तमसो मा ज्योतिर्गमय

महात्मा गांधी यांची पुण्यतिथीच्या निमित्ताने राज्यभरात हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सध्या राज्यात चालणारे सरकार हे कोणत्या विचारांवर चालते हे फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत स्पष्टपणे सांगितले आहे त्यामुळे त्या तपशीलात जाण्याचे आता कारण नाही. मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी तमसो मा ज्योतिर्गमय या प्रार्थनेचा अर्थ उलगडत सरकारवर बोचरी टीका विधानसभेत केली. दोघांच्या भाषणात साम्य नसले तरी धागा एकच होता.  त्यावरून आठवतात ती महात्मा गांधी यांनी उल्लेख केलेली सात सामाजिक पापे. त्यात परिश्रमविहीन धर्नाजन, सदाचारविहीन व्यापार, चरित्र्यविहीन ज्ञान, विवेकविहीन सुख, संवेदनाविहीन विज्ञान, वैराग्यविहीन उपासना आणि सिद्धांतविहीन राजकारण यांचा समावेश आहे. आचार्य विनोबा भावे यांनीही Think Globally,Act Locally असा संदेश दिला. चिंतन जागतिक असावे पण सुरवात स्वतःपासून व शेजाऱ्यापासून कारवी कारण त्यांचे प्रश्न व समस्या आपणास कळतात. यालाच वेगळ्या भाषेत स्वदेशीवृत्ती म्हणतात. स्वदेशी फक्त वस्तू नसते तर ती भावना असते. त्यामुळे विश्वस्त भावना हे परममुल्य मानले गेले पाहिजे. तसे होताना दिसत नाही असा सूर विधानसभेत विरोधकांनी केलेल्या भाषणांत होता.

पूर्वीच्या काळात म्हणजे लोहिया, गांधींच्या, त्रिस्ताव ब्रागांझ कुन्य, मिनेझिस ब्रागांझा यांच्या वेळी ज्या समस्या अस्तित्वात होत्या त्यापेक्षा अन्य व अनेक पटींनी तीव्र अशा समस्या आज आपल्यासमोर उभ्या आहेत.नवीन लढाया जून्या व गंजलेल्या शस्त्रांनी लढता येत नाहीत. महापुरुषांच्या विचारांचा मागोवा व त्यातील तथ्ये मार्गदर्शक ठरतात पण त्यांचा पाथेय म्हणून उपयोग करून त्या अधिष्ठानावर नवीन चिंतन करण्याची गरज असते. पण सध्याच्या काळात चिंतनाची प्रक्रीयाच थांबवून सर्व समस्यांसाठी तयार उत्तरे शोधण्यात येत असल्याचे दिसते. सर्व प्रश्नांना तयार उत्तरे नसतात. ती नव्याने शोधावी लागतात. महापुरुष जेथे थांबले त्याच्या पुढचा विचार व चिंतन करण्याचे दायित्व व जबाबदारी आपली सर्वांची त्यातही युवकांची आहे.त्यासाठी सर्वप्रथम प्रश्न व समस्या यांचे विश्लेषण करून त्या समजून घ्याव्या लागतील. प्रश्नाचे आकलन व्यवस्थित झाले की प्रश्नाची उकल होण्यास सुरवात होते. तेच सर्वात महत्त्वाचे आहे.कारण पूर्वी ज्या प्रश्नांची जी उत्तरे शोधण्यात आली होती, तीच उत्तरे आज प्रश्न किंवा समस्या म्हणून उभी ठाकली आहेत. उत्तरेच प्रश्नरुपात उपस्थित झाल्याने नव्याने विचार करण्याची गरज

आहे. 

खासगी वन क्षेत्रांचा विषय विधानसभेत गाजला. म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकाने पळवण्यावरही चर्चा झाली. मडगावच्या पश्चिम बगल मार्गाचा विषय़ उपस्थित झाला. जैव संवेदनशील गावांतील जनतेला वाटणारी भीती मांडली गेली. या साऱ्याच्या मुळाशी पर्यावरणाचा विचार आहे.  त्यामुळे राज्य आता अशा मुक्कामावर पोचले आहे की सर्वप्रथम ठरवावे लागेल की निसर्ग आपला मित्र आहे की शत्रू? आणि अंतिमतः विकास म्हणजे काय. त्याचा मापदंड व मानदंड काय असेल? अशा द्वंदावर महात्मा गांधी यांनी चपखल उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की असा प्रश्न पडला की तुमच्या पाहण्यात आलेल्या एखाद्या असहाय्य माणसाचा चेहरा डोळ्यासमोर आणा. तुम्ही जे करायचे ठरवले आहे त्याचा काही उपयोग त्या माणसाला होणार आहे का असा प्रश्न स्वतःला करा. या प्रश्नाचे उत्तर जे येईल त्यावरच प्रगती व विकास याचे मोजमाप करावे लागेल. हे सारे सामान्य माणसाच्या असे दर्शवले मानले जात असले तरी वैचारीक चिंतनाच्या प्रक्रीयेत सामान्य माणूस सदासर्वदा अनुपस्थितच असतो हीसु्द्धा वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे सरकार अंत्योदय ( म्हणजे समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास) या विचारांवर चालणारे असेल असे सुरवातीलाच जाहीर केले आहे. विधानसभेत झालेली चर्चा आणि हा विचार यांच्यात किती अंतर आहे हे तपासले तर स्थिती भयावह दिसते.

सरदेसाई यांनी आपल्या भाषणात डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या लोकशाहीवादी समाजवादाचे वर्णन केले. त्यांचाय समाजवाद म्हणजे समतेवर आधारीत समसमान वितरण अशी भूमिका त्यांनी मांडली. खरेतर महात्मा गांधी यांच्या शोषणविरहीत अहिंसक समाजरचनेच्या संकल्पनेतच विश्वस्त भावनेचाही समावेश होता. या सामाजिक विश्वस्त भावनेचा स्वीकार निसर्ग व पर्यावरणाच्या संदर्भात अमेरिकेतही स्वीकारण्यात आला आहे. आपल्या राज्य घटनेच्या कलम २१ मध्ये भारतीय नागरीकास जो जीविताचा मुलभूत हक्क प्रदान करण्यात आला आहे, त्यातच पर्यावरण संरक्षण अंतर्भूत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. हा जगण्याचा जो मुलभूत हक्क राज्य घटनेने मान्य केला आहे तो केवळ कसेही जीवन जगण्यापुरता मर्यादीत नाही तर माणसाला शोभेल असे प्रतिष्ठीत जीवन जगण्याचा हक्क त्यात निहीत आहे. त्यामुळे शु्द्ध व स्वस्थ पर्यावरणाचा अधिकारही मुलभूत अधिकाराचाच भाग आहे. त्याचप्रमाणे गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे हरेक अधिकाराचा जन्म कर्तव्यांच्या कुशीतूनच होत असतो म्हणून दुसऱ्यालाही त्याच्या अशाच अधिकाराचा उपभोग घेता यावा म्हणून प्रत्येकाला स्वतःच्या अधिकाराचा उपभोग घेताना त्यात अभिप्रेत असलेल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवावी लागेल. हात हलवण्याच्या अधिकारात दुसऱ्याला ठोसा मारण्याचा अधिकार निहीत नाही.  पर्येचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी उच्चार स्वातंत्र्य म्हणजे अकारण सिनेमागृहात आग आग ओरडण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे अशा शब्दांत याचे वर्णन केले आहे.

सर्वाच्या स्वार्थाची बेरीज म्हणजे परमार्थ नव्हे, समता म्हणजे समासन विपन्नता नव्हे. यासाठी समतेवर आधारीत समसमान वितरणाची भूमिका स्वीकारावी लागेल. कुठल्याही सरकारी निर्णयाचा, विकास प्रक्रीयेचा परीणाम जीवनाच्या औदार्यात व व्यापकतेत झाला पाहिजे. विज्ञानाचे युग अभिसरणाचे, नियोजनाचे युग असणेच अभिप्रेत आहे. अति लोभ, स्वार्थ भावना, आत्मकेंद्रीकरण यांना जागतिकीकरणात स्थान नाही.  जीवन गरजांवर आधारीत असावे म्हणजे लोभाधिष्ठीत नसावे. गरजा परिस्थितीनुसार वाढतीलच परंतु त्या कितीही वाढल्या तरी त्याला मर्यादा असावी. हाव अगर लालसा किंवा लोभभावना कधी संपतच नाही, ती अमर्याद असते. यासाठी पारस्परिकता व विश्वस्तवृत्ती यांचा विकास आवश्यक आहे. एरव्ही एकाची संपन्नता अनेकांच्या विपन्नतेत परिणत होईल. उतरंडीसारख्या रचनेत अगर नियोजनात काहीच काही झिरपत नाही असे होऊ नये. म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना अंत्योदयाचा विचार पुढे नेताना विरोधकांनी बोट ठेवलेल्या मुद्यांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही हेही तितकेच खरे आहे.