पोट आणि जीव

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, अडीच लाख मजूर गोव्याबाहेर जाण्याची वाट बघत आहेत.‘पोट आणि जीव’ माणसाला कोणत्या थराला पोहोचवतील हे सांगता येत नाही. पोटासाठी गोव्याकडे व देशातील शहराकडे वळलेली पावले आता जीव वाचविण्यासाठी गावाकडे पळताना दिसत आहेत. कोविड १९ चा संसर्ग रोखण्यासाठी टाळेबंदी केली गेली, त्याला आता आठवडा होत आला.  या टाळेबंदची पूर्वतयारी सरकारी पातळीवरुन निटशी केली नसल्याचा फटका अनेकांना बसत आहे.  बांगलादेशाने २६ फेब्रुवारीपासून टाळेबंदी केली जाईल त्यामुळे ज्यांना गावाला परत जायचंय त्यांनी जा, असे नागरिकांना सुचविले एवढेच नव्हे तर त्यासाठी सुविधाही निर्माण करुन दिल्या. तसे भारतानेही कोविड १९ पासून वाचण्यासाठी आपल्या नागरीकांना सुविधा निर्माण करुन दिल्या, पण त्या परदेशात अडकलेल्यांना.  सरकारने पैशासाठी आपला देश सोडून परदेशात जाणारे आणि त्याच पोटासाठी आपले गाव सोडून शहरात आलेले या दोन्हींमध्ये हा मोठा तर फरक केला. त्यांच्यासाठी खास विमानं पाठविली मात्र जे इथल्याच शहरात अडकले त्यांना वाऱ्यावर सोडले होते. आता कुठे त्यांना निवारा व जेवणाची सोय करण्यात आली आहे.

मुळात मजूर हे गावाकडे का जाण्यास पाहतात हे पाहिले गेले पाहिजे. दरवर्षी पावसाळ्यातील शेती करण्यासाठी ते गावाकडे महिना, दोन महिने, तीन महिन्यांसाठी जातच असतात. ज्या काळात ते गावात जातात त्या काळासाठीची त्यांची मजुरी बुडते म्हणजे उत्पन्न बुडते. आता टाळेबंदीमुळे उत्पन्न बंद झाल्याने गावी गेलो तर निदान घरची चार कामे मार्गी लावता येतील असा विचार त्यांच्या डोक्यात आहे. टाळेबंदीमुळे त्यांच्यासाठी दुहेरी मरणाची स्थिती आहे. ज्या पैशासाठी शहरात पाऊल टाकलं तो आता मिळणार नाही, आणि  दुसरं म्हणजे कोविड १९ ची आपल्याला लागण होईल, त्यातून वाचलोच तर भूकमरी होईल असा विचार करुन अनेकांना गाव आठवला. सर्व वाहतुक व्यवस्था बंद केलेली, ज्यांच्याकडे स्वत:च्या दुचाकी गाड्या होत्या त्यांना पोलीसांच्या कडक अंमलबजावणीचा फटका बसला, आणि ज्यांच्याकडे काहीच नव्हतं त्याने सरळ चालत जाण्याचा पर्याय निवडला. अनेकांनी दिल्ली ते बिहार, दिल्ली ते उत्तर प्रदेश असा दोनशे तीनशे किलोमीटरचा प्रवास बायका पोरांना घेवून पायी करण्यास सुरुवात केली. हीच परिस्थीती प्रत्येक शहराची दिसत आहे. गोव्यातूनही कर्नाटकात आडवाटेने पायी निघालेल्या मजुरांना कर्नाटक पोलिसांनी अडवून पून्हा गोव्याच्या हद्दीत पिटाळले.

हे खरं तर सरकारी अव्यवस्थेचे पुरावे आहेत, केंद्र सरकारने २२ तारखेला एक दिवसाची जन संचारबंदी लागू केली होती.खरे तर त्याचवेळी याचा विचार करायला हवा होता, गोवा सरकारने तर ३१ मार्चपर्यंतच्या टाळेबंदीचा निर्णय घेतला होता मात्र या नागरीकांचा ना राज्याने विचार केला न केंद्राने ! पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना जाहीर करण्यास उशीर झाल्याचा आणि लोकांना सरकारी  व्यवस्थेवर विश्वास नसल्याचा हा परिणाम आहे. सरकार काय आहे,  सरकार केवळ श्रीमंतांचीच काळजी घेते, गरीबांचा कोण वाली आहे, आम्ही हवेवर जगू शकत नाही.

 अशी दिल्लीहून जेमतेम एक वर्षाच्या बाळाला घेवून बिहारकडे चालत जाणाऱ्या नागरीक महिलेची प्रतिक्रीया बोलकी आहे. सर्वांसाठी अन्न देण्याची योजना जाहीर करण्यापूर्वीच अशा अनेकांनी प्रवास सुरु केला होता. 

सरकारने लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. एरव्ही सरकार करदात्यांचे हजारो करोड रुपये स्वत:ची जाहिरात करण्यासाठी खर्च करत असते, मात्र यावेळी तसं काही दिसले नाही. सरकारने जर लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आपल्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा चपखल वापर केला असता तरी बहुतांश काम झाले असते, पण सरकारला भान राहिले नव्हते हेच यातून दिसते. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांकडेही प्रसिद्धी विभाग आहेत त्यांचा जास्तीत जास्त वापर या काळात करून घेतला पाहिजे.

संकटाच्यावेळी कोण कसं वागतं यावरुन त्या व्यक्तीची, यंत्रणेची खरी ओळख होत असते. आता आहे परिस्थितीत सरकारी अव्यवस्थेचा फटका बसलेल्या नागरीकांना व्यापाऱ्यांच्या लोचट प्रवृत्तीचाही फटका बसत आहे. संचारबंदीमुळे दुकाने बंद होणार, बाजारपेठा बंद होणार असा विचार करुन लोक गरजेचं सामान आणण्यासाठी दुकानांकडे धावले. भयभीत लोकांनी नोटबंदीचा अनुभव गाठीशी असल्याने ‘त्याचवेळी, त्याच स्टाईलने’ केलेली घोषणा पूर्ण ऐकण्यापूर्वीच धाव घेतली, तेव्हा अनेक व्यापाऱ्यांच्या दुकानांतील वस्तुचे दर जागेवरच वाढले. भाजी पाल्यांचे दरही वाढले. आजही अनेक बाजारपेठांत ही स्थिती दिसत आहे. ‘डर है तो मार्केट है’ हा व्यापाऱ्यांचा जणू गुरुमंत्रच ! लोकांच्या मजबुरीचा फायदा उठवत लुट चालल्याच्या तक्रारी कानावर येत आहेत. साठेबाजी केली जात आहे, असे खुद्द मुख्यमंत्रीच सांगत असून त्यांनी वारंवार ‘असे न’ करण्याची तंबी दिली मात्र अजूनही असले प्रकार होतात असे कानावर येत आहे. खरे तर या गंभीर परिस्थितीत एकमेकांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे पण या घटकांकडून होताना दिसत नाहीय. या सर्वांच्या विरुद्ध आता काहीच करायचे नाही. आता मजबुरी म्हणून महाग वस्तू खरेदी करायच्या पण अशांची नोंद ठेवायचीच. ज्यांनी ज्यांनी या प्रसंगी त्रास देण्याचा, मजबुरीचा फायदा घेत लुटण्याचा प्रयत्न केला त्या प्रत्येकाची नोंद ठेवायला हवी आणि जेव्हा परिस्थिती सुरळीत होईल तेव्हा यांच्या दुकानांवर सामुहिक बहिष्कार टाकायचा ! अशा असंवेदनशील लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी सद्या तरी हाच उपाय सुचत आहे.