सध्या गोवा विधानसभेचे प्रभारी सभापती असलेल्या मायकल लोबो यांची मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा पुन्हा एकदा डोकावू लागली आहे. तशी त्यांना आपणच मुख्यमंत्री व्हावे अशी उबळ अधूनमधून येत असते. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांना लोबो यांच्या या स्वभावाची पूर्ण कल्पना होती. त्याचमुळे की काय त्यांनी लोबो यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे येऊ दिले नव्हते. कळंगुटपुरतीच लोबो यांची ओळख आजही कायम आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरु नये, विधानसभेतही आजवर त्यांची गाडी पर्यटनापलीकडे फारशी सरकू शकली नाही हेही वास्तव आहे. राज्यशकट हाकताना जे भान हवे ते त्यांच्याकडे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आजच्या घडीला नकारार्थीच आहे. मात्र लक्षात कोण घेतो.
मुख्यमंत्रीपद म्हणजे मानमतराब, कोणतीही फाईल केव्हाही मंजूर करता येईल, कळंगुटचे आणखीन कॉंक्रिटीकरण करता येईल असेच चित्र लोबो यांच्या मनात असावे. त्यांना किती दूरदृष्टी आहे हे कळंगुट पाहिल्यानंतर लक्षात येते. त्यांच्या मतदारसंघात फिरताना त्यातील बहुतांश भाग हा गोव्यात आहे असे सांगावे लागेल अशी भयावह स्थिती आहे. एकेबाजूने सरकार गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्वाचा उठता बसता घोष करत असताना कळंगुट हा भाग विदेशाचाच एक असावा असा विकसित केला गेला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांच्या म्हणण्यानुसार पर्यटन क्षेत्र विकसित झाले पण ते गोमंतकीय युवक युवतींना बारमाही रोजगार देण्यात अपयशी ठरले आहे. हे जर खरे असेल तर पर्यटन क्षेत्राचा फायदा कोणाला, जास्तीत जास्त पैसे मोडणारे पर्यटक यावेत म्हणून दरवर्षी पर्यटन खाते कोट्यवधीची उधळण करते मग त्यातून निर्माण होणारा व्यवसाय कोणाच्या वाट्याला जातो हा खरा प्रश्न आहे.
लोबो संचालक असलेले हॉटेल असेच सीआरझेड उल्लंघनाच्या फेऱ्यात सापडले आहे. सध्या तो विषय न्यायप्रविष्ट आहे. त्याशिवाय बनावट सीआरझेड दाखल्याच्या प्रकरणाची सुईही लोबो यांच्यादिशेने हिंदकळत असते. या साऱ्या पार्श्वभू्मीवर लोबो यांची ही महत्वाकांक्षा तपासून पहायला हवी. पर्रा गावातून राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा करणारे लोबो भाजपचे जिल्हा पंचायत सदस्य होते. कॉंग्रेसचे आग्नेल फर्नांडिस आणि जोसेफ सिक्वेरा यांच्यातील वादामुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा फायदा लोबो यांना होत गेला हे राजकीय चित्र आहे. कळंगुटचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाल्यानंतर विकासकामे करण्याचा धडाका लोबो यांनी लावला. त्या परीसरातील रस्ते चकाचक केले आणि अरुंद पूल रूंद केले. पण विकासाची त्यांची संकल्पना येथेच थांबते हेच ते राज्याचेशकट हाकण्यास योग्य ठरू शकत नाहीत खरे कारण आहे. कळंगुट मतदारसंघातील प्रमुथ व्यवसाय असलेल्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात स्थानिकांचा वाटा काय आणि त्यासाठी पुरक असे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात सरकारचा वाटा काय या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळवल्यास लोबो यांचे अपयश ठळकपणे पुढे येते.
बेधडक बोलण्यामुळे लोबो यांच्याविषयी जनतेत आकर्षण असले तरी त्यांच्या धोरणात स्पष्टता नाही. मध्यंतरी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅड फ्रांसिस डिसोझा यांच्याशी उभा वाद त्यांनी सुरु केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हस्तक्षेप करूनही लोबो यांचे फुरफुरणे बंद झाले नव्हते. त्याच डिसोझा यांच्या पुत्राच्या जोसुआच्या प्रचारात लोबो हिरीरीने सहभागी झाले होते त्याहीपेक्षा जोसुआ यांनाच उमेदवारी दिली पाहिजे असेही त्यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. लोबो यांनी २०१७ मध्ये भाजपकडे स्पष्ट बहुमत सोडाच सर्वाधिक आमदार नसतानाही जोडतोड करून सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांच्याशी असलेली मैत्री पणाला लावली. सरकार सत्तारुढ झाले, त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी संरक्षणमंत्रीपद सोडून स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा गाठला होता. तरीही त्या सरकारमध्ये लोबो यांना स्थान मिळाले नाही.
तेव्हाच लोबो यांनी आपली मर्यादा ओळखायला हवी होती. पर्रीकर मुख्यमंत्रीपद सोडून संरक्षणमंत्री होण्यासाठी दिल्लीला गेले तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅ़ड फ्रांसिस डिसोझा यांचा नैसर्गिकपणे मुख्यमंत्रीपदावर हक्क होता. मात्र भाजपच्या राजकारणात अल्पसंख्याक नेत्यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे पुढे येऊ द्यायचे नाही असे ठरलेलेच असते. त्यामुळे डिसोझा आहे तिथेच राहिले आणि आरोग्यमंत्री ते मुख्यमंत्री अशी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वाटचाल केली. यातूनही लोबो यांनी कोणता धडा घेतला नाही. आताही ते भाजप आपल्याला मुख्यमंत्री करेल या आशेवर आहेत. सध्या ते प्रभारी सभापती असताना भाजपकडून डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांना सभापती करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ स्वैर बोलण्यातून लोबो यांनी राजकारणातील फ्रंट सीट पटकावली असली तरी त्यातून ते आपले लक्ष्य गाठू शकणार नाहीत हे कालाधीत सत्य आहे. लोबो यांना आपली महत्वाकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी भाजप पक्षाचा त्याग करणे हाच आताच्या घडीला एकमेव मार्ग आहे. तोच त्यांना फॉरवर्ड नेऊ शकेल.
मुख्यमंत्रीपद म्हणजे मानमतराब, कोणतीही फाईल केव्हाही मंजूर करता येईल, कळंगुटचे आणखीन कॉंक्रिटीकरण करता येईल असेच चित्र लोबो यांच्या मनात असावे. त्यांना किती दूरदृष्टी आहे हे कळंगुट पाहिल्यानंतर लक्षात येते. त्यांच्या मतदारसंघात फिरताना त्यातील बहुतांश भाग हा गोव्यात आहे असे सांगावे लागेल अशी भयावह स्थिती आहे. एकेबाजूने सरकार गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्वाचा उठता बसता घोष करत असताना कळंगुट हा भाग विदेशाचाच एक असावा असा विकसित केला गेला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांच्या म्हणण्यानुसार पर्यटन क्षेत्र विकसित झाले पण ते गोमंतकीय युवक युवतींना बारमाही रोजगार देण्यात अपयशी ठरले आहे. हे जर खरे असेल तर पर्यटन क्षेत्राचा फायदा कोणाला, जास्तीत जास्त पैसे मोडणारे पर्यटक यावेत म्हणून दरवर्षी पर्यटन खाते कोट्यवधीची उधळण करते मग त्यातून निर्माण होणारा व्यवसाय कोणाच्या वाट्याला जातो हा खरा प्रश्न आहे.
लोबो संचालक असलेले हॉटेल असेच सीआरझेड उल्लंघनाच्या फेऱ्यात सापडले आहे. सध्या तो विषय न्यायप्रविष्ट आहे. त्याशिवाय बनावट सीआरझेड दाखल्याच्या प्रकरणाची सुईही लोबो यांच्यादिशेने हिंदकळत असते. या साऱ्या पार्श्वभू्मीवर लोबो यांची ही महत्वाकांक्षा तपासून पहायला हवी. पर्रा गावातून राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा करणारे लोबो भाजपचे जिल्हा पंचायत सदस्य होते. कॉंग्रेसचे आग्नेल फर्नांडिस आणि जोसेफ सिक्वेरा यांच्यातील वादामुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा फायदा लोबो यांना होत गेला हे राजकीय चित्र आहे. कळंगुटचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाल्यानंतर विकासकामे करण्याचा धडाका लोबो यांनी लावला. त्या परीसरातील रस्ते चकाचक केले आणि अरुंद पूल रूंद केले. पण विकासाची त्यांची संकल्पना येथेच थांबते हेच ते राज्याचेशकट हाकण्यास योग्य ठरू शकत नाहीत खरे कारण आहे. कळंगुट मतदारसंघातील प्रमुथ व्यवसाय असलेल्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात स्थानिकांचा वाटा काय आणि त्यासाठी पुरक असे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात सरकारचा वाटा काय या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळवल्यास लोबो यांचे अपयश ठळकपणे पुढे येते.
बेधडक बोलण्यामुळे लोबो यांच्याविषयी जनतेत आकर्षण असले तरी त्यांच्या धोरणात स्पष्टता नाही. मध्यंतरी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅड फ्रांसिस डिसोझा यांच्याशी उभा वाद त्यांनी सुरु केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हस्तक्षेप करूनही लोबो यांचे फुरफुरणे बंद झाले नव्हते. त्याच डिसोझा यांच्या पुत्राच्या जोसुआच्या प्रचारात लोबो हिरीरीने सहभागी झाले होते त्याहीपेक्षा जोसुआ यांनाच उमेदवारी दिली पाहिजे असेही त्यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. लोबो यांनी २०१७ मध्ये भाजपकडे स्पष्ट बहुमत सोडाच सर्वाधिक आमदार नसतानाही जोडतोड करून सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांच्याशी असलेली मैत्री पणाला लावली. सरकार सत्तारुढ झाले, त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी संरक्षणमंत्रीपद सोडून स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा गाठला होता. तरीही त्या सरकारमध्ये लोबो यांना स्थान मिळाले नाही.
तेव्हाच लोबो यांनी आपली मर्यादा ओळखायला हवी होती. पर्रीकर मुख्यमंत्रीपद सोडून संरक्षणमंत्री होण्यासाठी दिल्लीला गेले तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅ़ड फ्रांसिस डिसोझा यांचा नैसर्गिकपणे मुख्यमंत्रीपदावर हक्क होता. मात्र भाजपच्या राजकारणात अल्पसंख्याक नेत्यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे पुढे येऊ द्यायचे नाही असे ठरलेलेच असते. त्यामुळे डिसोझा आहे तिथेच राहिले आणि आरोग्यमंत्री ते मुख्यमंत्री अशी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वाटचाल केली. यातूनही लोबो यांनी कोणता धडा घेतला नाही. आताही ते भाजप आपल्याला मुख्यमंत्री करेल या आशेवर आहेत. सध्या ते प्रभारी सभापती असताना भाजपकडून डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांना सभापती करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ स्वैर बोलण्यातून लोबो यांनी राजकारणातील फ्रंट सीट पटकावली असली तरी त्यातून ते आपले लक्ष्य गाठू शकणार नाहीत हे कालाधीत सत्य आहे. लोबो यांना आपली महत्वाकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी भाजप पक्षाचा त्याग करणे हाच आताच्या घडीला एकमेव मार्ग आहे. तोच त्यांना फॉरवर्ड नेऊ शकेल.
No comments:
Post a Comment