बहुचर्चित २१ व्या शतकाचा पहिल्या टप्पात आपण सारे सध्या आहोत. गेल्या रविवारी सर्वांनी प्रजासत्ताक दिन साजराही केला. राज्य घटना देशात लागू होण्याचा तो दिवस होता. २६ जानेवारी १९५० च्या त्या घटनेला आज ५९ वर्षे होऊन गेली. १९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा मुक्त झाला. गोवा मुक्तीपूर्वी अनेक स्वप्ने त्यावेळच्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी पाहिली होती. प्रजासत्ताक भारत देशाचा गोवा भाग झाल्यानंतर त्या स्वप्नांचे स्मरण केल्यानंतर, त्यापैकी कोणती स्वप्ने पुर्ण झाली, कोणती बाकी राहिली याचे अवलोकन केल्यावर काय दिसते. असे अवलोकन करणे महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे.
गोवा मुक्तीच्या लढाईत अनेकजण तुरुंगात गेले. गोवा मुक्तीनंतर १० वर्षात सर्वांना रोजगार मिळेल, उपासमार, गरीबी समाप्त होईल असे वाटले होते. २५ वर्षात सर्वांना संतुलीत भोजन, पुरेसा कपडा, रहायला घर, सर्वांना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मिळेल आणि सर्वांसाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील असेही स्वप्न त्यावेळी चर्चेत होते. स्वावलंबी समृद्ध व सुखी गोवा निर्माण करणे आणि गोव्याची मान उंच करणे हा हेतू साध्य करण्यासाठी गोवा मुक्तीच्या पहिल्या पाच वर्षात श्रमदानाने लोक जागोजागी आपापल्या गावात सडका बनवित होते. ग्रामपंचायत भवन, शाळेच्या निर्माणाचे काम करीत होते. झाडे लावीत होते, विहीरी खणत होते. काय काय करीत नव्हते? निरीक्षरांना साक्षर करण्यासाठी प्रौढ साक्षरता वर्ग गावागावात सुरु करण्यात आले होते. नवनिर्मितीचे तेज सगळीकडे पसरले होते.
गोवा मुक्त झाल्यावर १९६३ मध्ये लोकनियुक्त सरकार सत्तारुढ झाले आणि देशाची राज्यघटना गोव्यालाही लागू झाली. राज्य घटनेच्या ३६ ते ५१ पर्यंतच्या कलमांद्वारे सरकारांसाठी नीती निर्देशक तत्वे बनविली गेली. कलम ३७ मध्ये म्हटले आहे, की सर्व सरकारांनी हे लक्षात घेऊन आपली योजना बनवावी आणि त्यानुसारच कायदाही बनविला जावा. कारण हे सिद्धांत फक्त राज्य घटनेची शोभा वाढवणारे न राहोत, ही त्यामागची कल्पना होती. त्यांच्या उल्लंघनावर न्यायालयात कोणत्याही सरकारविरुद्ध जरी खटला दाखल केला जाऊ शकत नसला तरी त्यामध्ये वर्णन केलेले सिद्धांत मुलभूत स्वरुपाचे असल्यामुळे कायदे निर्मिती ही तत्वे लागू करणे राज्याचे कर्तव्य राहील, राज्य घटनेच्या ३७ व्या कलमात अशी असंदिग्ध तरतूद आहे.
गोवा मुक्तीचे अर्ध शतक होऊन दशक उलटायला आले असताना या विषयात सरकारांनी काय काय केले ते बघणे आवश्यक आहे. राज्यात लोकशाही आहे, लोकशाहीत लोक म्हणजेच मतदार प्रमुख असतो. या ५७ वर्षात राज्यातील बुद्धीवान मतदारांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, कॉंग्रेस, कॉंग्रेसमधून फुटून निर्माण झालेले इतर पक्ष, भारतीय जनता पक्षासहीत अनेक प्रादेशिक पक्षांना वेगळे किंवा एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या युतींना मत देऊन सरकार चालवण्याची आजवर संधी दिली. शेवटी लोकांनी जाणून घ्यायला पाहिजे की या सर्व पक्षांच्या सरकारांनी आमच्यासाठी कोण कोणती कामे केली आहेत.
राज्य घटनेचे कलम ३८ म्हणते की न्याय व समता यावर आधारीत सामाजिक व्ववस्था आर्थिक असमानता कमी करणे पण काय झाले याचा विचार केल्यास सामाजिक असमानता कमी झाल्याचे दिसते. आर्थिक विषमता व क्षेत्रीय असंतुलन वाढले आहे. कलम ३९ नुसार समान कामासाठी समान वेतन व बालकांची सुरक्षा यावर काम होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात काही काम झाले. सरकारी कर्मचारीच आज समान काम समान वेतन यासाठी झगडत आहेत, इतरांची काय कथा? या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही. कलम ४० म्हणते की ग्रामपंचातींना स्वशासन करण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत. या आघाडीवर सरकारने फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. जल, जंगल, जमीन यांचे अधिकार व पुरेसे आर्थिक पाठबळ ग्रामपंचायतींना दिले नाहीत. आज ग्रामसभा केवळ पंचायतीची केवऴ सल्लागार संस्था वाटावी असा कारभार चालतो. काम शिक्षण, बेकारी, वृद्धत्व इत्यादींसाठी सरकारी मदत दिली पाहिजे असे कलम ४१ म्हणते, या दिशेने सरकारचे काही काम झाले आहे पण ते पुरेसे नाही आजही दिसून येते.कलम ४२ नुसार काममात मानवोचित न्या, लोकांची दशा व स्थिती यात सुधारणा सुचवते या दिशेनेही काही काही केले गेले आह पण ते अपुरे आहे हेही दिसून येते. कलम ४३ मध्ये काम करणाऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी योग्य मजुरी व कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन, उद्योगांत श्रमिकांचीव उत्पादकांची भागीदारी असावी असे सुचवते. गोवा मुक्तीनंतर ग्रामोद्योग पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत. शेती तोट्यात गेली आहे, श्रमिकांच्या आणि उत्पादकांचाया भागीदारीसाठी खास काही केले गेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कलम ४७ दारुबंदीसाठी सरकारने काम करावे असे सुचवते. बारची वाढलेली संख्या पाहता या दिशेने किती दमदारपणे सरकारने काम केले आहे हे दिसून येते.
हे सारे पाहिल्यावर सरकार घटनेनुसार नागरीकांचे कल्याण करण्यात कमी पडले हे दिसते पण स्वयंसेवी संस्था व नागरीकांनी काय केले हाही तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गावा गावात ग्रामस्वराज्य आणून अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न त्यांनी का केला नाही हा प्रश्नही त्यांना यानिमित्ताने विचारला गेला पाहिजे. मेक इन इंडियाचा नारा आताच्या केंद्र सरकारने दिला असला तरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी समाजाला जखडून टाकले आहे. आता पूर्वीसारखे हल्ला करून तो देश जिंकण्याचे व त्याला गुलाम बनवण्याचे दिवस मागे पडले आहेत. आता त्यासाठी सेनेची वा लढाईची गरज उरलेली नाही. रक्ताचा एकही थेंब न सांडता दुसऱ्या देशाला गुलाम केले जाऊ शकते. त्या देशात आपला माल विकून एक प्रकारे दुसऱ्या राष्ट्रावर आर्थिक आक्रमण करणे व त्याच्यावर कर्जाचे ओझे लादून त्याला आता गुलाम बनविले जाऊ शकते. राज्याची गेल्या ५० वर्षात मोठी भौतिक प्रगती झाली पण त्याचे असमान वितरण झाल्यामुळें आर्थिक विषमतेची दरी ग्रामीण व शहरी भागात वाढली आहे. जीवनाची, मालमत्तेची सुरक्षा व शांती कमी झाली आहे. कुटुंबसंस्था तुटत आहेत म्हणजे कुटुंबांचे विघटीकरण होत आहे. वृद्धांश्रमांची संख्या वाढली आहे. विज्ञानामुळे समृद्धीची आशा वाढली आहे सोबतच जीवनाच्या अपेक्षाही बळावल्या आहेत. अपेक्षेत वाढ आणि श्रमिकांच्या क्षमतेत घट अशी विषम परिस्थिती निर्माण झाली आहे. औद्योगिकीकरणामुळे गावातील उद्योग संपृष्टात आले म्हणून बेरोजगारी वाढली, शिक्षण पद्धती श्रमविमुख असल्यामुळे श्रम करण्याची क्षमता कमी झाली. आज व्यक्तीवाद वाढला आहे, व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या भावनेत वृद्धी झाली आहे. ग्राम भावना व शेजार धर्म कमी झाला
आहे. ही सारी नवी आव्हाने सरकार व समाज यांना पेलावी लागणार आहेत पण त्यांची खरेच तशी तयारी तरी आहे का?
No comments:
Post a Comment