सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी म्हण रुढ आहे. पण त्याही पलिकडे जाण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. सरकारी गलथानपणा किती असू शकतो हे राज्याची अधिस्वीकृत अशी प्रयोगशाळा नसण्यातून दिसून आले आहे. या प्रयोगशाळेची कहाणी सरकारी काम कशा पद्धतीने चालते याचा उत्कृष्ट नमूना आहे. २०११ मध्ये जागतिक बॅंकेकडून मिळालेल्या निधीतून जलसंपदा खात्याचे मुख्यालय पर्वरी येथे उभाऱण्यात आले. त्या इमारतीत राज्याची वायू व जल चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून प्रयोगशाळेत लागणारी उपकरणे आणण्यात आली. त्यासाठी साहजिकपणे जलसंपदा खात्याने कर्मचारी भरती करणे अपेक्षित होते. मात्र सरळ झाले तर ते सरकारी काम कसले?
त्या प्रयोगशाळेत काम करण्यासाठी तांत्रिक सहायकांची पदे पर्यावरण खात्यात निर्माण करण्यात आली. ती पदे भरण्यात आली. पर्यावरण खात्यात प्रयोगशाळा नाही तरी हे कर्मचारी त्या खात्यातच राहिले.त्यांना कधीही प्रतिनियु्क्तीवर या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले नाही. त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन लोकांनी आपल्या घामाच्या पैशातून भरलेल्या कराच्या पैशातून अदा करण्यात येते याचे भानही खातेप्रमुखांना राहिले नाही. सरकारी नोकरी म्हणजे कोणी काही विचारणार नाही असाच हा मामला होता व आहे.
त्यापुढे जात जलसंपदा खात्याने नमूने गोळा करण्यासाठी कर्मचारी नेमले. ते कर्मचारी नमूने गोळा केल्यानंतर त्याची चाचणी कोणीतरी केली पाहिजे याचा विचारही केला गेला नाही. ते कर्मचारीही बसून आणि पर्यावरण खात्यातील कर्मचारीही बसून आणि प्रयोगशाळेसाठी आणलेले साहित्य पडून अशी स्थिती पाच वर्षे होती. त्या कर्मचाऱ्यांना ज्या कामासाठी नियुक्ती झाली होती ते काम न करताही वेतन विनासायास मिळत होते. त्यांच्यातही त्याबाबत ना अपराधीपणाची भावना होती ना खातेप्रमुखाच्या चेहऱ्यावर जबाबदारीची जाणीव.राष्ट्रीय हरीत लवादाने काठी उगारली नसती तर वर्षानुवर्षे या कर्मचाऱ्यांनी बसूनच पगार खाल्ला असता आणि वयोमान झाल्यावर एक दिवस ते निवृत्त होऊन निवृत्तीवेतनाचे हक्कदार झाले असते.
हे झाले राज्य प्रयोगशाळेचे. त्याहीपेक्षा भयानक बाब आहे ती राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रयोगशाळेची. या प्रयोगशाळेत जल व वायूचे नमूने प्रदूषणाच्या संशयावरून तपासले जातात. त्यात नमूने प्रदूषणकारी असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते. ही कारवाई दंडाच्या स्वरुपात असते, कित्येकदा संबंधित प्रदूषणास कारणीभूत आस्थापनेस टाळे ठोकण्यात येते. अाजवर अनेकांवर मंडळाने अशी कारवाई केली आहे. या प्रयोगशाळेला राष्ट्रीय प्रयोगशाळा अधिस्वीकृती मंडळाकडून मान्यता घेण्यात आलेली नाही. म्हणजे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी किती बेजबाबदारपणे पार पाडली जात होते हे दिसून येते. या प्रयोगशाळेला आणि राज्य प्रयोगशाळेला अधिस्वीकृती नसणे ही गंभीर बाब आहे.पर्यावरण ऱ्हासाविषयी सजग असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारचा बुरखा यातून टराटरा फाडला गेला आहे पण त्याचे कोणाला काही पडून गेलेले आहे हा खरा प्रश्न आहे.
त्या प्रयोगशाळेत काम करण्यासाठी तांत्रिक सहायकांची पदे पर्यावरण खात्यात निर्माण करण्यात आली. ती पदे भरण्यात आली. पर्यावरण खात्यात प्रयोगशाळा नाही तरी हे कर्मचारी त्या खात्यातच राहिले.त्यांना कधीही प्रतिनियु्क्तीवर या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले नाही. त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन लोकांनी आपल्या घामाच्या पैशातून भरलेल्या कराच्या पैशातून अदा करण्यात येते याचे भानही खातेप्रमुखांना राहिले नाही. सरकारी नोकरी म्हणजे कोणी काही विचारणार नाही असाच हा मामला होता व आहे.
त्यापुढे जात जलसंपदा खात्याने नमूने गोळा करण्यासाठी कर्मचारी नेमले. ते कर्मचारी नमूने गोळा केल्यानंतर त्याची चाचणी कोणीतरी केली पाहिजे याचा विचारही केला गेला नाही. ते कर्मचारीही बसून आणि पर्यावरण खात्यातील कर्मचारीही बसून आणि प्रयोगशाळेसाठी आणलेले साहित्य पडून अशी स्थिती पाच वर्षे होती. त्या कर्मचाऱ्यांना ज्या कामासाठी नियुक्ती झाली होती ते काम न करताही वेतन विनासायास मिळत होते. त्यांच्यातही त्याबाबत ना अपराधीपणाची भावना होती ना खातेप्रमुखाच्या चेहऱ्यावर जबाबदारीची जाणीव.राष्ट्रीय हरीत लवादाने काठी उगारली नसती तर वर्षानुवर्षे या कर्मचाऱ्यांनी बसूनच पगार खाल्ला असता आणि वयोमान झाल्यावर एक दिवस ते निवृत्त होऊन निवृत्तीवेतनाचे हक्कदार झाले असते.
हे झाले राज्य प्रयोगशाळेचे. त्याहीपेक्षा भयानक बाब आहे ती राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रयोगशाळेची. या प्रयोगशाळेत जल व वायूचे नमूने प्रदूषणाच्या संशयावरून तपासले जातात. त्यात नमूने प्रदूषणकारी असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते. ही कारवाई दंडाच्या स्वरुपात असते, कित्येकदा संबंधित प्रदूषणास कारणीभूत आस्थापनेस टाळे ठोकण्यात येते. अाजवर अनेकांवर मंडळाने अशी कारवाई केली आहे. या प्रयोगशाळेला राष्ट्रीय प्रयोगशाळा अधिस्वीकृती मंडळाकडून मान्यता घेण्यात आलेली नाही. म्हणजे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी किती बेजबाबदारपणे पार पाडली जात होते हे दिसून येते. या प्रयोगशाळेला आणि राज्य प्रयोगशाळेला अधिस्वीकृती नसणे ही गंभीर बाब आहे.पर्यावरण ऱ्हासाविषयी सजग असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारचा बुरखा यातून टराटरा फाडला गेला आहे पण त्याचे कोणाला काही पडून गेलेले आहे हा खरा प्रश्न आहे.
No comments:
Post a Comment