गोव्यातील ५६ गावांना शहरी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे. सहा वर्षांपूर्वी काढलेली अधिसूचना तीव्र विरोधानंतर सरकारने मागे घेतली होती. आता पंचायत संचालनालयाने संबंधित ग्रामपंचायतींकडून पुन्हा अभिप्राय मागविला होता. जनमताच्या रेट्यामुळे तो निर्णय मागे घेतला आहे. हा केवळ प्रशासकीय पत्रव्यवहार नाही; तर गावांचे भवितव्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अस्तित्व आणि गोव्याच्या विकासाच्या दिशेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या विषयावर सरकारने अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि पारदर्शकपणे पावले उचलणे आवश्यक आहे.
गोवा हा केवळ पर्यटनाचा प्रदेश नाही; तर गावांच्या संस्कृतीने, ग्रामसभांच्या परंपरेने आणि स्थानिक स्वायत्ततेने समृद्ध असलेले राज्य आहे. प्रत्येक गावाची ओळख, जीवनपद्धती, शेती, जलस्रोत, देवस्थाने आणि सामाजिक रचना वेगळी आहे. अशा परिस्थितीत एका प्रशासकीय आदेशाने गावांना शहरी दर्जा देणे हा केवळ नकाशावर रंग बदलण्याचा विषय नाही. त्याचे दूरगामी सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम होणार आहेत.
शहरीकरण हे विकासाचे प्रतीक मानले जाते. चांगले रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, आधुनिक सुविधा, अधिक गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी यासाठी शहरीकरण आवश्यकही असू शकते. परंतु विकासाची व्याख्या फक्त काँक्रीटच्या इमारतींमध्ये शोधता येत नाही. विकास म्हणजे लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिक ओळख जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
गोव्यात आजही अनेक गावांमध्ये ग्रामसभा हा लोकशाहीचा सर्वात प्रभावी मंच आहे. गावातील प्रत्येक नागरिकाला थेट मत मांडण्याचा अधिकार आहे. शहरी क्षेत्र घोषित झाल्यानंतर ही व्यवस्था कमकुवत होण्याची भीती अनेकांना वाटते. त्याचबरोबर मालमत्ता कर, बांधकाम नियम, परवानग्यांची गुंतागुंत, जमिनींचे वाढते व्यापारीकरण आणि स्थानिकांवर वाढणारा आर्थिक भार याविषयीही नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. हे प्रश्न केवळ भावनिक नाहीत; तर वास्तवाशी निगडित आहेत.
सरकारने या भीतीला विरोध म्हणून पाहू नये. लोक प्रश्न विचारत असतील, तर त्यांची उत्तरे देणे हे लोकशाही सरकारचे कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने अनेक वेळा महत्त्वाचे निर्णय लोकांना विश्वासात न घेता घेतले जातात आणि नंतर आंदोलनांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत विकासाचा मूळ हेतूच बाजूला पडतो.
यावेळी सरकारने वेगळी भूमिका घ्यायला हवी. कोणते गाव शहरी क्षेत्रात का समाविष्ट केले जात आहे, त्यामागील निकष काय आहेत, त्याचे नेमके फायदे कोणते आणि संभाव्य तोटे कसे टाळले जाणार आहेत, याबाबत प्रत्येक गावात खुली चर्चा झाली पाहिजे. ग्रामसभांमध्ये अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली पाहिजेत. केवळ अभिप्राय मागविण्याची औपचारिकता न करता त्या अभिप्रायांचा प्रत्यक्ष विचार झाला पाहिजे.
गोव्याने यापूर्वी अनेक विकास प्रकल्पांबाबत जनतेच्या तीव्र विरोधाचा अनुभव घेतला आहे. त्यामागचे मुख्य कारण विकासाला विरोध नव्हते; तर निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग नसणे हे होते. विकास लोकांसाठी असतो; लोकांवर लादण्यासाठी नसतो. त्यामुळे सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तर अनेक गैरसमज दूर होऊ शकतात.
आजची गरज आहे ती विश्वासाची. सरकार आणि जनता यांच्यातील विश्वास जितका दृढ, तितकी विकासाची वाट अधिक सुकर होईल. शहरीकरणाचा निर्णय घेताना फक्त महसूल, गुंतवणूक किंवा बांधकाम यांचाच विचार करून चालणार नाही. त्या गावातील माणूस, त्याची संस्कृती, त्याची उपजीविका आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य यांचाही विचार तितक्याच गांभीर्याने व्हायला हवा.
शहरीकरणाला तत्त्वतः विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु ते लोकशाही मार्गाने, जनतेच्या संमतीने आणि पूर्ण पारदर्शकतेने झाले पाहिजे. गोव्याच्या विकासाचा मार्ग जनतेच्या विश्वासातूनच जाईल, अविश्वासातून नव्हे. सरकारने या वेळी घाई न करता संवाद, समन्वय आणि सहमती या तीन तत्त्वांवर पुढे वाटचाल केली, तर हा निर्णय विकासाचा आदर्श ठरेल; अन्यथा तो पुन्हा एकदा वादाचा विषय बनण्याची भीती नाकारता येणार नाही.
No comments:
Post a Comment