बंद खाणींच्या वापरातून रोजगारनिर्मितीही शक्‍य

पर्यावरणाचे नुकसान व खाण व्यवसाय यामधील समतोल आता हळूहळू ढासळू लागला आहे. या ढासळत्या पर्यावरणाची दखल घेऊन राज्यातील पडीक खनिज खाणीचे शास्त्रीय पुनर्वसन (रिक्‍लेमेशन) करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स या संस्थेने देशभरातील पडीक खाणींचा अभ्यास करून संपूर्णतः बंद पडलेल्या खाणींची यादी तयार केली आहे. यामध्ये अनेक खाणींचा समावेश आहे. गोव्यात शेकडो खाणी आहेत ज्यामध्ये उत्खनन थांबलेले आहे. परंतु त्याठिकाणी भविष्यात खनिज मिळू शकेल किंवा कालातरांने या खाणी पुन्हा सुरू करता येतील या सबबीपोटी वन संपदा व भूगर्भजलव्यवस्थेचा ऱ्हास पत्करून अनेक खाणी पुनर्वसनाविना पडून आहेत. खनिजसाठा संपुष्टात आल्यावर ही खाण पडीक ठरविण्याचे अधिकार आयबीएम या संस्थेला आहेत. परंतु राज्यातील भौगोलिक क्षेत्रफळ व खाणींची संख्या लक्षात घेता, जुन्या खाणी बंद करून त्याचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. माईन्स क्‍लोजर प्लॅन नियम ( खाण बंद आराखडा) अस्तित्वात असून पर्यावरणाच्या नुकसानाची दखल घेऊन ठराविक काळानंतर एखादी खाण बंद करून त्याचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक खाण कंपनीला संबंधित खाणीचा क्‍लोजर प्लॅन खाण सुरू करण्यापूर्वी आयबीएमला सादर करावा लागतो. त्यामध्ये खाणीचे पुनर्वसन कसे होईल व अपेक्षित असलेला खनिजसाठा याची सविस्तर माहिती द्यावी लागते. मात्र खाण आराखड्यानुसार खनिज उत्खनन होते का? याची पाहणी करण्याची व्यवस्था अद्याप अस्तित्वात नाही. ज्याठिकाणी खनिज मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे, किंवा अनेक वर्षांपासून खाणी बंद आहेत, त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी आतातरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सेझा गोवाच्या साखळीलगत असलेल्या तीन खाणपट्ट्यांपैकी दोन खाणपट्ट्यांत खाणकाम बंद करण्यात आले आहे. 203 हेक्‍टर जमिनीपैकी आता 170 हेक्‍टरवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. खाणकाम बंद झाल्यामुळे सोडून देण्यात आलेल्या खाणीत थोडी माती घालत, एकात मासे पाळण्यात आले आहेत. तर दुसरी खाण पाणी शुद्ध करून पिण्यासाठी पुरवठा करण्यासाठी वापरली जाते. एक टन खनिज माती काढली जाते, तेव्हा आणखी तीन टन टाकाऊ माती वर येते. ती खाणीशेजारी उभा ढीग पद्धतीने साठविली जाते. खाणकाम बंद करण्यासाठी भारतीय खाण ब्युरोची परवानगी घ्यावी लागते. खाणीत थोडीशी तरी खनिज माती शिल्लक असल्यास ती खाण पुन्हा सुरू करण्याच्या शक्‍यतेने बुजविता येत नाही. खाणकाम बंद केल्यानंतर खाणींशेजारील ढिगाऱ्यांवर आकेशियाची झाडे लावण्यात आली होती. त्यावेळी खनिज टाकाऊ मातीत अन्य कोणती स्थानिक झाडे लावल्यास मरतात असा अनुभव होता. त्यावर मात करणारे तंत्रज्ञान आता निर्माण झाले आहे. टाकाऊ मातीवर झाड लावण्यापूर्वी तेथे खड्डा खणून, तेथे जैव खते पुरून तो भाग सुपीक करण्यात येतो. त्यानंतर झाड लावल्यानंतर तीन वर्षे निगा घ्यावी लागते. त्यानंतर झाड आपोआप वाढते. त्यांनी या परिसरात बांबूच्या 32 जाती लावल्या आहेत. नक्षत्र वनही उभारले आहे. फुलपाखरांसाठी ताटवाही उभारला आहे. 40 प्रकारची फुलपाखरे निसर्ग अभ्यासक पराग रांगणेकर यांना त्या भागात आढळली होती. यातून रोजगारनिर्मिती कशी करता येईल हे पाहण्यासाठी मात्र बेळगावातील "संकल्प भूमी' हे सुटीच्या काळात राहण्यासाठीचे ठिकाण गाठावे लागेल. तेथील उद्यमनगर परिसरात टाकून दिलेल्या चिरेखाणीत आता संजय कुलकर्णी या अभियंत्याने निसर्ग फुलवला आहे. त्यातून स्थानिकांना रोजगारही मिळवून दिला आहे. एका बाजूने मोठा दगडी पहाड आहे. तेथून पावसाळ्यात वेगाने पाणी खाली झेपावत असते. पावसाळ्यानंतरही दोनेक महिने हे चित्र कायम असते. या भागात मोठा खाणीचा खड्डा होता. कचरा फेकण्यासाठी या जागेची वापर होत असे. कुलकर्णी यांच्या शोधक नजरेने ही जमीन हेरली. निसर्ग ओराबाडला गेल्याने तो पूर्ववत तरी करू म्हणून त्यांनी ही जमीन मिळविली. त्यांची फौंड्री आहे. त्यांनी त्या खाणीच्या खड्ड्यात फौंड्रीत जळालेली वाळू ओतणे सुरु केले. यातून ती जमीन समतल झाली. हे करताना मात्र त्यांनी पाण्याचे प्रवाह नष्ट केले नाहीत. उलट त्यांना वाट करून दिली. एका नाल्याचे रूपांतर त्यांनी तरण तलावात केले. दुसऱ्या एका नाल्यातील खळाळत्या प्रवाहाचा आधार घेत नौकाविहार करता येईल अशी व्यवस्था केली. या जमीनीच्या मागील भागात एक वीस फूट खोल खाणीचा खड्डा आहे. तेथे सतत खडकातील फटींतून पाणी झिरपत असते. त्यामुळे खड्ड्याच्या एका बाजूने ते पाणी बाहेरही पडत असते. त्या खड्ड्याच्या काठावर दोन खडकांच्या मध्ये कुटीरे उभारण्याचा विचार त्यांनी केला आणि ती उभीही केली. आज त्या खड्यातील पाण्यात तराफाही सोडला आहे. नाल्यात नौकानयनाची व्यवस्था करताना तेथेही कुटीरे उभारली. कोणीतरी जाहीर कार्यक्रमासाठी जागा पाहिजे अशी विनंती केली त्यातून ध्वनीवर्धकाशिवाय वापरता येणारी यंत्रणा ध्वनी प्रतिध्वनीच्या तंत्राने त्यांनी निर्माण केले. परिषदेसाठी आवश्‍यक ते सभागृहही उभारले. शाकाहारी व मांसाहारी अन्नपदार्थांसाठी दोन रेस्टॉरंटही सुरु केली. हे वाचून एक प्रश्‍न पडेल यात नवल ते काय. नवल हे की हे सारे करताना त्यांनी निसर्गाचे देणे निसर्गाला परत दिले पाहिजे हा विचार सोडला नाही. त्यांनी हे सारे टाकावू वस्तूंतून उभारले. प्रसाधनगृहातील सोयी वगळता कोणत्याही गोष्टी त्यांनी नव्या कोऱ्या विकत आणल्या नाहीत. त्यासाठी ते वाडे पाडण्याच्या व्यवसायात शिरले. कोणत्याही बिल्डरला वा विकासकाला वाडा पाडून त्या जागी इमारत पाडायची असल्यास ते काम ते स्वतःकडे घेत. दरवाजे, भिंतीतील कपाटे, सळ्या, तुळ्या, वासे, रीप यांची बेगमी करत. आसपासच्या 10 किलोमीटरच्या परिसरात कोणीतरी वापरून टाकून दिलेली वस्तू जमा करत त्यांनी हे सारे केले आहे. त्यातून त्या जागेच्या आसपास राहणाऱ्यानाच रोजगार मिळवून दिला आहे. खाणीचा टाकून दिलेला खड्ड्याचे निसर्गमय परिसरात रुपांतर करताना तेथे लागणारा भाजीपालाही तेथेच पिकविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे टाकावू खाणीतून काय करता येते याचे एक उदाहरण सर्वांसमोर उभे राहिले आहे.

किनारी भाग शांततेच्या प्रतीक्षेत

देशाला दीड हजार कोटींचे विदेशी चलन गोवा केवळ पर्यटन व्यवसायाद्वारे मिळवून देतो. मात्र पर्यटनाच्या नावाखाली येणाऱ्या विकृतींचे परिणाम काय असतात तेही गोव्याने गेल्या पंचविसेक वर्षात अनुभवले आहे.
डिसेंबर महिना सुरु झाला, की किनारी भागात होत असलेल्या ध्वनी प्रदूषणाविषयी स्थानिक लोक आवाज उठवणे सुरु करतात. मुळात असे ध्वनी प्रदूषण पर्यटनासाठी आवश्‍यक आहे का याचा विचार केला गेला पाहिजे. विधानसभेत बोलताना सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ यांनी पर्यटन क्षेत्राचा विकास करताना गोव्याची ओळख हरवू देऊ नका असे परखड बोल सुनावले होते. खरे तर त्या त्या भागाची ओळख अनुभवण्यासाठी पर्यटक येतात. त्यांना गोवा जसा आहे तसा अनुभवण्यास द्यायला हवा. आपण पर्यटकांच्या गरजेनुसार बदलत गेलो तर एक दिवस मूळ गोवा वस्तू संग्रहालयातच पाहण्याची वेळ येऊ शकते.
पर्यटकांसाठी किनारी भागात नाताळच्या आसपास पार्ट्या सुरु होतात. नववर्ष स्वागतासाठी सारे बेहोश होतात आणि किनारी भागाच्या शांततेचा कधी बळी जातो कुणालाच समजत नाही. ध्वनीची पातळी ही डेसिबलमध्ये मोजतात. ध्वनिप्रदूषण हे सर्वांत धोकादायक आहे. कारण इतर प्रदूषणामुळे केवळ शारीरिक स्वास्थ्य बिघडते, पण ध्वनिप्रदूषणामुळे मानसिक स्वास्थ्यही बिघडते, पर्यायाने कुटुंबावर व समाजावर त्याचे परिणाम होतात. ध्वनिप्रदूषणाबाबतची सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे प्रदूषणाचा काळ जास्त असेल, तेवढे परिणाम अधिक तीव्र होतात. 40 ते 50 डेसिबलच्या सतत आवाजाने श्रवणशक्ती कमी होते. आवाजाची पातळी, त्याची तीव्रता व त्याचा काळ यावर ध्वनिप्रदूषणाचे परिणाम अवलंबून असतात. दिल्ली येथील नॅशनल फिजिकल लॅबेरोटरीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सतत 85 डेसिबलपेक्षा जास्त ध्वनिपातळी असल्यास कायमस्वरूपी बहिरेपण येऊ शकते. आवाजामुळे झोप चाळवली जाते, झोपेतून जाग येते व परत लवकर झोप लागत नाही. ज्या व्यक्तीची झोप सावध असते, अशा व्यक्तीला जाग येण्यास 45 डेसिबल आवाज पुरेसा होतो व ज्या व्यक्तीला गाढ झोप लागत असेल, त्याला 60 डेसिबल आवाजाने जाग येते. झोपेमध्ये अडथळा आणणे, हा ध्वनिप्रदूषणाचा फार महत्त्वाचा परिणाम आहे. झोप म्हणजे विश्रांती. झोप व्यवस्थित नसेल तर माणसाचे आरोग्य बिघडते.
लोक पार्ट्यांमुळे आवाजाला विरोध करतात त्यामागे हे कारण आहे. गोव्यात कर्णकर्कश ध्वनिप्रदूषणाबाबत जे कायदे आहेत तेही बरेच अपुरे आहेत. ध्वनीसंदर्भात मध्य प्रदेश कायदा आहे तोच गोव्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार रात्री 12 ते पहाटे 4 या वेळेत कर्णकर्कश संगीताला बंदी आहे आणि त्याचा भंग केला गेला तर पोलिस त्याविरुद्ध कारवाई करू शकतात. या उलट मुंबईतील ध्वनिप्रदूषणाचे कायदे बरेच स्पष्ट आणि विस्तृत आहेत त्यामुळे कारवाई करणे त्यांना सोयीस्कर होते. तो कायदा गोव्याने आपला स्वतःचा कायदा तयार करेपर्यंत वापरात आणला पाहिजे.
औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि शांतता विभाग अशा चार विभागांमध्ये (झोन) आवाजाच्या तीव्रतेनुसार ध्वनी प्रदूषण ठरविले जाते. तथापि, गोव्यात या विविध विभागांच्या विभागणीत सुस्पष्टता नाही. ध्वनी प्रदूषणाबाबत कारवाई करायची तर पोलिसांसमोरील ही एक फार मोठी डोकेदुखी आहे. एखादी ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार आल्यास त्याची कार्यवाही केली जाते. पोलिस दखल घेत नाहीत अशाही तक्रारी नंतर होत जातात. ज्याने तक्रार दिली त्याच्या ठिकाणापासून "डेसिबल मीटर्स' या ध्वनिप्रदूषण मोजमाप उपकरणाने ध्वनी प्रदूषणाची तीव्रता मोजली जाते. असे मीटर्स मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांकडेही उपलब्ध आहेत मात्र त्याचा प्रभावी वापर कोणी केला असे ऐकीवात नाही. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अशी यंत्रणा आहे मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्‍न त्यांच्याकडे आहे. शिवाय त्यांच्याकडे सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने मागे सनबर्न संगीत महोत्सवावेळी आवाजाची पातळी नोंद करणाऱ्या मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महोत्सवाच्या बाऊन्सर्सकडून मार पडण्यापासून ते जरा वाचले होते. यामुळे ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मापन हेही किती जिकीरीचे असते याची कल्पना येऊ शकते.
किनारी भागात रात्री 10 नंतर या आवाजाचा त्रास जाणवतो. ध्वनिवर्धकांच्या भिंती (12- 15 ध्वनिवर्धक) उभ्या केल्याने त्याचा आवाज वाढतो. तो साधारण अर्धा-एक किलोमीटरपर्यंत जातो व सर्वांनाच त्याच्या दणदणीत आवाजाचा त्रास होतो. म्हणजे नुसती ध्वनिवर्धकांची संख्या वाढविल्यानेच त्रास होतो असे नाही, तर ध्वनिवर्धकांना ऍम्प्लिफायरमार्फत शक्ती पुरविली जाते. त्यामुळे तो आवाज "ऍम्प्लिफाय' होतो. या 12-15 ध्वनिवर्धकांना आवाज वाढविण्यासाठी जे ऍम्प्लिफायर वापरले जातात ते 250 ते 1000 वॉटचे असतात. त्यामुळेच तो आवाज वाढून एक किलोमीटरपर्यंत जातो.
या ध्वनिवर्धकांमध्ये बासचे म्हणजे खर्जातले आवाज निर्माण करणारे वूफर्स, बेसबिन स्पीकर्स, हायफ्रिक्वेन्सीचे आवाज निर्माण करणारे मिड स्पीकर्स, ट्यूटर्स असे सर्व मिळून 12- 15 स्पीकर्स असतात. या 250 ते 1000 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरमार्फत त्यांना भरपूर शक्ती मिळते व कर्णकर्कश आवाज निर्माण होतो. हा आवाज कमी करण्यासाठी मुळातच फक्त 100 वॉटचा एकच ऍम्प्लिफायर लावला तर या 12-15 ध्वनिवर्धकांना शक्ती कमी मिळून हा आवाज कमी होईल व तो फक्त 100 मीटरपर्यंतच ऐकू जाईल. यापेक्षा ध्वनिवर्धकांसाठी 100 वॉटचा एकच ऍम्प्लिफायर लावण्याची ही सक्ती केली तरच आवाज कमी होईल व ध्वनिवर्धकांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण कमी होईल, सुसह्य होईल. 100 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरला फक्त दोनच साधे ध्वनिवर्धक पुरेसे होतात. 100 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरला स्पीकर्सची भिंत जरी लावली तरी तो आवाज 100 मीटरपर्यंतच जाईल. त्यांना मिळणारी शक्ती कमी केली तरच हे होऊ शकते. स्पीकर्सची संख्या कमी करणे, हा उपाय नाही. त्याकडे आता तरी सरकारने लक्ष पुरवले पाहिजे.
गोव्याच्या किनारी भागात रात्रीच्यावेळी कुणीही गेले तर तो भाग गोव्याचा आहे असे वाटतच नाही. हा विदेशी प्रांत आहे असाच प्रत्येकाचा समज होतो. उत्तर गोव्यातील मोरजी, बागा, हरमल, अंजुणा, कळंगुट, कांदोळी आणि दक्षिण गोव्यातील कोलवा, पाळोळे, केळशी, माजोर्डा या किनारी भागांमध्ये पर्यटनाच्या नावाखाली हे सारी पार्टी संस्कृती पहावयास मिळते आहे. गोमंतकीय माणूस पर्यटनाने दिलेल्या रोजगारामुळे सुखावला आहे पण पर्यटनाच्या दुष्परिणामांनी धास्तावला आहे. एकेदिवशी नको हे पर्यटन असा लोकजागर होण्याआधी सरकारने याला पायबंद घालून अस्सल गोमंतकीय पर्यटन वाढीवर भर दिला पाहिजे. 25 डिसेंबर फार दूर नाही.

गोव्याला मिळेल खास राज्याचा दर्जा?

गोव्यात सध्या उत्तर गोव्यात मोपा येथे विमानतळ हवा की नको आणि गोव्याला खास राज्याचा दर्जा मिळणार की नाही यावरून जेथे जाल तेथे वाद रंगत आहेत. या वादामुळेच सध्या छोटेखानी आकाराचे हे राज्य बऱ्यापैकी चर्चेत आहे. मुळात गोव्याचा आकार सध्या आहे तेवढाच होता का याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. सध्या असलेली पत्रादेवीपासून पोळेपर्यंतची उत्तर दक्षिण सीमा चर्चेसाठी मान्य केली तरी खास राज्याच्या दर्जाची मागणी व्यवहार्य ठरणार नाही असे मानणारा एक घटक वर्ग आहे. या उलट परप्रांतीयांचे लोंढे थोपविण्यासाठी आणि त्यांना राज्यातील जमीन घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी खास राज्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका मांडणारा दुसरा वर्ग आहे. दोन्ही वर्ग आपापल्या म्हणण्यांवर ठाम आहेत. सरकार मात्र या प्रश्‍नी केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ नेऊ असे म्हणत याप्रश्‍नी ठोस भूमिका घेण्यापासून स्वतःला वाचवित आले आहे. मुळात हा प्रश्‍न का निर्माण झाला हे पाहणे महत्वाचे आहे. पोर्तुगीजांच्या जोखडातून 1961 मध्ये गोव्याला मुक्ती मिळाल्यानंतर शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस अशा जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शेजारील राज्यांतील तरुण- तरुणींना त्यावेळच्या सरकारने संधी दिली. तेव्हापासून स्थानिक विरोधात परराज्यातून आलेल्या संघर्षाचा जन्म झाला आहे. गोवा विकसित होत गेला तशा नानाविध संधी तयार होत गेल्या त्या संधी परराज्यातून आलेले पटकावत गेले आणि हा संघर्ष गडद झाला. त्यानंतर गेल्या दोन दशकांत पर्यटन फोफावले. त्यानिमित्ताने जगभरात गोव्याचे नाव झाले. अनेकांना या राज्याने भूरळ घातली आणि ते गोव्यात येऊन स्थायिक होऊ लागले. त्यामुळे मूळ गोमंतकीय आजच्या घडीला आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याक झाले आहेत. त्यातूनच परराज्यातील लोकांनी येथे येऊन जमिनी घेऊ नयेत असे वाटणारा एक वर्ग तयार झाला आहे, त्यातूनच खास राज्याच्या दर्जाची मागणी होऊ लागली आहे. घटनेच्या 371 व्या कलमात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने गोव्याला हा दर्जा द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव राज्य विधानसभेने अनेकदा मंजूर केला आहे. आजवर ही मागणी केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिलेली होती मात्र आता सरकारने यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याची तयारी दाखविल्याने प्रत्यक्ष कृती दिसू लागल्याने मागणी मान्य होण्याचा आधार दिसू लागला आहे. गोव्याची आजची लोकसंख्या सुमारे 14 लाख आहे. डिसेंबर 1961 मध्ये गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला. त्या आधीच्या वर्षी म्हणजेच 1960 साली झालेल्या जनगणनेत ती पाच लाख 89 हजार 997 होती. 1900 सालापासून 1960 पर्यंत झालेल्या सात जनगणनांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा कमाल दर 7.77 टक्के होता. गोवा मुक्तीनंतरच्या पहिल्या जनगणनेत 1971 मध्ये गोव्याची लोकसंख्या एकदम 7 लाख 95 हजारावर गेली. या दहा वर्षात लोकसंख्या दोन लाख 5 हजारांनी (34.77 टक्के) वाढली. त्या पुढच्या जनगणनेत ती दहा लाखाच्या पुढे गेली. ही वाढ 2 लाख 12 हजारांची (26.74 टक्के) होती. लोकसंख्यावाढीची ही टक्केवारी नैसर्गिक वाढ दाखवणारी नव्हे. नैसर्गिक लोकसंख्यावाढीचा दर अगदी दहा टक्के धरला तरी 2001 पर्यंत गोवेकरांची लोकसंख्या साडेआठ ते नऊ लाखांच्यावर गेली नसती. याचाच अर्थ आताच्या लोकसंख्येत साडेचार ते पाच लाख लोक परराज्यातील आहेत. त्यातील किमान अडीच लाख लोक गोवा मुक्तीनंतरच्या दोन दशकात गोव्यात आलेले असावेत असे ढोबळ अनुमान काढता येते. त्यामुळे स्थानिकांना असुरक्षित वाटू लागले आहे हे आज होणाऱ्या खास राज्याच्या मागणीमागील खरे वास्तव आहे. गोव्याकडे परराज्यातून येणाऱ्यांचा ओघ आजही थांबलेला नाही. गावागावात मोठी गृहनिर्माण संकुले उभी होत आहेत. गेल्या तीन वर्षाचा आढावा घेतला तर बहुतेक ग्रामसभा या गृहनिर्माण संकुलाना विरोध करण्यामुळेच गाजल्या होत्या हे दिसून येते. परराज्यातून येणारे शहरी वा निमशहरी भागालाच पसंती देतात. सत्तरी, सांगे, केपे व धारबांदोडा हे चार तालुके सोडले तर इतर तालुक्‍यांचा बहुतांश भाग शहरी वा निमशहरीच झाला आहे. 1960 मध्ये शहरी भागातील लोकसंख्या 87 हजार 329 (एकूण लोकसंख्येत 14.80 टक्के) होती, 1981 मध्ये ती तीन लाख 22 हजारांवर आणि आता सहा लाख 70 हजारावर (49.76टक्के) गेली आहे. 1971 च्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या दशकात शहरी भागाच्या लोकसंख्येत 132 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे आता येणाऱ्यांना ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलून त्याचे रुपांतर शहरी भागात करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. त्याला अनेक ठिकाणी गावकऱ्यांचा विरोध असतो. तोही संघर्ष खास राज्याच्या मागणीमागे आहे. गोव्यातील सुमारे दहा टक्के लोक जगातील विविध देशात आहेत. तेथून गोव्यात येणाऱ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. विदेशात जाऊन प्रसंगी कष्टाची कामे करणारा गोमंतकीय सध्या राज्यात मात्र कष्टाची कामे करण्यास नाखूश असतो. कर्नाटकातील गुलबर्गा, बिदरपर्यंत आणि आंध्रप्रदेशातील बेल्लारीपर्यंत वाटेल तितके कष्ट उपसण्याची तयारी असलेल्या, परंतु रोजगाराची साधने नसलेल्या, पावसाअभावी शेती करणे अशक्‍यप्राय झालेल्या कष्टकरी-शेतकरी वर्गाने ही संधी हेरली आणि त्यांनी गोव्यात आपले बस्तान बसविले आहे. वर्षभरात अशी भरपूर कामे उपलब्ध असल्याने हे मजूर इथेच स्थायिक होऊ लागले आहेत. त्यांनीही जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. यामुळेही खास राज्याच्या दर्जाची मागणी सातत्याने रेटा लावत असल्याचे दिसते. रोजगार मिळवून देणाऱ्या पिढीजात क्षेत्रातही परप्रांतीयांची घुसखोरी आता सवयीची झाली आहे. शेतीशिवाय अनेक पारंपरिक व्यवसायातून गोवेकर अंग काढून घेऊ लागला आहे. गवंडी कामात पेडण्यातील लोक नावाजलेले. गेट ेव ऑफ इंडियाचे बांधकाम करतानाही पेडण्यातून गवंडी गेले होते असे आजही सांगितले जाते.त्यांची जागा आज कर्नाटक किंवा आंध्रातला कामगाराने घेतली आहे. केशकर्तनालये ही स्थानिक कारागिरांच्या हातून जात या व्यवसायाच्या नाड्या आंध्रप्रदेशमधल्या कारागिराच्या हाती गेल्या आहेत. बेकरी व्यवसायात केरळीयन लोकांनी जम बसविला आहे. मिठाईचा, हॉटेलिंगचा व्यवसाय गुजराती, उडपी लोकांनी उचललेला आहे. सुतारकाम करणारे गावागावातून लुप्त झाले आहेत. त्यांची जागा उत्तरप्रदेश व राजस्थानी माणसांनी घेतली आहे. बसचे चालक वाहक परराज्यातील आहेत. पर्यटकांची लयलूट असलेल्या किनारी भागात काश्‍मीरमधल्या वा अन्य प्रांतातल्या लोकांनी आपले धंदे आणून त्यात जम बसविला आहे. मोठी हॉटेल्स देशभरातील बड्या कंपन्यांनी उभारली आहेत. वडा-पाव, अंडा ऑमलेटचा व्यवसाय करणारेही चंगल्या घराचे धनी झाले आहेत. पर्यटकांबरोबर आलेल्या रोजगाराच्या वा अर्थार्जनाच्या या संधी परराज्यातून आलेल्यांनीच घेतल्या आहेत. स्थानिकांनीही आपले व्यवसाय परराज्यातील लोकांना भाड्याने देत आराम करणे पसंत केले आहे. अशा आरामदायी गोमंतकीयांना खरोखर खास राज्याचा दर्जा मिळेल का हा आजच्या घडीला पडलेला मोठा प्रश्‍न आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाल्याने तेवढाच एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर

राजकीय वाटचालीपासून आजवर केवळ भाजपमध्येच असलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना त्यांच्या निष्ठेचे फळ मुख्यमंत्रिपदाच्या रूपाने मिळाले आहे. पेडणे या मागास तालुक्‍यातील मांद्रे मतदारसंघात 25 वर्षे आमदार असलेल्या आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते ऍड रमाकांत खलप यांना टक्कर देत पार्सेकर यांनी आपली राजकीय कारकीर्द फुलविली आहे.
पार्सेकर यांचे घराणे मराठा, जमीनदार, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कट्टर समर्थक. भाजपची उमेदवारी घेण्यासाठी कोणीही इच्छुक नसायचे वा त्या पक्षाशी संबंध सांगायलाही लोक तयार होत नसत त्याकाळात म्हणजे 80 च्या दशकात पार्सेकर यांनी भाजपचा उमेदवार म्हणून मांद्रेतून प्रथम निवडणूक लढविली. अनामत रक्कमही गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. त्यावेळी खलप यांनी प्रचारासाठी पार्सेकर यांच्या कुटुंबातीलच ट्रक वापरला होता यावरून कुटुंबाचा मगोला किती पाठिंबा होता हे दिसून येते.
यामुळे कुटुंबातच बंडखोर ठरलेले पार्सेकर त्यानंतरची विधानसभा निवडणूक गमावूनही खचले नाहीत मात्र 1999 मध्ये पराभूत होऊनही अनामत वाचविण्यात यश आले यातच त्यांना समाधान होते. पेशाने शिक्षक असलेले पार्सेकर सायंकाळी मिळणारा वेळ जनसंपर्कासाठी वापरत होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून त्यांनी तरुण कार्यकर्त्याची फळी तयार केली आणि विजय मिळविण्याचा निश्‍चय केला. विज्ञान शाखेत पदव्युत्तर पदवी आणि शिक्षण शास्त्रातील पदवी घेतलेल्या पार्सेकरांचे थेट मुद्याला हात घालणारे वक्तृत्व लोकांना भावू लागले. अखेर 2002 मध्ये अवघ्या 750 मतांनी खलप यांचा पराभव करून ते विधानसभेत पोचले.  त्यानंतर सतत दोन वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकले आहेत.
भाजपचे दोन वेळा ते प्रदेशाध्यक्ष झाले. त्यावेळी भाजपचे सरकार गोव्यात सत्तेत आले. त्यामुळे 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी पार्सेकर यांच्याकडेच प्रदेशाध्यक्षपद देणार असे मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले होते. भाजपची एकनिष्ठ असणारे पार्सेकर मागील खेपेला मंत्रिमंडळात आले नाहीत. त्यांनी ज्येष्ठ असूनही इतरांना संधी दिली. भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर चौथ्या क्रमाकांचे स्थान त्यांनी मंत्रिमंडळात मिळविले.
जे दिसते ते बोलून दाखवायचे हा पार्सेकर यांचा स्वभाव. सकाळी वर्तमानपत्रांचे वाचन केल्यावर व्यायाम वा पोहण्यासाठी आवर्जून वेळ देत आपल्या आरोग्याची काळजी घेणारे ते आरोग्यमंत्री. कधीही मोबाईलवर संपर्क केला तर उत्तर देणारे, कार्यकर्त्यांत रमणारे असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी येथील ते जावई. त्यांच्या पत्नी स्मिता या हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका. पूर्णवेळ राजकारणासाठी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यपदावरून पार्सेकर यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तरी स्मिता या आजही नोकरी करतात. मागील आठवड्यात देवदर्शनासाठी शेगाव येथे जाऊन आलेले पार्सेकर यांचे मालवणजवळील तारकर्ली हे सुटीसाठीचे आवडीचे ठिकाण. तारकर्ली व आपल्या हरमलमध्ये काहीच फरक नसल्याने घरच्याच वातावरणात निवांतपणा तेथे मिळतो असे त्यांचे म्हणणे.
दिलखुलासपणे प्रत्येकाचे स्वागत करणाऱ्या पार्सेकरांचा स्वभाव मात्र आक्रमक आहे. विधानसभेत आमदाराने प्रश्‍न विचारत खोडी काढण्याचा प्रयत्न केला की पार्सेकरांचा अवतार बघण्यासारखा असतो. ते प्रत्येक मुद्याची राजकीय विरोधकांना चिमटे काढत चिरफाड करतात ती पाहण्यासारखी असते. होय मी करू शकतो, ही भूमिका व्यक्तिगत आयुष्यात बाळगणारे पार्सेकर मुख्यमंत्रिपदी पोचले आहेत. त्यामुळे होय मी पर्रीकरानंतर राज्यशकट हाकू शकतो हेही त्यांनी सिद्ध करण्यासाठी पावले टाकणे त्यांनी सुरू केले आहे.

संरक्षण क्षेत्राला अच्छे दिनांची प्रतीक्षा

संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी (ता.14) गोवा शिपयार्ड या संरक्षण क्षेत्रातील जहाजांची बांधणी करणाऱ्या कंपनीला भेट दिली. तेथे कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रिअर ऍडमिरल (निवृत्त) शेखर मित्तल यांनी शिपयार्डचा व्यवसाय घटत असल्याकडे संरक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 1026 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करण्याची क्षमता सिद्ध केलेल्या शिपयार्डकडे केवळ 506 कोटी रुपयांची कामे आहेत. नौदल, तटरक्षक दलाला गरज असूनही सरकार जहाज बांधणीचे काम देत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. संरक्षण सचिव, संरक्षण सामग्री खरेदीचे महासंचालक यांना भेटूनही कामे दिली जात नसल्याचे चित्र त्यांनी शब्दांतून उभे केले.
खरोखर एका बाजूला देशाला संरक्षण क्षेत्राच्या सज्जतेची गरज असताना दुसरीकडे निर्णय घेणे बंद पडल्याचे हे चित्र कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारे आहे. गेल्या 10 वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी नेमके काय केले याचे हे बोलके उदाहरण आहे. आता हे सारे चित्र नवे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना बदलावे लागणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
गेल्या दहा वर्षात संरक्षण सज्जतेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि निर्णय घेतले गेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शस्त्रसज्जतेबाबत सेनादले मागे पडली आहेत, हे सत्य पचवायला कठीण असले तरी ते मान्य करूनच पुढे गेले पाहिजे. आपल्या देशाचा 1962 च्या युद्धात पराभव झाला आणि सेना दलांच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष पुरविण्यास सुरवात झाली होती. ही गती कमी अधिक प्रमाणात कायम असली तरी गेल्या दहा वर्षात जगाच्या तुलनेत आपण फार संथगतीने प्रगती केली आहे.
संरक्षणमंत्री म्हणून 2004 मध्ये प्रणव मुखर्जी आले, ते स्थिरस्थावर होत आहेत असे वाटत असतानाच 2006 मध्ये ए. के. ऍण्टोनी यांच्याकडे हे पद आले. त्यानंतर लालफितीने या मंत्रालयाला वेढले. आपल्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप होऊ नयेत यासाठी अतिदक्ष ऍण्टोनी यांनी जवळजवळ निर्णय घेणे बंद केले होते. बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भविष्यातील आव्हानांची व्याप्ती लक्षात घेऊन काही निर्णय हे वेळच्यावेळी घेणे आवश्‍यक होते. तसे न झाल्याने शस्त्रसज्जतेबाबतची कोंडी फोडण्याचे मोठे आव्हान पर्रीकर यांच्यासमोर आहे.
केंद्र सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी असताना संरक्षण क्षेत्रात 26 थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. देशात संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रास्त्रांचे संशोधन आणि विकास करणाऱ्या DRDO आणि HAL या दोन सरकारी मालकीच्या संस्था आहेत. देशात खासगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सहभागी व्हावे आणि स्पर्धात्मक वातावरणात उत्तमोत्तम शस्त्रांस्त्रांची निर्मिती व्हावी, अशा या विदेशी गुंतवणुकीला वाव देण्यामागे हेतू होता. मात्र गेल्या दहा वर्षात हा 26 टक्के कायम राहिला. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीसाठी कोणतीही मोठी कंपनी पुढे आली नाही ना भारतीय कंपनी स्वबळावर उभी राहिली नाही. त्यामुळे आजही विदेशातून बक्‍कळ पैसे देऊन शस्त्रास्त्रे आणावी लागतात. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविली आहे. सोबत मेक इन इंडियाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे संरक्षण मंत्र्यांना या आघाडीवर काम करण्यास बराच वाव तयार झाला आहे.
DRDO म्हणजे संशोधन आणि विकास संस्थेच्या कारभाराचा नमुना म्हणून तेजस या देशी विमाननिर्मितीच्या रखडलेल्या प्रकल्पाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. जगातील सर्वात छोटे लढाऊ विमान असा तेजसचा बोलबाला आहे. या विमाननिर्मिती प्रकल्पाला 1983 मध्ये मान्यता मिळाली. अनेक आराखडे बदलत विमान कागदावर तयार झाले. अखेर प्रकल्प मार्गी लागला आणि 19 वर्षांनी 2001 मध्ये या विमानाने पहिल्यांदा हवेत झेप घेतली. आता या घटनेला 13 वर्षे होत आली तरी हे विमान अजूनही हवाई दलात दाखल झाले नाही. दुसरे उदाहरण अर्जुन रणगाड्याचे. 20 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर रणगाडा तयार केला गेला तेव्हा लष्कराच्या गरजा बदललेल्या होत्या. त्यामुळे DRDO ला मुळापासून हलवत संशोधन विकासाला गती देणेही संरक्षणमंत्र्यांना प्राधान्याने करावे लागणार आहे.
पाणबुड्यांच्या आघाडीवरही असेच चित्र आहे. सध्या देशाकडे 13 पाणबुड्या असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दहा वर्षात फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या सहा स्कोर्पियन बांधण्याचा निर्णय झाला तरी बांधणी 4 ते 5 वर्षे मागे आहे. त्यातच देशी तंत्रज्ञानाने पाणबुडी बांधण्याचा निर्णय झालेला नाही. विदेशी तंत्रज्ञानाने आणखी 6 पाणबुड्यांची बांधणी लालफितीतच अडकून पडली आहे.
तेजसचा प्रकल्प रखडलेला असतानाच विदेशातून लढाऊ विकत घेण्यासाठीही तत्परता दाखविण्यात आलेली नाही. मध्यम वजनाची 126 लढाऊ विमाने घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी 2012 मध्ये फ्रान्सची दासॉल्त कंपनीची विमाने घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. मात्र यासाठी नंतर करारच झालेला नाही. आता हा करार केला तरी प्रत्यक्षात विमाने मिळण्यास चार वर्षे लागणार आहेत.
लढाई जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या तोफा असणे आवश्‍यक असते. स्वीडनच्या बोफोर्स तोफांचा व्यवहार गैरव्यवहारामुळे गाजला. जेमतेम 400 तोफांची त्यावेळी खरेदी झाली. 28 ते 40 किलोमीटर मारा करणाऱ्या या तोफांसारख्या अन्य तोफा घेण्याचा विचार गेली कित्येक वर्षे केवळ सुरू आहे. त्यांचे सुटे भागही आता मिळत नाही. त्याशिवाय 40 वर्षांपूर्वीच्या तंत्रज्ञानाने चालणारी चेतक आणि चिता ही ती हेलिकॉप्टर्स असून ते तंत्रज्ञान आता जुने झाले आहे. हवाई दल, लष्कर आणि नौदलाला टेहेळणी, गस्त आणि प्रसंगी शोध, सुटकेच्या कारवाया करणाऱ्या 200 हेलीकॉप्टर्सची गरज असल्याची चर्चा मध्यंतरी होती.
HAL म्हणजे हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्‍स लिमिटेड ही कंपनी सेनादलांसाठी विविध प्रकारची लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने व हेलिकॉप्टर उत्पादित करणारी कंपनी. या कंपनीच्या प्रमुखपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असतो. या संस्थेच्या किमान दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर हवाई दलातील अधिकारी हवा, असे त्या दलाचे जुनेच म्हणणे आहे. संरक्षण क्षेत्राची नेमकी गरज काय, काय निर्णय घ्यायला हवेत, प्रकल्प कुठला आधी रेटायला हवा याबाबतीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यापेक्षा हवाई दलाचाच अधिकारी अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वर्षे रेंगाळलेले, कुर्म गतीने सुरू असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतात. सध्याची लष्करी सज्जतेची आवश्‍यकता लक्षात घेता सरकारने असा निर्णय घेणे अपेक्षित असून संरक्षण मंत्र्यांना याहीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
वैमानिकरहित विमाने अमेरिकेने पाकिस्तानात हल्ले केल्यानंतर चर्चेत येतात. त्यांना ड्रोन असे म्हणतात. आपल्याकडेही केवळ टेहेळणी करणारी अशी विमाने आहेत. वैमानिकविरहीत लढाऊ विमाने ही आजची खरी गरज आहे. अमेरिकेचे विमान उडते पाकिस्तानवर मात्र त्याचे नियंत्रण होते अमेरिकेतून. आपल्या देशाची विस्तृत भौगोलिक सीमा लक्षात घेतली तर अशा सुसज्ज विमानांचा ताफा आपल्याकडे हवा.
हे सारे चित्र नकारात्मक असले तरी पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडियाच्या घोषणेने थोडेसे सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. रशियाने तत्काळ उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवून विमाने हेलिकॉप्टर आणि उपग्रह संदेश वहन यंत्रणा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यासाठीचे प्रस्ताव दिले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादमोर पुतीन पुढील महिन्यात भारतात आल्यावर त्याविषयी ठोस निर्णय घेता येणार आहे. त्यामुळे येते काही दिवस संरक्षणमंत्र्यांसाठी धावपळीचे असणार आहेत.

सुशासनाच्या दिशेने पाऊल

सरकारी कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांनी का होईना प्रयत्न करावेसे सरकारला वाटले याचे स्वागत केले पाहिजे. कल्याणकारी राज्य त्यामुळेच अस्तित्वात येणार आहे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे मस्करीने म्हटले जाते मात्र ते वास्तव आहे. सरकारी काम कोणाचा तरी वरदहस्त असल्याशिवाय वेळेवर होत नाही हा सर्वांचाच अनुभव असतो. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यास कामांसाठी अनेक चकरा मारणारे नागरिक तेथे भेटतात. सरकार 21 व्या शतकात आजही कागदपत्रांसाठी सरकारचे उंबरठे झिजवणारे नागरिक हे चित्र बदलू शकलेले नाही हे वास्तव आहे. सरकारी कामांसाठी लागणारी प्रक्रीया वेळकाढू असते. नागरिकांची सनद मध्यंतरी चर्चेत आली होती. अनेक कार्यालयात भिंतीवर ती लटकावण्यात आली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात कधी आलीच नाही. माहिती हक्क कायदा आणि नागरिकांची सनद या दोन्ही चळवळी देशात एकाचवेळी सुरु झाल्या. माहिती हक्काला कायद्याचे स्वरुप मिळाले मात्र नागरिकांची सनद कायद्याचे रुप घेण्यास आणखी काही काळ लागणार आहे. पूर्वीच्या काळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकसेवक म्हटले जात असे. ते जनतेसाठी आहेत ही भावना वाढीस लागण्यासाठी पब्लीक सर्वंट हा शब्द मुद्दामहून वापरण्यात येत होता. हळूहळू त्या शब्दाचे रुपांतर गर्वर्नमेंट सर्वंट म्हणजे सरकारी कर्मचारी केव्हा झाले तेच समजले नाही. मात्र हा नवा शब्द अक्षरक्षः खरा आहे. कर्मचारी हे जनतेसाठी की सरकारसाठी असा प्रश्‍न पुढे आल्यास ते सरकारसाठी असेच उत्तर द्यावे लागेल. राज्याची लोकसंख्या 15 लाख गृहित धरून 60 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत असे मानले तर 25 कर्मचाऱ्यांमागे एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे. असे असताना लोकांना कामांसाठी हेलपाटे घालावे लागतात याचा सरळ अर्थ कर्मचारी काम करत नाहीत असा होतो. ते काम करतील हे पाहण्याची जबाबदारी संचालक आणि सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर असते. त्यांनी आपले कर्तव्य नीट पार पाडले नाही म्हणून सरकार त्यांच्यावर यापुढे तरी कारवाई करणार का हा मूळ प्रश्‍न आहे. कर्मचाऱ्यांनी संचालकांच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा झाला सर्वसाधारण समज. मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी काय काय करावे लागते कोणालाही विश्‍वासात घेऊन विचारले तर सत्य बाहेर येते. राजकीय आशिर्वादाशिवाय सरकारी नोकरीपर्यंत पोचलेला नशीबवानच म्हणायला हवा. त्यामुळे नोकरीसाठी आशिर्वाद देणारा राजकारणी त्या कर्मचाऱ्याची नंतरही पाठराखण करतो, त्यामुळे कर्मचाऱ्याची बांधीलकी खात्यापेक्षा त्या राजकारण्याशीच जास्त असते. त्यामुळे तळव्यावरील फोडासारखे अशा कर्मचाऱ्यांना जपणे त्या खातेप्रमुखाला अनेकदा भाग पडते. त्यातून तोटा होत असल्यास तो सरकारचा नव्हे तर जनतेचा होतो. कामे न करणारे कर्मचारी ही एक गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेळचे फायदे आणि निवृत्तीवेतन यावर सरकार किती खर्च करते याची माहिती गुरुवारी दिली आहे. त्याचवेळी त्या तुलनेत त्या दर्जाची सेवा मिळते का असाही प्रश्‍न त्यांनी विचारला. तोच प्रश्‍न महत्वाचा आहे. सध्या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन सुरु केले आहे. गेली चार वर्षे हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. आता निर्णायक लढा देण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. संपाची नोटीसही दिली आहे. संघटनेने आपल्या सदस्यांचे हित पाहण्यात काही गैर नाही, मात्र कर्मचारी काम करतात की नाही हे पाहण्याची नैतिक जबाबदारी संघटना कधी घेणार. सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी कितीजण संघटनेचे सदस्य आहेत हा आणखी एक स्वतंत्र विषय. तरीही संघटनेने कर्मचाऱ्यांत कामाची शिस्त बाणावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी म्हापशातील कार्यालयांची अचानक पाहणी केली. त्यावेळी कर्मचारीच कामाच्या जागी नसल्याचे आढळले. सचिवांनीही पणजीत उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पकडले होते. त्यामुळे लोकांची कामे न होण्याचा कामे न करणारे कर्मचारीच नव्हे तर कामाच्यावेळी आपली कामे करत गावभर फिरणारे कर्मचारीच जबाबदार आहेत हे सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे एकीकडे हे सगळे कामे करत नाहीत मात्र हक्कांसाठी भांडतात असा सर्वसामान्य माणसाचा समज झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी तालुका पातळीवरही अचानकपणे पाहणी करावी अशी अनेकांना वाटणे यातून सरकारी कार्यालयांत काय चालले आहे याची पुरेशी कल्पना येते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी सरकारने आता मान्य केली नाही तरी जनमताचा रेटा त्यामागे नसेल. जनता या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीला वैतागली आहे. अमूक एक काम ठराविक वेळेत होण्यासाठी मंजूर झालेल्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. तो कायदा लागू करण्यासाठी आता फक्त नियमावली तयार करण्याचाच अवकाश आहे. त्यात दंडाची तरतूद आहे. सुरवातीला ती तरतूद लागू करता येणार नाही कारण कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या आहे की नाही हे पाहणे आवश्‍यक आहे असे सरकारला वाटत होते. मात्र तसे काही वाटण्याची गरज नाही. 25 नागरिकामागे एक कर्मचारी असताना कर्मचाऱ्यांचा अभाव जाणवणे शक्‍यच नाही. एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात बदली करण्यासाठीची तरतुद केली पाहिजे. त्यासाठी समान केडर हवे असल्यास प्रत्येक पातळीवर करावे. मात्र जेथे गरज आहे तेथे कर्मचारी द्यावेत आणि तेथे जास्त आहेत तेथून त्यांना दुसऱ्या जागी हलवावे. असे करण्यास फारतर सहा महिने लागू शकतील. मात्र नव्या आर्थिक वर्षात नागरिकांना आपली कामे पटापट होतील हा सुखद अनुभव सरकारने द्यावा. कर्मचाऱ्यांना कामाला लावणे हा झाला एक भाग. दुसरा भाग आहे तो कामात सुसुत्रता आणण्याचा. अगदी बेकायदा बांधकामांचा विचार केल्यास घर बांधण्यासाठी लागणारे नानाविध परवाने घेण्यात जाणारा वेळ पाहिल्यास पंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेऊन छप्पराची सोय करणे कोणालाही सोपे वाटते. रेशनकार्ड हरवले तर नवे मिळविण्यासाठी दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी लागत नाही. कागदोपत्री एखादे काम आठवडाभरात व्हावे असे असले तरी प्रत्यक्षात त्याला महिना लागणे ठरून गेलेलेच असते. निवासी दाखला मिळविण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रीयाही अशीच किचकट आहे. युवक वा युवतीसाठी निवासी दाखला घ्यायचा असल्यास जन्माला आल्याचा दाखला, तो वा ती शाळेत होती याचा दाखला असे नानाविध दाखले दिल्यानंतरही पून्हा तलाठी चौकशी करणार. कितीही वेगाने हे काम झाले तरी दोन महिने यात जातात. या सर्वांची सुटका या प्रतीक्षा कालावधीतून करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारने आता त्यातही लक्ष घातले ही एक चांगली बाब आहे. एन. डी. अगरवाल या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली सर्व खात्यातील प्रक्रीया सुटसुटीत करण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. अगरवाल याना या समितीचे अन्य दोन सहकारी अद्याप मिळायचे आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्षात हे काम सुरु होणार आहे. सरकारी मुद्रणालयाचे संचालकपदी असताना अगरवाल यांनी स्वतःच अभ्यास करून कायद्याची पुस्तके अद्ययावत केली. त्यामुळे अभ्यास करण्याची त्यांना सवय आहे. पणजी मार्केट घोटाळ्याचा तपासही त्यांनी केला होता. कर्तव्यकठोरपणामुळे कर्मचारी त्यांच्यावर नेहमीच नाराज असतात. हा भाग सोडला तरी अगरवाल होते म्हणून मडगावातील कार्यालये तेथील प्रशासकीय कार्यालय संकुल इमारतीत अल्पावधीत आणि कोणत्याही गोंधळाविना हलविणे शक्‍य झाले असे मुख्यमंत्र्यांचेच म्हणणे होते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात महसूल, पंचायत, वीज, पाणी असा सर्वसामान्यांचा नेहमी संबंध येणाऱ्या खात्यातील कामकाजाची प्रक्रीया जरी सुटसुटीत केली तरी बहुतांश काम झाले असे मानावे लागेल. अगरवाल ही सूचना करताना कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरही बोट ठेवणार का याविषयी कुतूहल आहे. आजवर मामलेदार ते जिल्हाधिकारी असा प्रवास करताना त्यांची बदली अनेक खात्यात झाली. गेले तेथे आपल्या कामाचा ठसा त्यांनी उमटवला होता. अगदी समाजकल्याण संचालकपदी असताना बोगस लाभार्थ्यांची यादी उघडकीस आणली होती. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आक्षेप असू शकतील मात्र जनतेचे पैसे घेता तर त्यांच्यासाठी काम करा हा त्यांचा संदेश नजरेआड करता येणारा नाही. केवळ अगरवाल यांना या समितीचे अध्यक्षपद दिले म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या समितीकडे साशंकतेने पाहता कामा नये. त्यांनीही समितीला आपणहून सूचना केल्या पाहिजेत. अनेकवर्षे त्या खात्यात काम केल्यामुळे त्यांनाच काम सुटसुटीत होण्यासाठी काय केले पाहिजे याचे ज्ञान इतर कोणापेक्षा जास्त असणार. त्याचा फायदा त्यांनी करून दिला पाहिजे. त्याचमुळे सर्वसामान्यांची कामे लवकर होतील आणि सरकार म्हणत असलेले सुशासन खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही.

कॉंग्रेस खरेच पुन्हा उभी राहील?

कॉंग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून नाव कमावण्याची संधी चालून आली आहे. कॉंग्रेस ही संधी घेते की 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहात राहते याच्या उत्तरावरच सारेकाही अवलंबून आहे. बायणा किनाऱ्यावरील बेकायदा ठरविलेली बांधकामे हटविण्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बायणा किनाऱ्यावरील ही बांधकामे भर पावसात हटविण्यास सुरवात झाल्यामुळे त्या झोपडपट्टीतील लोकांनी कॉंग्रेस हाऊसमध्ये धाव घेतली. प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी त्यांच्याशी जिव्हाळ्याने संवाद साधला. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिल्याने हा प्रश्‍न तात्पुरता निकाली निघाला असला तरी कॉंग्रेसकडे दाद मागायला येण्यातून वेगळा संदेश गेला आहे. राज्यात कॉंग्रेसला 2012 मधील विधानसभा निवडणुकीत जनतेनेच विरोधी पक्षाची भूमिका दिली आहे. अडीच वर्षे झाली तरी कॉंग्रेसला आपण सत्ताभ्रष्ट झालो हे पचनी पडलेले नाही. आजही कॉंग्रेसचे नेते सरकारला सल्ला देण्याच्याच भूमिकेत वावरत आहेत. निदान बोलताना आव तरी तसा आणतात. त्यांनी सरकार चुकत असेल तर जाब विचारला पाहिजे. जनतेचे प्रश्‍न धसास लावले पाहिजेत. मात्र गेल्या अडीच वर्षात असे चित्र अभावानेच दिसले. विधानसभेतही कॉंग्रेसचा एकसंधपणा दिसला नाही. प्रदेशाध्यक्षपदी जॉन फर्नांडिस आले तरी चित्र फारसे आशादायी झालेले नाही. राज्यात सारेकाही आलबेल आहे, असे चित्र तयार झाले आहे. कॉंग्रेस आक्रमक होत नसल्याने जनतेलाही आपणाला कोणी वाली आहे का याचा विसर पडला आहे. राज्यात विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, पणजीत त्याचे कार्यालय आहे हे बहुधा विस्मृतीत गेले असावे. कॉंग्रेस हाऊसमध्ये आमदार कितीवेळा फिरकतात, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे पक्ष संघटनेने ठरविलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी विधिमंडळ गट करेल, याची शाश्‍वती नाही. याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे कॉंग्रेसचे प्रभारी दिग्विजयसिंह गोव्यात आले आणि त्यांनी राज्य सरकारवर पक्ष आरोपपत्र सादर करेल, अशी घोषणा केली. विरोधी पक्षनेते राज्यपाल आणि सभापतींना आरोपपत्र सादर करतील असे त्यांनी सांगितले होते. खुद्द राणे यांनाच विचारले असता पक्षाने आरोपपत्र तयार करायचे आहे ते काम कुठे पोचले ते मला माहीत नाही असे सरळ उत्तर पत्रकार परिषदेत दिले. यावरून कॉंग्रेस पक्ष व आमदार यांच्यातील नात्याची योग्य ती कल्पना येते. राणे यांनीच संघटना व विधिमंडळ गट यांच्यात दरी निर्माण झाल्याची कबुलीही दिली आहे. ही दरी मिटविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट प्रदेशाध्यक्ष पदावर आल्यापासून यापूर्वीच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात जॉन फर्नांडिस यांनी धन्यता मानली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील कार्यकर्त्यांची हकालपट्टी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये कोणी शिल्लक राहतो की नाही असे चित्र तयार झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही आजही पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याच्या तयारीत नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्याच्या जागी कॉंग्रेस पर्याय शोधत नाही तोवर पक्ष पुन्हा उभा राहील, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे ठरणार आहे. सध्या कॉंग्रेस म्हणजे केवळ नेत्यांचा पक्ष झाला आहे. प्रत्येक नेत्याचा आपला एक मतदारसंघ त्यात तो नेता म्हणजे ते अंतिम सत्य. पक्षाने त्या नेत्याच्या तालावर चालायचे हे सगळे सुरू आहे. जॉन फर्नांडिस यांनी हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात यश येण्यापूर्वीच ते आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यातील संघर्षाचे चित्र तयार झाले आहे. भालचंद्र नाईक या खाण व्यावसायिकाने केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपावरून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने राणे यांच्याविरोधात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला. तत्पूर्वी नाईक याला कॉंग्रेस हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधायला दिला आणि नाईक यांनी केलेल्या आरोपावेळी त्याच्याशी असहमती दर्शविली नाही यावरून जॉन वादात सापडले आहेत. राणे यांना कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कृतीतून सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. मात्र राणे यांच्या विधिमंडळातील इतर सहकाऱ्यांची याविषयी भूमिका कोणती आहे, हे मात्र जाहीर झालेले नाही. सरकारने डिवचल्याने राणे यांचे आक्रमक रूप विधानसभेत याखेपेला पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल, मात्र संघटनात्मक पातळीवर कॉंग्रेस जनतेपर्यंत कधी जाईल? रस्त्यावर आल्याशिवाय कॉंग्रेसला आता तरणोपाय नाही. बायणातील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी कॉंग्रेसने दाखविलेली तत्परता सर्वत्र दाखविली पाहिजे. समाजाच्या कोणत्या गटावर सध्या अन्याय होत आहे, हे हेरले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे. त्यांचे प्रश्‍न हाती घेतले पाहिजेत. त्यातून कॉंग्रेसला जनाधार पुन्हा मिळू शकेल. विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले की गैरव्यवहार केल्याचा बोलबाला झाल्याने कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना नाकारले, हे जॉन फर्नांडिस यांनी तपासून पाहिले पाहिजे. त्यातूनच पुढे जाण्याचा मार्ग त्यांना गवसणार आहे. संघटनात्मक पातळीवर युवा वर्गाला संधी देत त्यांनी या दिशेने चालण्याची पक्षाची तयारी असल्याचे संकेत दिले तरी सर्वच पातळ्यांवर ते घडले पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षे आहेत. हा तसा फार मोठा कालावधी आहे. पक्षाला उभारी घेण्याची संधीही याच कालावधीत दडली आहे. केवळ आरोप प्रत्यारोपात, कुरघोड्या करण्यात वेळ फुकट घालवणार की जनतेने दिलेली विरोधी पक्षाची सक्षम भूमिका बजावणार यावरच कॉंग्रेस विधानसभेची पुढील निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल, हे अवलंबून आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी होती. त्यापैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत नाही तरी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करत केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन पक्षाचे अस्तित्व त्यांनी ठेवले आहे. कॉंग्रेसने हाती घेतलेला एकही मुद्दा आजवर गाजला नाही, की सरकारने त्याची दखल घेतली. त्यामुळे विरोधी पक्ष कोणता, असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहात नाही. भारतवीर वांच्छू राज्यपालपदी असेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी राजभवनावर धाव घेण्याची सवय कॉंग्रेसवाल्यांना जडली होती. आता मार्गारेट आल्वा या पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेसच्या राज्य प्रभारी राज्यपाल म्हणून येणार असल्याने राजभवनावर सरकारच्या कृत्यांचा पाढा वाचला जाईल. राजभवनावर जाण्यापेक्षा जनतेत जाणे आज आवश्‍यक आहे, हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कोणीतरी सांगायला हवे. निवडणुका अशा कागदीघोड्यांनी लढता येत नाहीत, त्यासाठी भक्कम जनाधार लागतो. 2012 मध्ये गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी कठोर मेहनतीची गरज आहे. ती केल्यासच कॉंग्रेस उभी राहू शकेल. त्यासाठी नवे चेहरे हा उपाय आहे तो स्वीकारण्याची धमक पक्षात आहे का यावरच पक्षाचे राज्यातील भवितव्य अवलंबून आहे.