भारतीय न्यायपालिका इतिहास घडवणार आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना सप्टेंबर २०२७ मध्ये भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनतील आणि ५५ व्या सरन्यायाधीश म्हणून त्या शपथ घेतील. त्यांचा कार्यकाळ केवळ छत्तीस दिवसांचा असेल, पण त्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश ठरतील. भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत एकही महिला या सर्वोच्च पदावर पोहोचलेली नाही.
हे सारे आठवण्याचे कारण म्हणजे न्याय देणारी यंत्रणा असलेल्या न्यायपालिकेत या देशाला महिला सरन्यायाधीश मिळण्यासाठी ७९ वर्षे जावी लागली आहेत. यावरूनच महिलांचे या पुरुषसत्ताक पद्धतीत किती गौण स्थान आहे याची कल्पना येऊ शकते. ही सारी व्यवस्था ठरवणारी राजकीय व्यवस्थाही महिलांच्या हाती आलेली नाही. आजही अभावानेच एखादी महिला राजकीय उच्च स्थानावर पोचलेली दिसते.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने शशिकला काकोडकर यांच्या रुपाने राज्याला पहिल्या मुख्यमंत्री दिल्या तरी त्यांची ओळख भाऊंच्या कन्या अशीच होती हे कोणीही नाकारणार नाही. त्यामुळे भाऊंच्या मृत्यूनंतर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद चालून आले. त्यानंतर आजवर कोणीही महिला स्वकर्तृत्वानेही त्या पदापर्यंत पोचू शकलेली नाही. सध्याच्या १२ सदस्यीय मंत्रिमंडळातही एकाही महिलेला स्थान मिळत नाही यावरून महिलांचे नेमके स्थान काय हे समजून येते. नारी वंदनेच्या नावाने कितीही कंठशोष करण्यात येत असला तरी त्याने ही वस्तुस्थिती बदलत नाही.
ताळगावच्या दिवंगत आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांचे पती बाबूश हे मंत्री आहेत. पर्येच्या आमदार दिव्या राणे यांचे पती विश्वजित हेही मंत्री आहेत. शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो यांचे पती मायकल हेही आमदार व माजी मंत्री आहेत. या साऱ्यावरून महिलांची राजकीय वाट कोणाच्यातरी आधारावर अवलंबून आहे असा निष्कर्ष काढण्यास जागा आहे.
राजकारणात महिलांचा वावर आता नवा राहिलेला नाही. सभा असो, मेळावा असो, मोर्चा असो किंवा आंदोलन असो, महिलांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणावर दिसते. पक्षाच्या कार्यक्रमांना गर्दी जमवायची असेल तर महिलांना आवर्जून सहभागी करून घेतले जाते. घोषणा द्यायच्या असतील, मोर्चा काढायचा असेल किंवा एखाद्या राजकीय नेत्याच्या समर्थनार्थ शक्तिप्रदर्शन करायचे असेल, तेथे महिलांची संख्या लक्षणीय असते. मात्र या गर्दीपासून निर्णय घेण्याच्या टेबलापर्यंत पोहोचण्याचा महिलांचा प्रवास अजूनही अपुरा आहे. राजकारणातील महिलांचे हेच वास्तव आजही अस्वस्थ करणारे आहे.
महिलांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाते; पण त्यांना निर्णय प्रक्रियेत समान स्थान दिले जाते का, हा खरा प्रश्न आहे. पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठका, निवडणूक रणनीती ठरविणाऱ्या समित्या, उमेदवार निश्चित करणाऱ्या समित्या किंवा पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व किती आहे, याचा विचार केला तर चित्र फारसे समाधानकारक दिसत नाही. महिलांना कार्यक्रमांमध्ये व्यासपीठ मिळते, भाषणे करण्याची संधी मिळते; पण पक्षाच्या भवितव्याचा निर्णय घेणाऱ्या बंद खोलीतील चर्चेत त्यांचा आवाज किती ऐकला जातो, हा प्रश्न कायम आहे.
निवडणुकीच्या काळात तर महिलांच्या राजकीय सहभागाचे वेगळेच चित्र दिसते. मतदारसंघात महिला उमेदवार उभा करण्याची वेळ आली की तिची राजकीय क्षमता, सामाजिक काम किंवा संघटनात्मक अनुभव यापेक्षा तिच्या कुटुंबाची राजकीय पार्श्वभूमी अधिक महत्त्वाची ठरते. विशेषतः पती राजकारणात प्रभावी असेल, पक्षात वजन असेल किंवा मतदारसंघावर त्याचा प्रभाव असेल तर पत्नीला उमेदवारी देण्याचा मार्ग सहज खुला होतो. अन्यथा राजकारणात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या, पक्षासाठी संघटन उभी करणाऱ्या महिलांकडेही दुर्लक्ष केले जाते. म्हणजेच महिला स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून नव्हे, तर एखाद्या प्रभावशाली पुरुषाच्या राजकीय वारशाचा विस्तार म्हणून पाहिली जाते, अशी भावना निर्माण होते.
यामागे केवळ राजकीय पक्षांची मानसिकता जबाबदार आहे असेही म्हणता येणार नाही. समाजाची पुरुषप्रधान मानसिकताही त्याला तेवढीच कारणीभूत आहे. महिला राजकारणात सक्रिय झाली की तिच्या कामापेक्षा तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची चर्चा अधिक होते. एखादा पुरुष रात्री उशिरापर्यंत बैठका घेतो, मतदारसंघात फिरतो किंवा सतत राजकीय दौरे करतो, तेव्हा त्याला समर्पित नेता म्हटले जाते. महिला तेच करते तेव्हा तिच्या कुटुंबाकडे कोण पाहते, असा प्रश्न विचारला जातो. राजकारणात पुरुषांसाठी असलेली कसोटी आणि महिलांसाठी असलेली कसोटी अजूनही वेगळी आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिला निवडून आल्या. त्यामुळे राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात महिलांचा प्रवेश वाढला, हे नाकारता येणार नाही. मात्र काही ठिकाणी निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींच्या कारभारात त्यांच्या कुटुंबातील पुरुषांचा हस्तक्षेप असल्याच्या तक्रारीही पुढे येतात. महिलांना केवळ पदावर बसविणे पुरेसे नाही; त्या पदाचा अधिकार स्वतंत्रपणे वापरण्याची संधी आणि आत्मविश्वास देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
राजकारणातील महिलांची संख्या वाढविणे हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही, तर लोकशाहीच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे. महिलांना शिक्षण, आरोग्य, पाणी, सुरक्षितता, रोजगार, कुटुंबकल्याण यांसारख्या विषयांचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो. त्यामुळे धोरणनिर्मितीत त्यांचा अनुभव महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र महिलांना निर्णय प्रक्रियेपासून दूर ठेवून त्यांच्या नावावर महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करणे म्हणजे केवळ औपचारिकता ठरते.
आता राजकीय पक्षांनी महिलांना गर्दी जमविण्याचे साधन म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे. पक्षाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या समितीत सक्षम महिलांना स्थान मिळाले पाहिजे. उमेदवारी देताना तिच्या पतीचे किंवा कुटुंबाचे राजकीय वजन नव्हे, तर तिची स्वतःची क्षमता, जनसंपर्क, सामाजिक काम आणि नेतृत्वगुण विचारात घेतले पाहिजेत. महिलांनीही राजकारणात आपली जागा मागण्याऐवजी ती निर्माण करण्यासाठी संघटित होणे गरजेचे आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांच्या प्रवासानंतर देशाने अनेक क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली. महिलांनी शिक्षण, उद्योग, प्रशासन, विज्ञान, संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांत स्वतःचे स्थान निर्माण केले. मग राजकारणात मात्र त्यांना समान संधी मिळण्यासाठी अजून किती काळ वाट पाहावी लागणार? महिलांचा राजकीय सहभाग हा केवळ मोर्चातील संख्या किंवा सभेतील गर्दीपुरता मर्यादित राहणार की निर्णय घेणाऱ्या टेबलावरही त्यांना समान जागा मिळणार, याचे उत्तर आता राजकीय पक्षांनी द्यायला हवे. महिलांना टाळ्यांसाठी नव्हे, तर निर्णयासाठी पुढे आणले तरच राजकारण खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी होईल.
No comments:
Post a Comment