मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने (एमपीटी) राज्य सरकारच्या पणजी बंदराला आक्षेप
घेतल्यापासून सुरू झालेल्या संघर्षाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. वास्को शहरात
प्रदूषण होत असल्याने मुरगाव बंदरात कोळसा उतरवून घेण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली
आहे. तोच कोळसा आता राज्य सरकारच्या मालकीच्या पणजी बंदरात उतरवून घेण्यासाठी
हालचाली सुरू केल्या आहेत.
गोव्यात राज्य सरकारपाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने खाणबंदी लागू केल्यानंतर लोहखनिज निर्यात पुर्णतः थंडावली आहे. त्यामुळे मुरगाव बंदराचा आर्थिक कणाच मोडला आहे. कोळसा आयातीवर बंदरातील कामकाज कसेबसे सुरू होते; आता राज्य सरकारने कोळसा उतरवून घेण्यास बंदी घातल्याने मुरगाव बंदरात शुकशुकाट आहे. या उलट नैसर्गिक धक्का नाही, जहाजांवर नियंत्रण ठेवणारी स्वयंचलीत यंत्रणा नाही असे आक्षेप एमपीटीने घेतलेल्या पणजी बंदराचा विकास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. बंद झालेली कोळसा आयात पणजी बंदरमार्गे सुरू करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लक्ष घातले आहे.
यामुळे गेल्या सप्टेंबरपासून मांडवी व झुआरीतील बंद असलेली बार्ज वाहतूक येत्या आठवडाभरात पूर्ववत होण्याची शक्‍यता आहे. विदेशातून आयात केला जाणारा कोळसा पणजी बंदरात उतरवून तो बार्जमधून कोठंबी आणि कुडचडे येथील धक्‍क्‍यांवर उतरविण्याची दोन कंपन्यांच्या योजनांना सरकारी मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. बंदर कप्तान खात्याने सरकारकडे सल्ल्यासाठी हे प्रस्ताव पाठविले आहेत.
बंदरात कोळसा उतरविताना वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याच्या कारणास्तव मुरगाव बंदरात कोळसा उतरविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचदरम्यान राज्य सरकार पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने खाणकाम बंदी घातली. त्यामुळे लोहखनिज वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. राज्यात खासगी मालकांच्या 290 तर खनिज निर्यातदारांच्या 62 बार्ज आहेत. 130 जणांच्या या बार्ज प्रत्यक्षात 205 कंपन्यांच्या नावावर आहेत. सर्व बार्जवर मिळून सहा हजार जण काम करीत होते. त्यांचाही रोजगार सध्या बुडाला आहे.
बंदरात कोळसा हाताळणीसाठी परवानगी मिळणे कठीण झाल्यानंतर पोलाद उत्पादकांना आणि शेजारील कर्नाटकातील सिमेंट कंपन्यांसमोर कोळसा आयात करण्याचा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. त्यासाठी पणजी बंदराच्या पर्यायांवर विचार करणे सुरू केले. पणजी बंदर हे समुद्रात असल्याने आणि तेथे कायमस्वरूपी नैसर्गिक धक्का नसल्याने तेथे कोळसा उतरविल्यानंतर तो बार्जमार्गे कोणत्या तरी धक्‍क्‍यावर नेणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे या कोळसा आयातदारांनी धक्के ताब्यात असलेल्या कंपन्यांशी बोलणी केली. त्यांनी कोळसा उतरवून घेऊन त्याची वाहतूक करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्यावर बंदर प्रशासन खात्याकडे रीतसर प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार खवटे मेटल मिनरल्स कंपनी आणि एजन्सीया कमर्सिया मर्तिमा या दोन कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. खवटे कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार त्यांना सुरवातीला 10 हजार मेट्रिक टन व त्यानंतर 10 लाख मेट्रिक टन कोळसा उतरावयाचा आहे. सांग्यातील गोवा स्पॉन्ज, श्रद्धा इस्पात, क्षितिज इस्पात, पिसुर्लेतील अंबे मेटालीक, नेसायच्या गोवा कार्बन आणि मुद्दापूर (बागलकोट-कर्नाटक) येथील जे. के. सिमेंटसाठी या कंपनीला कोळसा आयात करून तो कोठंबी येथील धक्‍क्‍यावर उतरवायचा आहे. एजन्सिया कर्मर्सियाने कुडचडे येथील धक्‍क्‍यावर कोळसा आयात करायचा आहे.
बंदर कप्तान खात्याने या कंपन्यांना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आणण्यास सांगितले आहे. म्हणून या कंपन्यांनी मंडळाकडेही अर्ज केला आहे. मंडळाने या कंपन्यांना धक्‍क्‍यावर वारे अडविण्याची क्षमता असणाऱ्या भिंती बांधाव्यात, धुलीकण उडू नयेत म्हणून झाडे लावावीत धक्का परिसरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे, आठवड्यातून दोनवेळा त्या परिसरातील हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी यंत्रणा बसवावी, परिसरात खळी मारण्याचे काम करावे अशा अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता केल्याची खातरजमा केल्यानंतर मंडळ परवानगी देणार आहे. त्यानंतर बंदर प्रशासन खात्याचा ना हरकत दाखला मिळाल्यावर कोळसा उतरविणे सुरू होणार आहे.
याबाबत बार्ज मालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी गोव्यातील बंदरात सात दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा उतरविण्यात येत होता. त्यात आणखी पाच दशलक्ष टन कोळशाची भर पडू शकते. एका जहाजातून 50 हजार टन कोळसा आणण्यात येतो. त्या एका जहाजावरील कोळसा उतरविण्यासाठी किमान 20 बार्ज लागू शकतात. पुढे कोळसा वाहतूक वाढल्यास बार्जची संख्याही त्या पटीत वाढू शकते. सध्या बार्जना गोव्यात रोजगार नाही हे चित्र पालटण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने टाकलेले हे पाऊल सकारात्मक व उमेद वाढविणारे आहे.
पणजी बंदरात कोळसा उतरविल्यास शहरात प्रदूषण होण्याचा धोकाही उद्‌भवत नाही. कोळशासाठी मुरगावपेक्षा पणजी बंदर योग्य आहे. त्यामुळे बार्ज मालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकणार आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रस्तावांवर सकारात्मक विचार करण्याचे ठरविले आहे.
- मनोहर पर्रीकर, मुख्यमंत्री
पणजी बंदरात कोळसा हाताळणी करण्यासाठीच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी परवानगी दिल्यानंतर बंदर कप्तान खाते निश्‍चितपणे ना हरकत दाखला देणार आहे. पणजी बंदरातून अपेक्षित महसूल मिळण्यासाठीही त्याचा उपयोग होणार आहे.
- कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा
संचालक, बंदर प्रशासन खाते
पणजी बंदरात कोळसा उतरवू दिल्यास त्यातून बार्ज व ट्रक मालकांना काही प्रमाणात रोजगार मिळेल, असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सुचविले होते. त्यांनी यात लक्ष घातले, ही आनंदाची बाब आहे.
- अतुल जाधव
अध्यक्ष बार्जमालक संघटना
गोव्यात राज्य सरकारपाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने खाणबंदी लागू केल्यानंतर लोहखनिज निर्यात पुर्णतः थंडावली आहे. त्यामुळे मुरगाव बंदराचा आर्थिक कणाच मोडला आहे. कोळसा आयातीवर बंदरातील कामकाज कसेबसे सुरू होते; आता राज्य सरकारने कोळसा उतरवून घेण्यास बंदी घातल्याने मुरगाव बंदरात शुकशुकाट आहे. या उलट नैसर्गिक धक्का नाही, जहाजांवर नियंत्रण ठेवणारी स्वयंचलीत यंत्रणा नाही असे आक्षेप एमपीटीने घेतलेल्या पणजी बंदराचा विकास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. बंद झालेली कोळसा आयात पणजी बंदरमार्गे सुरू करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लक्ष घातले आहे.
यामुळे गेल्या सप्टेंबरपासून मांडवी व झुआरीतील बंद असलेली बार्ज वाहतूक येत्या आठवडाभरात पूर्ववत होण्याची शक्‍यता आहे. विदेशातून आयात केला जाणारा कोळसा पणजी बंदरात उतरवून तो बार्जमधून कोठंबी आणि कुडचडे येथील धक्‍क्‍यांवर उतरविण्याची दोन कंपन्यांच्या योजनांना सरकारी मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. बंदर कप्तान खात्याने सरकारकडे सल्ल्यासाठी हे प्रस्ताव पाठविले आहेत.
बंदरात कोळसा उतरविताना वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याच्या कारणास्तव मुरगाव बंदरात कोळसा उतरविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचदरम्यान राज्य सरकार पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने खाणकाम बंदी घातली. त्यामुळे लोहखनिज वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. राज्यात खासगी मालकांच्या 290 तर खनिज निर्यातदारांच्या 62 बार्ज आहेत. 130 जणांच्या या बार्ज प्रत्यक्षात 205 कंपन्यांच्या नावावर आहेत. सर्व बार्जवर मिळून सहा हजार जण काम करीत होते. त्यांचाही रोजगार सध्या बुडाला आहे.
बंदरात कोळसा हाताळणीसाठी परवानगी मिळणे कठीण झाल्यानंतर पोलाद उत्पादकांना आणि शेजारील कर्नाटकातील सिमेंट कंपन्यांसमोर कोळसा आयात करण्याचा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. त्यासाठी पणजी बंदराच्या पर्यायांवर विचार करणे सुरू केले. पणजी बंदर हे समुद्रात असल्याने आणि तेथे कायमस्वरूपी नैसर्गिक धक्का नसल्याने तेथे कोळसा उतरविल्यानंतर तो बार्जमार्गे कोणत्या तरी धक्‍क्‍यावर नेणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे या कोळसा आयातदारांनी धक्के ताब्यात असलेल्या कंपन्यांशी बोलणी केली. त्यांनी कोळसा उतरवून घेऊन त्याची वाहतूक करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्यावर बंदर प्रशासन खात्याकडे रीतसर प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार खवटे मेटल मिनरल्स कंपनी आणि एजन्सीया कमर्सिया मर्तिमा या दोन कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. खवटे कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार त्यांना सुरवातीला 10 हजार मेट्रिक टन व त्यानंतर 10 लाख मेट्रिक टन कोळसा उतरावयाचा आहे. सांग्यातील गोवा स्पॉन्ज, श्रद्धा इस्पात, क्षितिज इस्पात, पिसुर्लेतील अंबे मेटालीक, नेसायच्या गोवा कार्बन आणि मुद्दापूर (बागलकोट-कर्नाटक) येथील जे. के. सिमेंटसाठी या कंपनीला कोळसा आयात करून तो कोठंबी येथील धक्‍क्‍यावर उतरवायचा आहे. एजन्सिया कर्मर्सियाने कुडचडे येथील धक्‍क्‍यावर कोळसा आयात करायचा आहे.
बंदर कप्तान खात्याने या कंपन्यांना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आणण्यास सांगितले आहे. म्हणून या कंपन्यांनी मंडळाकडेही अर्ज केला आहे. मंडळाने या कंपन्यांना धक्‍क्‍यावर वारे अडविण्याची क्षमता असणाऱ्या भिंती बांधाव्यात, धुलीकण उडू नयेत म्हणून झाडे लावावीत धक्का परिसरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे, आठवड्यातून दोनवेळा त्या परिसरातील हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी यंत्रणा बसवावी, परिसरात खळी मारण्याचे काम करावे अशा अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता केल्याची खातरजमा केल्यानंतर मंडळ परवानगी देणार आहे. त्यानंतर बंदर प्रशासन खात्याचा ना हरकत दाखला मिळाल्यावर कोळसा उतरविणे सुरू होणार आहे.
याबाबत बार्ज मालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी गोव्यातील बंदरात सात दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा उतरविण्यात येत होता. त्यात आणखी पाच दशलक्ष टन कोळशाची भर पडू शकते. एका जहाजातून 50 हजार टन कोळसा आणण्यात येतो. त्या एका जहाजावरील कोळसा उतरविण्यासाठी किमान 20 बार्ज लागू शकतात. पुढे कोळसा वाहतूक वाढल्यास बार्जची संख्याही त्या पटीत वाढू शकते. सध्या बार्जना गोव्यात रोजगार नाही हे चित्र पालटण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने टाकलेले हे पाऊल सकारात्मक व उमेद वाढविणारे आहे.
पणजी बंदरात कोळसा उतरविल्यास शहरात प्रदूषण होण्याचा धोकाही उद्‌भवत नाही. कोळशासाठी मुरगावपेक्षा पणजी बंदर योग्य आहे. त्यामुळे बार्ज मालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकणार आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रस्तावांवर सकारात्मक विचार करण्याचे ठरविले आहे.
- मनोहर पर्रीकर, मुख्यमंत्री
पणजी बंदरात कोळसा हाताळणी करण्यासाठीच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी परवानगी दिल्यानंतर बंदर कप्तान खाते निश्‍चितपणे ना हरकत दाखला देणार आहे. पणजी बंदरातून अपेक्षित महसूल मिळण्यासाठीही त्याचा उपयोग होणार आहे.
- कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा
संचालक, बंदर प्रशासन खाते
पणजी बंदरात कोळसा उतरवू दिल्यास त्यातून बार्ज व ट्रक मालकांना काही प्रमाणात रोजगार मिळेल, असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सुचविले होते. त्यांनी यात लक्ष घातले, ही आनंदाची बाब आहे.
- अतुल जाधव
अध्यक्ष बार्जमालक संघटना
No comments:
Post a Comment