समाज : वरून शांत आतून खदखद!

कुठल्याही प्रकारे व्यापकता, समता आणि न्यायाची मूल्ये न पाहता आपला स्वार्थ ज्याला त्याला साधायचा आहे. हीच वृत्ती बळावत आहे.
सरकारने येत्या मार्चपासून कसिनोंवर गोमंतकीयांना बंदी घालण्याचे जाहीर केले आहे. कसिनो नियंत्रणासाठी नियमावली अधिसूचित झाल्यादिवसापासून ही बंदी अमलात येणार आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हे नियम अधिसूचित करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मार्चच्या सुरवातीपासूनच ही बंदी अमलात येईल, असे दिसते.
ही बंदी लागू करून घटनेने दिलेल्या समान संधीच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याची चर्चा इंटरनेटच्या माध्यमातून सध्या रंगू लागली आहे. एकीकडे कसिनोंना विरोध करायचा, कसिनो मांडवी नदीबाहेर काढण्यासाठी आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे कसिनोंमध्ये गोमंतकीयांना प्रवेश बंदीमुळे घटनात्मक हक्क डावलल्याचा सूर व्यक्त करायचा, असे हे चालले आहे. आंदोलन केलेल्या व्यक्तीच असे करतात, असे म्हणायचे नाही; तर सामाजिक प्रवृत्तीवर यानिमित्ताने बोट ठेवायचे आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी प्रादेशिक आराखड्याचा विषय लोकांनी रस्त्यावर आणला. भाषा आंदोलनानेही समाजमन ढवळून काढले. त्याचे बरेवाईट परिणाम व्हायचे ते झाले. राजकारणात सध्या जाणवते ती कुठेतरी आंदोलनांचीच जाणवते. तरीही जो प्रतिसाद जनआंदोलनांना मिळायला पाहिजे होता तो मिळत नाही. कारण राज्याचाच चेहरा बदलला आहे. चेहराच नाही तर चित्र आणि चरित्रही बदलले आहे. त्यामुळे सत्ता काबीज करणे आणि ती टिकवून धरणे यातच सारी शक्‍ती खर्च पडत आहे. जर कोणी प्रामाणिकपणे प्रश्‍न पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला तरी किती जण त्याच्या मागे राहतील याविषयी त्याचमुळे शंका वाटण्यासारखी स्थिती आहे.
समाज म्हणून आम्ही सारे कुठेतरी कमी पडत आहोत. कुठेतरी समाजही बदलत आहे. समाजातील मूल्येही ही कुठेतरी व्यक्तीवादी व स्वार्थी झाल्यामुळे आपापले पाहण्यात लोकांना रसही आहे आणि वावही आहे. उच्च व मध्यमवर्गीयांचे असेच चित्र आहे. केवळ मध्यमवर्गीय उतरत नाहीत म्हणून आंदोलने कमकुवत होता कामा नयेत. आंदोलनांनी केवळ त्या आधारावर चालता कामा नये.
खरेतर आजच्या राजकारणाला पर्याय लोकांना हवा आहे. आणि विकासाची जी निर्णयप्रक्रिया चालली आहे त्यालाही पर्याय हवा आहे. आजच्या मूल्यहिनतेला पर्याय हवा आहे. त्याशिवाय वीज, पाणी, घरबांधणी, शिक्षण, शेती यांच्यामधले पर्याय हवे आहेत. पूर्णवेळ राजकारणी राजकारणात असलेले हे पर्याय टिकू देणार नाहीत. कारण ते टिकले आणि ते वाढले; तर त्यांच्या सत्तेवर दिल्लीत आली तशी गदा आल्याशिवाय राहणार नाही. लोक स्वतः घर बांधायला तयार आहेत. मात्र त्यासाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया क्‍लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्याने लोक शेकडोंच्या संख्येने बेकायदा घरे बांधून राहत आहेत. त्यामुळे सरकार आपले नाही अशी भावना अकारण बळावत जाते.
समाजातही आज सगळे व्यक्तीवादी होत चालले आहे. कुठल्याही प्रकारे व्यापकता, समता आणि न्यायाची मूल्ये न पाहता आपला स्वार्थ ज्याला त्याला साधायचा आहे. हीच वृत्ती बळावत आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण संकुचित बंधनातच फिरतो आणि विचार करतो. त्यामध्ये परत स्वतःसाठीच मोक्ष आणि स्वतःसाठीच अध्यात्मही आहे. कुठेतरी माणूस स्वतःची अस्मिता हरवत आहे म्हणून खोट्या अस्मिता शोधत असल्यासारखे दिसते.
अशा या सामाजिक परिस्थितीत कसिनोंना विरोध करणे तशी कठीण गोष्ट आहे. पीपल्स फोरमने ते धाडस दाखविले. सतीश सोनक यांनी सत्तरीतील जुगार विरोध आणि कसिनोंना होणारा विरोध यांच्यातील साम्यस्थळे दाखविली ते बरेच झाले. सत्तरीत जुगारविरोधी सभा उधळण्यापर्यंत मजल गेली होती, यावरून त्यामागे असलेली "शक्ती' लक्षात येते. समाजात मात्र सारे आलबेल आहे, असे अजिबात नाही. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी जाहीरपणे कळंगुटच्या पोलिसांवर आरोप केले आहेत. ते सत्ताधारी गटाचे आमदार आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांनी त्या पोलिसांवर आरोप केले, सरकारवर कुठे केले, गृहमंत्र्यांकडे बोट कुठे दाखवले... असे प्रश्‍न उपस्थित केले जाऊ नयेत. एक आमदार बोलतो त्यावेळी त्या मतदारसंघातील बहुसंख्य जनता बोलत असते, हे ध्यानात घ्यायला हवे. मध्यंतरी आमदार लोबो यांनी पोलिस महासंचालक किशन कुमार यांना भेटून त्यांना अमलीपदार्थांच्या व्यवहारांची माहिती दिली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे महासंचालक वा त्यांनीही जाहीरपणे सांगितलेले नाही. पोलिस अधीक्षक कार्तिक कश्‍यप यांच्या नेतृत्वाखालील अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने सध्या छापासत्र सुरू केले आहे. तरीही लोबो यांनी हे पथक कामगिरी करते, मग त्यांच्यापेक्षा माहिती मिळविण्याचे जास्त स्रोत असूनही, स्थानिक पोलिस अमलीपदार्थ व्यवहाराचे कंबरडे का मोडत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. तो महत्त्वाचा आहे. समाजातील खदखद जणू त्यांच्या तोंडून व्यक्त झाली आहे. दर महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी सत्ताधारी आमदारांची बैठक मुख्यमंत्री घेत असताना लोबो यांना जाहीर वक्‍तव्य करावेसे वाटणे, यातच राजकारणाची सध्याची दिशा दिसते.
सरकारी कार्यालयात नागरिकांना विशिष्ट दिवसात सेवा देण्याची हमी देणारा कायदा 2 मे रोजी संमत होऊनही अजून मार्गी लागलेला नाही. "सरकारी काम, सहा महिने थांब' हे चित्र बदलल्याचा दावा कोणालाही करता येणार नाही. या कायद्याच्या कक्षेत सर्व सेवा त्वरित आणण्याचीही सरकारची तयारी नाही. अनेक खात्यांत "नागरिकांची सनद' भिंतीवर विराजमान झाली आहे. मात्र ती भिंतीवरच असल्याने तिचा उपयोग होत नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी खात्यांतील कोणते काम किती मुदतीत होणार, याची माहिती या सनदेत आहे. यानुसार कार्यवाही न करणारे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांना आर्थिक दंडाची तरतूद खरेतर असायला हवी. 1-14 उतारा, पाणीपुरवठा कनेक्‍शन, जन्म दाखला... या बाबी अर्ज केल्यापासून चोवीस तासांत देण्याची तरतूद यात आहे. याशिवाय इतर बाबींसाठीची मुदतही घालून देण्यात आली. त्यासाठीचे फलक प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्याचीही सक्ती करण्यात आली होती. हे फलकही आता गायब झाले आहेत.
कर्मचाऱ्याच्या टेबलावर कोणतीही फाईल कामाच्या सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहता कामा नये, "तत्काळ' असा शेरा असलेल्या फायलीवर चोवीस तासांत निर्णय घ्यावा, कोणतीही फाईल 45 दिवसांत निकाली निघावी, असेही बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र या बंधनाचे पालन होत नसल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे. सरकारी कामांतील विलंबाबाबत तक्रार करायची असल्यास, त्याचीही व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. "लोकपाल' किंवा "लोकायुक्त' यांच्यावरच हा बोजा टाकणे योग्य ठरणार नाही. या साऱ्यातून उपाय शोधत सरकारला पुढे जायचे आहे. लोकप्रिय घोषणांनी निवडणूक जिंकणे किंवा तत्कालीन सरकारविरोधी नाराजीचा फायदा घेणे आणि प्रत्यक्षात प्रत्येकाला हे सरकार आपले आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती तयार करणे या भिन्न बाबी आहेत. ती गोष्ट जमली तरच लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना मतांसाठी "फिरण्याची' वेळ येणार नाही.