पर्रीकर यांच्या वारशाची कथा

माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे निधन झाल्याने गोमंतकीय राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली ही गोष्ट खरी असली त्याही पेक्षा भाजप राज्यात पोरका झाला ही गोष्ट मोठी आहे. पर्रीकर यांची प्रतिमा पक्षातीत होती त्यामुळे पणतीतील साडेचार हजार ख्रिस्ती व बाराशे मुस्लीम मतांपैकी बहुतांश मते ते भाजपचे उमेदवार असूनही सहा निवडणुकांत त्यांना मिळत राहिली होती.
पर्रीकर यांच्या जाण्यानंतर त्यांच्या राजकीय वारशाची चर्चा होणे ही अपरिहार्य अशी बाब होती. तशी ती चर्चा झाली मात्र त्याचा शेवट हा क्लेशदायी झाला आहे. तो भाजपला उपकारक ठरणार नाही उलट पणजीच्या विधानसभा पोट निवडणुकीत भाजपला त्याचाच जास्त फटका बसणार आहे. पर्रीकर हे या जगाचा एवढ्या लवकर निरोप घेतील अशी कोणालाही कल्पना नव्हती. खुद्द त्यांनाही त्याची कल्पना आली नाही, दिल्लीत गेल्यावर प्रकृतीच्या कुरबुरी सुरु झाल्या होत्या,त्याचे खापर ते दिल्लीतील प्रदूषित हवेवर फोडून मोकळे होत होते. नेहमीप्रमाणे १२.-१४तास राबत होते. मात्र नियतीच्या मनात वेगळेच होते. ते मुख्यमंत्रीपदी परत आले आणि आघाडी सरकारची तारेवरची कसरत करताना झालेली दगदग त्यांना पेलवली नाही आणि इहलोकाची यात्रा त्यांना लवकर आटोपती घ्यावी लागली.
पर्रीकर यांना दुर्धर असा आजार झाल्याचे निदान झाल्यापासून वर्षभर ते उपचाराखालीच राहिले. एककेंद्रीत सत्ता राबवण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांनी आपला राजकीय उत्तराधिकारी शोधला नाही. संरक्षणमंत्री जाताना त्यांनी आपलेच संयुक्त सचिव असलेले सिद्धार्थ कुंकळ्येंकर यांना राजकीय आखाड्यात उतरवले. पुढच्या निवडणुकीत आपण राज्यात परत येऊ, संरक्षण मंत्रालयाची दशकभर विस्कळीत झालेली घडी बसवण्यापुरतेच आपले दिल्लीत काम आहे अशी त्यांची धारणा होती. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर पंतप्रधानपदासाठी सर्वमान्य चेहरा म्हणून त्यांचे नाव पुढे करण्याची योजना तयार होती. मात्र २०१४ ची निवडणूक नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या करिश्यावर जिंकल्यानंतर आपण आणखीन राजकीय पल्ला गाठू शकणार नाही याची पुरेपूर कल्पना पर्रीकर यांना आली होती. त्यामुळे ते राज्यात परतण्यासाठी इच्छूक होते.
तसे ते परत आले परंतु राज्यशकट फारकाळ हाकू शकले नाहीत. जेमतेम वर्षभरात त्यांना दुर्धर आजाराने गाठल्याचे निदान झाले, त्यानंतर वर्षभर त्यांनी मृत्यूशी झुंज दिली. त्यात ते अपयशी ठरले आणि पणजीत विधानसभा पोट निवडणूक जाहीर झाली. सुरवातीला कुंकळ्येंकर हेच भाजपचे उमेदवार असतील असे वाटत होते मात्र मध्येच पर्रीकर यांचे ज्येष्ठ पूत्र उत्पल यांच्या नावाचे पिल्लू सोडून देण्यात आले. उत्पल हे राजकारणात येणार नाहीत असाच सर्वांचा होरा होता. पर्रीकर यांनी आपल्या कुटुंबियांना राजकारण व सरकार यापासून मुद्दामहून दूर ठेवले होते. आपला व्यक्तीगत खर्चही स्वतःच्या खिशातून करण्याची साधनशुचिता जपणाऱ्या पर्रीकर यांनी हे जाणीवपूर्वक केले होते. तरीही काहींनी उत्पल यांना भरीस पाडले. त्यांनीही तयारी दर्शवली. त्याचे नाव दिल्लीत पाठवल्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी केली.
दिल्लीत मात्र वेगळेच झाले, उमेदवारी कुंकळ्येंकर यांना जाहीर झाली. त्यामुळे उत्पल यांना राजकारणात ओढू पाहणाऱ्यांचे चेहरे बधण्यासारखे झाले. त्यांना उमेदवारी का नाकारली याचे कारण भाजपचा कोणताही नेता आजवर देऊ शकला नाही यातच सारेकाही आले. मात्र उत्पल यांचे नाव चर्चेत आणून त्यांना उमदेवारी नाकारण्याची किंमत  भाजपला मोजावी लागणार आहे. पर्रीकर यांचा राजकीय वारसा खरोखरच पुढे न्यायचा होता तर पणजीत बिनविरोध निवडणूक करून त्यांना खरोखरची श्रद्धांजली वाहणे योग्य ठरले असते. पण राजकीय साठमारीत असा संवेदनाशील विचार कोणी करेल का?

केवळ दंड झाला म्हणून

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील मुख्य पीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला पर्यावऱणाच्या हानीबद्दल अंतरीम भरपाई म्हणून आठवडाभरात एक कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला आणि अजगरासारखी सुस्त असलेली सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली.   त्या यंत्रणेला आगोंद, मांद्रे व मोरजी या तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे असल्याचा साक्षात्कार झाला. ती बांधकामे केलेल्यांकडून प्रत्येकी एक लाख  रुपये दंड आणि ती बांधकामे १० मे पूर्वी पाडण्याचे आदेश जारी झाले आहेत.
हा प्रश्न केवळ तीन किनाऱ्यांपुरता मर्यादीत नाही. सारेच किनारे अशा बेकायदा व्यवसायांनी गिळंकृत केले आहे. काही हॉटेलांनी किनाऱ्यांवर जाणाऱ्या पारंपरिक वाटा ताब्यात घेऊन किनाऱ्यांचे आपल्या परीने खासगीकरण केले अाहे. त्यातील दोनापावलचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले होते. किनारे कोणाचे हा प्रश्न आहे. सर्वसामान्य माणूस कुटुंबासह किनाऱ्यावर फिरणार असेल तर त्याच्यासाठी आज मोकळी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. आगोंद सारख्या किनाऱ्यावर जाण्यासाठी रस्ता त किनारा यांच्यामध्ये असलेल्या रेस्टॉरंटमधून वाट काढत जावे लागते. किनाऱ्यावर किती खाटा घालाव्यात याला काही सुमार नाही. सरकारी यंत्रणा या बेकायदा व्यावसायिकांची बटीक असावी अशी स्थिती आहे. त्याची कोणाला ना खंत ना खेद.
तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे तर इतर किनाऱ्यांची काय कथा. किनारे साऱ्या अतिक्रमणांपासून मुक्त केले पाहिजेत. किनाऱ्यांना मोकळा श्वास घेऊ दिला पाहिजे. यातून अशा व्यवसायांना संरक्षण देणाऱ्यांचे खिसे भरले जाणार नाहीत पण पर्यटकांचा चांगले दिवस येतील. मुळात हे बेकायदा व्यवसाय करणारे कोण आणि त्यांना बेकायदा व्यवसाय का करावा लागत आहे याची कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व या केवळ घोषणा न रहाता किनारी भागातही त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
किनाऱ्यांवर आज स्वच्छता नाही, भिकाऱ्यांसह फिरत्या विक्रेत्यांचा उपद्रव आहे. समुद्र आणि किनारा यांच्यातील मोजकीच जागा पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहे, वर खाटा आणि त्यामागे रेस्टॉरंट उभी आहेत. त्यात केवळ पैसे उधळू शकणाऱ्या पर्यटकांनाच जागा आहे. दरनियंत्रण नावाचे सरकारचे खाते होते हा इतिहास झाला. आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्राला साजेसे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात न येणारे असे हे पर्यटन आहे. त्यातूनही सरकारला कोणताही महसूल येत नाही कारण सारेच काही बेकायदा.
पर्यटन क्षेत्राचा विकास केल्याचे छाती फुगवून सांगणाऱ्यांच्या तोंडावर हे वास्तव फेकायला हवे. केवळ जगभर सहली काढल्या म्हणून पर्यटक येणार नाहीत. किनारे स्वच्छ व अतिक्रमण विरहीत असायला हवेत. गोव्यापेक्षा जास्त सुंदर किनारे कर्नाटकचा उत्तरकन्नड जिल्हा (कारवार) आणि सिंधुदुर्गात आहेत. विदेशी पर्यटकांनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला आहे. हळूहळू पर्यटन क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे.पर्यटन व्यावसायिकही यंदा व्यवसाय मंदावल्याची ओऱड करत आहेत. मात्र खरे कारण कोणीच सांगत नाही. पर्यटन व्यवसाय अनियंत्रितणे फोफावला, त्यातून मूळ गोमंतकीय हरवला हे त्याचे खरे कारण आहे.
राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशाच्या निमित्ताने का असेना चुकीची दुरूस्ती करण्याची संधी सरकारकडे चालून आली आहे. त्यांनी हे तीन किनारेच कशाला सर्व किनाऱ्यांवरील बेकायदा गोष्टी नष्ट केल्या पाहिजेत. पर्यटकांना उपद्रव देणाऱ्या जलक्रीडा प्रकारांना पायबंद घातला पाहिजे. कांपालवरून जलसफरींना निघणाऱ्या बेकायदा बोटींच्या फेऱ्या थांबवल्या पाहिजेत. हे सारे बोलायला ठीक आहे मात्र यातून निर्माण होणारा काळा पैसा जोवर सत्ताधिशांच्या खिशात जात राहील तोवर हे काही थांबणार नाही हेही तितकेच सत्य आहे. नवे सरकार तरी ही हिंमत दाखवेल काय?

मायकल यांची फ्रंट सीट

सध्या गोवा विधानसभेचे प्रभारी सभापती असलेल्या मायकल लोबो यांची मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा पुन्हा एकदा डोकावू लागली आहे. तशी त्यांना आपणच मुख्यमंत्री व्हावे अशी उबळ अधूनमधून येत असते. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांना लोबो यांच्या या स्वभावाची पूर्ण कल्पना होती. त्याचमुळे की काय त्यांनी लोबो यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे येऊ दिले नव्हते. कळंगुटपुरतीच लोबो यांची ओळख आजही कायम आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरु नये, विधानसभेतही आजवर त्यांची गाडी पर्यटनापलीकडे फारशी सरकू शकली नाही हेही वास्तव आहे. राज्यशकट हाकताना जे भान हवे ते त्यांच्याकडे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आजच्या घडीला नकारार्थीच आहे. मात्र लक्षात कोण घेतो.
मुख्यमंत्रीपद म्हणजे मानमतराब, कोणतीही फाईल केव्हाही मंजूर करता येईल, कळंगुटचे आणखीन कॉंक्रिटीकरण करता येईल असेच चित्र लोबो यांच्या मनात असावे. त्यांना किती दूरदृष्टी आहे हे कळंगुट पाहिल्यानंतर लक्षात येते. त्यांच्या मतदारसंघात फिरताना त्यातील बहुतांश भाग हा गोव्यात आहे असे सांगावे लागेल अशी भयावह स्थिती आहे. एकेबाजूने सरकार गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्वाचा उठता बसता घोष करत असताना कळंगुट हा भाग विदेशाचाच एक असावा असा विकसित केला गेला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांच्या म्हणण्यानुसार पर्यटन क्षेत्र विकसित झाले पण ते गोमंतकीय युवक युवतींना बारमाही रोजगार देण्यात अपयशी ठरले आहे. हे जर खरे असेल तर पर्यटन क्षेत्राचा फायदा कोणाला, जास्तीत जास्त पैसे मोडणारे पर्यटक यावेत म्हणून दरवर्षी पर्यटन खाते कोट्यवधीची उधळण करते मग त्यातून निर्माण होणारा व्यवसाय कोणाच्या वाट्याला जातो हा खरा प्रश्न आहे.
लोबो संचालक असलेले हॉटेल असेच सीआरझेड उल्लंघनाच्या फेऱ्यात सापडले आहे. सध्या तो विषय न्यायप्रविष्ट आहे. त्याशिवाय बनावट सीआरझेड दाखल्याच्या प्रकरणाची सुईही लोबो यांच्यादिशेने हिंदकळत असते. या साऱ्या पार्श्वभू्मीवर लोबो यांची ही महत्वाकांक्षा तपासून पहायला हवी. पर्रा गावातून राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा करणारे लोबो भाजपचे जिल्हा पंचायत सदस्य होते. कॉंग्रेसचे आग्नेल फर्नांडिस आणि जोसेफ सिक्वेरा यांच्यातील वादामुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा फायदा लोबो यांना होत गेला हे राजकीय चित्र आहे. कळंगुटचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाल्यानंतर विकासकामे करण्याचा धडाका लोबो यांनी लावला. त्या परीसरातील रस्ते चकाचक केले आणि अरुंद पूल रूंद केले. पण विकासाची त्यांची संकल्पना येथेच थांबते हेच ते राज्याचेशकट हाकण्यास योग्य ठरू शकत नाहीत खरे कारण आहे. कळंगुट मतदारसंघातील प्रमुथ व्यवसाय असलेल्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात स्थानिकांचा वाटा काय आणि त्यासाठी पुरक असे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात सरकारचा वाटा काय या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळवल्यास लोबो यांचे अपयश ठळकपणे पुढे येते.
बेधडक बोलण्यामुळे लोबो यांच्याविषयी जनतेत आकर्षण असले तरी त्यांच्या धोरणात स्पष्टता नाही. मध्यंतरी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅड फ्रांसिस डिसोझा यांच्याशी उभा वाद त्यांनी सुरु केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हस्तक्षेप करूनही लोबो यांचे फुरफुरणे बंद झाले नव्हते. त्याच डिसोझा यांच्या पुत्राच्या जोसुआच्या प्रचारात लोबो हिरीरीने सहभागी झाले होते त्याहीपेक्षा जोसुआ यांनाच उमेदवारी दिली पाहिजे असेही त्यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. लोबो यांनी २०१७ मध्ये भाजपकडे स्पष्ट बहुमत सोडाच सर्वाधिक आमदार नसतानाही जोडतोड करून सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांच्याशी असलेली मैत्री पणाला लावली. सरकार सत्तारुढ झाले, त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी संरक्षणमंत्रीपद सोडून स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा गाठला होता. तरीही त्या सरकारमध्ये लोबो यांना स्थान मिळाले नाही.
तेव्हाच लोबो यांनी आपली मर्यादा ओळखायला हवी होती. पर्रीकर मुख्यमंत्रीपद सोडून संरक्षणमंत्री होण्यासाठी दिल्लीला गेले तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅ़ड फ्रांसिस डिसोझा यांचा नैसर्गिकपणे मुख्यमंत्रीपदावर हक्क होता. मात्र भाजपच्या राजकारणात अल्पसंख्याक नेत्यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे पुढे येऊ द्यायचे नाही असे ठरलेलेच असते. त्यामुळे डिसोझा आहे तिथेच राहिले आणि आरोग्यमंत्री ते मुख्यमंत्री अशी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वाटचाल केली. यातूनही लोबो यांनी कोणता धडा घेतला नाही. आताही ते भाजप आपल्याला मुख्यमंत्री करेल या आशेवर आहेत. सध्या ते प्रभारी सभापती असताना भाजपकडून डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांना सभापती करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ स्वैर बोलण्यातून लोबो यांनी राजकारणातील फ्रंट सीट पटकावली असली तरी त्यातून ते आपले लक्ष्य गाठू शकणार नाहीत हे कालाधीत सत्य आहे. लोबो यांना आपली महत्वाकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी भाजप पक्षाचा त्याग करणे हाच आताच्या घडीला एकमेव मार्ग आहे. तोच त्यांना फॉरवर्ड नेऊ शकेल.

गोव्यातील राजकारणाचा रात्रीस खेळ चाले

मनोहर पर्रीकर यांचे मुख्यमंत्रीपदी असताना निधन झाल्याने रिक्‍त मुख्यमंत्रीपदावर डॉ. प्रमोद सावंत यांची निवड करून उर्वरीत मंत्रिमंडळ आहे तसेच ठेवले गेले आहे. वरवर पाहता मंत्रिमंडळाचा केवळ नेता बदलला असे दिसत असले तरी हे सारे करण्यासाठी भाजपच्या धुरीणांना चक्क 30 तासांची राजकीय कसरत करावी लागली आहे.
पर्रीकर यांची प्रकृती खालावल्याचे शनिवारी पहाटेच सगळ्यांच्या लक्षात आले होते. सोमवारपर्यंत ते आजाराशी लढू शकणार नाहीत असे त्यांचे निकटवर्तीय सांगत होते. सोमवारी अप्रिय वार्ता समजेल त्याची मनाची तयारी स्थानिक भाजप नेत्यांनी केली होती. शनिवारी पहाटे त्यांचे ठोके पूर्ण मंदावले होते. प्राणवायूचा पुरवठा पर्रीकर यांच्या कुडीला करत त्यांचे प्राण वाचवण्याची शर्थ डॉक्‍टर करत होते. त्यांचा देह उपचारांना प्रतिसाद देत नव्हता. रविवारी सायंकाळी सहाच्या दरम्यान त्यांची प्राणज्योत मावळल्याचे निकटवर्तीयांच्या लक्षात आले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना तातडीने ही माहिती देण्यात आली. राष्ट्रपतींनी रविवारी रात्री ट्विटरवर श्रद्धांजली वाहिली आणि जगाला पर्रीकर हे आता या जगात राहिले नसल्याचे समजले. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून त्यांच्या निधनाची अधिकृत माहिती रात्री 9.20 वाजता देण्यात आली.
त्यानंतर राजकीय हालचाली खऱ्या अर्थाने सुरु झाल्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2017 मध्ये गोव्यातील सरकार आकाराला आणले होते. पर्रीकर यांचे निधन झाले तेव्हा गडकरी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत होते. तेथेच त्यांना गोव्यातील संभाव्य राजकीय पेचाविषयी माहिती देण्यात आली. त्यांनी आणि भाजपचे केंद्रीय संघटनमंत्री बी. एल. संतोष यांनी खास विमानाने गोव्याला जावे असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे पूर्वनियोजित नागपूर दौरा रद्द करून उत्तररात्री 2 वाजता गडकरी गोव्याच्या विमानतळावर उतरले आणि राजकीय नाट्याचा पहिला अंक सुरु झाला.
गडकरी आले तेव्हा भाजपच्या आमदारांची बैठक पणजीतील हॉटेल मांडवीत सुरु होती. गडकरी आले ते तडक दोनापावल येथील सिदाद द गोवा हॉटेलमध्ये गेले. त्यांच्या पाठोपाठ भाजपचे नेते व आमदारही तेथे पोचले व नंतरचे 30 तास तेच हॉटेल राजकीय हालचालींचे केंद्रबिंदू ठरले. गडकरीनी सुरवातीला भाजपच्या प्रत्येक आमदारांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. दिल्लीतून निघताना संतोष हे मागे राहिल्याने त्यांना नंतर यावे लागले ते या चर्चेत तासभर उशिराने सहभागी झाले. त्यानंतर मगोच्या तिन्ही आमदारांना गडकरी यांनी काही प्रश्‍न विचारले. गोवा फॉरवर्डचे तीन व दोन अपक्ष आमदार एकत्र आले. अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर हे बैठकीच्या ठिकाणी फिरकले नव्हते. अखेर शोधशोध करून माजी मंत्री आतनासिओ मोन्सेरात त्यांना कुठेतरी जाऊन घेऊन आले. त्याआधी गावकर कोल्हापूरला गेल्याचे सांगण्यात आले होते. या बैठक सत्रानंतर भाजपने डॉ. प्रमोद सावंत, विश्‍वजित राणे, केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांचा विचार मुख्यमंत्रीपदासाठी चालवल्याचे समजले मात्र यापैकी कोणत्याही नावावर मतैक्‍य न झाल्याने पहाटे 5 वाजता ही चर्चा थांबवण्याचे गडकरी यांनी ठरवले.
पर्रीकर यांच्या पार्थिवाच्या अंत्यदर्शनाची तयारी एका बाजूला सुरु असतानाच दुसरीकडे पुन्हा राजकीय बैठकांचे सत्र सोमवारी सुरु होते. दुपारी डॉ. प्रमोद यांचे नाव भाजपने विधीमंडळ नेता म्हणून समोर आल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र त्या नावाला घटक पक्ष व अपक्षांची संमती नव्हती. मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांना ज्येष्ठतेप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद हवे होते तर ढवळीकर यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांचा आक्षेप होता. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद हवे होते. अपक्षांपैकी प्रसाद पावसकर यांना कोणत्या तरी चांगल्या महामंडळाचे अध्यक्षपद आणि मगोचे दीपक पाऊसकर यांना मंत्रिपद हवे होते. त्यामुळे तीन महामंडळांची अध्यक्षपदे आणि तीन मंत्रीपदे मगोने मागितली होती. पर्रीकर यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यापुरती दुपारी चार ते सायंकाळी सहा असे दोन तास ही राजकीय चर्चा थांबली असली तरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत ती पून्हा तीन तास चालली. त्यावेळी शहा यांनी कठोर भूमिका घेतली. घटक पक्षांना सरकार चालवायचे आहे की नाही असे त्यांनी सरळ विचारले. भाजपची निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी आहे असे त्यांनी तोंडावर ऐकवले. भाजपच्या या आक्रमक रुपापुढे घटक पक्ष व अपक्षांची थोडी पिछेहाट झाली अखेर मगो व गोवा फॉरवर्डला एकेक उपमुख्यमंत्रीपद देण्यावर मतैक्‍य झाले. मात्र तोवर मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करणारे ढवळीकर हॉटेलमधून निघून गेले होते.
ढवळीकर यांची शोधाशोध करेपर्यंत रात्रीचे साडेअकरा वाजले. त्यांनीही अखेर गडकरींच्या मैत्रीखातर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आणि सारेजण पावणेबारा वाजता राजभवनावर निघाले. डॉ. सावंत हे विधानसभेचे सभापती असल्याने त्यांचा राजीनामा आधी घेणे आवश्‍यक होते. उपसभापती मायकल लोबो यांच्याकडे त्यानी तेथल्या तेथे राजीनामा सादर केला. लोबो यांनी तो मंजूर केल्याचे पत्रही राजभवनावरच तयार करून दिले. घटक पक्षांच्या पाठींब्याची पत्रे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी राज्यपालांना सादर केली आणि राज्यपालांनी पाऊण वाजता मुख्यमंत्री नियुक्तीचा आदेश जारी केला. मागील आणि आताच्या सरकारच्या स्थापनेत महत्वाची भूमिका बजावलेले लोबो यांना मंत्रिपद अपेक्षित होते मात्र पूर्वीचेच मंत्री कायम राहणार हे लक्षात आल्यावर ते निघून गेले व जाता आपण सभापतीपद स्वीकारणार नाही असे मोठ्या आवाजात सांगण्यास ते विरसले नाहीत. हे सारे गडकरींच्या उपस्थितीत होत होते.अखेरीस पावणेदोन वाजता राजभवनाच्या छोटेखानी दरबार सभागृहात राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांनी डॉ. सावंत यांनी पद व गोपनियतेची शपथ दिली आणि तीस तास चाललेल्या राजकीय नाट्यावर पडदा पडला.

"आधुनिक एकलव्य' दीपक मणेरीकर

महाभारतील एकलव्याची गोष्ट सर्वश्रुत आहे. एकलव्य आपल्या गुरूचा मातीचा पुतळा करून जंगलात शस्त्रसाधना करत असतो. त्यात तो निपुणही बनतो. खरेच असे होऊ शकते का? असे कोणालाही वाटू शकते. मात्र सध्याच्या युगातही आधुनिक एकलव्यही आहेत. कोणतेही औपचारिक शिक्षण न घेता त्याच क्षेत्राच्या शिखरापर्यंत मजल मारायची हे काही येरा गबाळ्याचे काम नव्हे. त्यासाठी कष्ट उपसण्याची तयारी असलेले व्यक्तिमत्त्वच हवे. अशाच मांदियाळीत म्हापशालगतच्या काणका येथील दीपक मणेरीकर यांचा समावेश होतो.
दीपक यांची ओळख आज प्रतिथयश बोंगो, कोंगो वादक अशी असली तरी त्यासाठीचे कोणतेही औपचारिक शिक्षण त्यांनी घेतलेले नाही हे कोणाला सांगूनही पटणारे नाही. केवळ भारतीय संगीतातच नव्हे तर जगातील अनेक प्रकारच्या संगीत प्रकारात साथ संगत करण्याचे कौशल्य त्यांनी आत्मसात केले आहे. हे सारे ते केवळ संगीत ऐकून शिकले आहेत. या साऱ्याची सुरवात कशी झाली हे जाणून घेणेही तितकेच रोचक आहे. महाविद्यालयीन काळात दीपक यांच्यासोबत 1991 ते 1993 दरम्यान आसगावच्या तत्कालीन व्ही. एन. एस. बांदेकर वाणिज्य महाविद्यालयात शिकत असलेल्यांना दीपक नेहमीच बोटांनी ठेका कसा धरायचे हे नक्कीच आठवत असेल. कॅन्टीनमध्ये जा किंवा वर्गात त्यांचा ठेका हमखासपणे दृष्टीस पडायचा. बोंगो या पद्धतीने वाजवत ते त्याकाळी गाणीही गुणगुणत असत. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी मंडळाचा सांस्कृतिक सचिव या पदाला त्यांनी त्या काळात ग्लॅमर मिळवून दिले होते. महाविद्यालय अनेक सांस्कृतिक आणि सांगीतिक स्पर्धांत त्या काळात विजेते ठरत होते. त्यामागे दीपक यांची धडपड होती.
त्यांच्या अंगात जन्मजातच ताल होता, असे म्हटल्यास ती अतिशोयक्ती ठरणार नाही. बोटांनी ठेका धरायचा ही त्यांची तशी जूनी सवय. घरातील डबे म्हणजे त्यांच्यासाठी कोंगो आणि बोंगोही. हायस्कूलमधून घरी आल्यावर, अभ्यास करताना या डब्यांवर त्यांची बोटे सराईतपणे चालायची. त्यांचे वडील सीताराम मणेरीकर हे म्हापशाच्या जनता हायस्कूलमध्ये शिक्षक. ते सतार व तबला वाजवत. काही नाटकांना साथसंगत करण्याचाही अनुभव त्यांना होता. त्यांनी आपल्या मुलाची बोटे तालावर चालतात हे उमगले. त्यांनी दीपकसाठी बोंगो आणून दिला. त्यावेळी दीपक 9वीत होते. हक्काचा बोंगो मिळाल्यावर त्यांनी त्यावर प्रयोग करणे सुरू केले. गाणी ऐकायची आणि त्यातील संगीत वाजवायचे असे त्यांचे चालले होते. त्याचकाळात एका वाद्यवृदांतील बोंगो वादक आला नसल्याने ऐनवेळी दीपक यांनी साथसंगत करण्याची संधी मिळाली. हाफ पॅन्टवर त्यांनी पहिली सार्वजनिक साथसंगत केली होती. वडिलांना हे समजले, त्यावेळी ते म्हणाले, हे क्षेत्र आयुष्याला स्थैर्य देणार नाही. छंद म्हणून वाद्य वाजवणे ठीक आहे. त्यामुळे तू अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित कर, पुन्हा साथसंगत करण्यास जाऊ नको. पण दीपक एकदाच साथसंगत करायला गेले आणि पुढील 8-10 कार्यक्रमांची निमंत्रणे घेऊन परतले होते. दिलेला शब्द पाळण्यासाठी त्यांनी साथसंगत करायला त्यांनी सुरवात केली.
त्याकाळी ते जनता हायस्कूलमध्ये 8 वी ते 10 वीच्या वर्गासाठी दीपकचे वडीलच वर्गशिक्षक होते. त्याकाळात रात्री वाद्यवृदांत साथ संगत केल्याने दीपक वर्गात झोपत असे. त्यावेळी सहशिक्षक दीपकच्या वडिलांना तुमचा मुलगा वर्गात झोपते असे सांगत असे. आज ती गोष्ट आठवली की वडिलांना काय भावनिक कोंडमाऱ्याला सामोरे जावे लागले असेल याची हुरहूर दीपक यांना लागते. दीपक यांनी शिक्षणावरही लक्ष केंद्रित केले दहावी व बारावीत चांगले गुण मिळवले. तंत्रनिकेतनमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदविकेसाठी त्यांनी प्रवेश घेतला. संगीत आणि अभियांत्रिकी या द्वंद्वात अप्लाईड मेकॅनिक्‍स हा विषय त्यांना समजेनासा झाला. झाले त्यांनी ते पदविकेचे शिक्षण अर्ध्यावर सोडले.
अर्धवर्षाच्या खंडानंतर पुन्हा बीकॉमसाठी प्रवेश घेण्यासाठी ते बांदेकर महाविद्यालयात गेले. त्यावेळी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनाच जागा पुरत नाहीत. त्यामुळे बाहेरील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले. आपण संगीतकार आहे असे त्यांनी सांगितले आणि त्याच गुणवत्तेवर त्यांना प्रवेश मिळाला. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी मंडळाचे सांस्कृतिक सचिव म्हणून त्यांनी केलेल्या कामगिरीचा उल्लेख वर केला आहेच.
महाविद्यालयात असताना त्यांना प्रसिद्ध गायक, संगीतकार रेमो फर्नांडिस यांच्यासोबत काम करण्याची संधी चालून आली. ती घेतली तर महिन्यातून तीन-चार दिवस महाविद्यालयात येण्यास मिळणार होते. दीपक यांच्यासमोर करिअर की शिक्षण असा पेच होता. त्यांनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य व इतरांशी बोलून यातून मार्ग काढला. आपला एक विद्यार्थी रेमोसोबत जगभर जाणार ही गोष्टच महाविद्यालयासाठी भूषणावह होती, त्यामुळे परीक्षेस बसण्यासाठीच्या हजेरीच्या अटीतून त्यांना महाविद्यालयाने मुभा दिली. रेमोसोबत ते 11 देशांत हिंडले. अनेक कार्यक्रम केले. त्या कार्यक्रमांनी काही प्रमाणात पैसाही मिळवून दिला.
हे सारे सुकर चालले असतानाच कष्टाने जमविलेले 18 लाख रुपये दीपक यांनी एका खासगी कंपनीत गुंतवले होते. ती कंपनी 1995 मध्ये बुडाली. त्यावेळी दीपक यांचे लग्न झाले होते आणि बॅंक खात्यात दीड हजार रुपये शिल्लक होते. संगीतात करिअर होऊ शकत नाही हे वडिलांचे शब्द त्यांच्या मनात घर करून होते. त्यामुळे शिकत असतानाच त्यांनी छोटे-छोटे व्यवसाय करणे सुरू केले होते. आजही ते "ऊर्जा' हा अनेक प्रकारची पिठे पुरविण्याचा व्यवसाय करतात. त्यांची पत्नी तो व्यवसाय सांभाळते. अर्धांगिनीची उत्तम साथ असेल तर मनुष्य आयुष्यात यशस्वी होण्यास कमी पडत नाही, असे दीपक यांचे म्हणणे आहे. आज काणका येथे वैभव हा संगीत स्टुडिओही त्यांनी उभा केला आहे. हे सारे करत असताना आपण कधी नोकरी करणार नाही हा वडिलांना दिलेला शब्दही त्यांनी पाळला आहे. 

"लढवय्ये' लुईझिन

लुईझिन फालेरो हे नाव उच्चारल्यावर कॉंग्रेसचे ईशान्य भारतातील सर्वेसर्वा हे आठवल्याशिवाय राहत नाही. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून वावरताना ते गेली कित्येक वर्षे ईशान्येकडील राज्यांतील "सुपर सीएम' होते हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. गोमंतकियांनी राष्ट्रीय पातळीवर अनेक पदे भुषवलीही असतील. मात्र, त्यांच्याएवढे मानाचे पद कॉंग्रेसने आजवर कोणा गोमंतकीयाला दिलेले नाही. फालेरो विधानसभेत बोलत असताना ते नेमकेपणाने काही शब्दांवर जोर देतात. हातात कागद असेल तर त्यांनी तो फडकावलाच म्हणून समजा. आपल्या प्रश्‍नाला अपेक्षित उत्तर मिळेपर्यंत फिरवून फिरवून तोच प्रश्‍न विचारण्याची त्यांची हातोटी वाखाणण्याजोगी आहे. समोरील मंत्र्यावर शाब्दीक आक्रमण कसे करावे, हे कोणीही त्यांच्याकडूनच जणू शिकावे. जाहिररित्या अशा आक्रमकतेचे अनुभव देणारे लुईझिन खासगीत मात्र तेवढेच मृदू आहेत. दिल्लीतील राजकारणात रमलेल्या फालेरो यांना पक्षाने प्रदेशाध्यक्षपदी पाठवले. राष्ट्रीय सरचिटणीस तोही ईशान्य राज्यांचा प्रभारी या पदावरून प्रदेशाध्यक्ष या पदावर त्यांना आणणे कदाचित अनेकांना कमीपणाचे वाटले असेल. पण फालेरो यांनी ते खिलाडूवृत्तीने स्वीकारले. ईशान्येकडील सात राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष त्यांच्या हाताखाली होते. मात्र गोव्यात आल्यावर ते अन्य राष्ट्रीय सरचिटणीसांच्या हाताखाली आले. फालेरो जेव्हा गोव्यात परतले त्यापूर्वी कॉंग्रेसचे राज्यातील अवसान गळाले होते. सत्ताधाऱ्यांविरोधात कुणीच शड्डू ठोकू शकणार नाही अशी स्थिती होती. कॉंग्रेसजनांत पुन्हा प्राण फुंकण्याची गरज होती. त्या गरजेपोटीच लढाऊ बाण्याच्या लुईझिन यांना गोव्यात पाठवले होते. फालेरो यांनी ते आव्हान स्वीकारले. नवी फळी उभारली. पक्षातून दुरावलेल्यांना जवळ केले. कॉंग्रेस जिंकू शकते, हे त्यांनी प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवणे सुरू केले. चिंतन शिबिर घेतले. त्यातून नव्या नेतृत्वाचा शोध सुरू केला. विधानसभा निवडणूक जवळ आली तशी त्यांनी अर्ध्याहून अधिक उमेदवारी ही नव्या चेहऱ्यांना मिळेल, असे जाहीर केले. त्या युवा नेत्यांनी जीव तोडून निवडणुकीत काम केले. लुईझिन यांची कार्यपद्धती यश मिळवून गेली. 2017 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस हा विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला. लुईझिन यांच्या नेतृत्वावर आमदारांकडून शिक्कामोर्तब न झाल्याने कॉंग्रेसचे सरकार राज्यात सत्तारुढ होऊ शकले नाही. हे सत्य असले तरी दिल्लीतील पक्ष श्रेष्ठींनी ज्या विश्‍वासाने त्यांना परत पाठवले होते, तो विश्‍वास त्यांनी सार्थ ठरवला. पक्ष संघटनेत केवळ धुगधुगी निर्माण करून ते गप्प राहिले नाहीत तर पक्ष संघटना पुरती बळकट केली. निवडणुकीनंतर नावेली या त्यांच्याच परंपरागत मतदारसंघातून निवडून आल्यावर प्रदेशाध्यक्षपदावरून दूर होण्याचा चाणाक्षपणा त्यांनी दाखवला. गोवा मुक्तीपूर्वी 26 ऑगस्ट 1951 रोजी जन्मलेल्या लुईझिन यांच्यावर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय व्यक्तीमत्वांचा प्रभाव हा पूर्वीपासूनच आहे. त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलांची नावे रवींद्रनाथ आणि लेनीन अशी ठेवली आहेत. यावरून हे पुरते स्पष्ट होते. सुरवातीच्या काळात कामगार नेते, वकील म्हणूनही त्यांनी कारकीर्द गाजवली होती. झुआरी ऍग्रोच्या कामगारांचे प्रश्‍न कामगार नेता या नात्याने त्यांनी अनेकवर्षे हाताळले. त्यावेळीही त्यांच्या कणखर मनोवृत्तीचा परिचय आल्याशिवाय राहिला नव्हता. लुईझिन दक्षिणेच्या सासष्टीतील असले तरी सासष्टीबाहेरच्या राजकारणाचा त्यांनी सदोदीत विचार केला. विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव त्यांना बोचला आणि त्यांनी गोवा सोडण्याचा निर्णय घेतला. ते पक्ष कार्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले आणि त्यांनी आपल्या कार्य संस्कृतीचा ठसा उमटवला. ईशान्येकडील राज्ये ते कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस असताना सदोदीत कॉंग्रेसकडेच राहिली. त्याचमुळे आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीत ईशान्येकडील उमेदवार निवडीची जबाबदारी त्यांच्याकडे पुन्हा पक्षाने सोपवली आहे. राष्ट्रीय राजकारणात मला परतायचे नाही, असे ते वारंवार सांगत असले तरी पक्षाने दिलेली जबाबदारीचे पालन केलेच पाहिजे, हा त्यांचा बाणा असल्याने ते पुन्हा ईशान्य भारतात सक्रीय झालेले दिसल्यास आश्‍चर्य नाही. लुईझिन हे नावेलीचे आता सातव्यांदा आमदार झाले आहेत. त्यांचा गोवा विधानसभेतील पहिला प्रवेश हा 1979 मधील. ती निवडणूक त्यांनी 7 हजार 715 मतांनी जिंकली होती. त्याचवेळी कोण हे लुईझिन अशी चर्चा राज्यात सर्वत्र झाली होती. आजवर दोनवेळा त्यांनी मुख्यमंत्रिपदही भुषवले आहे. 1984 मध्ये त्यांनी विजयाचे मताधिक्‍य वाढवून 9 हजार 126 केले. त्यावरून ते मतदारसंघात किती लोकप्रिय झाले होते हे लक्षात येते. त्यानंतर नावेली मतदार व लुईझिन हे समीकरणच झाले होते. त्यानंतर 1989 मध्ये तर ते नावेलीतून बिनविरोध निवडून आले. 1994 च्या निवडणुकीत नावेलीतून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला केवळ 1 हजार 107 तर 1999 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या उमेदवाराला केवळ 2 हजार 293 मते मिळाली होती. यावरून लुईझिन यांचा राजकीय पाया त्या मतदारसंघात किती पक्का होता, हे लक्षात येते. ते पराभूत होतील असे कोणाला सांगूनही खरे वाटत नव्हते. मात्र ती गोष्ट त्यांचे एकेकाळचे निकटवर्तीय चर्चिल आलेमाव यांनी शक्‍य करून दाखवली. त्यामुळे कंटाळून फालेरो दिल्लीला गेले होते. कायद्याच्या पदवीसह वाणिज्य शाखेतील पदव्युत्तर पदवी घेतलेला हा नेता आता राज्याची सेवा करण्यासाठी परतला आहे. आहे ते आयुष्य आता गोव्यातच व्यतीत करणार असे ते सांगतात. उद्योग खाते सांभाळताना त्यांनी "गोवा व्हिजन' हे दूरदृष्टी दर्शवणारे प्रदर्शन आयोजित केले होते. यावरून त्यांच्या एकंदरीत व्यक्तीमत्वाचाच अंदाज येऊ शकतो.

होय, असा होता गोवा

गोवा आज सर्वच क्षेत्रात विकसित झाला आहे, होत आहे. गोव्याने ही क्रांती सहजासहजी अनुभवली नाही. गोव्याच्या सत्ताधाऱ्यांची दूरदृष्टी आणि जनतेचा चांगल्या जीवनासाठीचा आग्रह यातून गोव्याचा हा प्रवास झाला आहे. 18 जून रोजी मडगाव येथे झालेल्या आंदोलनातून गोवा मुक्ती संग्रामाचे स्फूल्लींग पेटले असे मानले जाते. गोवा मुक्तीनंतर खऱ्या अर्थाने गोव्याचा विकास होऊ लागला आहे. मात्र आजच्या विकासाची तुलना पूर्वीच्या गोव्याशी केल्याशिवाय प्रगतीचा टप्पा लक्षात येणार नाही. त्याचसाठी गोवा कसा होता याचा हा धांडोळा. गोवा म्हटल्यावर विकसित झालेले राज्य कोणाही भारतीयाच्या नजरेसमोर येते. गोवा हे नाव उच्चारल्यावर जगाच्या कानाकोपऱ्यात पर्यटनस्थळरुपी गोवा नजरेसमोर येतो हा भाग वेगळा. विकासाचे परीमाण देशाला जणू गोवा घालून देत आहे तसा विकास राज्याने अनुभवला आहे.केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हेत तर वैद्यकीय, शैक्षणिक, औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा सगळ्याच पातळ्यांवर गोव्याने मोठे परीवर्तन मुक्तीनंतरच्या काळात अनुभवले आहे. पोर्तुगीजांच्या जोखडाखालील गोवा, गोवा संघराज्य आणि गोवा घटक राज्य असा हा प्रवास आहे. त्यात अनेक टप्पे आले, ते लिलया पार केले गेले आहेत. हे सारे पाहताना, मागे वळून पाहिल्यास वेगळाच गोवा दृष्टीस पडतो. आज गोव्याची लोकसंख्या 15 लाखावर पोचली तरी 1971 च्या जनगणनेनुसार ती केवळ 4 लाख 31 हजार 214 होती. त्याच्याही मागे गेल्यास 1851 मध्ये झालेल्या जनगणनेत गोव्याची लोकसंख्या केवळ 3 लाख 63 हजार 788 होती. गोव्यात पहिली जनगणना 1850 साली झाली होती मात्र त्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1881 च्या जनगणनेत लोकसंख्या 4 लाख 6 हजार 757 नमूद करण्यात आली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार गोव्याच्या लोकसंख्या वाढीचा दर 1920 ते 1940 दरम्यान 7.05 टक्‍के होता. तर 1940 -1950 मध्ये तो 1.21 टक्के होता. गोवा मुक्तीनंतर हा दर अचानक वाढला आणि 1960-1970 दरम्यान हा दर 34.7 टक्के झाला होता. जगभरातील फॅशनची आज गोव्यात चलती आहे. जगातील फॅशन जुनेगोवेच्या फेस्ताच्या वेळी अवतरते असे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मानले जायचे. बोट सुरु असतेवेळी मुंबईतून येणारे उतारू ही फॅशन आपल्यासोबत आणत मात्र आता दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर अहोरात्र फॅशन शो बघण्याची सोय झाल्यापासून फॅशन कधी अवतरली आणि त्यात कसा बदल होत गेला हेच समजेनासे झाले आहे. मात्र 1910ते 1950 या कालावधीचा विचार केला तर महाराष्ट्र आणि मुंबई इलाक्‍याचा ठसा येथील पेहेरावावर मोठा होता. पागोटी, धोतर, अंगरखा, उपरणे आणि जोडा असा हिंदूंचा पेहराव असे. खिस्ती पुरुषांचा पेहराव पाश्‍चिमात्य धाटणीचा होता. खाणकाम बंदीची आज मोठी चर्चा आहे. खाणी बंद झाल्यामुळे तिनेक लाख जणांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास 1970 मध्ये खाणकामात केवळ 16 हजार 237 जणच काम करत होते. त्याचवेळी 350 जणांना रोजगार देणारी चौगुले टेक्‍सटाईल मिल शेल्डे येथे होती. त्यासाठी लागणारा कापूस मुंबई आणि विजापूर येथून आणला जायचा अशीही आठवण सांगितली जाते. गावोगावी बॅंकांच्या शाखा सुरु झाल्या असल्या तरी गोवा मुक्तीपूर्व काळात केवळ एकच बॅंक गोव्यात कार्यरत होती हे सांगितल्यास आश्‍चर्य वाटेल, पण ती वस्तुस्थिती आहे. खासगी कर्जे देणारे सावकार मात्र अनेक होते. कर्जे फेडू न शकल्याने अनेकांच्या मालमत्ता सावकारांनी जप्त केल्या होत्या. त्या परत देण्याचा विचार करण्यासाठी 25 नोव्हेंबर 1968 रोजी सरकारने आयोगही नेमला होता. आज हा सारा इतिहास झाला आहे. गोवा मुक्तीपूर्व काळात अस्तित्वात असलेल्या बांको नासिनल उल्ट्रामारीनोच्या पणजी, मडगाव, वास्को व म्हापसा येथे शाखा होत्या मात्र ही बॅंक ठेवीवर व्याज देत नव्हती हे आता वाचून खरेही वाटणार नाही. आज प्रत्येक वस्तूचा विमा उतरविण्याचे युग असले तरी गोवा मुक्तीपूर्व काळात व गोवा मुक्तीनंतरच्या काही वर्षात आयुर्विम्याविषयीही उदासिनता होती. 1962-63 मध्ये केवळ 2 हजार 451 जणांनीच विमा उतरविला होता. गोव्यातील लोकसंख्येच्या गरजेनुरुप विदेशातून साहित्यांची आयात थेटपणे केली जात असे. आता केंद्र सरकार आयात करते आणि वस्तू राज्यांना पुरवते. पूर्वी राज्येही आयात करत असत. 1969-70 मध्ये गोव्याने ब्रिटन, पश्‍चिम युरोप, जपान व इतर देशांकडून आयात केल्याची आकडेवारी सरकार दप्तरी नोंद आहे. अन्नधान्ये, खते, खनिज तेल, लुब्रिकंट्‌स आदींची आयात करण्यात आली होती. नारळाचे भाव मध्यंतरी चढल्याने केरळ, श्रीलंकेतून नारळ आणण्याच्या गोष्टी ऐकावयास मिळाल्या होत्या. मात्र 1907 मध्ये गोव्यातून 3 कोटी 30 लाख 88 हजार, 1927 मध्ये 4 कोटी 23 लाख 20 हजार, 1928 मध्ये 3 कोटी 36 लाख, 66 हजार नारळ निर्यात करण्यात आले होते. त्याशिवाय आंबे, मीठ, मासे, सुपारी, आणि काजूची निर्यात गोव्यातून त्या काळात झाली होती. खनिज निर्यातीसाठी गोव्याची ओळख असली तरी गोव्यातून मॅंगनीजची पहिली निर्यात 1947 मध्ये झाली होती. लोह खनिज निर्यात 1959 मध्ये सुरु झाली होती. वाहनांच्या संख्येसाठी गोव्याने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. वाहन चालविण्यायोग्य लोकसंख्येपेक्षा आज वाहनांची संख्या जास्त आहे. गोवा मुक्तीपूर्व काळात व नंतरच्या काळात सायकल हेच वाहतुकीचे प्रमुख साधन मानले जाई. सायकली गावोगावी भाड्याने मिळत. सायकलची नोंदणी होत असे व त्यावर करही भरावा लागत असे. 1971-72 मध्ये पालिका क्षेत्रांत 6 हजार 272 सायकली होत्या. त्यापैकी 4 हजार 737 सायकली खासगी मालकीच्या होत्या तर 1 हजार 535 सायकली भाड्याने देण्यासाठीच्या होत्या. राज्यातील एकूण सायकलींची संख्या त्यावेळी 22 हजार 679 होती. त्याचवेळी राज्यात 1 हजार 394 बैलगाड्याही होत्या. कोकण रेल्वे व दक्षिण पश्‍चिम रेल्वेने गोवा देशाच्या इतर भागाशी जोडला गेला तरी याची सुरवात 1881 मध्ये झाली होती. मुरगाव ते सावर्डे हा 41 किलोमीटरचा लोहमार्ग त्यावेळी खुला करण्यात आला. सदर्न मराठा रेल्वेशी तो जोडला गेला होता. मुरगाव बंदर सगळ्यानाच माहित आहे. कधीतरी मांडवी नदी व अरबी समुद्राच्या संगमावर वसलेल्या पणजी बंदराचा उल्लेख होतो. मात्र इतर अनेक बंदरे मुक्तीपूर्व व त्यानंतरच्या काळात अस्तित्वात होती हे आज इतिहासजमा झाले आहे. कोलवाळ येथेही बंदर होते. 1970-71 मध्ये त्या बंदरात 11 लाख 85 हजार 495 कौले आयात झाल्याची नोंद आहे. बेतुल बंदरातून सुके मासे, बॉक्‍साईट मिळून 49 हजार 191 मेट्रीक टन माल निर्यात झाल्याची नोंद आहे. तळपण बंदरातून मातीची भांडी निर्यात केली गेली आहेत. केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी पावसाळ्यानंतर गोवा ते मुंबई जलमार्गावर क्रुझसेवा सुरु होईल अशी घोषणा केली आहे. गोवा जलमार्गाने मुंबईला 1930 च्या दरम्यान जोडला गेला होता. किलीक निक्‍सन कंपनी आणि माईन शिपिंग कंपनीच्या आगबोटी त्या काळात गोवा ते मुंबई व परतीच्या जलमार्गावर आठवड्यातून दोन वेळा या पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करायच्या. मंगळूरपर्यंत नंतर या सेवेचा विस्तार झाला होता. मुंबई ते गोवा हा जलप्रवास 18 ते 20 तासांचा असे. आज रेल्वेने 8 तासात मुंबई गाठता येते. जलमार्गावर प्रवास करणाऱ्यांना तिकीटाव्यतिरीक्त सरकारला 10 आणे कर द्यावा लागत असे. त्याशिवाय राज्यात पणजी ते सावर्डे, पणजी ते वळवई, पणजी ते हळदोणे, पणजी ते बेती आणि वेरे, पणजी ते मुरगाव अशा जलमार्गावर वाहतूक चाले. पणजीहून सावर्डेला जाण्यासाठी सकाळी 11 वाजता निघालेली बोट सायंकाळी 5 वाजता पोचत असे. रायबंदर, जुनेगोवे, कुंभारजुवे, कुंडई, डोंगरी, मडकई, उंडीर, दुर्भाट, बोरी, रायतूर, मानकी आणि सावर्डे येथे बोट थांबे घेत असे. दुसऱ्या दिवशीस सकाळी 8 वाजता परतीच्या प्रवासाला ही बोट निघून दुपारी 2 वाजता पणजीला पोचत असे. पणजी ते सावर्डे प्रवासासाठी अडीच रुपये तिकीट वरच्या वर्गासाठी तर खालच्या वर्गासाठी तिकीट 12 आणे असे. पणजी ते वळवईसाठी वरच्या वर्गाचे तिकीट 1 रुपया तर खालच्या वर्गासाठी 8 आणे असे. पेडणे तालुक्‍यातील मोप येथे येत्या दोन वर्षात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा राहिल. दाबोळी येथेही विमानतळ कार्यरत आहे. गोवा मुक्तीपूर्व काळात दाबोळीहून फारशी हवाई वाहतूक व्हायची नाही. 1959 मध्ये 7 हजार 223 प्रवाशांनी या विमानतळाचा वापर केला होता. 41 हजार किलो साहित्याची हवाई वाहतूक या विमानतळाच्या माध्यमातून झाली होती. 1962 मध्ये दाबोळीवरून नियमित हवाई वाहतूक सुरु झाली. त्यावेळी मुंबईहून कोचीकडे जाणाऱ्या विमानात गोव्यासाठी केवळ तीन आसने आरक्षित होती. 1966 मध्ये गोव्यासाठी आरक्षित आसनांची संख्या 48 पर्यंत वाढविण्यात आली. 1968 मध्ये त्यात आणखीन 20 आसनांची भर पडली होती. 1968-69 मध्ये 20 हजार 473 प्रवाशांनी दाबोळीवरून प्रवास केल्याची नोंद आहे. टपाल खात्याच्या कार्यालयात आता पासपोर्टसाठीचे अर्जही मिळू लागले आहेत. पोष्टाची बॅंकही सुरु झाली आहे. स्पीड पोस्ट कुरीयर सेवेला स्पर्धा करू लागले आहे. मात्र गोव्यात टपाल सेवा सुरु करण्यासाठी पोर्तुगीजांना ब्रिटीशांशी करार करावा लागला होता. या करारानंतर 1833 मध्ये टपाल सेवा गोव्यात सुरु झाली. गोव्याहून बेळगाव व मालवणला टपाल नेऊन ते इतरत्र नेले जाई. आजच्या जमान्यात तार हा प्रकार विस्मृतीत गेला असला तरी पणजीतील तारघर ब्रिटीश व पोर्तुगीजांनी मिळवून चाववले होते. 1874-75 मध्ये 1 हजार 294 संदेश पणजी तार कार्यालयातून पाठवले गेले तर 1 हजार 869 संदेश पणजीत आले. राज्यांतर्गत तार संदेशासाठी पहिल्या 12 शब्दांसाठी आठ आणे तर तेवढ्याच जलद संदेशासाठी 1 रुपया शुल्क होते. आता मोबाईलवर दूरचित्रवाणी वाहिन्या बघण्याची सोय झाली असली तरी गोवा सरकारने 1963 मध्ये सरकारी कार्यक्रम,योजना यांचा प्रसार करण्यासाठी राज्यभरातील पंचायतींत रेडिओ उपलब्ध केले होते. दररोज दोन ते अडीचतास या रेडिओवर सरकारी कार्यक्रम असत ते जनतेने ऐकावे अशी सरकारची अपेक्षा असे. या रेडिओंची देखभाल आणि दुरूस्ती करण्यासाठी तत्कालीन माहिती व पर्यटन खात्याने एक पथकच नेमले होते. ते राज्यभरात फिरत असे. तीन मॅकॅनिक व एक भांडारपाल यांचा त्यात समावेश होता, अशी माहिती मिळते. सरकारने आपल्या प्रशासनातील रिक्त पदे भरावीत अशी सगळ्यांचीच मागणी आहे. सरकारी नोकरी हेच बेरोजगारी नष्ट करण्याचे एकमेव साधन आहे असा सत्ताधाऱ्यांनीही समज करून घेतला आहे. काही मंत्री तर मुख्यमंत्री आल्यावर नोकरभरती होईल असे सांगणे सुरुही केले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कुठे पोचली, किती जणांमागे किती सरकारी कर्मचारी हे प्रमाण कुठे पोचले हेही कोणी पाहत नाही. मात्र 1963 मध्ये केवळ 8 हजार 463 सरकारी कर्मचारी होते. 1972 मध्ये ही संख्या दुपटीने वाढली होती. सरकारी नोंदी तपासताना 1968 मध्ये टेलरचे दैनंदिन वेतन 5 रुपये होते अशीही नोंद सापडते. इफ्फीसाठी कायम केंद्र ठरलेल्या गोव्यात 1972-73 मध्ये 24 चित्रपटगृहे होती, त्यापैकी 13 कायम तर 11 तात्पुरत्या स्वरुपाची होती. अशा नानाविध क्षेत्रांचा धांडोळा घेत गेल्यास तो एका लेखापुरता आटोपता राहणार नाही. गोव्याने आज बरीच प्रगती केली आहे. मात्र त्याची सुरवात बऱ्याच आधी झाली आहे. शिक्षण, सेवा, पायाभूत सुविधा असा प्रगतीचा आलेख आहे. तो आणखीन उंचावत जाणार यात शंका नाही. नव्या गोव्यात वावरताना पूर्वीचा गोवा कसा होता हे समजून घेतले तर गोव्याचा एकूण प्रवास काय हे जाणवल्याशिवाय राहत नाही.