गोपनीयतेचे संरक्षण की पत्रकारितेवर निर्बंध?

डिजिटल युगात प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण होणे ही काळाची गरज आहे. एखाद्या व्यक्तीची खासगी माहिती तिच्या संमतीशिवाय गोळा करणे, वापरणे किंवा सार्वजनिक करणे याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा (Digital Personal Data Protection Act – DPDP Act) आणला. नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा असला, तरी त्यातील काही तरतुदींमुळे पत्रकारिता, शोधपत्रकारिता आणि माहिती अधिकाराच्या प्रभावी वापरावर मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ पत्रकारांच्या अधिकारांचा नाही, तर लोकशाहीत नागरिकांना माहिती मिळण्याच्या अधिकाराचाही आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. पत्रकार संघटनांनी पत्रकारांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणे सुरू केले आहे. आत्ताच २८ ऑक्टोबरला त्यावर सुनावणीही झाली. यापुढेही सुनावण्या होतील. कायदा आला नियम झाले तरीही प्रादेशिक पातळीवरील पत्रकार या साऱ्या बाबत अनभिज्ञ आहेत ही मोठी शोकांतिका आहे. प्रादेशिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकार संघटनांना या कायद्यातील कठोर तरतुदींबाबत चर्चासुद्धा करावी वाटत नाही याला काय म्हणावे?

२०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या या कायद्याचे नियम १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आले. मात्र, या कायद्यात पत्रकारिता आणि सार्वजनिक हितासाठी केल्या जाणाऱ्या वृत्तांकनाला स्पष्टपणे अपवाद देण्यात आलेला नाही. हीच सर्वांत मोठी चिंता आहे. कारण पत्रकाराचे काम केवळ अधिकृत निवेदने प्रसिद्ध करणे किंवा घटनांची माहिती देणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. सत्तेचा गैरवापर, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींच्या कारभारातील त्रुटी उघड करणे हेही पत्रकारितेचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे.

समजा, एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर करून सार्वजनिक निधीचा अपहार केला. पत्रकाराला त्यासंबंधी कागदपत्रे, व्यवहारांची माहिती किंवा संबंधित व्यक्तींची माहिती मिळाली. ही माहिती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची संमती घ्यावी लागणार असेल, तर अशा बातमीचे काय होणार? भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या पत्रकाराला संबंधित व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा भंग केल्याचा आरोप सहन करावा लागू शकतो. एखाद्या गैरव्यवहारातील व्यक्तीने आपली वैयक्तिक माहिती हटविण्याची मागणी केली, तर प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचे भवितव्य काय असेल? अशा प्रश्नांची उत्तरे कायद्यात स्पष्टपणे मिळत नाहीत.

याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे माहिती अधिकार कायदा, २००५ मधील कलम ८(१)(ज) मध्ये बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी वैयक्तिक माहिती देण्यास नकार देताना सार्वजनिक हिताचा विचार करण्याची तरतूद होती. नव्या दुरुस्तीमुळे वैयक्तिक माहितीच्या प्रकटीकरणावर अधिक व्यापक निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी किंवा सार्वजनिक संस्थांच्या कामकाजासंबंधी माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करणाऱ्या पत्रकारांसमोरही अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

याचा परिणाम केवळ मोठ्या वृत्तपत्रांच्या किंवा वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारितेवर होणार नाही. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांनाही त्याचा सामना करावा लागू शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील गैरव्यवहार, सरकारी जमिनींचे व्यवहार, बेकायदा बांधकामे, सरकारी योजनांमधील त्रुटी, सार्वजनिक निधीचा विनियोग अशा विषयांवर बातमी करताना अनेकदा व्यक्तींची नावे, कागदपत्रे आणि व्यवहारांची माहिती वापरावी लागते. या माहितीच्या वापराबाबत कायदेशीर संदिग्धता राहिल्यास पत्रकार स्वतःहून सावध भूमिका घेतील. परिणामी, अनेक महत्त्वाच्या बातम्या प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच थांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे सांगत माध्यमांकडून सूचना मागविल्या आहेत. ३१ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने पत्रकारितेच्या कामात अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक असल्यास कायद्यात किंवा नियमांत बदल करण्याची तयारीही दर्शविली आहे. 

सरकारची ही भूमिका स्वागतार्ह असली, तरी केवळ आश्वासन पुरेसे नाही. कायद्यातच पत्रकारितेसाठी स्पष्ट आणि कायदेशीर संरक्षण असणे आवश्यक आहे. युरोपियन महासंघाच्या माहिती संरक्षणविषयक नियमांमध्ये पत्रकारिता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराचा समतोल राखण्यासाठी विशेष तरतुदी आहेत. भारतातही सार्वजनिक हितासाठी केले जाणारे वृत्तांकन, शोधपत्रकारिता आणि पत्रकारांच्या गोपनीय स्रोतांचे संरक्षण याबाबत स्पष्ट अपवाद असायला हवा.

याचा अर्थ पत्रकारांना कोणाच्याही खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा अमर्याद अधिकार मिळावा असा नाही. एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती विनाकारण प्रसिद्ध करणे, खासगी आयुष्याचे प्रदर्शन करणे किंवा बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करणे याचे समर्थन करता येणार नाही. नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार आणि पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, या दोन्ही अधिकारांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्यास सार्वजनिक हिताला योग्य ते प्राधान्य देण्याची व्यवस्था असली पाहिजे.

लोकशाहीत पत्रकार हा केवळ बातमी देणारा घटक नसतो, तर तो सत्तेवर प्रश्न विचारणारा आणि नागरिकांच्या वतीने उत्तरदायित्वाची मागणी करणारा महत्त्वाचा दुवा असतो. पत्रकाराला माहिती मिळविण्यापासून रोखले गेले, तर नागरिकांचा माहितीचा अधिकारही आपोआप कमकुवत होतो. गोपनीयतेच्या संरक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनातील गैरव्यवहारांवर पडदा पडता कामा नये. तसेच पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या खासगीपणाची पायमल्लीही होता कामा नये.

डीपीडीपी कायद्याचा मूळ उद्देश नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण हा आहे; पत्रकारितेवर नियंत्रण ठेवणे नव्हे. त्यामुळे हा कायदा लागू करताना पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार आणि सार्वजनिक हित यांना बाधा पोहोचणार नाही, याची कायदेशीर हमी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा गोपनीयतेचे संरक्षण करताना लोकशाहीचा चौथा स्तंभच अडचणीत येण्याचा धोका आहे.