सागरी सुरक्षिततेसाठी पावसाळा महत्वाचा

पावसाळ्यात खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असते. या कालावधीत मासेमारी नौकावर स्वयंचलित संदेश वहन यंत्रणा बसविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. या गोष्टीची पून्हा ऑक्‍टोबर उजाडल्यावर या गोष्टीची नव्याने चर्चा सुरु करणे निरर्थक ठरणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर काल सिचाचीनच्या युद्धभूमीवर गेले. जगातील सर्वात उंच असे हे रणांगण आहे. मात्र देशाच्या तिन्ही दिशांना सागर आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सागरी सीमा महत्वाची आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी आलेले अतिरेकी हे सागरी मार्गेच आले होते आणि अलीकडे गुजरातच्या पोरबंदरलगत एका नौकेला तटरक्षक दलाने जलसमाधी दिली होती. यावरून सागरी सिमेचे डोळ्यात तेल घालून का रक्षण करणे आवश्‍यक आहे हे लक्षात येते. सागरी मार्गे अतिरेकी घुसून मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर यावर कोणती उपाययोजना केली जावी याची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरु झाली होती. मंत्री गटानेही याविषयी चर्चा केली होती. त्यानंतर किनारी भागावर 24 तास नजर ठेऊ शकणारे शक्तीशाली कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र देशाच्या सुरक्षिततेत अनेक यंत्रणांचा हातभार असतो हे लक्षात घेऊन त्यासाठी एक खास सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले. त्याच्या वापरासाठी आता राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांची गरज निर्माण झाली आहे. कोणतेही जहाज किनारी भागात भरकटत आले की किनारी सुरक्षितेची चर्चा सर्वच पातळ्यांवर रंगते. वर्षभरापूर्वी कोकणलगतच्या समुद्रात जपानी नौका मोल कंफर्टचे दोन तुकडे झाले. ते तुकडे किनाऱ्याच्या दिशेने वाहून येऊ लागले जहाजातील साडेचार हजार कंटेनरही अशाच पद्धतीने किनाऱ्यावर थडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आणि किनाऱ्यावरील सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. रिव्हर प्रिन्सेस हे जहाज कांदोळी किनाऱ्यालगत असेच येऊन रुतून बसले होते. त्यामुळे उसणाऱ्या लाटांनी गोव्याचा काही भूभाग सागराने कायमचा गिळला असा सरकारी अहवाल आहे. किनाऱ्यावर नौका वाहून आल्याने ती हटवावी कशी असा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. नौका वाहून येताना ती थोपविण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारी पातळीवर नव्हती हे त्यातून दिसून आले. सरकारी यंत्रणा केवळ ते जहाज अन्य नौकावर आदळू नये म्हणून सागरात जाणाऱ्या नौकांच्या कप्तानांना इशारा देण्यापलीकडे काही करू शकत नाही हे सत्यही यानिमित्ताने सर्वांसमोर आले. सागरी किनाऱ्यांवरील सुरक्षितता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. किनारपट्टीवरील राज्यांनी सागरी पोलिस असा खास विभाग सुरू केले. काहीवेळ त्याचा मोठा गवगवा झाला.सागरी पोलिस ठाणीही कार्यान्वित झाली मात्र पोलिसांना दिलेल्या छोटेखानी नौका सागरातील गस्तीसाठी कुचकामी असल्याचा शोध लागला आहे. गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आता देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही सागरी पोलिसांसाठी मोठी नौका हवी असे स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळे आतातरी त्यांनी मोठ्या आणि सुसज्ज नौका पोलिसांना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मच्छीमारांनी सुरक्षा दलाना मदत करावी असे अनेकवेळा म्हटले जाते. मच्छीमाराच्या वेशात अतिरेकी वा देशविघातक कारवाया करणाऱ्या शक्ती देशात घुसू नयेत म्हणून बायोमेट्रीक पद्धतीची ओळखपत्रे मच्छीमारांना देण्याचा प्रयोग सुरवातीच्या काळात नेटाने राबविला. आता त्यात बऱ्यापैकी शैथिल्य आले आहे. मुळात मच्छीमार असतात ते ओरिसा, बिहारसारख्या परप्रांतातील. एकावर्षी ट्रॉलरवर खलाशी म्हणून काम करणारी अशी व्यक्ती दुसऱ्या वर्षी कामाला येईलच असे नाही. ती दुसऱ्या राज्यातही जाऊ शकते. त्यामुळे आजवर दिलेली ओळखपत्र वापरात आहे की नाही याची शाश्‍वती नाही. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे या ओळखपत्रात त्या मच्छीमाराची सारी साठवलेली माहिती वाचण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा लागते. ती अद्याप पुरवलेलीच नसल्याने कार्ड असून नसल्यासारखीच आहेत. किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलापर्यंत सागरी पोलिसांची हद्द आहे. त्या त्या राज्याच्या पोलिसांनी या हद्दीत नौकांना हटकता येते. त्यापुढे 100 सागरी मैलापर्यंत तटरक्षक दल आहे तर त्यापुढे भारतीय आर्थिक विभागाचे रक्षण नौदल करते. 12 सागरी मैलाच्या पुढून आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जातो. कोकणच्या किनाऱ्यालगतहून आखाती देशाकडे जाणारी शेकडो जहाजे दिवसा जा येत करत असतात. त्यामुळे प्रत्येक जहाज तपासणी शक्‍यच नाही. पोलिसांकडे असलेल्या नौका आणि मालवाहू अजस्त्र नौका यांची तुलनाच होऊ शकत नसल्याने 12 सागरी मैलाच्या आत एखादे मालवाहू जहाज आले तरी तटरक्षक दलाच्या मदतीशिवाय सागरी पोलिस कारवाई करूच शकत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे. आता कुठे तटरक्षक दल रत्नागिरीजवळ आपला हवाई तळ स्थापन करू इच्छीत आहे. गोव्यात तसातळ वास्को येथे आहे. नौदलाचा गोव्यातील तळ सोडला तर कोकणच्या किनाऱ्यावर सुरक्षा यंत्रणांचे तळ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गस्तीवरच मर्यादा येतात. सागरी मार्गाने कोणी आले तर त्याला मुकाबला करण्यासाठी सह्याद्रीच्या पायथ्यापासून किनाऱ्यापर्यंत एकही लष्करी तळ नाही हेही एक कटू सत्य आहे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर नौदल, तटरक्षक दल आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे सराव करणे सुरू केले आहे. सागर कवच नावाने दर सहा महिन्याने हा सराव केला जातो. त्यातील यशापयशाकडे न पाहता तो सराव केवळ जमिनीवर केला जातो हेही नजरेआज करता येणार नाही. सागरात हा सराव केला गेला पाहिजे. सागरमार्गे दहशतवादी येतील असे गृहित धरले तर नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलिस यांचा समन्वय समुद्रात असला पाहिजे. केवळ एकमेकांच्या काम करण्याच्या पद्धती समजून घेऊन चालणार नाही तर मनुष्यबळातही समन्वय तयार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास सराव केवळ उपचार राहण्याचीच भीती आहे. एरव्ही पोलिसांना 12 तास काम करावे लागते. प्रत्यक्षात या 12 तासाचे 16 तास कधी होतात तेच त्यांना समजत नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसात बदली म्हणजे थोडा विरंगुळा असा समज होतो. त्याचे रुपांतर गस्तीत शैथिल्य येण्यात होते हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसांसाठी खास भरती करणेच योग्य ठरणार आहे. पाण्यात केवळ पोहण्याचे प्रशिक्षण देऊन भागणारे नाही तर पाण्यात प्रसंगी दोन हात करण्याचे आणि पाण्याखाली शस्त्रे चालविण्याचेही प्रशिक्षण पोलिसांना द्यायला हवे. यासाठी कमांडोंच्या धर्तीवर सागरी पोलिसांची उभारणी करणे हाच पर्याय योग्य ठरणार आहे. सागरी पोलिसांकडे उत्कृष्ट संचार यंत्रणा नाही हे उघड असले तरी त्यांच्याकडे किमान उत्कृष्ट संपर्क यंत्रणा तातडीने देणे शक्‍य आहे. रत्नागिरीजवळ मालवाहू नौका वाहून येत असताना त्या नौकेशी संपर्क साधण्यासाठी व्हीएचएफ (व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी) यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे त्या नौकेने जवळ असलेल्या एका खासगी आस्थापनाशी अशाच यंत्रणेने संपर्क साधून माहिती दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडे अशी यंत्रणा आहे का आणि यंत्रणा असल्यास ती व्यवस्थित चालते की नाही याची वरचेवर पाहणी करण्याची वेळ आता आली आहे. आता पावसाळ्याच्या उपयोगाकडे पाहता येईल. दिल्लीलगत गुडगाव येथे किनाऱ्यावर बसविलेल्या सर्व कॅमेऱ्यांतून टिपण्यात येणारे चित्रीकरण पाहण्याची सोय आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गावर वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर स्वयंचलित यंत्रणा बसविलेली असते. त्यामुळे उपग्रह संदेश वहन यंत्रणेच्या माध्यमातून ते जहाज आता नेमके कुठे आहे हे पाहता येते. त्या जहाजाची दिशा, वेग याचीही माहिती मिळते. मच्छीमारी नौकांवर अशी यंत्रणा बसवावी असे केंद्र सरकारने सर्व किनारी राज्यांना कळविले आहे. मात्र राज्यांनी अद्याप हा विषय गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. पावसाळ्यात मासेमारी बंद असल्याने नौका किनाऱ्यावर असतात. या तीन महिन्यांचा वापर अशी यंत्रणा बसविण्यासाठी केला पाहिजे. अन्यथा पून्हा ऑक्‍टोबरमध्ये किनारी सुरक्षितेतचा जुनाच मुद्दा उगाळणे हाती राहणार आहे.