कदंब वाहतूक महामंडळाच्या बस सेवेच्या मासिक पासवर २० टक्के आणि वार्षिक पासवर ३० टक्के सवलत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. वरकरणी ही घोषणा प्रवाशांना दिलासा देणारी वाटते. मात्र, या सवलतींच्या घोषणेमागे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कदंब वाहतूक महामंडळाच्या सेवेला ४६ वर्षे पूर्ण होत असताना गोव्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नेमकी कुठे पोहोचली आहे, याचा हिशेब सरकारने मांडायला हवा. कारण सवलतींच्या टक्केवारीत वाढ झाली म्हणून बस सेवेचा दर्जा सुधारत नाही आणि प्रवाशांचा प्रवासही सुखकर होत नाही.
गोव्याच्या रस्त्यांवर वाढणाऱ्या वाहनांची गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगचा प्रश्न यांची चर्चा नेहमी होते. मात्र, या समस्यांच्या मुळाशी असलेल्या अपुऱ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे सरकार गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. लोकांना आपल्या कामाच्या ठिकाणी वेळेत पोहोचण्यासाठी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनाचा आधार घ्यावा लागत असेल, तर त्याला केवळ नागरिकांची वाहनांची आवड जबाबदार नाही. सार्वजनिक वाहतुकीचा विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध नसणे, हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. लोकांना खासगी वाहनांचा वापर करण्यास भाग पाडायचे आणि नंतर वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे, हे धोरणच मुळात विसंगत आहे.
राज्याच्या राजधानीलगत असलेल्या पर्वरीचे उदाहरण यासाठी पुरेसे आहे. पर्वरीत विधानसभा संकुल, सचिवालय, मंत्रालय आणि अनेक महत्त्वाची सरकारी कार्यालये आहेत. शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, लेखा संचालनालय, गोवा राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, वाहतूक संचालनालय, दिव्यांग सशक्तीकरण संचालनालय, उत्तर गोवा पोलीस मुख्यालय, आर्थिक गुन्हे शाखा, जलसंपदा खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांचे कार्यालय यांसह अनेक संस्था या भागात कार्यरत आहेत. संजय स्कूलसारखी विशेष मुलांची शाळाही येथे आहे. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी, पालक आणि विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची दररोज मोठी वर्दळ या परिसरात असते.
असे असताना पणजी ते पर्वरी नियमित, पुरेशी आणि वेळापत्रकानुसार धावणारी बस सेवा हा वाहतूक नियोजनाचा मूलभूत भाग असायला नको का? सरकारी कार्यालये एकीकडे आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेली सार्वजनिक वाहतूक दुसरीकडे, अशी विसंगती कशी काय कायम राहते? राजधानीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या परिसराची ही अवस्था असेल, तर दूरच्या गावांमधील बस सेवेची परिस्थिती काय असेल, याची कल्पना करणे कठीण नाही.
ही केवळ बसगाड्यांची कमतरता नाही; ही सरकारी नियोजनाच्या कल्पनाशक्तीचीही कसोटी आहे.
महत्त्वाची शहरे जोडणाऱ्या काही मार्गांवर बस सेवा उपलब्ध असली, तरी अनेक भागांमध्ये प्रवाशांना बसची वाट पाहावी लागते. वेळेवर बस मिळेल याची खात्री नसल्याने नागरिकांना पर्यायी वाहतुकीचा विचार करावा लागतो. कामावर जाण्यासाठी आणि घरी परतण्यासाठी पुरेशी सेवा नसल्यास खासगी वाहन हाच एकमेव व्यवहार्य पर्याय उरतो. विशेषतः रात्री उशिरा काम संपवणारे कर्मचारी, महिला, विद्यार्थी आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीची मर्यादा अधिक त्रासदायक ठरते.
महत्त्वाची शहरे जोडणारी बस सेवा रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध असणे ही चैनीची मागणी नाही. ती आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची प्राथमिक गरज आहे. मात्र, ४६ वर्षांचा प्रवास पूर्ण केलेल्या महामंडळाने ही गरज कितपत ओळखली आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
गोव्याला विकसित राज्य म्हणवून घेण्याची हौस आहे. पायाभूत सुविधांच्या मोठमोठ्या प्रकल्पांची जाहिरात केली जाते. उड्डाणपूल, रुंद रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थापनाच्या योजनांवर भर दिला जातो. पण नागरिकांना त्यांच्या घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत परवडणाऱ्या दरात, वेळेत आणि सुरक्षितपणे पोहोचवणारी व्यवस्था नसेल, तर विकासाच्या या सगळ्या दाव्यांना मर्यादा उरतात. रस्ते रुंद केले म्हणजे वाहतूक समस्या संपत नाही. उलट, सार्वजनिक वाहतूक सक्षम नसेल तर खासगी वाहनांची संख्या वाढतच राहते आणि रस्त्यांवरील ताणही कायम राहतो.
याचा थेट आर्थिक परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. इंधन, वाहनांची देखभाल, विमा, दुरुस्ती आणि पार्किंग यांवर होणारा खर्च हा मासिक उत्पन्नाचा मोठा भाग गिळंकृत करतो. अपुरी बस सेवा असल्यामुळे हा खर्च टाळण्याचा पर्याय अनेकांना उपलब्ध नसतो. सरकारने नागरिकांना सवलती देण्यापेक्षा त्यांच्या उत्पन्नातील अनावश्यक खर्च कमी होईल, अशी व्यवस्था उभी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पुरेशी आणि विश्वासार्ह बस सेवा उपलब्ध झाली, तर अनेक नागरिक खासगी वाहनांऐवजी बसचा पर्याय स्वीकारू शकतात. त्यातून त्यांची बचत होईल, रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल आणि वाहतूक कोंडीवरील दबावही कमी होईल.
लोकांच्या क्रयशक्तीत वाढ करण्याचा एक मार्ग म्हणजे त्यांच्या खिशातून होणारा अनिवार्य खर्च कमी करणे. सरकारला हा साधा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत समजण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार?
मासिक आणि वार्षिक पासवर सवलत देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे, असे नाही. नियमित प्रवास करणाऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. पण सवलत मिळवण्यासाठी प्रवाशांना आधी बस उपलब्ध असावी लागते, हे सरकारने विसरता कामा नये. बसच वेळेवर येत नसेल, मार्गावर पुरेशा फेऱ्या नसतील किंवा रात्रीच्या प्रवासासाठी सेवा उपलब्ध नसेल, तर पासवरील सवलत कोणत्या उपयोगाची? बस सेवेची उपलब्धता आणि विश्वासार्हता सुधारल्याशिवाय सवलतींचा लाभ मर्यादितच राहणार आहे.
सरकारकडे स्वतंत्र वाहतूक मंत्री आहे. सार्वजनिक वाहतूक चालवण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ आहे. त्याला ४६ वर्षांचा अनुभव आहे. तरीही नागरिकांना रोजच्या प्रवासासाठी खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागत असेल, तर जबाबदारी निश्चित कोणाची? महामंडळाच्या वर्धापनदिनानिमित्त सवलती जाहीर करण्यापेक्षा या प्रश्नांची उत्तरे देणे अधिक गरजेचे आहे.
सरकारने आता घोषणांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक महत्त्वाच्या मार्गावरील प्रवाशांची संख्या, बसगाड्यांची उपलब्धता, फेऱ्यांची वारंवारता आणि रात्रीच्या सेवांची गरज यांचा अभ्यास करावा. पणजी-पर्वरीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गावर नियमित सेवा सुरू करावी. गावांना शहरांशी जोडणाऱ्या बस फेऱ्या वाढवाव्यात. कार्यालयीन वेळा, शाळा-महाविद्यालयांच्या वेळा आणि कामगारांच्या गरजांनुसार वेळापत्रक आखावे. बस वेळेवर धावते की नाही, याची जबाबदारी निश्चित करावी. केवळ बसगाड्यांची संख्या वाढवणे पुरेसे नाही; प्रवाशांचा विश्वास संपादन करणे महत्त्वाचे आहे.
कदंब महामंडळाची ४६ वर्षे पूर्ण झाली, हा उत्सव साजरा करण्याचा विषय असू शकतो. पण त्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या अपयशाचा आढावा घेणे अधिक आवश्यक आहे. पासवरील सवलतींची घोषणा ही तात्पुरती लोकप्रियता मिळवून देईल; मात्र ती वाहतूक कोंडी दूर करणार नाही, नागरिकांचा प्रवासाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करणार नाही किंवा खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व संपवणार नाही.
गोव्याला सवलतींच्या घोषणा नकोत, तर वेळेवर धावणाऱ्या बस हव्या आहेत. टक्केवारीचे आकडे नकोत, तर प्रवाशांच्या वेळेची आणि पैशाची बचत हवी आहे.
४६ वर्षांनंतरही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याचा मूलभूत प्रश्न कायम असेल, तर दोष केवळ साधनसामग्रीचा नाही; तो प्राधान्यक्रमांचा आहे. सरकारने आता सवलतींच्या खिरापतीतून बाहेर पडून सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुधारणेला प्राधान्य द्यावे. अन्यथा, बस पास स्वस्त होतील; पण बस सेवेच्या अभावामुळे नागरिकांना खासगी वाहनांसाठी करावा लागणारा खर्च मात्र कायम राहील. आणि गोव्याच्या रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीही सरकारच्या निष्क्रियतेची साक्ष देत राहील.
No comments:
Post a Comment