रभू हे महाराष्ट्र सरकारच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय विभागात कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांनी रेडी येथील नमुन्यांची तपासणी केली. त्यांना सोन्याचा अंश आढळून आला. कोलार येथील सोन्याच्या खाणीप्रमाणेच रेडीतील भूगर्भात "सिलिका रॉक्‍स'मध्ये कांडीच्या रूपात सोने आहे. येथे उच्च प्रतीच्या लोखंड असलेल्या "ब्लुडस्‌ पॉकेटस्‌'मध्ये सोने निश्‍चितपणे आढळते. डॉ. प्रभूंचे संशोधन अहवालही दडपून टाकण्यात आले आहेत.
डॉ. एम. जी. ताकवले हे शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना कोल्हापूर येथील शास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे, विद्यापीठाच्या भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. आर. पाटील यांनी 13 डिसेंबर 2002 मध्ये रेडी आणि कळणे येथे भेट दिली. या वेळी त्यांनी दोन्ही ठिकाणच्या मातीचे नमुने घेतले. रेडीमध्ये त्या वेळी खाणकाम सुरू होते. त्यामुळे खाणीतून नमुने घेण्यात आले, तर कळणे येथे आज सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या परिसरातील नमुने गोळा करण्यात आले.
विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेत डॉ. आर. आर. पाटील यांनी माती नमुन्यांचे परीक्षण केले. त्यांनी आपला अहवाल 12 नोव्हेंबर 2003 ला कुलगुरू डॉ. ताकवले यांना सादर केला. यात म्हटल्याप्रमाणे "पेट्रोलॉजिकल' आणि "मायक्रोस्कॉपिक' अशा दोन पद्धती परीक्षणासाठी वापरण्यात आल्या. परीक्षणातून असे सिद्ध झाले की, रेडी येथील जमिनीमध्ये प्रतिटन 67 ग्रॅम आणि कळणे येथे प्रतिटन 20 ग्रॅम अशा प्रमाणात "सोने' व "प्लॅटिनम' हे मौल्यवान खनिज आहे. कळणे येथील मातीचे नमुने हे पृष्ठभागावरचे आहेत. त्यामुळे येथील खोल भागात मौल्यवान धातूंचे प्रमाण हे प्रतिटन 100 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
देशात कर्नाटक राज्यात सोन्याच्या खाणी आहेत. येथील "चित्रदुर्ग गोल्ड युनिट' आणि "हट्टी गोल्ड माइन लिमिटेड'च्या प्रयोगशाळांमध्ये कळणे व रेडी येथील माती नमुने विद्यापीठाने तपासणीसाठी पाठविले. तेथे "फायर ऍसे' पद्धतीने नमुन्यांचे परीक्षण करण्यात आले. त्या वेळीही विद्यापीठाचे निष्कर्ष योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, असे अहवालात नमूद आहे. कोल्हापूरचे शास्त्रज्ञ हजारे यांनी केलेल्या संशोधनाची दखल शासनाने घेतली नाही. त्या वेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने 1986 मध्ये हजारेंच्या संशोधनाची दखल घेतली. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवाजीराव देसाई यांनी पुढाकार घेऊन हजारेंच्या संशोधनाची पडताळणी केली. त्यांनी माती नमुन्यांचे देशातील तज्ज्ञांकरवी विविध शासनमान्य प्रयोगशाळेत पृथक्करण करवून घेतले. शिवाजी विद्यापीठ, गुलबर्गा विद्यापीठ, बडोदा विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, नॅशनल जिओग्राफिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद, भारत गोल्ड माइन (कोलार गोल्ड फिल्ड), केयाटीचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि गोपाळकृष्ण गोखले कॉलेज अशा नामवंत संस्थांचा त्यामध्ये सहभाग होता. सलग आठ वर्षे या विषयाचा अभ्यास करण्यात आला, त्या वेळी देशभरातील या संशोधन संस्थांनीही प्रतिटन किमान 30 ग्रॅम सोन्याचा अंश सिंधुदुर्गाच्या जमिनीमध्ये असल्याचे सिद्ध झाले. या संशोधनासाठी चेंबरने स्वतः निधी उभा केला. त्यानंतर श्री. देसाई यांनी स्वतः 8 ऑक्‍टोबर 1995 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून संशोधनाची दखल घेण्याची विनंती केली; मात्र सरकारने आपल्या बेफिकीरवृत्तीने संशोधनालाच कवडीमोल ठरविले. यातून आता गोव्याने धडा घेण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment