वेळेपेक्षा काम किती हेही तपासा

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सचिवालय पातळीवर सर्वाधिक उपस्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांचे कौतुक केले आहे. प्रोत्साहन दिल्याने काम करण्याचा हुरूप वाढतो हे खरे आहे. त्याचदिवशी राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांना संगणकाचा वापर गेम खेळण्यासाठी करणारे कर्मचारीही सापडले. सरकारने उचललेले पाऊल योग्य आहे का याविषयी फेरविचार करायला लावणारे चित्र मुख्य सचिवांच्या भेटीतून पुढे आले आहे. कामावर हजर असणे म्हणजे काम करणे नव्हे, असा त्याचा साधा सोपा सरळ अर्थ आहे. सरकारी नोकरीत चिकटणे म्हणजे काम नाही असा सार्वत्रिक झालेला आणि मूळ धरलेला समज या साऱ्या मानसिकतेला कारणीभूत आहे. फार पूर्वी लोकसेवक असे सरकारी कर्मचाऱ्यांना म्हटले जायचे. सेवक म्हणवून घेणे वाईट वाटणारे पब्लिक सर्व्हंट असे म्हणवून घेत असत. म्हणजेच सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या लोकांची सेवा करण्यासाठी हे अधिकारी व कर्मचारी असतात. याचा साऱ्यांना विसर पडलेला आहे. आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांची पायरी चढणारी व्यक्ती ही कटकट आहे, अशाच नजरेने त्याच्याकडे काही अपवाद वगळता सरकारी कार्यालयांत पाहिले जाते. प्रशासन लोकांसाठी राबवण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी "गोमन्तक'ला 23 मार्च रोजी दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला होता. त्यांच्या अपेक्षेनुसार प्रशासन गतिमान झाले का याविषयी तेच सांगू शकतील, परंतु लोकांचे विचारल्यास लोकांना सरकार बदलले असे जाणवण्याइतपत कार्यालयांत फरक पडलेला नाही. सरकारी काम म्हणजे सहा महिने थांब ही प्रथा मागील पानावरून पुढे चालू पद्धतीने आजही सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी कार्यालयात पाऊल टाकल्यास फायलींचे ढीग दृष्टीस पडतात. त्यातून ई-गव्हर्नन्सचा उडालेला फज्जाही दिसतो. परंतु तो या लेखाचा विषय नसल्याने त्या मुद्याचा विस्तार नको. राज्याच्या प्रशासनातले कोणतेही पद असो- वरिष्ठ वा कनिष्ठ- ते सार्वजनिक सेवेसाठी असते, हे त्या पदावर काम करणाऱ्यांनी सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येक पदाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये असतात. त्यांचे चोख पालन करण्यासाठी आवश्‍यक ती सर्व कौशल्ये आत्मसात करणे जरुरीचे असते. कर्तव्यपालनात कोणतीही कसूर किंवा कामात हयगय करू नये. आपला कार्यालयातील सर्व वेळ कर्तव्य पालनासाठीच वापरावा. कार्यालयात खासगी, वैयक्तिक काम करणे चुकीचे आहे. नियमितपणे दिलेला विश्रांतीच्या सुटीचा वेळ सोडल्यास चहा-पाण्याच्या निमित्ताने आपली जागा सोडून जाणे गैर आहे. मुख्य सचिवांना तंबी देण्याची वेळ का आली, याचा विचार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी झगडणाऱ्या सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही केला पाहिजे. कार्यालयात आलेला प्रत्येक नागरिक काही काम साधावे या अपेक्षेने येतो. त्याला शक्‍यतो निराश करता कामा नये. जे काम वाजवी असेल ते ताबडतोब करून द्यावे. त्याला एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलाकडे किंवा पुनः पुन्हा खेटे घालायला भाग पडू नये. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सोयी-गैरसोयीपेक्षा नागरिकांच्या सोयी-गैरसोयीचा अधिक विचार केला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्याकडे कामासाठी येणाऱ्या सर्वांशी सौजन्याने वागणे. आपल्या पदाचा तोरा दाखवू नये. कर्मचाऱ्यांनी मन संवेदनशील ठेवून आपल्याकडे येणाऱ्यांचे प्रश्‍न नीट समजावून घ्यावेत व ते सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावा. कामासाठी येणाऱ्या सर्व नागरिकांना जी माहिती हवी ती तत्परतेने पुरविणे जरुरीचे असते. त्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन हवा, नकारात्मक नव्हे. प्रत्येक प्रशासकीय कृती कायद्यानुसार व नियमानुसार झाली पाहिजे. कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य टाळले पाहिजे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की कायद्यावर बोट ठेवून प्रत्येक कामात अडथळा आणावा. कायद्याचा व नियमांचा उद्देश लक्षात घेऊन तो लोकांच्या भल्यासाठी वापरला पाहिजे. प्रशासन व राजकारण यांतील फरक लक्षात ठेवून प्रशासनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी सरकार बनवतात व कायदे, धोरण व कार्यक्रम ठरवतात. पण याचा अर्थ असा नव्हे, की त्याचे पालन करताना लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर दबाब आणावा व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यापुढे झुकावे. ज्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल किंवा लोकहिताला ठेच पोचेल. कर्मचारी सरकारचे व जनतेचे नोकर खरे, परंतु सत्ताधारी राजकारण्यांचे खासगी चाकर नव्हेत हे लक्षात ठेवावे. चुकीचे किंवा बेकायदेशीर काम करण्यासाठी दबाव आल्यास खंबीरपणे पण संयमाने त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे. आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखावी, लांगूलचालन करून ती प्रतिष्ठा घालवू नये, हे सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे. हा सारा आदर्शवाद झाला. माहिती हक्क कायदा झाल्यानंतर अनेक फायली वेगाने हातावेगळ्या होऊ लागल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही लोकांची कामे वेळच्या वेळी होण्यासाठी दफ्तर दिरंगाई कायदा केला पाहिजे. प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद (कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची; तसेच त्या पुरवण्यासाठी असलेली कालमर्यादा) तयार करून प्रसिद्ध करावी. नागरिकांच्या सनदेमध्ये समाविष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोपवण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करावी. ती दरवर्षी एक एप्रिल रोजी अद्ययावत करण्यात येण्याची सक्ती केली जावी. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी त्याला नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय काम शक्‍य तितक्‍या लवकर पार पाडण्यास बांधील असेल. सर्वसाधारणपणे कोणतीही फाइल आठवड्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही. "तत्काळ फाइल' शक्‍यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाइल शक्‍यतो चार दिवसांत निकाली काढण्यात येईल, याची व्यवस्था कायद्यात केली पाहिजे. दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्‍यकता नसलेल्या फायलींबाबत संबंधित विभाग 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल; तर दुसऱ्या विभागाकडे फाइल पाठविणे आवश्‍यक असल्यास त्यावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल, असे पाहिले गेले पाहिजे. सरकारी काम पार पाडण्यात जाणूनबुजून विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे, ही कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य पालनातील कसूर ठरेल. असा कर्मचारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र होईल, असेही या कायद्यात नमूद केले पाहिजे. सरकारने असा कायदा केला आणि प्रामाणिकपणे त्याची अंमलबजावणी केली, तर आज सरकार दरबारी हेलपाटे घालून निराश झालेल्या जनतेला यातून एक आशेचा किरण दिसेल..!

पत्रकारिता कोणत्या दिशेने?

पत्रकारिता हा तसा सामान्याशी संबंधित असलेला विषय असल्याने भरडले जाणारे लोक आपला एक आधार म्हणून पत्रकारांकडे पाहत असतात. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होते ते सगळे खरे असते असा मानणारा एक वर्ग अजूनही अस्तित्वात आहे. पण आजची पत्रकारिता ही खरोखर लोकांच्या अपेक्षांना पुरून उरली आहे काय, असा एक प्रश्‍न पडू शकतो, तसा प्रश्‍न पडण्याजोगी परिस्थिती सभोवताली तयार होत आहे. त्याला कारण कोण याची चर्चा नंतर करता येईल परंतु सध्या परिस्थिती तेवढी अनुकूल नाही असे म्हणता येते. गोवा हा छोटा प्रदेश असल्यामुळे येथे बांधिलकी निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही. या बांधिलकीमुळेच पत्रकारांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या दडपण यायला लागते. अर्थात, ते दडपण त्यांनी झुगारायला हवे, असे सर्वसामान्यांना वाटल्यावाचून राहात नाही. पण पत्रकार हाही शेवटी एक माणूसच असल्यामुळे ते त्याला शक्‍य होईल, असे वाटत नाही. म्हणून एखाद्या राजकीय पक्षाची भाटगिरी करणे कधीही योग्य नाही. लेखणीचे फटके मारत येत नसतील तर कमीत कमी वस्तुस्थितीचे आकलन करण्याएवढे ज्ञान तरी पत्रकाराला असायलाच हवे. सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी हाच एकमेव व अंतिम उपाय हाती राहिलेला आहे. सध्या खप वाढविण्यासाठी आपल्या दैनिकांतून क्‍ल्यू सोडण्याचे प्रकारही हल्ली भलतेच वाढले आहेत. बातमीसमोर प्रश्‍नचिन्ह छापले की झाले. उद्या ती बातमी खोटी ठरली तरी त्या दैनिकांचे वा बातमीदाराचे काहीही बिघडत नसते. पण या प्रकारामुळे त्या दैनिकाची विश्वासार्हता मात्र लोप पावत असते. सध्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेमुळे वर्तमानपत्रे जास्तीत जास्त व्यावसायिक बनत चालली आहेत. आता याबाबत फक्त वर्तमानपत्रांनाच दोष देता कामा नये. आज आपण कोणताही "न्यूज' चॅनल पाहिला तर तो संपूर्णपणे व्यावसायिक झालेला दिसून येतो. पण म्हणून व्यावसायिकतेमुळे लेखणीवर बंधने येता कामा नयेत. या बंधनांमुळे पत्रकार लोकांसमोर स्पष्ट परिस्थिती आणू शकत नाही. म्हणूनच कोठे तरी व्यावसायिकता व निस्पृहता यामध्ये एक सीमारेषा आखलेली असली पाहिजे. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून तोच ढासळत चालला आहे, अशी एक तक्रार कधीही व कोणालाही करता येणे सहज शक्‍य आहे परंतु ही परिस्थिती का उद्‌भवली याचा विचार करण्यास कुणालाही वेळ नाही. आजचा पत्रकार काही अपवाद वगळता, तेवढा झुंजार राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे लिहिले तर समाजातला एक घटक आपल्याविरुद्ध जाईल, ही भीती सदैव त्याच्या मनी असते. आज प्रत्येकाला हवी असते ती स्तुती. जरा कोठे विरोधात लिहिले की तो घटक त्या पत्रकाराला कायमचा शत्रू बनत असतो. त्यांना स्पष्टवक्तेपणा कधी कधी त्याला भलताच महागही पडू शकतो. अर्थात ते लोक हातात लेखणी एक "शस्त्र' म्हणून घेतात ते परिस्थितीच्या विरोधात असूनही निर्भीडपणे लिहू शकतात. आपण नेहमी टिळक आगरकरांच्या पत्रकारितेची उदाहरणे देत असतो. पण ती पत्रकारिता इंग्रजांच्या विरोधात होती. आज आपल्याला लिहावे लागते ते स्वकीयांविरुद्ध. तसे लिहायला गेल्यास कित्येक जणांचे सभ्यपणाचे मुखवटे टराटरा फाडता येतील. पण समाजातील विविध बंधनामुळे ते शक्‍य होत नाही. त्यामुळेही पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावणेही सोपे झाले आहे. सध्या प्रसारमाध्यमांत विशेषतः छापील (वृत्तपत्रांच्या) माध्यमात आज तीव्र स्पर्धा आहे. त्यातून टिकून राहणे हे आज या माध्यमापुढे मोठे आव्हान आहे. आज दृकश्राव्य माध्यमांचे ग्लॅमर तरुणपिढीला आकर्षित करीत आहे. मात्र छापील माध्यमात संधी असूनही पत्रकारिता अभ्यासक्रम करण्यासाठी तरुणवर्ग पुढे येत नाही. वृत्ताचे विश्‍लेषण करणे, लिहिणे, ते वाचणे व वाचकांसमोर सादर करणे म्हणजे पत्रकारिता असते. आज राजकारणाचा, उद्योजकांचा वृतपत्रांवर पगडा असल्याचेही पहायला मिळते. प्रत्येक वृत्तपत्राचा वाचकवर्ग असतो. त्यानुसार आपल्या वाचकांना हवे ते देण्याचा वृत्तपत्राचा प्रयत्न असतो. पत्रकार स्वातंत्र्याचा अर्थ या साऱ्याच्या जंजाळात आज म्हणूनच शोधावा लागत आहे. हे झाले एकंदर पत्रकारितेबद्दल. खुद्द गोव्यातही स्थिती फारशी वेगळी नाही. पोर्तुगीज राजवटीत मराठी भाषेचे उच्चाटन करण्याचे प्रयत्न पोर्तुगीज राजसत्तेने केले. हे सारे प्रयत्न अयशस्वी ठरले त्या गोव्याच्या भूमीत मुक्त मराठी पत्रकारितेची गुढी सर्वप्रथम दै."गोमन्तक' या वृत्तपत्राने उभी केली. त्याअन्वये मराठी पत्रकारितेचा पाया घालण्यात आला. तिच्यावर नंतर पन्नास वर्षांत जो कळस घातला गेला त्याविषयी चर्चा करता या क्षेत्रात आलेले व येणारे विविध मतप्रवाह लक्षात घ्यावे लागतात. क्तीनंतर गोव्यात लोकशाही व्यवस्था आली. त्याकरिता लोकशिक्षण हाच उद्देश ठेवून मराठी पत्रकारितेची वाटचाल सुरू झाली. मनोरंजन हा त्यातील एक भाग होता. आपल्या ध्येय-धोरणांची अंमलबजावणी करताना मराठी पत्रकारिता समाजाच्या वेदनांची आणि भावनांची दखल घेत राहिली. वृत्तपत्रातील आर्थिक व्यवहार हा विषय त्या काळात दुसऱ्या क्रमांकावर होता. दै. गोमन्तक हे वृत्तपत्र सुरू करताना श्रेष्ठ उद्योगपती विश्‍वासराव चौगुले यांनी औद्योगिक केंद्र या दृष्टिकोनातून या वृत्तपत्रीय क्षेत्राकडे पाहिले नव्हते. त्यामुळे दै. गोमन्तक ही एक लोकसंस्था म्हणूनच पुढे येऊ लागली. हे पहिल्या दोन दशकातील चित्र आहे. एक लोकमान्य संस्था म्हणून गोमंतकीय जनतेने हे सत्य मान्य केले होते. पत्रकारितेस खूप मोठा इतिहास आहे. "दर्पण'कारांपासून लोकमान्य टिळकांपर्यंत आणि आगरकरांपासून आचार्य अत्रेंपर्यंत पत्रकारितेतील विधायक दृष्टी राष्ट्र उभारणीच्या कामात जुंपली होती. मुक्तीनंतर गोव्यात ही विधायक दृष्टी आली, तथापि ही विचारसरणी कायम राहिली नाही. समाजातील नागरी शास्त्र जसे फॅशनच्या नावाखाली बदलत जाते तशी मराठी पत्रकारिता राजकारणातील विविध प्रवाहांमुळे चेंगरत गेली. चेंगरत मरण्याऐवजी जगण्याची धडपड करताना मराठी पत्रकारितेने अनेक समझोते केले. त्यातून या क्षेत्रात अनेक बदल होताना दिसू लागले. या प्रवाहांशी लढाई करीत स्व. माधव गडकरी, स्व. भाऊसाहेब ऊर्फ द्वा.भ. कर्णिक यांनी धाडसाने नव्या पिढीकडे परंपरांनी नटलेल्या लेखण्या स्वाधीन केल्या. गोव्यात लोकशाही आली म्हणजे आता मराठी पत्रकारितेस निश्‍चितपणे चांगले दिवस लाभतील असे दै. "गोमन्तक'चे पहिले संपादक स्व. बा.द. ऊर्फ दादा सातोस्कर यांनाही वाटत होते. तसे काही घडत आहे, असा अनुभव मराठी पत्रकारांना आला नाही. मराठी वाचकांनी सर्व मराठी नियतकालिकांमागे आपली शक्ती उभी केली. म्हणून मराठी भाषा, परंपरा, संस्कृती पत्रकारितेने टिकवून धरली. गोव्यात रोज प्रकाशित होणाऱ्या मराठी दैनिकांनी आपापल्या कुवतीनुसार याच धोरणाची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे लोकशिक्षणा बाबतीत मराठी पत्रकारितेचे गोव्यातील कार्य उल्लेखनीय वाटते. दिवसभर घडलेल्या घटनांचे वृत्त गोळा करून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ते लोकांपर्यंत पोचवण्याचे काम वृत्तपत्रांनी केले वा करताहेत. मराठी वाचक रात्री झोपतात तेव्हा दैनिकांची छपाई होते. पत्रकारिता घड्याळाबरोबर पळत असते. एके काळी "हे माझे वृत्तपत्र' असे मराठी पत्रकार म्हणत असत. आज परिस्थिती बदलते आहे. कारण नवे कायदे-कानून आले. कामात सुसूत्रता यावी यासाठी सरकार कामगारांचे हित पाहू लागले. त्यातून वृत्तपत्रीय कामाची दिशा बदलली. वृत्तपत्र म्हणजे आरसा असे मानून नवी पिढी वावरू लागली. परिणामी बऱ्या वाईट घटनांचे प्रतिबिंब मराठी पत्रकारितेत दिसू लागले. आणि या घाईगडबडीत वृत्तपत्रीय परंपरेचा विसर पडतोय की काय अशी शंका येऊ लागली. नव्या पिढीची मराठी पत्रकारितेकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलली आहे. मराठी वाचकसुद्धा पूर्वीप्रमाणे आत्मीयतेने वृत्तपत्रीय आरशात पाहत नाही. मराठी पत्रकारिता आणि मराठी वाचक यांच्यामध्ये अंतर वाढत आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांनी भारतीय संस्कृती ढकलून बाजूस सारली आहे व पाश्‍चिमात्य परंपरेचा प्रचार सुरू केला. तिथे तरुणवर्ग लवकर आकर्षित होऊ पाहत आहे. त्याचसाठी मराठी पत्रकारितेस यापुढे तरी समाजप्रबोधनाचे व्रत स्वीकारावे लागेल. विश्वासार्हता नव्याने निर्माण करावी लागेल. मराठी पत्रकारितेतील प्रशासन व्यवस्था हा एक स्वतंत्र विषय मानला गेला तरी त्या व्यवस्थेवर पत्रकारिता उभी असते. आर्थिक व्यवहार समाजातील वाचकवर्ग सांभाळू शकतो. सरकारी अनुदान जाहिरात रूपाने मिळते त्यावर ही मराठी पत्रकारिता वर्षभर चालणार नाही. गोव्यात तर मराठी पत्रकारितेस सरकारी दडपणास कायम सामोरे जावे लागते. त्या व्यवहारात जी तडजोड करावी लागते ती मराठी पत्रकारितेतील बदलत्या प्रवाहांचे दर्शन नकळत देत असते. द.शं. पोतनीस, गोविंद तळवलकर, यदुनाथ थत्ते, दत्ता सराफ आदी मराठी पत्रकारांनी या व्यवसायास एक आकार देण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. समाजातील बदलत्या काळाची आव्हाने लक्षात घ्या हेच हे पत्रकार आपल्या लेखनातून करीत आले. त्या बरोबर मराठी पत्रकारिता एक स्वाभिमानी, धाडसी, सत्यवादी वाचक उभा करील असेही त्यांना वाटत होते. हे त्यांच्या दीर्घ लेखनातूनही सिद्ध होते. मात्र आज मराठी पत्रकारिता व्यवहाराकडे अधिक झुकू लागली आहे. प्रसंगी आडवळणातूनही जाताना दिसते. हेच बदलते प्रवाह मानले जातात. मग ते पाहून इतर जाणत्यांनी गप्प राहावे असे म्हणता येत नाही. वाचक वर्गाची बौद्धिक क्षमता मराठी पत्रकारितेने का वापरू नये? गोवा ही बुद्धिवंतांची, गुणवंतांची भूमी आहे. या भूमीतून त्यांना शोधून काढण्यासाठी मराठी पत्रकारितेने एक शोध मोहीम हाती घ्यावी लागेल. अशा शोधकार्यान्वये मराठी पत्रकारिता समाजाच्या भावनांना स्पर्श करू शकेल. पुढे हेच वाचक वृत्तपत्राच्या पाठीशी उभे राहातील. आज वृत्तपत्र व वाचक यांच्यामध्ये अंतर दिसते, ते मग दिसणार नाही. 1980 व 1990 या काळाचा मागोवा घेत आपण पुढे गेलो तर या दशकात बेकारी संपवावी म्हणून अनेक तरुण तरुणी या क्षेत्रात आल्या व त्यांच्या व्यावसायिक अज्ञानातून मोठे संकटरूपी वातावरण मराठी पत्रकारितेत तयार झाले. तिथे दुरुस्ती करण्यासाठी गोव्यातूनच नव्हे तर इतर राज्यातीलही प्रादेशिक भाषांमधील पत्रकारांना स्वतः:हून प्रयत्न केले. गोव्यातील दळणवळणास फार मर्यादा आहेत. ही बाब लक्षात घेतली तर मराठी पत्रकारितेचे अर्थकारणही अशा मर्यादेतच राहणार आहे. या मर्यादांवर कधी खुली चर्चा सरकार दरबारी अथवा सार्वजनिक व्यासपीठावर होत नाही. मराठी पत्रकारितेचे भवितव्य मराठी पत्रकारांबरोबर वाचकांनीही ठरवायचे असते. 1970 पर्यंत मराठी वाचकांच्या आशाआकांक्षांना वृत्तपत्रात अधिकाराने स्थान मिळत होते. कालांतराने नव्या कायद्यांची झळ मत स्वातंत्र्यास लागू लागली. या मर्यादांमुळेही वाचक संभ्रमात पडला. आपण वाट्टेल तेव्हा मराठी वृत्तपत्र वापरू शकतो, ही वाचकांची अपेक्षा फोल ठरू लागली. तेव्हाही मराठी पत्रकारितेवरील वाचकांचा विश्‍वास वितळू लागला. वाचक, वितरक, जाहिरातदार, वार्तालेखक व इतर संपादकीय वर्ग रोज जे परिश्रम करतो त्या मराठी पत्रकारितेविषयी अनास्था कुणी बाळगू नये. विविध प्रवाह येत असले तरी गोव्यातील मराठी पत्रकारिता तशीच न डगमगता चालणार आहे. उणीव आहे ती ध्येयवादी तरुण पिढीची, प्रशिक्षित पत्रकारांची. सामाजिक बांधिलकी हाच वृत्तपत्रांचा प्राण असतो. ही बांधिलकी मानणारे सच्चा दिलाचे वार्तालेखक मराठी पत्रकारिता खऱ्या अर्थाने सांभाळू शकतील. लोकभाषा जर ओळखता आली तर सतत बदलत्या प्रवाहातही मराठी पत्रकारिता गोव्यात प्रथम क्रमांकावरच राहणार आहे. आजही एक प्रकारची कमतरता जाणवते ती अशी की, मुक्तीनंतरच्या मराठी पत्रकारितेवर संशोधन झाले नाही. संशोधन करायचे असे कुणी ठरवलेच तर आधी मराठी पत्रकारितेचा विकास दाखवावा लागेल. आजच्या घटकेस अनेक आव्हाने मराठी पत्रकारितेसमोर उभी आहेत. त्यात वृत्तपत्र उत्पादनाचा वाढीव खर्च, सरकारकडून मिळणाऱ्या सोयी, सवलतीत कपात आदींचा समावेश आहे. त्याचसाठी समाज प्रबोधनाची अधिक गरज आहे. मराठी वाचकांच्या श्रद्धांची मस्करी न करता पत्रकारिता एक बलशाली बुद्धिवादी समाज घडवू शकते. ते सामर्थ्य गोव्यातील पत्रकारितेत आहे. ही मराठी पत्रकारिता मराठी माणसाची संस्कृती, भाषा, सांभाळून धरील असे गृहीत धरले जाते. हा विचारप्रवाह लक्षात घेता या क्षेत्राने आता वर्तमान व भविष्यकाळासाठी परिवर्तनाची भाषा स्वीकारावी लागेल. समाजात नित्य नियमाने दिसणारे प्रवाह आपल्या बौद्धिक वाढीस लाभकारी असतातच असे नाही. वृत्तपत्रांची भूमिका ही कधी कधी वकिलाची असावी लागते. तेव्हा बदलत्या प्रवाहाला रोखून धरता येते. मराठी पत्रकारितेतून वाचकांना सद्विचार देण्याची परंपरा होती., आज ती नाही. सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून समाजातील सत्याचा ठाव घेणे आणि असत्यावर घाव घालणे पत्रकाराचे खरे काम आहे. त्यासाठी सभ्यतेचे सोंग घेतलेल्यांचे बुरखे पत्रकारांनी फाडायला हवेत. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करणाऱ्यांना पत्रकार का व्हावसे वाटते, या प्रश्‍नाचे उत्तर देता येत नाही. नाट्य समीक्षण, मुलाखत किंवा दैनंदिन कार्यक्रम करणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे. समाजप्रबोधन आणि मनोरंजन ही वृत्तपत्राची भूमिका असते. समाजप्रबोधन अधिक महत्त्वाचा घटक आहे; मात्र सध्या मनोरंजनाला अधिक महत्त्व आले आहे. ""प्रबोधनाची नेमकी व्याख्या नसली तरी केवळ सत्यदर्शन म्हणजे प्रबोधन नव्हे. जे असत्य आहे तेही सांगण्याची गरज आहे. व्यक्तिगत विकासासाठी पत्रकारिता करता कामा नये. राजकारण, उच्च क्षेत्र गढूळ झाले आहे. याला समाजही कारण आहे. असे असले तरी पत्रकाराने सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून लेखणी चालवायला हवी. सभ्यतेचे सोंग घेऊन समाजात वावरणाऱ्यांचे बुरखे फाडण्याचे काम त्यांनी करायला हवे. समाजाची वेदना पत्रकाराने समजावून घेऊन या समस्येला थेट भिडले पाहिजे. पत्रकाराच्या शब्दांत भाव असले तर पत्रकाराला भाव येतो. स्वतःकरता पत्रकारिता करणं हा व्यवसाय आहे, तर समाजाकरिता केलेली पत्रकारिता ही खरी पत्रकारिता असे मानले पाहिजे.

बदलते पर्यटन

गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राने कात टाकण्याची वेळ आली आहे. तसे न केल्यास पर्यटन क्षेत्रालाही ओहोटी लागण्यास वेळ लागणार नाही. दुसऱ्या क्रमांकाचा रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्राकडे म्हणूनच लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. गेल्या महिन्यात यंदाचा पर्यटन हंगाम सुरू झाला. अद्याप तरी किनारी भागात पार्ट्या सुरू झाल्या आणि मोठ्याने ध्वनीक्षेपक, संगीताच्या आवाजामुळे स्थानिकांच्या झोपेचे खोबरे झाले अशा बातम्या वाचनात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सारेकाही आलबेल असल्याचे चित्र सध्या आहे. राज्यात मार्चमध्ये सत्तारुढ झालेल्या नव्या सरकारने पर्यटनाचा चेहरामोहरा बदलण्याची घोषणा प्रत्यक्षात अवतरण्याजोगी स्थिती निर्माण होत असल्याचे मानता येईल असे वातावरण आहे. गोव्यातील किनारे पर्यटकांना भूरळ घालत असले तरी किनारी भागातील सोयींकडे राज्य मुक्तीच्या 50 वर्षात कुणीही गंभीरपणे लक्ष पुरविलेले नाही हे वास्तव आहे. पर्यटन क्षेत्र आपोआप फोफावले आणि त्यातून ते रुजले असे म्हणणेही अतिशोक्तीचे ठरणार नाही. गोमंतकीय जनतेच्या रक्तातच असलेल्या आतिथ्यशीलतेला फारतर त्याचे श्रेय देता येईल. मात्र जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर मानाने झळकणाऱ्या गोव्याच्या किनाऱ्यांवर मुलभूत सुविधाही नसाव्यात या मोठा विरोधाभास आहे. असे असले तरी दरवर्षी देशी विदेशी पर्यटकांचा आकडा वाढतच आहे आणि त्यातून या सुविधा तयार करण्याची गरजही पुसट होत गेली होती. किनाऱ्यावर येणारे पर्यटक हे प्रामुख्याने समुद्रस्नानासाठी येतात. त्यांना कपडे बदलण्यासाठी व्यवस्था असणे आणि किनाऱ्यावर एकावेळी हजारोंच्या संख्येने असणाऱ्या पर्यटकांसाठी प्रसाधनगृहाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे मात्र तेवढीही सुविधा किनाऱ्यांवर नव्हती आता सरकारने पुढाकार घेऊन ही व्यवस्था करणे सुरू केले आहे. नाही म्हणायला गेल्या वर्षीपासून जीवरक्षक नेमून आणि सध्या अस्तित्वात नसलेले पर्यटक सुरक्षा दल नेमून सरकारने आपले कर्तव्याचे सोपस्कार पूर्ण केले होते. किनारी पर्यटनापेक्षा इतर पर्यटन क्षेत्रांचीही व्यवस्था नीट नाही. पर्यटकांनी गोव्यात येऊन काय पहावे याचे नीटपणे मार्गदर्शन करणारी कोणताही व्यवस्था आजच्या घडीला नाही. किनारे, मंदिरे यांच्याभोवतीच पर्यटनाचा फेरा फिरत राहिलेला आहे. तोंडी लावण्यापुरते कृषी पर्यटन आहे. पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा लागतात त्याचे नियोजन व्यवस्थितरीत्या न केल्याने आजवर अनेक पर्यटनस्थळे दुर्लक्षितच राहिली आहेत. गोवा म्हणजे केवळ मंदिरे आणि किनारे याभोवतीच पर्यटन फिरत ठेवल्याने त्या पर्यटनाला मर्यादा आली आहे. मुळात एकेकाळी सुंदर असलेले किनारे तसे राहिलेले नाहीत.  किनाऱ्यांवर आता कॉंक्रिटची जंगले उभी राहिली आहेत. निसर्ग हा अभावानेच शिल्लक राहिलेला आहे. त्याच्या जोडीला किनाऱ्यांची धूपही वाढत आहे. मंदिराच्या पर्यटनालाही मर्यादा आहे. केवळ सणांच्या निमित्ताने दरवर्षी येणारे आणि निव्वळ पर्यटनांसाठी येऊन मार्गदर्शकाने सुचविले म्हणून मंदिरांना भेटी देणारे सोडले तर मंदिर पर्यटनाच्या मर्यादा स्पष्ट होणाऱ्या आहेत. कुठल्याही मंदिराची व्यवस्थित माहिती देणारे फलक, छायाचित्रे आणि त्याची पर्यटन व्यवसायाची सांगड यांचा अभाव या क्षेत्राच्या वाढीच्या मुळावर आला आहे. गोव्याच्या या पर्यटनाचा चेहरा आपण बदलणार असे नवे पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर यांनी सांगितले आणि त्या दिशेने पावलेही टाकण्यास सुरवात केली आहे. गोव्यात कधी नव्हे ते रिव्हर राफ्टींग सुरू झाले आहे. साहस पर्यटनासाठी गोव्यात असलेल्या नानाविध संधीपैकी ही एक संधी. दुधसागराचे पाणी वाहून जाते. कुळ्याहून दुधसागरापर्यंत याच पाण्यातून जीप जातात. पण या मार्गाचा वापर साहस पर्यटनासाठी होऊ शकतो याचा विचारही केला गेलेला नाही. पर्यटकांची पावले राज्याच्या आतील भागात वळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुळात असे करताना काही मुलभूत गोष्टी कराव्या लागतात याकडे आजवर लक्ष दिलेले नाही. कोणते पर्यटनस्थळ कोठे आहे, तेथे जायचे कसे, तेथे कोणत्या सुविधा आहेत, अंतर किती याची माहिती देणारे फलक रस्त्याच्या कडेला पर्यटकांना समजतील अशा भाषेत लावणे आवश्‍यक आहे. शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटकाने अशा फलकांच्या बाबतीत बरीच प्रगती केली आहे. गोव्याचे सांस्कृतिक जीवन, लोकजीवन, लोकनृत्ये, लोकसंगीत, वाद्यसंगीत यांची सांगड पर्यटनाशी घातली गेली पाहिजे. केरळने पर्यटनाच्या माध्यमातून आपल्या कला जगभरात पोचविल्या. केरळ देवभूमी ही जाहिरातबाजी त्यांनी आक्रमकपणे केली. केरळच्या तुलनेत गोव्याकडे देण्यासारखे बरेचकाही आहे. हिंदू, ख्रिस्ती आणि मुस्लीमांच्या लोकसंस्कृतीचे प्रदर्शन जगभरातील पर्यटकांना भूरळ घालू शकेल. कार्निवल बघण्यासाठी पर्यटक येत असतील तर शिमगोत्सवाची मिरवणूक देश पातळीवर प्रसिद्ध केली पाहिजे. त्यासाठी याची वैशिष्ट्ये लोकांपर्यंत नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले पाहिजेत. शिमगोत्सव, धालोत्सव यासह फुगडीचे नानाविध प्रकार पर्यटकांना निश्‍चितपणे आवडू शकतात. शेजारील सावंतवाडीत डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या सावंतवाडी महोत्सवात कोकणी लोककला आणि लोकसंस्कृतीचे प्रदर्शन पर्यटकांसाठी केले जाते व त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळतो. गोमंतकीय समाज उत्सवप्रिय आहे. त्याच्या उत्सवप्रियतेला पर्यटनाची जोड दिल्यास पर्यटनाला वेगळा चेहरा देण्याची सरकारची इच्छा प्रत्यक्षात येऊ शकते. अलीबागजवळ म्हैशीच्या पाठीवर पर्यटकाला बसवून डोहात डुंबण्याची व्यवस्था करण्याचे कृषी पर्यटन बऱ्यापैकी रुजले आहे. त्याच धर्तीवर गोव्याचे वैशिष्ट्य असलेले काजू फेणीचे गाळप हेही पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरू शकते. पावाची बेकरीही पर्यटक अनुभवू शकतात. गोवा म्हणजे किनारे आणि मंदिरे या पलीकडे विचार करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. कारण शेजारील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीने तसेच कारवारपासून उडूपीपर्यंतच्या पट्ट्याने पर्यटकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी पावले टाकणे सुरू केले आहे. त्यामुळे या व्यवसायाने परीवर्तनरूपी कात टाकण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अन्यथा कोणेएकेकाळी पर्यटन व्यवसाय हाही अर्थव्यवस्थेचा कणा होता असे म्हणण्याची वेळ येण्यास वेळ लागणार नाही.

शेतीच्याबाबतीत किमान आत्मनिर्भर

कोकणकाशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्याला शेतीच्याबाबतीत किमान आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी चालविला आहे. जागतिक ख्यातीचे पर्यटन केंद्र असलेल्या गोव्यात स्थानिक अशा भाताच्या 28 जाती आढळतात तर लागवड बंद झाल्याने भाताच्या 34 जाती नष्ट झाल्याची माहितीही अनेकांना नाही. इतिहासात गोव्याच्या बार्देश व सासष्टी तालुक्‍यांचा उल्लेख हा तांदळाची कोठारे म्हणून केला गेला आहे. देशात 1972 मध्ये दुष्काळ पडला होता तेव्हाही गोव्यात अन्नधान्याची टंचाई नव्हती असे सांगण्यात येते. यावरून गोवा हे कृषीप्रधान राज्य होते हे वेगळे सांगावयास लागू नये. काळाच्या ओघात पर्यटन केंद्र म्हणून गोव्याने जागतिक नकाशावर नाव कमावले असले तरी गावागावातील शेती आजही टिकून आहे. शहरालगतची शेते बांधकामासाठी बुजविली गेली तरी आजही पावसाळ्यात डुलणारी शेते ही गोव्याची शान टिकवून आहे. शेती आज परवडणारी राहिलेली नाही हा सार्वत्रिक न्याय गोव्यालाही लागू आहे. गोवा सरकारने यातून मार्ग काढून गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळ स्थापन केले. कृषी खात्याच्या निकषातून शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकारला अनेक निकषांचा आणि अटींचा त्रास जाणवत असे. महामंडळाच्या मार्फत सर्व प्रक्रीया सुलभ केली. 5 शेतकऱ्यांचा एक गट एकत्र आला, स्थानिक ग्रामपंचायतीने ते शेतकरी त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीत भाजीपाल्याचे पीक घेतात असा दाखला दिला की केवळ पाहणी झाल्यानंतर कुंपण घालण्यापासून पाण्याचा पंप देण्यापर्यंत सारी कामे महामंडळाने दिलेल्या शंभर टक्के अनुदानातून करता येतात. या शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल रस्त्याच्या कडेला विकण्यासाठी दुकाने घेण्यासाठीही महामंडळच पैसे देते. फलोत्पादन महामंडळाने त्यानंतर गावोगावी अशी दुकाने सुरू केली. त्या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भाजीची हमी भावाने खरेदी सुरू केली. पाच शेतकऱ्यांचा समूह असेल तर महामंडळाचे कर्मचारी शेतावर जाऊन भाजीची खरेदी करतात. या दुकानातून सहा महिन्यांसाठी नक्की केलेल्या भावातच भाजीची विक्री केली जाते. बाजारात भाव गडगडले तरी या दुकानांवर शेतकऱ्यांना ठरलेला भावच मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला भाजी विक्रीसाठी बाजारात जाण्याचीही वेळ येत नाही.  मनोहर पर्रीकर यांनी आता त्याही पुढे जाण्याचे ठरविले आहे. त्यानी गोव्यात कंत्राटी शेती सुरू करण्यासाठी कायदेशीरबाबी तपासण्यास गोवा कायदा आयोगाला सांगितले आहे. एकदा ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली की पडिक जमिन लागवडीखाली येणार आहे. शेती अवजारांवर 75 टक्के अनुदान देणारे हे राज्य कमी संख्येने असलेल्या शेतकऱ्याचे हित जपण्यासाठी प्राधान्य देत आहे आणि देणार आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना ते अनुकरणीय आहे. देशात पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर रद्द करून गोव्याने त्यादिशेने यापूर्वीच श्रीगणेशा केला होता. आता शेतीच्या बाबतचे धडेही गोव्याकडून घेण्याची वेळ आली आहे. गोव्याने चेन्नई आणि पॅण्डीचेरीच्या धर्तीवर शेतकरी बाजार सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. गावागावातील शेतकरी पून्हा शेतीकडे वळावा म्हणून सरकार शेतकरी कल्याण निधीतून चार महिन्यांच्या वापरासाठी बिनव्याजी कर्ज देणार आहे. शेतकऱ्याला शेती पिकविण्यासाठी मजुरापासून, खतापर्यंतचा सारा खर्च या कर्जातून तो भागवू शकेल. याशिवाय भातासाठी 17 रुपये किलो, सुपारीला 170 रुपये किलो, काजूला 90 रुपये किलो, ऊसाला 2400 रुपये किलो हमीभाव देण्याची घोषणा गोवा सरकारने केली आहे. देशात भातासाठी सध्या जास्तीत जास्त 12 रुपये हमी भाव आहे. त्याच्या 60 टक्के जास्त भाव देऊन गोव्याने आपण पर्यटकांचीच नव्हे तर आपल्या शेतकऱ्यांचीही काळजी घेतो हे दाखवून दिले आहे.

गृहिणींच्या हातात पैसे

सरकारने महागाईला तोंड देण्यासाठी थेट महागाई भत्त्याच्या थाटात गृहिणींच्या हातात पैसे ठेवण्याची योजना आखली आहे. सध्या या योजनेचे अर्ज कधी उपलब्ध होतील याकडे सर्वाचेच लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे महागाईचे चटके राज्यातील जनतेला सहन करावे लागत होते. साधारणतः वर्षभरापूर्वी त्यावेळी राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने कांदा स्वस्त दरात विकला, धरणे आंदोलन केले, राज्यभर सभाही घेतल्या. केंद्र आणि तत्कालीन कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीच्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणा उघड करण्याची एकही संधी भाजपने सोडली नव्हती. त्याचवेळी भाजप सत्तेवर आला तर महागाईच्या झळा जाणवू नयेत अशी व्यवस्था करू अशा घोषणा करण्यात येत होत्या. त्यावेळी ती कल्पना बाल्यावस्थेत होती. अखेर डिसेंबर 2011 मध्ये विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आणि महागाईशी लढण्यासाठी जनतेला मदत करण्याच्या मुद्याला भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले. मुलींना लग्नासाठी मदत करण्यासाठी लाडली लक्ष्मी योजनेसारखीच या योजनेकडेही अनेकांचे लक्ष तेव्हापासून लागले होते. पेट्रोलचे दर कमी करण्याचे आश्वासन 2 एप्रिल रोजी सरकारने पाळून दिलेला शब्द पाळला जाईल याची खात्री सरकारने दिली होती. पेट्रोलच्या निर्णयाची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर झाली होती. त्याचे अनुकरण करण्याचे धाडस अन्य कोणत्याही राज्याने (अगदी भाजप शासीतही) दाखवले नाही तरी काही दिवस गोव्यात पेट्रोल स्वस्तही नवलाई लोकांना वाटत राहिली होती. राज्यात पुरेसा भाजीपाला पिकत नाही. दूधदुभत्याचे उत्पादनही सुमारच आहे. मासे वगळता कडधान्यापासून सर्व गोष्टींसाठी राज्य इतर राज्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही दरवाढ रोखणे सरकारला शक्‍य होत नाही. नाही म्हणायला गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाशी सलग्न असणाऱ्या दुकानांतून रास्त दरात भाजीची विक्री करून सरकारने लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या महामंडळाने शेतकरी बाजारासारखे बाजार सुरू करत दुकानांचे जाळे आणखी घट्टपणे विणण्याची योजनाही आखली आहे. मात्र महागाईच्या झळा लोकांपर्यंत पोचण्यापासून अशा कृती तोकड्या सिद्ध होतील याची जाण असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी त्याचमुळे गृह आधार योजनेची रचना केली. सुरवातीला निवडणूक काळात भाजप सत्तेवर आल्यास गृहिणींना महागाई भत्ता मिळेल अशी जोरदार जाहिरातबाजी करण्यात आली होती. त्यावेळी भाजप सत्तेवर आल्यास आपल्या हाती चारपैसे येतील म्हणून गृहिणींनी भाजपला भरघोस मतदान केले हे मतदानाच्या निकालावेळी दिसून आले होते. त्याचमुळे सरकारने जाहीर केलेला हा भत्ता लवकरात लवकर सुरू करण्याची जबाबदारी सरकारवर आली होती. अखेरीस सरकारने दसऱ्याचा मुहूर्त गाठण्याचे ठरविले आहे. मुळात लाडली लक्ष्मी योजनेचे अर्ज निकालात काढताना महिला व बालकल्याण खात्याची पुरती दमछाक झाली आहे. त्यातच या योजनेच्या कार्यवाहीत खाते पूर्णतः दबून जाणार आहे. सर्वांना महागाईचा भत्ता मिळेल असे वाटणाऱ्या गृहिणींना पहिला धक्का उत्पन्नाची अट वाचून बसला आहे. मुळात उत्पन्नाची अट असेल अशी कल्पना सुरवातीला कोणी केली नव्हती. गृहिणींनी बॅंकेत खाते खोलले आणि अर्ज दिला की भत्ता सुरू होईल अशी भाबडी कल्पनाही अनेकींची होती. सरकारी थाटाच्या नियम अटी पाहून गृहिणींनी आतापासूनच आपल्याला या योजनेचा लाभ मिळेल की नाही याविषयी आपापसात चर्चा करताना दिसत आहेत. मुळात ही अट का घातली गेली हे समजून येत नाही. केवळ केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब म्हणून ही अट घालण्यात आली तर लाडली लक्ष्मीसाठी ती का नाही असाही प्रश्‍न येतो. हे पैसे गृहिणींनी घरखर्चासाठी वापरावेत असा सरकारचा उद्देश आहे. ही योजना जाहीर करतानाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी महागाईमुळे एखादी वस्तू महाग झाली असल्यास महागाई वाढलेल्या प्रमाणाइतकेच पैसे या योजनेतून खर्च करावे असे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ 1 हजार रुपयांपुरतीच महागाई झाली का असेही विचारता येऊ शकते. सरसकट कडधान्यांचे दर दुप्पट झाले आहेत. दूध महागले आहे, मासेही महागत आहेत, गॅसवरील अनुदान फक्त सहा सिलींडरपुरते मर्यादीत झाले आहे. सिलींडर पाचशे रुपयाने महागणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे 1 हजार रुपये महागाईला रोखण्यासाठी तोकडेच पडतील यात शंका नाही. सरकारने उत्पन्न ठरविताना वार्षिक तीन लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट घातली आहे. खरेतर उत्पन्न कितीही असो गृहिणी ही गृहिणी असते आणि तिच्यापुढील प्रश्‍नही समान असतात. घर चालविताना करावी लागणारी सर्कस थोड्याबहुत फरकाने सारखीच असते. या अटीमुळे महिन्याला 25 हजार रुपये असणारे कुटूंब या योजनेत सहभागी होऊ शकणार नाही. पूर्वीच्या काळी गरजा मर्यादीत होत्या, आता जीवनमान उंचावत गेले नि गरजा वाढल्या आहेत. त्या पुरे करताना हे 25 हजार रुपये आठवडाभरात कसे नाहीसे होतात याचा अनुभव गृहिणी घेत आहेत. दिवसाला 1 लीटर दूध घेतले तरी त्याचे महिन्याला 1140 रुपये होतात. सिलींडरसाठी सध्या 407 रुपये, भाड्याचे घर असल्यास तीन ते पाच हजार रुपये, मोटरसायकलच्या पेंट्रोलसाठी किमान 1800 आणि स्कूटरसाठी 1500 रुपये, किराणा मालासाठी 5 हजार रुपये, कारचे पेट्रोल किमान 2 हजार रुपये, वीज बिल 200 रुपये, पाणीपट्टी 110 रुपये, केबल टीव्ही वा डिश रिचार्जसाठी 200 ते 300 रुपये अशी त्याची वाटणी होते. फारच थोडे पैसे हातात शिल्लक राहतात. त्यातून विम्याचा हप्ता भरावा लागतो, व्यक्तीगत कारणासाठी (गाडी, घर, लग्न) कर्ज घेतलेले असल्यास ते फेडण्यासाठी रक्कम बाजूला काढावी लागते. मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने थोडीफार गुंतवणूक करावी लागते. हे सारे केल्यावर 25 हजारातील काहीच रक्‍कम हाती राहत नाही हे सत्य आहे.  त्यामुळे 1 हजार रुपये का होईना ते मिळतील याचे एक आकर्षण गृहिणींना नक्कीच आहे. लोकप्रिय योजनांचा रांगेत या योजनेला त्याचमुळे स्थान मिळणार आहे.  पूर्वी नागरी पुरवठा व दर नियंत्रण असे खातेच अस्तित्वात होते. आता दर नियंत्रण हा शब्द जावून त्याजागी ग्राहक व्यवहार हा शब्द आला आहे. त्यामुळे नियंत्रण नाही तर व्यवहार हा ठरून गेलेलाच आहे. सरकारही त्याला अपवाद नाही. त्यानीही व्यवहार जाणत ही योजना तयार केली आहे. गृहिणींनी उत्पन्नाचा, 15 वर्षे रहिवाशी असल्याचा दाखला अर्जासोबत दिला की त्यांना हा भत्ता मिळणार आहे. सरकारने डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात थोडीशी वाढ करून महागाई वाढविण्यात थोडाफार हातभार लावला तरी या योजनेच्या घोषणेत ते सत्य विरून गेल्यासारखेच आहे. सत्य हेच आहे की लाडली लक्ष्मीनंतर सध्या गृह आधारचेच सर्वांना आकर्षण आहे भले ते एक हजार रुपये महागाईशी लढण्यात तोकडे का असेनात.

पाण्याचा काळाबाजार - 8

पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.

पाण्याचा काळाबाजार - 7

जलस्रोत खात्याने पाण्याच्या काळाबाजार होत असल्याची अखेरीस दखल घेतली आहे. त्यांनी टॅंकरच्या मालकांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. राज्यभरातील 156 टॅंकरमालकांना या नोटिसा पाठविल्याची माहिती जलस्रोत खात्याकडून मिळाली. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी दोन्ही जिल्ह्यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सविस्तर पत्रही पाठविले होते.
त्या पत्रात त्यांनी म्हटले होते, की अधिसूचित भागातील विहिरी आणि कूपनलिकांचे सर्वेक्षण केले जावे. त्या भागातील अशा विहिरी कूपनलिकांची नोंदणी कोणी केली नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करा. व्यावसायिक कारणास्तव पाणी पुरविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कूपनलिकेला मीटर बसविणे आवश्‍यक आहे. निर्धारित वेळेत मीटर बसवा. सर्वेक्षक आणि काम सहाय्यकांची मदत घेऊन जलस्रोत खात्याकडे नोंदणी न करता पाणी वाटप कोणत्या टॅंकरमधून केले जात आहे याची पाहणी करा. त्या टॅंकरच्या मालकांना कारवाई का करू नये अशा विचारणा करणाऱ्या नोटिसा पाठवा. मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त पाण्याचा उपसा होत आहे की नाही, हे तपासा आणि तसे होत असल्यास कारवाई करा. कार्यकारी अभियंत्यांनी या पत्राला प्रतसाद म्हणून राज्यभरातील टॅंकरमालकांना नोटिसा आता बजावल्या आहेत. त्यांच्याकडून नेमकी किती कर वसूल केला गेला याची माहिती मिळणे बाकी आहे. यातील दोन टॅंकर मालकांनी आपण आता पाण्याची वाहतूक करत नाही तर कंपन्यांसाठी इतर द्रवपदार्थांची वाहतूक करतो, असे कळविले आहे. इतरांनी नोटिसांना उत्तर न दिल्याने 154 जणांना त्यांनी बेकायदा जलवाहतूक केल्याचे मान्य केल्यासारखेच आहे. त्यांच्यावर आता जलस्रोत खाते नेमकी काय कारवाई करते हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.