राज्य मंत्रिमंडळातील ग्रामीण विकासमंत्री फ्रान्सिस्को झेवियर ऊर्फ
मिकी पाशेको यांनी अपेक्षेप्रमाणे राजीनामा सादर केला आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत
पार्सेकर यांनी शिक्षा झालेली व्यक्ती आपल्या मंत्रिमंडळात असणे आपल्याला लाजीरवाणे
वाटेल असे जाहीरपणे सांगितल्यानंतर पाशेको यांनी राजीनामा देणे ही केवळ तांत्रिक
बाब राहिली होती. यापूर्वी पर्यटनमंत्रीपदही त्यांना अन्य एका प्रकरणात सोडावे
लागले असल्याने मंत्रिपद सोडावे लागण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता.
याखेपेला मात्र गोष्ट थोडी वेगळी आहे. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. 40 पैकी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी विधानसभा मतदारसंघातून राजीनामा दिल्यानंतर त्या जागी सिद्धार्थ कुंकळकर निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपचे विधानसभेतील बळ कायम राहिले आहे. मगोची भाजपशी निवडणूकपूर्व युती आहे. त्यांना 12 जणांच्या मंत्रिमंडळात दोन जागा दिल्या होत्या, त्या आजही कायम आहेत.
मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडून केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी गेले आणि त्यांच्या जागी तत्कालीन आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची निवड झाली. त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर गोवा विकास पक्षाच्या उमेदवारीवर नुव्यातून निवडून आलेले मिकी पाशेको यांची नियुक्ती झाली. अशा रितीने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच पाशेको मंत्री झाले होते. त्यांना आज आपले पद गमवावे लागले होते.
मुळात पाशेको मंत्रिमंडळात आले ती जागा भाजपच्या वाट्याची होती. गोवा विकास पक्षाने भाजप मगो युती सत्तेवर आल्यावर त्या सरकारला पाठींबा दिला आहे. तसाच काही अपक्षांचाही पाठींबा आहे. त्यामुळे गोविपचा सत्तेतील समावेश ही केवळ भाजपची इच्छा आहे म्हणून झाला होता. आता पाशेको यांच्या जागी त्यांच्याच पक्षाचे बाणावलीचे आमदार कायतान सिल्वा यांचा समावेश होणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
या चर्चेला तसा फारसा अर्थ नाही. कारण भाजपमध्येच मंत्रिपदासाठी इच्छूकांची काही कमी नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मंत्रिपदी आपली वर्णी लागावी यासाठी आपापल्या परीने ज्याने त्याने प्रयत्न करणे साहजिक आहे. मात्र भाजपमध्ये अशा दबावाच्या राजकारणाला फारशी किंमत असत नाही. एकदा पक्षाच्या नेतृत्वाने (स्थानिक वा राष्ट्रीय) निर्णय घेतला की तो मानावाच लागतो. त्या निर्णयाची चिकीत्सा करण्याची वा कारणमिमांसा करण्याची सोय भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे पाशेको यांच्या जागी कोण हे ठरविले जाईल.
पर्रीकर यांचे सरकार 9 मार्च 2012 रोजी सत्तारुढ झाले आणि 23 मार्च 2012 रोजी "गोमन्तक'ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत त्यांनी हे सरकार जनतेला आपले वाटले पाहिजे असा कारभार सरकारचा असेल असे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यासाठी काही प्रश्‍न सोडविण्याचे त्यांनी ठरविले होते. तशा घोषणाही दरम्यानच्या काळात झाल्या होत्या. मात्र सरकारचा कारभार त्या दिशेने सरकला का या प्रश्‍नाचे उत्तर थेटपणे होय असे देता येणार नाही. पणजीच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा आरामात विजय झाला तरी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपने आपल्या निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक लढवूनही घवघवीत यश मिळाले नाही. मागील खेपेला 4 सदस्य होते आता ती संख्या कित्येक पटीने वाढल्याचे भाजपचे म्हणणे असले तरी याखेपेला राज्यात भाजपच्या स्पष्ट बहुमताचे सरकार आहे हे बहुधा या विश्‍लेषणावेळी विसरले जाते.
जिल्हा पंचायत निवडणूक हा जनमानसाचा आरसा मानला तर राज्य सरकारच्या कारभारात सुधारणा होण्याची गरज त्यातून ठळकपणे पुढे आली आहे. दोन वर्षावर विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे या कारभारात सुधारणा करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पार्सेकरांवर आली आहे. हे सारे करण्यासाठी पाशेको यांचे मंत्रिमंडळातून जाण्याचे निमित्त त्यांना साधता येणार आहे. त्यांना मंत्रिमंडळाची फेररचना करता येणार आहे. ती संधी त्यांनी घेतली तर प्रशासन गतिमान करणे शक्‍य होणार आहे.
पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक लिहीणार असे एक दोन वेळा सांगितले होते. त्याचा अर्थ मंत्रिमंडळाची फेररचना करणार असा घेतला गेला होता. जाहीरपणे त्यांनी तो नाकारलाही नव्हता. याचा अर्थ मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज एक वर्षाच्या कारभारानंतर पर्रीकर यांनाही भासली होती.
नवे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी असे प्रगतीपुस्तक आपण लिहीणार नसल्याचे सांगत प्रत्येक मंत्र्याला स्वातंत्र्य असेल असे पहिल्याच दिवशी जाहीर केले आहे. दिगंबर कामत यांच्या सरकारमध्ये प्रत्येक मंत्र्याला कमाल स्वातंत्र्य होते. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचा मुख्यमंत्रीच होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळात एकवाक्‍यता वा एकजिनसीपणा होता असे अभावानेच दिसून येत होते. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून सलगपाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असूनही 2012 मध्ये कामत यांना सत्ता गमवावी लागली होती. यापासून योग्य तो धडा पार्सेकर यांनी घेण्याची वेळ आता आली आहे.
सरकारमध्ये असलेल्या 11 मंत्र्यांच्या कारभारावर जनतेची नजर असतेच. मंत्र्याने आपल्या विधानसभा मतदारसंघावर जास्त लक्ष दिले तर तो यापुढे आमदार म्हणून निवडून येईलही मात्र इतरांचे मत त्याच्याविषयी तेवढे चांगले असणार नाही. याचा एकत्रित परिणाम पक्षाच्या निवडणुकीतील कामगिरीवर होऊ शकतो. पक्षाचे स्थानिक नेतृत्वाला याची जाणीव नाही असे नाही मात्र फेररचना करताना कुणाला दुखवायचे हा प्रश्‍न आहे. मात्र तो कटू निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. केव्हातरी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. जनतेला सरकारच्या कारभाराबाबत काय वाटते याचा कानोसा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतला पाहिजे. पर्रीकर यांनी मार्च 2012 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे हे सरकार जनतेला आपले वाटते का याविषयी कठोरपणे आणि साऱ्या भावना बाजूला ठेऊन आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याची राजकीय किंमत फार असू शकेल.
प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही, गावांतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अमलात आलेला नाही. त्याशिवाय पाणी व वीज दर आता वाढवले जाणार आहेत. लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा या योजना आता जून्या होत गेल्या आहेत. कॉंग्रेस सातत्याने अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करत आहे. सध्या या आरोपांची व्याप्ती वृत्तपत्रांतील बातम्यांपुरती असली तरी विधानसभा निवडणूक जवळ येत जाईल तसे हे आरोप जाहीर मेळाव्यातील प्रमुख मुद्दे बनतील नक्कीच बनतील. 2012 मध्ये कॉंग्रेस नको म्हणून भाजपला झालेल्या भरभरून मतदानानंतर आता जनता कोणत्या बाजूने झुकते आहे याचा अंदाज राज्यकर्त्यांना आलाच पाहिजे. तसा अंदाज येत नसेल आणि जिल्हा पंचायतीत अपक्षांच्या वाढलेल्या संख्येकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण पुढे सुरु ठेवायचे असल्यास 2017 ची निवडणूक अटीतटीच्या लढतीची असेल याची खूणगाठ आताच ठेवायला हवी.
सध्या लॅपटॉप वितरणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री राज्याचा दौरा करत आहेत. आरोग्यमंत्री झाल्यानंतर 2012 मध्ये त्यांनी असाच राज्यव्यापी दौरा केला होता. आताही त्यांनी लोकांच्या समस्या, गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी दौरे केले पाहिजेत. कल्याणकारी योजना राबविल्या म्हणजे लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील सर्व समस्या दूर झाल्या असे मानणे बरोबर ठरेल का याचे नेमके उत्तर त्यांनी शोधले पाहिजे. हे उत्तर जेवढ्या लवकर त्यांना सापडेल तितक्‍या लवकर त्यांना मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज प्रकर्षाने जाणवणार आहे. यानंतर खरा प्रश्‍न एकच शिल्लक राहील की मिकी पाशेको यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकामी झालेली मंत्रिमंडळाची जागा भरण्याचे निमित्त साधत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर फेररचना करणार का.
याखेपेला मात्र गोष्ट थोडी वेगळी आहे. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. 40 पैकी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी विधानसभा मतदारसंघातून राजीनामा दिल्यानंतर त्या जागी सिद्धार्थ कुंकळकर निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपचे विधानसभेतील बळ कायम राहिले आहे. मगोची भाजपशी निवडणूकपूर्व युती आहे. त्यांना 12 जणांच्या मंत्रिमंडळात दोन जागा दिल्या होत्या, त्या आजही कायम आहेत.
मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडून केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी गेले आणि त्यांच्या जागी तत्कालीन आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची निवड झाली. त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर गोवा विकास पक्षाच्या उमेदवारीवर नुव्यातून निवडून आलेले मिकी पाशेको यांची नियुक्ती झाली. अशा रितीने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच पाशेको मंत्री झाले होते. त्यांना आज आपले पद गमवावे लागले होते.
मुळात पाशेको मंत्रिमंडळात आले ती जागा भाजपच्या वाट्याची होती. गोवा विकास पक्षाने भाजप मगो युती सत्तेवर आल्यावर त्या सरकारला पाठींबा दिला आहे. तसाच काही अपक्षांचाही पाठींबा आहे. त्यामुळे गोविपचा सत्तेतील समावेश ही केवळ भाजपची इच्छा आहे म्हणून झाला होता. आता पाशेको यांच्या जागी त्यांच्याच पक्षाचे बाणावलीचे आमदार कायतान सिल्वा यांचा समावेश होणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
या चर्चेला तसा फारसा अर्थ नाही. कारण भाजपमध्येच मंत्रिपदासाठी इच्छूकांची काही कमी नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मंत्रिपदी आपली वर्णी लागावी यासाठी आपापल्या परीने ज्याने त्याने प्रयत्न करणे साहजिक आहे. मात्र भाजपमध्ये अशा दबावाच्या राजकारणाला फारशी किंमत असत नाही. एकदा पक्षाच्या नेतृत्वाने (स्थानिक वा राष्ट्रीय) निर्णय घेतला की तो मानावाच लागतो. त्या निर्णयाची चिकीत्सा करण्याची वा कारणमिमांसा करण्याची सोय भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे पाशेको यांच्या जागी कोण हे ठरविले जाईल.
पर्रीकर यांचे सरकार 9 मार्च 2012 रोजी सत्तारुढ झाले आणि 23 मार्च 2012 रोजी "गोमन्तक'ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत त्यांनी हे सरकार जनतेला आपले वाटले पाहिजे असा कारभार सरकारचा असेल असे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यासाठी काही प्रश्‍न सोडविण्याचे त्यांनी ठरविले होते. तशा घोषणाही दरम्यानच्या काळात झाल्या होत्या. मात्र सरकारचा कारभार त्या दिशेने सरकला का या प्रश्‍नाचे उत्तर थेटपणे होय असे देता येणार नाही. पणजीच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा आरामात विजय झाला तरी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपने आपल्या निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक लढवूनही घवघवीत यश मिळाले नाही. मागील खेपेला 4 सदस्य होते आता ती संख्या कित्येक पटीने वाढल्याचे भाजपचे म्हणणे असले तरी याखेपेला राज्यात भाजपच्या स्पष्ट बहुमताचे सरकार आहे हे बहुधा या विश्‍लेषणावेळी विसरले जाते.
जिल्हा पंचायत निवडणूक हा जनमानसाचा आरसा मानला तर राज्य सरकारच्या कारभारात सुधारणा होण्याची गरज त्यातून ठळकपणे पुढे आली आहे. दोन वर्षावर विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे या कारभारात सुधारणा करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पार्सेकरांवर आली आहे. हे सारे करण्यासाठी पाशेको यांचे मंत्रिमंडळातून जाण्याचे निमित्त त्यांना साधता येणार आहे. त्यांना मंत्रिमंडळाची फेररचना करता येणार आहे. ती संधी त्यांनी घेतली तर प्रशासन गतिमान करणे शक्‍य होणार आहे.
पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक लिहीणार असे एक दोन वेळा सांगितले होते. त्याचा अर्थ मंत्रिमंडळाची फेररचना करणार असा घेतला गेला होता. जाहीरपणे त्यांनी तो नाकारलाही नव्हता. याचा अर्थ मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज एक वर्षाच्या कारभारानंतर पर्रीकर यांनाही भासली होती.
नवे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी असे प्रगतीपुस्तक आपण लिहीणार नसल्याचे सांगत प्रत्येक मंत्र्याला स्वातंत्र्य असेल असे पहिल्याच दिवशी जाहीर केले आहे. दिगंबर कामत यांच्या सरकारमध्ये प्रत्येक मंत्र्याला कमाल स्वातंत्र्य होते. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचा मुख्यमंत्रीच होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळात एकवाक्‍यता वा एकजिनसीपणा होता असे अभावानेच दिसून येत होते. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून सलगपाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असूनही 2012 मध्ये कामत यांना सत्ता गमवावी लागली होती. यापासून योग्य तो धडा पार्सेकर यांनी घेण्याची वेळ आता आली आहे.
सरकारमध्ये असलेल्या 11 मंत्र्यांच्या कारभारावर जनतेची नजर असतेच. मंत्र्याने आपल्या विधानसभा मतदारसंघावर जास्त लक्ष दिले तर तो यापुढे आमदार म्हणून निवडून येईलही मात्र इतरांचे मत त्याच्याविषयी तेवढे चांगले असणार नाही. याचा एकत्रित परिणाम पक्षाच्या निवडणुकीतील कामगिरीवर होऊ शकतो. पक्षाचे स्थानिक नेतृत्वाला याची जाणीव नाही असे नाही मात्र फेररचना करताना कुणाला दुखवायचे हा प्रश्‍न आहे. मात्र तो कटू निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. केव्हातरी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. जनतेला सरकारच्या कारभाराबाबत काय वाटते याचा कानोसा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतला पाहिजे. पर्रीकर यांनी मार्च 2012 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे हे सरकार जनतेला आपले वाटते का याविषयी कठोरपणे आणि साऱ्या भावना बाजूला ठेऊन आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याची राजकीय किंमत फार असू शकेल.
प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही, गावांतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अमलात आलेला नाही. त्याशिवाय पाणी व वीज दर आता वाढवले जाणार आहेत. लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा या योजना आता जून्या होत गेल्या आहेत. कॉंग्रेस सातत्याने अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करत आहे. सध्या या आरोपांची व्याप्ती वृत्तपत्रांतील बातम्यांपुरती असली तरी विधानसभा निवडणूक जवळ येत जाईल तसे हे आरोप जाहीर मेळाव्यातील प्रमुख मुद्दे बनतील नक्कीच बनतील. 2012 मध्ये कॉंग्रेस नको म्हणून भाजपला झालेल्या भरभरून मतदानानंतर आता जनता कोणत्या बाजूने झुकते आहे याचा अंदाज राज्यकर्त्यांना आलाच पाहिजे. तसा अंदाज येत नसेल आणि जिल्हा पंचायतीत अपक्षांच्या वाढलेल्या संख्येकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण पुढे सुरु ठेवायचे असल्यास 2017 ची निवडणूक अटीतटीच्या लढतीची असेल याची खूणगाठ आताच ठेवायला हवी.
सध्या लॅपटॉप वितरणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री राज्याचा दौरा करत आहेत. आरोग्यमंत्री झाल्यानंतर 2012 मध्ये त्यांनी असाच राज्यव्यापी दौरा केला होता. आताही त्यांनी लोकांच्या समस्या, गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी दौरे केले पाहिजेत. कल्याणकारी योजना राबविल्या म्हणजे लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील सर्व समस्या दूर झाल्या असे मानणे बरोबर ठरेल का याचे नेमके उत्तर त्यांनी शोधले पाहिजे. हे उत्तर जेवढ्या लवकर त्यांना सापडेल तितक्‍या लवकर त्यांना मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज प्रकर्षाने जाणवणार आहे. यानंतर खरा प्रश्‍न एकच शिल्लक राहील की मिकी पाशेको यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकामी झालेली मंत्रिमंडळाची जागा भरण्याचे निमित्त साधत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर फेररचना करणार का.
No comments:
Post a Comment