मुख्यमंत्र्यांची खरी इनिंग सुरू

मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी समाजातील सर्व स्तरांना आपली दखल सध्या घ्यावयास लावली आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वाखालील होणार असल्याने मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाला समर्थ पर्याय देण्याच्या दिशेने सध्या मुख्यमंत्र्यांची वाटचाल सुरु झाली आहे. सध्या मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आज कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले असते. केवळ माध्यमातील प्रतिनिधींचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजमनाला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कृतीतून आपल्याकडे लक्ष देण्यास भाग पाडले होते. मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर प्रथमच कार्यालयात गेल्यानंतर आपण मनोहर पर्रीकर होण्याचा प्रयत्न करणार नाही मात्र लक्ष्मीकांत पार्सेकरच असेन. त्यांनी तेव्हा काढलेले उद्‌गार आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहेत. विधानसभेच्या येत्या निवडणुका आपल्याच नेतृत्वाखालील होतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात आता समर्थ नेतृत्व राज्यात आहेत असे सुचक उद्‌गार काढून पुढील वाटचालीची झलक त्यांनी दाखवून दिली आहे. मुळात पार्सेकर यांच्या जागी दुसऱ्या पक्षाचा कोणी नेता मुख्यमंत्रीपदा आला असता तर त्याच्यासाठी काम सोपे होते. मात्र पर्रीकर यांच्यानंतर अचानकपणे पार्सेकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले त्याच्याआधी पर्रीकर यांनी अनेक निर्णय घेतले होते, काही निर्णयांची घोषणाही केली होती. भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय फिरवणे पार्सेकर यांना शक्‍य नव्हते त्यामुळे पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतानाच प्रशासनाला नवी दिशा देण्याचे आव्हान सुरवातीच्या टप्प्यात होते. आरोग्यमंत्री म्हणून काम करताना काही खात्यांचा अभ्यास पार्सेकर यांनी केला होता. पंचायत खाते त्यांनी मुळापासून समजून घेतले होते. पंचायती सक्षम करण्यासाठी त्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय पंचायतमंत्री म्हणून त्यांनी घेतला होता. त्यातून अनेक निरंतर उत्पन्न देणाऱ्या सुविधा पंचायती निर्माण करू शकल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी सगळी खाती समजून घेणे सुरु केले. त्यासाठी सुरवातीचे सहा महिने मंत्र्यांना त्यांनी तुमचे खाते तुम्ही स्वतंत्रपणे हाताळा असे सांगितले. मात्र आता झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात त्यांनी आपण साऱ्या गोष्टींची माहिती ठेवतो हे जनतेला आणि मंत्र्यांनाही दाखवून दिले. या अधिवेशनात जनकल्याणकारी अशा अनेक घोषणा त्यांनी केल्या. त्याचबरोबर लुईर बर्जर लाच प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी सरकारवर चारित्र्यहननाचा पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचा केलेला आरोप तेवढ्याच ताकदीने त्यांनी परतवला. त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शब्द सामर्थ्याचे दर्शन घडविले आणि सक्षम हाती गोवा सुरक्षित आहे असा दिलासाही जनतेला दिला. भाजपने 2012 ची निवडणूक मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली होती. भाजप मगो युतीचे सरकार आल्यावर ते मुख्यमंत्री होणार हे जनतेला ठाऊक होते. त्यामुळे युतीला झालेले मतदान हे पर्रीकरांसाठीच अधिक होते हे समजून घेण्याची गरज आहे. राज्यभर संपर्क यात्रा काढून तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना यश आले होते. त्या लाटेवर स्वार होत भाजपचे उमेदवार निवडून आले आणि भाजपला विधानसभेत निव्वळ बहुमतही मिळाले. पूर्वीच्या करारानुसार मगोचे केवळ तीन आमदार निवडणून येऊनही दोन मंत्रीपदे त्यांच्या वाट्याला गेली. त्यानंतर मात्र परिस्थिती पालटत गेली आहे. मगो आपली संघटनात्मक बांधणी किमान 24 मतदारसंघात करत असल्याचे त्या पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यानी अनेकदा सांगितले आहे. पर्रीकर मुख्यमंत्री असेपर्यंत या युतीत सारेकारी आलबेल आहे असे वरकरणी दिसणारे का असेना चित्र निर्माण केले जात असे. त्यावेळी भाजपचे संघटनमंत्री सतीश धोंड यांची पक्षावर असलेली पकडही यासाठी कारणीभूत ठरत असे. त्यानंतर पर्रीकर दिल्लीत संरक्षणमंत्रीपदी गेले, वेगळ्या जबाबदारीच्या निमित्ताने धोंड यांना संघटनमंत्रीपद अकाली सोडावे लागले त्यातून सरकार आणि पक्षीय पातळीवर बदल होत गेले. पार्सेकर यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सार्वजनिक बांधकाम आणि वाहतूक खात्याबाबत जनतेचा अनुभव तितकासा चांगला नाही असे वक्तव्य करत आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. निवडणूकपूर्व युतीतील सहकारी म्हणून मगोला कितीकाळ सोबत घ्यायचे याचा निर्णय घेण्याची वेळ पार्सेकर यांच्याच कालखंडात आली आहे. एकीकडे सरकारच्या प्रशासनाची घडी बसविण्याचे आव्हान पेलले जात असतानाच पक्षांतर्गत बाबीतही लक्ष देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर अलीकडे आली आहे. लुईस बर्जर लाच प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी मोर्चा काढण्याची कल्पना भाजप नेत्यांच्या डोक्‍यात आली आणि त्याची घोषणाही झाली. आपल्याच सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याची वेळ भाजपवर आल्यास त्याच वाईट संदेश जनतेपर्यंत जाईल याची कल्पना वेळीच मुख्यमंत्र्यांना आल्याने मोर्चा रद्द झाला. त्यानंतर याविषयी कोणीही जाहीर वक्तव्य केले नाही हेही तेवढेच विशेष. हे सारे होत असताना मुख्यमंत्री म्हणून आपण खंबीर भूमिका घेऊ शकतो हे दाखवून देण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना आली. अमेरिकेत लुईस बर्जर या कंपनीने गोव्यातील एका मंत्र्याला लाच दिल्याची तेथील न्यायालयात कबुली दिली. त्यात चर्चिल आलेमाव या माजी मुख्यमंत्र्यासह माजी सनदी अधिकारी आनंद वाचासुंदर याला झालेली अटक यातून सरकार खंबीरपणे कारवाई करू शकते याचा संदेश सर्वदूर गेला. वाचासुंदर याच्या अटकेमुळे अधिकारीवर्गात उडालेली खळबळ जवळून पाहिल्यास आजवर नव्या सरकराला फारसे गांभीर्याने न घेणाऱ्या अधिकारी वर्गाला आपण काय करू शकतो हे सरकारने दाखवून दिल्याची चर्चा आहे. त्या दिवसापासून नवे सरकार हे कृती करणारे आहे आणि कुणाचाही मुलाहिजा ठेवण्यात येणार नाही हे समजून आल्यामुळे कामेही गतिमान पद्धतीने हातावेगळी होत असल्याची दबकी चर्चा ऐकू येऊ लागली आहे. आलेमाव यांना लुईस बर्जर लाच प्रकरणात झालेली अटक ही तपास प्रक्रीयेचा भाग असली तरी सर्वसाधारपणे सरकारने आलेमावला आत टाकण्याचे धाडस दाखविले अशीच प्रतिक्रीया सर्वांची आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचीही चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना मुक्त हस्त देत सरकारने दक्षिण गोव्यातील मतदारांना भाजपचे सरकार 3 वर्षांनी का होईना कृती करत आहे असा आश्‍वासक दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. भाजपने विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस काळातील घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्याचे जाहीर आश्‍वासन दिले होते. गेल्या तीन वर्षात त्यादिशेने फारसे काही न झाल्याने जनता कॉंग्रेस आणि भाजपच्या सरकारमध्ये फरक तो काय अशी चर्चा "सोशल मिडीया'च्या माध्यमातून सुरु झाली होती. त्या चर्चेने मोठे रुप धारण करण्यापूर्वी काहीतरी उपाययोजना हाती घेणे आवश्‍यक होते. त्यातच दिगंबर कामत यांची न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांच्या वकीलाने खाण घोटाळाप्रकरणी ते गुंतल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत वा कोणत्याही अहवालात त्यांचे नाव नाही असा युक्तीवाद केला. झाले सरकारला निमित्त सापडले. मुख्यमंत्र्यांनी गेली तीन वर्षे रेंगाळत चाललेल्या विशेष तपास पथकाच्या कामगिरीचा आढावा आपल्या शैलीत घेतला. त्यानंतर आता तपासाने गती घेतली आहे. घोटाळेबाजांना सरकार पाठीशी घालणार नाही, योग्य त्या जागी ते जातील असे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगून टाकल्याने येत्या सहा महिन्यात कडक कारवाईची तलवार अनेकांच्या डोक्‍यावर लटकू लागली आहे. कोडली येथे वेदान्ता या खाण कंपनीच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी खाणी सुरु करण्याचा आदेश देण्यासही आपण मागेपुढे पाहणार नाही असे रोखठोक वक्तव्य करून 2007 नंतरच्या अवैध ठरलेल्या खाणकामाचे पैसे वसूल करण्याची ताकद सरकारकडे आहे असे सुचविले आहे. हा इशारा बरोबर योग्य जागी पोचला आहे. या साऱ्यातून मुख्यमंत्री विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपचे नेतृत्व करण्यास तयार होऊ लागले आहेत म्हणूनच खऱ्या अर्थाने त्यांची इनिंग सुरु झाली आहे.

खाणी कधी सुरू याचे उत्तर मिळाले

खाणी ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू होतील असे मानले जात असतानाच सोमवारी वेदांताने खाणकाम सुरू करण्याची तयारी केली आहे. प्रत्यक्षातील खनन हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज दरावरच अवलंबून असेल हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. खाणी कधी सुरू होतील याचे उत्तर आता मिळाले आहे. कोडली येथे पूर्वाश्रमीच्या सेसा गोवाच्या मालकीच्या खाणीत वेदान्ता ही खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी खाण कंपनी खाणकामास सुरवात करणार आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे यावेळी उपस्थित असतील. राज्याच्या आर्थिक इतिहासातील हा महत्त्वाचा क्षण असेल. खाणी कधी सुरू होतील, त्या सुरू होतील की नाही याविषयी सप्टेंबर पासून सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेला स्वल्पविराम देणारी अशी ही घटना ठरणार आहे. अजूनही अनेकांच्या मनात ऑक्‍टोबरमध्ये पूर्ण क्षमतेने खाणी सुरू होतील का याविषयी शंका असली तरी हजारोंना तात्पुरता दिलासा देणारा असा हा सोमवारचा दिवस असणार आहे. खाणी का बंद झाल्या आणि अमर्याद खाणकामामुळे झालेले पर्यावरणाचे नुकसान याविषयी सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र लुईस बर्जर प्रकरण ज्या तडफेने राज्य सरकार हाताळत आहे. पोलिसांना तपासात मुक्त हस्त दिल्याचे चित्र निर्माण करण्यात सरकारला आलेले यश पाहता खाण घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत हे सरकार जाईल अशी आशा करण्यास जागा निर्माण झाली आहे. खाण घोटाळा काय झाला तो कसा झाला, त्याला जबाबदार कोण या बाबी पोलिस तपासाच्या आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होईल ते आताच सांगता येणार नाही. कुंपणानेच शेत खाल्ले असा प्रकारही बाहेर येऊ शकतो मात्र सरकारने ठरविले तर खाण घोटाळ्यातील बरीच रक्कम सरकार विनासायास वसूल करू शकते. सरकार अशी इच्छा शक्ती दाखवेल काय हाच खरा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर झालेले सारे खाणकाम बेकायदा व अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे खाण कंपन्याला खननाला आलेले खर्च देऊन उर्वरीत सर्व रक्कम सरकार वसूल करू शकते. ते पर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लोह खनिजाचे दर सर्वोच्च होते. याचकाळात कधी नव्हे ते मोठे नफे खाण कंपन्यांनी कमावले होते. ते सारे सरकारी तिजोरीत येऊ शकते. कोणत्या कंपनीने कोणता घोटाळा केला याच्या मागे न लागता. प्रत्येक कंपनीने ते किती निर्यात झाली याची आकडेवारी खाण कंपन्यांनीच खाण खात्याला दिली आहे. त्या आधारे निर्यात शुल्क आणि स्वामित्वधनही अदा केले आहे. ही आकडेवारी त्याचमुळे सहजपणे सरकारला उपलब्ध होणार आहे. तीच ग्राह्य मानून सरकारने वसुली करणे सुरू केले आणि पोलिसांना लुईस बर्जर प्रकरणाप्रमाणे मुक्त हस्त दिला तर सरकारला पुढील वर्षासाठी कोणतेही कर्ज घेण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. खाण घोटाळा सुरवातीला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीच उघडकीस आणला होता. कंपन्यांच्या संघटनेने दिलेले खनिज निर्यातीचे आकडे आणि कंपन्यांनी अदा केलेले स्वामित्वधन यातील आकड्यांच्या तफावतीकडे बोट ठेवत त्यांनी हा घोटाळा सर्वांसमोर आणला. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून ते या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या. एम. बी. शहा आयोगाने त्यापुढील काही सत्ये मांडली. गोवा फाउंडेशनने त्याचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सरकारनंतर न्यायालयानेही खाणकामावर बंदी घातली. आताच्या घडीला खाणकामात मोठा घोटाळा झाले हे म्हणणे सरकारने काही काळापुरते बाजूला ठेवले आणि नंतर खाण कंपन्यांनी कमावलेले पैसे हे आता सरकारच्या मालकीचे आहेत या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित केले तरी सरकार खाण घोटाळ्याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करत नाही या जाहीर आणि सार्वत्रिक आरोपातूनही सरकारला मुक्त होता येणार आहे. लुईस बर्जर घोटाळा अमेरिकेत उघडकीस आला तसे बेकायदा खाणकाम प्रकरणी केंद्र सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासातून बाहेर आले ही नामुष्की टाळण्याची सरकारला हीच संधी आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने आता बेकायदा खाणकामात लक्ष घालण्यास सुरवात केली आहे. तपासकाम गतीने नसल्याने परिणाम जाणवत नाहीत मात्र ते गतीने होईल तेव्हा मग राज्य सरकारला आपल्या सध्या काहीच तपास केल्याचे ऐकावयास येत नसलेल्या विशेष तपास पथकाला जागे करावे लागणार आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर खाणकामास सोमवारी सुरवात होणार आहे. खाणी सुरू झाल्या की माझ्या गावात दुसऱ्या गावातील ट्रक नको पासून स्थानिकांनाच कामे द्या अशा नानाविध मागण्या आणि त्यावरून होणारी भांडणेही सुरू होणार आहेत. सरकारने याप्रश्‍नी फार खंबीर भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. कायद्याने अशी सक्ती करता येणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली असली तरी यापुढे वाढत जाणाऱ्या नानाविध प्रकारच्या दबावाच्या वातावरणात त्यांना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. खाणी सुरू होतील, यंत्रे धडधडतील, गेली तीन वर्षे मृतप्राय असलेल्या खाण भागातील अर्थव्यवस्थेला थोडी धुगधुगी प्राप्त होईल मात्र हा सारा खेळ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिजाच्या दरावरच अवलंबून आहे. त्याचमुळे मुख्यमंत्र्यांनाही खाण कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू करावा असे आवाहन करावे लागले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचा दर डॉलर प्रती टन असला तरी तो परडण्याजोगा नाही. कारण लोह खनिजात टक्के बाष्प असल्याचे मानले जाते. दरातून ती रक्‍कम सरळ वजा होते. खाणकामासाठी एका टनामागे डॉलर खर्च येतो. कमी प्रतीचे खनिज मिळत नसल्यामुळे एका टनासाठी चार टन खनन करावे लागते. प्रक्रियेवर डॉलर तर वाहतुकीवर डॉलर खर्च येतो. असे डॉलर झाल्यावर घसऱ्यावर डॉलर जातात. अशा पद्धतीने डॉलर खर्च येतो. त्यातून पुढे टक्के निर्यात शुल्क, टक्के कायम निधी असे वजावट करत राहिल्यास डॉलरमधून किती शिल्लक राहील हाच मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे खाणी सध्याच्या परिस्थितीत सुरू करणे कंपन्यांना परवडणारे दिसत नाही. तरीही वेदांताने ही हिंमत दाखविली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घसरत्या किमतीची तमा न बाळगण्याचे त्यांनी सध्या ठरविले आहे. तसेच धाडसी पाऊल इतरांनी टाकले तर खाणकाम सुरू झाले असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येणार आहे. असे म्हणत असताना बेकायदा खाणकामाबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निकाली काढलेला नाही हे विसरता येणारे नाही.

सागरी सुरक्षिततेसाठी पावसाळा महत्वाचा

पावसाळ्यात खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असते. या कालावधीत मासेमारी नौकावर स्वयंचलित संदेश वहन यंत्रणा बसविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. या गोष्टीची पून्हा ऑक्‍टोबर उजाडल्यावर या गोष्टीची नव्याने चर्चा सुरु करणे निरर्थक ठरणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर काल सिचाचीनच्या युद्धभूमीवर गेले. जगातील सर्वात उंच असे हे रणांगण आहे. मात्र देशाच्या तिन्ही दिशांना सागर आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सागरी सीमा महत्वाची आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी आलेले अतिरेकी हे सागरी मार्गेच आले होते आणि अलीकडे गुजरातच्या पोरबंदरलगत एका नौकेला तटरक्षक दलाने जलसमाधी दिली होती. यावरून सागरी सिमेचे डोळ्यात तेल घालून का रक्षण करणे आवश्‍यक आहे हे लक्षात येते. सागरी मार्गे अतिरेकी घुसून मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर यावर कोणती उपाययोजना केली जावी याची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरु झाली होती. मंत्री गटानेही याविषयी चर्चा केली होती. त्यानंतर किनारी भागावर 24 तास नजर ठेऊ शकणारे शक्तीशाली कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र देशाच्या सुरक्षिततेत अनेक यंत्रणांचा हातभार असतो हे लक्षात घेऊन त्यासाठी एक खास सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले. त्याच्या वापरासाठी आता राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांची गरज निर्माण झाली आहे. कोणतेही जहाज किनारी भागात भरकटत आले की किनारी सुरक्षितेची चर्चा सर्वच पातळ्यांवर रंगते. वर्षभरापूर्वी कोकणलगतच्या समुद्रात जपानी नौका मोल कंफर्टचे दोन तुकडे झाले. ते तुकडे किनाऱ्याच्या दिशेने वाहून येऊ लागले जहाजातील साडेचार हजार कंटेनरही अशाच पद्धतीने किनाऱ्यावर थडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आणि किनाऱ्यावरील सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. रिव्हर प्रिन्सेस हे जहाज कांदोळी किनाऱ्यालगत असेच येऊन रुतून बसले होते. त्यामुळे उसणाऱ्या लाटांनी गोव्याचा काही भूभाग सागराने कायमचा गिळला असा सरकारी अहवाल आहे. किनाऱ्यावर नौका वाहून आल्याने ती हटवावी कशी असा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. नौका वाहून येताना ती थोपविण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारी पातळीवर नव्हती हे त्यातून दिसून आले. सरकारी यंत्रणा केवळ ते जहाज अन्य नौकावर आदळू नये म्हणून सागरात जाणाऱ्या नौकांच्या कप्तानांना इशारा देण्यापलीकडे काही करू शकत नाही हे सत्यही यानिमित्ताने सर्वांसमोर आले. सागरी किनाऱ्यांवरील सुरक्षितता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. किनारपट्टीवरील राज्यांनी सागरी पोलिस असा खास विभाग सुरू केले. काहीवेळ त्याचा मोठा गवगवा झाला.सागरी पोलिस ठाणीही कार्यान्वित झाली मात्र पोलिसांना दिलेल्या छोटेखानी नौका सागरातील गस्तीसाठी कुचकामी असल्याचा शोध लागला आहे. गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आता देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही सागरी पोलिसांसाठी मोठी नौका हवी असे स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळे आतातरी त्यांनी मोठ्या आणि सुसज्ज नौका पोलिसांना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मच्छीमारांनी सुरक्षा दलाना मदत करावी असे अनेकवेळा म्हटले जाते. मच्छीमाराच्या वेशात अतिरेकी वा देशविघातक कारवाया करणाऱ्या शक्ती देशात घुसू नयेत म्हणून बायोमेट्रीक पद्धतीची ओळखपत्रे मच्छीमारांना देण्याचा प्रयोग सुरवातीच्या काळात नेटाने राबविला. आता त्यात बऱ्यापैकी शैथिल्य आले आहे. मुळात मच्छीमार असतात ते ओरिसा, बिहारसारख्या परप्रांतातील. एकावर्षी ट्रॉलरवर खलाशी म्हणून काम करणारी अशी व्यक्ती दुसऱ्या वर्षी कामाला येईलच असे नाही. ती दुसऱ्या राज्यातही जाऊ शकते. त्यामुळे आजवर दिलेली ओळखपत्र वापरात आहे की नाही याची शाश्‍वती नाही. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे या ओळखपत्रात त्या मच्छीमाराची सारी साठवलेली माहिती वाचण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा लागते. ती अद्याप पुरवलेलीच नसल्याने कार्ड असून नसल्यासारखीच आहेत. किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलापर्यंत सागरी पोलिसांची हद्द आहे. त्या त्या राज्याच्या पोलिसांनी या हद्दीत नौकांना हटकता येते. त्यापुढे 100 सागरी मैलापर्यंत तटरक्षक दल आहे तर त्यापुढे भारतीय आर्थिक विभागाचे रक्षण नौदल करते. 12 सागरी मैलाच्या पुढून आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जातो. कोकणच्या किनाऱ्यालगतहून आखाती देशाकडे जाणारी शेकडो जहाजे दिवसा जा येत करत असतात. त्यामुळे प्रत्येक जहाज तपासणी शक्‍यच नाही. पोलिसांकडे असलेल्या नौका आणि मालवाहू अजस्त्र नौका यांची तुलनाच होऊ शकत नसल्याने 12 सागरी मैलाच्या आत एखादे मालवाहू जहाज आले तरी तटरक्षक दलाच्या मदतीशिवाय सागरी पोलिस कारवाई करूच शकत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे. आता कुठे तटरक्षक दल रत्नागिरीजवळ आपला हवाई तळ स्थापन करू इच्छीत आहे. गोव्यात तसातळ वास्को येथे आहे. नौदलाचा गोव्यातील तळ सोडला तर कोकणच्या किनाऱ्यावर सुरक्षा यंत्रणांचे तळ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गस्तीवरच मर्यादा येतात. सागरी मार्गाने कोणी आले तर त्याला मुकाबला करण्यासाठी सह्याद्रीच्या पायथ्यापासून किनाऱ्यापर्यंत एकही लष्करी तळ नाही हेही एक कटू सत्य आहे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर नौदल, तटरक्षक दल आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे सराव करणे सुरू केले आहे. सागर कवच नावाने दर सहा महिन्याने हा सराव केला जातो. त्यातील यशापयशाकडे न पाहता तो सराव केवळ जमिनीवर केला जातो हेही नजरेआज करता येणार नाही. सागरात हा सराव केला गेला पाहिजे. सागरमार्गे दहशतवादी येतील असे गृहित धरले तर नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलिस यांचा समन्वय समुद्रात असला पाहिजे. केवळ एकमेकांच्या काम करण्याच्या पद्धती समजून घेऊन चालणार नाही तर मनुष्यबळातही समन्वय तयार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास सराव केवळ उपचार राहण्याचीच भीती आहे. एरव्ही पोलिसांना 12 तास काम करावे लागते. प्रत्यक्षात या 12 तासाचे 16 तास कधी होतात तेच त्यांना समजत नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसात बदली म्हणजे थोडा विरंगुळा असा समज होतो. त्याचे रुपांतर गस्तीत शैथिल्य येण्यात होते हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसांसाठी खास भरती करणेच योग्य ठरणार आहे. पाण्यात केवळ पोहण्याचे प्रशिक्षण देऊन भागणारे नाही तर पाण्यात प्रसंगी दोन हात करण्याचे आणि पाण्याखाली शस्त्रे चालविण्याचेही प्रशिक्षण पोलिसांना द्यायला हवे. यासाठी कमांडोंच्या धर्तीवर सागरी पोलिसांची उभारणी करणे हाच पर्याय योग्य ठरणार आहे. सागरी पोलिसांकडे उत्कृष्ट संचार यंत्रणा नाही हे उघड असले तरी त्यांच्याकडे किमान उत्कृष्ट संपर्क यंत्रणा तातडीने देणे शक्‍य आहे. रत्नागिरीजवळ मालवाहू नौका वाहून येत असताना त्या नौकेशी संपर्क साधण्यासाठी व्हीएचएफ (व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी) यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे त्या नौकेने जवळ असलेल्या एका खासगी आस्थापनाशी अशाच यंत्रणेने संपर्क साधून माहिती दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडे अशी यंत्रणा आहे का आणि यंत्रणा असल्यास ती व्यवस्थित चालते की नाही याची वरचेवर पाहणी करण्याची वेळ आता आली आहे. आता पावसाळ्याच्या उपयोगाकडे पाहता येईल. दिल्लीलगत गुडगाव येथे किनाऱ्यावर बसविलेल्या सर्व कॅमेऱ्यांतून टिपण्यात येणारे चित्रीकरण पाहण्याची सोय आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गावर वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर स्वयंचलित यंत्रणा बसविलेली असते. त्यामुळे उपग्रह संदेश वहन यंत्रणेच्या माध्यमातून ते जहाज आता नेमके कुठे आहे हे पाहता येते. त्या जहाजाची दिशा, वेग याचीही माहिती मिळते. मच्छीमारी नौकांवर अशी यंत्रणा बसवावी असे केंद्र सरकारने सर्व किनारी राज्यांना कळविले आहे. मात्र राज्यांनी अद्याप हा विषय गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. पावसाळ्यात मासेमारी बंद असल्याने नौका किनाऱ्यावर असतात. या तीन महिन्यांचा वापर अशी यंत्रणा बसविण्यासाठी केला पाहिजे. अन्यथा पून्हा ऑक्‍टोबरमध्ये किनारी सुरक्षितेतचा जुनाच मुद्दा उगाळणे हाती राहणार आहे.

निर्यात लोखंडाची की सोन्याची

सरकारने ई लिलाव पुकारण्याआधी मातीत लोखंडच आहे की सोने हे सरकारने तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. लोखंडाच्या दरात सोने विकणे केव्हाही शहाणपणाचे ठरणार नाही.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याने खाणीवर पडून असलेल्या खनिजमातीचा ई लिलाव पुकारणारी नोटीस आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. 8 मे रोजी हा ई लिलाव पुकारण्यात येईल असे त्यात म्हटले होते मात्र त्यात आणखी एक महत्वाचे वाक्‍य होते ते म्हणजे खनिजाची प्रत किती आहे हे सांगता येणार नाही तरी लिलावात सहभागी होणाऱ्यांनी ते तपासून घेता येईल. यामुळे सध्या साठवून ठेवलेले लोह खनिजच आहे की अन्य काय याविषयी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे.
गोवा विद्यापीठातील डॉ. नंदकुमार कामत यांनी दोन वर्षांपूर्वी येथील जमिनीत सोने दडले असल्याचे जाहीर करुन खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी मातीतूनच नव्हे तर रेतीतूनही सोने वेगळे करून दाखविले होते. त्यांचे ते प्रयोग राज्यकर्त्यांनी फारशा गांभीर्याने घेतले नसले तरी त्यांच्या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यालाही कारण आहे. ते कारण गोव्यातील नाही. गोव्याला उत्तरेकडे लागून असलेल्या सिंधुदुर्गातील खनिज निर्यात केली जाते. त्या खनिजात लोखंड म्हणून सोने पाठविण्यात येते अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली आहे. सिंधुदुर्गातील मातीत सोने असल्याचा शास्त्रीय अहवालही याचिकादाराने जोडला असून न्यायालयाच्या सुचनेनुसार केलेल्या पाहणीतही सोने असल्याचे आढळले आहे.
त्यामुळे गोव्यातील मातीत सोने असणार हा दाव्यात तथ्य असल्याचे म्हणता येते. ते धाडसाचे ठरणार नाही. कारण सिंधुदुर्ग ते गोव्यापासून कर्नाटकाच्या किनारपट्टीचा प्रदेश हा एका प्रकारच्याच खडकांपासून बनलेला आहे. गोव्याच्या मातीत सोने आहे हा जावईशोध खचितच नव्हे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गझेटीयरमध्येही याचा उल्लेख आहे. गोव्याच्या मातीत खनिज साठे आहेत याचा पहिला उल्लेख 16 व्या शतकात सापडतो. जॉन एच. व्ही. लिंन्सहोडन या डच प्रवाशाने गोव्याच्या मातीत लोखंड आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तांबे आणि सोनेही गोव्याच्या मातीत आहे असे लिहून ठेवले आहे. लोखंड आणि मॅंगनीजचे साठे शोधणे 1905 मध्ये सुरु झाले असले तरी प्रत्यक्षातील खनिज निर्यात 1947 मध्ये सुरु झाली. 1949 मध्ये केवळ 188 टन तर दुसऱ्याचवर्षी म्हणजे 1950 मध्ये 1 लाख 12 हजार 230 टन लोह खनिजाची निर्यात करण्यात आल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. त्यावेळी लोह खनिजाचा दर केवळ 30 रुपये प्रति टन होता. त्यामुळे त्याकाळी सोन्याला मागणी नसेल आणि सोने वेगळे काढण्याचा प्रयत्न केला गेला नसेल असे गृहित धरता येते.
पोर्तुगीज काळात खनिज निर्यात करण्यापूर्वी सरकारच्या प्रयोगशाळेत मातीत नेमके काय दडले आहे याची तपासणी करून घ्यावी लागत असे. मातीत केवळ लोखंडाचेच अंश असल्याचा अहवाल आल्यानंतरच खनिजवाहू जहाजाला बंदर सोडण्याचा परवाना देण्यात येत असे. अशा प्रयोगशाळेत काम केलेली एक व्यक्ती आजही कुडतरीत हयात आहे.
गोवा मुक्तीनंतर ही पद्धती हळूहळू बंद झाली. कंपन्यांनीच तपासणी करून त्यात लोखंड आहे म्हणून सांगायचे आणि सरकारने ते प्रमाण मानायचे असे ठरुन गेले. त्यामुळे आजवर निर्यात केलेल्या खनिजात केवळ लोखंडच होते की सोन्यासारखा महत्वाचा धातूही होता हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला आहे.
राज्यभरात साठवून ठेवलेल्या खनिज मातीच्या साठ्यांवर राज्य सरकारचा हक्क आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. लोह खनिज काढलेल्या कंपनीस केवळ खननासाठी आलेला खर्च द्यायचा आहे. तो किती द्यावा हेही न्यायालयानेच ठरवून दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लोह खनिजाचे दर गडगडत आहेत म्हणून लिलावास योग्य असा प्रतिसाद मिळत नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोह खनिज खाणी सुरु होण्यास कमी झालेले दर हाच प्रमुख अडसर आहे. त्यामुळे साठवून ठेवलेली माती हे लोह खनिजच आहे की अन्य काही हे तपासून घेण्याची संधी सरकारला यानिमित्ताने चालून आली आहे. मातीत सोन्याचे अंश सापडले तर सरकारच्या हाती घबाडच लागू शकते.
गोवा आणि सिंधुदुर्गातील साम्य लक्षात घेतले तर सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करण्यास हरकत नाही. सिंधुदुर्गच्या मातीत सोने आणि प्लॅटिनम लपल्याचा दावा करणारे कुणी येरागबाळे नाहीत. 1980 च्या दशकात आर. एस. हजारे नावाच्या शासकीय सेवेतीलच एका तज्ज्ञाने सिंधुदुर्गातील जमिनीत मौल्यवान धातू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर गेल्या तीस वर्षांत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. एम. के. प्रभू यांच्यासह शिवाजी विद्यापीठाचा भूगर्भशास्त्र विभाग आणि अलीकडे डॉ. कामत यांनी याबाबत संशोधन केले. त्यांचे निष्कर्षही हजारेंच्या दाव्याला पुष्टी देणारे ठरले. संशोधकांच्या दाव्यांकडे शासनाने एकतर दुर्लक्ष केले किंवा ते अपूर्ण माहितीच्या आधारावर आहेत. सोने असले तरी ते काही भूगर्भातून काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडण्याएवढे नाही, अशी टिप्पणी देऊन शासनाकडून वेळ मारून नेण्यात आली.
1980 च्या दशकात रसायनशास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे शासनाच्या खनिकर्म विभागात कार्यरत होते. त्यांनी स्वतः सिंधुदुर्गातील रेडी येथील माती नमुन्यांचा अभ्यास केला. त्या वेळी त्यांना येथील जमिनीमध्ये "सोने' आणि "प्लॅटिनम'चा किफायतशीर ठरू शकेल एवढा अंश असल्याचे आढळले. त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला. तेव्हा शासनाने त्यांच्या संशोधनाची दखल घेण्याऐवजी त्यांना सेवेतून निलंबितच केले. डॉ. एम. के. प्रभू हे महाराष्ट्र सरकारच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय विभागात कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांनी रेडी येथील नमुन्यांची तपासणी केली. त्यांना सोन्याचा अंश आढळून आला. कोलार येथील सोन्याच्या खाणीप्रमाणेच रेडीतील भूगर्भात "सिलिका रॉक्‍स'मध्ये कांडीच्या रूपात सोने आहे. येथे उच्च प्रतीच्या लोखंड असलेल्या "ब्लुडस्‌ पॉकेटस्‌'मध्ये सोने निश्‍चितपणे आढळते. डॉ. प्रभूंचे संशोधन अहवालही दडपून टाकण्यात आले आहेत.
डॉ. एम. जी. ताकवले हे शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना कोल्हापूर येथील शास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे, विद्यापीठाच्या भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. आर. पाटील यांनी 13 डिसेंबर 2002 मध्ये रेडी आणि कळणे येथे भेट दिली. या वेळी त्यांनी दोन्ही ठिकाणच्या मातीचे नमुने घेतले. रेडीमध्ये त्या वेळी खाणकाम सुरू होते. त्यामुळे खाणीतून नमुने घेण्यात आले, तर कळणे येथे आज सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या परिसरातील नमुने गोळा करण्यात आले.
विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेत डॉ. आर. आर. पाटील यांनी माती नमुन्यांचे परीक्षण केले. त्यांनी आपला अहवाल 12 नोव्हेंबर 2003 ला कुलगुरू डॉ. ताकवले यांना सादर केला. यात म्हटल्याप्रमाणे "पेट्रोलॉजिकल' आणि "मायक्रोस्कॉपिक' अशा दोन पद्धती परीक्षणासाठी वापरण्यात आल्या. परीक्षणातून असे सिद्ध झाले की, रेडी येथील जमिनीमध्ये प्रतिटन 67 ग्रॅम आणि कळणे येथे प्रतिटन 20 ग्रॅम अशा प्रमाणात "सोने' व "प्लॅटिनम' हे मौल्यवान खनिज आहे. कळणे येथील मातीचे नमुने हे पृष्ठभागावरचे आहेत. त्यामुळे येथील खोल भागात मौल्यवान धातूंचे प्रमाण हे प्रतिटन 100 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
देशात कर्नाटक राज्यात सोन्याच्या खाणी आहेत. येथील "चित्रदुर्ग गोल्ड युनिट' आणि "हट्टी गोल्ड माइन लिमिटेड'च्या प्रयोगशाळांमध्ये कळणे व रेडी येथील माती नमुने विद्यापीठाने तपासणीसाठी पाठविले. तेथे "फायर ऍसे' पद्धतीने नमुन्यांचे परीक्षण करण्यात आले. त्या वेळीही विद्यापीठाचे निष्कर्ष योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, असे अहवालात नमूद आहे. कोल्हापूरचे शास्त्रज्ञ हजारे यांनी केलेल्या संशोधनाची दखल शासनाने घेतली नाही. त्या वेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने 1986 मध्ये हजारेंच्या संशोधनाची दखल घेतली. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवाजीराव देसाई यांनी पुढाकार घेऊन हजारेंच्या संशोधनाची पडताळणी केली. त्यांनी माती नमुन्यांचे देशातील तज्ज्ञांकरवी विविध शासनमान्य प्रयोगशाळेत पृथक्करण करवून घेतले. शिवाजी विद्यापीठ, गुलबर्गा विद्यापीठ, बडोदा विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, नॅशनल जिओग्राफिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद, भारत गोल्ड माइन (कोलार गोल्ड फिल्ड), केयाटीचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि गोपाळकृष्ण गोखले कॉलेज अशा नामवंत संस्थांचा त्यामध्ये सहभाग होता. सलग आठ वर्षे या विषयाचा अभ्यास करण्यात आला, त्या वेळी देशभरातील या संशोधन संस्थांनीही प्रतिटन किमान 30 ग्रॅम सोन्याचा अंश सिंधुदुर्गाच्या जमिनीमध्ये असल्याचे सिद्ध झाले. या संशोधनासाठी चेंबरने स्वतः निधी उभा केला. त्यानंतर श्री. देसाई यांनी स्वतः 8 ऑक्‍टोबर 1995 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून संशोधनाची दखल घेण्याची विनंती केली; मात्र सरकारने आपल्या बेफिकीरवृत्तीने संशोधनालाच कवडीमोल ठरविले. यातून आता गोव्याने धडा घेण्याची गरज आहे. 

सरहद्दीपर्यंत रेल्वेचे मोठे आव्हान

देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. मात्र हे काम किती आव्हानात्मक आहे हे गेल्या आठवड्यात जम्मू, कटरा आणि रियासीच्या दौऱ्यात पाहता आले. देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची योजना संरक्षण मंत्रालयाने आखली आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 15 दिवसांपूर्वी पणजीत त्याची माहिती दिली. त्यानंतर आठवडाभरातच कोकण रेल्वेने जम्मू काश्‍मीरमधील रियासी जिल्ह्यातील पर्वत रांगात लोहमार्ग घालण्याचे काम दाखविण्यासाठी पत्रकारांचा दौरा आयोजित केला आणि संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी किती अवघड असेल याची कल्पना आली. कोकणात अनेक पूल आणि बोगदे खणून आता रेल्वे धावू लागल्यास आता 16 वर्षे झाली आहेत. मात्र जम्मू काश्‍मीरमधील भुसभुशीत डोंगर दऱ्यांतून लोहमार्ग टाकणे वाटते तितके सोपे नाही. सरहद्दीपर्यंत आपले सेनादल विनासायास नेता यावे यासाठी ही सारी धडपड आहे. काश्‍मीरच्या खोऱ्याला बारमाही अशी सुरक्षित आणि भरवशाची दळणवळणाची सुविधा देणे असाही उद्देश या लोहमार्ग योजनेमागे आहे. तशी ही योजना नवी नव्हे. 326 किलोमीटरचा असा लोहमार्ग घालण्याच्या या योजनेचे महत्त्व एवढे आहे की हा प्रकल्प आता राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर केला असून पंतप्रधान कार्यालयातून त्यावर दैनंदिन देखरेख ठेवली जात आहे. जम्मू काश्‍मीरचे तत्कालीन राजे महाराजा प्रतापसिंह यांनी 1892 मध्ये जम्मू ते श्रीनगर असा लोहमार्ग घालण्याचा विचार सुरू केला होता. त्यासाठी 1 मार्च 1892 रोजी पायाभरणीही केल्याची नोंद जम्मू काश्‍मीरच्या इतिहासात सापडते. 1902 मध्ये तत्कालीन सत्ताधारी ब्रिटिशांनी श्रीनगर ते रावळपिंडी अशी लोहमार्गाची आखणी केली होती. मात्र मुघलमार्गाने श्रीनगर ते जम्मू जोडले गेल्याने या योजनेस स्थानिकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पुढे 1905 मध्ये महाराजा प्रतापसिंह यांनी नॅरो गेज लोहमार्गाला मंजुरी दिली. तो मार्ग जम्मूहून रियासीमार्गे श्रीनगरला जाणार होता. महाराजा प्रतापसिंह यांचे 1925 मध्ये निधन झाल्यानंतर या लोहमार्ग प्रकल्पाचा नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नाही आणि असा प्रकल्प होता हे विस्मृतीतच गेल्यात जमा झाले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर लष्करी हालचाली सुरळीत होण्यासाठी अशा लोहमार्गाची गरज ठळकपणे जाणवू लागली आणि 1981 मध्ये जम्मू ते उधमपूर असा लोहमार्ग प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. 1994 मध्ये या लोहमार्गाचा श्रीनगरपर्यंत विस्तार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 1995 मध्ये उधमपूरहून कटरा येथे लोहमार्ग नेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार आता लोहमार्ग प्रकल्प वेग घेऊ लागला आहे. उधमपूर ते कटरा हा 25 किलोमीटरचा लोहमार्ग तयार असून वापरातही आणला आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा 118 किलोमीटरचा लोहमार्गही वापरात आहे. त्यासाठी रेल्वे रस्तामार्गे काश्‍मीरच्या खोऱ्यात नेण्यात आल्या आहेत. आता सध्या काझिगुंड ते कटरा या 128 किलोमीटर लोहमार्गाचे काम सुरू आहे. आता काझिगुंडहून थोडीपुढे बनिहालपर्यंत बारामुल्लाहून रेल्वे येऊ लागली आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा भाग जास्त करून पठाराचा असल्याने तेथे लोहमार्ग घालणे तेवढे आव्हानात्मक नव्हते मात्र कटरा ते बनिहाल या मार्ग पूर्ण चढणीचा आणि पर्वत रांगाचा असल्याने हे काम कोकण रेल्वेकडे सोपविण्यात आले आहे. या ठिकाणच्या पर्वतरांगा या नवा हिमालय वर्गातील असल्याने खडकही केव्हा भुगा होऊन कोसळेल हे सांगता येत नाही. त्याचा अनुभव ठायीठायी घेत लोहमार्गाचे काम कोकण रेल्वेने सुरू ठेवले आहे. हे सारे करताना चिनाब नदीवर 359 मीटर उंचीचा (324 मीटर उंचीच्या आयफेल टॉवर पेक्षाही जास्त उंचीचा) पूल उभारण्यात येत आहे. 11 किलोमीटर लांब बोगदा (जो देशातील सर्वात जास्त लांबीचा वाहतूक बोगदा असेल) बांधण्यात येत आहे. कटरा ते काझिगुंड या भागातील लोहमार्गापैकी 80 टक्के लोहमार्ग बोगद्यातून तर 10 टक्के लोहमार्ग पुलांवर असेल. यावरून लोहमार्ग घालण्याच्या आव्हानांची कल्पना येऊ शकते. या भागात येणारी पाचही रेल्वे स्थानके एकतर बोगद्यात किंवा पुलावर आहेत. लोहमार्ग घालण्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी केवळ पायवाटा होत्या. तेथे जाण्यासाठीच 128 किलोमीटर रस्ते 2 हजार कोटी रुपये खर्चून तयार करावे लागले आहेत. त्याशिवाय रस्त्यांसाठी बोगदे खणावे लागले ते वेगळेच. या रस्त्यांमुळे कधी वाहन न पाहिलेल्या रियासी लगतच्या ग्रामीण भागात आता वाहने धावू लागली आहेत. बक्कल हा एक गाव धरमजवळ आहे. तेथे जाण्यासाठी तीन पहाड पाय वाटेने पार करून जावे लागत असे. आता प्रकल्पांच्या वाहनांसाठी बोगदा खणून बटलपर्यंत रस्ता करण्यात आल्याने तेथे प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे. गनी, पैखाड, ग्रान बटलगाला, बक्कल, कावरी, दुग्गा, बराला, सुरुकोत, मोर्ह, अर्नास, कांथन अशी गावे प्रवासी वाहतुकीच्या नकाशावर केवळ या प्रकल्पामुळे आली आहेत. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी सांगितले, की हा बोगदा खणण्यापूर्वी तेथील एकाने एक गाडी पहाडावरून उचलून नेत गावात नेली होती. रस्ता होईल तेव्हा आपली पहिली गाडी रस्त्यावरून धावेल अशी त्याची इच्छा होती. यावरून लोकांच्या उत्साहाची कल्पना यावी. धमकुंड येथे प्रकल्पासाठी रेल्वेने पूल उभारला आणि गावकऱ्यांची सोय झाली आहे. हे सारे ऐकावयास ठीक वाटते. मात्र सतत केंद्रीय राखीव पोलिसदलाच्या गराड्यातच या तंत्रज्ञानाना काम करावे लागत आहे. पहाडावरील माती आणि खडक कसे वागतील याची सुतराम कल्पना त्यांना येत नाही. भूगर्भशास्त्रज्ञ दिमतीला असूनही त्याचा काटेकोर अंदाज येत नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या वागणुकीचा अंदाज घेतच लोहमार्गाचे काम त्यांना मुंगीच्या गतीने का होईना पुढे न्यावे लागत आहे. दिवसा मी म्हणणारे ऊन आणि रात्री रक्त गोठवणारी थंडी अशा प्रतिकूल हवामानात हे सारे काम करावे लागत आहे. त्याशिवाय या हवामानाला तोंड देणारे पोलादी पूल उभारणे हेही अभियांत्रिकी कौशल्याला एक आव्हानच आहे.जम्मूपासून केवळ 150 किलोमीटरच्या ग्रामीण भागात ही अवस्था तर देशाच्या सरहद्दीवरील भागात कोणती स्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

आता वेळ मंत्रिमंडळ फेररचनेची

राज्य मंत्रिमंडळातील ग्रामीण विकासमंत्री फ्रान्सिस्को झेवियर ऊर्फ मिकी पाशेको यांनी अपेक्षेप्रमाणे राजीनामा सादर केला आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शिक्षा झालेली व्यक्ती आपल्या मंत्रिमंडळात असणे आपल्याला लाजीरवाणे वाटेल असे जाहीरपणे सांगितल्यानंतर पाशेको यांनी राजीनामा देणे ही केवळ तांत्रिक बाब राहिली होती. यापूर्वी पर्यटनमंत्रीपदही त्यांना अन्य एका प्रकरणात सोडावे लागले असल्याने मंत्रिपद सोडावे लागण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता.
याखेपेला मात्र गोष्ट थोडी वेगळी आहे. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. 40 पैकी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी विधानसभा मतदारसंघातून राजीनामा दिल्यानंतर त्या जागी सिद्धार्थ कुंकळकर निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपचे विधानसभेतील बळ कायम राहिले आहे. मगोची भाजपशी निवडणूकपूर्व युती आहे. त्यांना 12 जणांच्या मंत्रिमंडळात दोन जागा दिल्या होत्या, त्या आजही कायम आहेत.
मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडून केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी गेले आणि त्यांच्या जागी तत्कालीन आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची निवड झाली. त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर गोवा विकास पक्षाच्या उमेदवारीवर नुव्यातून निवडून आलेले मिकी पाशेको यांची नियुक्ती झाली. अशा रितीने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच पाशेको मंत्री झाले होते. त्यांना आज आपले पद गमवावे लागले होते.
मुळात पाशेको मंत्रिमंडळात आले ती जागा भाजपच्या वाट्याची होती. गोवा विकास पक्षाने भाजप मगो युती सत्तेवर आल्यावर त्या सरकारला पाठींबा दिला आहे. तसाच काही अपक्षांचाही पाठींबा आहे. त्यामुळे गोविपचा सत्तेतील समावेश ही केवळ भाजपची इच्छा आहे म्हणून झाला होता. आता पाशेको यांच्या जागी त्यांच्याच पक्षाचे बाणावलीचे आमदार कायतान सिल्वा यांचा समावेश होणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
या चर्चेला तसा फारसा अर्थ नाही. कारण भाजपमध्येच मंत्रिपदासाठी इच्छूकांची काही कमी नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मंत्रिपदी आपली वर्णी लागावी यासाठी आपापल्या परीने ज्याने त्याने प्रयत्न करणे साहजिक आहे. मात्र भाजपमध्ये अशा दबावाच्या राजकारणाला फारशी किंमत असत नाही. एकदा पक्षाच्या नेतृत्वाने (स्थानिक वा राष्ट्रीय) निर्णय घेतला की तो मानावाच लागतो. त्या निर्णयाची चिकीत्सा करण्याची वा कारणमिमांसा करण्याची सोय भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे पाशेको यांच्या जागी कोण हे ठरविले जाईल.
पर्रीकर यांचे सरकार 9 मार्च 2012 रोजी सत्तारुढ झाले आणि 23 मार्च 2012 रोजी "गोमन्तक'ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत त्यांनी हे सरकार जनतेला आपले वाटले पाहिजे असा कारभार सरकारचा असेल असे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यासाठी काही प्रश्‍न सोडविण्याचे त्यांनी ठरविले होते. तशा घोषणाही दरम्यानच्या काळात झाल्या होत्या. मात्र सरकारचा कारभार त्या दिशेने सरकला का या प्रश्‍नाचे उत्तर थेटपणे होय असे देता येणार नाही. पणजीच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा आरामात विजय झाला तरी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपने आपल्या निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक लढवूनही घवघवीत यश मिळाले नाही. मागील खेपेला 4 सदस्य होते आता ती संख्या कित्येक पटीने वाढल्याचे भाजपचे म्हणणे असले तरी याखेपेला राज्यात भाजपच्या स्पष्ट बहुमताचे सरकार आहे हे बहुधा या विश्‍लेषणावेळी विसरले जाते.
जिल्हा पंचायत निवडणूक हा जनमानसाचा आरसा मानला तर राज्य सरकारच्या कारभारात सुधारणा होण्याची गरज त्यातून ठळकपणे पुढे आली आहे. दोन वर्षावर विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे या कारभारात सुधारणा करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पार्सेकरांवर आली आहे. हे सारे करण्यासाठी पाशेको यांचे मंत्रिमंडळातून जाण्याचे निमित्त त्यांना साधता येणार आहे. त्यांना मंत्रिमंडळाची फेररचना करता येणार आहे. ती संधी त्यांनी घेतली तर प्रशासन गतिमान करणे शक्‍य होणार आहे.
पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक लिहीणार असे एक दोन वेळा सांगितले होते. त्याचा अर्थ मंत्रिमंडळाची फेररचना करणार असा घेतला गेला होता. जाहीरपणे त्यांनी तो नाकारलाही नव्हता. याचा अर्थ मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज एक वर्षाच्या कारभारानंतर पर्रीकर यांनाही भासली होती.
नवे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी असे प्रगतीपुस्तक आपण लिहीणार नसल्याचे सांगत प्रत्येक मंत्र्याला स्वातंत्र्य असेल असे पहिल्याच दिवशी जाहीर केले आहे. दिगंबर कामत यांच्या सरकारमध्ये प्रत्येक मंत्र्याला कमाल स्वातंत्र्य होते. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचा मुख्यमंत्रीच होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळात एकवाक्‍यता वा एकजिनसीपणा होता असे अभावानेच दिसून येत होते. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून सलगपाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असूनही 2012 मध्ये कामत यांना सत्ता गमवावी लागली होती. यापासून योग्य तो धडा पार्सेकर यांनी घेण्याची वेळ आता आली आहे.
सरकारमध्ये असलेल्या 11 मंत्र्यांच्या कारभारावर जनतेची नजर असतेच. मंत्र्याने आपल्या विधानसभा मतदारसंघावर जास्त लक्ष दिले तर तो यापुढे आमदार म्हणून निवडून येईलही मात्र इतरांचे मत त्याच्याविषयी तेवढे चांगले असणार नाही. याचा एकत्रित परिणाम पक्षाच्या निवडणुकीतील कामगिरीवर होऊ शकतो. पक्षाचे स्थानिक नेतृत्वाला याची जाणीव नाही असे नाही मात्र फेररचना करताना कुणाला दुखवायचे हा प्रश्‍न आहे. मात्र तो कटू निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. केव्हातरी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. जनतेला सरकारच्या कारभाराबाबत काय वाटते याचा कानोसा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतला पाहिजे. पर्रीकर यांनी मार्च 2012 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे हे सरकार जनतेला आपले वाटते का याविषयी कठोरपणे आणि साऱ्या भावना बाजूला ठेऊन आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याची राजकीय किंमत फार असू शकेल.
प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही, गावांतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अमलात आलेला नाही. त्याशिवाय पाणी व वीज दर आता वाढवले जाणार आहेत. लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा या योजना आता जून्या होत गेल्या आहेत. कॉंग्रेस सातत्याने अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करत आहे. सध्या या आरोपांची व्याप्ती वृत्तपत्रांतील बातम्यांपुरती असली तरी विधानसभा निवडणूक जवळ येत जाईल तसे हे आरोप जाहीर मेळाव्यातील प्रमुख मुद्दे बनतील नक्कीच बनतील. 2012 मध्ये कॉंग्रेस नको म्हणून भाजपला झालेल्या भरभरून मतदानानंतर आता जनता कोणत्या बाजूने झुकते आहे याचा अंदाज राज्यकर्त्यांना आलाच पाहिजे. तसा अंदाज येत नसेल आणि जिल्हा पंचायतीत अपक्षांच्या वाढलेल्या संख्येकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण पुढे सुरु ठेवायचे असल्यास 2017 ची निवडणूक अटीतटीच्या लढतीची असेल याची खूणगाठ आताच ठेवायला हवी.
सध्या लॅपटॉप वितरणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री राज्याचा दौरा करत आहेत. आरोग्यमंत्री झाल्यानंतर 2012 मध्ये त्यांनी असाच राज्यव्यापी दौरा केला होता. आताही त्यांनी लोकांच्या समस्या, गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी दौरे केले पाहिजेत. कल्याणकारी योजना राबविल्या म्हणजे लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील सर्व समस्या दूर झाल्या असे मानणे बरोबर ठरेल का याचे नेमके उत्तर त्यांनी शोधले पाहिजे. हे उत्तर जेवढ्या लवकर त्यांना सापडेल तितक्‍या लवकर त्यांना मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज प्रकर्षाने जाणवणार आहे. यानंतर खरा प्रश्‍न एकच शिल्लक राहील की मिकी पाशेको यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकामी झालेली मंत्रिमंडळाची जागा भरण्याचे निमित्त साधत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर फेररचना करणार का.

आव्हान जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे

जिल्हा पंचायतींवर भाजप-मगो-गोविपचा झेंडा फडकणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जाहीर केले. आता त्यांच्यासमोर आजवर केवळ कागदी अस्तित्व असलेल्या जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे आव्हान आहे. गोव्यात त्रिस्तरीय लोकशाही पद्धती स्वीकारल्यानंतर चौथ्यांदा जिल्हा पंचायतींची निवडणूक झाली आणि सत्ताधारी महायुतीच्या दिशेने सत्तेचा काटा सरकला. यापूर्वी पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक होत नसे यंदा प्रथमच सरकारने पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक घेतली. भाजप-मगो- गोविप आणि दोन अपक्ष मिळून त्यांनी एकत्रितपणे ही निवडणूक लढविली. राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविल्यामुळे अपेक्षित असलेले यश दिसले नाही तरी आमचेच बहुमत असा दावा खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची नैतिक जबाबदारीही त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याबाबत गेली 15 वर्षे सरकार उदासिन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कॉंग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी मार्च 2005 मध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना कॉंग्रेस सत्तेवर आली तर जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची घोषणा केली होती. 2007 मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली मात्र हे अधिकार कागदावरच राहिले ते प्रत्यक्षात कधी आलेच नाहीत. सरकारची उदासीनता घटनाविरोधी आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्‍वासन सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पाचेक वर्षापूर्वी दिले होते पण, त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. अधिकार मिळवण्यासाठी जिल्हा पंचायतींनी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती ती सरकारची नामुष्की होती. मुळात असे अधिकार का दिले जात नाहीत हा मुलभूत प्रश्‍न आहे. राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधींना जिल्हा पंचायतींची भीती वाटत असावी. ही संस्था बळकट झाल्यास आपले महत्त्व कमी होईल असे त्यांना वाटते पण, जिल्हा पंचायतींना अधिकार हे द्यावेच लागतील. घटनेतच तशी तरतूद असल्याने हे बंधनकारक आहे. सरकार याचे पालन करत नाही. सरकारची ही कृती स्पष्टपणे घटनाविरोधी आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार जिल्हा पंचायतींनी अधिकार देण्यात कोणतीही अडचण सरकारला भासू नये आणि खरेतर मंत्री-आमदारांना जिल्हा पंचायतींना अधिकार देताना भीती वाटू नये. अधिकार दिल्यास जिल्हा पंचायत सदस्यांना आमदार-मंत्र्यांविषयी उलट कृतज्ञताच वाटेल. आमदार-मंत्री जिल्हा पंचायतींवर आपले नियंत्रणही ठेवू शकतील. गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असाही एक विचारप्रवाह आहे. अधिकार नसल्याने जिल्हा पंचायतींकडे विशेष काम नाही. मंत्री-आमदारांची संख्याही गोव्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने काही जणांना गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असे वाटते पण, आमदार हे कायदे मंडळाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनी कायदे करणे अपेक्षित आहे. घरोघरी फिरून कार्य करणे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोचवणे त्यांना शक्‍य नाही. हे कार्य जिल्हा पंचायत सदस्य प्रभावीरीत्या करू शकतात. त्यासाठी जिल्हा पंचायत संस्था बळकट करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा पंचायतींच्या स्थापनेला विशिष्ट हेतू आहे. राज्य सरकार तळागाळापर्यंत पोचू शकत नाही. सत्तेच्या खालच्या स्तरात कार्य करणाऱ्या जिल्हा पंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभावीपणे करू शकतात. म्हणून 73व्या घटना दुरुस्तीत जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली. अधिकार देतानाच जिल्हा पंचायतींकडे कामेही सोपविता येतील. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा जिल्हा पंचायतींकडे पहिल्या टप्प्यात सोपविता येऊ शकते. राज्यात जिल्हा पंचायती 15 वर्षे कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यकक्षा विस्तारण्यासाठी सरकारजवळ कोणताही ठोस कार्यक्रम दिसत नाही. शेजारच्या इतर राज्यांप्रमाणे जिल्हा पंचायतींना त्यांचे पूर्ण अधिकार दिल्यास आमदार, मंत्री यांच्या अधिकार क्षेत्राला कात्री लागणार आहे. या भीतीपोटीच येथील जिल्हा पंचायतींना त्यांचे अधिकार देण्यास सरकार तयार नाही, अशी उघड चर्चा ऐकावयास मिळते. जिल्हा पंचायतींच्या कामासाठी मिळणारा निधी फारच कमी आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी सरकारतर्फे त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात हे खरे आहे. जिल्हा पंचायतीच्या कक्षेतील विकासकामांच्या ज्या बाबी आहेत त्यापैकी किती अधिकार सरकारने जिल्हा पंचायतींना दिले आहेत ते अगोदर सरकारने जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करावेत. अर्थात सरकारने जर अशी माहिती जाहीर केली तर जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या अधिकारांवर गदाच आल्याचे दिसून येईल. शिक्षण आणि आरोग्य ही महत्त्वाची दोन खाती सरकारने जिल्हा पंचायतीकडे सोपवायला हवीत.जर ही दोन महत्त्वाची खाती जिल्हा पंचायतीकडे सोपविण्यात आली असती तर सध्या शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करता आली असती. सरकारने मूलभूत बाबींकडे लक्ष देऊन शिक्षण व आरोग्य ही खाती जिल्हा पंचायतीकडे द्यावी तसेच कचरा व्यवस्थापन आदी योजनाही जिल्हा पंचायतीकडे सुपूर्द कराव्यात. कारण या बाबी त्यांच्याकडे सोपविल्या तर जिल्हा पंचायतीना किमान ऊर्जितावस्था प्राप्त होऊन त्या कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. अन्यथा राज्यात जिल्हा पंचायत असली काय नी नसली काय सारखेच आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायतींना 15 वर्षे झाली तरीही अजून त्यांना ना महसूल, ना कर्मचारी धोरण, ना अध्यक्षांना लाल दिवा, ना स्वतःचे घर अशी अवस्था आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायती अजूनही सरकारी कुबड्यांवर आहेत. 15 वर्षांपूर्वी पहिली जिल्हा पंचायत निवडणूक झाली आणि तेव्हापासून सत्तेचे विकेंद्रीकरण 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार होऊ द्या, जिल्हा पंचायतींच्या वाट्याला किमान प्राथमिक पातळीवरील विकासकामे येऊ द्या, अशी सातत्याने मागणी होत आहे परंतु सरकार ढिम्म आहे. चौथ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला तरी जिल्हा पंचायतींना अजूनही स्वतःचे महसुली क्षेत्रही नाही, असे चित्र आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकारच नसल्यामुळे ना कोणते दाखले देता येतात किंवा ना एक पै गोळा करता येते, किमान दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अर्जावर सही करायचे अधिकार आम्हाला द्या, अशी जिल्हा पंचायत सदस्यांनी यापूर्वी केली होती तीही आता विस्मृतीत गेली आहे. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष वा सदस्यांपेक्षा पंचायत पातळीवरील सरपंच, पंच खूपच चांगले आहेत. पंचायतींना अधिकारही आहेत, महसूलही मिळतो आणि स्वतःचे घरही आहे आणि त्यामुळे शिष्टाचारात व मानपानातही ते जिल्हा पंचायत सदस्यांपेक्षा वर असतात. नाही म्हणायला सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याच्या हालचाली पंचायतमंत्रीपदी मनोहर आजगावकर असताना केला होता. त्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन वीजमंत्री आलेक्‍स सिकेरा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. जिल्हा पंचायतींकडे काय कामकाज देता येईल याचा अभ्यास ही समिती करणार होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार द्यायचे झाल्यास पंचायतींचा रोष ओढवून घ्यावा लागणार होता. त्यामुळे पंचायतींच्या महसुलात कपातही होऊ शकणार होती व त्या पार्श्‍वभूमीवर पंचायतींच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करता जिल्हा पंचायतींना सक्षम कसे करावे हे प्रश्‍नचिन्ह त्यावेळी सरकारसमोर होते. त्यामुळे अधिकार देण्याचा विषय नंतर समोर आलाच नाही.आहे. सरकार जास्त काळ जिल्हा पंचायतींना अधिकाराविना ठेवू शकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार देण्यात येणार असल्याचे सांगितले असले तरी सरकारने तशी हमी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिली आहे. जिल्हा पंचायतींना विकासकामांसाठीचा निधी व अधिकार यासंदर्भातचा दुसरा वित्त आयोग तयार करण्यात आला त्याच्या शिफारशी छाननी समितीकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहेत असे सरकारने न्यायालयाला कळविले होते. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या तत्कालीन अध्यक्ष अमोल मोरजकर व इतरांनी याविषयी याचिका सादर केली होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार व निधी देण्याची तरतूद भारतीय घटनेत असताना व त्यासंबंधी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून ते देण्यात आलेले नाहीत. सरकार गेली कित्येक वर्षे याकडे काणाडोळा व चालढकलपणा करीत आले आहे. त्यामुळे सरकारला सदर अधिकार व निधी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती त्यांनी याचिकेतून केली होती. जिल्हा पंचायतींना घटनेत असलेले अधिकार देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी बाजू तत्कालीन ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी मांडल्याने ती याचिका खंडपीठाने निकालात काढली होती. त्यामुळे सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार न दिल्यास न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा खटला दाखलही केला जाऊ शकतो. यामुळे सरकारपुढे जिल्हा पंचायती अधिकार देत सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान आता उभे ठाकले आहे.