कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या भीतीने गाळण उडाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन संचारबंदीचे आवाहन करेपर्यंत जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा उन्माद होता. जन संचारबंदीचा मान ठेवावा म्हणून जिल्हा पंचायत निवडणूक केवळ दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्याचा उपचार पार पाडेपर्यंत या उन्मादाचा ज्वर भिनला होता. जगभरात कोरोना म्हणजे कोविड १९ विषाणूचा फैलाव होत असताना गोवा त्यात नाही असे चित्र होते. आजही तसेच चित्र असले तरी सरकार भानावर आले आहे, सरकारला गांभीर्य समजले आहे. गोमंतकीयांना आवाहन करताना डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हात जोडले यावरून त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेता येणार नाही.
हे असे झाले असले तरी त्यापूर्वी जे काही झाले त्याकडे अजिबात काणाडोळा करता येणार नाही. यापूर्वी याच स्तंभात कोलमडलेल्या प्रशासनावर कोरडे ओढले होते. मात्र नेहमीप्रमाणे वर्तमानपत्रवाले काय ते तर छापतच राहणार, आम्ही आमचे काम करत राहू या प्रमाणे सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर हे वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या प्रत्येक शब्दाची दखल घेत असत. सकाळी ८ वाजता येणारा त्यांचा दूरध्वनी आजही काही पत्रकारांच्या स्मरणात असेल. त्यावेळी ते प्रतिवाद करायचे पण त्याची दखल घेत कार्यवाही करायचे. संबंधितांना जाब विचारण्याची त्यांची यंत्रणा होती. आज ती व्यवस्था आहे की नाही याविषयी काही माहित नाही.
सरकारने जिल्हा पंचायत निवडणूक फारच गांभीर्याने घेतली होती. त्याच्या आरक्षणाचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे देणे शक्य असतानात त्यासाठी कायदा दुरुस्तीची आधिसूचना जारी न करता ते अधिकार सरकारने आपल्याकडेच ठेवले होते यावरून सत्ताधाऱ्यांना यात किती रस होता हे दिसून येते. आरक्षण निश्चित करण्यापासून सत्ताधाऱ्यांच्या अंगात शिरलेले जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे वारे पंतप्रधानांनी जन संचारबंदी जाहीर करेपर्यंत कायम होते. पंतप्रधानांनी वापरलेल्या भाषेमुळे सरकारला थोडी तरी जाग आली तरी जनसंचारबंदी एक दिवसापूर्वी असेल असा हिशेब करून जिल्हा पंचायत निवडणुकीची तारीख २४ मार्च असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकले होते.
या टप्प्यापर्यंत सरकारचा म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा प्राधान्यक्रम हा जिल्हा पंचायत निवडणूक होता. जगभरात गर्दी करू नका असा कंठशोष सुरु असताना गोव्यात प्रचार सभा, बैठका, दौरे यांचा धडाका सुरु होता. एकमेकांच्या संपर्कात येऊ नका असे आवाहन जगभरात केले जात असतानाच गोव्यात मात्र छायाचित्रे काढण्यासाठी झुंबड उढत होती. कोविड १९ हा विषाणू गोव्यात जणू येणारच नाही अशा आविर्भावात सारे वावरत होते. जग ज्या संकटामुळे भयभीत झाले होते त्याची साधी दखलही सरकारने घेतली नव्हती. राज्यात विषाणूजन्य आजाराचे निदान करणारी प्रयोगशाळा नाही याचे वाईटही सरकारला वाटत नव्हते. ती उभी करण्यासाठी जानेवारीपासूनचा कालावधी सरकारच्या हाती होता मात्र सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकला होता. त्यामुळे आता कुठे प्रयोगशाळा उभी करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पुण्याला पाठवण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन संचारबंदीचे आवाहन केले त्याचवेळी सरकारने त्यातून धडा घेतला असता तर आता निर्माण झालेला गोंधळ काहीअंशी कमी करता आला असता. आऱोग्य सेवेच्या बाबीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला इटली देश कोविडच्या लपेटात पूर्ण आडवा झाला आहे. त्या देशाची लोकसंख्या केवळ सहा कोटी आहे. आमच्या देशात १३० लोकसंख्या आहे आणि आरोग्य सेवेच्या बाबतीत आम्ही जगात १२० क्रमांकावर आहोत याचे भान सरकारने ठेवले पाहिजे होते. मात्र तसे केले गेले नाही. जन संचारबंदी समाप्त होईल असा अंदाज बांधला आणि पुढील सारे आडाखे चुकले.
यापूर्वी प्रशासन कोलमडले असे याच स्तंभात नमूद केले होते ते याच अर्थाने. मुख्यमंत्री व्यक्तीशः सर्व गोष्टींचे आकलन करून घेऊ शकत नाहीत. त्यांच्यासमोर वस्तुनिष्ठ मांडणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या फळीची गरज असते. आज त्याचीच उणीव सध्या भासत आहे. अधिकाऱ्यांचा सल्ला कितीपत मानावा हा निर्णय जरी मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असला तरी स्वतः वैद्यकीय पार्श्वभूमी असलेल्या सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांनी प्रसंगी दिलेला कठोर उपाययोजनांचा सल्ला निश्चितच धुडकावला नसता. मात्र पंतप्रधानांनी दोन ओळींच्या मध्ये अव्यक्तपणे दिलेल्या संदेशाचे विश्लेषण करण्यात यश आले नाही त्यामुळे सरकारपुढे रात्र थोडी आणि सोंगे फार अशी वेळ आली.
डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वर्षभरापूर्वीच मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेले असूनही त्यांनी पूर्ण गांभीर्याने निर्णय घेतले. जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी प्रत्येक दिवशी तीन तास असे दोन दिवस त्यांनी दिलेही होते. मात्र पंतप्रधानांनी त्याच रात्री पूर्ण देश बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने नागरीकांना खरेदीसाठी तीन तास मिळाले जे पुरेसे नव्हते. अनेकांनी आज गर्दी होईल म्हणून दुसऱ्या दिवशी खरेदी करू असे ठरवले होते त्यांच्या पोटी निराशा पडली. आता २१ दिवस कसे काढायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आ वासून उभा ठाकला. महामारीच्या संकटात प्रसंगी कटू निर्णय घ्यावे लागतात. लोक काय म्हणतील याचा विचार करता येत नाही. तो धिरोदात्तपणा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी निश्चितपणे दाखवला आहे. पोक्तपणे ते वागले आहेत.
सरकारने कागदोपत्री सारी रचना केली आहे. आदेश जारी केले आहेत. पण ज्या जनतेसाठी हे सारे चालले आहे त्याला त्याचे गांभीर्य आहे का हा खरा प्रश्न आहे.गोव्यात नागरीकांना आपणाला काही पडून गेलेलेच नाही अशा वृत्तीचे सातत्याने दर्शन घडले आहे. विनाकारण दुचाकीवर फिरणाऱ्यांची संख्या तर बऱ्यापैकी आहे. कोविड १९ ला प्रतिबंध करण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा आणि मनुष्यबळ याचा आधीच तुटवडा आहे. अशा वेळी नागरिकांकडून काही पथ्ये पाळण्याची गरज आहे. कोविड १९ म्हणजे कोरोनाची लागण होण्यापूर्वी आम्ही त्याला रोखू शकतो ही खूप मोठी शक्ती आहे, म्हणूनच सरकारने घराबाहेर पडू नका असा संदेश दिला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी हात जोडले आहेत. मात्र अनेक शिकले सवरलेले लोक सर्रास बाहेर पडताना बुधवारी २५ मार्च रोजीही दिसले. अनेक दीड शहाणे मॉर्निंग वॉकसाठी घोळक्याने फिरत होते. हे खरोखऱच बौद्धीक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
गोव्यात आजही कोविड १९ आटोक्यात आहे. दाट लोकवस्तीच्या गोव्यात त्याचा प्रसार झाला तर काय होईल याची कल्पनाही करवत नाही. अनेक गावांनी आपल्या सीमा सील केल्या आहेत. सरकारने राज्याच्या सीमा सील केल्या आहेत. ग्रामीण भागात लोक इतर भागातील लोकाना येऊ देत नाहीत. अशा व्यक्ती आल्या तर सरकारने जारी केलेल्या या व्हॉटसअॅप क्रमांकावर देत आहेत. अशा वेळी शहरी भागात लोक असे का वागत आहेत हे कळणे अनाकलनीय आहे. हातावर पोट असलेल्यांचे एकवेळ समजता येते पण ज्यांची पोटं सुटलेली आहेत त्यांचा मेंदूवरचा ताबा का सुटला आहे हा खरा प्रश्न आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जे आवाहन केले ती खरोखरच कळकळीची विनंतीच आहे. सरकारने आदेश जारी केले पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कडक पावले टाकली पाहिजेत. जो कुणी विनाकारण रस्त्यावर येईल तो पून्हा घराबाहेर पडताना चार वेळा विचार करेल असा कायद्याचा धाक त्याला दाखवला गेला पाहिजे. या काळात सर्वच नागरीकांनी सामाजिक, राजकीय वा आर्थिक असा कोणताही भेद न करता संकटाचा मुकाबला करायला हवा. आपले सरकार, पोलिस यंत्रणा, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील सर्व नागरीक यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची ही वेळ आहे. २१ दिवसांचा बंदीवास सर्वांनाच आपल्या आरोग्यासाठी भोगावा लागणार आहे. त्यातून सुटका नाही. मुळात जे आर्थिक संकटात आहेत, ज्यांचं पोटच रोजच्या रोज मिळणाऱ्या रोजगारावर चालते त्यांना हा बंदीवास भयंकर असणार आहे. पण कोविड १९ चा महाभयंकर प्रकोप टाळण्यासाठी एवढे तरी सहन करावेच लागणार आहे.
आम्ही सर्वांनी हा निर्धार करूया की हा २१ दिवसांचा बंदीवास सहन करण्याची ताकद आम्हाला प्राप्त होऊ दे. एकदा कोविड १९ चे संकट टळो हीच सर्वांनी सदिच्छा. बाकी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे म्हणाले तेच जान हे तो जहान है.
No comments:
Post a Comment