दिल्लीच्या रस्त्यांवर आज उसळलेला संताप हा केवळ एका मागणीचा किंवा एका आंदोलनाचा आवाज नाही; तो देशातील वाढत्या अस्वस्थ तरुणाईचा धगधगता उद्रेक आहे. रोजगाराची अनिश्चितता, भरती प्रक्रियेतील विलंब, परीक्षा व्यवस्थेवरील संशय, वाढती महागाई आणि भविष्याबाबतची असुरक्षितता या सगळ्याचा साचलेला राग आता रस्त्यावर उतरू लागला आहे. आंदोलनाला केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानून दडपण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय दूरदृष्टीच्या अभावाचे लक्षण ठरेल.
देशातील तरुण वर्ग ही कोणत्याही राष्ट्राची सर्वात मोठी ताकद असते. पण हीच ताकद जर उपेक्षित, निराश आणि संतप्त झाली, तर ती परिवर्तनाची किंवा अस्थिरतेची शक्ती बनते. इतिहास सांगतो की, तरुणांच्या मनातील असंतोष दीर्घकाळ दाबून ठेवता येत नाही. त्याला केवळ पोलिसांचा बंदोबस्त किंवा कठोर कारवाईने उत्तर देता येत नाही. त्यासाठी विश्वास, संवाद आणि ठोस निर्णय आवश्यक असतात.
सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, आंदोलन करणारा प्रत्येक युवक देशविरोधी नसतो. तो आपल्या भविष्याबद्दल प्रश्न विचारत असतो. त्याच्या हातात दगड येण्यापूर्वी त्याला रोजगाराचे नियुक्तीपत्र मिळाले पाहिजे; घोषणाबाजी करण्यापूर्वी त्याला शासनाच्या निर्णयांवर विश्वास वाटला पाहिजे. लोकशाहीत असहमतीला शत्रू मानण्याची वृत्ती अखेर लोकशाहीच कमकुवत करते.
आजचा भारत आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत आहे. पण त्या स्वप्नांचा पाया असलेली तरुणाईच जर भ्रमनिरासाच्या गर्तेत ढकलली गेली, तर विकासाच्या सर्व घोषणा कागदावरच राहतील. देशाला फक्त पायाभूत सुविधा, मोठे प्रकल्प आणि आकडेवारी पुरेशी नाही; त्याला आशावादी, आत्मविश्वासू आणि संधी मिळालेली तरुण पिढीही तितकीच आवश्यक आहे.
शेजारील नेपाळने गेल्या काही वर्षांत राजकीय अस्थिरता, तरुणांमधील वाढती नाराजी आणि व्यवस्थेवरील अविश्वास यांची मोठी किंमत मोजली आहे. भारताची परिस्थिती वेगळी असली तरी लोकांच्या मनातील असंतोषाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले, तर कोणत्याही लोकशाहीची मुळे हादरू शकतात. हा इशारा भीती पसरवण्यासाठी नाही; तर शासनाला वास्तवाचे भान देण्यासाठी आहे.
आज दिल्लीत उमटलेला आवाज केवळ राजधानीपुरता मर्यादित नाही. तो देशभरातील लाखो तरुणांच्या मनातील अस्वस्थतेचा प्रतिध्वनी आहे. सरकारने या आवाजाला लाठीचा नव्हे, तर संवादाचा प्रतिसाद दिला पाहिजे. कारण संतप्त तरुणाईला विरोधकांचा विषय म्हणून नव्हे, तर राष्ट्राच्या भविष्याचा प्रश्न म्हणून पाहिले पाहिजे. अन्यथा रस्त्यावरचा आक्रोश उद्याच्या राजकीय व सामाजिक अस्थिरतेचे रूप धारण करेल. कोणत्याही लोकशाहीसाठी हा धोक्याचा इशारा असतो आणि सुज्ञ शासन त्याकडे कधीच दुर्लक्ष करत नाही.
