पणजी शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवणे, अनधिकृत पार्किंगला आळा घालणे, पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता येईल याची व्यवस्था करणे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे, ही कोणत्याही शहराच्या नागरी व्यवस्थापनातील मूलभूत कामे आहेत. त्यासाठी न्यायालयाचे आदेश लागावेत, हीच खरे तर संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. पणजीतील वाहतूक व्यवस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला अंतरिम निर्देश द्यावे लागले, ही केवळ वाहतूक कोंडीची बातमी नाही; ती शहराच्या नागरी व्यवस्थापनाचीही परीक्षा आहे.
दिवजा सर्कल ते बेती फेरी मार्गावर बॅरिकेड्स उभारणे, सहा ते सात प्रमुख ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग आखणे, आणखी एका झेब्रा क्रॉसिंगची व्यवस्था करणे, पेट्रोल पंपापासून चर्चपर्यंतचा रस्ता ‘नो-पार्किंग झोन’ म्हणून निश्चित करणे, वाहतूक नियंत्रणासाठी रात्री ९ वाजेपर्यंत पोलीस तैनात ठेवणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कॅमेरे अद्ययावत करणे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. हे उपाय शहरातील शिस्त आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असतील, तर ते वेळेत करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांचीच नव्हती काय?
पणजी महापालिका करते तरी काय, हा प्रश्न आता विचारावाच लागेल. शहरातील रस्ते, पादचाऱ्यांची सुरक्षितता, पार्किंगचे नियोजन आणि नागरी सुविधांशी संबंधित प्रश्न रोज नागरिकांच्या अनुभवाचा भाग असतात. वाहतूक कोंडी ही अचानक उद्भवलेली समस्या नाही. रस्त्यांवरील वाहनांची वाढती संख्या, मर्यादित जागा, अनियमित पार्किंग आणि वाहतुकीच्या नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष या समस्यांची जाणीव महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांना नसावी, असे मानण्याचे कारण नाही. तरीही परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भूमिकेचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे.
महापालिकेचे काम केवळ कर गोळा करणे, परवाने देणे, कचरा उचलणे किंवा सभागृहात ठराव मंजूर करणे इतकेच मर्यादित असू शकत नाही. शहराचा विकास म्हणजे केवळ इमारती, व्यापारी संकुले आणि रस्त्यांची कामे नव्हेत. नागरिकांना सुरक्षितपणे चालता येणे, वाहने शिस्तीत चालणे, रस्त्यांवर अनधिकृत पार्किंग होऊ न देणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळे निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेणे, हेही नागरी प्रशासनाचे महत्त्वाचे निकष आहेत. या निकषांवर पणजीतील व्यवस्थेची तपासणी झाली पाहिजे.
न्यायालयानेच रोजच्या नागरी प्रश्नांकडे लक्ष द्यायचे?
लोकशाही व्यवस्थेत न्यायालयाचे काम कायद्याचे राज्य टिकवणे, नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि प्रशासनाकडून कर्तव्यपालन होत नसल्यास आवश्यक हस्तक्षेप करणे हे आहे. परंतु प्रत्येक नागरी समस्येवर न्यायालयानेच निर्देश द्यावेत आणि प्रशासनाने त्यानंतर हालचाल करावी, अशी परिस्थिती निर्माण होणे ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब आहे.
न्यायालयाने प्रकरण निकाली न काढता वाहतूक सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महाधिवक्ता अ‍ॅड. देविदास पांगम यांनी दिली आहे. याचा अर्थ संबंधित उपाययोजना कागदावरच राहू नयेत, यासाठी त्यांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले जाणार आहे. मात्र, न्यायालयाची देखरेख ही कायमस्वरूपी नागरी व्यवस्थापनाची पर्यायी यंत्रणा ठरू शकत नाही. निर्देशांचे पालन करणे ही सुरुवात आहे; शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत प्रत्यक्ष आणि टिकाऊ सुधारणा घडवून आणणे हे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.
आदेशांची अंमलबजावणी पुरेशी नाही
बॅरिकेड्स उभारले, झेब्रा क्रॉसिंग आखले आणि ‘नो-पार्किंग’चे फलक लावले, म्हणजे समस्या संपली असे नाही. त्या ठिकाणी नियमांचे पालन होते का, अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांवर नियमित कारवाई होते का, पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता येतो का आणि वाहतूक कोंडी कमी झाली का, याचे मूल्यमापन आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कॅमेरे अद्ययावत केल्यानंतर त्यातून नियमभंग करणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली, तरच त्या यंत्रणेचा उपयोग आहे. अन्यथा तंत्रज्ञानावरील खर्च हा केवळ देखावा ठरेल.
शहरातील सार्वजनिक बससेवा रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली असून, त्यावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक बंद करण्याचा आदेशही देण्यात आलेला नाही. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खासगी वाहनांची गर्दी कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक अधिक विश्वासार्ह, नियमित आणि नागरिकांना सोयीची असणे गरजेचे आहे. केवळ वाहनांना निर्बंध घालून वाहतूक सुरळीत होणार नाही; नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणेही तितकेच आवश्यक आहे.
जबाबदारी निश्चित होणार का?
पणजी ही राज्याची राजधानी आहे. सरकारी कार्यालये, व्यापारी आस्थापने, न्यायालये आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांमुळे शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची ये-जा असते. अशा शहरात वाहतूक नियोजन, पार्किंग व्यवस्था आणि पादचारी सुरक्षेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होणे ही गंभीर बाब आहे. महापालिका, वाहतूक पोलीस आणि अन्य संबंधित विभाग यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करून समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने दिलेले निर्देश म्हणजे संबंधित यंत्रणांसाठी केवळ पालन करण्याची यादी नाही; ती त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्याची संधीही आहे. महापालिकेने शहरातील वाहतूक आणि नागरी सुविधांसाठी स्वतंत्र, कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घ्यायला हवा. नागरिकांना कोणत्या सुविधा दिल्या, कोणत्या समस्या सोडवल्या आणि कोणती कामे प्रलंबित आहेत, याची माहितीही पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यायला हवी.
शेवटी प्रश्न न्यायालयाने किती निर्देश दिले, हा नाही; तर ते निर्देश देण्याची वेळच का आली, हा आहे. शहरातील मूलभूत नागरी सुविधांसाठी नागरिकांना न्यायालयाकडे पाहावे लागत असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेचा फेरविचार करणे अपरिहार्य ठरते. न्यायालयाने दिशा दाखवली आहे; आता प्रशासनाने ती प्रत्यक्षात आणावी. पणजी महापालिकेनेही स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—शहरातील वाहतूक आणि नागरी सुविधांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आणखी कोणाच्या आदेशाची वाट पाहायची?
No comments:
Post a Comment