सरहद्दीपर्यंत रेल्वेचे मोठे आव्हान

देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. मात्र हे काम किती आव्हानात्मक आहे हे गेल्या आठवड्यात जम्मू, कटरा आणि रियासीच्या दौऱ्यात पाहता आले. देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची योजना संरक्षण मंत्रालयाने आखली आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 15 दिवसांपूर्वी पणजीत त्याची माहिती दिली. त्यानंतर आठवडाभरातच कोकण रेल्वेने जम्मू काश्‍मीरमधील रियासी जिल्ह्यातील पर्वत रांगात लोहमार्ग घालण्याचे काम दाखविण्यासाठी पत्रकारांचा दौरा आयोजित केला आणि संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी किती अवघड असेल याची कल्पना आली. कोकणात अनेक पूल आणि बोगदे खणून आता रेल्वे धावू लागल्यास आता 16 वर्षे झाली आहेत. मात्र जम्मू काश्‍मीरमधील भुसभुशीत डोंगर दऱ्यांतून लोहमार्ग टाकणे वाटते तितके सोपे नाही. सरहद्दीपर्यंत आपले सेनादल विनासायास नेता यावे यासाठी ही सारी धडपड आहे. काश्‍मीरच्या खोऱ्याला बारमाही अशी सुरक्षित आणि भरवशाची दळणवळणाची सुविधा देणे असाही उद्देश या लोहमार्ग योजनेमागे आहे. तशी ही योजना नवी नव्हे. 326 किलोमीटरचा असा लोहमार्ग घालण्याच्या या योजनेचे महत्त्व एवढे आहे की हा प्रकल्प आता राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर केला असून पंतप्रधान कार्यालयातून त्यावर दैनंदिन देखरेख ठेवली जात आहे. जम्मू काश्‍मीरचे तत्कालीन राजे महाराजा प्रतापसिंह यांनी 1892 मध्ये जम्मू ते श्रीनगर असा लोहमार्ग घालण्याचा विचार सुरू केला होता. त्यासाठी 1 मार्च 1892 रोजी पायाभरणीही केल्याची नोंद जम्मू काश्‍मीरच्या इतिहासात सापडते. 1902 मध्ये तत्कालीन सत्ताधारी ब्रिटिशांनी श्रीनगर ते रावळपिंडी अशी लोहमार्गाची आखणी केली होती. मात्र मुघलमार्गाने श्रीनगर ते जम्मू जोडले गेल्याने या योजनेस स्थानिकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पुढे 1905 मध्ये महाराजा प्रतापसिंह यांनी नॅरो गेज लोहमार्गाला मंजुरी दिली. तो मार्ग जम्मूहून रियासीमार्गे श्रीनगरला जाणार होता. महाराजा प्रतापसिंह यांचे 1925 मध्ये निधन झाल्यानंतर या लोहमार्ग प्रकल्पाचा नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नाही आणि असा प्रकल्प होता हे विस्मृतीतच गेल्यात जमा झाले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर लष्करी हालचाली सुरळीत होण्यासाठी अशा लोहमार्गाची गरज ठळकपणे जाणवू लागली आणि 1981 मध्ये जम्मू ते उधमपूर असा लोहमार्ग प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. 1994 मध्ये या लोहमार्गाचा श्रीनगरपर्यंत विस्तार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 1995 मध्ये उधमपूरहून कटरा येथे लोहमार्ग नेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार आता लोहमार्ग प्रकल्प वेग घेऊ लागला आहे. उधमपूर ते कटरा हा 25 किलोमीटरचा लोहमार्ग तयार असून वापरातही आणला आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा 118 किलोमीटरचा लोहमार्गही वापरात आहे. त्यासाठी रेल्वे रस्तामार्गे काश्‍मीरच्या खोऱ्यात नेण्यात आल्या आहेत. आता सध्या काझिगुंड ते कटरा या 128 किलोमीटर लोहमार्गाचे काम सुरू आहे. आता काझिगुंडहून थोडीपुढे बनिहालपर्यंत बारामुल्लाहून रेल्वे येऊ लागली आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा भाग जास्त करून पठाराचा असल्याने तेथे लोहमार्ग घालणे तेवढे आव्हानात्मक नव्हते मात्र कटरा ते बनिहाल या मार्ग पूर्ण चढणीचा आणि पर्वत रांगाचा असल्याने हे काम कोकण रेल्वेकडे सोपविण्यात आले आहे. या ठिकाणच्या पर्वतरांगा या नवा हिमालय वर्गातील असल्याने खडकही केव्हा भुगा होऊन कोसळेल हे सांगता येत नाही. त्याचा अनुभव ठायीठायी घेत लोहमार्गाचे काम कोकण रेल्वेने सुरू ठेवले आहे. हे सारे करताना चिनाब नदीवर 359 मीटर उंचीचा (324 मीटर उंचीच्या आयफेल टॉवर पेक्षाही जास्त उंचीचा) पूल उभारण्यात येत आहे. 11 किलोमीटर लांब बोगदा (जो देशातील सर्वात जास्त लांबीचा वाहतूक बोगदा असेल) बांधण्यात येत आहे. कटरा ते काझिगुंड या भागातील लोहमार्गापैकी 80 टक्के लोहमार्ग बोगद्यातून तर 10 टक्के लोहमार्ग पुलांवर असेल. यावरून लोहमार्ग घालण्याच्या आव्हानांची कल्पना येऊ शकते. या भागात येणारी पाचही रेल्वे स्थानके एकतर बोगद्यात किंवा पुलावर आहेत. लोहमार्ग घालण्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी केवळ पायवाटा होत्या. तेथे जाण्यासाठीच 128 किलोमीटर रस्ते 2 हजार कोटी रुपये खर्चून तयार करावे लागले आहेत. त्याशिवाय रस्त्यांसाठी बोगदे खणावे लागले ते वेगळेच. या रस्त्यांमुळे कधी वाहन न पाहिलेल्या रियासी लगतच्या ग्रामीण भागात आता वाहने धावू लागली आहेत. बक्कल हा एक गाव धरमजवळ आहे. तेथे जाण्यासाठी तीन पहाड पाय वाटेने पार करून जावे लागत असे. आता प्रकल्पांच्या वाहनांसाठी बोगदा खणून बटलपर्यंत रस्ता करण्यात आल्याने तेथे प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे. गनी, पैखाड, ग्रान बटलगाला, बक्कल, कावरी, दुग्गा, बराला, सुरुकोत, मोर्ह, अर्नास, कांथन अशी गावे प्रवासी वाहतुकीच्या नकाशावर केवळ या प्रकल्पामुळे आली आहेत. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी सांगितले, की हा बोगदा खणण्यापूर्वी तेथील एकाने एक गाडी पहाडावरून उचलून नेत गावात नेली होती. रस्ता होईल तेव्हा आपली पहिली गाडी रस्त्यावरून धावेल अशी त्याची इच्छा होती. यावरून लोकांच्या उत्साहाची कल्पना यावी. धमकुंड येथे प्रकल्पासाठी रेल्वेने पूल उभारला आणि गावकऱ्यांची सोय झाली आहे. हे सारे ऐकावयास ठीक वाटते. मात्र सतत केंद्रीय राखीव पोलिसदलाच्या गराड्यातच या तंत्रज्ञानाना काम करावे लागत आहे. पहाडावरील माती आणि खडक कसे वागतील याची सुतराम कल्पना त्यांना येत नाही. भूगर्भशास्त्रज्ञ दिमतीला असूनही त्याचा काटेकोर अंदाज येत नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या वागणुकीचा अंदाज घेतच लोहमार्गाचे काम त्यांना मुंगीच्या गतीने का होईना पुढे न्यावे लागत आहे. दिवसा मी म्हणणारे ऊन आणि रात्री रक्त गोठवणारी थंडी अशा प्रतिकूल हवामानात हे सारे काम करावे लागत आहे. त्याशिवाय या हवामानाला तोंड देणारे पोलादी पूल उभारणे हेही अभियांत्रिकी कौशल्याला एक आव्हानच आहे.जम्मूपासून केवळ 150 किलोमीटरच्या ग्रामीण भागात ही अवस्था तर देशाच्या सरहद्दीवरील भागात कोणती स्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही.