पुरे झाले पणजीचे तुणतुणे

कोणतीही योजना जाहीर झाली की पणजीचा विकास आराखडा पुढे करायचा ही सवय राज्यकर्त्यांनी आता सोडून द्यायला हवी. महत्वाची कार्यालये पर्वरीला हलवून सरकारने पणजीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आधीच स्पष्ट केला आहे. आता इतर शहरांना विकासाची संधी देऊन सरकारने आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू शहरी पूनर्निर्माण योजना जाहीर केली होती. त्या योजनेची माहिती राज्यात आल्यावर पणजीची निवड त्या योजनेसाठी करण्यात आली. काही निधीही मिळविण्यात राज्य सरकारला यश आले. त्यातून कदंब महामंडळाला बस घेऊन दिल्या ही सरकारची चालाखी. त्याचबरोबर राज्यभरातील गुरे पकडण्याची आणि कोंडवाड्यात पोचविण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारने तेवढ्याच तत्परतेने पणजी महापालिकेच्या गळ्यात मारली. काही का असेना केवळ पणजीचाच विचार करत राहणे राज्याच्या समतोल विकासासाठी आता आवश्‍यक आहे.
हे सारे आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरु केलेल्या स्मार्ट शहर योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पणजी शहराची निवड होऊ शकली नाही. पहिल्या 20 शहरात पणजीची निवड न होण्याने महापालिकेच्या येत्या निवडणुकीत विरोधकांच्या हातात आरोपांचे आयते कोलीतच दिले आहे. केंद्रात आमचे सरकार आहे ते येथे भरभरून देते, आर्थिक पॅकेज मागण्याची वेळही येत नाही हे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे वाक्‍य तर आता प्रत्येकाला पाठही झालेले आहे. तशातच केंद्र सरकारच्या निकषात पणजी उत्तीर्ण झाली नाही याचे खापर कोणावर फोडायचे हे ठरायचे आहे. गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून स्मार्ट शहर हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे पणजी महापालिकेने ठरविले आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणा हवी अशी अटच योजनेत समाविष्ट होती. त्यामुळे महामंडळाची निवड करण्यात आली. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी संजीत रॉड्रिग्ज आहेत आणि पणजी महापालिकेचे आयुक्तही तेच आहेत. त्यामुळे डाव्या हाताला उजव्या हाताने दिल्यासारखी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा इरादा होता. मात्र तूर्त व्यंकय्या नायडू आणखी वर्षभराने 20 शहरांची नावे जाहीर करेपर्यंत थांबावे लागणार आहे.
केंद्रात सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. भाजपकडे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यांनी अनेक कल्याणकारी योजना राबविणे सुरु केले आहे. लाडली लक्ष्मी योजनेला बेटी बचाव, बेटी पढाव मोहिमेला जोडून आणि अप्रेंटीशिप कार्यक्रमाला स्कील इंडियाला जोडून सरकार योजनांची अंमलबजावणी केली हा उपचार करू पाहत आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार राबवत असलेले सर्व कार्यक्रम, मोहिमा आणि योजना नव्याने राबवायच्या आहेत. स्वच्छ भारत हा कार्यक्रम तेवढा राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी व्यक्तीगत पातळीवर लक्ष देणे सुरु ठेवल्याने सुरळीत सुरु आहे. आपण राबवत असलेल्या योजनांना आता नव्याने जाहीर होणाऱ्या योजनांत बसवणे हे केंद्र सरकारला अपेक्षित नाही. अशीच एक योजना शहरी विकासासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केली होती. अमृत असे त्या योजनेचे नाव. त्या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मदतीसाठीही पणजीचेच नाव पाठविण्यात आले होते.
मुळात पणजी शहर काय आहे याचा विचार सरकारने कधी तरी केला पाहिजे. पणजीला आज सगळ्याच मदतीची गरज आहे का आणखी शहरे त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत याचा तटस्थपणे विचार केला पाहिजे. स्मार्ट शहर योजनेंतर्गत पाचशे कोटी रुपये पाच वर्षात मिळणार असले तरी तेवढाच निधी पणजी महापालिकेला घालावा लागणार असता. एवढे पाचशे कोटी रुपये पणजीवर मोडण्याची परिस्थिती आहे तर मग पणजीच्या विकासासाठी स्मार्ट शहर योजनेंतर्गत निधीची प्रतीक्षा तरी का केली जावी.आजवर पणजीच्या विकासाचे किती आराखडे किती केले याचा हिशेब महापालिकेत तरी आहे का याविषयी शंका आहे. कोण्या एके काळी पणजीत मोनोरेल चालेल अशी स्वप्नेही दाखविण्यात आली होती. आता सारे विस्मृतीत गेले आहे. पणजी विकासाचा बृहद आराखडा तयार आहे असे सांगण्यात येते त्याची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेला कोणी अडविले आहे?
अनेकदा शहरे बकाल होत गेल्याचा आरोप केला जातो. निवडणुकीत विकासकामांचे गाजर याच अनुषंगानेही दाखविले जाते. मुळात असे का होते याचा कधी कोणी विचार केला आहे असे दिसत नाही. राज्यकर्त्यांकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्यास शहरीकरण योग्य तोंडवळा धारण करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या योजनांचा लाभ घेत आताच शहरीकरणाकडे वळणाऱ्या भागाच्या विकास, नियोजनासाठी का केला जाऊ शकत नाही यावर सरकारने विचार केला पाहिजे. पर्वरीच्या पठारावर पाच पंचायती येतात. शहरासारख्याच सर्व समस्या असलेला हा भाग तांत्रिकदृष्ट्या ग्रामीण आहे. या भागाच्या विकासाचे नियोजन करून या पाचही पंचायतींची मिळून एक नगरपालिका करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. राजकीय कारणास्तव त्या पाच पंचायती अस्तित्वात ठेवण्याची खेळी खेळली जूा शकते मात्र तो भाग आता गाव राहिलेला नाही त्याचे रुपांतर शहरात झाले आहे हे मान्य केले पाहिजे. कोणत्याही नियोजनात न बसणाऱ्या झुआरीनगरसारख्या भागाचा विकास अशा योजनांतून करता येईल का ही शक्‍याशक्‍यता पडताळून पाहिली पाहिजे.
यापैकी काहींचा विचार करायचा नसला तरी येत्या चार पाच वर्षात दोनशे ते तिनशे टक्के बदल होण्याची शक्‍यता असलेल्या पेडणे शहराकडे तरी सरकारला लक्ष पुरवावेच लागणार आहे. स्मार्ट शहर योजनेतून पेडण्याच्या विस्तारासाठी नियोजन आणि त्याला लागणारा विकास का केला जाऊ शकत नाही. मोपा विमानतळ झाल्यानंतर पेडणे परिसराला येणारी सुज सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे. असलेल्या पालिकांसाठी ही योजना असल्याने पेडण्यातही पालिका असल्याने ही योजना तेथे राबविणे सहज शक्‍य होते. त्यासाठी पैसे उपलब्ध करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखविली पाहिजे. अलीकडच्या काळात माशेलनेही शहरी तोंडवळा धारण केला आहे. तेथे शहराचे नियोजन करण्याची गरज आहे. बाळ्ळी, कुंकळ्ळी भागाचा विस्तारही याच पद्धतीने होत आहे. मडगावलगतच्या नावेलीचा विस्तारही होत आहे. झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणाकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या पतपुरवठ्यासाठी सर्वस्वी सरकारवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून नियोजनबद्ध विकासाची तशी अपेक्षा केली जाऊ नये. याचमुळे सगळी जबाबदारी अंतिमतः सरकारवरच येऊन पडते. या साऱ्याकडे आता पाहिले नाही तर सुंदर गोवा काही वर्षांनी कॉंक्रिटच्या जंगलात हरवलेला गोवा होण्यास वेळ लागणार नाही. याचा अर्थ सरसकटपणे प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध असा मात्र घेतला जाऊ नये.
ज्या निमित्ताने ही चर्चा सुरु झाली त्या पणजीला स्मार्ट शहर योजनेची संधी का मिळाली नाही याचे सिंहावलोकन जरूर करावे मात्र ते करतानाच आता शहरीकरणाकडे झेपावणाऱ्या गोव्याला नियोजनाचे कोंदण देण्याचे शहाणपण सरकारने दाखवावे. म्हणजे आणखी काही वर्षांनी अमूक एक भाग नियोजनशून्य पद्धतीने विकसित झाला अशी टीका करण्यास संधी मिळणार नाही. पणजी स्मार्ट शहराच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने तरी सरकारने एवढा धडा घेतला तरी पुरे. 

Chief Minister

Forest Minister

Ramesh Tawadkar

म्हणून होतो मोपा विमानतळाला विरोध

मोपा विमानतळाला केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने पर्यावरण दाखला दिला. त्याचपाठोपाठ पेडणे तालुक्‍यातील या प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पासाठी निविदा मागविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आता मोपा विमानतळाला विरोध करण्याची भाषा विशेष करून सासष्टीतून ऐकू येऊ लागली आहे. वरवर दाबोळी बंद होणार म्हणून मोपाला विरोध असे दिसत असले तरी राज्यातील विविध भागातील प्रकल्पांबाबत इतर भागांना असलेले वावडेच यातून दिसते. भारतीय लष्कराने 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोव्याला पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्ती दिली. त्यानंतर 1987 मध्ये गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जाही मिळाला. तरीही गोवा हे राज्य म्हणून एकजीनसीपणाने पुढे का आले नाही, हा प्रश्‍न कायम आहे. पेडण्यातील जनतेला बार्देश आपला कधी वाटला नाही. उलट शिवोली-चोपडेचा पूल होईपर्यंत बार्देशशी तसा व्यावहारिक संबंध प्रस्थापितही झालेला नव्हता. आजही पेडणे तालुक्‍याचे नातेसंबंध उर्वरित गोव्यापेक्षा शेजारील महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याशी अधिक आहेत. केवळ एका पेडणे तालुक्‍याची ही स्थिती नाही. डिचोली तालुका सत्तरीसारखा नाही. सांगे आणि केपे तालुकेही एकसारखे नाहीत. काणकोणची जवळीक शेजारील कारवारशी लपून राहत नाही. मुरगाव तालुक्‍याला तर बहुभाषिक तोंडवळा केव्हाच लाभला आहे. पणजी वेगळी तर तिसवाडी तालुका वेगळा. सासष्टीची तर गोष्टच वेगळी. बाराही तालुक्‍यांचे स्वतःचे असे वैशिष्ट्य असणे, काही वावगे नाही मात्र हीच वैशिष्टे राज्य म्हणून गोवा पुढे येण्यास अडसर ठरतात त्यावेळी त्यांची दखल घ्यावी लागते. आजही पेडण्यात होणाऱ्या प्रकल्पाला मग तो मोपा विमानतळ का असेना सासष्टीतून विरोध होतो याची कारणे याच भिन्नतेत दडली आहेत. काणकोणमध्ये काही मोठे घडल्यास पेडण्यात तेवढ्या तीव्रतेने त्याचे पडसाद उमटत नाहीत, याचे कारणच बहुतांशपणे असेच आहे. गोवा हे पोर्तुगीजांनी आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या प्रदेशातून आकाराला आले आहे. त्यात कधीही एकजिनसीपणा नव्हता व नाही, हे कटू का असेना सत्य आहे आणि ते मान्यच करावे लागणार आहे. त्याचच आणखी एक भिन्नतेचा मुद्दा म्हणजे भाषेचा. पेडण्याची बोली वेगळी, ती मालवणी, कुडाळीला साम्य दाखविणारी, सत्तरीतील बोलीमध्ये शेजारील बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी शब्दांची पेरणी गैर वाटत नाही. केप्याच्या आणि सांग्याच्या ग्रामीण भागात कर्नाटकातील दांडेली, जोयडा भागात बोलले जाणारे कन्नडमधील काही शब्द हमखासपणे आढळतात. तीच परिस्थिती थोड्याबहुत प्रमाणात काणकोणमध्येही आहे. त्यामुळे राजभाषेचा दर्जा जरी कोकणीला मिळाला तरी सरकारी पातळीवरील कोकणी कोणाला आपली वाटलीच नाही, त्याचे कारण हेच आहे. नाही म्हणायला इतर राज्यांतही प्रांतभेद आहेत. महाराष्ट्रात पश्‍चिम महाराष्ट्र, खान्देश, विदर्भ, मराठवाडा येथील बोलीभाषा वेगळ्या आहेत. मात्र तो सारा प्रदेश मराठी भाषेच्या विणीने गुंतलेला आहे. तसे गोव्याचे नाही. कोकणीचीच अनेक रुपे असल्याने आणि प्रत्येकाला आपली बोली श्रेष्ठ वाटत असल्याने भाषेच्या माध्यमातून तरी सारे एक होतील, अशी जी एक आशा करण्यास जागा असते तीही येथे नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशाचे आज राज्यात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे कृत्रिमपणा यात ठायीठायी वसला आहे. मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवानंतरही गोवा एक राज्य म्हणून एकसंध झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गोवा राज्य म्हणून विचार केल्यास एक गोष्ट स्पष्टच आहे गोवा हा कोकण प्रदेशाचा एक भाग आहे. इथली परंपरा ही सातेरी रवळनाथ पंथाची (sateri ravalnath cult) आहे. त्यामुळे आजही सांस्कृतिक गोवा हा आजच्या गोव्याच्या सीमेरेषेपलीकडे पोर्तुगीजपूर्व पसरलेला आहे. आजच्या गोव्याचा विचार करत असताना आपल्याला गोव्याचे प्रामुख्याने तीन भाग करता येतात. एक पूर्वोत्तर, दोन दक्षिणपूर्व आणि पश्‍चिमेकडील तालुके. साधारणपणे पेडणे, डिचोली, सत्तरी व फोडा हे तालुके पहिल्या विभागात येतात तर सांगे, केपे व काणकोण हे तीन तालुके तर तिसऱ्या विभागात बार्देश, तिसवाडी, सासष्टी आणि मुरगाव या चार तालुक्‍यांचा समावेश करता येतील. धारबांदोडा, सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्‍याचा तोंडवळा या साऱ्यांशी मिळता जुळता नाही. या विभागांचा बारकाईने विचार केल्यास पहिला गट हा महाराष्ट्र राज्य आणि मराठी भाषेला सलग्न आहे, दुसरा भाग कर्नाटक राज्य आणि कानडी भाषेला सलग्न तर तिसरा भाग दोन्हींच्या मध्ये आहे. या तिसऱ्या विभागावर लॅटिन संसकृतीचा प्रभाव जाणवतो, तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरेल. सांस्कृतिक गोवा सीमेपलीकडे आह.े त्याच्या खाणाखुणा शोधायच्या झाल्यास उत्तरेत खारेपाटणच्या आसपास तर दक्षिणेत कुमठ्याच्या आसपास गोवा होता हे दिसून येते. त्यामुळे गोव्यावर मराठी व कानडी लोकसंस्कृतीचा प्रभाव सर्वांगी भिनत गेल्याचे जाणवते. सूक्ष्म निरीक्षणाने आणि सखोल संशोधनाने हे वास्तव उलगडून दाखविता येणे मुळीच कठीण नाही. गोव्यात केवळ पोर्तुगीज बाहेरून आले असे नव्हे, आजची गोव्याची वसाहत इतिहास आणि मानववंशशास्त्र यांच्या नजरेतून पाहिल्यास इथे नानाविध जाती-जमातीचे, मानव वंशाचे लोक आपापली संस्कृती घेऊन आले. त्यांनी आपली छोटी राष्ट्रे आपल्या या भूप्रदेशात बनविली. त्याची राखण करण्यासाठी राष्ट्रोळी या देवतेची स्थापना केली. बाहेरून आलेल्या या लोकांनी आपली संस्कृती घराघरांत आजही टिकविली आहे. जीवनकलहामध्ये टिकून राहण्यासाठी इथल्या समाजात वावरत असताना इथली सांस्कृतिक बिरुदेही त्यांनी स्वीकारली. ती सामाजिक स्तरावर आजही पहावयास मिळतात. त्याचमुळे केवळ 3700 चौरस किलोमीटर पसरलेल्या गोव्यात एकजिनसीपणा दिसत नाही याचे मूळ कारण येथे दडल्याचे दिसते. गोव्याची आणखी एक ओळख गोमंतक अशी आहे. गोमंतक हा शब्द इसवी सनापासून कमी कमी अडीचशे वर्षांपासून प्रचारात आहे. हे महाभारताच्या भीष्मपर्वीच्या नवव्या अध्यायावरून कळते. त्यात गोमन्ताः असा शब्द आलेला आहे. तो देश वा लोकवाचक रूपात वापरल्याचे दिसते. सध्या वापरात असलेले महाभारताचे संस्करण ख्रिस्तपूर्व - वर्षांपूर्वीचे असावे, असे गृहीत धरले तरी गोमंतक हा शब्द तेवढाच जुना आहे हे मानता येते. हिंदुस्थानचे दोन दरवाजे या धी गोवा हिंदू असोसिएशनने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथात अ. का. प्रियोळकर यांनी म्हटले आहे, की गोमंतक हा कोकण प्रदेशाचा भाग होता. कोकणाचे उत्तर कोकण व दक्षिण कोकण असे दोन भाग मानले गेले आहेत. यापैकी उत्तर कोकणात गावे तर दक्षिण कोकणात गावे येत होती. उत्तरेत दमणगंगेपासून दक्षिणेत गंगावळ्ळीपर्यंत हा प्रदेश पसरलेला होता. कुडाळजवळच्या कुंडलिका नदीने त्याचे दोन भाग केलेले होते. हीच उत्तर व दक्षिण कोकणाची विभाजक रेषा होती. दक्षिण कोकणाला गोमंतक असे नाव होते. यावरून आज सांस्कृतिक गोवा वाटणारा प्रदेश पूर्वी खरोखर अस्तित्वात होता हेही सिद्ध होते. या प्रदेशावर अनेक राजवटींचे राज्य होते. मौर्य, भोज, आभीर, चालुक्‍य, कदंब, राष्ट्रकूट, शिलाहार, गोवा कदंब, देवगिरीचे यादव, दिल्लीचे सुलतान, बहामनी सुलतान, विजयनगरचे राय, अहमदनगरची महमदशाही, विजापूरची आदिलशाही, पोर्तुगीज, मराठा, सौंधे असा सर्वसाधारण क्रम आहे. याच काळात अनेक प्रकारचे लोकसमूह या प्रदेशात स्थायिक झाले त्यात सुमेरिअन, शक, किरात, शबर, मुंडा, कोल, कुश, गौड, मग, पतेनिक आदी समूहात समावेश असल्याची नोंद इतिहासात आहे. परिणामतः या प्रदेशाची संस्कृती अत्यंत विमिश्र स्वरूपाची बनलेली असून त्याचा शोध घेणे वाटते तितके सुलभ व सोपे काम नाही. मात्र या साऱ्यावरून गोवा पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत एक तोंडवळा आजदेखील का धारण करू शकत नाही, याची उत्तरे कशात दडली आहेत याचा थोडातरी अंदाज येऊ शकतो. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर मोपा विमानतळाला होत असलेल्या विरोधाकडे पाहिले पाहिजे.

खाण व्यवसायापुढे आव्हानेच आव्हाने

अखेर तीन वर्षांनी का होईना खाणी सुरू झाल्या. खाण भागातील जनतेनेच नव्हे तर राज्य भरातील जनतेला खाण बंदीचा चटके अनुभवावे लागले आहेत. खाणी सुरू राहतील का अशा प्रश्‍न पडावा असे वातावरणदेखील तयार होऊ न देण्यातच सध्या शहाणपणा आहे.
खाणकाम बंद झाले आणि सरकारी महसूल घटला. सरकारी महसूल घटल्यामुळे विकासकामांसाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी झाला. खाण भागातील जनतेच्या हातात पैसा येणे थांबल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्था आचके देऊ लागली. अर्थव्यवस्थेतील पैशाचे संक्रमण बंद पडल्याने मूल्यवर्धित कराच्या रूपाने मिळणारा महसूलही घटत गेला. व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद पडले. परप्रांतातून भाकरीचा चंद्र शोधत गोव्याची वाट धरलेल्यांना माघारी जाणे भाग पडले. शहरी भागातील चांगल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गावच्या शाळेत परतावे लागले. ट्रक, यंत्रे गंजून गेली आणि त्या भागातील जनतेची स्वप्ने खाणकाम बंदीच्या रेट्यात दबून गेली होती. त्यामुळे खाणी कधी सुरू होतील याची प्रतीक्षा केवळ खाण कंपन्यांनाच होती असे नव्हे तर स्वयंरोजगारातून आपली जीवन घडवू इच्छिणाऱ्या अनेकांना होती. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये खाणकामावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली तेव्हापासून गेल्या सप्टेंबरमध्ये खाणी प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत खाणी कधी सुरू होतील हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला होता. खाणी सुरू झाल्यानंतर त्या सुरू राहतील का अशी शंकाही अधूनमधून विचारली जात होती. सरकारने खाणपट्ट्यांचे केलेले नूतनीकरण हे कायदेशीर की बेकायदा याविषयी दोन मतप्रवाह असल्यानेही ही शंका वारंवार डोकावत राहत होती. आता याच मुद्यावर गोवा फाऊंडेशन सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याने खाणी सुरू राहतील का ही धास्ती जास्त धडका देऊ लागली आहे.
कायद्याने जे काही होईल ते होईल मात्र तीन वर्षाच्या खंडानंतर सुरू झालेला खाण व्यवसाय सुरू राहावा यासाठी तसे वातावरण राखणे याची किमान जबाबदारी सर्व संबंधितांनी सध्या घ्यायला हवी. ट्रक वाहतूकदारांनी दरवाढीसाठी आंदोलन केल्यानंतर खनिज वाहतूक बंद पाडली आणि आजवर या व्यवसायाला असलेली सरकारची सहानुभूती गेल्याचे चित्र तयार झाले. काही झाले तरी या व्यावसायिकांचे समाधान होणारच नसेल तर सरकारने तरी खाण व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न का करावेत, असा प्रश्‍न सरकारच्या मनात येणे सहज शक्‍य आहे. आजवर सरकारने या व्यवसायातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मध्यस्थी केली. काहींची समजूतही काढली असेल मात्र आता सरकार तसे काही करण्याच्या मताचे आहे असे दिसत नाही. खाण व्यवसाय टिकला पाहिजे तर त्याग हा सर्वच पातळीवर केला गेला पाहिजे अशी भूमिका सरकार घेत असून ही वेळ का आली याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे हे दिवस आहेत.
मुळात खाण व्यवसाय असा नव्हता. सारे काही सुरळीत होते तरी ही परिस्थिती कशी तयार झाली हे पाहणे फारच उद्‌बोधक आणि रंजकही ठरणार आहे. मुळात खनिज निर्यात कशी सुरू झाली हे ऐकले तर जागतिक पातळीवरील पोलादाच्या गरजेचा आणि गोव्याचा संबंध कसा आहे हे लक्षात येते. आजही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लोहखनिजाची मागणी, दर आणि गोव्यातील खाणकाम याचा जवळचाच नव्हे तर अविभाज्य असा संबंध आहे असे ज्यावेळी सांगितले जाते अनेकजण भुवया उंचावून पाहतात. त्यांनी हा विषय मुळापासून समजून घेणे आवश्‍यक आहे. खनिजाचा दर कसा ठरतो इथपासून गोव्याच्या कमी प्रतीच्या खनिजाचा घटती मागणी हे विषय अभ्यासल्यास खाणकामापुढील कटकटींची पुरेशी कल्पना येऊ शकते.
दुसऱ्या महायुद्धात पराभूत झालेल्या जपानला आपल्या देशाची फेर उभारणी करायची होती. त्यांच्या देशात लोह खनिज नाही. त्यामुळे जगभरात त्यांनी लोह खनिजाचा शोध सुरू केला. लोह खनिज असलेल्या ठिकाणांतून ते आयात करणे सुरू केले. यासाठी रेल्वेमार्गाची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी आर्थिक मदत केली. त्यांनी ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि ब्राझिलमधून लोह खनिज आणणे सुरू केले. त्या काळात भारतात पोलादाची मागणी दरमाणशी किलो होती तर चीनमध्ये किलो होती. त्याच काळात जपानची मागणी किलो होती. आज चीनमधील पोलादाची मागणी किलो प्रती माणशी असून भारतात तीच मागणी केवळ किलो प्रती माणशी आहे. त्यामुळे चीन किंवा जपानमध्ये लोक खनिजाला मागणी असे हे नैसर्गिक न्यायाला धरूनच होते व आहे.
आता गोव्यापुढील आव्हानांचा विचार करताना जपानपासून गोव्याचे अंतर हा मुद्दा चर्चेला घेऊ. गोव्यातून दिवसात जहाज जपानला पोचते. ऑस्ट्रेलियातून पाच दिवसात तर ब्राझिलमधून दिवस लागतात. आफ्रिकेसाठी हा कालावधी दिवसांचा आहे. ते या काळात लोह खनिजाचा दर ते डॉलर या दरम्यानच होता. त्यातही वाढ वा घट ही एक आकडी संख्येनेच होत असे. जपानचा लोह खनिज विकत घेण्याचा दर हा सर्वांसाठी समान असे. त्यामुळे वाहतुकीचा दिवसांचा खर्च हा त्या दरातून वजा जाता राहणारा दर गोव्यातील खाण कंपन्यांना मिळत असे. त्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपन्यांना बऱ्यापैकी दर मिळतो कारण वाहतुकीसाठी कमी दिवस लागतात. जपानच्या बाजूला असलेल्या चीनच्या उत्तर भागात पोचण्यासाठी सर्वसाधारणपणे एवढाच कालावधी लागतो. एकदा जहाजात लोह खनिज माल चढविला की खाण कंपन्यांची तशी जबाबदारी संपते. त्याआधी कंपनीला टक्के स्वामित्वधन, टक्के निर्यात शुल्क, टक्के कायम निधीत जमा, टक्के जिल्हा खनिज निधी, वाहतूक अधिभार आदी कर चुकवावे लागतात. त्यामुळे जहाजावर सर्व कर फेडल्यानंतर येणारा दर हा फ्री ऑन बोर्ड नावाने ओळखला जातो. जगभरात व्यवहार याच पद्धतीने केले जातात. हा दर कमीत कमी असेल तर खरेदीदार त्यासाठी पुढे येतात. त्याचमुळे निर्यातशुल्क कमी करावे, वाहतूक अधिभार कमी करावा आणि राज्य वा जिल्हा निधीपैकी एकाच निधीत रक्कम जमा करण्याची मुभा द्यावी अशा मागण्या खाण कंपन्यांकडून केल्या जात
आहेत.
मूळ मुद्दा आहे तो जागतिक पातळीवरील दराच्या स्पर्धेत गोमंतकीय कंपन्या टिकणार की नाही. चीनने मध्ये आपली पोलाद उत्पादन क्षमता दशलक्ष टनांनी वाढविली. ही वाढ टक्के होती. मध्ये आणखी टक्‍क्‍याने ही क्षमता वाढविली. जपानच्या वार्षिक मागणीपेक्षा जास्त मागणी चीनकडून होऊ लागल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चीनचा दबदबा तयार झाला. याच काळात उसगावात टन लोह खनिज द्या आणि हजार रुपये घ्या, असे सांगणारे चीनी व्यापारी दिसू लागले होते. त्यानंतर दर वाढत गेला आणि नंतर जे काही झाले सर्वांसमोर आहे. आता नव्याने खाणकाम सुरू झाल्यानंतर या जुन्याची पुनरावृत्ती होऊ न देणे या व्यवसायातील प्रत्येकाच्या हातात आहे. व्यवसायाच्या सुरवातीलाच असहकार्याची भूमिका पुढे येऊ लागल्यास खाणकाम सुरू राहील याची शाश्‍वती खाण कंपन्याही देऊ शकणार नाहीत हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. त्यातच ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपनीने आपला उत्पादन खर्च डॉलरपर्यंत खाली आणला आहे (गोव्यातील खर्च डॉलर आहे) त्यातच चीनपासून दिवसांच्या जलप्रवासाच्या अंतरात असण्याचाही फायदा ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपन्यांना होतो. त्या तुलनेत गोवा फार लांब आहे. शिवाय लोह खनिजही हलक्‍या प्रतीचे आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गोमंतकीय खाण कंपन्या दादागिरी करू शकणार नाहीत तर बाजारातील सुरानुसार त्यांना वागावे लागणार आहे. बाजारातील सध्याची परिस्थिती प्रतिकूल असताना त्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गोव्यातील खाण कंपन्यांना सर्व घटकांनी साथ दिली नाही तर स्पर्धेतून त्या फेकल्या जातील. लोह खनिज निर्यातच जर करता येणार नसेल तर खाणकाम तरी का करावे असा विचार या कंपन्यांनी मग केला तर त्याचे आश्‍चर्य वाटणार नाही. 

वर्ष आव्हानाचे होते...

"गेले वर्ष हे सरकारसाठी आणि व्यक्तीशः माझ्यासाठी आव्हानांचे वर्ष होते. त्यापुढे पुढचे वर्ष हे विधानसभा निवडणूक तयारीचे असल्याने तेही आव्हानांनी भरलेले असणार आहे. निवडणूक जवळ आली की आरोपांचे प्रमाण वाढते तसे ते येत्या वर्षात वाढेल असे गृहितच धरलेले आहे', अशा शब्दांत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने मुलाखतीत आपले मनोगत व्यक्‍त केले. सुमारे 40 मिनिटे त्यांनी सर्वच प्रश्‍नांना मनमोकळी उत्तरे दिली. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशीः
प्रश्‍न ः गेले वर्भरात मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव कसा होता?
मुख्यमंत्री ः मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री होण्याचे निश्‍चित झाले आणि मुख्यमंत्रीपद माझ्याकडे देण्याचा भाजपने निर्णय घेतला. खाणकाम बंद असल्याने उत्पन्नाचा स्त्रोत आटला होता. कल्याणकारी योजना सुरु ठेवण्याचे आव्हान होते. पायाभूत सुविधा विकासाचे मोठे आणि भरपूर प्रकल्प राज्यभरात सुरु होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात कोणतेही नवे प्रकल्प हाती न घेता सुरु असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला. सरकारला पैशाची ओढाताण निश्‍चितपणे जाणवत होती मात्र आता वर्षाने मागे वळून बघताना समाधान वाटते. प्रतिकूल परिस्थितीतही सरकारने शक्‍य ते सारे उत्तमरीत्या केल्याचे हे समाधान आहे. जनतेलाही वर्षभराने समाधानाची हीच जाणीव होत असावी असे मला वाटते. सरकारची आर्थिक बाजू आता रुळावर येत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात अनेक कामे मार्गी लावणे शक्‍य होणार आहे. सरकारला आर्थिक शिस्त लावली. नाले बांधणे, पेवर्स बसविणे अशा अनावश्‍यक खर्चाला कात्री लावली. त्यातून वाचलेला निधी आवश्‍यक कामांसाठी वापरता आला.
प्रश्‍नः व्यक्तीगत पातळीवर या दरम्यान काही बदल झाले?
मुख्यमंत्रीः झाले तर...सुरवातीला पंचायत, पशु संवर्धन पशु वैद्यकीय, आरोग्य आणि बंदर अशी चारच खाती माझ्याकडे होती. त्यामुळे कामाचा ताण तसा मोठा नव्हता. मुख्यमंत्रीपद आणि तेही अर्थखात्याच्या पदभारासह सांभाळणे म्हणजे पूर्णवेळ काम करणे. त्यामुळे सकाळी ते रात्री उशिरापर्यंत काम करत राहणे वर्षभर सुरु ठेवावे लागते. त्यातच राज्यभरातून लोक मला कार्यक्रमांच्या निमित्ताने बोलवत होते. एकीकडे विषय समजावून घेणे आणि दुसऱ्या बाजूने लोकांच्या अपेक्षेनुसार राज्यभरात दौरे करणे यात मोठी धावपळ मला करावी लागत होती. मी नेहमी इनशर्ट, पॅन्ट व बेल्ट असा पेहराव करत होतो. या धावपळीला तो साजेसा नव्हता. त्यामुळे सुटसुटीत अशा कुर्ता पायजमा या वेशाची निवड मी केली. दुसरे म्हणजे पूर्वी शनिवार व रविवार तरी किमान कुटुंबासाठी राखून ठेवता येत असत. आता वर्षभरात कुटुंबासाठी वेळच देता आलेला नाही. अंदमानला मध्यंतरी आठवडाभरासाठी गेलो खरा पण तेथील बराचसा वेळ निवांत फाईल वाचत विषय समजून घेण्यातच गेला. अलीकडे तर जेवणही धावपळीतच घ्यावे लागते. बऱ्याचदा रात्री 10 वाजता जेवून मी निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयात मध्यरात्रीपर्यंत काम करत असतो.
प्रश्‍नः स्वतःची अशी कामाची शैली विकसित करणार असे तुम्ही मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्याच दिवशी म्हटले होते. ती शैली काय आहे आणि कामाचे नियोजन कसे करता?
मुख्यमंत्रीः प्रत्येकाची कामाची अशी शैली असावीच लागते. मी मंत्र्यांना पूर्ण मोकळीक दिली. खातेप्रमुखाने जे निर्णय त्याच्या पातळीवर घेणे शक्‍य आहे ते त्यांनी तेथेच घ्यावेत असे सुचविले. वेगळ्या अर्थाने सत्तेचे हे विकेंद्रीकरण आहे. अर्थमंत्री या नात्याने मला सर्व विषयांची माहिती मिळत असते. मात्र मंत्र्यांनी सरकारने ठरवून घेतलेल्या चौकटीत निर्णय करणे अपेक्षित होते आणि वर्षभरात त्यांनी आपला गृहपाठ वाढविला आणि तेही शक्‍य करून दाखविले आहे. कार्यक्रमाच्या निमित्ताने वा मासिक बैठकीच्या निमित्ताने मंत्री व आमदारांशी संवाद होतच असतो. त्याशिवाय अनेकदा ते भेटायलाही येतात. मात्र ठरवून एखाद्या विषयावर संवाद करणे हे मंत्रिमंडळ बैठकीव्यतिरीक्त वेळेअभावी अद्याप जमलेले नाही.
प्रश्‍नः आताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर दिल्लीत गेल्यानंतर तुम्ही त्यांच्या या पदावर आलात. त्यांच्याशी वैयक्तीक संबंध आज कसे आहेत?
मुख्यमंत्रीः त्यांच्याशी माझे नाते हे मित्र व ते आमचे नेते असल्याने त्या प्रकारचेही आहे. ते दिल्लीत असले तरी येथील गोष्टींवर त्यांची नजर असणे साहजिक आहे. मुळात राजकारणी व्यक्ती ही लोकांतच रमते. त्यातूनच त्या व्यक्तीला कामासाठी ऊर्जा मिळते. त्यामुळे पर्रीकर यांना येथील जनतेशी संवाद साधणेही आवश्‍यक वाटते. अनेकदा त्यांच्याकाळात घेण्यात आलेले निर्णय समजावून घेण्यासाठी माझा त्यांचा संवादही झाला. आताही पालिका निवडणुकीनंतर दिवसभरात दोन वेळा त्यांच्याशी दिल्लीत बैठक घेऊन पुढच्या धोरणांविषयी आम्ही चर्चा केली. वर्षभरात त्यांनी कोणत्याही निर्णयात हस्तक्षेप केलेला नाही वा अप्रत्यक्षपणे सुचविलेलेही नाही. त्यांच्या सल्ल्याची आवश्‍यकता नाही असे मी म्हणणार नाही. ते काय किंवा आमचे श्रीपाद भाऊ आम्ही सारे एकाच विचार प्रवाहाचे पाईक आहोत. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या साठीनिमित्त यंदा 13 डिसेंबरला मोठ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी त्यासाठी येणार आहेत.
प्रश्‍नः म्हणजे तुम्ही पूर्ण क्षमतेने मुख्यमंत्रीपदाचा न्याय देऊ शकला?
मुख्यमंत्रीः माझा प्रयत्न तर तसा होता. मात्र मी अनेकदा कार्यक्रमांच्या निमित्ताने प्रवास करतो. युवा वर्ग माझ्यासोबत सेल्फी काढतो. ग्रामीण भागातील अनेकजण माझ्यासोबत छायाचित्र काढून घेतात. लोकांना आपल्यातीलच एकजण मुख्यमंत्री झाल्याचे अप्रुप आहे. मुळात माझा स्वभाव याला कारणीभूत आहे. सुरवातीला मी विषय समजून घेताना अधिकाऱ्यांचे ऐकत गेलो, कार्यवाहीच्या टप्प्यावर जनतेचे ऐकत गेलो. आपले ऐकणारा मुख्यमंत्री अशी माझी प्रतिमा जनतेच्या मनात आपसूकच तयार झाली. लहानपणी भाऊसाहेब बांदोडकर यांना मी हरमल येथे बघितले होते त्यावेळी जनतेच्या नजरेत असलेल्या भावना आणि आजच्या भावना या काही वेगळ्या नाहीत. मी माझी त्यांच्याशी तुलना करत नाही मात्र जनतेचे प्रेम त्याच तोडीचे आहे असे मला म्हणायचे आहे. त्यामुळे या पदाला मी न्याय दिला असे मला वाटते.
प्रश्‍नः पहिल्या मुख्यमंत्र्यांनी गावोगावीच नव्हे तर वाड्यावाड्यावर शाळा काढल्या, शिक्षण हा तुमच्या आवडीचा विषय. गेल्या वर्षभरात या विषयाकडे विशेष लक्ष देता आले का?
मुख्यमंत्रीः मुळात एका वर्षभरात विकसित करता येणारे हे क्षेत्र नव्हे. मात्र बीएबीएड, बीएसस्सीबीएड सारखे अभ्यासक्रम आणि कृषी महाविद्यालय यंदा सुरु करता आले. पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय क्षेत्रात कोणती संस्था महाविद्यालय सुरु करणार असेल तर त्यांना सरकार साह्य करेल. मी महाविद्यालयात असताना म्हणजे 35 वर्षांपूर्वी केवळ तीन महाविद्यालये होती ती संख्या आज 50 वर गेली आहे.त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढविण्यापेक्षा आहे त्यांच्यात गुणात्मक वाढ आणि नवनव्या विद्या शाखांच्या संस्था येथे सुरु होणे आवश्‍यक आहे. तुम्ही भाऊसाहेबांविषयी विचारलात म्हणून सांगतो, त्यांनी बांधलेल्या शाळांकडे सरकारने प्रथम पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच प्रथम लक्ष दिले. आता या खात्याच्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात 60 टक्के वाढ केली आहे. एवढ्यावरून सरकार किती महत्व देते ते लक्षात येते.
प्रश्‍न ः अशा शिक्षितांना रोजगार देण्याची कोणती व्यवस्था सरकार करणार आहे. प्रत्येकवेळी हा विषय निवडणूकीवेळी गाजतो.
मुख्यमंत्रीः राज्यात 22 औद्योगिक वसाहती झाल्या परंतु रोजगार परप्रांतीयांना मिळाला. हे असे का झाले याचा कधीतरी विचार तत्कालीन सरकारांनी केला पाहिजे होता. आमच्या सरकारने गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण तयार केले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंडळ केले. त्यामुळे उद्योजकांना एकाचजागी साऱ्या परवानग्या मिळण्याची सोय झाली. त्यातून 4 हजार 215 रुपयांच्या गुंतवणूकीच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यातून थेट अशी 9 हजार 792 रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याशिवाय ईडीसीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगार निधीतून स्वयंरोजगाराकडे युवकांनी वळावे म्हणून विशेष प्रयत्न सुरु केले आहेत. तसा मेळावा साखळी येथेही घेतला आहे. या योजनेंतर्गत मदत देण्यासाठी किमान आठवी उत्तीर्णची अटही काढून टाकली आहे. त्याशिवाय अर्जही सुटसुटीत केला आहे. यातून वर्षभरात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान 100 जण स्वयंरोजगाराकडे वळल्यास 4 हजार जणांना थेट आणि त्याहून अधिक जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. आता येणाऱ्या उद्योगांनी किमान 80 टक्के स्थानिकांना रोजगार देणे अनिवार्य केले आहे. त्या पदांसाठी उमेदवार उपलब्ध आहेत याची की नाही याची माहिती घेतल्याशिवाय प्रकल्पाला मंजुरीच दिली जात नाही. येत्या सहा महिन्यात या प्रकल्पांची प्रत्यक्षातील कामे सुरु झाल्याचे दिसून येईल. काहींनी प्राथमिक तयारी सुरु केली आहे.
प्रश्‍न ः झुआरी पूल, मोपा विमानतळ, तुयेची इलेक्‍ट्रॉनिक सीटी अशा मोठ्या प्रकल्पांची सुरवात तम्ही मुख्यमंत्रीपदावर आसताना होत आहे, या सगळ्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
मुख्यमंत्रीः दोनच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने दिलेल्या अनेक प्रकल्पांची माहिती मी दिली आहे. गोमन्तकनेही ती प्रसिद्ध केली आहे. त्यात झुआरी पुलाचा समावेश आहे. माहिती तंत्रज्ञान विषयात रोजगार कमावण्यासाठी शेकडो तरूण तरुणी राज्याबाहेर आहेत. अनेकांना येथे परतायचे आहे. त्यामुळे तुये येथे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सीटी आणि चिंबल येथे आयटी पार्कचे काम हाती घेतले आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी यासाठी काही केले नाही अशी टीका वेळ घालविण्यापेक्षा माझ्या कारकिर्दीत हे काम मार्गी लागलेले मला पहायचे आहे. तुये तेथे सर्व कामे वेगाने सुरु आहेत. मोपा विमानतळाचा विषय 12 वर्षे जूना आहे. येत्या मार्चमध्ये त्याचे काम प्रत्यक्षात सुरु होईल. दाबोळी विमानतळावर दुपारी कोणती गैरसोय होते ते सर्वसामान्य म्हणून अनुभव घ्यावयास हवा. तेथे विमाने ठेवण्यास जागा नाही त्यामुळे विस्तारास मर्यादा आहे. त्यामुळे मोपा विमानतळ राज्याला हवाच. या विषयावर कोणतीही तडजोड नाही.
प्रश्‍नः विधानसभेची येती निवडणूक तुमच्याच नेतृत्वाखाली लढविणार का आणि त्यावेळी युती अबाधित असेल का?
मुख्यमंत्री ः2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत नेतृत्व कोणी करावे याचा निर्णय भाजपने करायचा आहे. माझ्यात मात्र आता त्याविषयी आत्मविश्‍वास निर्माण झाला आहे. युतीबाबत बोलायचे झाल्यास ते निर्णय आधी जाहीर करायचे नसतात. मात्र गेल्या खेपेला 28 जागा लढवून 21 जागांवर यश मिळाले तर आता 36 जागा लढविल्यास 26-28 जागांवर का यश मिळणार नाही असा विचार आमचेच काही नेते बोलून दाखवत आहे ही गोष्ट खरी आहे. त्यामुळे निवडणुकीवेळी योग्य तो निर्णय पक्ष घेईल असेच मी आता सांगेन
चौकट
प्रश्‍न ः आगामी वर्ष सरकारसाठी कसे असेल? जनतेला काही संदेश देऊ इच्छीता?
मुख्यमंत्री ः विधानसभेची निवडणूक 2017 च्या पहिल्या तीन महिन्यात होणार असल्याने साहजिक पुढील वर्षी निवडणूक तयारी सारेच राजकीय पक्ष करतील. या तयारीचा भाग म्हणून विरोधकांवर शाब्दीक हल्ले सुरु होतील. त्यामुळे हे वर्षही मला व सरकारला आव्हानात्मक असेल असे गृहित धरूनच मी तयारी सुरु केली आहे. पुढील वर्षात सरकारवर आरोप करण्याची एकही संधी विरोधक सोडणार नसल्याने जनतेने सत्य आधी समजून घेऊन नंतरच विरोधकांच्या टीकेकडे लक्ष द्यावे अशी विनंती मी जनतेला करू इच्छीतो. जनतेचे गेल्यावर्षभरात भरभरून प्रेम मिळाले. जनतेनेच मला कारभार हाकण्यासाठीची दृष्टी पुरविले असे म्हणण्यास अतिशोक्ती ठरणार नाही. तसेच सहकार्य जनतेने येत्या वर्षात सरकारला व मला द्यावे असे त्यांना जाहीर आवाहन.