"शेजाऱ्यांची' गोव्याशी स्पर्धा दखलपात्र

दाबोळीवर नागरी विमाने उतरणे बंद होणार की मोपा विमानतळ हवा की नको, असे वाद नव्याने पुन्हा सुरू झाले आहेत. किनाऱ्यांवर अमली पदार्थांची रेलचेल पुन्हा सुरू झाली असून, माफियाराज सुरू झाल्याचे खुलेआमपणे मान्य केले जात आहे. कसिनो मांडवी नदीतून हटवावे की नको यावरही परस्परविरोधी मते व्यक्त केली जात आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मराठी-कोकणी असावे अशी सरकारची भूमिका असल्याने इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे अनुदान सुरू ठेवावे की नाही यावरही वाद रंगत आहे. माध्यान्ह आहार द्यावा की नको, शाळांची वेळ किती असावी असेही वाद चर्चेत आणले जात आहेत. अधूनमधून प्रादेशिक आराखडा रद्द करा, दुरुस्त करा अशीही हाकाटी पिटली जाते.
केंद्र सरकार सध्या छोटी-छोटी राज्ये तयार करण्याच्या मनःस्थितीत आहे. प्रशासकीय दृष्ट्या आणि विकास करण्यासाठी छोटी राज्ये सोयीची होतात, असा दावा यामागे करण्यात येतो. या न्यायाने गोव्याकडे पाहिल्यास काय दृष्टीस पडते? विकसित राज्य म्हणून राज्याचा देशपातळीवर अनेकदा गौरव झालेला आहे. जागतिक ख्यातीचे पर्यटन केंद्र म्हणून गोव्याने कमावलेल्या नावाला कोणी आक्षेप घेऊ शकत नाही. तरीही गोव्याच्या पर्यटनाला मुक्तीनंतरच्या 52 वर्षानंतरही बऱ्याच मर्यादा आहेत, त्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधाही उभ्या राहिलेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य क्षेत्राचा विकास झाल्याचा दावा केला जात असला तरी आजही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही बांबोळीच्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्ण पाठविणारी केंद्रे यापलीकडे स्वतःची ओळख निर्माण करू शकलेली नाहीत. रोजगार निर्मितीसाठी सरकारकडेच नजर लावून पाहण्याची वेळ युवकांवर येते याला काय म्हणावे?
राज्यापुढील कटकटी मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. खाणकामावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाने बंदी घातली आणि राज्यावर आर्थिक संकट आल्याचेच चित्र निर्माण झाले आहे. राज्य आर्थिक संकटात आहे असे जाहीरपणे मान्य करण्यात आले नसले, तरी केंद्राकडे अतिरिक्त मदतीची मागणी करण्यातच सारे काही आले. खाणकाम आणि पर्यटन यावर अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा होता. खाणकाम बंद झाल्याने आता फक्त पर्यटन क्षेत्रच आर्थिक आधारासाठी शिल्लक राहिले आहे. सरकारकडूनही कसिनो मांडवी नदीबाहेर काढण्यास होणाऱ्या विलंबाला कसिनोंमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे कारण सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षात अर्थव्यवस्था विविध क्षेत्रांत विभागण्यात आलेले अपयश ठळक झाले आहे.
राज्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत कोणता असावा हे ठरविण्याचा राज्याला पूर्ण अधिकार असतो. तो वापरण्यासाठी आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी शक्ती खर्ची घालायला हवी होती. मात्र प्रत्येक वर्षी सुरू होणारा नवा वाद आणि त्यावर भूमिका घेण्यात नंतर कोणत्या तरी एका गटाच्या समाधानासाठी निर्णय घेत, दुसऱ्या गटाची नाराजी ओढवून घेण्यात सरकारची आजवरची शक्ती गेल्या अनेक वर्षांत खर्ची पडल्याचे दिसते. राज्य म्हणून असणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याइतपत सुविधा येथे तयार होऊ शकलेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या राज्य अवलंबून असलेल्या पर्यटन क्षेत्राचाही विचार केल्यास त्यासाठी लागणारे मासे, चिकन, भाजीपाला, अळंबी आणि हॉटेल्सच्या खोल्यांमध्ये दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तू या शेजारील राज्यातून येतात हे सत्य आहे.
त्यामुळे त्यातून निर्माण होणारा पैसा स्थानिक अर्थव्यवस्थेत येत नाही. हॉटेल्सची मालकीही गोमंतकीयांकडे असण्याचे प्रमाणही अत्यल्प असल्याचे किनारी भागात फिरताना दिसून येते. त्यामुळे सरकारला कर रूपाने महसूल मिळत असला तरी स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करण्यात याचा मोठा वाटा नाही, हेही मान्य करावे लागेल.
गेल्या अनेक वर्षात राज्य म्हणून या प्रांताचा सर्वांगीण विकास झाला नसतानाच आता आपलेच शेजारी असलेले बेळगाव, कारवार आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे विकासाची गती घेणार असल्याचे दिसते. कारवार आणि त्या परिसरात पर्यटन केंद्रे विकसित करण्यावर कर्नाटक सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. गोकर्णमध्ये 10 वर्षांपूर्वी राहण्यासाठी एक चांगले हॉटेल नव्हते. आता तिथे पाच मोठी हॉटेल्स उभी राहिली आहेत. दांडेली लगतचा परिसरही पर्यटनासाठी गेल्या पाच वर्षातच विकसित झाला आहे. गोव्याआधी "रिव्हर राफ्टींग' सुरू करण्याचा मानही दांडेलीला जातो. कारवली उत्सव कर्नाटकात सुरू झाला. शिर्सी, बनवासी परिसरात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. त्या भागात अद्याप औद्योगिक विकास झाला नसला तरी कर्नाटक सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कारवार येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी तरतूद केली आहे. त्या भागातील हातांना काम देण्यासाठी कारवार जिल्ह्यात उद्योजकांनी यावे, यासाठी काही गोमंतकीय उद्योजकांशी तेथील जमीन मालकांनी यापूर्वीच बोलणीही केली आहे. गणेश चतुर्थीनंतर हे उद्योजक तेथे जमीन पाहणीसाठीही जाणार आहेत. विशाल गोमंतक कल्पनेचे समर्थन करतेवेळी तेथील जमीन विकासासाठी उपलब्ध होईल, अशी कल्पना मांडण्यात आली होती. मात्र आता तेथील लोकांनी आपला विकास साधण्यास सुरवात करण्याचे ठरविल्याचे दिसते. कारवारचा आशिया खंडातील सर्वांत मोठा नौदल तळ, कैगा येथील अणुभट्ट्या यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला थोडी का होईना सध्या गती मिळालेली आहे. त्यामुळे गोव्याशी स्पर्धा करण्यासाठी हा विभाग सज्ज होत असल्याचे दिसून येते.
शेजारील सिंधुदुर्ग जिल्हाही पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात लगतच्या गोव्याला स्पर्धा करण्यासाठीची तयारी करू लागला आहे. गोव्याइतकीच या जिल्ह्यात नैसर्गिक क्षमता आहे, मात्र आतापर्यंत त्याचा वापर होत नव्हता. गेल्या आठ-दहा वर्षात या दिशेने सिंधुदुर्गाची पावले पडू लागली आहेत. गोवा आणि सिंधुदुर्ग यांच्यात भौगोलिकदृष्ट्या बरेच साम्य आहे. असे असले तरी गोव्यात पर्यटन, खाण उद्योग अनेक वर्षांपासून रुजला आहे. गेल्या काही वर्षात उद्योगातही गोव्याने बाजी मारली आहे. सिंधुदुर्गात गोव्यासारखी प्रगती करण्याचे स्वप्न आतापर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांनी दाखविले, त्या दिशेने प्रयत्न मात्र झाले नाहीत. आता विकासाच्या कक्षा सगळीकडेच रुंदावू लागल्या आहेत. याला सिंधुदुर्गही अपवाद नाही. या ठिकाणी गावोगाव मूलभूत सुविधा पोहोचल्या आहेत. यामुळे पर्यटनही वाढू लागले आहे. भविष्यात गोव्याचे पर्यटन सिंधुदुर्गापर्यंत विस्तारणार आहे. मोपा येथे होणारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळही सिंधुदुर्गाजवळ आहे. यामुळे पर्यटन सिंधुदुर्गाच्या दिशेने झेपावायला संधी आहे.
उद्योग क्षेत्राबाबत आतापर्यंत गोव्याशी स्पर्धेचा सिंधुदुर्गने विचारही केला नव्हता. येथे उद्योग, व्यवसाय फारसे टिकत नाहीत असा समज होता. मात्र आता महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्रालय सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे आहे. त्यांनी गोव्याच्या सीमेला लागून असलेल्या दोडामार्ग तालुक्‍यात एमआयडीसी उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी आडाळी, केर या गावांमध्ये जागेसाठी चाचपणी सुरू आहे. या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात एक हजार उद्योग आणण्याचे नियोजन आहे. गोव्यातील उद्योग क्षेत्रात कार्यरत बहुसंख्य कामगार सिंधुदुर्गातील आहेत. येथील हॉटेल व्यवसायातील कामातही सिंधुदुर्गातील तरुणांचा भरणा मोठा आहे. सिंधुदुर्गात पर्यटन व उद्योग विकास झाला तर तेथील तरुणांना सिंधुदुर्गातच काम मिळेल. गोव्यालगत एमआयडीसी झाली तर विविध कंपन्यांना लगतच्या गोव्यातील दळण-वळण व इतर सुविधांचा उपयोग होऊ शकेल.
एकूणच सिंधुदुर्ग गोव्याशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. गोव्यात वाढीला मर्यादा असल्याने या ठिकाणी पर्यटन व उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्‍वास महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे गोव्याने गाफील राहण्याची वेळ केव्हाच निघून गेली आहे.