खानापूरातील अरण्यरुदन

खानापूरच्या जंगलातील वास्तव समोर आणण्यासाठी मी यापूर्वी ब्लॉगवर लिहिलेले मलाच अपुरे वाटल्याने त्याचा आणखीन तपशील येथे देत आहे.
गोव्यापासून जवळच असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुका आजही उपेक्षिताचे जीणे जगत आहे. तेथील जंगलमय भागात कसेबसे जीवन कंठणाऱ्या लोकांची अवस्था तर दयनीय बनली आहे. आजचा दिवस ढकलला, उद्याचे काय, हा प्रश्‍न त्यांना सातत्याने सतावत आहे. रस्ते व वाहतुकीची साधने नसल्याने येथील घनदाट जंगलातील नागरिकांपुढे आजही दळणवळणासाठी पायपीट करण्याखेरीज पर्याय नाही. विकासासाठी आसुसलेले हे भूमिपुत्र गेली कैक वर्षे एका रस्त्यासाठी साकडे घालत आहेत. मात्र, अरण्यातील माणसांचे हे गाऱ्हाणे आजही अरण्यरुदन ठरत आहे. वाहतुकीची पुरेशी सुविधा नसल्याने या परिसरातील माणसांना जनावरांपेक्षाही वाईट पद्धतीने जीवन जगावे लागत आहे, अशी संतप्त भावना महिला व्यक्त करतात. दाट जंगल तेही राखीव. त्यामुळे रस्ते करण्यासाठी जंगल तोड करायला हवी. त्यासाठी केंद्र सरकारचीा परवानगी घ्यावी लागणार. या साऱ्या प्रक्रियेमुळे पक्के रस्ते कोणी केलेच नाहीत,किंबहुना तेवढ्या तळमळीने रस्ते तयार करण्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही.या भागात जाण्याचा जवळचा मार्ग म्हणजे अनमोड घाटाकडूनच. तेथे जाण्यासाठी अनमोड घाट काढल्यानंतर डावीकडे वळायचे. बस कधीच जात नसल्याने स्वतःचे वाहन अनेक खाचा खळगे चुकवत न्यावे लागते. समोरून अन्य वाहन आल्यास जंगलातच कुठेतरी आपले वाहन घुसवून त्या वाहनाला वाट करून द्यावी लागते.तळेवाडी पर्यंतच असे वाहनाने जाता येते तेथून पुढे चार ते पाच तासाची पायपीट ठरलेली. तळेवाडीपर्यंत हा संपूर्ण रस्ता जणू एक दिव्य आहे. रस्ता अद्यापही कच्चा आहे. खानापूरहून अनमोडच्या दिशेने किलोमीटरभर आल्यावर डावीकडे वळलेला हा रस्ता जलाशयात जंगलाला वळसा घालत पुढे जातो. असंख्य वळणांच्या या रस्त्यावर वाटेतील ओढे आणि डोंगरातून ओहळ वाहत येताना दिसतात. त्यावर सिमेंटचे पूल बांधण्यात आले आहेत. काही प
ुलांची मोठी पडझड झाली आहे. काही पुलांचे अस्तित्व केवळ उभ्या असलेल्या सिमेंटच्या पडक्‍या बीमच्या रूपात पाहावयास मिळते. पावसाळ्यात येथे सुमारे भरपूर पाऊस पडतो. डोंगरातून वेगाने येणारे पाणी रस्त्यावर येते. जून ते सप्टेंबरअखेर रस्त्यावरून सतत पाणी वाहत असते. यामुळे रस्त्याची दुर्दशा होते. रस्त्यात मोठे खड्डे पडतात. ठिकठिकाणी रस्ता वाहून जातो. पण खड्डे पडल्यानंतर रस्ता दुरुस्त केला जात नाही. वर्षानुवर्षे या रस्त्याची दुर्दशा सुरू आहे.याच रस्त्याला पुढे पायवाट आहे. त्या पायवाटेने सरळ गोव्यात उतरता येते.गोव्यातून या भागात येण्यासाठी घाट चढावा लागतो. वन विभागाच्या विरोधामुळे या भागात नव्या पायवाटाही सुरू होऊ शकत नाहीत. सध्या तळेवाडीपर्यंत 15 दिवसातून एकदा टेम्पो येतो आणि परत जातो. एवढीच काय ती या भागातील वाहतूक. या टेम्पोतूनच खानापूरला खरेदीसाठी लोक जातात. माणसी 30 ते पन्नास रुपये या प्रवासासाठी मोजावे लागतात.रस्ता झाल्यास वाहनांची आणि माणसांची वर्दळ वाढेल आणि अभयारण्यातील प्राण्यांचे आणि वनस्पतींचे जीवन, अस्तित्व धोक्‍यात येईल, हे कारण देऊन वन विभागाने रस्ता अडविला आहे. वास्तविक अनेक राखीव वनांतून रस्ते झाले आहेत. महाबळेश्‍वरसारख्या दाट जंगलातून रस्ता झालेला चालतो, मात्र खानापूरनजीकच्या या जंगलातच का चालत नाही, असा प्रश्‍न येथील नागरिक विचारीत आहेत. आम्हाला या जंगलातील काही नको, आम्हाला फक्त रस्ता द्या, अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे; परंतु वन विभाग आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. एखादा माणूस गंभीर आजारी पडला तर त्याला डॉक्‍टरकडे नेण्यासाठी त्याला शेजारच्या गावात कुणी पाहूणा आला असेल तर त्याच्या दुचाकीचा वापर करावा लागतो. दळणवळणाच्या साधनांसाठी या जंगलात रस्ता होणे आवश्‍यक आहे. या लोकांसाठी वन विभाग सवलत देत नाही; किंबहुना वन आणि प्राण्यांना माणसांचा त्रास नको म्हणून ही माणसेच येथे वन विभागाला नको आहेत. डोंगरदऱ्यांत राहणारी येथील माणसे विकासाची वाट पाहात अनवाणी पळत आहेत. विकासाच्या गप्पा खूप मारल्या जातात; पण खानापूरपासून अवघ्या 20 किलोमीटर अंतरावरील माणसे एका रस्त्यासाठी अद्यापही आसुसलेली आहेत.

खानापूरची वस्तुस्थिती

मी गेल्या महिन्यात बेळगावला गेलो होतो. पतंग महोत्सव पाहणे हे एक निमित्त होते. फोंडा अनमोडमार्गे जाताना वाटेत खानापूर लागते. खानापूरला पोचल्यावर मला देगाव, कृष्णापूर हा परिसर आठवला. त्याच परिसरातून म्हादई उगम पावते. त्या परिसरात खाण काम सुरू होत असल्याचे कळाल्याने मी जीव धोक्‍यात घालून तेथे गेलो होतो व तेथील ग्रामस्थांनी मला पाच तास स्थानबद्ध करून ठेवले होते. तेथून परत जीवंत कधी परतेन याची आशाही मी सोडली होती. असो. पण तेथील लोक आजही 18 व्या शतकातले जीवन जगत आहेत. 21 व्या शतकातील कुठल्याही सोयी सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोचलेल्या नाहीत.
अन्न, वस्त्र, निवारा,आरोग्य व शिक्षण अशा सर्वच बाबतीत दुर्लक्षित राहिलेला समाज खानापूर तालुक्‍यात ठिकठिकाणी वस्ती करून राहिला आहे. या समाजातील लोकांपुढे मूलभूत गरजांबरोबर रोजची भाकरी कशी मिळवायची हाच प्रश्‍न आहे. म्हादईला पाणी पुरवठा करणारे झरे या जंगलातून वाहतात. हे झरे आटल्यास म्हादई पर्यायाने मांडवी नदीवर प्रतिकूल परिणाम होईल म्हणून खानापूरच्या आग्नेय दिशेला असलेल्या या जंगलाकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष गेले आहे. काहींनी जंगल बचावासाठी न्यायालयातही धाव घेतली आहे.या साऱ्या हालचालींमुळे वन खाते या परिसरात बऱ्यापैकी सक्रिय झाले आहे. या जंगलाला राखीव जंगल असे संबोधणारे फलक त्यांनी जागोजागी लावले आहेत. या जंगलातील गावांकडे कोणा फिरकू नये म्हणून फाटकही घालण्यात आले आहे. गावकऱ्यांशिवाय अन्य कोणी या भागात सध्या उपवनसंरक्षकांच्या परवानगीशिवाय राजरस्त्याने प्रवेशच करू शकत नाही. वनखात्याच्या उपस्थितीमुळे जंगलातील अवैध तोड जरी थांबली असली तरी खासगी जमिनीतील एक झाडही तोडणे कठीण झाले आहे. या साऱ्यांमुळे स्थानिक जनता भरडली जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने 1196 मध्ये कोणाच्याही मालकीच्या जमिनीवरील जंगल हटविण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य केल्यानंतर कर्नाटकातील खासगी जंगलांचा प्रश्‍न चर्चेत आला आहे. आजही किती क्षेत्रावर खासगी जंगल आहे याची निश्‍चित माहिती मिळत नाही.वषार्नुवर्षे या जंगलातील गावांत कोणत्याही मूलभूत सुविधांच्या अभावी अनेक जण राहतात. काही गावातच प्राथमिक शाळा आहेत. तळेवाडीला तर गावकऱ्यांनीच शाळा चालविली आहे. पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण खानापूरलाच अठरा किलोमीटरवर जाऊन घ्यायचे. ते आर्थिक चणचणीमुळे सहज शक्‍य होत नाही. त्यामुळे निरक्षरांचेच या भागात प्रमाण अधिक. कोणी आजारी पडला तर केवळ नशिबावर हवाला ठेवू
न दिवस काढायचे. 15 दिवसातून एकदा गावात येणाऱ्या वाहनातून त्याला खानापूरला हलवायचे.रोजी रोटी मिळविण्यासाठी त्यांचा नेहमीचा संघर्ष ठरलेलाच. मोळी विक्री, वनौषधींची विक्री, मध गोळा करणे हे करणे भागच पडते. बऱ्यापैकी पाऊस पडणारा हा भाग तसा नापिकच अशी माहिती जानू बयाजी वरक यांनी दिली.यापरिसराचा पायी दौरा केल्यावर दिसून आले, की पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी लोकांची वस्ती आढळते. छोट्या घरांतून ते राहतात जंगल संपत्ती गोळा करणे हे या लोकांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन. रानावनातून हिंडून मध गोळा करून त्याची विक्री बाजारात करतात. वनाधिकाऱ्यांच्या वावरामुळे या व्यवसायांवर निर्बंध आले आहेत. या समाजातील लोकांच्या गरजा व प्रश्‍न इतरांपेक्षा वेगळे आहेत. अज्ञानामुळे त्यांच्यापुढे समस्यांचे दुष्टचक्रच निर्माण झाल्याचे दिसून येते. वरक म्हणाले, ""पूर्वी आणि आजही आम्ही जंगलावरच अवलंबून आहोत. आज शासनाचे आणि पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष आमच्या जंगलाकडे गेल्याने आमच्यापुढे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे मजुरीसाठी बाहेरगावी जाण्याशिवाय पर्याय नाही. अधूनमधून गोव्यातील शेतात मोलमजुरी करण्यासाठी येथील पुरूषवर्ग येतो. दिवसभर कष्ट केल्यावर कशीबशी रोजीरोटी मिळते. ती मिळविणे हेच आमचे जगणे आहे. यामुळे मुलांच्या शिक्षण व आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते, असे कृष्णापूरच्या शंकर नाईक यांनी सांगितले.वस्तीच्या परिसरात लहान मुले खेळत होती. शिक्षणाअभावी या मुलांचे भवितव्य अंधकारमय आहे. पालकांच्या दृष्टीने मुले म्हणजे उत्पन्नाला हातभार लावणारे साधन मानले जाते. पोटात अन्न आणि अंग झाकण्यासाठी वस्त्र मिळत नाही, तर मुलांना शिकवायचे कसे, हा यक्षप्रश्‍न या लोकांच्यापुढे आहे. एका बाजूने पयार्वरण प्रेमाला उभारी आली असतानाच तेथील जनतेला मात्र जगण्याचीच चिंता
आहे. पर्यावरणप्रेमी त्यांना उपदेशांऐवजी जगण्यासाठी काही पर्याय देतील का या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांना हवे आहे.

कोकणचा इतिहास समजेल

रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळवर मी एक लेख लिहिला. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने कालपासून कोकणात संशोधन मोहिम सुरु केली आहे. सागरी पुरातत्वशास्त्र विभागातील शास्त्रज्ञांनी ही मोहिम हाती घेतली असून शास्त्रज्ञांचा चमू दाभोळ मंडणगडकडे रवाना झाला आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनूप गुजर यांच्या वाचनात ही मंडगड परिसरातील कोरीव अशा खडकाळ किनाऱ्याची माहिती आली, त्यानंतर सागरी गुंफाचे छायाचित्रही लेखासोबत होते, दाभोळवरच्या लेखात दगडी नांगर सापडल्याचा उल्लेख होता तर दहागावजवळील झऱ्याच्या काठावर मूर्ती सापडल्याचा उल्लेख होता. दगडी नांगर सापडल्याने त्याबाबत संशोधन करून कोकण आणि इतर देशांशी चाललेल्या व्यापाराविषयी व पूरातन संस्कृतीविषयी अधिक माहिती मिळेल असे त्यांना वाटले. त्यांनी ही बाब सागरी पुरातत्व विभागप्रमुख के. एच. व्होरा यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी त्यासाठी काही लेखांचे भाषांतरही केले. व्होरा यांना यापूर्वी अनेक ठिकाणी दगडी नांगर सापडले होते. त्यांना कोकणात असे नांगर असल्याचे समजल्याने त्याविषयी संशोधन करावेसे वाटू लागले. यापूर्वी विजयदुर्ग परिसरात सुकी गोदीही सापडली होती.व्होरा आणि त्यांचे सहकारी गुजर, सुंदरेश आणि अनेक तास डायविंगचा अनुभव गाठीशी असलेले ए. एस. गौर यांनी याविषयी माझ्याशी चर्चा केली. कान्होजी आंग्रे यांचा मुख्य तळ जर विजयदुर्गमध्ये होता तर जहाजे कुठे ठेवली जायची, हर्णेलगत बुडालेल्या नौकांची माहिती स्थानिक पातळीवर कोणाकडे मिळेल, राजापूरच्या जून्या बंदराचा इतिहास कोण सांगेल, दाभोळमध्ये कोण मदत करेल असे प्रश्‍न या संशोधकांना पडले होते. त्यांची उत्तरे मिळाल्यावर त्या दगडी नांगरांची पाहणी करण्यासाठी दाभोळला जावे असे ठरले.
खरेतर यातून कोकणाचा दडलेला इतिहास सर्वांसमोर येईल अशी मला अशा आहे. किनारी भागात काही कारणास्तव उत्खनन केले जाते. काहींना मातीच्या भांड्यांचे अवशेष मिळतात. लोक अशा गोष्टी फेकून देतात पण संशोधनासाठी या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. यातून संशोधनाला दिशा मिळते. कृष्णाची बुडालेली द्वारका याच पद्धतीने शोधली गेली. त्यासाठी किनारी भागात अशा गोष्टी सापडल्या तर त्यांनी त्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, दोनापावल गोवा या पत्त्यावर पाठवाव्यात.

वीस मायक्रॉनचे गौडबंगाल!

पणजी महापालिकेने निवडणुकीतील प्रचाराने आता वेग घेतला आहे. मनोहर पर्रीकर आणि बाबूश मोन्सेरात या दोन नेत्यांनी घरोघरी जात प्रचार करणे सुरू केले आहे. या साऱ्या धामधुमीत चकाचक गोवा ही मोहीम पणजीत अपेक्षित वेग घेऊ शकलेली नाही. प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालताना वीस मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येणार होती पण तशी बंदी अद्याप घालण्यात आलेली नाही. असे करतानाही पर्यावरणावरचा ताण वाढतो हे लक्षातच घेतले गेलेले नाही. प्रत्येक गोष्टीचा अगदी शेवटच्या कणापर्यंत वापर करण्याची शिकवण देण्याची संस्कृती असलेल्या भारतात अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत कचरा ही मुळी डोकेदुखी नव्हतीच. पण 1980 च्या दशकात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सरकारने प्लॅस्टिकचे उत्पादन वाढविण्यास मुक्त हस्ते परवानगी दिली आणि हा हा म्हणता प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा राक्षस उभा राहिला.देशात तयार होणाऱ्या प्लॅस्टिकपैकी निम्म्याहून अधिक प्लॅस्टिकचा वापर "पॅकेजिंग'साठी केला जातो. एकदा वापरल्यानंतर ते सारे लगेचच कचऱ्यात जमा होतं. त्यापैकी 40 ते 80 टक्के प्लॅस्टिक पुनर्वापरासाठी गोळा केलं जातं, असा प्लॅस्टिक उत्पादकांचा दावा आहे आणि खरोखरच जगात हे प्रमाण सर्वोत्तम आहे. मग प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा राक्षस आपल्या छाताडावर बसून नाचतो तो का? याचं कारण अगदी साधं आहे. कचरा गोळा करत हिंडणारी मुलं-बाया प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करत नाहीत म्हणून! भंगार बाजारात प्लॅस्टिक पिशव्यांना एका किलोमागे बारा रुपयांचा भाव मिळतो. पण अगदी पातळ प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करायच्या झाल्या तर, एक किलो भरण्यासाठी साधारणपणे अशा 450 ते 800 पिशव्या गोळा कराव्या लागतात. इतक्‍या वेळा वाकून इतक्‍या पिशव्या गोळा करायच्या आणि दहा-बारा रुपये पदरात पाडून घ्यायचे हे गणित
"कचरेवाल्या' बायांना-मुलांना परवडणारे नसतं.
पेडण्याहून पणजीकडे येताना वा काणकोणहून मडगावकडे येताना वाटेत रस्त्याच्या बाजूला प्लॅस्टिकचा कचरा दृष्टीस पडतो. अलीकडच्या काळात लोकप्रिय बनलेली सहलींची ठिकाणे तर प्लॅस्टिकने व्यापली गेली आहेत. चकाचक गोवा मोहिमेत भले हा प्लॅस्टिकचा कचरा गोळाही केला जाईल पण त्यावर प्रक्रिया करणारी पुरेशी यंत्रणा गोव्यात नाही हे सिद्धच झालेले आहे. प्लॅस्टिक तयार होण्याचा आणि त्याचा "कचरा' होण्याचा वेग जसजसा वाढत गेला तसतशी ही "समस्या' सरकारला जाणवायला लागली. सिमल्यामध्ये जमणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी 1996 च्या जुलै महिन्यात हिमाचल प्रदेश सरकारने देशातला पहिला "नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऍक्‍ट' (अजैविक कचऱ्याचा कायदा) संमत केला. पण या कायद्याने सिमल्यातील प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर थांबला नाहीच. नंतर प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या उत्पादकांवर कर बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परिणामी प्लॅस्टिक उत्पादक तेथून अन्य राज्यांत निघून गेले. नंतर 1998 च्या जानेवारीमध्ये गोव्यात हिमाचलसारखाच कायदा केला गेला; पण त्याची कधी कठोरपणे अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण सांगितलं गेलं.
"पातळ पिशव्या कचरेवाल्यांलडून उचलल्या जात नाहीत,' असे कारण सरकारने या समस्येमागे असल्याचे नोंदविले. मग प्लॅस्टिकच्या पिशव्या अधिक जाड बनवायच्या असे ठरले. म्हणून मग बंदी फक्त 20 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर घातली गेली. पण पातळ पिशव्या कचरेवाल्यांकडून उचलल्या जात नाहीत म्हणून त्यावर बंदी घातली की प्रश्‍न सुटेल, या हास्यास्पद गृहितकामुळे प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याची समस्या अधिक तीव्र बनली आहे.

खाणींची कुदळ... वनसंपदेवर कुऱ्हाड!

राज्यातील दुर्मिळ वन्यजीव संपदा धोक्‍यात आहे. सरकारचे कृत्रिम आणि विषारी जंगल निर्माण करणारे सामाजिक वनीकरणच त्यास कारणीभूत ठरत आहे. प्रतिकूल वातावरणातही झटपट वाढणाऱ्या वनस्पती म्हणून आकेशिया आणि निलगिरी या वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली गेली आहे. नेमक्‍या या वनस्पतीच गोव्यातील पारंपरिक जंगलाच्या आणि वन्यजीव संपदेच्याही कर्दनकाळ ठरत आहेत. वनखाते दुर्मिळ वनसंपदेचा ऱ्हास उघड्या डोळ्याने पाहात आहे. आकेशियासारख्या विषारी वनस्पतींचा पुनर्विचार झाला नाही, तर माणसांच्या अभयारण्यात अनाथ होत चाललेल्या वन्यजीव संपदेचे हे जीवघेणे आक्रंदन सुरूच राहण्याचा धोका कायम राहील.

अभयारण्यांच्या क्षेत्रात खाणकाम चालत नाही, असे राज्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. शशिकुमार यांनी ठामपणे सांगितले आहे. गेल्या दोन वर्षात मी अनेकदा त्यांना हा प्रश्‍न या ना त्या निमित्ताने विचारला, पण प्रत्येकवेळी अभयारण्याच्या क्षेत्रात खाणकाम चालत नाही, असेच ते म्हणत राहिले. काहींची या विषयावर वेगळी मतेही असतील. खासगी वनक्षेत्रातील खाणकाम कायदेशीर की बेकायदा? अशा खाणकामाला परवानगी मिळू शकते का, या प्रश्‍नाचे उत्तर "नाही' असेच सध्यातरी आहे.

राज्यातील निर्यात झालेला खनिजमाल आणि सरकारकडे स्वामित्वधन भरणा करण्यासाठी दाखवलेल्या खनिजमालाच्या वजनात मोठी तफावत आढळून आल्यानंतर हा विषय गेल्या दोन वर्षांत जोरात चर्चेला आला आहे. बेकायदा खाणकाम चालते नि तेही अभयारण्याच्या परिसरात असा आरोप राज्य विधानसभेतही अनेकदा करण्यात आला आहे. अभयारण्याच्या क्षेत्रात खाणकाम चालत नसल्याचे सांगणाऱ्या डॉ. शशिकुमार यांच्याकडे मात्र अभयारण्यापासून किती परिघात खाणकाम चालू नये या प्रश्‍नाला उत्तर नसते. अभयारण्याच्या बाहेर किती परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यांनी ते ठरवले की आपण त्याची अंमलबजावणी करू, असे सांगून ते आपल्यावरील जबाबदारी फार मर्यादित असल्याचा दावा करतात. राज्यसरकार हे क्षेत्र ठरवून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे सांगते. या साऱ्या घोळात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग कोणता व त्या भागापासून किती अंतरापर्यंत खाणकाम करता येणार नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहतो.

वन्यजीवांना वाली कोण?
अवघे 3702 चौरस किलोमीटरचे भौगोलिक क्षेत्रफळ असलेल्या छोटेखानी गोवा राज्याला सहा अभयारण्ये आणि एक राष्ट्रीय उद्यान लाभले आहे. सरकारी व खासगी मिळून 30 टक्‍क्‍यांहून अधिक वनक्षेत्र आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून कोमुनिदाद, पडीक जमीन व खनिज मातीवर नवी वनसंपदा लावली जात आहे. असे असले तरी राज्यातील दुर्मिळ वन्यजीव संपदा धोक्‍यात आहे. राज्यप्राणी गव्याला सध्या कोणी वाली नाही. राज्यपक्षी बुलबुल परागंदा होतो आहे. राष्ट्रीय पक्षी मोर खादाडांचे भक्ष्य ठरत आहे. चिमणी, गिधाड, गरुड हे पक्षी वेगाने नष्ट होत आहेत. किंग कोब्रासारखे साप आणि पट्ट्यांचे वाघही त्याच मार्गावर आहेत. धक्कादायक बाब अशी की, सरकारचे कृत्रिम आणि विषारी जंगल निर्माण करणारे सामाजिक वनीकरणच त्यास कारणीभूत ठरत आहे. बोंडला, सलीम अली, खोतीगाव, महावीर, म्हादई आणि नेत्रावळी ही सहा अभयारण्ये व मोले येथील राष्ट्रीय उद्यान मिळून राज्यात 1224.46 चौरस कि. मी. सरकारी वनक्षेत्राची नोंद आहे. सामाजिक वनीकरण व शेती वनक्षेत्र या नावाखाली चालू वर्षापर्यंत त्यात 920 हेक्‍टर वनक्षेत्र नव्याने लागवडीखाली आले आहे. ग्रामीण इंधन लाकडाची सोय व्हावी यासाठी 4 हजार 732 हेक्‍टर वनक्षेत्र लावले आहे. पर्यटन खात्याने केलेल्या प्रयत्नातून 20 हेक्‍टर वनक्षेत्र तयार झाले आहे. प्रतिकूल वातावरणातही झटपट वाढणाऱ्या वनस्पती म्हणून आकेशिया आणि निलगिरी या वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली गेली आहे. नेमक्‍या या वनस्पतीच गोव्यातील पारंपरिक जंगलाच्या आणि वन्यजीव संपदेच्याही कर्दनकाळ ठरत आहेत. परंतु नेहमीप्रमाणेच ही पर्यावरणवाद्यांची निरर्थक ओरड असेल, अशी सोईस्कर समजूत करून घेऊन वनखाते दुर्मिळ वनसंपदेचा ऱ्हास उघड्या डोळ्याने पाहात आहे. पडीक जमीन दिसेल तिथे वनखात्याने आकेशिया व निलगिरीची लागवड केल्याने गवताचे पठार नष्ट झाले. गवत हेच गव्याचे मुख्य अन्न कमी झाल्याने, ते बागायतीवर चालून येऊ लागले आहेत. आकेशियासारख्या विषारी वनस्पतींचा पुनर्विचार झाला नाही, तर माणसांच्या अभयारण्यात अनाथ होत चाललेल्या वन्यजीव संपदेचे हे जीवघेणे आक्रंदन सुरूच राहण्याचा धोका कायम राहील.

हरितपट्ट्याचा विध्वंस
कायद्याने आरक्षित जंगल प्रदेश वन्यजीवांसाठी असला तरी काही भागांत लोकवस्ती, शेती, बागायती, आदी बाबतीत संबंधित भूमिपुत्रांचे हक्क न्यायप्रविष्ट असल्याने या परिसरात मानवी हस्तक्षेप टळलेला नाही. राष्ट्रीय उद्यानातील बहुतांश लोकवस्तीचे वनखात्याने अन्यत्र स्थलांतर केले असले, तरी अभयारण्य क्षेत्रातील काही भूभागावरच्या हक्कासंदर्भात संबंधित लोक आणि त्याहीपेक्षा खाणमालकांचा दबाव गट न्यायालयीन व सरकार दरबारी लढाई लढत आहे. त्यामुळे कायद्याने आरक्षित जंगलक्षेत्र असूनही अभयारण्ये आणि उद्यानाची स्थिती दिवसेंदिवस दुर्बल होत चालली आहे. नेत्रावळी अभयारण्याच्या अधिसूचनेनंतरही या परिसरात बेकायदेशीर लोह आणि मॅंगनीज उत्खनन चालू होते. खोतीगाव आणि नेत्रावळी अभयारण्याच्या मधोमध असलेल्या आणि काणकोणची जीवनदायिनी असलेल्या तळपण नदीचे उगमक्षेत्र असलेला रावण डोंगर खनिजासाठी अक्षरशः लचके तोडल्याने अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. काणकोण येथे ढगफुटीद्वारे बेसुमार पर्जन्यवृष्टी झाली आणि त्याचवेळी सागराला भरती होती, अशी कारणे गोवा सरकारची यंत्रणा वारंवार सांगत असली तरी काणकोण परिसरात जो हाहाकार निर्माण झाला त्याच्या मुळाशी प्रचंड पर्जन्यवृष्टी भूगर्भात साठवून ठेवणाऱ्या आणि मातीची धूप रोखणाऱ्या हरितपट्ट्याचा झालेला विध्वंस कारणीभूत आहे, हे विसरता कामा नये. आज खोतीगावच्या जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा मिळाला असला तरी येथील जंगलसंहार, डोंगरांना उघडे बोडके करण्याचे प्रकार, जंगली श्‍वापदांची शिकार आणि वनखात्याने केलेले अशास्त्रीय विदेशी वृक्षांचे सामाजिक वनीकरण कारणीभूत आहे.

नेत्रावळीतल्या रावण डोंगराची आणि खोतीगावातील जंगलसमृद्ध डोंगरटेकड्यांची स्थिती गोव्यात आणि कर्नाटकात देखील सुरक्षित नाही. त्यामुळे नैसर्गिक प्रकोपाला मानवी समाजाने आरंभलेला जंगलांचा, डोंगरांचा विध्वंस जबाबदार आहे. आज डोंगरांची भूगर्भात पावसाचे पाणी सुरक्षितपणे साठवण्याची क्षमता कमी कमी होत आहे. याचा सरकारी यंत्रणेने आणि समाजाने अजिबात विचार केलेला नाही. त्यामुळे वैश्‍विक तापमानवाढ, हवामान बदल, सागराची यापुढे वाढत जाणारी पाण्याची पातळी आदींमुळे उद्‌भवणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी जंगले, वृक्षवेली आम्हाला मदत करणार याचा हळूहळू विसर पडत आहे. त्यामुळे आकस्मिक ढगफुटी, सागराच्या भरतीबरोबर जंगलांची आणि भूमीची पाणी धारण करण्याची क्षमता यांचा ही विचार होणे महत्त्वाचे आहे.

मसुदा खाण धोरणाचा
राज्याचे खाण धोरण तयार होईपर्यंत नव्या खाणींना परवानगी नाही अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. खाण खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ती भूमिका अनेकदा विशद केली आहे. केंद्रीय खाण धोरण ठरल्यावर राज्याचे धोरण ठरेल, की राज्य स्वतंत्रपणे धोरण ठरविणार याविषयी अद्याप स्पष्ट माहिती मिळत नाही. मला राज्य सरकारने तयार केलेल्या खाण धोरणाचा मसुदा पाहण्याची संधी एकदा मिळाली होती. त्यावेळी काही टिपणेही मी माझ्याजवळील नोंदवहीत नोंदवली. त्यावरून राज्यात चालणाऱ्या बेकायदा खाणी, शेती, जलसाठे, रस्ते व नद्यांची होणारी हानी, अनिर्बंध खनिज माल वाहतूक, अभयारण्यांमध्ये घुसणारा खनिज व्यवसाय या सर्वांविरुद्ध मोठी उपाययोजना सरकार करणार असल्याचे आकर्षक चित्र नव्या खाण धोरण मसुद्याद्वारे सरकारने उभे केले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही किती होईल याबाबत पर्यावरणप्रेमींत आणि एकूण लोकांतही शंकाच आहे. अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांच्या परिसरात सरकार नव्या खनिज लिजना मान्यता देणार नाही, असे मसुद्यात एकीकडे म्हटले आहे. मात्र, विशेष सुरक्षा उपाय योजले तर अशी मान्यता देता येईल, असाही उल्लेख सरकारने मसुद्यात करून पर्यावरणप्रेमींना आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे. गोव्याला यापूर्वी कधीच खाण धोरण नव्हते. मंत्रिमंडळाने नुकताच खाण धोरणाचा मसुदा मंजूर केला. सरकार यापुढे हा मसुदा लोकांसमोर ठेवून त्यावर सूचना व आक्षेप मागवणार आहे. राज्यात बेकायदा खाणी चालतात, जल व शेतीची हानी होते... वगैरे गोष्टी सरकारने या मसुद्याद्वारे मान्य केल्या आहेत. बेकायदा खाणींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृती दलाचीही स्थापना करणार असल्याचे मसुद्यात म्हटले आहे. रेल्वेद्वारे खनिज माल वाहतूक वाढवून रस्त्यावरील वाहतुकीचा बोजा कमी करावा, असेही सरकारने ठरवले आहे. भारतातून खनिजाची जेवढी नि
र्यात होते तील 30 टक्के निर्यात गोव्यातूनच ते. गोव्यातील खनिज माल कमी प्रतीचा असला, तरी अडवलपाल ते उसगावपर्यंत चांगला माल सापडतो, असे निरीक्षण मसुद्यात नोंदवण्यात आले आहे.

खाण धोरण मसुद्यातील वैशिष्ट्ये अशी
- बंद असलेल्या खाणींच्या पुनरुज्जीवनास प्रोत्साहन देणार नाही.
- अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांच्या परिसरात खाण लीज द्यायचे नाही.
- खाण क्षेत्र निश्‍चित करावे.
- अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने व ओल्या जमिनींवर खाण परवाने नको. पण पर्यावरणावर कमी परिणाम व्हावा म्हणून सुरक्षेचे खास उपाय योजल्यास परवाने द्यावेत.
- राज्य नकाशावर खाण क्षेत्राचा उल्लेख हवा.
- जमिनीच्या कच्च्या उताऱ्यावरही खाण क्षेत्राचा उल्लेख हवा.
- ओसाड जमिनींवर "मन डंपिंग' पद्धत अमलात यावी.
- टाकाऊ खनिज माल वापरात आणण्यासाठी "मास्टर प्लॅन' हवा.
- टेकड्यांना हानी पोचत असेल, उंच भाग कोसळत असेल, तर संवेदनशील भागात खाण परवाने नको.
- खाण क्षेत्रात जोडरस्ते बांधावेत.
- खाण कंपन्या स्वतःच्या खर्चाने साधनसुविधा उभ्या करणार असतील, तर सरकारने ना हरकत दाखला द्यावा.
- टाकाऊ खनिज माल वापराविषयी कुणी अभ्यास करत असल्यास तो सरकारने पुरस्कृत करावा.
- खाण प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन.
- खास खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ते.
- खनिज क्षेत्रातील पाण्याच्या फेरवापराला प्राधान्य.
- खनिज खंदकात साठलेले पाणी उन्हाळ्याच्या दिवसात वापरावे.
- नद्यांचे प्रदूषण होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घ्यावी. जलसाठे दूषित होऊ नये.
- नद्या व जलपुरठ्यांच्या परिसरात स्फोटकांचा वापर टाळावा.
अभयारण्यराष्ट्रीय उद्यान (सांगे तालुका)......... 107 चौ. कि. मी.
भगवान महावीर अभयारण्य (सांगे तालुका).........133
खोतीगाव अभयारण्य (काणकोण तालुका)........86
बोंडला अभयारण्य (फोंडा तालुका)........... 8
डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य (तिसवाडी तालुका)........ 1.8
म्हादई अभयारण्य (सत्तरी तालुका)............. 208.48
नेत्रावती अभयारण्य (सांगे तालुका)................. 211.05
एकूण.................................................... 755.31