राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील मुख्य पीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला पर्यावऱणाच्या हानीबद्दल अंतरीम भरपाई म्हणून आठवडाभरात एक कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला आणि अजगरासारखी सुस्त असलेली सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली. त्या यंत्रणेला आगोंद, मांद्रे व मोरजी या तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे असल्याचा साक्षात्कार झाला. ती बांधकामे केलेल्यांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड आणि ती बांधकामे १० मे पूर्वी पाडण्याचे आदेश जारी झाले आहेत.
हा प्रश्न केवळ तीन किनाऱ्यांपुरता मर्यादीत नाही. सारेच किनारे अशा बेकायदा व्यवसायांनी गिळंकृत केले आहे. काही हॉटेलांनी किनाऱ्यांवर जाणाऱ्या पारंपरिक वाटा ताब्यात घेऊन किनाऱ्यांचे आपल्या परीने खासगीकरण केले अाहे. त्यातील दोनापावलचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले होते. किनारे कोणाचे हा प्रश्न आहे. सर्वसामान्य माणूस कुटुंबासह किनाऱ्यावर फिरणार असेल तर त्याच्यासाठी आज मोकळी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. आगोंद सारख्या किनाऱ्यावर जाण्यासाठी रस्ता त किनारा यांच्यामध्ये असलेल्या रेस्टॉरंटमधून वाट काढत जावे लागते. किनाऱ्यावर किती खाटा घालाव्यात याला काही सुमार नाही. सरकारी यंत्रणा या बेकायदा व्यावसायिकांची बटीक असावी अशी स्थिती आहे. त्याची कोणाला ना खंत ना खेद.
तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे तर इतर किनाऱ्यांची काय कथा. किनारे साऱ्या अतिक्रमणांपासून मुक्त केले पाहिजेत. किनाऱ्यांना मोकळा श्वास घेऊ दिला पाहिजे. यातून अशा व्यवसायांना संरक्षण देणाऱ्यांचे खिसे भरले जाणार नाहीत पण पर्यटकांचा चांगले दिवस येतील. मुळात हे बेकायदा व्यवसाय करणारे कोण आणि त्यांना बेकायदा व्यवसाय का करावा लागत आहे याची कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व या केवळ घोषणा न रहाता किनारी भागातही त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
किनाऱ्यांवर आज स्वच्छता नाही, भिकाऱ्यांसह फिरत्या विक्रेत्यांचा उपद्रव आहे. समुद्र आणि किनारा यांच्यातील मोजकीच जागा पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहे, वर खाटा आणि त्यामागे रेस्टॉरंट उभी आहेत. त्यात केवळ पैसे उधळू शकणाऱ्या पर्यटकांनाच जागा आहे. दरनियंत्रण नावाचे सरकारचे खाते होते हा इतिहास झाला. आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्राला साजेसे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात न येणारे असे हे पर्यटन आहे. त्यातूनही सरकारला कोणताही महसूल येत नाही कारण सारेच काही बेकायदा.
पर्यटन क्षेत्राचा विकास केल्याचे छाती फुगवून सांगणाऱ्यांच्या तोंडावर हे वास्तव फेकायला हवे. केवळ जगभर सहली काढल्या म्हणून पर्यटक येणार नाहीत. किनारे स्वच्छ व अतिक्रमण विरहीत असायला हवेत. गोव्यापेक्षा जास्त सुंदर किनारे कर्नाटकचा उत्तरकन्नड जिल्हा (कारवार) आणि सिंधुदुर्गात आहेत. विदेशी पर्यटकांनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला आहे. हळूहळू पर्यटन क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे.पर्यटन व्यावसायिकही यंदा व्यवसाय मंदावल्याची ओऱड करत आहेत. मात्र खरे कारण कोणीच सांगत नाही. पर्यटन व्यवसाय अनियंत्रितणे फोफावला, त्यातून मूळ गोमंतकीय हरवला हे त्याचे खरे कारण आहे.
राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशाच्या निमित्ताने का असेना चुकीची दुरूस्ती करण्याची संधी सरकारकडे चालून आली आहे. त्यांनी हे तीन किनारेच कशाला सर्व किनाऱ्यांवरील बेकायदा गोष्टी नष्ट केल्या पाहिजेत. पर्यटकांना उपद्रव देणाऱ्या जलक्रीडा प्रकारांना पायबंद घातला पाहिजे. कांपालवरून जलसफरींना निघणाऱ्या बेकायदा बोटींच्या फेऱ्या थांबवल्या पाहिजेत. हे सारे बोलायला ठीक आहे मात्र यातून निर्माण होणारा काळा पैसा जोवर सत्ताधिशांच्या खिशात जात राहील तोवर हे काही थांबणार नाही हेही तितकेच सत्य आहे. नवे सरकार तरी ही हिंमत दाखवेल काय?
हा प्रश्न केवळ तीन किनाऱ्यांपुरता मर्यादीत नाही. सारेच किनारे अशा बेकायदा व्यवसायांनी गिळंकृत केले आहे. काही हॉटेलांनी किनाऱ्यांवर जाणाऱ्या पारंपरिक वाटा ताब्यात घेऊन किनाऱ्यांचे आपल्या परीने खासगीकरण केले अाहे. त्यातील दोनापावलचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले होते. किनारे कोणाचे हा प्रश्न आहे. सर्वसामान्य माणूस कुटुंबासह किनाऱ्यावर फिरणार असेल तर त्याच्यासाठी आज मोकळी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. आगोंद सारख्या किनाऱ्यावर जाण्यासाठी रस्ता त किनारा यांच्यामध्ये असलेल्या रेस्टॉरंटमधून वाट काढत जावे लागते. किनाऱ्यावर किती खाटा घालाव्यात याला काही सुमार नाही. सरकारी यंत्रणा या बेकायदा व्यावसायिकांची बटीक असावी अशी स्थिती आहे. त्याची कोणाला ना खंत ना खेद.
तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे तर इतर किनाऱ्यांची काय कथा. किनारे साऱ्या अतिक्रमणांपासून मुक्त केले पाहिजेत. किनाऱ्यांना मोकळा श्वास घेऊ दिला पाहिजे. यातून अशा व्यवसायांना संरक्षण देणाऱ्यांचे खिसे भरले जाणार नाहीत पण पर्यटकांचा चांगले दिवस येतील. मुळात हे बेकायदा व्यवसाय करणारे कोण आणि त्यांना बेकायदा व्यवसाय का करावा लागत आहे याची कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व या केवळ घोषणा न रहाता किनारी भागातही त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
किनाऱ्यांवर आज स्वच्छता नाही, भिकाऱ्यांसह फिरत्या विक्रेत्यांचा उपद्रव आहे. समुद्र आणि किनारा यांच्यातील मोजकीच जागा पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहे, वर खाटा आणि त्यामागे रेस्टॉरंट उभी आहेत. त्यात केवळ पैसे उधळू शकणाऱ्या पर्यटकांनाच जागा आहे. दरनियंत्रण नावाचे सरकारचे खाते होते हा इतिहास झाला. आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्राला साजेसे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात न येणारे असे हे पर्यटन आहे. त्यातूनही सरकारला कोणताही महसूल येत नाही कारण सारेच काही बेकायदा.
पर्यटन क्षेत्राचा विकास केल्याचे छाती फुगवून सांगणाऱ्यांच्या तोंडावर हे वास्तव फेकायला हवे. केवळ जगभर सहली काढल्या म्हणून पर्यटक येणार नाहीत. किनारे स्वच्छ व अतिक्रमण विरहीत असायला हवेत. गोव्यापेक्षा जास्त सुंदर किनारे कर्नाटकचा उत्तरकन्नड जिल्हा (कारवार) आणि सिंधुदुर्गात आहेत. विदेशी पर्यटकांनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला आहे. हळूहळू पर्यटन क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे.पर्यटन व्यावसायिकही यंदा व्यवसाय मंदावल्याची ओऱड करत आहेत. मात्र खरे कारण कोणीच सांगत नाही. पर्यटन व्यवसाय अनियंत्रितणे फोफावला, त्यातून मूळ गोमंतकीय हरवला हे त्याचे खरे कारण आहे.
राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशाच्या निमित्ताने का असेना चुकीची दुरूस्ती करण्याची संधी सरकारकडे चालून आली आहे. त्यांनी हे तीन किनारेच कशाला सर्व किनाऱ्यांवरील बेकायदा गोष्टी नष्ट केल्या पाहिजेत. पर्यटकांना उपद्रव देणाऱ्या जलक्रीडा प्रकारांना पायबंद घातला पाहिजे. कांपालवरून जलसफरींना निघणाऱ्या बेकायदा बोटींच्या फेऱ्या थांबवल्या पाहिजेत. हे सारे बोलायला ठीक आहे मात्र यातून निर्माण होणारा काळा पैसा जोवर सत्ताधिशांच्या खिशात जात राहील तोवर हे काही थांबणार नाही हेही तितकेच सत्य आहे. नवे सरकार तरी ही हिंमत दाखवेल काय?
No comments:
Post a Comment