Ramesh Tawadkar

म्हणून होतो मोपा विमानतळाला विरोध

मोपा विमानतळाला केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने पर्यावरण दाखला दिला. त्याचपाठोपाठ पेडणे तालुक्‍यातील या प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पासाठी निविदा मागविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आता मोपा विमानतळाला विरोध करण्याची भाषा विशेष करून सासष्टीतून ऐकू येऊ लागली आहे. वरवर दाबोळी बंद होणार म्हणून मोपाला विरोध असे दिसत असले तरी राज्यातील विविध भागातील प्रकल्पांबाबत इतर भागांना असलेले वावडेच यातून दिसते. भारतीय लष्कराने 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोव्याला पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्ती दिली. त्यानंतर 1987 मध्ये गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जाही मिळाला. तरीही गोवा हे राज्य म्हणून एकजीनसीपणाने पुढे का आले नाही, हा प्रश्‍न कायम आहे. पेडण्यातील जनतेला बार्देश आपला कधी वाटला नाही. उलट शिवोली-चोपडेचा पूल होईपर्यंत बार्देशशी तसा व्यावहारिक संबंध प्रस्थापितही झालेला नव्हता. आजही पेडणे तालुक्‍याचे नातेसंबंध उर्वरित गोव्यापेक्षा शेजारील महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याशी अधिक आहेत. केवळ एका पेडणे तालुक्‍याची ही स्थिती नाही. डिचोली तालुका सत्तरीसारखा नाही. सांगे आणि केपे तालुकेही एकसारखे नाहीत. काणकोणची जवळीक शेजारील कारवारशी लपून राहत नाही. मुरगाव तालुक्‍याला तर बहुभाषिक तोंडवळा केव्हाच लाभला आहे. पणजी वेगळी तर तिसवाडी तालुका वेगळा. सासष्टीची तर गोष्टच वेगळी. बाराही तालुक्‍यांचे स्वतःचे असे वैशिष्ट्य असणे, काही वावगे नाही मात्र हीच वैशिष्टे राज्य म्हणून गोवा पुढे येण्यास अडसर ठरतात त्यावेळी त्यांची दखल घ्यावी लागते. आजही पेडण्यात होणाऱ्या प्रकल्पाला मग तो मोपा विमानतळ का असेना सासष्टीतून विरोध होतो याची कारणे याच भिन्नतेत दडली आहेत. काणकोणमध्ये काही मोठे घडल्यास पेडण्यात तेवढ्या तीव्रतेने त्याचे पडसाद उमटत नाहीत, याचे कारणच बहुतांशपणे असेच आहे. गोवा हे पोर्तुगीजांनी आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या प्रदेशातून आकाराला आले आहे. त्यात कधीही एकजिनसीपणा नव्हता व नाही, हे कटू का असेना सत्य आहे आणि ते मान्यच करावे लागणार आहे. त्याचच आणखी एक भिन्नतेचा मुद्दा म्हणजे भाषेचा. पेडण्याची बोली वेगळी, ती मालवणी, कुडाळीला साम्य दाखविणारी, सत्तरीतील बोलीमध्ये शेजारील बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी शब्दांची पेरणी गैर वाटत नाही. केप्याच्या आणि सांग्याच्या ग्रामीण भागात कर्नाटकातील दांडेली, जोयडा भागात बोलले जाणारे कन्नडमधील काही शब्द हमखासपणे आढळतात. तीच परिस्थिती थोड्याबहुत प्रमाणात काणकोणमध्येही आहे. त्यामुळे राजभाषेचा दर्जा जरी कोकणीला मिळाला तरी सरकारी पातळीवरील कोकणी कोणाला आपली वाटलीच नाही, त्याचे कारण हेच आहे. नाही म्हणायला इतर राज्यांतही प्रांतभेद आहेत. महाराष्ट्रात पश्‍चिम महाराष्ट्र, खान्देश, विदर्भ, मराठवाडा येथील बोलीभाषा वेगळ्या आहेत. मात्र तो सारा प्रदेश मराठी भाषेच्या विणीने गुंतलेला आहे. तसे गोव्याचे नाही. कोकणीचीच अनेक रुपे असल्याने आणि प्रत्येकाला आपली बोली श्रेष्ठ वाटत असल्याने भाषेच्या माध्यमातून तरी सारे एक होतील, अशी जी एक आशा करण्यास जागा असते तीही येथे नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशाचे आज राज्यात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे कृत्रिमपणा यात ठायीठायी वसला आहे. मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवानंतरही गोवा एक राज्य म्हणून एकसंध झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गोवा राज्य म्हणून विचार केल्यास एक गोष्ट स्पष्टच आहे गोवा हा कोकण प्रदेशाचा एक भाग आहे. इथली परंपरा ही सातेरी रवळनाथ पंथाची (sateri ravalnath cult) आहे. त्यामुळे आजही सांस्कृतिक गोवा हा आजच्या गोव्याच्या सीमेरेषेपलीकडे पोर्तुगीजपूर्व पसरलेला आहे. आजच्या गोव्याचा विचार करत असताना आपल्याला गोव्याचे प्रामुख्याने तीन भाग करता येतात. एक पूर्वोत्तर, दोन दक्षिणपूर्व आणि पश्‍चिमेकडील तालुके. साधारणपणे पेडणे, डिचोली, सत्तरी व फोडा हे तालुके पहिल्या विभागात येतात तर सांगे, केपे व काणकोण हे तीन तालुके तर तिसऱ्या विभागात बार्देश, तिसवाडी, सासष्टी आणि मुरगाव या चार तालुक्‍यांचा समावेश करता येतील. धारबांदोडा, सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्‍याचा तोंडवळा या साऱ्यांशी मिळता जुळता नाही. या विभागांचा बारकाईने विचार केल्यास पहिला गट हा महाराष्ट्र राज्य आणि मराठी भाषेला सलग्न आहे, दुसरा भाग कर्नाटक राज्य आणि कानडी भाषेला सलग्न तर तिसरा भाग दोन्हींच्या मध्ये आहे. या तिसऱ्या विभागावर लॅटिन संसकृतीचा प्रभाव जाणवतो, तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरेल. सांस्कृतिक गोवा सीमेपलीकडे आह.े त्याच्या खाणाखुणा शोधायच्या झाल्यास उत्तरेत खारेपाटणच्या आसपास तर दक्षिणेत कुमठ्याच्या आसपास गोवा होता हे दिसून येते. त्यामुळे गोव्यावर मराठी व कानडी लोकसंस्कृतीचा प्रभाव सर्वांगी भिनत गेल्याचे जाणवते. सूक्ष्म निरीक्षणाने आणि सखोल संशोधनाने हे वास्तव उलगडून दाखविता येणे मुळीच कठीण नाही. गोव्यात केवळ पोर्तुगीज बाहेरून आले असे नव्हे, आजची गोव्याची वसाहत इतिहास आणि मानववंशशास्त्र यांच्या नजरेतून पाहिल्यास इथे नानाविध जाती-जमातीचे, मानव वंशाचे लोक आपापली संस्कृती घेऊन आले. त्यांनी आपली छोटी राष्ट्रे आपल्या या भूप्रदेशात बनविली. त्याची राखण करण्यासाठी राष्ट्रोळी या देवतेची स्थापना केली. बाहेरून आलेल्या या लोकांनी आपली संस्कृती घराघरांत आजही टिकविली आहे. जीवनकलहामध्ये टिकून राहण्यासाठी इथल्या समाजात वावरत असताना इथली सांस्कृतिक बिरुदेही त्यांनी स्वीकारली. ती सामाजिक स्तरावर आजही पहावयास मिळतात. त्याचमुळे केवळ 3700 चौरस किलोमीटर पसरलेल्या गोव्यात एकजिनसीपणा दिसत नाही याचे मूळ कारण येथे दडल्याचे दिसते. गोव्याची आणखी एक ओळख गोमंतक अशी आहे. गोमंतक हा शब्द इसवी सनापासून कमी कमी अडीचशे वर्षांपासून प्रचारात आहे. हे महाभारताच्या भीष्मपर्वीच्या नवव्या अध्यायावरून कळते. त्यात गोमन्ताः असा शब्द आलेला आहे. तो देश वा लोकवाचक रूपात वापरल्याचे दिसते. सध्या वापरात असलेले महाभारताचे संस्करण ख्रिस्तपूर्व - वर्षांपूर्वीचे असावे, असे गृहीत धरले तरी गोमंतक हा शब्द तेवढाच जुना आहे हे मानता येते. हिंदुस्थानचे दोन दरवाजे या धी गोवा हिंदू असोसिएशनने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथात अ. का. प्रियोळकर यांनी म्हटले आहे, की गोमंतक हा कोकण प्रदेशाचा भाग होता. कोकणाचे उत्तर कोकण व दक्षिण कोकण असे दोन भाग मानले गेले आहेत. यापैकी उत्तर कोकणात गावे तर दक्षिण कोकणात गावे येत होती. उत्तरेत दमणगंगेपासून दक्षिणेत गंगावळ्ळीपर्यंत हा प्रदेश पसरलेला होता. कुडाळजवळच्या कुंडलिका नदीने त्याचे दोन भाग केलेले होते. हीच उत्तर व दक्षिण कोकणाची विभाजक रेषा होती. दक्षिण कोकणाला गोमंतक असे नाव होते. यावरून आज सांस्कृतिक गोवा वाटणारा प्रदेश पूर्वी खरोखर अस्तित्वात होता हेही सिद्ध होते. या प्रदेशावर अनेक राजवटींचे राज्य होते. मौर्य, भोज, आभीर, चालुक्‍य, कदंब, राष्ट्रकूट, शिलाहार, गोवा कदंब, देवगिरीचे यादव, दिल्लीचे सुलतान, बहामनी सुलतान, विजयनगरचे राय, अहमदनगरची महमदशाही, विजापूरची आदिलशाही, पोर्तुगीज, मराठा, सौंधे असा सर्वसाधारण क्रम आहे. याच काळात अनेक प्रकारचे लोकसमूह या प्रदेशात स्थायिक झाले त्यात सुमेरिअन, शक, किरात, शबर, मुंडा, कोल, कुश, गौड, मग, पतेनिक आदी समूहात समावेश असल्याची नोंद इतिहासात आहे. परिणामतः या प्रदेशाची संस्कृती अत्यंत विमिश्र स्वरूपाची बनलेली असून त्याचा शोध घेणे वाटते तितके सुलभ व सोपे काम नाही. मात्र या साऱ्यावरून गोवा पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत एक तोंडवळा आजदेखील का धारण करू शकत नाही, याची उत्तरे कशात दडली आहेत याचा थोडातरी अंदाज येऊ शकतो. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर मोपा विमानतळाला होत असलेल्या विरोधाकडे पाहिले पाहिजे.

खाण व्यवसायापुढे आव्हानेच आव्हाने

अखेर तीन वर्षांनी का होईना खाणी सुरू झाल्या. खाण भागातील जनतेनेच नव्हे तर राज्य भरातील जनतेला खाण बंदीचा चटके अनुभवावे लागले आहेत. खाणी सुरू राहतील का अशा प्रश्‍न पडावा असे वातावरणदेखील तयार होऊ न देण्यातच सध्या शहाणपणा आहे.
खाणकाम बंद झाले आणि सरकारी महसूल घटला. सरकारी महसूल घटल्यामुळे विकासकामांसाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी झाला. खाण भागातील जनतेच्या हातात पैसा येणे थांबल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्था आचके देऊ लागली. अर्थव्यवस्थेतील पैशाचे संक्रमण बंद पडल्याने मूल्यवर्धित कराच्या रूपाने मिळणारा महसूलही घटत गेला. व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद पडले. परप्रांतातून भाकरीचा चंद्र शोधत गोव्याची वाट धरलेल्यांना माघारी जाणे भाग पडले. शहरी भागातील चांगल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गावच्या शाळेत परतावे लागले. ट्रक, यंत्रे गंजून गेली आणि त्या भागातील जनतेची स्वप्ने खाणकाम बंदीच्या रेट्यात दबून गेली होती. त्यामुळे खाणी कधी सुरू होतील याची प्रतीक्षा केवळ खाण कंपन्यांनाच होती असे नव्हे तर स्वयंरोजगारातून आपली जीवन घडवू इच्छिणाऱ्या अनेकांना होती. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये खाणकामावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली तेव्हापासून गेल्या सप्टेंबरमध्ये खाणी प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत खाणी कधी सुरू होतील हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला होता. खाणी सुरू झाल्यानंतर त्या सुरू राहतील का अशी शंकाही अधूनमधून विचारली जात होती. सरकारने खाणपट्ट्यांचे केलेले नूतनीकरण हे कायदेशीर की बेकायदा याविषयी दोन मतप्रवाह असल्यानेही ही शंका वारंवार डोकावत राहत होती. आता याच मुद्यावर गोवा फाऊंडेशन सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याने खाणी सुरू राहतील का ही धास्ती जास्त धडका देऊ लागली आहे.
कायद्याने जे काही होईल ते होईल मात्र तीन वर्षाच्या खंडानंतर सुरू झालेला खाण व्यवसाय सुरू राहावा यासाठी तसे वातावरण राखणे याची किमान जबाबदारी सर्व संबंधितांनी सध्या घ्यायला हवी. ट्रक वाहतूकदारांनी दरवाढीसाठी आंदोलन केल्यानंतर खनिज वाहतूक बंद पाडली आणि आजवर या व्यवसायाला असलेली सरकारची सहानुभूती गेल्याचे चित्र तयार झाले. काही झाले तरी या व्यावसायिकांचे समाधान होणारच नसेल तर सरकारने तरी खाण व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न का करावेत, असा प्रश्‍न सरकारच्या मनात येणे सहज शक्‍य आहे. आजवर सरकारने या व्यवसायातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मध्यस्थी केली. काहींची समजूतही काढली असेल मात्र आता सरकार तसे काही करण्याच्या मताचे आहे असे दिसत नाही. खाण व्यवसाय टिकला पाहिजे तर त्याग हा सर्वच पातळीवर केला गेला पाहिजे अशी भूमिका सरकार घेत असून ही वेळ का आली याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे हे दिवस आहेत.
मुळात खाण व्यवसाय असा नव्हता. सारे काही सुरळीत होते तरी ही परिस्थिती कशी तयार झाली हे पाहणे फारच उद्‌बोधक आणि रंजकही ठरणार आहे. मुळात खनिज निर्यात कशी सुरू झाली हे ऐकले तर जागतिक पातळीवरील पोलादाच्या गरजेचा आणि गोव्याचा संबंध कसा आहे हे लक्षात येते. आजही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लोहखनिजाची मागणी, दर आणि गोव्यातील खाणकाम याचा जवळचाच नव्हे तर अविभाज्य असा संबंध आहे असे ज्यावेळी सांगितले जाते अनेकजण भुवया उंचावून पाहतात. त्यांनी हा विषय मुळापासून समजून घेणे आवश्‍यक आहे. खनिजाचा दर कसा ठरतो इथपासून गोव्याच्या कमी प्रतीच्या खनिजाचा घटती मागणी हे विषय अभ्यासल्यास खाणकामापुढील कटकटींची पुरेशी कल्पना येऊ शकते.
दुसऱ्या महायुद्धात पराभूत झालेल्या जपानला आपल्या देशाची फेर उभारणी करायची होती. त्यांच्या देशात लोह खनिज नाही. त्यामुळे जगभरात त्यांनी लोह खनिजाचा शोध सुरू केला. लोह खनिज असलेल्या ठिकाणांतून ते आयात करणे सुरू केले. यासाठी रेल्वेमार्गाची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी आर्थिक मदत केली. त्यांनी ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि ब्राझिलमधून लोह खनिज आणणे सुरू केले. त्या काळात भारतात पोलादाची मागणी दरमाणशी किलो होती तर चीनमध्ये किलो होती. त्याच काळात जपानची मागणी किलो होती. आज चीनमधील पोलादाची मागणी किलो प्रती माणशी असून भारतात तीच मागणी केवळ किलो प्रती माणशी आहे. त्यामुळे चीन किंवा जपानमध्ये लोक खनिजाला मागणी असे हे नैसर्गिक न्यायाला धरूनच होते व आहे.
आता गोव्यापुढील आव्हानांचा विचार करताना जपानपासून गोव्याचे अंतर हा मुद्दा चर्चेला घेऊ. गोव्यातून दिवसात जहाज जपानला पोचते. ऑस्ट्रेलियातून पाच दिवसात तर ब्राझिलमधून दिवस लागतात. आफ्रिकेसाठी हा कालावधी दिवसांचा आहे. ते या काळात लोह खनिजाचा दर ते डॉलर या दरम्यानच होता. त्यातही वाढ वा घट ही एक आकडी संख्येनेच होत असे. जपानचा लोह खनिज विकत घेण्याचा दर हा सर्वांसाठी समान असे. त्यामुळे वाहतुकीचा दिवसांचा खर्च हा त्या दरातून वजा जाता राहणारा दर गोव्यातील खाण कंपन्यांना मिळत असे. त्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपन्यांना बऱ्यापैकी दर मिळतो कारण वाहतुकीसाठी कमी दिवस लागतात. जपानच्या बाजूला असलेल्या चीनच्या उत्तर भागात पोचण्यासाठी सर्वसाधारणपणे एवढाच कालावधी लागतो. एकदा जहाजात लोह खनिज माल चढविला की खाण कंपन्यांची तशी जबाबदारी संपते. त्याआधी कंपनीला टक्के स्वामित्वधन, टक्के निर्यात शुल्क, टक्के कायम निधीत जमा, टक्के जिल्हा खनिज निधी, वाहतूक अधिभार आदी कर चुकवावे लागतात. त्यामुळे जहाजावर सर्व कर फेडल्यानंतर येणारा दर हा फ्री ऑन बोर्ड नावाने ओळखला जातो. जगभरात व्यवहार याच पद्धतीने केले जातात. हा दर कमीत कमी असेल तर खरेदीदार त्यासाठी पुढे येतात. त्याचमुळे निर्यातशुल्क कमी करावे, वाहतूक अधिभार कमी करावा आणि राज्य वा जिल्हा निधीपैकी एकाच निधीत रक्कम जमा करण्याची मुभा द्यावी अशा मागण्या खाण कंपन्यांकडून केल्या जात
आहेत.
मूळ मुद्दा आहे तो जागतिक पातळीवरील दराच्या स्पर्धेत गोमंतकीय कंपन्या टिकणार की नाही. चीनने मध्ये आपली पोलाद उत्पादन क्षमता दशलक्ष टनांनी वाढविली. ही वाढ टक्के होती. मध्ये आणखी टक्‍क्‍याने ही क्षमता वाढविली. जपानच्या वार्षिक मागणीपेक्षा जास्त मागणी चीनकडून होऊ लागल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चीनचा दबदबा तयार झाला. याच काळात उसगावात टन लोह खनिज द्या आणि हजार रुपये घ्या, असे सांगणारे चीनी व्यापारी दिसू लागले होते. त्यानंतर दर वाढत गेला आणि नंतर जे काही झाले सर्वांसमोर आहे. आता नव्याने खाणकाम सुरू झाल्यानंतर या जुन्याची पुनरावृत्ती होऊ न देणे या व्यवसायातील प्रत्येकाच्या हातात आहे. व्यवसायाच्या सुरवातीलाच असहकार्याची भूमिका पुढे येऊ लागल्यास खाणकाम सुरू राहील याची शाश्‍वती खाण कंपन्याही देऊ शकणार नाहीत हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. त्यातच ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपनीने आपला उत्पादन खर्च डॉलरपर्यंत खाली आणला आहे (गोव्यातील खर्च डॉलर आहे) त्यातच चीनपासून दिवसांच्या जलप्रवासाच्या अंतरात असण्याचाही फायदा ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपन्यांना होतो. त्या तुलनेत गोवा फार लांब आहे. शिवाय लोह खनिजही हलक्‍या प्रतीचे आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गोमंतकीय खाण कंपन्या दादागिरी करू शकणार नाहीत तर बाजारातील सुरानुसार त्यांना वागावे लागणार आहे. बाजारातील सध्याची परिस्थिती प्रतिकूल असताना त्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गोव्यातील खाण कंपन्यांना सर्व घटकांनी साथ दिली नाही तर स्पर्धेतून त्या फेकल्या जातील. लोह खनिज निर्यातच जर करता येणार नसेल तर खाणकाम तरी का करावे असा विचार या कंपन्यांनी मग केला तर त्याचे आश्‍चर्य वाटणार नाही. 

वर्ष आव्हानाचे होते...

"गेले वर्ष हे सरकारसाठी आणि व्यक्तीशः माझ्यासाठी आव्हानांचे वर्ष होते. त्यापुढे पुढचे वर्ष हे विधानसभा निवडणूक तयारीचे असल्याने तेही आव्हानांनी भरलेले असणार आहे. निवडणूक जवळ आली की आरोपांचे प्रमाण वाढते तसे ते येत्या वर्षात वाढेल असे गृहितच धरलेले आहे', अशा शब्दांत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने मुलाखतीत आपले मनोगत व्यक्‍त केले. सुमारे 40 मिनिटे त्यांनी सर्वच प्रश्‍नांना मनमोकळी उत्तरे दिली. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशीः
प्रश्‍न ः गेले वर्भरात मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव कसा होता?
मुख्यमंत्री ः मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री होण्याचे निश्‍चित झाले आणि मुख्यमंत्रीपद माझ्याकडे देण्याचा भाजपने निर्णय घेतला. खाणकाम बंद असल्याने उत्पन्नाचा स्त्रोत आटला होता. कल्याणकारी योजना सुरु ठेवण्याचे आव्हान होते. पायाभूत सुविधा विकासाचे मोठे आणि भरपूर प्रकल्प राज्यभरात सुरु होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात कोणतेही नवे प्रकल्प हाती न घेता सुरु असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला. सरकारला पैशाची ओढाताण निश्‍चितपणे जाणवत होती मात्र आता वर्षाने मागे वळून बघताना समाधान वाटते. प्रतिकूल परिस्थितीतही सरकारने शक्‍य ते सारे उत्तमरीत्या केल्याचे हे समाधान आहे. जनतेलाही वर्षभराने समाधानाची हीच जाणीव होत असावी असे मला वाटते. सरकारची आर्थिक बाजू आता रुळावर येत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात अनेक कामे मार्गी लावणे शक्‍य होणार आहे. सरकारला आर्थिक शिस्त लावली. नाले बांधणे, पेवर्स बसविणे अशा अनावश्‍यक खर्चाला कात्री लावली. त्यातून वाचलेला निधी आवश्‍यक कामांसाठी वापरता आला.
प्रश्‍नः व्यक्तीगत पातळीवर या दरम्यान काही बदल झाले?
मुख्यमंत्रीः झाले तर...सुरवातीला पंचायत, पशु संवर्धन पशु वैद्यकीय, आरोग्य आणि बंदर अशी चारच खाती माझ्याकडे होती. त्यामुळे कामाचा ताण तसा मोठा नव्हता. मुख्यमंत्रीपद आणि तेही अर्थखात्याच्या पदभारासह सांभाळणे म्हणजे पूर्णवेळ काम करणे. त्यामुळे सकाळी ते रात्री उशिरापर्यंत काम करत राहणे वर्षभर सुरु ठेवावे लागते. त्यातच राज्यभरातून लोक मला कार्यक्रमांच्या निमित्ताने बोलवत होते. एकीकडे विषय समजावून घेणे आणि दुसऱ्या बाजूने लोकांच्या अपेक्षेनुसार राज्यभरात दौरे करणे यात मोठी धावपळ मला करावी लागत होती. मी नेहमी इनशर्ट, पॅन्ट व बेल्ट असा पेहराव करत होतो. या धावपळीला तो साजेसा नव्हता. त्यामुळे सुटसुटीत अशा कुर्ता पायजमा या वेशाची निवड मी केली. दुसरे म्हणजे पूर्वी शनिवार व रविवार तरी किमान कुटुंबासाठी राखून ठेवता येत असत. आता वर्षभरात कुटुंबासाठी वेळच देता आलेला नाही. अंदमानला मध्यंतरी आठवडाभरासाठी गेलो खरा पण तेथील बराचसा वेळ निवांत फाईल वाचत विषय समजून घेण्यातच गेला. अलीकडे तर जेवणही धावपळीतच घ्यावे लागते. बऱ्याचदा रात्री 10 वाजता जेवून मी निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयात मध्यरात्रीपर्यंत काम करत असतो.
प्रश्‍नः स्वतःची अशी कामाची शैली विकसित करणार असे तुम्ही मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्याच दिवशी म्हटले होते. ती शैली काय आहे आणि कामाचे नियोजन कसे करता?
मुख्यमंत्रीः प्रत्येकाची कामाची अशी शैली असावीच लागते. मी मंत्र्यांना पूर्ण मोकळीक दिली. खातेप्रमुखाने जे निर्णय त्याच्या पातळीवर घेणे शक्‍य आहे ते त्यांनी तेथेच घ्यावेत असे सुचविले. वेगळ्या अर्थाने सत्तेचे हे विकेंद्रीकरण आहे. अर्थमंत्री या नात्याने मला सर्व विषयांची माहिती मिळत असते. मात्र मंत्र्यांनी सरकारने ठरवून घेतलेल्या चौकटीत निर्णय करणे अपेक्षित होते आणि वर्षभरात त्यांनी आपला गृहपाठ वाढविला आणि तेही शक्‍य करून दाखविले आहे. कार्यक्रमाच्या निमित्ताने वा मासिक बैठकीच्या निमित्ताने मंत्री व आमदारांशी संवाद होतच असतो. त्याशिवाय अनेकदा ते भेटायलाही येतात. मात्र ठरवून एखाद्या विषयावर संवाद करणे हे मंत्रिमंडळ बैठकीव्यतिरीक्त वेळेअभावी अद्याप जमलेले नाही.
प्रश्‍नः आताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर दिल्लीत गेल्यानंतर तुम्ही त्यांच्या या पदावर आलात. त्यांच्याशी वैयक्तीक संबंध आज कसे आहेत?
मुख्यमंत्रीः त्यांच्याशी माझे नाते हे मित्र व ते आमचे नेते असल्याने त्या प्रकारचेही आहे. ते दिल्लीत असले तरी येथील गोष्टींवर त्यांची नजर असणे साहजिक आहे. मुळात राजकारणी व्यक्ती ही लोकांतच रमते. त्यातूनच त्या व्यक्तीला कामासाठी ऊर्जा मिळते. त्यामुळे पर्रीकर यांना येथील जनतेशी संवाद साधणेही आवश्‍यक वाटते. अनेकदा त्यांच्याकाळात घेण्यात आलेले निर्णय समजावून घेण्यासाठी माझा त्यांचा संवादही झाला. आताही पालिका निवडणुकीनंतर दिवसभरात दोन वेळा त्यांच्याशी दिल्लीत बैठक घेऊन पुढच्या धोरणांविषयी आम्ही चर्चा केली. वर्षभरात त्यांनी कोणत्याही निर्णयात हस्तक्षेप केलेला नाही वा अप्रत्यक्षपणे सुचविलेलेही नाही. त्यांच्या सल्ल्याची आवश्‍यकता नाही असे मी म्हणणार नाही. ते काय किंवा आमचे श्रीपाद भाऊ आम्ही सारे एकाच विचार प्रवाहाचे पाईक आहोत. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या साठीनिमित्त यंदा 13 डिसेंबरला मोठ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी त्यासाठी येणार आहेत.
प्रश्‍नः म्हणजे तुम्ही पूर्ण क्षमतेने मुख्यमंत्रीपदाचा न्याय देऊ शकला?
मुख्यमंत्रीः माझा प्रयत्न तर तसा होता. मात्र मी अनेकदा कार्यक्रमांच्या निमित्ताने प्रवास करतो. युवा वर्ग माझ्यासोबत सेल्फी काढतो. ग्रामीण भागातील अनेकजण माझ्यासोबत छायाचित्र काढून घेतात. लोकांना आपल्यातीलच एकजण मुख्यमंत्री झाल्याचे अप्रुप आहे. मुळात माझा स्वभाव याला कारणीभूत आहे. सुरवातीला मी विषय समजून घेताना अधिकाऱ्यांचे ऐकत गेलो, कार्यवाहीच्या टप्प्यावर जनतेचे ऐकत गेलो. आपले ऐकणारा मुख्यमंत्री अशी माझी प्रतिमा जनतेच्या मनात आपसूकच तयार झाली. लहानपणी भाऊसाहेब बांदोडकर यांना मी हरमल येथे बघितले होते त्यावेळी जनतेच्या नजरेत असलेल्या भावना आणि आजच्या भावना या काही वेगळ्या नाहीत. मी माझी त्यांच्याशी तुलना करत नाही मात्र जनतेचे प्रेम त्याच तोडीचे आहे असे मला म्हणायचे आहे. त्यामुळे या पदाला मी न्याय दिला असे मला वाटते.
प्रश्‍नः पहिल्या मुख्यमंत्र्यांनी गावोगावीच नव्हे तर वाड्यावाड्यावर शाळा काढल्या, शिक्षण हा तुमच्या आवडीचा विषय. गेल्या वर्षभरात या विषयाकडे विशेष लक्ष देता आले का?
मुख्यमंत्रीः मुळात एका वर्षभरात विकसित करता येणारे हे क्षेत्र नव्हे. मात्र बीएबीएड, बीएसस्सीबीएड सारखे अभ्यासक्रम आणि कृषी महाविद्यालय यंदा सुरु करता आले. पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय क्षेत्रात कोणती संस्था महाविद्यालय सुरु करणार असेल तर त्यांना सरकार साह्य करेल. मी महाविद्यालयात असताना म्हणजे 35 वर्षांपूर्वी केवळ तीन महाविद्यालये होती ती संख्या आज 50 वर गेली आहे.त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढविण्यापेक्षा आहे त्यांच्यात गुणात्मक वाढ आणि नवनव्या विद्या शाखांच्या संस्था येथे सुरु होणे आवश्‍यक आहे. तुम्ही भाऊसाहेबांविषयी विचारलात म्हणून सांगतो, त्यांनी बांधलेल्या शाळांकडे सरकारने प्रथम पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच प्रथम लक्ष दिले. आता या खात्याच्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात 60 टक्के वाढ केली आहे. एवढ्यावरून सरकार किती महत्व देते ते लक्षात येते.
प्रश्‍न ः अशा शिक्षितांना रोजगार देण्याची कोणती व्यवस्था सरकार करणार आहे. प्रत्येकवेळी हा विषय निवडणूकीवेळी गाजतो.
मुख्यमंत्रीः राज्यात 22 औद्योगिक वसाहती झाल्या परंतु रोजगार परप्रांतीयांना मिळाला. हे असे का झाले याचा कधीतरी विचार तत्कालीन सरकारांनी केला पाहिजे होता. आमच्या सरकारने गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण तयार केले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंडळ केले. त्यामुळे उद्योजकांना एकाचजागी साऱ्या परवानग्या मिळण्याची सोय झाली. त्यातून 4 हजार 215 रुपयांच्या गुंतवणूकीच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यातून थेट अशी 9 हजार 792 रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याशिवाय ईडीसीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगार निधीतून स्वयंरोजगाराकडे युवकांनी वळावे म्हणून विशेष प्रयत्न सुरु केले आहेत. तसा मेळावा साखळी येथेही घेतला आहे. या योजनेंतर्गत मदत देण्यासाठी किमान आठवी उत्तीर्णची अटही काढून टाकली आहे. त्याशिवाय अर्जही सुटसुटीत केला आहे. यातून वर्षभरात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान 100 जण स्वयंरोजगाराकडे वळल्यास 4 हजार जणांना थेट आणि त्याहून अधिक जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. आता येणाऱ्या उद्योगांनी किमान 80 टक्के स्थानिकांना रोजगार देणे अनिवार्य केले आहे. त्या पदांसाठी उमेदवार उपलब्ध आहेत याची की नाही याची माहिती घेतल्याशिवाय प्रकल्पाला मंजुरीच दिली जात नाही. येत्या सहा महिन्यात या प्रकल्पांची प्रत्यक्षातील कामे सुरु झाल्याचे दिसून येईल. काहींनी प्राथमिक तयारी सुरु केली आहे.
प्रश्‍न ः झुआरी पूल, मोपा विमानतळ, तुयेची इलेक्‍ट्रॉनिक सीटी अशा मोठ्या प्रकल्पांची सुरवात तम्ही मुख्यमंत्रीपदावर आसताना होत आहे, या सगळ्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
मुख्यमंत्रीः दोनच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने दिलेल्या अनेक प्रकल्पांची माहिती मी दिली आहे. गोमन्तकनेही ती प्रसिद्ध केली आहे. त्यात झुआरी पुलाचा समावेश आहे. माहिती तंत्रज्ञान विषयात रोजगार कमावण्यासाठी शेकडो तरूण तरुणी राज्याबाहेर आहेत. अनेकांना येथे परतायचे आहे. त्यामुळे तुये येथे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सीटी आणि चिंबल येथे आयटी पार्कचे काम हाती घेतले आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी यासाठी काही केले नाही अशी टीका वेळ घालविण्यापेक्षा माझ्या कारकिर्दीत हे काम मार्गी लागलेले मला पहायचे आहे. तुये तेथे सर्व कामे वेगाने सुरु आहेत. मोपा विमानतळाचा विषय 12 वर्षे जूना आहे. येत्या मार्चमध्ये त्याचे काम प्रत्यक्षात सुरु होईल. दाबोळी विमानतळावर दुपारी कोणती गैरसोय होते ते सर्वसामान्य म्हणून अनुभव घ्यावयास हवा. तेथे विमाने ठेवण्यास जागा नाही त्यामुळे विस्तारास मर्यादा आहे. त्यामुळे मोपा विमानतळ राज्याला हवाच. या विषयावर कोणतीही तडजोड नाही.
प्रश्‍नः विधानसभेची येती निवडणूक तुमच्याच नेतृत्वाखाली लढविणार का आणि त्यावेळी युती अबाधित असेल का?
मुख्यमंत्री ः2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत नेतृत्व कोणी करावे याचा निर्णय भाजपने करायचा आहे. माझ्यात मात्र आता त्याविषयी आत्मविश्‍वास निर्माण झाला आहे. युतीबाबत बोलायचे झाल्यास ते निर्णय आधी जाहीर करायचे नसतात. मात्र गेल्या खेपेला 28 जागा लढवून 21 जागांवर यश मिळाले तर आता 36 जागा लढविल्यास 26-28 जागांवर का यश मिळणार नाही असा विचार आमचेच काही नेते बोलून दाखवत आहे ही गोष्ट खरी आहे. त्यामुळे निवडणुकीवेळी योग्य तो निर्णय पक्ष घेईल असेच मी आता सांगेन
चौकट
प्रश्‍न ः आगामी वर्ष सरकारसाठी कसे असेल? जनतेला काही संदेश देऊ इच्छीता?
मुख्यमंत्री ः विधानसभेची निवडणूक 2017 च्या पहिल्या तीन महिन्यात होणार असल्याने साहजिक पुढील वर्षी निवडणूक तयारी सारेच राजकीय पक्ष करतील. या तयारीचा भाग म्हणून विरोधकांवर शाब्दीक हल्ले सुरु होतील. त्यामुळे हे वर्षही मला व सरकारला आव्हानात्मक असेल असे गृहित धरूनच मी तयारी सुरु केली आहे. पुढील वर्षात सरकारवर आरोप करण्याची एकही संधी विरोधक सोडणार नसल्याने जनतेने सत्य आधी समजून घेऊन नंतरच विरोधकांच्या टीकेकडे लक्ष द्यावे अशी विनंती मी जनतेला करू इच्छीतो. जनतेचे गेल्यावर्षभरात भरभरून प्रेम मिळाले. जनतेनेच मला कारभार हाकण्यासाठीची दृष्टी पुरविले असे म्हणण्यास अतिशोक्ती ठरणार नाही. तसेच सहकार्य जनतेने येत्या वर्षात सरकारला व मला द्यावे असे त्यांना जाहीर आवाहन. 

मुख्यमंत्र्यांची खरी इनिंग सुरू

मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी समाजातील सर्व स्तरांना आपली दखल सध्या घ्यावयास लावली आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वाखालील होणार असल्याने मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाला समर्थ पर्याय देण्याच्या दिशेने सध्या मुख्यमंत्र्यांची वाटचाल सुरु झाली आहे. सध्या मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आज कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले असते. केवळ माध्यमातील प्रतिनिधींचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजमनाला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कृतीतून आपल्याकडे लक्ष देण्यास भाग पाडले होते. मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर प्रथमच कार्यालयात गेल्यानंतर आपण मनोहर पर्रीकर होण्याचा प्रयत्न करणार नाही मात्र लक्ष्मीकांत पार्सेकरच असेन. त्यांनी तेव्हा काढलेले उद्‌गार आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहेत. विधानसभेच्या येत्या निवडणुका आपल्याच नेतृत्वाखालील होतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात आता समर्थ नेतृत्व राज्यात आहेत असे सुचक उद्‌गार काढून पुढील वाटचालीची झलक त्यांनी दाखवून दिली आहे. मुळात पार्सेकर यांच्या जागी दुसऱ्या पक्षाचा कोणी नेता मुख्यमंत्रीपदा आला असता तर त्याच्यासाठी काम सोपे होते. मात्र पर्रीकर यांच्यानंतर अचानकपणे पार्सेकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले त्याच्याआधी पर्रीकर यांनी अनेक निर्णय घेतले होते, काही निर्णयांची घोषणाही केली होती. भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय फिरवणे पार्सेकर यांना शक्‍य नव्हते त्यामुळे पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतानाच प्रशासनाला नवी दिशा देण्याचे आव्हान सुरवातीच्या टप्प्यात होते. आरोग्यमंत्री म्हणून काम करताना काही खात्यांचा अभ्यास पार्सेकर यांनी केला होता. पंचायत खाते त्यांनी मुळापासून समजून घेतले होते. पंचायती सक्षम करण्यासाठी त्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय पंचायतमंत्री म्हणून त्यांनी घेतला होता. त्यातून अनेक निरंतर उत्पन्न देणाऱ्या सुविधा पंचायती निर्माण करू शकल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी सगळी खाती समजून घेणे सुरु केले. त्यासाठी सुरवातीचे सहा महिने मंत्र्यांना त्यांनी तुमचे खाते तुम्ही स्वतंत्रपणे हाताळा असे सांगितले. मात्र आता झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात त्यांनी आपण साऱ्या गोष्टींची माहिती ठेवतो हे जनतेला आणि मंत्र्यांनाही दाखवून दिले. या अधिवेशनात जनकल्याणकारी अशा अनेक घोषणा त्यांनी केल्या. त्याचबरोबर लुईर बर्जर लाच प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी सरकारवर चारित्र्यहननाचा पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचा केलेला आरोप तेवढ्याच ताकदीने त्यांनी परतवला. त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शब्द सामर्थ्याचे दर्शन घडविले आणि सक्षम हाती गोवा सुरक्षित आहे असा दिलासाही जनतेला दिला. भाजपने 2012 ची निवडणूक मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली होती. भाजप मगो युतीचे सरकार आल्यावर ते मुख्यमंत्री होणार हे जनतेला ठाऊक होते. त्यामुळे युतीला झालेले मतदान हे पर्रीकरांसाठीच अधिक होते हे समजून घेण्याची गरज आहे. राज्यभर संपर्क यात्रा काढून तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना यश आले होते. त्या लाटेवर स्वार होत भाजपचे उमेदवार निवडून आले आणि भाजपला विधानसभेत निव्वळ बहुमतही मिळाले. पूर्वीच्या करारानुसार मगोचे केवळ तीन आमदार निवडणून येऊनही दोन मंत्रीपदे त्यांच्या वाट्याला गेली. त्यानंतर मात्र परिस्थिती पालटत गेली आहे. मगो आपली संघटनात्मक बांधणी किमान 24 मतदारसंघात करत असल्याचे त्या पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यानी अनेकदा सांगितले आहे. पर्रीकर मुख्यमंत्री असेपर्यंत या युतीत सारेकारी आलबेल आहे असे वरकरणी दिसणारे का असेना चित्र निर्माण केले जात असे. त्यावेळी भाजपचे संघटनमंत्री सतीश धोंड यांची पक्षावर असलेली पकडही यासाठी कारणीभूत ठरत असे. त्यानंतर पर्रीकर दिल्लीत संरक्षणमंत्रीपदी गेले, वेगळ्या जबाबदारीच्या निमित्ताने धोंड यांना संघटनमंत्रीपद अकाली सोडावे लागले त्यातून सरकार आणि पक्षीय पातळीवर बदल होत गेले. पार्सेकर यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सार्वजनिक बांधकाम आणि वाहतूक खात्याबाबत जनतेचा अनुभव तितकासा चांगला नाही असे वक्तव्य करत आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. निवडणूकपूर्व युतीतील सहकारी म्हणून मगोला कितीकाळ सोबत घ्यायचे याचा निर्णय घेण्याची वेळ पार्सेकर यांच्याच कालखंडात आली आहे. एकीकडे सरकारच्या प्रशासनाची घडी बसविण्याचे आव्हान पेलले जात असतानाच पक्षांतर्गत बाबीतही लक्ष देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर अलीकडे आली आहे. लुईस बर्जर लाच प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी मोर्चा काढण्याची कल्पना भाजप नेत्यांच्या डोक्‍यात आली आणि त्याची घोषणाही झाली. आपल्याच सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याची वेळ भाजपवर आल्यास त्याच वाईट संदेश जनतेपर्यंत जाईल याची कल्पना वेळीच मुख्यमंत्र्यांना आल्याने मोर्चा रद्द झाला. त्यानंतर याविषयी कोणीही जाहीर वक्तव्य केले नाही हेही तेवढेच विशेष. हे सारे होत असताना मुख्यमंत्री म्हणून आपण खंबीर भूमिका घेऊ शकतो हे दाखवून देण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना आली. अमेरिकेत लुईस बर्जर या कंपनीने गोव्यातील एका मंत्र्याला लाच दिल्याची तेथील न्यायालयात कबुली दिली. त्यात चर्चिल आलेमाव या माजी मुख्यमंत्र्यासह माजी सनदी अधिकारी आनंद वाचासुंदर याला झालेली अटक यातून सरकार खंबीरपणे कारवाई करू शकते याचा संदेश सर्वदूर गेला. वाचासुंदर याच्या अटकेमुळे अधिकारीवर्गात उडालेली खळबळ जवळून पाहिल्यास आजवर नव्या सरकराला फारसे गांभीर्याने न घेणाऱ्या अधिकारी वर्गाला आपण काय करू शकतो हे सरकारने दाखवून दिल्याची चर्चा आहे. त्या दिवसापासून नवे सरकार हे कृती करणारे आहे आणि कुणाचाही मुलाहिजा ठेवण्यात येणार नाही हे समजून आल्यामुळे कामेही गतिमान पद्धतीने हातावेगळी होत असल्याची दबकी चर्चा ऐकू येऊ लागली आहे. आलेमाव यांना लुईस बर्जर लाच प्रकरणात झालेली अटक ही तपास प्रक्रीयेचा भाग असली तरी सर्वसाधारपणे सरकारने आलेमावला आत टाकण्याचे धाडस दाखविले अशीच प्रतिक्रीया सर्वांची आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचीही चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना मुक्त हस्त देत सरकारने दक्षिण गोव्यातील मतदारांना भाजपचे सरकार 3 वर्षांनी का होईना कृती करत आहे असा आश्‍वासक दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. भाजपने विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस काळातील घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्याचे जाहीर आश्‍वासन दिले होते. गेल्या तीन वर्षात त्यादिशेने फारसे काही न झाल्याने जनता कॉंग्रेस आणि भाजपच्या सरकारमध्ये फरक तो काय अशी चर्चा "सोशल मिडीया'च्या माध्यमातून सुरु झाली होती. त्या चर्चेने मोठे रुप धारण करण्यापूर्वी काहीतरी उपाययोजना हाती घेणे आवश्‍यक होते. त्यातच दिगंबर कामत यांची न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांच्या वकीलाने खाण घोटाळाप्रकरणी ते गुंतल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत वा कोणत्याही अहवालात त्यांचे नाव नाही असा युक्तीवाद केला. झाले सरकारला निमित्त सापडले. मुख्यमंत्र्यांनी गेली तीन वर्षे रेंगाळत चाललेल्या विशेष तपास पथकाच्या कामगिरीचा आढावा आपल्या शैलीत घेतला. त्यानंतर आता तपासाने गती घेतली आहे. घोटाळेबाजांना सरकार पाठीशी घालणार नाही, योग्य त्या जागी ते जातील असे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगून टाकल्याने येत्या सहा महिन्यात कडक कारवाईची तलवार अनेकांच्या डोक्‍यावर लटकू लागली आहे. कोडली येथे वेदान्ता या खाण कंपनीच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी खाणी सुरु करण्याचा आदेश देण्यासही आपण मागेपुढे पाहणार नाही असे रोखठोक वक्तव्य करून 2007 नंतरच्या अवैध ठरलेल्या खाणकामाचे पैसे वसूल करण्याची ताकद सरकारकडे आहे असे सुचविले आहे. हा इशारा बरोबर योग्य जागी पोचला आहे. या साऱ्यातून मुख्यमंत्री विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपचे नेतृत्व करण्यास तयार होऊ लागले आहेत म्हणूनच खऱ्या अर्थाने त्यांची इनिंग सुरु झाली आहे.

खाणी कधी सुरू याचे उत्तर मिळाले

खाणी ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू होतील असे मानले जात असतानाच सोमवारी वेदांताने खाणकाम सुरू करण्याची तयारी केली आहे. प्रत्यक्षातील खनन हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज दरावरच अवलंबून असेल हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. खाणी कधी सुरू होतील याचे उत्तर आता मिळाले आहे. कोडली येथे पूर्वाश्रमीच्या सेसा गोवाच्या मालकीच्या खाणीत वेदान्ता ही खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी खाण कंपनी खाणकामास सुरवात करणार आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे यावेळी उपस्थित असतील. राज्याच्या आर्थिक इतिहासातील हा महत्त्वाचा क्षण असेल. खाणी कधी सुरू होतील, त्या सुरू होतील की नाही याविषयी सप्टेंबर पासून सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेला स्वल्पविराम देणारी अशी ही घटना ठरणार आहे. अजूनही अनेकांच्या मनात ऑक्‍टोबरमध्ये पूर्ण क्षमतेने खाणी सुरू होतील का याविषयी शंका असली तरी हजारोंना तात्पुरता दिलासा देणारा असा हा सोमवारचा दिवस असणार आहे. खाणी का बंद झाल्या आणि अमर्याद खाणकामामुळे झालेले पर्यावरणाचे नुकसान याविषयी सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र लुईस बर्जर प्रकरण ज्या तडफेने राज्य सरकार हाताळत आहे. पोलिसांना तपासात मुक्त हस्त दिल्याचे चित्र निर्माण करण्यात सरकारला आलेले यश पाहता खाण घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत हे सरकार जाईल अशी आशा करण्यास जागा निर्माण झाली आहे. खाण घोटाळा काय झाला तो कसा झाला, त्याला जबाबदार कोण या बाबी पोलिस तपासाच्या आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होईल ते आताच सांगता येणार नाही. कुंपणानेच शेत खाल्ले असा प्रकारही बाहेर येऊ शकतो मात्र सरकारने ठरविले तर खाण घोटाळ्यातील बरीच रक्कम सरकार विनासायास वसूल करू शकते. सरकार अशी इच्छा शक्ती दाखवेल काय हाच खरा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर झालेले सारे खाणकाम बेकायदा व अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे खाण कंपन्याला खननाला आलेले खर्च देऊन उर्वरीत सर्व रक्कम सरकार वसूल करू शकते. ते पर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लोह खनिजाचे दर सर्वोच्च होते. याचकाळात कधी नव्हे ते मोठे नफे खाण कंपन्यांनी कमावले होते. ते सारे सरकारी तिजोरीत येऊ शकते. कोणत्या कंपनीने कोणता घोटाळा केला याच्या मागे न लागता. प्रत्येक कंपनीने ते किती निर्यात झाली याची आकडेवारी खाण कंपन्यांनीच खाण खात्याला दिली आहे. त्या आधारे निर्यात शुल्क आणि स्वामित्वधनही अदा केले आहे. ही आकडेवारी त्याचमुळे सहजपणे सरकारला उपलब्ध होणार आहे. तीच ग्राह्य मानून सरकारने वसुली करणे सुरू केले आणि पोलिसांना लुईस बर्जर प्रकरणाप्रमाणे मुक्त हस्त दिला तर सरकारला पुढील वर्षासाठी कोणतेही कर्ज घेण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. खाण घोटाळा सुरवातीला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीच उघडकीस आणला होता. कंपन्यांच्या संघटनेने दिलेले खनिज निर्यातीचे आकडे आणि कंपन्यांनी अदा केलेले स्वामित्वधन यातील आकड्यांच्या तफावतीकडे बोट ठेवत त्यांनी हा घोटाळा सर्वांसमोर आणला. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून ते या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या. एम. बी. शहा आयोगाने त्यापुढील काही सत्ये मांडली. गोवा फाउंडेशनने त्याचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सरकारनंतर न्यायालयानेही खाणकामावर बंदी घातली. आताच्या घडीला खाणकामात मोठा घोटाळा झाले हे म्हणणे सरकारने काही काळापुरते बाजूला ठेवले आणि नंतर खाण कंपन्यांनी कमावलेले पैसे हे आता सरकारच्या मालकीचे आहेत या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित केले तरी सरकार खाण घोटाळ्याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करत नाही या जाहीर आणि सार्वत्रिक आरोपातूनही सरकारला मुक्त होता येणार आहे. लुईस बर्जर घोटाळा अमेरिकेत उघडकीस आला तसे बेकायदा खाणकाम प्रकरणी केंद्र सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासातून बाहेर आले ही नामुष्की टाळण्याची सरकारला हीच संधी आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने आता बेकायदा खाणकामात लक्ष घालण्यास सुरवात केली आहे. तपासकाम गतीने नसल्याने परिणाम जाणवत नाहीत मात्र ते गतीने होईल तेव्हा मग राज्य सरकारला आपल्या सध्या काहीच तपास केल्याचे ऐकावयास येत नसलेल्या विशेष तपास पथकाला जागे करावे लागणार आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर खाणकामास सोमवारी सुरवात होणार आहे. खाणी सुरू झाल्या की माझ्या गावात दुसऱ्या गावातील ट्रक नको पासून स्थानिकांनाच कामे द्या अशा नानाविध मागण्या आणि त्यावरून होणारी भांडणेही सुरू होणार आहेत. सरकारने याप्रश्‍नी फार खंबीर भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. कायद्याने अशी सक्ती करता येणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली असली तरी यापुढे वाढत जाणाऱ्या नानाविध प्रकारच्या दबावाच्या वातावरणात त्यांना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. खाणी सुरू होतील, यंत्रे धडधडतील, गेली तीन वर्षे मृतप्राय असलेल्या खाण भागातील अर्थव्यवस्थेला थोडी धुगधुगी प्राप्त होईल मात्र हा सारा खेळ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिजाच्या दरावरच अवलंबून आहे. त्याचमुळे मुख्यमंत्र्यांनाही खाण कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू करावा असे आवाहन करावे लागले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचा दर डॉलर प्रती टन असला तरी तो परडण्याजोगा नाही. कारण लोह खनिजात टक्के बाष्प असल्याचे मानले जाते. दरातून ती रक्‍कम सरळ वजा होते. खाणकामासाठी एका टनामागे डॉलर खर्च येतो. कमी प्रतीचे खनिज मिळत नसल्यामुळे एका टनासाठी चार टन खनन करावे लागते. प्रक्रियेवर डॉलर तर वाहतुकीवर डॉलर खर्च येतो. असे डॉलर झाल्यावर घसऱ्यावर डॉलर जातात. अशा पद्धतीने डॉलर खर्च येतो. त्यातून पुढे टक्के निर्यात शुल्क, टक्के कायम निधी असे वजावट करत राहिल्यास डॉलरमधून किती शिल्लक राहील हाच मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे खाणी सध्याच्या परिस्थितीत सुरू करणे कंपन्यांना परवडणारे दिसत नाही. तरीही वेदांताने ही हिंमत दाखविली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घसरत्या किमतीची तमा न बाळगण्याचे त्यांनी सध्या ठरविले आहे. तसेच धाडसी पाऊल इतरांनी टाकले तर खाणकाम सुरू झाले असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येणार आहे. असे म्हणत असताना बेकायदा खाणकामाबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निकाली काढलेला नाही हे विसरता येणारे नाही.

सागरी सुरक्षिततेसाठी पावसाळा महत्वाचा

पावसाळ्यात खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असते. या कालावधीत मासेमारी नौकावर स्वयंचलित संदेश वहन यंत्रणा बसविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. या गोष्टीची पून्हा ऑक्‍टोबर उजाडल्यावर या गोष्टीची नव्याने चर्चा सुरु करणे निरर्थक ठरणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर काल सिचाचीनच्या युद्धभूमीवर गेले. जगातील सर्वात उंच असे हे रणांगण आहे. मात्र देशाच्या तिन्ही दिशांना सागर आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सागरी सीमा महत्वाची आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी आलेले अतिरेकी हे सागरी मार्गेच आले होते आणि अलीकडे गुजरातच्या पोरबंदरलगत एका नौकेला तटरक्षक दलाने जलसमाधी दिली होती. यावरून सागरी सिमेचे डोळ्यात तेल घालून का रक्षण करणे आवश्‍यक आहे हे लक्षात येते. सागरी मार्गे अतिरेकी घुसून मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर यावर कोणती उपाययोजना केली जावी याची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरु झाली होती. मंत्री गटानेही याविषयी चर्चा केली होती. त्यानंतर किनारी भागावर 24 तास नजर ठेऊ शकणारे शक्तीशाली कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र देशाच्या सुरक्षिततेत अनेक यंत्रणांचा हातभार असतो हे लक्षात घेऊन त्यासाठी एक खास सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले. त्याच्या वापरासाठी आता राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांची गरज निर्माण झाली आहे. कोणतेही जहाज किनारी भागात भरकटत आले की किनारी सुरक्षितेची चर्चा सर्वच पातळ्यांवर रंगते. वर्षभरापूर्वी कोकणलगतच्या समुद्रात जपानी नौका मोल कंफर्टचे दोन तुकडे झाले. ते तुकडे किनाऱ्याच्या दिशेने वाहून येऊ लागले जहाजातील साडेचार हजार कंटेनरही अशाच पद्धतीने किनाऱ्यावर थडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आणि किनाऱ्यावरील सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. रिव्हर प्रिन्सेस हे जहाज कांदोळी किनाऱ्यालगत असेच येऊन रुतून बसले होते. त्यामुळे उसणाऱ्या लाटांनी गोव्याचा काही भूभाग सागराने कायमचा गिळला असा सरकारी अहवाल आहे. किनाऱ्यावर नौका वाहून आल्याने ती हटवावी कशी असा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. नौका वाहून येताना ती थोपविण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारी पातळीवर नव्हती हे त्यातून दिसून आले. सरकारी यंत्रणा केवळ ते जहाज अन्य नौकावर आदळू नये म्हणून सागरात जाणाऱ्या नौकांच्या कप्तानांना इशारा देण्यापलीकडे काही करू शकत नाही हे सत्यही यानिमित्ताने सर्वांसमोर आले. सागरी किनाऱ्यांवरील सुरक्षितता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. किनारपट्टीवरील राज्यांनी सागरी पोलिस असा खास विभाग सुरू केले. काहीवेळ त्याचा मोठा गवगवा झाला.सागरी पोलिस ठाणीही कार्यान्वित झाली मात्र पोलिसांना दिलेल्या छोटेखानी नौका सागरातील गस्तीसाठी कुचकामी असल्याचा शोध लागला आहे. गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आता देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही सागरी पोलिसांसाठी मोठी नौका हवी असे स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळे आतातरी त्यांनी मोठ्या आणि सुसज्ज नौका पोलिसांना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मच्छीमारांनी सुरक्षा दलाना मदत करावी असे अनेकवेळा म्हटले जाते. मच्छीमाराच्या वेशात अतिरेकी वा देशविघातक कारवाया करणाऱ्या शक्ती देशात घुसू नयेत म्हणून बायोमेट्रीक पद्धतीची ओळखपत्रे मच्छीमारांना देण्याचा प्रयोग सुरवातीच्या काळात नेटाने राबविला. आता त्यात बऱ्यापैकी शैथिल्य आले आहे. मुळात मच्छीमार असतात ते ओरिसा, बिहारसारख्या परप्रांतातील. एकावर्षी ट्रॉलरवर खलाशी म्हणून काम करणारी अशी व्यक्ती दुसऱ्या वर्षी कामाला येईलच असे नाही. ती दुसऱ्या राज्यातही जाऊ शकते. त्यामुळे आजवर दिलेली ओळखपत्र वापरात आहे की नाही याची शाश्‍वती नाही. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे या ओळखपत्रात त्या मच्छीमाराची सारी साठवलेली माहिती वाचण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा लागते. ती अद्याप पुरवलेलीच नसल्याने कार्ड असून नसल्यासारखीच आहेत. किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलापर्यंत सागरी पोलिसांची हद्द आहे. त्या त्या राज्याच्या पोलिसांनी या हद्दीत नौकांना हटकता येते. त्यापुढे 100 सागरी मैलापर्यंत तटरक्षक दल आहे तर त्यापुढे भारतीय आर्थिक विभागाचे रक्षण नौदल करते. 12 सागरी मैलाच्या पुढून आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जातो. कोकणच्या किनाऱ्यालगतहून आखाती देशाकडे जाणारी शेकडो जहाजे दिवसा जा येत करत असतात. त्यामुळे प्रत्येक जहाज तपासणी शक्‍यच नाही. पोलिसांकडे असलेल्या नौका आणि मालवाहू अजस्त्र नौका यांची तुलनाच होऊ शकत नसल्याने 12 सागरी मैलाच्या आत एखादे मालवाहू जहाज आले तरी तटरक्षक दलाच्या मदतीशिवाय सागरी पोलिस कारवाई करूच शकत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे. आता कुठे तटरक्षक दल रत्नागिरीजवळ आपला हवाई तळ स्थापन करू इच्छीत आहे. गोव्यात तसातळ वास्को येथे आहे. नौदलाचा गोव्यातील तळ सोडला तर कोकणच्या किनाऱ्यावर सुरक्षा यंत्रणांचे तळ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गस्तीवरच मर्यादा येतात. सागरी मार्गाने कोणी आले तर त्याला मुकाबला करण्यासाठी सह्याद्रीच्या पायथ्यापासून किनाऱ्यापर्यंत एकही लष्करी तळ नाही हेही एक कटू सत्य आहे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर नौदल, तटरक्षक दल आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे सराव करणे सुरू केले आहे. सागर कवच नावाने दर सहा महिन्याने हा सराव केला जातो. त्यातील यशापयशाकडे न पाहता तो सराव केवळ जमिनीवर केला जातो हेही नजरेआज करता येणार नाही. सागरात हा सराव केला गेला पाहिजे. सागरमार्गे दहशतवादी येतील असे गृहित धरले तर नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलिस यांचा समन्वय समुद्रात असला पाहिजे. केवळ एकमेकांच्या काम करण्याच्या पद्धती समजून घेऊन चालणार नाही तर मनुष्यबळातही समन्वय तयार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास सराव केवळ उपचार राहण्याचीच भीती आहे. एरव्ही पोलिसांना 12 तास काम करावे लागते. प्रत्यक्षात या 12 तासाचे 16 तास कधी होतात तेच त्यांना समजत नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसात बदली म्हणजे थोडा विरंगुळा असा समज होतो. त्याचे रुपांतर गस्तीत शैथिल्य येण्यात होते हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसांसाठी खास भरती करणेच योग्य ठरणार आहे. पाण्यात केवळ पोहण्याचे प्रशिक्षण देऊन भागणारे नाही तर पाण्यात प्रसंगी दोन हात करण्याचे आणि पाण्याखाली शस्त्रे चालविण्याचेही प्रशिक्षण पोलिसांना द्यायला हवे. यासाठी कमांडोंच्या धर्तीवर सागरी पोलिसांची उभारणी करणे हाच पर्याय योग्य ठरणार आहे. सागरी पोलिसांकडे उत्कृष्ट संचार यंत्रणा नाही हे उघड असले तरी त्यांच्याकडे किमान उत्कृष्ट संपर्क यंत्रणा तातडीने देणे शक्‍य आहे. रत्नागिरीजवळ मालवाहू नौका वाहून येत असताना त्या नौकेशी संपर्क साधण्यासाठी व्हीएचएफ (व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी) यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे त्या नौकेने जवळ असलेल्या एका खासगी आस्थापनाशी अशाच यंत्रणेने संपर्क साधून माहिती दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडे अशी यंत्रणा आहे का आणि यंत्रणा असल्यास ती व्यवस्थित चालते की नाही याची वरचेवर पाहणी करण्याची वेळ आता आली आहे. आता पावसाळ्याच्या उपयोगाकडे पाहता येईल. दिल्लीलगत गुडगाव येथे किनाऱ्यावर बसविलेल्या सर्व कॅमेऱ्यांतून टिपण्यात येणारे चित्रीकरण पाहण्याची सोय आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गावर वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर स्वयंचलित यंत्रणा बसविलेली असते. त्यामुळे उपग्रह संदेश वहन यंत्रणेच्या माध्यमातून ते जहाज आता नेमके कुठे आहे हे पाहता येते. त्या जहाजाची दिशा, वेग याचीही माहिती मिळते. मच्छीमारी नौकांवर अशी यंत्रणा बसवावी असे केंद्र सरकारने सर्व किनारी राज्यांना कळविले आहे. मात्र राज्यांनी अद्याप हा विषय गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. पावसाळ्यात मासेमारी बंद असल्याने नौका किनाऱ्यावर असतात. या तीन महिन्यांचा वापर अशी यंत्रणा बसविण्यासाठी केला पाहिजे. अन्यथा पून्हा ऑक्‍टोबरमध्ये किनारी सुरक्षितेतचा जुनाच मुद्दा उगाळणे हाती राहणार आहे.