वेळेचा सदुपयोग, पण कसा? कोणासाठी?

बातमी अत्यंत साधी, पण परिणामकारक होती. सध्या अनेकजण आपण वाचलेली बातमी इतरांनीही वाचावी म्हणून व्हॉटस्ॲपवरून पुढे ढकलत असतात. याच पद्धतीने कोणीतरी पुढे ढकललेही ती बातमी होती. महाराष्ट्रातील वाशिम जिल्ह्यात दांपत्याने विहीर खणल्याची. स्वतःहून विहीर खणल्याची शेकडो उदाहरणे या देशभरात असतील. पण कोविड १९ टाळेबंदीमुळे घरातच थांबलो आहोत तर निदान पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विहीर खोदावा असा त्या दांपत्याचा मनात विचार आला आणि तो त्यांनी प्रत्यक्षात उतरविलाही. २५ फूट विहीर खोदून त्यांनी वेळेचा सदुपयोग केला.
व्हॉटस्ॲप स्टेटस किंवा अन्य माध्यमातून सध्या वेळ कसा घालवला जात आहे हे दर्शवण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. काहीजण हा वेळ कसा सत्कारणी लागावा याचे फूकट मार्गदर्शनही करत आहेत. मुळात मुद्दा आहे तो जनकल्याणाचा. सरकारने आता ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत कार्यालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बससेवा उपलब्ध केली आहे. कोविड १९ संसर्गाच्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे कामावर कधी पोचलो याची नोंद बायोमेट्रीक पद्धतीने होणे बंद झाले आहे. आतातरी सरकारी कर्मचारी काम करतील अशी आशा करता येईल का हा खरा प्रश्न आहे. त्याहून मोठा प्रश्न सरकारच्या मानसिकतेचा आहे.
या ठिकाणी एक उदाहरण देण्याचा मोह आवरत नाही. संयुक्त सचिवपदी (आरोग्य) एक गोमंतकीय अधिकारी होता. त्याला एक टिपणी टंकलिखित करून हवी होती. त्याने कार्यालयातून एका लिपिकाला बोलावले. गोपनीय टिपणी असल्याने समोर बसवून त्याला तेथेच असलेल्या संगणकावर काम करण्यास सांगितले. तीन दिवस होऊनही तो लिपीक ती टिपणी टंकलिखित करू शकला नव्हता. कारण नोकरीला लागल्यापासून पाच सहा वर्षात त्या लिपिकाने काहीच काम केले नव्हते. शेवटी त्या संयुक्त सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्याने स्वतः टिपणी टंकलिखित करून पाठवली. ती व्यक्ती कोणत्या तालुक्यातील होती हे आणखीन काही वेगळे सांगण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. असे वशिल्याने भरलेले हजारो जण सरकारी यंत्रणेत सध्या जागा अडवून बसले आहेत.
पन्नाशेक हजार कर्मचारी असून म्हणजे दर २५ व्यक्तीमागे एक सरकारी कर्मचारी असूनही लोकांची सरकार दरबारी कामे होत नाहीत याचा अर्थ सरकार त्यांच्याकडून काम करवून घेण्यास कमी पडत आहे. सध्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची राज्य कार्यकारी समिती कार्यरत आहे म्हणून सारे काही सुरळीत आहे. तरीही काहींनी पत्रकारांना हाताशी धरून या समितीत गोमंतकीय म्हणजे गोवा राज्य प्रशासन सेवेतील अधिकारी नाहीत असे पिल्लू सोडण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना भले स्थानिक प्रश्न समजण्यास वेळ लागत असेल पण त्यांच्याकडे काम करवून घेण्याची इच्छा आहे. हाताखालचे कर्मचारी काम करत नाहीत, दटावले  अमूक एकाचा दूरध्वनी येतो असे सांगत ताटाखाली दडणारे बहुतांश (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) अधिकारी पाहिले की या सरकारचे काय होणार आहे हे सांगण्यास आणखी कोणाची गरज नाही.
सरकारने ही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची समिती स्वखुशीने नेमली असेल असा जर कोणाचा समज असेल तर तो बाजूला ठेवा. टाळेबंदीनंतरचे दोन दिवस आठवा. सरकारने अचानकपणे किराणा व जीवनावश्यक वस्तू विकणारी दुकाने बंद केली, अगदी वर्तमानपत्रे सुरु ठेवण्यास सरकार नाखूश होते. त्याचवेळी काही जण जीवनावश्यक वस्तू दुकानांतून नेऊन साठा करू लागले होते, नंतरच्या काळात पुरवठा करत ते देवदूत बनणार होते. काही सत्ताधाऱ्यांचा हा कावा विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्या लक्षात आला. त्यांनी तत्काळ राज्यपाल सत्यपाल मलीक यांना याची कल्पना दिली. सरकार काय करू पाहत आहे याची कल्पना राज्यपालांना आली. अनुभवी राज्यपालांना जे काही समजायचे ते समजले आणि राज्य कार्यकारी समिती स्थापनेची सूचना राजभवनावरून आली आणि सारेकाही नंतरच्या काळात सुरळीत झाले. केंद्रीय मार्गदर्सक तत्वेही सरकारला आठवली आणि जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरु करण्याचे औदार्य सरकारने दाखवले.
मुळात हे कसे झाले हा प्रश्न नसून सरकार आता काय करणार आहे याचा आहे. सरकारने अ वल ब वर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावले आहे. इतर कर्मचारी एका दिवशी ३३ टक्के या पद्धतीने कामावर येणार आहेत. हे सगळे कार्यालयात येऊन काम करतील असे गृहित धरता येईल का. बरे सारे कामावर येणार तर अर्ध्या दिवसासाठी का. घरून कर्मचारी काम करणार म्हणजे कोणते काम करणार, त्याची जबाबदारी कोण घेणार आणि त्याचे मोजमाप कसे करणार. हे सगळे प्रामाणिकपणे काम करत आहेत असे गृहित धरले तर ३ मे रोजी टाळेबंदी संपणार, त्यानंतर ४ मे रोजी कोणी आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयात गेला तर त्याचे काम प्रलंबित नसेल ही हमी महसुलाच्या ६८ टक्के रक्कम वेतन व निवृत्तीवेतनावर खर्च करणारे सरकार देणार आहे का?
सध्या अस्तित्वात आणलेल्या राज्य कार्यकारी समितीकडे राज्य सहा महिने तरी सोपवले तर राज्यातील बरेच प्रश्न सुटतील. निदान लोकांची कामे वेळच्या वेळी होतील. आता कोविड १९ महामारी मागे पडल्यानंतर लोक सरकारच्या मागे नोकरभरतीसाठी लागतील. मुळात सरकारमध्ये खोगीर भरती झालेली आहे, आणखीन सहा वर्षे नोकर भरती करता येणार नाही असे सांगण्याचे धाडस जनतेकडून खर्च कपातीच्या सूचना मागवण्यास राजी झालेले सरकार दाखवणार का? याचे उत्तर नाही असेच आहे. प्रत्येकाला आपली राजकीय खूर्ची प्रिय आहे. राज्याचा भले बळी गेला तरी चालेल पण मी सत्य सांगणार नाही असेच आजवरचे राज्यकर्ते (एखाद दुसरा अपवाद वगळता) वागत आले आहेत.
पुढील दोन वर्षांसाठी सरकारने महामंडळे गुंडाळायला हवीत, नोकरी भरती बंद करायला हवी, प्रत्येक खात्याला कामाचे लक्ष्य ठरवून आढावा घेत मंत्र्याला जबाबदार ठरवले पाहिजे. निदान एवढे तरी केले तरी गोमंतकीयांच्या येणाऱ्या पिढ्या सरकारची आठवण काढतील, अन्यथा पुढील पिढीकडूनही राज्य खड्ड्यात टाकल्याबद्दल माफी नसेल!
हे सारे वाचल्यावर मग रोजगाराचे काय असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. रोजगारासाठी खासगी गुंतवणुकदारांना सरकारने प्रसंगी कर सवलत देऊन निमंत्रित करावे. तालुका पातळीवर एक मोठा उद्योग आणि त्याला सुटे भाग पुरवणारे गावोगावी उद्योग अशी साखळी निर्माण करावी. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल. कोणी म्हणेल कुशल कामगार आहेत कुठे? त्यालाही मार्ग आहे. कोणताही प्रकल्प एका रात्रीत उभा राहत नाही. त्यासाठी प्रकल्प प्रवर्तकाकडून मनुष्यबळ गरजेविषयी माहिती घ्यावी, प्रथम पंचक्रोशी, नंतर तालुका व नंतर जिल्हा या पद्धतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून तयार करावे. म्हणजे प्रकल्प सुरु करतेवेळी परप्रांतीय आले असे म्हणता येणार नाही. खरेच सरकार असे करेल का हा मोठा प्रश्न आहे. प्रश्न आहे प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा. त्याचाच तर अभाव आहे!