खाणी कधी सुरू याचे उत्तर मिळाले

खाणी ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू होतील असे मानले जात असतानाच सोमवारी वेदांताने खाणकाम सुरू करण्याची तयारी केली आहे. प्रत्यक्षातील खनन हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज दरावरच अवलंबून असेल हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. खाणी कधी सुरू होतील याचे उत्तर आता मिळाले आहे. कोडली येथे पूर्वाश्रमीच्या सेसा गोवाच्या मालकीच्या खाणीत वेदान्ता ही खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी खाण कंपनी खाणकामास सुरवात करणार आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे यावेळी उपस्थित असतील. राज्याच्या आर्थिक इतिहासातील हा महत्त्वाचा क्षण असेल. खाणी कधी सुरू होतील, त्या सुरू होतील की नाही याविषयी सप्टेंबर पासून सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेला स्वल्पविराम देणारी अशी ही घटना ठरणार आहे. अजूनही अनेकांच्या मनात ऑक्‍टोबरमध्ये पूर्ण क्षमतेने खाणी सुरू होतील का याविषयी शंका असली तरी हजारोंना तात्पुरता दिलासा देणारा असा हा सोमवारचा दिवस असणार आहे. खाणी का बंद झाल्या आणि अमर्याद खाणकामामुळे झालेले पर्यावरणाचे नुकसान याविषयी सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र लुईस बर्जर प्रकरण ज्या तडफेने राज्य सरकार हाताळत आहे. पोलिसांना तपासात मुक्त हस्त दिल्याचे चित्र निर्माण करण्यात सरकारला आलेले यश पाहता खाण घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत हे सरकार जाईल अशी आशा करण्यास जागा निर्माण झाली आहे. खाण घोटाळा काय झाला तो कसा झाला, त्याला जबाबदार कोण या बाबी पोलिस तपासाच्या आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होईल ते आताच सांगता येणार नाही. कुंपणानेच शेत खाल्ले असा प्रकारही बाहेर येऊ शकतो मात्र सरकारने ठरविले तर खाण घोटाळ्यातील बरीच रक्कम सरकार विनासायास वसूल करू शकते. सरकार अशी इच्छा शक्ती दाखवेल काय हाच खरा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर झालेले सारे खाणकाम बेकायदा व अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे खाण कंपन्याला खननाला आलेले खर्च देऊन उर्वरीत सर्व रक्कम सरकार वसूल करू शकते. ते पर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लोह खनिजाचे दर सर्वोच्च होते. याचकाळात कधी नव्हे ते मोठे नफे खाण कंपन्यांनी कमावले होते. ते सारे सरकारी तिजोरीत येऊ शकते. कोणत्या कंपनीने कोणता घोटाळा केला याच्या मागे न लागता. प्रत्येक कंपनीने ते किती निर्यात झाली याची आकडेवारी खाण कंपन्यांनीच खाण खात्याला दिली आहे. त्या आधारे निर्यात शुल्क आणि स्वामित्वधनही अदा केले आहे. ही आकडेवारी त्याचमुळे सहजपणे सरकारला उपलब्ध होणार आहे. तीच ग्राह्य मानून सरकारने वसुली करणे सुरू केले आणि पोलिसांना लुईस बर्जर प्रकरणाप्रमाणे मुक्त हस्त दिला तर सरकारला पुढील वर्षासाठी कोणतेही कर्ज घेण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. खाण घोटाळा सुरवातीला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीच उघडकीस आणला होता. कंपन्यांच्या संघटनेने दिलेले खनिज निर्यातीचे आकडे आणि कंपन्यांनी अदा केलेले स्वामित्वधन यातील आकड्यांच्या तफावतीकडे बोट ठेवत त्यांनी हा घोटाळा सर्वांसमोर आणला. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून ते या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या. एम. बी. शहा आयोगाने त्यापुढील काही सत्ये मांडली. गोवा फाउंडेशनने त्याचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सरकारनंतर न्यायालयानेही खाणकामावर बंदी घातली. आताच्या घडीला खाणकामात मोठा घोटाळा झाले हे म्हणणे सरकारने काही काळापुरते बाजूला ठेवले आणि नंतर खाण कंपन्यांनी कमावलेले पैसे हे आता सरकारच्या मालकीचे आहेत या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित केले तरी सरकार खाण घोटाळ्याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करत नाही या जाहीर आणि सार्वत्रिक आरोपातूनही सरकारला मुक्त होता येणार आहे. लुईस बर्जर घोटाळा अमेरिकेत उघडकीस आला तसे बेकायदा खाणकाम प्रकरणी केंद्र सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासातून बाहेर आले ही नामुष्की टाळण्याची सरकारला हीच संधी आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने आता बेकायदा खाणकामात लक्ष घालण्यास सुरवात केली आहे. तपासकाम गतीने नसल्याने परिणाम जाणवत नाहीत मात्र ते गतीने होईल तेव्हा मग राज्य सरकारला आपल्या सध्या काहीच तपास केल्याचे ऐकावयास येत नसलेल्या विशेष तपास पथकाला जागे करावे लागणार आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर खाणकामास सोमवारी सुरवात होणार आहे. खाणी सुरू झाल्या की माझ्या गावात दुसऱ्या गावातील ट्रक नको पासून स्थानिकांनाच कामे द्या अशा नानाविध मागण्या आणि त्यावरून होणारी भांडणेही सुरू होणार आहेत. सरकारने याप्रश्‍नी फार खंबीर भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. कायद्याने अशी सक्ती करता येणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली असली तरी यापुढे वाढत जाणाऱ्या नानाविध प्रकारच्या दबावाच्या वातावरणात त्यांना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. खाणी सुरू होतील, यंत्रे धडधडतील, गेली तीन वर्षे मृतप्राय असलेल्या खाण भागातील अर्थव्यवस्थेला थोडी धुगधुगी प्राप्त होईल मात्र हा सारा खेळ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिजाच्या दरावरच अवलंबून आहे. त्याचमुळे मुख्यमंत्र्यांनाही खाण कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू करावा असे आवाहन करावे लागले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचा दर डॉलर प्रती टन असला तरी तो परडण्याजोगा नाही. कारण लोह खनिजात टक्के बाष्प असल्याचे मानले जाते. दरातून ती रक्‍कम सरळ वजा होते. खाणकामासाठी एका टनामागे डॉलर खर्च येतो. कमी प्रतीचे खनिज मिळत नसल्यामुळे एका टनासाठी चार टन खनन करावे लागते. प्रक्रियेवर डॉलर तर वाहतुकीवर डॉलर खर्च येतो. असे डॉलर झाल्यावर घसऱ्यावर डॉलर जातात. अशा पद्धतीने डॉलर खर्च येतो. त्यातून पुढे टक्के निर्यात शुल्क, टक्के कायम निधी असे वजावट करत राहिल्यास डॉलरमधून किती शिल्लक राहील हाच मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे खाणी सध्याच्या परिस्थितीत सुरू करणे कंपन्यांना परवडणारे दिसत नाही. तरीही वेदांताने ही हिंमत दाखविली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घसरत्या किमतीची तमा न बाळगण्याचे त्यांनी सध्या ठरविले आहे. तसेच धाडसी पाऊल इतरांनी टाकले तर खाणकाम सुरू झाले असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येणार आहे. असे म्हणत असताना बेकायदा खाणकामाबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निकाली काढलेला नाही हे विसरता येणारे नाही.