खाणकामाला मुभा, मक्तेदारीला लगाम

शांत, निसर्गसुंदर गोव्यात गेली दोन वर्षे खाण घोटाळा गाजत आहे. पर्यावरण दाखल्यातील मर्यादेपेक्षाही जादा खाणकाम झाल्याचा आरोप आहे. विधानसभेत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर आता तो 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. खाणींमुळे निसर्ग ओरबाडला गेल्याची चर्चा एकीकडे तर खाणकामबंदीमुळे हजारोजण बेरोजगार झाल्याची चर्चा दुसरीकडे असा हा विषय आहे.
गोव्यातील राजकारणावर नेहमीच आपला अंकुश ठेवणाऱ्या खाण मालकांच्या मोजक्‍या घराण्यांची सद्दी संपविण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला कालच्या निकालातून दिली आहे. 3780 चौरस किलोमीटरच्या या छोटेखानी राज्यात सतत राजकीय अस्थिरताच असते आणि याची कारणे खाणकामातून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा हे होय. धेंपो उद्योग समूहाने 2009 मध्ये आपल्या खाणी सेसा गोवा उद्योग समूहाला चालविण्यास दिल्या तेव्हा तो व्यवहार 1 हजार 700 कोटी रुपयांना झाला होता. त्यावेळी कंपनीतील किती संचित नफा धेंपोने काढून घेतला याची माहिती आजवर बाहेर आलेली नाही. एवढ्यावरून केवळ 8 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या राज्य सरकारपेक्षाही खाण कंपन्यांची आर्थिक ताकद किती मोठी आहे हे दिसून येते.
पूर्वेकडचे रोम असा बोलबाला असलेला गोवा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहेच मात्र अर्थव्यवस्थेचा कणा खाणकाम हाच राहिला आहे. राज्य सरकारला स्वामीत्वधनाच्या रूपाने थेटपणे 900 कोटी रुपये मिळतात. सप्टेंबर 2012 मध्ये खाणकामावर राज्य सरकारने बंदी घातली तेव्हा 14 लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात 5 लाख लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाल्याचा दावा आकडेवारीसह करण्यात आला होता यावरूनही उद्योगाची व्याप्ती दिसून येते.
गोव्यावर 450 वर्षे राज्य केलेल्या पोर्तुगिजांनी आपल्या कारकिर्दीतच खाणकामास परवानगी दिली. काही कुटुंबांना त्यांनी तसे परवाने दिले. 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा मुक्त झाल्यानंतर 1983 मध्ये खाणकामावर कर आकारण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी केली. अर्थात खाण कंपन्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले ते टिकू शकले नाही. त्यानंतर हे परवाने रद्द करत त्याचे खाणपट्ट्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेने कायदा केला. त्यालाही उच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांनी आव्हान दिले. ते तिथे टिकू न शकल्याने खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. सरकारने मात्र खाणपट्टे हाच शब्द ग्राह्य मानत स्वामीत्वधनासह इतर करांची आकारणी सुरू केलेली आहे.
खाणपट्टा राज्य सरकार देते, त्यानंतर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेले गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी जनसुनावणी घेतात, त्या आधारे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण परवाना देते, त्यानंतर आवश्‍यक ते ना हरकत दाखले घेतल्यानंतर अखेरीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खाण सुरू करण्यात परवानगी देते. प्रत्यक्षात किती खनिज काढले यावर भारतीय खाण ब्युरोचे लक्ष असते. खाण कंपन्यांनी काढलेल्या खनिजावर राज्य सरकारला स्वामित्वधन (रॉयल्टी) मिळते. खाण वाहतुकीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. असा हा गुंतागुंतीचा व्यवहार आहे. त्यामुळे बेकायदा खाणकामाची जबाबदारी निश्‍चित करताना राज्य व केंद्र सरकारांचे एकमेकांवर बोट दाखविण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यातूनच खाणींवर बंदी कोणी घातली हा प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला होता. त्याचमुळे राज्य सरकारने बंदी घातल्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्रालयाकडून सारे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यातूनच परवान्यांचे निलंबन आणि नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय पोचला आहे.
किती खनिज निर्यात झाले याची आकडेवारी खनिज निर्यातदार संघटना दरवर्षी प्रकाशित करते. ती आकडेवारी आणि स्वामित्वधन भरण्यासाठी कंपन्यांनी खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याकडे सादर केलेली आकडेवारी यांच्यातील तफावतच हा मोठा घोटाळा बाहेर काढण्यास कारणीभूत ठरली आहे. सध्या मुख्यमंत्रिपदी असलेली मनोहर पर्रीकर यांनी 2009 मध्ये विधानसभेत ही तफावत दर्शवत स्वामित्वधन वसुलीची जोरदार मागणी केली. त्यानंतर 2012 मध्ये बेकायदा खाणकाम झाले असल्याचे न्या. एम. बी. शहा आयोगाने समोर आणले.
घोटाळा होण्यासाठी चीनमध्ये वाढलेली खनिजाची मागणी कारणीभूत ठरली होती. गोव्यात कमी प्रतीचे खनिज सापडले, ते थेटपणे पोलाद प्रकल्पात वापरता येत नाही. कर्नाटकातून आणलेल्या उच्च प्रतीच्या खनिजमातीत येथील कमी प्रतीची खनिजमाती मिसळून निर्यात करणे हाच गोव्यातील खाण कंपन्यांना प्रमुख व्यवसाय होता. केवळ खनिजमाती निर्यात करून त्यांनी बक्कळ पैसा कमावला आहे. त्याचमुळे आताच्या सरकारने खाणपट्टे नूतनीकरणासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे शुल्क आकारण्याचे जाहीर केल्यावर त्यांनी विनासायास ते शुल्कही अदा केले आहे. वापरता न आलेली कमी प्रतीची खनिजमाती जी आजवर खाण परिसरात साठवून ठेवली जात होती. चीनमध्ये कमी प्रतीच्या खनिजमातीवर प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले होते. त्यांनी बीजिंग ऑलिंपिकच्या निमित्ताने चीनमध्ये पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी सुरू केले होते. त्यावेळी ही कमी प्रतीची खनिजमाती भर आणि चीनला पाठव असे अमर्याद सत्र सुरू झाले होते. त्यातून खनिजाचा व्यापार करणारे 800 व्यापारी गोव्यात तयार झाले होते त्यापैकी सहाशेजणांचा पत्ताही सरकारला नंतर लागलेला नाही. या मोठ्या उलाढालीमुळे 20 हजार ट्रक, 430 बार्ज या व्यवसायात आल्या. 2 हजार कोटी रुपये कर्ज घेत अनेकांनी यंत्रे, ट्रक, बार्ज घेतल्या होत्या. त्यापैकी आज 1764 कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. न्या. शहा आयोगाने या वाढलेल्या व्यापामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गोवा विधानसभेच्या लोकलेखा समितीने हा आकडा 25 हजार कोटी रुपये वर्तवला होता. त्याशिवाय पर्यावरणाच्या झालेल्या हानीची पहाणी सध्या "निरी' करत आहे.
गोवा फाउंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने न्या. शहा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे पोचविला आहे. त्यावरील अंतरिम आदेशाने गोव्यातील खाणकामाचा चेहरामोहराच बदलण्यास जागा तयार झाली आहे. खाणपट्ट्यांची मुदत 1987 मध्ये संपली होती. ते नूतनीकरण करण्यासाठी असलेली 20 वर्षांची मुदतही 2007 मध्ये संपल्याने त्यानंतरचे खाणकाम न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आहे. साठविलेल्या आणि खाणीबाहेर काढून ठेवलेल्या खनिजमातीवर राज्य सरकारची मालकी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे शिवाय 2007 नंतर नूतनीकरण न झालेले खाणपट्टे रद्द केले आहेत. त्यामुळे खाणपट्टे लिलावाने द्यावेत की सरकारनेच महामंडळ स्थापन करून खाणकाम करावे हा निर्णय सरकारला करावा लागणार आहे. त्यामुळे आजवर आर्थिक ताकदीच्या जोरावर सरकारलाही वाकवणारे खाण कंपन्यांचे मालक आजच्या घडीला निष्प्रभ करण्याची संधी सरकारला चालून आली आहे. ती संधी घेत राजकारण खाणमाफीयामुक्त सरकार करेल काय हा खाण घोटाळ्यातील 35 हजार कोटी रुपये वसूल होतील काय एवढाच मोठा प्रश्‍न गोव्यात सध्या चर्चिला जात आहे.

...शेतजमीन तरी गोमंतकीयांसाठी राखून ठेवूया!

गोव्यातील शेत जमीन राज्याबाहेरील व्यक्तींनी विकत घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात येईल. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात तसे विधेयक सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी "गोमन्तक' ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. ते म्हणाले, राज्याला खास राज्याचा दर्जा आम्ही मागितला. विधानसभेने ठरावही संमत केला. केंद्र सरकारने तो मान्य करेपर्यंत गोवा टिकविण्यासाठी शेतीच्या सरसकट भूरुपांतरावर कायद्याने बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय शेतजमीनही बिगर गोमंतकीयांना विकत घेता येणार नाही अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात येईल. त्या विधेयकाचे प्रारुप तयार आहे. येत्या अधिवेशनात ते मांडले जाईल. गोव्यातील जमीन गोमंतकीयांसाठी ठेवण्यासाठी सरकार बांधील आहे. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशी ः प्रश्‍न- गेल्या दोन वर्षात दखल घेण्याजोगी कामगिरी झाली नाही. पहिले वर्ष तर कसे सरले ते समजलेही नाही. कारण काय? मुख्यमंत्री - सरकार मार्च 2012 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा अनेक प्रकल्प अपुरे होते. त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तजवीजही नव्हती. दक्षिण गोवा जिल्हा मुख्यालय इमारतीवर 140 कोटी रुपये खर्च व्हायचे होते आणि केवळ 53 कोटी रुपये खर्च केले होते. उर्वरीत रक्कम तर फेडावी लागलीच शिवाय इमारतीत सर्व कार्यालये सामावून घेण्यासाठी अंतर्गत रचनेतही बदल करावे लागले. वाळपईच्या बसस्थानकाचे काम 30 टक्के झाले होते, तेथील मार्केट, इस्पितळाचीही स्थिती तशीच होती. साखळीतील सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प, डिचोलीतील इस्पितळ, फोंड्यातील आयडी इस्पितळ, तिस्क इस्पितळ, साखळीतील रवींद्र भवनाचे काम पूर्ण करण्यावर पहिल्या वर्षभरात लक्ष द्यावे लागले. मागील सरकारने 976 कोटी रुपयांच्या कामांचे आदेश दिले मात्र आर्थिक तरतूद 323 कोटी रुपयांचीच केली होती. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कंत्राटदारांची 450 कोटी रुपयांची बिले अदा करायची होती. त्यामुळे पहिले वर्ष यातच सरले. प्रश्‍न- त्यामुळे विकासकामांकडे दुर्लक्ष झाले, राजकीय विषयसूचीवरील कल्याणकारी योजनांवर जास्त लक्ष दिले गेले? मुख्यमंत्री- नाही तसे नाही. सरकारने अनेक विकासकामे पूर्ण केली, मार्गी लावली. कालवी- कारोणा पूल विक्रमी वेळेत पूर्ण केला. त्याचे आश्वासन जाहीरपणे दिले होते. चोडण पुलाचे कामही भूसंपादनानंतर मार्गी लागणार आहे. तुये - कामुर्ली पुलाचे कामही सुरु होणार आहे. पणजी - बेती पुलाचे कामही पावसाळ्यानंतर सुरु झालेले दिसेल. पणजीतील धक्के आणि बहुमजली पार्किंग इमारतीचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे विकासकामांकडे सरकारने लक्ष दिले नाही या आरोपात तथ्य नाही. सरकारने कल्याणकारी योजनांवर भर दिलाही मात्र तसे करताना पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीकडे जरुर लक्ष पुरविले आहे. दक्षिणेत केप्याचा पूलही पूर्ण केला आहे. तळपण - गालजीबाग पुलाचे बांधकामही यावर्षी हाती घेण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची कामे सुरु आहेत. 1500 कोटी रुपयांची विकासकामे गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावली त्यात दूरदृष्टी आहे. जुने गोवे येथे होणाऱ्या संत फ्रांसिस झेवियर शवदर्शन सोहळ्यानिमित्ताने त्या परिसरात विकासकामे हाती घेतली गेली आहेत. हळर्ण - तळर्ण पुलाचे कामही आम्ही पूर्ण केले आहे. मडगावातील जिल्हा इस्पितळाचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. प्रश्‍न ः आर्थिक व्यवस्थापनावर जास्त लक्ष द्यावे लागण्याचा फटका साऱ्याला बसला असे म्हणता येईल? मुख्यमंत्री ः खाणकामावर आलेली बंदी अनपेक्षित होती. त्यातून सरकारने 2 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गमावला. पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केल्याने 450 कोटी रुपयांची घट झाली. असे असले तरी कल्याणकारी योजनांना सरकारने पैसा कमी पडू दिला नाही. केंद्र सरकार योजना आखते. मात्र त्याचा प्रत्यक्षातील लाभ गरजवंतापर्यंत पोचत नाही. केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात लाभ देण्यास सुरवात करण्यापूर्वीच 12 वर्षे आधी आम्ही ही पद्धत राज्यात रुढ केली. ज्येष्ठ नागरिक व गरजवंतांसाठी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना लागू केली. लाडली लक्ष्मी योजनेचा हेतूही तसाच आहे. उच्च शिक्षणासाठी मुलीला त्या पैशाचा वापर करता येऊ शकतो, ती स्वयंरोजगाराकडेही वळू शकते, अर्थात तिच्या लग्नासाठीही या रकमेची मदत होते. पालकांना मुलगी ही ओझे वाटू नये यासाठी ही योजना आहे. गृहआधार योजनेतून महागाईवर लढण्यास महिलांना बळ दिले आहे. भाजी व फळे अनुदानित दरात मिळतातच परंतु इतर जिन्नसांचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे ही योजना लागू केली आहे. याचा लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात जात असल्याने दुरुपयोग वा गैरव्यवहाराला यात वाव नाही. प्रश्‍न ः या साऱ्या अडथळ्यांवर मात करत येत्या 3 वर्षात राज्याला प्रगतीच्या कोणत्या टप्प्यापर्यंत नेणार आहात? मुख्यमंत्री- कल्याणकारी राज्य तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आहेत. मोपा विमानतळाचे काम येत्या तीन वर्षात सुरु झालेले असेल. भले काहींच्या म्हणण्यानुसार 10 वर्षांनी मोपा विमानतळाची गरज भासेल मात्र मोठ्या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता तो आताच हाती घ्यावा लागणार आहे. हवाई इंधनावर मूल्यवर्धित करात सुट देण्याची योजना मार्गी लागली की दाबोळीवरील ताण वाढून तो अपुरा पडू लागेल आणि मोपाची गरज समोर येईल. शिक्षणाची आणि रोजगाराची सांगड घालायची आहे. कामावर प्रत्यक्षात अनुभव देणारी ऍप्रेंटीसशिप योजना मार्गी लावायची आहे. शेतीतील उत्पन्न वाढवायचे आहे. 24 तास पाणी पुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवायचे आहे. छत्तीसगडातून 450 मेगावॅट वीज मिळविणे सुरु करायचे आहे. हे सारे करण्यासाठी आता 3 वर्षे हातात आहेत. प्रश्‍न ः हे सारे विनासायास करता येईल का? मुख्यमंत्री ः समाजातील काही जण प्रत्येक कृतीकडे संशयाच्या नजरेने पाहतात. ते अडथळे आणतात. त्यामुळे काम करणाऱ्याचा उत्साह तर मावळतो शिवाय अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांनी सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास विकासकामे आणि कल्याणकारी निर्णयांची अंमलबजावणी वेगाने करता येईल. नकारात्मकतेतून काहीही साध्य होत नाही, सरकारचा त्यात वेळ वाया जाणे म्हणजे लोकांचाच वेळ वाया जाणे आहे हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. समाजात अशी थोडीच माणसे आहेत मात्र त्यांचा उपद्रव फार मोठा असतो. तो कमी झाला तर देशात कल्याणकारी राज्यात गोव्याचा पहिला क्रमांक असेल. तो मिळवणे हेच आता ध्येय आहे.

कचरा व्यवस्थापनामागचा "माणूस'

सध्या गावातून एक माणूस पुरुषभर उंचीच्या कचराकुंड्या ओढत नेताना दिसतो. प्रत्येक घराच्या समोर थांबत तो शिट्टीही वाजवतो. सुका व ओला कचरा गोळा करून तो पुढे निघून जातो. असे चित्र बऱ्याच गावात दिसू लागले आहे. दिवसेंदिवस अशा गावांची संख्या वाढत आहे. मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांत गावागावात कचरा संकलन मार्गी लागले नव्हते ते गेल्या दीड वर्षात शक्‍य झाले. विशेष म्हणजे प्रत्येकाने कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी ओळखली आहे.
कचरा व्यवस्थापनाचे तंत्रज्ञान पाहण्यासाठी सरकारने 38 जणांचे शिष्टमंडळ विदेशात पाठविले म्हणून हे शक्‍य झालेले नाही. मात्र कचरा व्यवस्थापन का होत नाही याचा बारकाव्याने अभ्यास करत प्रश्‍न सोडविल्याने ते शक्‍य झाले आहे. हे सारे शक्‍य होण्यामागे राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांचा हात आहे. सुरवातीला हे पटणार नाही. मुख्य सचिव दर्जाचा अधिकारी कचऱ्यात लक्ष घालतो हेच एक आश्‍चर्य. त्यांनी केवळ कार्यालयात बसून लक्ष घातले नाही, तर प्रत्येक तालुक्‍यात जात प्रत्येक सरपंच, नगराध्यक्ष आणि पंच, नगरसेवकांशी संवाद साधला. पालिका मुख्याधिकारी आणि पंचायत सचिवांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. कचऱ्याविषयी सुरवातीला असलेली नकारात्मक मानसिकता नाहीशी करण्यात त्यांना तूर्त यश आले आहे. आपल्याला अद्याप बराच पल्ला गाठायचा आहे याचीही जाणीव त्यांना आहे. म्हणूनच दररोज या विषयात कोणती प्रगती झाली याची माहिती ते "एसएमएस'द्वारे जाणून घेतात.
विजयन यांनी पहिली बैठक घेतली तीच अनोख्या शैलीत. मुख्य सचिव कचरा व्यवस्थापनावर बैठक बोलावणार त्यात अडचणींचा पाढा वाचण्याच्या तयारीने अनेकजण आले होते. मात्र कचरा व्यवस्थापन म्हणजे काय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी यावर ठोकळेबाज भाषण देण्यापेक्षा त्यांनी संवादावर भर दिला. पालिका आणि पंचायती प्लास्टिकचा कचरा सरकारला देणार काय, अशी विचारणा केली. काहींनी तयारी दाखविली, तर अनेकांनी असा सुका कचरा आहे कोठे अशी विचारणा केली.
यातूनच कचरा संकलनाची कल्पना त्यांनी मांडली. ते म्हणाले, प्लास्टिकचा कचरा राज्यभर विखुरलेला आहे. तो गोळा केला पाहिजे. त्यातून मग गोळा करण्यासाठी कंत्राटदार नेमायचा की कामगार नेमायचा असा प्रश्‍न पुढे आला. काहींनी यासाठी सरकारने मोटारसायकली देण्याची मागणी केली. त्यावर मोटारसायकली का असा विजयन यांचा प्रतिप्रश्‍न आला. त्यांनी काणकोण तालुक्‍यातील लोलयेच्या सरपंचाकडून एक कामगार गावात फिरून सुका कचरा गोळा करू शकतो हे सिद्ध झाल्याचे ऐकले होते. त्याच्याकडूनच तो अनुभव सगळ्यांना ऐकवला. त्यामुळे मोटारसायकलीची कल्पना मागे पडली. कचरा ठेवण्यासाठी जागा नसल्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यावर साळगावच्या पंचायतीने आपल्याच आवारात गोण्यात भरून एका लोखंडी पिंजऱ्यात सुका कचरा ठेवल्याचे विजयन यांना आठवले. त्यांनी त्याची छायाचित्रे मिळवून सर्वांना दाखवली. तशा व्यवस्थेसाठी एक हजार रुपयेच खर्च येणार होता, मात्र यासाठी निधी कोण देणार अशी अडचण समोर आली. कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व निधीतून मदत घ्या, असे सुचविल्यावर आमच्या पंचायत क्षेत्रात अशी कंपनी नाही असे सांगण्यात आले. अखेरीस काही कंपन्यांनी अशी मदत देण्यात विजयन यांनाच लक्ष घालावे लागले.
प्लास्टिकचा कचरा गोळा करण्याची सुरवात तशी गेल्या वर्षीच झाली होती. पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांच्या पुढाकारातून शाळांत ठेवलेल्या कचरा पेट्यांत घरातून आणलेला सुका कचरा विद्यार्थी गोळा करत होते. नंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही खात्यांना महामार्गालगतचा कचरा हटवण्याची जबाबदारी दिली आणि तोही सुका कचरा गोळा होऊ लागला होता. मात्र त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. काकोडा येथे या सुक्‍या कचऱ्यातून पुनर्प्रक्रिया करण्याजोगा कचरा वेगळा काढून इतर कचऱ्याचे तुकडे करण्यात येत होते. याच काळात सेदाम (कर्नाटक) येथील वासवदत्ता या सिमेंट कंपनीने हा सुका कचरा घेण्याची तयारी दाखवली. सरकारने स्थापन केलेल्या कचरा व्यवस्थापन विभागावर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. उत्तर गोव्यात सर्वण येथे तर दक्षिण गोव्यात काकोडा येथे कचरा तुकडे करण्याची यंत्रणा आता दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवली असून, तेच तेथे तुकडे करण्याचेही काम करतात. उत्तर गोव्यातून पुनर्प्रक्रिया केला जाणारा कचरा नाशिकलगतची कंपनी घेऊन जाते तर काकोड्याहून पुनर्प्रक्रिया न होणारा कचरा वासवदत्ताला पाठविला जातो.
सरकारने विदेशात पाठवलेल्या शिष्टमंडळात विजयनही होते. ते विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव या नात्याने सहभागी झाले होते. तेथे त्यांनी पाहिले की सुक्‍या कचऱ्यातून कागद, काच, पुठ्ठे, कपडे वेगळे काढण्यासाठी साधे तंत्रज्ञान वापरले जाते. एकच ट्रे वेगवेगळ्या वेगात वेगवेगळ्या दिशेने स्वयंचलित पद्धतीने हलवून हे करता येते हे त्यांनी पाहिले. मनातच त्यांनी राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाची परिस्थिती डोळ्यासमोर आणली, तेथून परतल्यावर दोन वर्षांत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प मार्गी लावण्याचे लक्ष्य त्यांच्यासमोर होते. विदेशातील नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरणाची सवय लावण्यासाठी तेथील प्रशासनाला 25 वर्षे लागली होती. आजही तेथे 75 टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होते, तर 25 टक्के कचरा आहे तसाच प्रकल्पात आणला जातो हे त्यांना दिसून आले. त्यामुळे विदेशातून परतल्यावर याच विषयाला त्यांनी प्राधान्य दिले. राज्यातील 189 पंचायतीपैकी 18 पंचायतींनी सुका कचरा देणे सुरू केले आहे. 13 नगरपालिकांपैकी पाच जणांनी तयारी केली असून, चार पालिकांनी प्रत्यक्षात सुका कचरा देणे सुरू केले आहे.
हा कचरा गोळा करण्यासाठी सरकारने कंत्राटदार नेमला आहे. तो महिन्यातून एकदा वा पुरेसा कचरा जमल्यावर पंचायतीने ठरविलेल्या जागी ट्रक नेतो व तो कचरा काकोड्यातील केंद्रावर जमा करतो. हळूहळू सुका कचरा देणाऱ्या पंचायतींची संख्या वाढत जाईल, असा विजयन यांना विश्वास आहे.
सुका कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था तयार झाल्याने ओला कचरा गोळा करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे हे त्यामुळे आव्हान राहणार नाही, असे गणित त्यांनी मांडले आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे करावे यासाठी त्यांच्या नागरिकांकरवी दबाव आणण्याची व्यूहरचनाही त्यांनी केली आहे. दोन वर्षांत प्रकल्प उभा राहीपर्यंत राज्य कचरामुक्त करण्याचे डोंगराएवढे आव्हान अद्यापही त्यांच्यासमोर आहे.
.............................

यासीनबाबत "अबोल' भटकळ...

पर्दानी कॉलनीत राहणाऱ्या अब्दुल मौलाना हे भटकळ शहराविषयी बरीच माहिती देत होते. मात्र चर्चेची गाडी यासिनवर आली आणि हा विषयच जणू वर्ज्य असल्यागत ते म्हणाले, "और कुछ पुछो भई!'
भटकळमध्ये यासीनचा विषय टाळणारे मौलाना हे एकटेच नव्हेत. या गावातील सगळ्यांनाच ही नवी ओळख नकोशी झाली आहे. गावात आलेल्या कुणीही यासिनविषयी विचारण्याचा प्रयत्न केला तर; एकतर विषयांतर करायचे किंवा बोलायचेच नाही, असे भटकळमध्ये सर्वजण ठरवून करत आहेत. यासीनचे या शहराशी असलेले नातेच पुसण्याचा हा प्रयत्न आहे.
पत्र सूचना कार्यालयाने आयोजित केलेल्या दौऱ्यावेळी पणजीपासून 210 किलोमीटरवरील भटकळला भेट दिली... भटकळवर पूर्वीपासून मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने इस्लामी संस्कृतीचा पगडा शहरावर स्पष्टपणे जाणवणारा आहे. आजही ते रूप पालटलेले नाही. कुख्यात अतिरेकी यासीन भटकळ पकडला गेला आणि दक्षिण कर्नाटकातील बंदरगाव वजा शहर असलेले भटकळ 8 वर्षांनी पुन्हा प्रसिद्धीस आले. तत्पूर्वी येथील भाजपचे आमदार डॉ. यु. चित्तरंजन यांची 11 एप्रिल 1996 रोजी हत्या झाली आणि भटकळ पेटले. जातीय दंगलीमुळे मुंबईनंतर भटकळने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. तेथील लोक मुंबई व आखातात नोकरीच्या निमित्ताने पूर्वीपासून स्थायिक झालेले. त्यामुळे तेथून लोंढेच्या लोंढे भटकळमध्ये येऊन आदळले. दंगलीचा अंमल साधारणपणे आठवडाभर टिकला. इमारती जाळल्या गेल्या, कैकजणांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. तेव्हापासून आजवर भटकळकडे पोलिस यंत्रणा संशयानेच पाहत आहे. देशभरात कुठेही काही झाले तर त्याचे पडसाद भटकळमध्ये उमटू नयेत म्हणून सावधगिरी बाळगली जाते. 1993 च्या मुख्य दंगलीनंतर झालेले किमान सहा दंगे पोलिसांच्या या भीतीस आधारभूत ठरत आहेत. त्यात प्राणहानी झाली नाही तरी हिंसाचारामुळे भटकळ शहर संवेदनशील बनले होते.
दंगलीनंतर उद्‌ध्वस्त झालेले शहर या प्रतिनिधीने पाहिले होते. जळालेल्या इमारती, त्यांचे ढिगारे, बसस्थानकाच्या ठिकाणी राहिलेले मोठे शून्य आजही नजरेसमोर येते. सिनेमा थिएटर तर दोन दिवस धुमसत होते. कैक कुटुंबे यामुळे उघड्यावर आली. मासेमारीसाठीचे साहित्य जळाल्याने अनेकांची रोजीरोटी हिरावली गेली होती.

नजरेत भरणारी पुनर्बांधणी
या पार्श्वभूमीवर यामुळे आता भटकळची झालेली पुनर्बांधणी चटकन नजरेत भरते. जणू दशकापूर्वी आगीत हे शहर होरपळलेलेच नव्हते, अशा पद्धतीने दैनंदिन व्यवहार सुरू होते. सहज म्हणून बंदरावर डोकावल्यावर तेथे भर दुपारी मासळी उतरवून घेण्याचे काम उत्साहात सुरू असल्याचे दिसले. राखेतून झेप घेत उभा राहिलेला कष्टकरी दालदी समाज (मुस्लिमांतील एक पोटजात) तेथे पाहता आला.
दंगलीत एकमेव वाचनालयही खाक झाले होते. त्याची नवी सुंदर वास्तू आता उभी राहिली आहे. थिएटर, बसस्थानक यांची पुनर्बांधणी तर झाली आहेच याशिवाय लहानमोठ्या वस्त्याही उभ्या राहिल्या आहेत. विशेष म्हणजे कुठेही जाळपोळीच्या खुणा जपल्या गेल्या नाहीत.
मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या या शहराचा आता कायापालट झाला आहे. पूर्वी परदेशी मालावर आयात बंदी होती. त्यावेळी तशा परदेशी वस्तूंचे आकर्षण होते. त्यावेळीही भटकळमध्ये अशा वस्तू चोरीछुपे पद्धतीने मिळत असत. दक्षिणेच्या सहलीवर जाणारे अशा वस्तूंसाठी एकतर रामेश्‍वरम किंवा भटकळला भेट देत असत. आता तर गल्फ बाजार, दुबई मार्केट या नावाच्या मोठाल्या इमारतीच तेथे उभ्या राहिल्या आहेत. कालिकतच्या (केरळ) धर्तीवर भटकळचा हा बाजार विकसित झाला आहे. साध्या परदेशी सुई पासून दुचाकीपर्यंत काय हवे ते विचारा क्षणार्धात हजर करणारा हजरजबाबी विक्रेता येथेच भेटतो. याच बाजारात खलिफा मार्गावरील जाफर शाबुद्दीन भेटले. यासीन असे ऐकल्यावर ते झपाझप चालतच पुढे गेले. जणू या विषयावर त्यांना बोलायचेच नव्हते. असे करणारे ते एकटे नव्हते. भटकळ तालुक्‍यातील बेंग्रे येथील इराप्पा नाईक यांनाही विचारल्यावर त्यांनीही, "जो हो गया सो हो गया, आता तो विषय कशाला' असा सवाल मोडक्‍या हिंदीत केला. यावरून येथील एकूणच मानसिकता लक्षात येते.

भटकळ बाजार सर्वमुखी....
परदेशी वस्तूंच्या साहाय्याने तेथील अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी मिळू लागली आहे. भटकळला नैसर्गिक बंदर आहे. पूर्वी मंगळूरच्या बरोबरीची मान आयातीच्या बाबतीत भटकळला मिळत असे. आता मंगळूर बंदर विकसित झाल्याने आयातीचा ओघ मंगळूरकडे वळला आणि बंदर ही भटकळची ओळख पुसली जाऊ लागली आहे. तरीही तेथील जनतेने काळाची पावले ओळखत या परदेशी वस्तू विक्रीच्या नव्या व्यवसायात पाय रोवले आहेत. कोरियन, चिनी, तैवानी बनावटीच्या साहित्याने दुकाने तर भरली आहेत वर चोखंदळ ग्राहकासाठी युरोप वा अमेरिकी बनावटीच्या साहित्याची उपलब्धता ही बाजाराची खासियत. ती टिकवून ठेवण्यासाठी लागणारी उपजत हुशारी व्यापाऱ्यांत असल्याने प्रत्येक ग्राहक आपल्याला स्वस्तात वस्तू मिळाली या समाधानातूनच बाजारातून निघतो, तो आपल्या मित्रांना या बाजाराविषयी अवगत करायच्या निश्‍चयाने. त्यामुळे कुठेही औपचारिक जाहिरातबाजी न करता भटकळचा परदेशी वस्तूंचा बाजार आता सर्वमुखी झाला आहे. पूर्वी गोव्याचे हणजूण, बागा, कळंगुट, कोलवा येथील किनारे अशा बाजारांसाठी प्रसिद्ध होते. आता हा ओघ भटकळकडे वळल्याचे जाणवते. त्यामुळे दशकापूर्वी आगीत होरपळलेल्या भटकळवर या परदेशी वस्तूंच्या व्यवहाराची फुंकरच पडली आहे.

गोकर्ण की हिप्पींचा बाजार

पणजीपासून 160 किलोमीटरवरील गोकर्ण हे खरेतर तीर्थक्षेत्र. अनेकांचे श्रद्धास्थान. मात्र अलीकडे गोकर्णची ही ओळख पुसली जाते की काय अशी शंका यावी, असे वातावरण तेथे तयार होत आहे. गोव्यात अमली पदार्थविरोधी कारवाया सुरू झाल्यानंतर विदेशींनी आपले बस्तान तेथे हलविल्याचे दिसून येत आहे.
पत्र सूचना कार्यालयाने पत्रकारांसाठी आयोजित केलेल्या अभ्यास दौऱ्यावेळी हे बदललेले गोकर्ण पाहता आले. एकेकाळी धार्मिक वस्तू म्हणजे कुंकू, गंध, चंदनाचे हार, पूजेचे साहित्य मिळणाऱ्या दुकानात आज विदेशींना आवडणारे कपडे आणि ढोलकीही मिळत आहेत. विदेशींच्या मागे मोडक्‍या तोडक्‍या इंग्रजीत संभाषण करणारे तरुण या वस्तू खपवताना धावताना दिसतात. महाशिवरात्रीच्या दिवशीही भाविकांच्या संख्येशी स्पर्धा करेल इतक्‍या संख्येने विदेशी आले होते. यावरून त्यांना गोकर्ण किती पसंत आहे हे दिसून येते.
तेथील ज्येष्ठ नागरिक राम भट यांच्याशी चर्चा केली असता समजले, की गोकर्ण परिसरातील अतिशय सुंदर समुद्रकिनारे आणि विदेशी पर्यटकांना आवश्‍यक असलेला एकांत यामुळे गोकर्ण येथील प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यांसह ओम बीच, हाफमून बीच, पॅराडाईज बीच आणि कुडले बीचवर सुमारे दहा ते पंधरा हजार विदेशी पर्यटक दाखल होतात. गोकर्णमध्ये दाखल होणाऱ्या विदेशी पर्यटकांमध्ये रशिया, जर्मन, फ्रान्स, इंग्लंड, इस्राईल, पोर्तुगाल, स्पेन, सारख्या अनेक विकसित देशातील नागरिकांचा समावेश असतो. गोकर्ण मध्ये दाखल होणारे बहुतेक विदेशी पर्यटक गोव्याहून आलेले असतात तर काही पर्यटक इतिहासप्रसिद्ध हंपी येथून दाखल झालेले असतात. पर्यटकांपैकी 75 ते 80 टक्के पर्यटक सातत्याने गोकर्णमध्ये दाखल होतात आणि 20 ते 25 टक्के पर्यटक नव्याने गोकर्ण मध्ये दाखल होतात. यामुळे गोकर्ण मध्ये दाखल होणाऱ्या बहुतेक पर्यटकांची बऱ्यापैकी ओळख स्थानिक नागरिकांना आणि पोलिसांना असते. काही वर्षांपूर्वी येथे दाखल होणारे पर्यटक गोकर्णवासियांच्या घरातच वास्तव्य करून राहायचे तथापि अलीकडच्या काळात विदेशी पर्यटकांच्या वास्तव्यासाठी वेगवेगळ्या समुद्रकिनाऱ्यावर व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये आधुनिक आणि सुसज्ज रिसॉर्टांचाही समावेश आहे.
तेथील पोलिस उपनिरीक्षक संतोष टायकिणी यांनी सांगितले, की गोव्याच्या तुलनेत गोकर्णमध्ये मद्य आणि अंमलीपदार्थाचा वापर पर्यटकांकडून थोडासा जपून केला जातो. मद्याच्या तुलनेत येथील पर्यटक बिअरच अधिक पितात. गांजा, चरस, आदी अंमलीपदार्थांचा वापरही काही पर्यटक करतात, पण गोकर्ण येथे अंमलीपदार्थांचा पुरवठा करणारे ड्रग्ज, माफिया कार्यरत नाहीत गोव्याहून येत असताना ते अमलीपदार्थ घेऊन येतात कधी कधी अमलीपदार्थ सेवन करणाऱ्यांवर गोकर्ण पोलिसाकडून कारवाई केली जाते. पण जप्त केलेला साठा अल्प प्रमाणातील असतो. अद्याप तरी येथे अंमलीपदार्थाचे मोठे घबाड जप्त करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. गेल्या वर्षी पाच गुन्हे दाखल केले तर यंदा आजवर दोघाजणांना अटक केली आहे.
ड्रग माफियांचे आश्रयस्थान
गोकर्ण परिसर ड्रग्ज माफियांचे आश्रयस्थान बनले असल्याचे दिसत असले तरी, त्या भागात खबऱ्यांचे जाळे उभे करणेच हे एक पोलिसांपुढे आव्हान आहे. सरकार पर्यटनाला प्रोत्साहन देते, विदेशी पर्यटकांच्या रूपाने देशाला परकीय चलन मिळते. त्यामुळे त्यांची उठसूट झडती घेता येत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. अशीच वागणूक भारतीय पर्यटकाला विदेशात मिळाली, तर आपली काय भावना होईल? असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. गोकर्ण पोलिस ठाण्याकडे उपलब्ध असलेल्या मर्यादित संख्याबळाच्या आधारे विस्तृत भूभागावर नियंत्रण ठेवावे लागते. तसेच तो परिसर निबिड अरण्याचा असल्याने कारवाईवरही मर्यादा येतात.

मायनिंग कॉरिडॉर रद्द करण्याचा अर्थ

राज्य सरकारने खाण भागात मायनिंग कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जाणारा बगल मार्गाचा प्रकल्प रद्द केला. याचा अर्थ यापुढे मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम सुरू होणार नाही असाच निघतो.
खाण भागात सध्या कुठेही कधीही जाता येते. दोन वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. ट्रकांनी रस्ते व्यापलेले असायचे. त्यांची लांबच्या लांब रांग लागलेली असायची. त्यातून चारचाकी सोडाच दुचाकी दामटणे सोपी गोष्ट नसायची. धुळीने आसमंत भरलेला असायचा त्यामुळे कपड्यांवर धुळीची पुटे कधी चढायची हे समजायचेच नाही. त्यामुळे खाण भागातील नातेवाइकांकडेही जाणे अनेकांना नकोसे वाटायचे.
गेल्या दोन वर्षांत ही स्थिती पालटली आहे. खाणकाम बंदीसोबत रस्त्यावरील हजारो ट्रकांची चाके जणू जमिनीत रुतली आहेत. त्यामुळे ट्रक मालकांवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले असले तरी धुळीचे प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी नाहीशी झाली आहे. या ट्रकांना त्या काळात गावाबाहेरून न्या, अशी मागणी खाणकाम सुरू असणाऱ्या अनेक भागांतून होत असे. सावर्डे, कुडचडेचा परिसर त्यात अग्रभागी होता. त्यामुळे त्या भागात सुरवातीला ट्रक गावाबाहेरून न्या, अशी हाकाटी सुरू झाली. वाढत्या अपघातांमुळे लोक त्रस्त झाले होते. ट्रकांची ये - जा थांबविली तर अर्थव्यवस्था आचके देईल, हे त्यांना समजत होते, तेथील नेतृत्वही त्या बाजूने नव्हते. त्यामुळे बगल मार्गाची कल्पना समोर आली. ती सहजासहजी मान्य झाली नाही. कारण ती साकारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज होती.
चीनमध्ये ऑलिंपिकपूर्व कामांना गती आलेल्या काळात लोहखनिजाची मागणी तेथे वाढली आणि येथे लोहखनिजाचा उपसा वाढला. पूर्वी काढून ठेवलेले लोहखनिजही निर्यातीसाठी पाठविण्यात येऊ लागले. यातून निर्माण झालेला खाण घोटाळा हा स्वतंत्र विषय, मात्र ट्रकांची संख्या त्या काळात कमालीची वाढली, हे सत्य आजही कोणाला नाकारता येणार नाही. यामुळे वाहतूक कोंडीचे प्रकार आणि अपघातही नित्याचेच झाले. शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळांत ट्रक वाहतूक बंद ठेवण्यासारखे तकलादू उपाय मध्यंतरी करण्यात आले होते, मात्र त्याने प्रश्‍न सुटला नाही. ट्रकांना फेरीमागे पैसे मिळत असल्याने दिवसभरात जास्तीत जास्त फेऱ्या मारण्याकडे त्यांचा कल असायचा यामुळे ट्रकांचा वेग सदैव हाताबाहेरच असायचा. या साऱ्यातून बगलमार्गाचा रेटा वाढला.
खनिज निर्यातीचा दरही वाढला होता. खनिज धक्‍क्‍यावर उभ्या असणाऱ्या बार्जपर्यंत नेण्यासाठी वाहतूक कोंडी न होणारे रस्तेही खाण कंपन्यांना हवे होते. त्यांनी ते कधीच बोलून दाखविले नाही. त्यामुळे जनतेच्या या मागणीला सरकारने सहानुभूती दाखवेपर्यंत खाण कंपन्या त्याचा खर्च करतील, अशी घोषणाही केली होती. त्यानंतर खाण कामातून सरकारला मिळणाऱ्या स्वामीत्वधनापैकी (रॉयल्टी) 60 टक्के रक्कम या रस्त्यांवर खर्च करण्याची तयारी सरकारने दाखविली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणातही त्याचा उल्लेख केला होता. मात्र पुढे खाणकामावर बंदी आली आणि ही मागणी जणू विस्मृतीत गेली.
कुडचडे सावर्डेचा परिसरच नव्हे तर सत्तरीतील होंड्यातही ही मागणी त्यावेळी होती. होंडा ते सोनशी बगल रस्त्याचे काम तातडीने मार्गी लावण्याची गरज आहे त्यावेळी आग्रहीपणे मांडले जात होते. होंडा हे सत्तरी तालुक्‍याचे प्रवेशद्वार म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे होंडा हे साखळी, वाळपई, पाळी या मतदारसंघांच्या मधोमध येत असल्याने विकासाचे केंद्रबिंदू म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, सध्या होंडा पोलिस चौकीमार्गे तिस्क ते सोलये जंक्‍शनपर्यंत रस्ता अरुंद असल्याने दररोज नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत होते. फोंडा-वाळपईमार्गे होंडा, साखळी, वाळपई मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर तासन्‌तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडण्याची पाळी येत होती. यासाठी होंडा बसस्थानक ते सोनशीपर्यंत जर बगलमार्गाची योजना मार्गी लागली तर तिस्कवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल, असा युक्तिवाद केला जात असे.
रिवण ते जांबावलीपर्यंत बगलमार्ग करून येथील रहिवाशांची धूळ प्रदूषण व अपघातांपासून सुटका करावी, अशी मागणीही त्या काळात पुढे आली होती. रिवण ग्रामविकास समिती तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना भेटून ही मागणी पुढे सरकवली होती. त्या भागातील खाण उद्योगांमुळे रिवण-जांबावली रस्त्यांवर पडणाऱ्या खनिज वाहतुकीच्या प्रचंड ताणाची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. रिवण, जांबावली या भागात श्री दामोदर, श्री विमलेश्‍वर, घाटीवरील थंड पाण्याचे बारमाही झरे व इतर पर्यटन स्थळे असल्याने या भागात पर्यटकांची व भाविकांचीही मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. या भागातील अरुंद रस्ता व त्यावरून चालणारी खनिज व इतर वाहनांची भरमसाट वाहतूक यामुळे हा भाग नेहमी धुळीने व्यापलेला असायचा व या रस्त्यावर नेहमीच लहान-मोठे अपघात होत असायचे. हे टाळण्यासाठी रिवण - जांबावली बगलमार्ग करावा, अशी मागणी समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
सरकार जोपर्यंत ताकवाडा-शिरवई येथील बगलमार्गाची फाईल मंजूर करीत नाही, तोपर्यंत केपे बाजारातून खनिज मालाची वाहतूक करण्यात सक्त विरोध केला जाईल, असा इशारा केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांनी सरकारला दिला होता. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते व कवळेकर सत्ताधारी गटाचे आमदार होते. यावरून या प्रश्‍नाची तीव्रता लक्षात येते. कावरे-पिर्ला खाणीतील खनिज मालाची वाहतूक केपे बाजारातून करण्यात येत होती. या वाहतुकीमुळे लोकांना व खास करून विद्यार्थ्यांना त्रास होत असल्यामुळे या वाहतुकीला तीव्र विरोध होत होता. या भागातून खनिज वाहतूक त्वरित बंद करावी, अशी लोकांनी वेळोवेळी मागणी केली होती तसेच त्याच्या विरोधात आंदोलनही करण्यात आले होते. आमदार बाबू कवळेकर यांनी या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी सरकारपुढे ताकवाडा ते शिरवई अशा बगलमार्गाचा प्रस्ताव पाठविला होता. सरकारने या प्रस्तावावर विचार करून त्वरित उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्या आश्‍वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे कवळेकर यांनी संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या बगलरस्त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी कवळेकर यांनी परिश्रम घेतले होते, भूसंपादनाच्या वेळी झालेला विरोध कवळेकर यांनी सामोपचाराने मिटविला होता.
खरा प्रश्‍न सावर्डे कुडचड्याचा होता. केपे-सांगे-कुडचडे भागातून होणाऱ्या जीवघेण्या खनिज वाहतुकीतून सुटका व्हावी म्हणून येथील जनतेच्या अनेक काळापासूनच्या मागणीनुसार उगे ते गुड्डेमळ, गुड्डेमळ ते कापशे आणि कावरे ते उगे या खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र बगलमार्गाची कल्पना सरकारने उचलून धरली होती. या प्रकल्पाची घाई एवढी होती की भू-संपादनाआधीच कंत्राटदाराला काम सुरू करण्यास सांगण्यात आले होते. सुरवातीला खाण कंपन्यांचा पैसा ते रॉटल्टीचा पैसा वापरू, असे सांगण्यापर्यंत सरकारने प्रगती केली होती. हे असे असतानाच खाणबंदी आली आणि सर्व मनसुबे थबकले. खाणकाम आता सुरू होईल, नंतर सुरू होईल या आशेवर या प्रकल्पात धुगधुगी ठेवण्यात आली होती. खाणबंदी उठल्यानंतरही पूर्वीच्या वेगाने खाणकाम होणार नाही असे वाटत होते. सरकारकडून मात्र 20 ते 25 दशलक्ष टन खनिज काढण्यास सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र खाण बगल मार्ग प्रकल्प गुंडाळून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम होणार नाही हा सर्वसाधारण समजावर सरकारनेच शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रकल्प गुंडाळण्याचा हाच साधा, सोपा आणि सरळ अर्थ आहे.

समाज : वरून शांत आतून खदखद!

कुठल्याही प्रकारे व्यापकता, समता आणि न्यायाची मूल्ये न पाहता आपला स्वार्थ ज्याला त्याला साधायचा आहे. हीच वृत्ती बळावत आहे.
सरकारने येत्या मार्चपासून कसिनोंवर गोमंतकीयांना बंदी घालण्याचे जाहीर केले आहे. कसिनो नियंत्रणासाठी नियमावली अधिसूचित झाल्यादिवसापासून ही बंदी अमलात येणार आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हे नियम अधिसूचित करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मार्चच्या सुरवातीपासूनच ही बंदी अमलात येईल, असे दिसते.
ही बंदी लागू करून घटनेने दिलेल्या समान संधीच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याची चर्चा इंटरनेटच्या माध्यमातून सध्या रंगू लागली आहे. एकीकडे कसिनोंना विरोध करायचा, कसिनो मांडवी नदीबाहेर काढण्यासाठी आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे कसिनोंमध्ये गोमंतकीयांना प्रवेश बंदीमुळे घटनात्मक हक्क डावलल्याचा सूर व्यक्त करायचा, असे हे चालले आहे. आंदोलन केलेल्या व्यक्तीच असे करतात, असे म्हणायचे नाही; तर सामाजिक प्रवृत्तीवर यानिमित्ताने बोट ठेवायचे आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी प्रादेशिक आराखड्याचा विषय लोकांनी रस्त्यावर आणला. भाषा आंदोलनानेही समाजमन ढवळून काढले. त्याचे बरेवाईट परिणाम व्हायचे ते झाले. राजकारणात सध्या जाणवते ती कुठेतरी आंदोलनांचीच जाणवते. तरीही जो प्रतिसाद जनआंदोलनांना मिळायला पाहिजे होता तो मिळत नाही. कारण राज्याचाच चेहरा बदलला आहे. चेहराच नाही तर चित्र आणि चरित्रही बदलले आहे. त्यामुळे सत्ता काबीज करणे आणि ती टिकवून धरणे यातच सारी शक्‍ती खर्च पडत आहे. जर कोणी प्रामाणिकपणे प्रश्‍न पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला तरी किती जण त्याच्या मागे राहतील याविषयी त्याचमुळे शंका वाटण्यासारखी स्थिती आहे.
समाज म्हणून आम्ही सारे कुठेतरी कमी पडत आहोत. कुठेतरी समाजही बदलत आहे. समाजातील मूल्येही ही कुठेतरी व्यक्तीवादी व स्वार्थी झाल्यामुळे आपापले पाहण्यात लोकांना रसही आहे आणि वावही आहे. उच्च व मध्यमवर्गीयांचे असेच चित्र आहे. केवळ मध्यमवर्गीय उतरत नाहीत म्हणून आंदोलने कमकुवत होता कामा नयेत. आंदोलनांनी केवळ त्या आधारावर चालता कामा नये.
खरेतर आजच्या राजकारणाला पर्याय लोकांना हवा आहे. आणि विकासाची जी निर्णयप्रक्रिया चालली आहे त्यालाही पर्याय हवा आहे. आजच्या मूल्यहिनतेला पर्याय हवा आहे. त्याशिवाय वीज, पाणी, घरबांधणी, शिक्षण, शेती यांच्यामधले पर्याय हवे आहेत. पूर्णवेळ राजकारणी राजकारणात असलेले हे पर्याय टिकू देणार नाहीत. कारण ते टिकले आणि ते वाढले; तर त्यांच्या सत्तेवर दिल्लीत आली तशी गदा आल्याशिवाय राहणार नाही. लोक स्वतः घर बांधायला तयार आहेत. मात्र त्यासाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया क्‍लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्याने लोक शेकडोंच्या संख्येने बेकायदा घरे बांधून राहत आहेत. त्यामुळे सरकार आपले नाही अशी भावना अकारण बळावत जाते.
समाजातही आज सगळे व्यक्तीवादी होत चालले आहे. कुठल्याही प्रकारे व्यापकता, समता आणि न्यायाची मूल्ये न पाहता आपला स्वार्थ ज्याला त्याला साधायचा आहे. हीच वृत्ती बळावत आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण संकुचित बंधनातच फिरतो आणि विचार करतो. त्यामध्ये परत स्वतःसाठीच मोक्ष आणि स्वतःसाठीच अध्यात्मही आहे. कुठेतरी माणूस स्वतःची अस्मिता हरवत आहे म्हणून खोट्या अस्मिता शोधत असल्यासारखे दिसते.
अशा या सामाजिक परिस्थितीत कसिनोंना विरोध करणे तशी कठीण गोष्ट आहे. पीपल्स फोरमने ते धाडस दाखविले. सतीश सोनक यांनी सत्तरीतील जुगार विरोध आणि कसिनोंना होणारा विरोध यांच्यातील साम्यस्थळे दाखविली ते बरेच झाले. सत्तरीत जुगारविरोधी सभा उधळण्यापर्यंत मजल गेली होती, यावरून त्यामागे असलेली "शक्ती' लक्षात येते. समाजात मात्र सारे आलबेल आहे, असे अजिबात नाही. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी जाहीरपणे कळंगुटच्या पोलिसांवर आरोप केले आहेत. ते सत्ताधारी गटाचे आमदार आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांनी त्या पोलिसांवर आरोप केले, सरकारवर कुठे केले, गृहमंत्र्यांकडे बोट कुठे दाखवले... असे प्रश्‍न उपस्थित केले जाऊ नयेत. एक आमदार बोलतो त्यावेळी त्या मतदारसंघातील बहुसंख्य जनता बोलत असते, हे ध्यानात घ्यायला हवे. मध्यंतरी आमदार लोबो यांनी पोलिस महासंचालक किशन कुमार यांना भेटून त्यांना अमलीपदार्थांच्या व्यवहारांची माहिती दिली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे महासंचालक वा त्यांनीही जाहीरपणे सांगितलेले नाही. पोलिस अधीक्षक कार्तिक कश्‍यप यांच्या नेतृत्वाखालील अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने सध्या छापासत्र सुरू केले आहे. तरीही लोबो यांनी हे पथक कामगिरी करते, मग त्यांच्यापेक्षा माहिती मिळविण्याचे जास्त स्रोत असूनही, स्थानिक पोलिस अमलीपदार्थ व्यवहाराचे कंबरडे का मोडत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. तो महत्त्वाचा आहे. समाजातील खदखद जणू त्यांच्या तोंडून व्यक्त झाली आहे. दर महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी सत्ताधारी आमदारांची बैठक मुख्यमंत्री घेत असताना लोबो यांना जाहीर वक्‍तव्य करावेसे वाटणे, यातच राजकारणाची सध्याची दिशा दिसते.
सरकारी कार्यालयात नागरिकांना विशिष्ट दिवसात सेवा देण्याची हमी देणारा कायदा 2 मे रोजी संमत होऊनही अजून मार्गी लागलेला नाही. "सरकारी काम, सहा महिने थांब' हे चित्र बदलल्याचा दावा कोणालाही करता येणार नाही. या कायद्याच्या कक्षेत सर्व सेवा त्वरित आणण्याचीही सरकारची तयारी नाही. अनेक खात्यांत "नागरिकांची सनद' भिंतीवर विराजमान झाली आहे. मात्र ती भिंतीवरच असल्याने तिचा उपयोग होत नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी खात्यांतील कोणते काम किती मुदतीत होणार, याची माहिती या सनदेत आहे. यानुसार कार्यवाही न करणारे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांना आर्थिक दंडाची तरतूद खरेतर असायला हवी. 1-14 उतारा, पाणीपुरवठा कनेक्‍शन, जन्म दाखला... या बाबी अर्ज केल्यापासून चोवीस तासांत देण्याची तरतूद यात आहे. याशिवाय इतर बाबींसाठीची मुदतही घालून देण्यात आली. त्यासाठीचे फलक प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्याचीही सक्ती करण्यात आली होती. हे फलकही आता गायब झाले आहेत.
कर्मचाऱ्याच्या टेबलावर कोणतीही फाईल कामाच्या सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहता कामा नये, "तत्काळ' असा शेरा असलेल्या फायलीवर चोवीस तासांत निर्णय घ्यावा, कोणतीही फाईल 45 दिवसांत निकाली निघावी, असेही बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र या बंधनाचे पालन होत नसल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे. सरकारी कामांतील विलंबाबाबत तक्रार करायची असल्यास, त्याचीही व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. "लोकपाल' किंवा "लोकायुक्त' यांच्यावरच हा बोजा टाकणे योग्य ठरणार नाही. या साऱ्यातून उपाय शोधत सरकारला पुढे जायचे आहे. लोकप्रिय घोषणांनी निवडणूक जिंकणे किंवा तत्कालीन सरकारविरोधी नाराजीचा फायदा घेणे आणि प्रत्यक्षात प्रत्येकाला हे सरकार आपले आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती तयार करणे या भिन्न बाबी आहेत. ती गोष्ट जमली तरच लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना मतांसाठी "फिरण्याची' वेळ येणार नाही.