Tuesday, July 23, 2013

महासागर माझा सखा!

सागराचे सौंदर्य आणि विविधता ही मानवाला मिळालेली देणगीच आहे. निसर्गाचा हा समतोल किती नाजूक आहे याची जाणीव आपण ठेवायला हवी. अत्यंत नाजूक अशा पर्यावरण व्यवस्थेवर होणारे प्रतिकूल परिणाम किमान प्रमाणात राहतील अशा पद्धतीने आमच्या जीवन पद्धतीत बदल घडवून आणणे हाच संदेश आम्ही सागराकडून घेतला पाहिजे.
सागरी प्रदूषणाचा मानवी जीवनाशी थेट संबंध आहे. मानवासाठी उपलब्ध जल स्त्रोत्रांपैकी एक महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणून आज सागरजलाकडे पाहिले जाते. समुद्रजलावर सौरशक्ती प्रक्रिया करून ते पिण्यासाठी उपलब्ध करून एकमेव पर्याय आज जगातील बऱ्याच देशासमोर राहिला आहे. आज सहापैकी एका व्यक्तीला शुद्ध पाण्याचा नियमित पुरवठा होत नाही. भावी काळात हे प्रमाण दुप्पट होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. नद्या अडवून प्रचंड मोठी धरणे उभारणे हे दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालले आहे. त्यात पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्याचा धोकाही जास्त असतो. म्हणून समुद्राचे पाणी खेचून प्रक्रियेद्वारे पुरवठा करणे अधिक स्वस्त आहे, असे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सागरांचे वाढते प्रदूषण हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. गेल्या तीस वर्षात तर प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याचे दिसून येते. प्रमुख्याने तेल, सांडपाणी, कचरा, रसायने किरणोत्सर्गी पदार्थ वगैरे समुद्रात सोडल्यामुळे सागरी प्रदूषण वाढीस लागते. सागरी प्रदूषणामुळे तेथील सागरी जीवसंपत्तीवर विपरीत परिणाम होणे ओघानेच आलेच. हल्ली मृत मासे किनाऱ्यावर थडकण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. 1944 पासून अणुशक्तीद्वारे वीजनिर्मिती आणि अण्वस्त्रे यांचे उत्पादन वाढले आहे. यातून निर्माण होणारा किरणोत्सर्गी पदार्थ मिश्रित कचरा समुद्रात फेकला जातो. आता यावर एका सर्वंकष कराराद्वारे बंदी आलेली असली तरी अशा छोट्या छोट्या घटना डोळ्याआड घडतच राहातात.
ते टाळण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे. यासाठी सागरी प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या प्रयत्नात सामान्य माणसालाही हातभार लावता येईल. घरगुती पातळीवर रसायनांचा कमीत कमी वापर करावा. कमीत कमी सांडपाणी तयार होईल याची काळजी घ्यावी. कागदाचा वापर शक्‍यतो कमी करावा. रंगाचा वापर अधिक प्रमाणात करू नये. प्लास्टिकचा वापर टाळावा. इंधन वाचेल अशा प्रकारे गाडी चालवावी आदि अन्य प्रदूषण कमी करण्याचे उपाय हे समुद्री प्रदूषण आटोक्‍यात आणण्यास उपयुक्त ठरतात. कारण प्रदूषण कोणतेही असो, परंतु त्याचे दुष्परिणाम सारखेच असतात.
पृथ्वीचा दोन तृतीयांश भाग महासागराने व्यापला आहे. जीवनदायी पावसापासून जीवसंरक्षक औषधांपासून नित्याच्या भोजनात असलेल्या समुद्री अन्नापासून वाहतुकीच्या किफायतशीर सुविधांपासून ते आमच्या जीवनासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्राणवायूच्या पुरवठ्यापर्यंत मानवी जीवनातल्या सर्वच बाबतीत महासागर एक महत्त्वाची भूमिका बजावीत आहे. खरे तर मानवाच्या अस्तित्वासाठी महासागर ही निकडीची गरज आहे.
सागर संपत्तीदिनाच्या निमित्ताने सागराच्या जीवनदायी भूमिकेची पुन्हा एकदा जाणीव करून देण्याची ही संधी आहे. 10 वर्षापूर्वी रिओ- द जानेरो येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वसुंधरा शिखर परिषदेत महासागर दिवस साजरा करण्याची कल्पना पुढे आली आणि त्यातून गेल्या दहा वर्षाच्या काळात सागरी संपत्तीबाबत फार मोठी लोकजागृती घडवून आणणे शक्‍य झाले आहे.
उपाहारगृहात उपलब्ध होणाऱ्या समुद्री अन्नाच्या मूळ स्त्रोताबाबतचा तपशील जाणून घेणे, गाडी धुताना किंवा झाडांना पाणी देताना पाण्याची बचत होईल याकडे लक्ष देणे, घरगुती स्वरूपातील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे, टाकाऊ पदार्थांचे नीट व्यवस्थापन करणे, त्यांचा पुन्हा पुन्हा उपयोग करणे किंवा त्यांचे कंपोस्ट खतांमध्ये रूपांतर करणे, वाहनांपासून होणारे प्रदूषण आटोक्‍यात ठेवणे, महासागरातील प्राणी जीवनाचे संरक्षण करणे, समुद्री पक्षी, कासवे, आणि त्यांच्या प्रजनन स्थळांचे संरक्षण करणे,किनारा स्वच्छता किंवा अशा प्रकारच्या अन्य सागर स्वच्छतेशी निगडित कार्यक्रमात सहभागी होणे आदी कार्यक्रमातूनही कोणीही सागराशी आपले नाते जोडू शकतो.
किनारा स्वच्छता कार्यक्रम हाती घेणे हा एक आनंददायी उपक्रम. अतिशय सोपा परंतु खूपच परिणामकारक. किनाऱ्यावर फेरफटका मारताना एका माणसाने किनाऱ्यावरची वस्तू उचलून तिची योग्य विल्हेवाट लावण्यापासून संपूर्ण समाजाच्या सहकार्याने मोठ्या प्रमाणात विशिष्ट लांबीच्या किनाऱ्याची स्वच्छता करण्यापर्यंत उपक्रम राबवता येईल. किनारा स्वच्छता हा उपक्रम केवळ सागरी किनाऱ्यावरच राबवावा असे मात्र नव्हे. एखाद्या तलावाच्या काठी, नदीच्या किनाऱ्यावर किंवा एखाद्या सामाईक अशा जलस्त्रोतांपासून वाहणारे पाणीच पुढे सागराला मिळत असते आणि म्हणून या स्त्रोतांची स्वच्छता ही देखील सागराच्या स्वच्छतेएवढीच महत्त्वाची आहे. महासागरांचे संरक्षण ही आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे. समस्या निर्माण करण्याच्या कामी जर आपण सर्वजण जबाबदार असू तर या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी उपाय योजना राबविण्यातही आमच्या सर्वांचे योगदान आवश्‍यक आहे.

Friday, July 19, 2013

लढाई, बिबट्या आणि माणसाची

राज्यातील वनक्षेत्र वाढल्याचा दावा वनखाते करते. दुसऱ्या बाजूने बिबटे मानवी वस्तीत घुसण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. या दोन्ही परस्परविरोधी गोष्टी असल्या तरी त्या गोष्टी खऱ्या आहेत. बिबटे आणि मानवाचा संघर्ष का होऊ लागला आहे याचा विचार न केल्यास यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण होण्याची भीती आहे.
बिबटे शहरात घुसले ही बातमी आता टीव्हीवर पाहण्याइतपत मर्यादित राहिलेली नाही. आपल्या आसपास बिबटे वावरू लागले आहेत. गोव्यात सध्या बिबटे लोकवस्तीत घुसण्याचे प्रकार वाढले आहेत. एरवी दाट जंगलात वावरणारा बिबटा लोकवस्तीत घुसण्याचा सिलसिला गोव्यात दहाएक वर्षांपूर्वी सुरू झाला. सिकेरी येथे एका पंचतारांकित हॉटेलच्या हेलिपॅडवर आढळलेला बिबटा नंतर गोव्यातील वेगवेगळ्या भागांतील लोकवस्तीमध्ये दिसू लागला. दाबोळीच्या नौदल तळावरही आठनऊ वर्षांपूर्वी बिबटा सापडला होता. नंतर बांबोळी येथे महामार्ग ओलांडत असलेल्या बिबट्याचे दर्शन घडले होते.
अलीकडच्या काही वर्षांत बिबट्याचे दर्शन ही दुर्मिळ बाब राहिली नाही. वाळपई, डिचोली, पेडणे, सासष्टी, केपे व काणकोण या परिसरात बिबट्यांच्या डरकाळ्या ऐकायला मिळतात. सासष्टीतील राय, कुडतरी, चांदर, पारोडा, सारझोरा, चिंचोळणे, नुवे या भागात बिबट्यांचा सर्रास वावर आहे. घाटमरड-चांदर येथे तर पाचसहा बिबटे आहेत. वनखात्याने या भागात अनेक वेळा सापळे लावले. पण, या बिबट्यांना पकडण्यात यश आले नाही. बिबटा हा मार्जार कुळातील सर्वांत बिलंदर प्राणी आहे. परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास बिबटा वाकबगार मानला जातो. म्हणूनच चिता व पट्टेरी वाघांची संख्या कमी होत असताना बिबट्यांच्या संख्येत मात्र वाढ होताना दिसते. गोव्यात 41 बिबटे असल्याची वनखात्याकडे नोंद आहे. पण, या संख्येपेक्षा तिप्पट बिबट्यांचा गोव्यात वावर असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. इतर राज्यांतही बिबटे लोकवस्तीत घुसण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. दाट लोकवस्तीच्या मुंबईतही बिबटे सापडले आहेत. सहसा माणसावर हल्ला न करणारा बिबटा नरभक्षक बनल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. हुबळी येथे तीन चार वर्षांपूर्वी बिबट्याने दोन मुलांना ठार केले होते. उत्तराखंडातील तेहरी व छमोली या गावात गेल्या वर्षी दोन नरभक्षक बिबट्यांना वनखात्याने ठार मारले. तर तेहच्या डोंगराळ भागात सहा बिबटे नरभक्षक असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. गोव्यात डुकरे, कुत्री व मांजरे या पाळीव प्राण्याच्या रूपात बिबट्याला मोठ्या प्रमाणात खाद्य उपलब्ध आहे. विशेषतः डुकरे हे बिबट्यांचे आवडते खाद्य असल्याचे दिसून आले आहे. तरी बिबट्याची माणसाला भीती ही वाटतेच. याच भयातून आगशी येथे एका बिबट्याला गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. निसर्गचक्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा बिबटा लोकवस्तीत का घुसू लागला याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. बिबटा माणसांच्या वस्तीत नव्हे, तर माणूस बिबट्यांच्या वस्तीत घुसू लागलाय असा प्राणीप्रेमींचा युक्तिवाद आहे आणि त्यात बरेच तथ्यही आहे.
बिबटे भक्ष्याच्या शोधात मानवी वस्तीत येतात असे अनेक वनाधिकाऱ्यांचे निरीक्षण आहे. जगण्यासाठी प्रत्येक प्राण्याला खडतर कष्ट करावे लागतात. त्यातही मांसाहारी प्राण्यांना जास्त. कारण त्यांना शाकाहारी प्राण्यांप्रमाणे आयते अन्न उपलब्ध नसते. आधी भक्ष्य शोधावयाचे, त्याच्या मागावर जायचे, अनुकूल संधी शोधायची आणि मग हल्ला करून शिकार साधायची हे प्रत्येक मांसाहारी प्राण्याला अपरिहार्य असते. एवढे करूनही भक्ष्य मिळण्याची शक्‍यता तुलनेने कमीच. मार्जार कुळात सिंह, वाघ, बिबट्या आणि जॅग्वार (दक्षिण अमेरिका) हे खरे "बडे' सदस्य म्हणावे लागतील. "परिपूर्ण शिकारी' अशीच त्यांची खरी ओळख आहे. त्या तुलनेत फाटकी शरीरयष्टी, लहान आकार आणि कमी वजनामुळे चित्ता दुय्यम ठरतो, त्यामुळे मार्जार कुळातल्या उपकुळात त्याचा समावेश झाला आहे. या सर्वांनी अधिवासही जणू वाटून घेतले आहेत. सिंह कळपाने राहतो म्हणून तो खुरट्या जंगली किंवा मैदानी प्रदेशात वावरतो. वाघाला दाट जंगल पसंत आहे. बिबट्याने मात्र कोणताही भेदभाव न करता मिळेल ते स्थान आपले असे धोरण ठेवले आहे. उग्र आणि कावेबाज स्वभावामुळे बिबटे मात्र नरभक्षक होतात. जिम कॉर्बेटचा रुद्रप्रयागचा, केनेथ ऍण्डरसनचा गुमालपूरचा हे नरभक्षक बिबटेच होते. त्यामुळे काणकोणच्या गावडोंगरीत बिबट्याने माणसावर हल्ला केला यात कोणतेही नवल नाही.
मुळात बिबटे मानवी वस्तीत येऊ नयेत म्हणून वन खाते कोणतीही उपाययोजना करत नाही हा खरा प्रश्‍न आहे. मानवी वस्तीत बिबटा शिरला की तेथे पिंजरा लाव त्याला पकड आणि जंगलात सोड असे वनखात्याचे बिबट्यांबाबतचे सध्याचे धोरण आहे. शिकारीसाठी लोकवस्तीमधील पाळीव जनावरांना लक्ष्य करणाऱ्या बिबट्यांना जेरबंद करण्याचे सत्र वन खात्याने सुरू केले आहे. परंतु हे बिबटे जंगलातून लोकवस्तीत घुसण्यामागची कारणे कोणती व त्यावरील उपाय यावर वन खात्याने गांभीर्याने विचार केलेला नाही. बिबट्यांना जेरबंद करून दुसऱ्या जंगलात सोडल्यावर जंगलातील अन्नसाखळीवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे. मात्र बिबट्यांच्या समस्येवर शास्त्रीय तोडगा काढण्यासाठी कोणत्याही हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. गावात बिबट्याचा उपद्रव सुरू झाला, की वन खाते त्याठिकाणी सापळा रचून बिबट्याला पकडून अन्य जंगलात सोडून देते. वन खात्याची ही प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वी ठीक वाटायची, परंतु आता बिबटे लोकवस्तीत घुसण्याचे प्रकार वरचेवर घडत आहेत. वन खात्याचे अधिकारी हे बिबटे नेऊन दुसऱ्या जंगलात सोडताहेत. यामुळे ज्या जंगलात पकडण्यात आलेला बिबटा राहतो, तो परिसर मोकळा राहतो, अन्‌ ज्या जंगलात उपद्रवी बिबटे सोडले जातात त्याठिकाणी पूर्वीचा बिबटा व खात्याने सोडलेला बिबटा आल्यामुळे तेथील अन्नसाखळीवर परिणाम होऊ शकतो.
बिबट्यांची नैसर्गिक संचार पद्धती त्यांच्या कृत्रिम स्थलांतरणाने बदलल्यास भविष्यात त्यांच्या एकूण अधिवासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. बिबटा हा क्षेत्रीय प्राणी (टेरिटोरियल) असल्यामुळे आपले संचार क्षेत्र हा प्राणी आखून घेतो. त्या क्षेत्रात दुसरा बिबटा घुसत नाही. अशा परिस्थितीत बिबटाविरहित जंगलपट्ट्यात दुसऱ्या क्षेत्रातील बिबटा सहजपणे शिकार मिळत असल्याने संचार करतो. त्यामुळे बऱ्याचदा लोकांना जंगलामध्ये बिबट्यांची संख्या वाढली आहे असा समज होतो. लोकवस्तीमध्ये बिबट्यांचा संचार वाढला आहे, याचे कारण बिबट्यांची संख्या वाढली आहे, असे नव्हे तर विकासाचे लोण जंगलापर्यंत पोचल्यामुळे बिबट्यांचे अस्तित्व लोकांना सातत्याने जाणवू लागले आहे.
बिबट्या दिसला, बिबट्याने हल्ला केला, बिबट्यासारखा प्राणी दिसला, या आणि अशा प्रकारच्या बऱ्याच अफवा हल्ली सर्वांच्या कानावर पडत आहेत. गेल्या काही वर्षांत राज्यात पाळीव प्राण्यांवर बिबट्याने हल्ला केल्याच्या बऱ्याच घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे लोकांच्या डोक्‍यात बिबट्या चांगलाच भिनला आहे. तथापि बिबट्यापेक्षा साधारणपणे बिबट्यासारखाच दिसणारा "तरस' हा प्राणी जंगल परिसरात परिसरात अधिक आढळतो, हे वास्तव आहे. बिबट्यासारखा प्राणी दिसला अशा घटना बऱ्याच घडल्या आहेत. बिबट्यासारखा प्राणी ज्यांनी पाहिला, त्यांनी ती साधारण संध्याकाळची वेळ सांगितली आहे. मात्र बिबट्या दिवसासुद्धा शिकार करतो आणि तरस फक्त रात्रीच्या वेळी शिकार शोधण्यासाठी बाहेर पडतो. बिबट्याला अशा अफवांमुळे बदनाम करणारा तरस हाच प्राणी आहे.
"निसर्गाचा सफाई कामगार' असे संबोधले जाणारे तरस साधारणपणे करड्या-तपकिरी रंगाचे असते. त्यावर आडवे धुसर पट्टे असतात. त्यामुळे तो साधारण पट्टेरी वाघाच्या किंवा बिबट्याच्या बछड्यासारखा दिसतो. प्रत्यक्षात बिबट्याचा रंग तांबूस पिवळसर असून त्यावर काळे ठिपके असतात. पाळीव जनावरांना असला तरी तरसापासून माणसाला तसा धोका नाही. शिवाय राजबिंडा बिबट्या आणि कुत्रा वर्गातील तरस यांची तुलना होऊच शकत नाही. मात्र मुळात सर्वांच्या मनात बसलेली बिबट्याची भीती आणि रात्रीच्या अंधारात लांबून भासणारे दोघांच्या बाह्यरूपातील काहीसे साम्य, यामुळे लोक तरसालाच बिबट्या समजून भेदरून जातात. त्यामुळे पावलांचे ठसे घेऊन वन खात्याने याबाबत लोकांना सत्य नेमके काय हे सांगण्याचीही वेळ आली आहे.

Thursday, June 27, 2013

फणसाख्यान

गोवा विद्यापीठातील डॉ. नंदकुमार कामत यांनी एक ईमेल पाठविले. त्यात केरळमध्ये झालेल्या फणस महोत्सवाची निमंत्रण पत्रिका होती आणि त्या महोत्सवाची एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची लिंक होती. त्यामुळे फणसापासून किती प्रकारचे पदार्थ केले जाऊ शकतात याची कल्पना आली. आंबा, काजूची व्यावसायिक लागवड केली जाते मात्र फणसाची तशी लागवड केली जात नाही. फणसाचे झाड वर्षानुवर्षे पीक देऊ शकते. नैसर्गिकरीत्या उगवलेल्या झाडापासूनच उत्पन्न घेतले जाते.
गोव्याबरोबरच फिलिपिन्स, श्रीलंका, मलेशिया येथे फणस मोठ्या प्रमाणात आढळतात.
फणसाचे कापा आणि बरका असे दोन प्रकार आहेत. यातील कापा फणस अधिक लोकप्रिय आहे. याचे गरे पिवळे धम्मक व घट्ट असतात. याची चव अप्रतिम असते. शिवाय तो अधिक काळापर्यंत टिकतो. साधारण पक्व झाल्यानंतर तीन ते चार दिवसापर्यंत हा फणस खाण्यायोग्य असतो. बरक्‍या फणसाचे गरे मऊ असतात. या गऱ्यांनाही चांगली चव असते. मात्र हा फणस पक्व झाल्यानंतर जास्त काळ टिकत नाही. या फणसाच्या गऱ्यांचा वापर सर्रास प्रक्रिया उद्योगासाठी केला जातो. फणस साधारण फेब्रुवारीपासून लागायला सुरवात होतात. मार्चच्या मध्यापासून फणसाचे खऱ्या अर्थाने उत्पन्न मिळायला सुरवात होते. अगदी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत हा हंगाम चालतो. फणसाच्या झाडापासून साधारण आठ ते दहा वर्षापासून उत्पन्न मिळायला सुरू होते. फणस कापा असणार, की बरका हे तो लागेपर्यंत सांगणे कठीण असते. या झाडाला खूप पाण्याची आवश्‍यकता नसते. याचा वृक्षही मोठा डेरेदार आणि दाट सावली देणारा असतो. फणसाच्या झाडाचे आयुष्यही 80 ते 100 वर्षापर्यंत असू शकते. त्यापेक्षाही जास्त काळ झालेले वृक्ष गोव्यात अनेक ठिकाणी आहेत. झाड जितके जुने तितके त्याचे इमारती लाकूड अधिक किमती असते. याच्या लाकडाला जास्त किंमत असल्याने गेल्या काही वर्षात फणसाच्या झाडांची तोड वाढली आहे.
काजू, आंबा, कोकम यांची तुलना करता फणसाचा प्रक्रिया उद्योगात तितकासा उपयोग होताना दिसत नाही. फणसाचे गरे खाण्याबरोबरच कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांपासून बनविलेली भाजी लग्नाच्या हंगामात जास्त लोकप्रिय असते. फणसाच्या हंगामात ग्रामीण भागात सर्रास पेज आणि फणसाची भाजी असा आहार अगदी रोज घेतला जातो. फणसाची भाजी अतिशय रुचकर आणि आरोग्यदायक असते.
या बरोबरच बरक्‍या फणसापासून फणसपोळी, फणसाचे साठे असे पदार्थ बनविले जातात. अलीकडे फणसाचे चिप्ससुध्दा बनविले जातात. कच्चे गरे सुकवून त्याची भाजीही करता येते. अतिशय रुचकर फळ असूनही गोव्यात तरी ते दुर्लक्षित राहिले आहे. दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने कोकण प्रॉलिफीक ही फणसाची नवी जात विकसित केली आहे. हा अतिशय रुचकर आणि कापा फणस आहे.

Sunday, February 17, 2013

माऊलीची महती

 संत मुक्ताबाई नसत्या तर संत ज्ञानेश्‍वर घडलेच नसते. पूर्वी स्त्री-पुरुषांमध्ये भेद व्हायचा. तो भेद दूर करण्यासाठी संतांनी त्या काळापासून प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. स्त्रियांना मिळालेले अधिकार हे कोणत्याही आंदोलनातून मिळालेले नाहीत. स्त्रीने आपल्या बुद्धीच्या बळावर हे अधिकार मिळविले आहेत. त्यामुळे संतांच्या काळापासून स्त्रियांना महत्त्व दिले गेले आहे. आर्थिक स्थैर्य नव्हते म्हणून पूर्वी स्त्रिया चूल आणि मूल यामध्ये अडकल्या होत्या. आजची स्त्री प्रगल्भ बनली आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता स्त्रियांमध्ये आली आहे. आज समाजात स्त्रियांना मानाचे स्थान मिळत आहे; परंतु इतिहास पाहिला तर संतांनी स्त्रियांना पुरुषांबरोबरचे स्थान दिले आहे. त्यामुळे स्त्रिया पूर्वीपासूनच सक्षम आहेत, हे सिद्ध होते. सातशे वर्षांपूर्वी संतांच्या संमेलनाची सूत्रे एका स्त्रीकडे देण्यात आली होती. संतांच्या पहिल्या संमेलनात संत ज्ञानेश्‍वरांनी दासी असलेल्या जनाबाईंकडे संमेलनाची सूत्रे सोपविली होती. महिला संतांचे श्रेष्ठत्व कुणालाही कळले नव्हते. ते त्या काळी संत ज्ञानेश्‍वरांना कळले होते. त्यामुळे स्त्रियांना कमी लेखणे चुकीचे ठरेल. स्त्री संतांच्या साहित्याचाही प्रचार व्हायला हवा. पूर्वी स्त्रियांना जो सन्मान होता तो आज राहिलेला नाही. स्त्रियांकडे वासनेच्या नजरेने पाहिले जाते. पुरुषांची ही दृष्टी बदलली पाहिजे. स्त्रियांकडे माऊलीच्या दृष्टीने पाहिले जायचे. आज मात्र परिस्थिती बदलली आहे. सोयरा आणि निर्मळा, मुक्ताबाई, जनाबाई आदींनी आपल्या बुद्धीच्या बळावर आपले स्थान निर्माण केले होते. त्यांनी जी उंची गाठली ती कुणालाही शक्‍य होणार नाही. महिला संतांच्या साहित्याचा अभ्यास करून महिलांना स्वावलंबी बनण्याची प्रेरणा मिळू शकेल. पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्री संतांची शिकवण आणि विचार महत्त्वाचे ठरतात.

Tuesday, January 15, 2013

चकन दा बाग

जम्मू काश्‍मीरमधील ऑक्‍ट्रॉय या भारत पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेला भेट दिल्यानंतर पीर भद्रेश्वर येथील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला भेट दिली. पण त्याच वेळी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरही आंतरराष्ट्रीय सीमेसारखी व्यवस्था असेल असे मला वाटले नव्हते. धुळीने भरलेल्या रस्त्यावरून (मागे पुढे डझनभर कमांडोंसह) सहा तासांच्या प्रवासानंतर पूंछमध्ये पोचल्यावर काय दृष्टीस पडले तर उंचच उंच डोंगररांगा आणि केविलवाणा बाजार. त्यावरून त्या परिसराच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज आल्यावाचून राहिला नाही.
पूंछवरून विसेक किलोमीटरवर चकन दा बाग हे भारताचे शेवटचे ठाणे. त्या पलीकडे रावलाकोट हे पाक व्याप्त काश्‍मीरमधील गाव. सध्या चकन दा बाग भागातील लोक वगळता बाहेरच्या लोकांसाठी या परिसरात प्रवेश निषिद्ध. कारण ही आहे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा. अवघ्या काही मीटरवर पाकिस्तानी लष्कर (रेंजर्स नव्हेत) मशिनगनच्या चापावर बोट ठेवून खडे. आपल्याकडेही तसेच चित्र. कुठून केव्हा गोळी सुटेल व गोळ्यांचा वर्षाव सुरू होईल हे सांगणे महाकठीण काम. तसेच सीमावर्ती भाग भू सुरूंगांनी भरलेला. एखाद्या नको त्या ठिकाणी पाय पडला तर जीवच गमवावा लागायचा (नाहीतर पाय गमवावा लागणे हे ठरून गेलेलेच). त्यामुळे मी तेथे जाण्याअगोदर सोबत असलेल्या मेजरचा सल्ला तंतोतंत पाळण्याबाबत वारंवार सूचना करायला वरिष्ठ लष्करी अधिकारी विसरले नाहीत. सुरुंग कुठे आहेत याचे आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार फलक लावलेले असतात तरी प्रेमात आणि युद्धात सारे क्षम्य तशीही स्थिती असते. त्यामुळे रस्ता सोडून विशेष म्हणजे मेजरची साथ सोडून कुठे जाऊ नये असे सांगण्यात आले.
काश्‍मिरी जनतेला पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील आपल्या नातेवाइकांना भेटण्यासाठी (पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील लोकांना काश्‍मीरमधील नातेवाइकांनीही भेटण्यास येण्यासाठी) तीन मार्ग खुले करण्याबाबत भारत पाकिस्तानचे एकमत झाले. त्यापैकी एक मार्ग उरी येथून खुला करण्यात आला. दुसरा मार्ग चकन दा बाग येथून खुला करण्यात आला, तिसरा मार्ग मागे लिहिल्याप्रमाणे (जम्मू सियालकोट) ऑक्‍ट्रॉय येथून खुला होणार आहे. चकन दा बाग हा भाग प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा परिसर असल्याने तेथे निर्मनुष्य प्रदेश (नो मेन्स) नाही. भारताचे नियंत्रण संपते त्या दुसऱ्या इंचालाच पाकिस्तानचे नियंत्रण सुरू होते. तेथे आंतरराष्ट्रीय सीमेसारखे फाटक बसवावे अशी कल्पनाही केली जाऊ शकत नव्हती. पण सरकारी इच्छेमुळे ते शक्‍य झाले आहे. चकन दा बाग येथील घनदाट अरण्य साफ करून तेथे आता हॉटमिक्‍स पद्धतीने डांबरीकरण केलेला रस्ता अस्तित्वात आला आहे. दोन्ही बाजूला फाटके बसविण्यात आली. फाटकांना समांतर अशी तारेच्या कुंपणाचीही व्यवस्था करण्यात आली. एमिग्रेशनचा परवाना देण्यासाठी आता प्रशस्त कार्यालयही चकन दा बाग येथे सुरू करण्यात आले आहे.
महिन्यातून दोन सोमवारी पाकिस्तानकडून चाळिसेक नातेवाइकांना भारतात प्रवेशासाठी पाठविले जाते. तेवढेच नातेवाईक भारताकडूनही पलीकडे पाठविले जातात. एरव्ही या लोकांना पाकिस्तानात जाण्यासाठी पंजाबमधील वाघा सीमेवरून पाकिस्तानात जाऊन पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये यावे लागत असे वा त्याच पद्धतीने पलीकडच्या लोकांनाही द्राविडी प्राणायामाचा अनुभव येत असे. आता या सीमेवरून (चकन दा बाग) फक्त जम्मू काश्‍मीरमधील लोकच पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये जाऊ शकतात, त्यासाठीही सीमेपलीकडे नातेवाइकांची यादी देऊन त्या नातेवाइकांनीही या प्रवासाला मान्यता द्यावी लागते. हीच पद्धती तेथून भारतात येणाऱ्यांसाठीही लागू आहे.
चकन दा बाग येथे मला स्थानिक ग्रामस्थ महमद बशीर यांची भेट घेता आली. ते म्हणाले, भूकंपाने अर्ध्याअधिक चकन दा बागला उद्‌ध्वस्त केले होते. आता कुठे ते सावरू लागले आहे. तेथील जनतेने सारे पाहुणे सीमेपलीकडे आहेत. भारतातील व्यक्ती हिंदू तर पाक व्याप्त काश्‍मिरातील भाऊ मुस्लीम अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. आता सीमेपलीकडे महागाईने कहर केल्याने दैनंदिन चीजवस्तू घेऊन जाण्यासाठी नातेवाइकांकडे येणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनीही या माहितीस दुजोरा दिला. कपडे व धान्यही वाहून नेता येईल तितके नेले जाते. विचारणा केली तर नातेवाइकांनी भेट दिली असे सांगितले जाते. पाच महिन्यांपूर्वी येथे फाटक करकरले त्या वेळी पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील लोक मोठ्या संख्येने भारतात प्रवेश करण्यासाठी धावून आले होते, अशी आठवणही बशीर यांच्याकडून ऐकता आली.
अशा या चकन दा बागला भेट दिली त्या वेळी पाकिस्तानने काश्‍मिरी बांधवांचे स्वागत आहे असा लावलेला फलक ठळकपणे दृष्टीस पडला. दुसऱ्याच फलकावर ला इलाह इल्लीलाह असे लिहिले आहे. भारताने मात्र मजहब नही सिखाता आपस में बैर रखना आणि सर्वांचे स्वागत असे फलक लावले आहेत.
त्याच रात्री चकन दा बाग येथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तारेच्या कुंपणापलीकडे पाकिस्तानच्या सीमेपासून अवघ्या तिसेक मीटरवर लष्करी ठाण्यात राहण्याची संधी मला मिळाली. रात्री मी गस्तही घातली (बाकी तपशील गोपनीयतेच्या शपथेमुळे देता येत नाही). शेजारून वाहणारा ओढा पाकव्याप्त काश्‍मीरच्या दिशेने वाहत होता. रात्रीच्या अंधारात ओढ्याचा आवाज काळजाला भिडत होता. ओढ्याप्रमाणेच दोन्हीकडच्या माणसांच्या मनाचा प्रवास होत असेल अशी कवी कल्पना मला स्पर्शून गेली. सकाळ झाली नि चकन दा बागचे सुनेपण अंगावर आले नि मी परतीच्या प्रवासाला निघालो.

Friday, January 11, 2013

पणजी बंदरावर सरकारचे लक्ष

मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने (एमपीटी) राज्य सरकारच्या पणजी बंदराला आक्षेप घेतल्यापासून सुरू झालेल्या संघर्षाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याने मुरगाव बंदरात कोळसा उतरवून घेण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. तोच कोळसा आता राज्य सरकारच्या मालकीच्या पणजी बंदरात उतरवून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
गोव्यात राज्य सरकारपाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने खाणबंदी लागू केल्यानंतर लोहखनिज निर्यात पुर्णतः थंडावली आहे. त्यामुळे मुरगाव बंदराचा आर्थिक कणाच मोडला आहे. कोळसा आयातीवर बंदरातील कामकाज कसेबसे सुरू होते; आता राज्य सरकारने कोळसा उतरवून घेण्यास बंदी घातल्याने मुरगाव बंदरात शुकशुकाट आहे. या उलट नैसर्गिक धक्का नाही, जहाजांवर नियंत्रण ठेवणारी स्वयंचलीत यंत्रणा नाही असे आक्षेप एमपीटीने घेतलेल्या पणजी बंदराचा विकास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. बंद झालेली कोळसा आयात पणजी बंदरमार्गे सुरू करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लक्ष घातले आहे.
यामुळे गेल्या सप्टेंबरपासून मांडवी व झुआरीतील बंद असलेली बार्ज वाहतूक येत्या आठवडाभरात पूर्ववत होण्याची शक्‍यता आहे. विदेशातून आयात केला जाणारा कोळसा पणजी बंदरात उतरवून तो बार्जमधून कोठंबी आणि कुडचडे येथील धक्‍क्‍यांवर उतरविण्याची दोन कंपन्यांच्या योजनांना सरकारी मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. बंदर कप्तान खात्याने सरकारकडे सल्ल्यासाठी हे प्रस्ताव पाठविले आहेत.
बंदरात कोळसा उतरविताना वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याच्या कारणास्तव मुरगाव बंदरात कोळसा उतरविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचदरम्यान राज्य सरकार पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने खाणकाम बंदी घातली. त्यामुळे लोहखनिज वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. राज्यात खासगी मालकांच्या 290 तर खनिज निर्यातदारांच्या 62 बार्ज आहेत. 130 जणांच्या या बार्ज प्रत्यक्षात 205 कंपन्यांच्या नावावर आहेत. सर्व बार्जवर मिळून सहा हजार जण काम करीत होते. त्यांचाही रोजगार सध्या बुडाला आहे.
बंदरात कोळसा हाताळणीसाठी परवानगी मिळणे कठीण झाल्यानंतर पोलाद उत्पादकांना आणि शेजारील कर्नाटकातील सिमेंट कंपन्यांसमोर कोळसा आयात करण्याचा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. त्यासाठी पणजी बंदराच्या पर्यायांवर विचार करणे सुरू केले. पणजी बंदर हे समुद्रात असल्याने आणि तेथे कायमस्वरूपी नैसर्गिक धक्का नसल्याने तेथे कोळसा उतरविल्यानंतर तो बार्जमार्गे कोणत्या तरी धक्‍क्‍यावर नेणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे या कोळसा आयातदारांनी धक्के ताब्यात असलेल्या कंपन्यांशी बोलणी केली. त्यांनी कोळसा उतरवून घेऊन त्याची वाहतूक करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्यावर बंदर प्रशासन खात्याकडे रीतसर प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार खवटे मेटल मिनरल्स कंपनी आणि एजन्सीया कमर्सिया मर्तिमा या दोन कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. खवटे कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार त्यांना सुरवातीला 10 हजार मेट्रिक टन व त्यानंतर 10 लाख मेट्रिक टन कोळसा उतरावयाचा आहे. सांग्यातील गोवा स्पॉन्ज, श्रद्धा इस्पात, क्षितिज इस्पात, पिसुर्लेतील अंबे मेटालीक, नेसायच्या गोवा कार्बन आणि मुद्दापूर (बागलकोट-कर्नाटक) येथील जे. के. सिमेंटसाठी या कंपनीला कोळसा आयात करून तो कोठंबी येथील धक्‍क्‍यावर उतरवायचा आहे. एजन्सिया कर्मर्सियाने कुडचडे येथील धक्‍क्‍यावर कोळसा आयात करायचा आहे.
बंदर कप्तान खात्याने या कंपन्यांना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आणण्यास सांगितले आहे. म्हणून या कंपन्यांनी मंडळाकडेही अर्ज केला आहे. मंडळाने या कंपन्यांना धक्‍क्‍यावर वारे अडविण्याची क्षमता असणाऱ्या भिंती बांधाव्यात, धुलीकण उडू नयेत म्हणून झाडे लावावीत धक्का परिसरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे, आठवड्यातून दोनवेळा त्या परिसरातील हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी यंत्रणा बसवावी, परिसरात खळी मारण्याचे काम करावे अशा अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता केल्याची खातरजमा केल्यानंतर मंडळ परवानगी देणार आहे. त्यानंतर बंदर प्रशासन खात्याचा ना हरकत दाखला मिळाल्यावर कोळसा उतरविणे सुरू होणार आहे.
याबाबत बार्ज मालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी गोव्यातील बंदरात सात दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा उतरविण्यात येत होता. त्यात आणखी पाच दशलक्ष टन कोळशाची भर पडू शकते. एका जहाजातून 50 हजार टन कोळसा आणण्यात येतो. त्या एका जहाजावरील कोळसा उतरविण्यासाठी किमान 20 बार्ज लागू शकतात. पुढे कोळसा वाहतूक वाढल्यास बार्जची संख्याही त्या पटीत वाढू शकते. सध्या बार्जना गोव्यात रोजगार नाही हे चित्र पालटण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने टाकलेले हे पाऊल सकारात्मक व उमेद वाढविणारे आहे.


पणजी बंदरात कोळसा उतरविल्यास शहरात प्रदूषण होण्याचा धोकाही उद्‌भवत नाही. कोळशासाठी मुरगावपेक्षा पणजी बंदर योग्य आहे. त्यामुळे बार्ज मालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकणार आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रस्तावांवर सकारात्मक विचार करण्याचे ठरविले आहे.
- मनोहर पर्रीकर, मुख्यमंत्री

पणजी बंदरात कोळसा हाताळणी करण्यासाठीच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी परवानगी दिल्यानंतर बंदर कप्तान खाते निश्‍चितपणे ना हरकत दाखला देणार आहे. पणजी बंदरातून अपेक्षित महसूल मिळण्यासाठीही त्याचा उपयोग होणार आहे.
- कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा
संचालक, बंदर प्रशासन खाते

पणजी बंदरात कोळसा उतरवू दिल्यास त्यातून बार्ज व ट्रक मालकांना काही प्रमाणात रोजगार मिळेल, असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सुचविले होते. त्यांनी यात लक्ष घातले, ही आनंदाची बाब आहे.
- अतुल जाधव
अध्यक्ष बार्जमालक संघटना

Thursday, January 10, 2013

गोव्यातील बार्ज पश्‍चिम बंगालच्या वाटेवर

लोहखनिज वाहतूक बंद पडल्याने व्यवसाय गमावलेल्या बार्जना पश्‍चिम बंगालमधील कोळसा वाहतूक तरी मदतीचा हात देईल याकडे बार्जमालकांचे सध्या डोळे लागले आहेत. दोन बार्जमालकांनी खाणकाम बंद झाल्याने आपल्या बार्ज विकल्या आहेत. दोन बार्ज मुंबईत नेण्यात आल्या आहेत तर सहा बार्ज गुजरातमध्ये नेण्यात आल्या आहेत. दहा बार्ज शेजारील रेडी (सिंधुदुर्ग) बंदरात नेण्यात आल्या आहेत.
राज्यात खासगी मालकांच्या 290 तर खनिज निर्यातदारांच्या 62 बार्ज आहेत. 130 जणांच्या या बार्ज प्रत्यक्षात 205 कंपन्यांच्या नावावर आहेत. सर्व बार्जवर मिळून सहा हजार जण काम करीत होते. त्यांचाही रोजगार सध्या बुडाला आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये पराक्का येथील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा वाहतूक करण्यासाठी बार्जची गरज भासणार आहे. भारतीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाने कोळसा वाहतुकीचे कंत्राट जिंदाल वॉटरवेज या कंपनीला दिले आहे. त्या कंपनीने दहा बार्जची बांधणी केली आहे. त्या व्यवस्थितरीत्या हुगळी नदीतून हल्दीया ते पराक्का या जलमार्गावर कोळसा वाहतूक करू शकल्या तर गोव्यातील बार्ज तेथे नेता येणार आहेत. त्यासाठी बार्ज मालकांनी त्या कंपनीशी संपर्कही साधला आहे. येत्या डिसेंबरपासून एप्रिलपर्यंत तेथे बार्जना व्यवसाय आणि बार्जवरील कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळू शकणार आहे.
गोव्यातून हल्दीया येथे बार्ज नेण्यासाठी डिझेलच्या खर्चासह 30 लाख रुपये प्रति बार्ज खर्च येणार असल्याचा अंदाज गोवा बार्जमालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांनी व्यक्त केला. याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, हुगळी नदीत बार्ज चालविण्यासाठी 800 अश्‍वशक्तीचे इंजिन बार्जला हवे. गोव्यातील बार्जना सर्वसाधारणपणे 560 अश्‍वशक्तीचे इंजिन असते. म्हणजे इंजिनाची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रत्येक बार्जमागे 7 ते 8 लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्याशिवाय तेथे शक्तिशाली नांगर लागणार त्यासाठीही प्रत्येक बार्जमागे 12 लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. याचा हिशेब केल्यास गोव्यातून पश्‍चिम बंगालात बार्ज नेण्यास प्रत्येक बार्जमागे 50 लाख रुपये खर्च येणार आहे.

बार्जमधील गुंतवणूक अशी वाढली...

लोह खनिज वाहतूक ही प्रामुख्याने बार्जमधूनच होते. 2001 मध्ये 16 दशलक्ष टन लोहखनिज निर्यात करण्यात आले होते. 2006-07 मध्ये 36, 2007-08 मध्ये 43, 2008-09 मध्ये 46, 2009-10 मध्ये 52 आणि 20010-11 मध्ये 54.5 दशलक्ष टन लोह खनिज निर्यात करण्यात आले. त्यामुळे या बार्ज व्यवसायातही गुंतवणूक करण्यासाठी अनेकजण पुढे आले. 2002-03 मध्ये 167 बार्ज गोव्यात होत्या, त्यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल्याने संघटनेने सरकारला नव्या बार्ज बांधणी आणि नोंदणीवर बंदी घालावी अशी मागणी केली. त्यानुसार 16 डिसेंबर 2010 रोजी बंदी घालण्यातही आली परंतु ती फेब्रुवारी 2011 मध्ये उठविण्यात आली. त्यावेळी 20 नव्या बार्ज नोंद करण्यात आल्या. लोह खनिज निर्यातीचे वाढते प्रमाण पाहून अनेकजण या व्यवसायात नव्याने आले. 2010 ते 2012 या दोन वर्षात 73 नव्या बार्ज गोव्यात आल्या. एका बार्जची किंमत 6 कोटी रुपये. म्हणजे किती मोठी गुंतवणूक यात केली गेली याचा अंदाज येतो.
बार्ज मालकांना भारतीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरणाकडून 2000 ते 2007 या कालावधीत कर्जावरील व्याजात सवलत मिळत असे त्यामुळे प्रत्यक्षातील व्याजदर 5 टक्के होत असे. 2007 मध्ये ही योजना बंद झाली आणि प्राधिकरणाने भांडवली सवलत योजना सुरू केली आणि ती फक्त राष्ट्रीय जलमार्गावर माल वाहतूक करणाऱ्यांना लागू केली. गोव्यातील जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित केले तर नद्यांवर केंद्र सरकार हक्क सांगेल म्हणून राज्य सरकारने तसे करणे टाळले. याचा फटकाही बार्ज मालकांना भांडवली सवलतीपासून वंचित राहण्याच्या रूपाने बसला आहे.
----------
धक्के सक्षम केल्यास दिलासा
मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी प्रदूषणामुळे बंद करण्यात आली आहे. बंदराबाहेर उभ्या राहणाऱ्या जहाजातील कोळसा बार्जमध्ये भरून तो धक्‍क्‍यांवर उतरवून तेथून ट्रकद्वारे कुडचडे येथे नेत रेल्वेतून कंपन्यांपर्यंत नेण्याची योजनाही आकाराला आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या सेझा गोवा, मांडवी पॅलेटस्‌ आणि खवटे यांच्या धक्‍क्‍यावर कोळसा उतरवून घेण्याची क्षमता आहे. सर्व धक्‍क्‍यांवर अशी क्षमता निर्माण केल्यास कोळसा हाताळणीसाठी बार्जचा वापर होत बार्ज व ट्रक व्यावसायिकांना रोजगार मिळू शकतो. यासाठी मुरगाव बंदरात वार्षिक 50 दशलक्ष टन कोळसा आयात होणेही आवश्‍यक आहे.
----------
365 कोटी कर्ज, 4 कोटी व्याज
सध्या बार्ज व्यावसायिकांवर 365 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचे मासिक व्याजच 4 कोटी रुपये होते. गोवा अर्बन, डिचोली अर्बन, गोवा स्टेट, म्हापसा अर्बन अशा सहकार क्षेत्रातील बॅंकांचे 100 कोटी रुपयांचे तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे 220 कोटी रुपयांचे कर्ज या व्यावसायिकांवर आहे. वित्त पुरवठा करणाऱ्या इतर संस्थांकडून या व्यावसायिकांनी 30 कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले आहेत.
-----------
अशी उभी ठाकली अडचण
बार्जमालक संघटनेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक बार्जला हंगामात किमान 123 फेऱ्या मिळणे आवश्‍यक असते. 27 सप्टेंबर 2011 रोजी सरकारने साठवणूक केलेल्या खनिजमातीच्या (डंप्स) हाताळणीस बंदी घातल्यानंतर या फेऱ्या प्रति बार्ज केवळ 50 झाल्या. प्रत्येक बार्जला 123 फेऱ्या मिळतील असे गृहीत धरून वाहतुकीचा दर प्रति टन 76 रुपये 25 पैसे ठरविण्यात आला होता. मात्र फेऱ्याच घटल्याने किमान उत्पन्नही बार्जमालकांना मिळणे बंद झाले आणि गेल्या वर्षापासूनच त्यांच्या आर्थिक संकटाची सुरवात झाली होती.