Saturday, April 5, 2025

भाजपचा प्रवास ः संघर्षातून स्थैर्याकडे!

 भाजपने आज गोव्यातील राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे आणि येत्या काळातही ही पकड अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गोव्यातील जनता पक्ष ते भारतीय जनता पक्ष हा प्रवास म्हणजे एका विचारसरणीचा, नेतृत्वशैलीचा आणि राजकीय संघटन कौशल्याचा वेध घेणारी कहाणी आहे.


गोव्यातील जनता पक्ष ते भारतीय जनता पक्षाचा प्रवास हा केवळ पक्षवाढीचा प्रवास नाही, तर तो गोव्याच्या राजकीय मानसिकतेतील परिवर्तनाचा आरसाही आहे. १९७० च्या दशकात सुरू झालेला काँग्रेसविरोधाचा प्रवाह, ८० च्या दशकात भाजपच्या रूपाने आकार घेत गेला. मनोहर पर्रीकरांसारख्या नेतृत्वामुळे हा पक्ष केवळ राजकीय संघटना न राहता, एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून लोकांसमोर उभा राहिला. आज भाजप हा केवळ सत्ताधारी पक्ष नाही, तर भविष्यातील गोव्याच्या राजकारणात दीर्घकाळ टिकणारा एक प्रभावी घटक म्हणून दिसतो आहे.


गोव्यात भाजपाचा प्रवास हा संघर्षातून स्थैर्याकडे गेलेला आहे. १९८० च्या दशकात स्थानिक राजकारणात स्थान मिळवण्यासाठी धडपडणारा पक्ष, आज राज्याचा प्रमुख पक्ष बनला आहे. यामध्ये संघटनशक्ती, नेतृत्वातील सातत्य, स्थानिक प्रश्नांची जाण, आणि वेळोवेळी भूमिका बदलण्याची लवचिकता या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या. स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे नेतृत्व, केंद्रातील सत्तेची साथ, संघटनांच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेली नाळ, आणि विरोधकांतील फाटाफूट, साऱ्याचा परिणाम म्हणून गोव्यात भाजपाची सत्तास्थापना यशस्वी झाली आहे.

गोव्याचे राजकारण भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा अनेक बाबतीत वेगळे राहिले आहे. भारतात विलीन होण्याआधी पोर्तुगीज सत्तेखाली दीर्घ काळ राहिल्यामुळे गोव्याच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात पाश्चिमात्य प्रभाव प्रकर्षाने जाणवतो. मात्र १९६१ नंतर गोव्याने भारताच्या लोकशाही प्रवाहात पाऊल ठेवले आणि त्यानंतर इथले राजकारणही बदलायला लागले.


या राजकीय वाटचालीत १९७७ नंतर उदयास आलेल्या जनता पक्षाचा आणि पुढे त्याच्याच मूळातून तयार झालेल्या भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) एक वेगळा इतिहास आहे. गोव्यात सुरुवातीला या विचारसरणीला फारसा प्रतिसाद नव्हता. पण वेळोवेळी राजकीय बदल, नेतृत्वाच्या शैलीतील वेगळेपण आणि संघटनेच्या बळावर भाजपाने गोव्यात आपले अस्तित्व निर्माण केले. आज गोवा हा भाजपाचा एक महत्त्वाचा बालेकिल्ला मानला जातो.


भाजपने सध्या गोव्यात आपली मजबूत पकड राखली आहे. पण स्थानिक जनतेच्या प्रश्नांवर समाधानकारक कृती न झाल्यास ही पकड सैल होऊ शकते. रोजगारनिर्मिती, पर्यटन नियोजन, जमीन हस्तांतरणाचे कायदे, आणि खाण व्यवसायाचे नियमन या क्षेत्रांत पक्षाकडून ठोस काम अपेक्षित आहे.


१९७५ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने देशात आणीबाणी लागू केल्याने लोकशाही मूल्यांना मोठा धक्का बसला. त्याच्या विरोधात अनेक पक्ष एकत्र आले आणि ‘जनता पक्ष’ हा राष्ट्रीय स्तरावर तयार झाला. १९७७ मध्ये या नव्या पक्षाने केंद्रात काँग्रेसचा पराभव करून सत्ता मिळवली. गोव्यातही या लाटेचा परिणाम दिसून आला. त्यावेळी गोवा केंद्रशासित प्रदेश होता आणि येथील राजकारण प्रामुख्याने ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष’ आणि युनायटेड गोवन्स यांच्या भोवती फिरत होते. १९६३ मध्ये येथे पहिल्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्या काळात ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष’ आणि युनायटेड गोवन्स यांचा प्रमुख प्रभाव होता. मगोने मराठी भाषिक समाजाचा, तर युगोने ख्रिस्ती व शहरी जनतेचा पाठिंबा मिळवला होता.


जनता पक्षाने सुरुवातीला सगळीकडे थेट निवडणूक लढविण्यापेक्षा, काँग्रेसविरोधी भूमिकेतून एक पर्याय तयार करण्याचा प्रयत्न केला. १९७९ मध्ये तीन ठिकाणी त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढवली पण यश मिळाले नाही. त्‍यांनी नाउमेद न होता काम सुरु ठेवले आणि गोव्यातील काही बुद्धिजीवी, समाजसुधारक व संघटनांतील कार्यकर्ते जनता पक्षाच्या कार्यप्रणालीकडे आकृष्ट झाले.

जनता पक्षाच्या आंतरिक मतभेदांमुळे त्याचे केंद्रातील सरकार फार काळ टिकले नाही. विविध विचारधारांचे लोक एकत्र येऊन तयार झालेला हा पक्ष फार काळ एकसंध राहू शकला नाही. विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या नेत्यांना पक्षातून बाहेर जाण्यास भाग पाडले गेले.

१९८० मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, भैरोंसिंह शेखावत आदी नेत्यांनी मिळून 'भारतीय जनता पक्ष' (भा.ज.प.) स्थापन केला. भाजपाने “गांधीवादी समाजवाद” आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा आग्रह धरला. प्रारंभी त्याला फारसा यश लाभले नाही, पण संघटनेचे मजबूत जाळे आणि निष्ठावान कार्यकर्ते यामुळे पक्षाची घडी मजबूत होत गेली.


सामाजिक स्तरावर स्थान!

गोव्यात मात्र भाजपाची सुरुवात अंमळ संथ झाली. काँग्रेस, मगो आणि स्थानिक पक्ष यांच्या वर्चस्वात भाजपाला स्थान निर्माण करणे, हे आव्हान होते. सुरुवातीच्या दशकात भाजपाचे काम मुख्यतः संघाच्या कार्यकर्त्यांवर आधारित होते. १९८० नंतर भाजपाचा गोव्यातील खरा पाया बांधण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मोठी भूमिका होती. संघाचे कार्यकर्ते ग्रामीण भागात, विशेषतः हिंदू बहुल भागात आपले सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्य सुरू ठेवून होते. त्यातूनच पुढे भाजपाला कार्यकर्त्यांचे एक मजबूत जाळे तयार करता आले. संघाच्या माध्यमातून शिक्षण, सेवाकार्य, धार्मिक उत्सवांचे आयोजन यांचा उपयोग करत भाजपाने हळूहळू सामाजिक स्तरावर आपले स्थान निर्माण केले. याला राजकीय रूपांतर देण्याचे काम १९९० नंतर सुरू झाले.


पर्रीकर ः मजबूत चेहरा

१९९० नंतर भाजपाने गोव्यात आपली ताकद वाढवण्यास सुरुवात केली. राम जन्मभूमी आंदोलनामुळे देशभरात भाजपाच्या राष्ट्रवादी विचारसरणीला चालना मिळाली. त्याच दरम्यान

काँग्रेसच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे आणि मगोच्या कमकुवत होत चाललेल्या पकडीतून भाजपाला संधी मिळाली. या दशकात मनोहर पर्रीकर या नेतृत्वाने गोव्यात भाजपाला एक मजबूत चेहरा दिला. आयआयटी ग्रॅज्युएट असलेल्या पर्रीकरांनी संघाच्या कार्यपद्धतीतून आलेली शिस्त, जनतेशी प्रत्यक्ष संपर्क, स्वच्छ प्रतिमा आणि प्रशासनातील कल्पकता या गुणांमुळे भाजपाचे अस्तित्व समाजात दृढ केले. त्यांची शैली पारंपरिक नेत्यांपेक्षा वेगळी होती, जी विशेषतः युवा वर्गाला भावली.


भाजपची प्रतिमा...

गोव्यातील ख्रिस्ती समाज पारंपरिकतः काँग्रेसकडे झुकलेला होता. पण मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात भाजपने त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. शिक्षण, सुरक्षा आणि ख्रिस्ती समाजाच्या श्रद्धास्थळांप्रती आदर या गोष्टींमुळे भाजपाची प्रतिमा थोडी सुधारली. यंत्रणा भाजपने आधुनिक प्रचारतंत्राचा प्रभावी वापर करून तरुण मतदारांपर्यंत संपर्क प्रस्थापित केला आहे. व्हॉटसॲप गट, फेसबुक पेज, आणि स्थानिक भाषेतील प्रभावी संदेशांमुळे भाजपची पोहोच वाढली. त्याचवेळी तरुण नेत्यांना पुढे आणून त्यांनी ‘नवे गोवा’ या आशयावर काम केले. त्याचे दूरगामी सकारात्मक आजवर दिसून येत आहेत.


स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष

१९९४ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने पहिल्यांदाच चार जागा जिंकल्या. विशेषतः मनोहर पर्रीकर यांचा राजकारणातील प्रवेश हा भाजपासाठी निर्णायक ठरला. आयआयटी ग्रॅज्युएट असलेले पर्रीकर एक वेगळ्या प्रतिमेचे नेते होते. अभ्यासू, सडेतोड, तांत्रिक ज्ञान असलेले आणि संघटनेशी निष्ठावान. त्यांनी आपला मतदारसंघ (पणजी) मजबूत केला आणि भाजपासाठी शहरी, सुशिक्षित वर्गात एक नवा आधार तयार केला. पर्रीकरांनी स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले. पाणी, कचरा, शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे भाजपाची प्रतिमा ‘सामाजिक काम करणारा पक्ष’ म्हणून तयार होऊ लागली.


पर्रीकर मुख्यमंत्री बनले!

२००० मध्ये मनोहर पर्रीकर गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले आणि भाजपासाठी हा एक मैलाचा दगड ठरला. भाजपाच्या दृष्टीने ही एक ऐतिहासिक घटना होती. ही सत्ता फार काळ टिकली नाही, पण भाजपाला यानंतर निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापन करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका मिळत गेली. २००२ मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेत आला. त्यांनी राज्यातील प्रशासनात पारदर्शकता आणली, भ्रष्टाचाराला थोपवले आणि शिक्षण, पायाभूत सुविधा यावर भर दिला. यानंतर भाजपाची राज्यात भरभराट सुरू झाली. काँग्रेसमध्ये अस्थिरता वाढत गेली आणि अनेक नेते भाजपामध्ये प्रवेश करत गेले. पर्रीकरांनी पक्षवाढीसोबतच समाजातील विविध घटकांमध्ये भाजपाच्या विचारसरणीचा प्रसार केला. त्यांनी हिंदुत्वाचा उघड प्रचार न करता, विकासाच्या अजेंड्यावर भर दिला. २०१२ मध्ये भाजपाने बहुमत मिळवले आणि पुन्हा सत्ता मिळवली. पर्रीकर केंद्रात संरक्षणमंत्री होऊन गेले तरीही राज्यात भाजपाचे वर्चस्व कायम राहिले.


सर्वसमावेशक पक्ष

२०१२ च्या निवडणुकीत भाजपाने स्पष्ट बहुमत मिळवले. यामध्ये एक विशेष गोष्ट घडली. भाजपाने अनेक ख्रिस्ती उमेदवारांना उमेदवारी दिली आणि काही जण विजयीही झाले. यामुळे गोव्यात भाजप केवळ हिंदूंचा पक्ष राहिला नाही, तर सर्वसमावेशक पक्ष म्हणून उभा राहिला. "सर्वांच्या विश्वासाने विकास" हे पर्रीकरांचे धोरण इथे यशस्वी ठरले. या काळात भाजपाची ओळख एक सक्षम आणि शिस्तबद्ध पक्ष अशी झाली. भाजपाचे कार्यकर्ते गावपातळीवर उतरून जनतेशी जोडले गेले. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि राज्यात पर्रीकरांचे नेतृत्व या दुहेरी परिणामामुळे भाजपाची गोव्यातील ताकद बळकट झाली.


अखेर बहुमत सिद्ध!

पर्रीकर यांनी आपल्या कार्यकाळात शैक्षणिक धोरण, गुंतवणूक आकर्षित करणे, पर्यटनाचा विकास यावर भर दिला. त्यांनी प्रशासनात पारदर्शकता आणली आणि भ्रष्ट्राचारविरोधी भूमिका घेतली. त्यामुळे गोव्याच्या जनतेमध्ये त्यांच्याबद्दल विश्वास वाढू लागला. ते दिल्लीत गेल्यानंतर २०१७ च्या निवडणुकांमध्ये भाजप बहुमतापर्यंत पोहोचला नाही. पण त्यांनी मगो, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि अपक्ष आमदारांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. पर्रीकर परत मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांचे आरोग्य ढासळले आणि २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर भाजपपुढे नेतृत्वाचं मोठं आव्हान निर्माण झाले. तरीही भाजपाने आपले संघटन मजबूत ठेवले आणि केंद्रातील सत्तेचा प्रभाव वापरून राज्यात पकड घट्ट केली. डॉ. प्रमोद सावंत यांना मुख्यमंत्री करून भाजपने नेतृत्वात सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न केला. २०२२ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, मगो अशा विविध पक्षांमुळे विरोधकांचे मत विभाजित झाले. भाजपाने २० जागा जिंकून पुन्हा सत्ता स्थापन केली. भाजपाने पुन्हा एकदा अपक्ष आणि मगोला आपल्याकडे वळवले आणि बहुमत सिद्ध केले.


एक मजबूत पक्ष

गोव्यात आज भाजप हा एक मजबूत पक्ष म्हणून उभा आहे. स्थानिक पातळीवर भाजपाने आपली संघटन रचना बळकट केली आहे. हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आणि विकास याचा समतोल राखून पक्षाने आपली पकड टिकवली आहे. गोवा, आपल्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांसाठी आणि समृद्ध संस्कृतीसाठी ओळखले जाणारे राज्य, त्याच्या राजकीय इतिहासातही अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा साक्षीदार राहिले आहे. पोर्तुगीज सत्तेखालून मुक्त झाल्यानंतरच्या काळात, गोव्याच्या राजकारणात विविध पक्षांचे उदय आणि अस्त झाले. भाजपने मात्र आपली घोडदौड कायम राखली आहे. सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने विकास प्रकल्प, पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक, महिला सक्षमीकरण, तसेच शिक्षण आणि आरोग्य यावर काम सुरू ठेवले. विरोधकांनी भाजपावर “सत्तेसाठी काहीही” अशी टीका केली, पण भाजपाची पकड कायम राहिली आहे. भाजपचा "संघटनात्मक काटेकोरपणा", "नेत्यांची तत्परता", व "सत्तेसाठी आवश्यक आघाड्या उभ्या करण्याची क्षमता" हे मुद्दे आजवरच्या वाटचालीत महत्वाचे ठरले आहेत.


‘भाजप’चा सत्ताप्रवास..!

गोव्यात एकेकाळी भाजपला कोणतीही निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवार मिळत नव्हते. काही जण ‘भाजीपाव’ पार्टी म्हणून हिणवत असत. आज जो, तो भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास इच्छुक आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर ऊर्फ दामू नाईक यांनी साखळी येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना हे उद्‍गार काढले. 

राजेंद्र आर्लेकर, श्रीपाद नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, मनोहर पर्रीकर मिळेल त्या वाहनाने राज्यभरात फिरत. मिळेल ते खाऊन त्यांना मुक्काम ठोकावा लागत असे. अशा परिस्थितीत त्यांनी भाजप वाढवला, फुलवला असे दामू यांनी नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. हेच सत्य आहे. 

गोवा हे सांस्कृतिक वैविध्याने नटलेलं, ऐतिहासिकदृष्ट्या संपन्न आणि राजकीयदृष्ट्या नेहमीच गुंतागुंतीचे राज्य. १९६१ मध्ये भारतात विलीन झाल्यावर गोव्यात राजकीय प्रयोगांची सुरुवात झाली. भारतीय राजकारणाच्या प्रवाहात अनेक पक्षांनी येथे आपली उपस्थिती नोंदवली. पण “जनता पक्ष” या एकत्रित राजकीय प्रयोगातून उगम पावलेला “भारतीय जनता पक्ष” (भाजप) मात्र गोव्यात अत्यंत रोचक आणि अभ्यासनीय प्रवासातून स्थिरावला.

गोव्यात भाजपला हिंदुत्ववादी छाया असलेला, मर्यादित विचारसरणीचा आणि मुख्यतः शहरी उच्चवर्गातील लोकांचा पक्ष म्हणून पहिले गेले. याचे मुख्य कारण म्हणजे गोव्याची मिश्र धार्मिक लोकसंख्या- सुमारे २५-३०% ख्रिस्ती, उर्वरित हिंदू व मुस्लिम. त्यामुळे भाजपचे “हिंदुत्व” हे एक अडथळा ठरत होते. या काळात भाजपला फारशा जागाही मिळत नव्हत्या. १९८० मध्ये भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, नानाजी देशमुख यांसारख्या नेत्यांनी याला आकार दिला. पण गोव्यामध्ये भाजपचा अजिबात प्रभाव नव्हता. 

१९८० च्या दशकात भाजप गोव्यात प्रभावहीन होता. हे दशक काँग्रेस आणि मगो यांच्यातील सत्तासंघर्षाने व्यापलेले होते. भाजपकडे ना प्रभावी नेतृत्व होते, ना खास मतदारसंघ. त्यात गोव्याचे मिश्र धार्मिक व सांस्कृतिक स्वरूप पाहता भाजपची "हिंदुत्ववादी" प्रतिमा रोख ठरत होती. त्या काळात भाजपकडे फारशा जागा नव्हत्या; अनेकदा त्यांच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त होत असे.

या काळात भाजपने संघटनात्मक पातळीवर मुळे रुजवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. गोमंतकात शाखा, बूथ कार्यकर्ते, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्याने या माध्यमातून पक्षाने उपस्थिती दर्शवण्यास सुरुवात केली. संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि विद्वान नेते गोव्यातील विशिष्ट गावांमध्ये कार्यरत राहिले.

१९९४ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पहिल्यांदा ४ जागा मिळवल्या. हे विजय आकड्याच्या दृष्टीने कमी असले, तरी वैचारिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे ठरले. याच निवडणुकीत मनोहर पर्रीकर हे प्रथमच निवडून आले. पर्रीकर एक आयआयटी इंजिनीअर, स्वच्छ प्रतिमेचे, अभ्यासू आणि स्थानिक प्रश्नांशी जोडलेले नेतृत्व म्हणून उदयाला आले. त्यांनी गोव्यात भाजपचा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात केली. त्यांनी “हिंदुत्व”च्या पलिकडे जाऊन “शासन व्यवस्थेतील पारदर्शकता, स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष, भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका” यावर भर दिला. या काळात त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा, शालेय शिक्षण या विषयांवर सभागृहात मुद्देसूद भाषणं केली. त्यामुळे भाजपची प्रतिमा हळूहळू बदलू लागली. त्यांच्या भाषणांमधील आक्रस्ताळेपणा नसलेली नम्र पण ठाम मांडणी ही गोव्याच्या प्रगल्भ जनतेला पटली. सरकार आले आणि गेलेही पण भाजपने समाजात विचार पेरणी सुरुच ठेवली. 

पुढे २०१२ मध्ये भाजपने २१ जागा जिंकल्या स्पष्ट बहुमत मिळवले. यामागे काँग्रेस सरकारातील प्रचंड भ्रष्टाचार, खाण घोटाळा आणि जनतेचा असंतोष कारणीभूत होता. यावेळी पर्रीकरांनी “सामाजिक सलोखा, प्रादेशिक अस्मिता आणि पारदर्शकता” या त्रिसूत्रीवर भर दिला. ख्रिस्ती समाजाचाही काही प्रमाणात भाजपकडे ओढा झाला. पर्रीकरांचे विधान – “गोवा हा गोमंतकीयांचा आहे, धर्माच्या आधारावर विभागणी आम्ही मानत नाही”  हे प्रभावी ठरले. पर्रीकरांनी हिंदुत्वाच्या पलीकडे जाऊन “गोमंतकीय अस्मिता” यावर भर दिला. त्यांनी वारंवार म्हटले, “गोवा सर्व धर्मीयांचा आहे. आम्ही राजकारणाला धर्माच्या चौकटीत पाहत नाही.”

पुढे सत्ता स्थापनेसाठी २०१७ मध्ये खेळी करण्यात आली २०२२ मध्ये अपक्ष आणि मगोचा पाठिंबा घेतला. गोव्यातील राजकारण हे केवळ जनादेशावर नाही, तर “संघटनशक्ती, लवचिकता आणि राजकीय खेळी” यावरही अवलंबून आहे हेच यातून अधोरेखित केले. भारतीय जनता पक्ष ही आता राजकीय व्यवहारक्षमतेची आणि सत्तास्थैर्याची ओळख बनली आहे. ही परिवर्तनाची गोष्ट मनोहर पर्रीकरांपासून सुरू होते आणि डॉ. प्रमोद सावंतांपर्यंत पोहोचते. प्रमोद सावंत हे आयुर्वेदीक डॉक्टर आणि पर्रीकरांचे विश्वासू कार्यकर्ते. त्यांनी कारभार हळूहळू सावरला. त्यांच्या कार्यकाळात कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जात सरकारने आरोग्य यंत्रणा स्थिर ठेवली. ई गव्हर्सनन्स, डिजिटल सेवा केंद्रे, पर्यटन क्षेत्रात सुधारणा हे त्यांच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत.

भाजपने स्थानिकतेशी जुळवून घेतले, मतविभागणी न करता समाजमन जिंकण्याचा प्रयत्न केला, आणि प्रशासनात पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या यशात काँग्रेसच्या गोंधळलेल्या नेतृत्वाचाही वाटा आहे.

आज भाजप गोव्यात “एकमेव स्थिर सत्ता पर्याय” म्हणून ओळखला जातो. पण हे यश केवळ संघटनात्मक ताकदीमुळे नाही, तर लोकांशी प्रामाणिक संबंध, सुस्पष्ट नेतृत्व व दीर्घकालीन नियोजनामुळे आहे.

भाजपचा गोव्यातील प्रवास

गोव्यात जनता पक्षाचे सुरुवातीचे अपयश आणि नंतर भाजपाने मिळवलेले यश हा एक प्रदीर्घ राजकीय प्रवास आहे. हे यश एकट्या पक्षाचे नसून नेतृत्व, संघटन, रणनीती, आणि विरोधकांच्या दुर्बलतेच्या एकत्रित परिणामाचे फळ आहे. गोव्याच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संमिश्रतेत भाजपने आपले स्थान निर्माण करून राजकारणाचा नवा अध्याय लिहिला आहे.

भाजपचे यश केवळ निवडणुकीपुरते नाही. त्यांनी स्थानिक पातळीवर बूथ समित्या, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी व अल्पसंख्याक सेल्स यांचा मजबूत आधार उभा केला. या संघटनात्मक बांधणीमुळे भाजपचा प्रचार केवळ वरून नाही, तर खालूनही प्रभावी झाला आहे.

गोव्याचा राजकीय इतिहास म्हणजे स्वतंत्रतेनंतर भारतीय राजकारणाच्या पडसादांचे प्रतिबिंब. जनता पक्षाच्या उदयानंतर भाजपापर्यंतचा प्रवास हा केवळ पक्षांचा नाही, तर विचारांचा, नेतृत्वाचा आणि स्थानिक जनतेच्या अपेक्षांचा प्रवास आहे. 

जनता पक्षाच्या विघटनातून १९८० मध्ये भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांसारखे नेते पक्षात होते, पण गोव्यात भाजपाला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यावेळी गोव्यात काँग्रेसचा प्रभाव वाढलेला होता आणि भाजपाला “उत्तरेकडील हिंदी पट्ट्याचा पक्ष” म्हणून पाहिले जात होते. गोव्यात १९९० नंतर राजकारणात नाट्यमय वळणं आली. काही महिन्यांत मुख्यमंत्र्यांचे बदल, अपक्ष आमदारांची महत्वाकांक्षा, आणि पक्षांतराची ‘सांस्कृतिक परंपरा’ रूढ झाली होती.

१९९० मध्ये सरकार एका रात्रीत कोसळलं. विरोधी आमदारांना एका रिसॉर्टमध्ये ठेवल्याची बातमी पेपरांत छापली गेली. सकाळी सत्तांतर झालं आणि सरकार बदललं. गोवा राजकारणाने “resort politics” ही संज्ञा अनुभवली, जिचं पुढे देशभर अनुकरण झालं. १९९४ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपने पहिल्यांदा ४ जागा जिंकल्या. यापैकी एक होते मनोहर पर्रीकर — त्यावेळी एक शिक्षणतज्ज्ञ, पण अभ्यासू आणि स्पष्टवक्ते राजकारणी. त्यांनी आपल्या सडेतोड शैलीने भाजपाच्या विचारधारेला गोव्यातील सामान्य माणसाशी जोडले.

त्याच वर्षी भाजपने काँग्रेस विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. पर्रीकरांनी “भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम” छेडली होती आणि काही अधिकाऱ्यांवर थेट आरोप लावले होते. त्यांच्या सभांना प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. गोव्यात भाजपाचा एक नवा चेहरा तयार होत होता - अभ्यासू, आधुनिक, आणि तरीही जमिनीवरचा. २००० मध्ये मनोहर पर्रीकरांनी गोव्याचे पहिले भाजप मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारला अपक्षांच्या मदतीने पाडले होते. पर्रीकर यांनी गोवा विद्यापीठ, वाहतूक व्यवस्था, आणि शिक्षणात अनेक सुधारणांचे बीज रोवले. लोकांचा त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर विश्वास होता. २०१२ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला  २१ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत. पर्रीकर यांच्या "सामाजिक समरसता" धोरणामुळे ख्रिस्ती मतदारांचाही काही प्रमाणात झुकाव भाजपकडे झाला. प्रचारात त्यांनी “शब्दाला जागणारा नेता” ही प्रतिमा तयार केली होती.

त्या निवडणुकीपूर्वी एक गमतीदार किस्सा झाला होता. पर्रीकरांना एका चर्च जवळ भाजपचा प्रचार करताना बघून काही जणांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पण त्यांनी फक्त इतकेच उत्तर दिले, “मी फक्त राजकारण करत नाही, लोकांना भेटायला आलोय.”

१७ मार्च २०१९ रोजी मनोहर पर्रीकर यांचं निधन झाले. गोव्यातील प्रत्येक पक्षातील कार्यकर्त्यांना हे वैयक्तिक दुःख वाटले. त्यांची कार्यशैली आणि अपार श्रम हे सगळ्यांनाच प्रेरणादायी वाटत होते. पक्षाने प्रमोद सावंत यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद दिले. त्यांनी २०२२ च्या निवडणुकांत भाजपला पुन्हा बहुमत मिळवून दिले. काँग्रेसने ११ जागा मिळवल्या खऱ्या पण त्यांचे ८ आमदार भाजपमध्ये आले.

भारतीय राजकारणात प्रादेशिकतेचा प्रभाव जितका प्रखर आहे, तितकाच तो गोव्यातही प्रकर्षाने जाणवतो. गोव्याचे राजकीय वास्तव हे नेहमीच काहीसे वेगळे आणि अधिक चढ-उतारांनी भरलेले राहिले आहे. गोव्याच्या राजकारणात ‘जनता पक्ष’ हा एक क्षणभराचा प्रवाह वाटला असला तरी त्यातून जन्मलेला ‘भारतीय जनता पक्ष’ (भाजप) हा आज गोव्यात सत्ता स्थिर ठेवणारा प्रमुख पक्ष बनला आहे.

गोव्याच्या राजकारणात जनता पक्ष फक्त एक हस्तक्षेप करणारा प्रयोग होता, पण त्यातून जन्मलेला भाजप हा गोव्याच्या राजकीय पटावर स्थायिक झाला.

गोव्यात भाजपने आपली सत्ता बळकट केली, तर काँग्रेसचे नेतृत्व आणि गोंधळ वाढतच गेला. गोव्याच्या राजकारणात जनता पक्षाने सुरुवातीला अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडावं लागले, तर भाजपने संयम, नेतृत्व, आणि संघटनबळ यांच्या जोरावर हळूहळू आपली पकड निर्माण केली. मनोहर पर्रीकरांचा व्यक्तिमत्त्व, काँग्रेसचे गोंधळ, आणि भाजपाचे संधीचं सोनं करण्याचे राजकारण हे या प्रवासाचे तीन मुख्य स्तंभ होते. गोव्याच्या राजकारणात पक्ष बदलणं सहज आहे, पण मतदारांचा विश्वास टिकवणं कठीण आणि भाजपने आजतागायत त्यासाठी सर्वच स्तरांवर प्रयत्न केले, हे नाकारता येणार नाही.

भाजपने “हिंदुत्ववादी” ओळखीपलीकडे जाऊन “विकास, सुशासन आणि स्थैर्य” या मुद्द्यांवर विश्वास निर्माण केला. मात्र आजही गोवा हे प्रादेशिक अस्मितेच्या आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या संघर्षाचं रंगमंच आहे.

Tuesday, November 19, 2024

आश्वासक चेहरा : ॲड. नरेंद्र सावईकर

ॲड. नरेंद्र सावईकर हे भाजपचा सध्याच्या घडीला आश्वासक असा चेहरा आहे. त्यांनी पक्षाचे काम करता करता स्वतःसाठी विधानसभा मतदारसंघाची बांधणी केली नाही. अन्यथा सावईकर हे निर्विवादपणे भाजपला पुढे नेणारे नेते अशी त्यांची असलेली ओळख आणखीन दृढ झाली असती. सावईकर यांचा हा प्रवास अनेकांना प्रेरणादायी असा आहे. विचारांचा पाईक कसा असावा, हे जाणण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी कोणीही सावईकर यांच्याकडे पाहावे.

आजही पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी अवघड असा विषय असेल तर भाजपला चटकन सावईकर यांचेच नाव आठवते. परवाही नोकऱ्यांच्या चोरबाजारावरून भाजपला घेरण्याचे प्रयत्न झाले तेव्हा पक्षाची बाजू ठामपणे मांडण्यासाठी सावईकरच ठामपणे पुढे आले. प्रश्न कोणताही असो आपल्याला हव्या त्याच मुद्यांच्या आधारे उत्तरे देण्यात त्यांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. मुळात वकील असल्याने त्यांचा युक्तिवाद हा बिनतोड असतो. विचारांचे पक्के असल्याने समोरच्या व्यक्तीने कितीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला तरी सावईकर तसूभरही हलत नाहीत.
सावईकर यांचे वडील संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे कर्मचारी. त्यामुळे त्यांचे बालपण तसे दयानंदनगर-धारबांदोडा येथे गेले. तेथे होणारी ऊसाची लागवड त्यांनी लहानपणी अनुभवलेली. त्यात त्यांचे कुटंब सधन बागायतदार. त्या नात्याने त्यांना वृक्षवल्ली सोयरी केव्हाच झाली होती. पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बाळकडू विचारांना मिळाल्याने त्यांची पुढील वाटचाल ठरून गेलेली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे काम त्यांनी सुरू केले. त्यानिमित्ताने होणारा प्रवास आला. पणजीतील कार्यालयात पथारी टाकणे ओघाने आलेच.
वकील म्हणून कारकीर्द सुरू केली तरी विचारांची नाळ काही तुटली नाही. पुढे भाजपचे काम हाती घेतले. उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे तयार कर, इथपासून पक्षाची प्रशासकीय कागदपत्रे सरकारी यंत्रणांना सादर कर. यासाठी भाजपच्या प्रदेश पातळीवरील नेतृत्वाला सावईकर यांच्यारूपी हुकमी एक्का सापडला होता. सावईकर यांचे कार्यक्षेत्र विस्तारत होते. याचदरम्यान त्यांनी ‘गोवा बागायतदार’ या सहकारी संस्थेचे सुकाणू हाती घेतले आणि त्या संस्थेचा राज्यभर विस्तार केला. शेतकरी, बागायतदारांच्या शेतमालाची खात्रीशीर आणि योग्य दरात खरेदी करणारी संस्था आणि ग्राहकांना वाजवी दरात किराणा माल व ग्राहकोपयोगी वस्तू उपलब्ध करणारी संस्था, असे विश्वासार्ह स्थान त्यांनी या संस्थेला प्राप्त करून दिले आहे.
हे सारे करत असताना संघाच्या विचारांचा प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून सावईकर यांचे पाय नेहमीच जमिनीवर राहिलेले आहेत. मध्यंतरी पाच वर्षे ते खासदार होते. पुढे भाजपने उमेदवारी नाकारली तरी ते विचलित झाले नाहीत. त्यांनी जणू काही झालेच नाही, आपण विचारांचे काम म्हणून भाजपचे काम पुढे नेत राहणार, असे ठरवून ते कार्यरत राहिले. विचाराने चालणारा नेता कसा असावा याचे आदर्श असे उदाहरण त्यांनी यानिमित्ताने सर्वांसमोर ठेवले आहे. डोके शांत ठेवत पक्षाचा विचार सातत्याने मांडत राहणे तसे शक्य नसते. भाजपही आता बदलला आहे, राजकारणातील अपरिहार्यता भाजपने स्वीकारली आहे. बाहेरील नेते, कार्यकर्त्यांची आयात होत गेली आहे. यातून भाजपचा मूळ चेहरा हरवेल की काय, अशी भीती डोकावू लागली तरी सावईकर यांच्यासारख्या पक्षासाठी निरंजनासारख्या तेवत राहणाऱ्या नेत्याकडे पाहिले की भाजपचा मूळ गाभा कुठेच डळमळीत होणार नाही याची खात्री पटते.
गोवा सरकारने अनिवासी गोमंतकीयांसाठीचे आयुक्त म्हणून सावईकर यांची नियुक्ती केली. त्या पदाला मंत्रिपदाचा दर्जा आहे. तरीही सावईकर बदललेले नाहीत. संजीवनी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद सरकारने त्यांच्याकडे सोपवले. त्यांनी इथेनॉल निर्मितीचा प्रस्ताव अन्य एका समितीकडून अभ्यास करवून घेऊन सरकारला सादर केला. या प्रकरणाला सरकारकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही तरी ते नाउमेद झालेले नाहीत. आपले काम पुढे नेत पुढे जात राहायचे हा त्यांचा शिरस्ता. ३० वर्षांपूर्वी ज्या तडफेने ते विचारांचे पाईक होते तीच तडफ आजही त्यांच्यात कायम आहे. अनेक जणांनी त्‍यांची साथ सोडली, अनेकजण त्यांच्या नव्याने साथीला आले तरी खांद्यावर दिलेली धुरा पुढे नेत ते चालत राहिले आहेत.
ते एवढ्यात थकणाऱ्यांपैकी नाहीत. विचारांशी गद्दारी तर ते कधीही करणार नाहीत. पक्की वैचारिक बैठक, रक्तात प्रामाणिकपणा, भाषांवर प्रभुत्व, कडक वक्तृत्व, हजरजबाबीपणा आणि स्वभावात मिश्कीलपणा असणारे सावईकर एकमेवाद्वितीय असेच आहेत. आज समाजकारण आणि राजकारण गढूळ होत असताना त्यांचा आश्वासक चेहरा त्याचमुळे उजळून निघणारा असा आहे.

Tuesday, April 28, 2020

गोवा सरकार काटकसरीच्या मार्गावर- मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत

गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी कठोर आर्थिक शिस्त आणि काटकसरीच्या उपायांचा अवलंब नजीकच्या काळात केला जाणार आहे. सरकारचा थकीत महसूल वसूल करण्यासाठी अनेक महसुली खाती एकरकमी परतफेड योजना जाहीर करणार आहेत. या साऱ्याला येत्या मे पर्यंत मूर्त स्वरूप दिले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज गोमन्तला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. आज दिवसभर ते अनेक बैठकांत होते त्यानंतर सायंकाळी त्यांनी ही मुलाखत दिली.
त्यांच्याशी झालेली प्रश्नोत्तरे अशी

प्रश्न- कोविड १९ च्या प्रकोपापासून राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कोणते उपाय नजरेसमोर आहेत?
मुख्यमंत्री- सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली पाहिजे यासाठी समिती नेमली आहे. त्यात उद्योजकांचा समावेश आहे. दुसरी समिती ही खर्चावर नियंत्रण सुचवण्यासाठी आहे. त्यात मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अाणि वित्त सचिवांचा समावेश आहे. या समितींचे अहवाल मे नंतर मिळाल्यावर त्यानुसार सरकार कार्यवाही करणार आहेया साऱ्यांच्या मुळाशी आर्थिक शिस्त असेल. सरकारने कोणत्या क्षेत्रावर प्राधान्याने भर दिला पाहिजे याचा निर्णय या अहवालांनंतर होणार आहे. सरकार काटकसरीचे वेगवेगळे उपाय योजताना येणाऱ्या काळात सर्वांना दिसेल.

प्रश्न- या साऱ्याचा परीणाम अर्थसंकल्पावर होणार असे दिसते?
मुख्यमंत्री- निश्चितपणे होणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा महसुली शिलकीचा होता. आता आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस वित्तीय तूट असेल. ती किती असेल याचा अंदाज आताच व्यक्त करता येत नाही. कोविड १९ महामारी देशभर पसरत आहे. त्यामुळे त्या साऱ्याचा एकत्रित परीणाम आमच्या अर्थव्यवस्थेवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींना कात्री लावावी लागणार आहे. त्याचा आढावा घेण्यास खातेप्रमुखाना सांगितले आहे. काही खर्चाचे प्राधान्यक्रमही बदलणार आहेत. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीत बदल करावे लागणार आहे.

प्रश्नप्राधान्यक्रम बदलणार म्हणजे?
मुख्यमंत्री- अर्थसंकल्पाचा मोठा वाटा कला संस्कृती खात्यावर आजवर खर्च केला जात आहे. दरडोई सांस्कृतिक खर्च बऱ्यापैकी असणारे आमचे राज्य आहे. आता याचा फेरविचार करावा लागणार आहे. आरोग्य की मनोरंजन असा प्रश्न समोर आल्यास आता साहजिकपणे आरोग्याला सरकारची पसंती असेल. आरोग्य, शिक्षण अशा क्षेत्रांकडे जास्त लक्ष पुरवण्याची ही वेळ आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रम बदलणार तो सर्वसाधारणपणे असा असेल.



प्रश्न- याचा अर्थ शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद वाढणार असा होतो?
मुख्यमंत्री- तसे म्हणता येणार नाही. राज्यातील अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे म्हणजे प्राचार्य, मुख्याध्यापकापासून सफाई कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वांचे वेतन सरकार देते, इमारत देखभाल, दूरध्वनी भाडे, वीज बील सारे सरकार भरते. असे असूनही या शाळा खासगी कशा म्हणवतात? इतर राज्यात अशी स्थिती नाही. सरकार मर्यादीत जबाबदारी घेते. त्याचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार सरकार उचित निर्णय योग्य वेळी घेणार आहे. काही निर्णय कटू असतील पण ते राज्याच्या हितासाठी घ्यावेच लागणार आहेत.

प्रश्न- इतर खात्यांतील काटकसरीचे काय?
मुख्यमंत्री- तेथेही असाच विचार सुरु आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे मोठ्या प्रमाणावर वाहने वापरली जातात. अशा मोठ्या संख्येने वाहनांची गरज आहे का याचा फेरविचार करून अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते छोटा का होईना सरकारला महसूल मिळवून देऊ शकेल का याचा विचार कऱण्यास सांगण्यात आले आहे. इतर खाते प्रमुखांनाही महसूल वाढीच्या कल्पना आणि काटकसरीच्या कल्पना मांडण्यास सांगितले आहे.

प्रश्न- याचा अर्थ वीज, पाणी महागणार असा घ्यावा का?
मुख्यमंत्री- तसा त्याचा अर्थ नाही. खर्च कमी करणे याचा अर्थ सरकारचे पैसे वाचवणे असा आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे एखादी मालमत्ता आहे तर ती भाडेपट्टीवर देत महसूल जमा करता येईल का ही शक्यता आजमावून पाहिली जाणार आहे. प्रत्येक खात्यांना महसुली वसुलीचे लक्ष्य दिलेले असते. यंदा ते गाठणे शक्य होणार नाही तरी महसुल गळती होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे असा विचार यामागे आहे. मत्सोद्योग खाते मोठ्या अनुदान देते. त्याचा फेरविचार करण्यास सांगितले आहे.


प्रश्न- महसुल वाढवणार तो तरी कसा मग?
मुख्यमंत्री- महसूल, नगरनियोजन, अबकारी, वस्तू सेवा कर अशी मोठा महसूल मिळवून देणारी सरकारी खाती आहेतया खात्यांकडे तसेच वीज खात्यालाही लोकांकडून बरीच रक्कम येणे आहे. अनेक वर्षे त्याविषयीचे दावे प्रलंबित आहेत. अशा सर्वाना एक रकमी परतफेड योजना देत ही सारी देणी वसूल करण्यावर सरकार भर देणार आहे. एक रकमी परतफेड योजना कशी असावी याचा अहवाल सादर करण्यास खाते प्रमुखांना सांगितले आहे. अशा योजना येणाऱ्या काळात जाहीर झालेल्या तु्म्हाला दिसतील.


प्रश्न- केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन महिन्यांसाठी गोठवला तसा निर्णय राज्यात घेणार का?
मुख्यमंत्री- त्यावर विचार सुरु आहे. महागाई भत्ता केंद्राने जाहीर केल्यावर येथे लागू केला जात असेल तर त्यांनी गोठवल्यावर तसा निर्णय स्थानिक पातळीवर करण्यात काहीच चूक नाही. मात्र तसा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. आणखीनही काही काटकसरीने उपाय करावे लागणार आहेत त्यावरही विचार सुरु आहे.

प्रश्न- यातून अर्थव्यवस्था सावरेल?
मुख्यमंत्री- उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून शिक्षकाना गाव शहरे स्वयंपूर्ण कशी होतील याचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. गावात कोणती कौशल्ये लोकांकडे आहेत आणि कोणत्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण त्यांना द्यावे लागणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख या संदर्भातील अहवालात असेल. मे महिन्याच्या अखेरीस हा अहवाल तयार होईल. त्यातून राज्याच्या विकासाची दिशा दिसणार आहे. त्याचे परीणाम एका वर्षात लगेच दिसणार नाहीत पण कुठेतरी राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार होणे आवश्यक होते तो आम्ही केला आहे.


प्रश्न- कोविड १९ विरोधात राज्याने पहिली लढाई जिंकली, या महामारीच्या तीव्रतेची कल्पना आपणास पहिल्यांदा कधी आली?
मुख्यमंत्री- देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ मार्च रोजी रात्री मला दूरध्वनी केला होता. त्यावेळी या महामारीच्या विळख्याची कल्पना मला दिली. त्याचवेळी मला या विषयाचे गांभीर्य समजले होते. तोवर विदेशात हा कोविड १९ चर्चेत होता. त्यानंतर मी जगभरात काय चालले ते जाणून घेतले. पंतप्रधानांनी एका दिवसाच्या जनसंचारबंदीचे आवाहन केले. मी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून आठवडाभरासाठी सारे व्यवहार बंद राहतील असे जाहीर केले. यानिर्णयामुळे समाजमाध्यमावर मोठी टीका झाली. पण पहिले आठ दिवस आम्हाला उपयोगी पडले. राज्याबाहेरून आलेले घरातच राहिले त्यामुळे कोविड १९ चा प्रसार झाला नाही. त्यानंतर देशव्यापी  टाळेबंदी आली. त्यामुळे कोविड़ १९ लागण झालेले काहीजण असतील ते घऱीच थांबले आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढून बरेही झाले असावेत. आठ दिवस बंदी जाहीर करणारा मी देशातील पहिला मुख्यमंत्री होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.


प्रश्न- हा विषय टीकेचा ठरला आहे....
मुख्यमंत्री- टीका करणारे करतच राहणार. सर्वपक्षीय नेत्यांना दोन वेळा चर्चेला बोलावले. त्यापैकी काहींनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. मी माझ्या निर्णयावर मंत्री मंडळातील सहकाऱ्यांच्या पूर्ण विश्वासामुळे ठाम राहू शकलो. मडगावचे कामगार वीमा इस्पितळ आम्ही कोविड इस्पितळ बनवले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी भराभर निर्णय घेत कार्यवाही केली. महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनीही आपली भूमिका बजावली. मंत्रीमंडळातील प्रत्येकाने राज्यभरातील आपापल्या भागात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही याची काळजी घेतली. संघटीतपणे आम्ही परिस्थितीचा मुकाबला केला. टीका झाली, लोकांनी शेलक्या शब्दांचा वापरही केला. कुणाविषयी माझ्या मनात आज कटुता नाही कारण जे निर्णय घेतले होते ते राज्याच्या म्हणजे जनेतच्या हितासाठीच घेतले होते.

प्रश्न- या दिवसात प्रशासन कसे चालवले?
मुख्यमंत्री- सुरवातीला असे लक्षात आले की इस्पितळासह सगळीकडे फिरून येणारे मला भेटतात. त्यामुळे नंतर मुख्य सचिव परीमल राय आणि माझे सचिव जे. अशोक कुमार यांनीच मला भेटावे. मुख्य सचिवांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आणि राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना भेटावे असे ठरवण्यात आले. वन खात्याच्या मुख्यालयात नियंत्रण कक्ष (वॉर रूम) स्थापन केला, दैनंदिन पातळीवर निर्णय घेतले गेले. सरकारी कार्यालये अहोरात्र खुली राहिली. पोलिसही गेले महिनाभर राज्याच्या आठ सीमांवर कडक बंदोबस्त ठेऊन आहेत. मंत्रीमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मला विश्वासाने दिले आणि सारेकाही सुकर झाले.

प्रश्न- सीमा यापुढेही बंद राहणार का?
मुख्यमंत्री- केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मे नंतर कार्यवाही होईल. आम्ही सीमांवर दोन तासात निकाल देणारी तपासणी करणारी यंत्रणा बसवणे सुरु केले आहे. पत्रादेवी,केरी (सत्तरी) येथे अशी व्यवस्था केली आहे. उद्या आणखीन सहा ठिकाणी अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. यापुढे कधी राज्याची सीमा खुली करावी लागली तरी कोणत्याही व्यक्तीला चाचणी केल्याशिवाय राज्यात प्रवेश मिळणार नाही. राज्यातही श्वसनाचे आजार असलेल्या पाचेक हजार जणांची चाचणी केली जाणार आहे. राज्यात आता कोविड १९ रुग्ण नाही आणि सापडणारही नाही. कोणी सापडलाच तर तो राज्याबाहेरून आला आहे असे गृहित धरता येईल.



मुंबई बंदरात आज १४५ गोमंतकीय खलाशांची चाचणी केली गेली. त्यापैकी कोणासही कोविड १९ चा संसर्ग नाही. त्यांना १४ दिवस विलगीकरण कक्षात ठेवण्यासाठी राज्यात आणण्याची तयारी सुरु असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले, आंग्रीया जहाजाच्या मालकाने आपल्याच हॉटेलात खलाशांना ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्या हॉटेलला विलगीकरण कक्ष म्हणून नोंद केले जाणार आहे. मारेला डिस्कवरी कर्णिका या जहाजावरील खलाशीही गोव्यात येणार आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने या खलाशांच्या उतरण्याची व्यवस्था केलीमात्र त्याआधी या सर्वांची त्रीस्तरीय कठोर वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. गोदीवरच खलाशांच्या तपासणीची व्यवस्था करण्यात आली होती. पोर्टचे आरोग्य अधिकारी आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या डॉक्टरांनी त्यांची पहिल्या टप्प्यात तपासणी केली. दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी करुन त्यांच्या हातांवर गृह-विलगीकरणाचे शिक्के मारले. तर तिसऱ्या महत्वाच्या टप्प्यातया सर्वांचे स्वाब नमुने तपासणीसाठी संकलित करण्यात आले.  त्यानंतर त्यांचे तपासणी अहवाल आले. त्यानंतर अबकारीइमिग्रेशनसुरक्षा आणि बंदर तपासणी अशा सगळ्या सामान्य प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या.       



मुख्यमंत्र्यांचा आज (ता.२४) वाढदिवसआपण वाढदिवस साजरा करणार नाही असे त्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्याविषयी त्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, राज्याची रक्तदाता सुची तयार करण्याचे ठरवले आहे. स्वेच्छा रक्तदात्यांची माहिती संकलीत केली जाणार आहे. त्यासाठी एक लिंक उपलब्ध केली जाईल त्यावर रक्तदात्याने आपली माहिती नोंदवणे आवश्यक आहे. कोणाला रक्ताची गरज असेल तर रक्तदात्याची माहिती पटकन उपलब्ध होण्यासाठी या सुचीचा उपयोग होणार आहे. कोविड १९ महामारीचा कालावधी नसता तर वाढदिवसाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आरोग्य शिबिरांचे आणि साखळीत नेत्ररोग तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्याचा विचार होता. आता पुढे कधीतरी त्याचे आय़ोजन करू.