ऑगस्ट महिन्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दोन महत्त्वाची विधेयके पुढे नेण्याऐवजी त्यांना तूर्तास बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परदेशी निधी नियमन कायद्यातील (एफसीआरए) प्रस्तावित बदलांचे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविणे आणि गोवा सरकारने धर्मांतरविरोधी विधेयक विधिमंडळात मांडण्याचा निर्णय पुढे ढकलणे, या दोन्ही घटनांचे ख्रिस्ती समाज आणि चर्च संस्थांकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र, या निर्णयांकडे धोरणात्मक माघार म्हणून पाहणे घाईचे ठरेल, अशी स्थिती आहे.
१२ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने ‘परकीय अंशदान नियमन दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ राज्यसभेत मंजुरीसाठी पुढे नेण्याऐवजी संयुक्त संसदीय समितीकडे सविस्तर परीक्षणासाठी पाठविले. या विधेयकातील तरतुदींवर ख्रिस्ती संस्थांसह विविध स्वयंसेवी संघटनांनी आक्षेप नोंदविले होते. विशेषतः, परकीय निधीतून उभारलेल्या मालमत्तेवर संबंधित संस्थेची एफसीआरए नोंदणी रद्द किंवा कालबाह्य झाल्यास सरकारी नियुक्त प्राधिकरणाला ताबा घेण्याचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
कॅथलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (सीबीसीआय)च्या प्रतिनिधीमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन या तरतुदींविषयी भूमिका मांडली होती. ईशान्येकडील काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या विधेयकाच्या सखोल संसदीय परीक्षणाची मागणी केली. मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी ६ ऑगस्ट रोजी शहा यांची भेट घेतली, तर नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ यांनीही विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केली.
मात्र, विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविणे म्हणजे ते मागे घेणे नव्हे. समितीने केलेल्या परीक्षणानंतर ते पुन्हा संसदेत येण्याची शक्यता कायम आहे. त्याचवेळी, एफसीआरए नियम, २०२६ हे २२ जूनपासून लागू झाले असून, त्यातील अनुपालन आणि अहवालविषयक कडक तरतुदी कायम आहेत.
गोव्यातही विधेयकाला ‘ब्रेक’
गोव्यात ३१ ऑगस्ट रोजी विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही तास आधी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ख्रिस्ती आमदारांशी चर्चा केली. त्यानंतर आठवडाभरापूर्वी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले ‘गोवा बेकायदा धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६’ अधिवेशनात मांडले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
या विधेयकातील ‘आमिष’ किंवा ‘प्रलोभन’ या संकल्पनेच्या व्याप्तीवर चर्च संस्थांनी आक्षेप घेतला होता. सामाजिक सेवा, धर्मादाय उपक्रम तसेच चर्चशी संबंधित दैनंदिन कामकाजाचाही या तरतुदींच्या कक्षेत समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. गोवा आणि दमणच्या धर्मप्रांताची सामाजिक न्याय व शांतता परिषद तसेच कॅथलिक असोसिएशन ऑफ गोवा यांनी विधेयकाला विरोध केला होता.
विरोधक काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षानेही या मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली. सत्ताधारी पक्षातील काही ख्रिस्ती आमदारांनीही विधेयकाबाबत सावध भूमिका घेतली. आमदार मायकल लोबो यांनी विधेयकाचा सखोल अभ्यास करून सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेण्याची गरज व्यक्त केली.
मात्र, हे विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले असल्याने सरकारने ते कायमचे मागे घेतलेले नाही. पुढील अधिवेशनात ते पुन्हा मांडण्यासाठी नव्याने मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
महाराष्ट्रात कायदा लागू; प्रश्न कायम
गोव्यात विधेयकाला तूर्तास स्थगिती मिळाली असली तरी शेजारील महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा २८ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. त्यामुळे गोव्यातील निर्णयाचा महाराष्ट्रातील कायद्यावर कोणताही परिणाम होत नाही.
देशातील विविध राज्यांमध्ये धर्मस्वातंत्र्य किंवा धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. सत्तांतर झाले तरी त्यातील अनेक कायदे कायम राहिल्याचे चित्र आहे. कर्नाटकातील २०२२ मधील कायदा भाजप सरकारच्या काळात मंजूर झाला; त्यानंतर काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतरही तो कायम आहे. झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशातही सत्ताबदलानंतर संबंधित कायदे रद्द करण्यात आलेले नाहीत.
यामुळे केवळ गोवा आणि केंद्रातील अलीकडील दोन निर्णयांवरून धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या व्यापक राजकीय दिशेत बदल झाला आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
‘घरवापसी’वरूनही वाद
धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत ‘घरवापसी’चा मुद्दाही चर्चेत राहिला आहे. हिंदू धर्मात पुनर्धर्मप्रवेश घडवून आणण्याच्या उपक्रमांवर या कायद्यांचा समान पद्धतीने वापर होतो का, असा प्रश्न चर्च संस्थांकडून उपस्थित केला जातो. त्यामुळे या कायद्यांचा उद्देश धर्मांतराला विरोध करण्यापुरता मर्यादित आहे की धर्मांतराच्या विशिष्ट दिशेला आळा घालण्याचा आहे, यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे.
१९७७ मधील रेव्हरंड स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक चौकटीत वारंवार संदर्भ दिला जातो. धर्मप्रसाराचा अधिकार असला तरी दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतर घडवून आणण्याचा अधिकार त्यातून आपोआप मिळत नाही, अशी भूमिका त्या निकालात मांडण्यात आली होती.
दरम्यान, विविध राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेचा अंतिम प्रश्न अद्याप न्यायालयीन परीक्षणाच्या कक्षेत आहे.
दोन पावले मागे, पण दिशा कायम?
एफसीआरए विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविणे आणि गोव्यात धर्मांतरविरोधी विधेयक तूर्तास न मांडणे, या दोन्ही निर्णयांमुळे संबंधित समाजघटकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दोन्ही विधेयके कायमची मागे घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे हे निर्णय सरकारच्या धोरणातील बदलापेक्षा राजकीय आणि प्रक्रियात्मक पातळीवरील तात्पुरती उसंत ठरतात का, हा प्रश्न कायम आहे.
विशेषतः धर्मांतरविरोधी कायद्यांची देशभरातील वाढती व्याप्ती आणि एफसीआरएअंतर्गत वाढत जाणारे नियमन पाहता, ऑगस्टमधील या दोन निर्णयांना व्यापक धोरणात्मक माघार मानण्यापेक्षा सरकारने विरोध आणि चिंता लक्षात घेऊन घेतलेला तात्पुरता थांबा म्हणून पाहणे अधिक सावध ठरेल.
