गोव्यातील बार्ज पश्‍चिम बंगालच्या वाटेवर

लोहखनिज वाहतूक बंद पडल्याने व्यवसाय गमावलेल्या बार्जना पश्‍चिम बंगालमधील कोळसा वाहतूक तरी मदतीचा हात देईल याकडे बार्जमालकांचे सध्या डोळे लागले आहेत. दोन बार्जमालकांनी खाणकाम बंद झाल्याने आपल्या बार्ज विकल्या आहेत. दोन बार्ज मुंबईत नेण्यात आल्या आहेत तर सहा बार्ज गुजरातमध्ये नेण्यात आल्या आहेत. दहा बार्ज शेजारील रेडी (सिंधुदुर्ग) बंदरात नेण्यात आल्या आहेत.
राज्यात खासगी मालकांच्या 290 तर खनिज निर्यातदारांच्या 62 बार्ज आहेत. 130 जणांच्या या बार्ज प्रत्यक्षात 205 कंपन्यांच्या नावावर आहेत. सर्व बार्जवर मिळून सहा हजार जण काम करीत होते. त्यांचाही रोजगार सध्या बुडाला आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये पराक्का येथील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा वाहतूक करण्यासाठी बार्जची गरज भासणार आहे. भारतीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाने कोळसा वाहतुकीचे कंत्राट जिंदाल वॉटरवेज या कंपनीला दिले आहे. त्या कंपनीने दहा बार्जची बांधणी केली आहे. त्या व्यवस्थितरीत्या हुगळी नदीतून हल्दीया ते पराक्का या जलमार्गावर कोळसा वाहतूक करू शकल्या तर गोव्यातील बार्ज तेथे नेता येणार आहेत. त्यासाठी बार्ज मालकांनी त्या कंपनीशी संपर्कही साधला आहे. येत्या डिसेंबरपासून एप्रिलपर्यंत तेथे बार्जना व्यवसाय आणि बार्जवरील कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळू शकणार आहे.
गोव्यातून हल्दीया येथे बार्ज नेण्यासाठी डिझेलच्या खर्चासह 30 लाख रुपये प्रति बार्ज खर्च येणार असल्याचा अंदाज गोवा बार्जमालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांनी व्यक्त केला. याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, हुगळी नदीत बार्ज चालविण्यासाठी 800 अश्‍वशक्तीचे इंजिन बार्जला हवे. गोव्यातील बार्जना सर्वसाधारणपणे 560 अश्‍वशक्तीचे इंजिन असते. म्हणजे इंजिनाची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रत्येक बार्जमागे 7 ते 8 लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्याशिवाय तेथे शक्तिशाली नांगर लागणार त्यासाठीही प्रत्येक बार्जमागे 12 लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. याचा हिशेब केल्यास गोव्यातून पश्‍चिम बंगालात बार्ज नेण्यास प्रत्येक बार्जमागे 50 लाख रुपये खर्च येणार आहे.

बार्जमधील गुंतवणूक अशी वाढली...

लोह खनिज वाहतूक ही प्रामुख्याने बार्जमधूनच होते. 2001 मध्ये 16 दशलक्ष टन लोहखनिज निर्यात करण्यात आले होते. 2006-07 मध्ये 36, 2007-08 मध्ये 43, 2008-09 मध्ये 46, 2009-10 मध्ये 52 आणि 20010-11 मध्ये 54.5 दशलक्ष टन लोह खनिज निर्यात करण्यात आले. त्यामुळे या बार्ज व्यवसायातही गुंतवणूक करण्यासाठी अनेकजण पुढे आले. 2002-03 मध्ये 167 बार्ज गोव्यात होत्या, त्यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल्याने संघटनेने सरकारला नव्या बार्ज बांधणी आणि नोंदणीवर बंदी घालावी अशी मागणी केली. त्यानुसार 16 डिसेंबर 2010 रोजी बंदी घालण्यातही आली परंतु ती फेब्रुवारी 2011 मध्ये उठविण्यात आली. त्यावेळी 20 नव्या बार्ज नोंद करण्यात आल्या. लोह खनिज निर्यातीचे वाढते प्रमाण पाहून अनेकजण या व्यवसायात नव्याने आले. 2010 ते 2012 या दोन वर्षात 73 नव्या बार्ज गोव्यात आल्या. एका बार्जची किंमत 6 कोटी रुपये. म्हणजे किती मोठी गुंतवणूक यात केली गेली याचा अंदाज येतो.
बार्ज मालकांना भारतीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरणाकडून 2000 ते 2007 या कालावधीत कर्जावरील व्याजात सवलत मिळत असे त्यामुळे प्रत्यक्षातील व्याजदर 5 टक्के होत असे. 2007 मध्ये ही योजना बंद झाली आणि प्राधिकरणाने भांडवली सवलत योजना सुरू केली आणि ती फक्त राष्ट्रीय जलमार्गावर माल वाहतूक करणाऱ्यांना लागू केली. गोव्यातील जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित केले तर नद्यांवर केंद्र सरकार हक्क सांगेल म्हणून राज्य सरकारने तसे करणे टाळले. याचा फटकाही बार्ज मालकांना भांडवली सवलतीपासून वंचित राहण्याच्या रूपाने बसला आहे.
----------
धक्के सक्षम केल्यास दिलासा
मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी प्रदूषणामुळे बंद करण्यात आली आहे. बंदराबाहेर उभ्या राहणाऱ्या जहाजातील कोळसा बार्जमध्ये भरून तो धक्‍क्‍यांवर उतरवून तेथून ट्रकद्वारे कुडचडे येथे नेत रेल्वेतून कंपन्यांपर्यंत नेण्याची योजनाही आकाराला आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या सेझा गोवा, मांडवी पॅलेटस्‌ आणि खवटे यांच्या धक्‍क्‍यावर कोळसा उतरवून घेण्याची क्षमता आहे. सर्व धक्‍क्‍यांवर अशी क्षमता निर्माण केल्यास कोळसा हाताळणीसाठी बार्जचा वापर होत बार्ज व ट्रक व्यावसायिकांना रोजगार मिळू शकतो. यासाठी मुरगाव बंदरात वार्षिक 50 दशलक्ष टन कोळसा आयात होणेही आवश्‍यक आहे.
----------
365 कोटी कर्ज, 4 कोटी व्याज
सध्या बार्ज व्यावसायिकांवर 365 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचे मासिक व्याजच 4 कोटी रुपये होते. गोवा अर्बन, डिचोली अर्बन, गोवा स्टेट, म्हापसा अर्बन अशा सहकार क्षेत्रातील बॅंकांचे 100 कोटी रुपयांचे तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे 220 कोटी रुपयांचे कर्ज या व्यावसायिकांवर आहे. वित्त पुरवठा करणाऱ्या इतर संस्थांकडून या व्यावसायिकांनी 30 कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले आहेत.
-----------
अशी उभी ठाकली अडचण
बार्जमालक संघटनेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक बार्जला हंगामात किमान 123 फेऱ्या मिळणे आवश्‍यक असते. 27 सप्टेंबर 2011 रोजी सरकारने साठवणूक केलेल्या खनिजमातीच्या (डंप्स) हाताळणीस बंदी घातल्यानंतर या फेऱ्या प्रति बार्ज केवळ 50 झाल्या. प्रत्येक बार्जला 123 फेऱ्या मिळतील असे गृहीत धरून वाहतुकीचा दर प्रति टन 76 रुपये 25 पैसे ठरविण्यात आला होता. मात्र फेऱ्याच घटल्याने किमान उत्पन्नही बार्जमालकांना मिळणे बंद झाले आणि गेल्या वर्षापासूनच त्यांच्या आर्थिक संकटाची सुरवात झाली होती.