निर्यात लोखंडाची की सोन्याची

सरकारने ई लिलाव पुकारण्याआधी मातीत लोखंडच आहे की सोने हे सरकारने तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. लोखंडाच्या दरात सोने विकणे केव्हाही शहाणपणाचे ठरणार नाही.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याने खाणीवर पडून असलेल्या खनिजमातीचा ई लिलाव पुकारणारी नोटीस आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. 8 मे रोजी हा ई लिलाव पुकारण्यात येईल असे त्यात म्हटले होते मात्र त्यात आणखी एक महत्वाचे वाक्‍य होते ते म्हणजे खनिजाची प्रत किती आहे हे सांगता येणार नाही तरी लिलावात सहभागी होणाऱ्यांनी ते तपासून घेता येईल. यामुळे सध्या साठवून ठेवलेले लोह खनिजच आहे की अन्य काय याविषयी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे.
गोवा विद्यापीठातील डॉ. नंदकुमार कामत यांनी दोन वर्षांपूर्वी येथील जमिनीत सोने दडले असल्याचे जाहीर करुन खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी मातीतूनच नव्हे तर रेतीतूनही सोने वेगळे करून दाखविले होते. त्यांचे ते प्रयोग राज्यकर्त्यांनी फारशा गांभीर्याने घेतले नसले तरी त्यांच्या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यालाही कारण आहे. ते कारण गोव्यातील नाही. गोव्याला उत्तरेकडे लागून असलेल्या सिंधुदुर्गातील खनिज निर्यात केली जाते. त्या खनिजात लोखंड म्हणून सोने पाठविण्यात येते अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली आहे. सिंधुदुर्गातील मातीत सोने असल्याचा शास्त्रीय अहवालही याचिकादाराने जोडला असून न्यायालयाच्या सुचनेनुसार केलेल्या पाहणीतही सोने असल्याचे आढळले आहे.
त्यामुळे गोव्यातील मातीत सोने असणार हा दाव्यात तथ्य असल्याचे म्हणता येते. ते धाडसाचे ठरणार नाही. कारण सिंधुदुर्ग ते गोव्यापासून कर्नाटकाच्या किनारपट्टीचा प्रदेश हा एका प्रकारच्याच खडकांपासून बनलेला आहे. गोव्याच्या मातीत सोने आहे हा जावईशोध खचितच नव्हे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गझेटीयरमध्येही याचा उल्लेख आहे. गोव्याच्या मातीत खनिज साठे आहेत याचा पहिला उल्लेख 16 व्या शतकात सापडतो. जॉन एच. व्ही. लिंन्सहोडन या डच प्रवाशाने गोव्याच्या मातीत लोखंड आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तांबे आणि सोनेही गोव्याच्या मातीत आहे असे लिहून ठेवले आहे. लोखंड आणि मॅंगनीजचे साठे शोधणे 1905 मध्ये सुरु झाले असले तरी प्रत्यक्षातील खनिज निर्यात 1947 मध्ये सुरु झाली. 1949 मध्ये केवळ 188 टन तर दुसऱ्याचवर्षी म्हणजे 1950 मध्ये 1 लाख 12 हजार 230 टन लोह खनिजाची निर्यात करण्यात आल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. त्यावेळी लोह खनिजाचा दर केवळ 30 रुपये प्रति टन होता. त्यामुळे त्याकाळी सोन्याला मागणी नसेल आणि सोने वेगळे काढण्याचा प्रयत्न केला गेला नसेल असे गृहित धरता येते.
पोर्तुगीज काळात खनिज निर्यात करण्यापूर्वी सरकारच्या प्रयोगशाळेत मातीत नेमके काय दडले आहे याची तपासणी करून घ्यावी लागत असे. मातीत केवळ लोखंडाचेच अंश असल्याचा अहवाल आल्यानंतरच खनिजवाहू जहाजाला बंदर सोडण्याचा परवाना देण्यात येत असे. अशा प्रयोगशाळेत काम केलेली एक व्यक्ती आजही कुडतरीत हयात आहे.
गोवा मुक्तीनंतर ही पद्धती हळूहळू बंद झाली. कंपन्यांनीच तपासणी करून त्यात लोखंड आहे म्हणून सांगायचे आणि सरकारने ते प्रमाण मानायचे असे ठरुन गेले. त्यामुळे आजवर निर्यात केलेल्या खनिजात केवळ लोखंडच होते की सोन्यासारखा महत्वाचा धातूही होता हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला आहे.
राज्यभरात साठवून ठेवलेल्या खनिज मातीच्या साठ्यांवर राज्य सरकारचा हक्क आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. लोह खनिज काढलेल्या कंपनीस केवळ खननासाठी आलेला खर्च द्यायचा आहे. तो किती द्यावा हेही न्यायालयानेच ठरवून दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लोह खनिजाचे दर गडगडत आहेत म्हणून लिलावास योग्य असा प्रतिसाद मिळत नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोह खनिज खाणी सुरु होण्यास कमी झालेले दर हाच प्रमुख अडसर आहे. त्यामुळे साठवून ठेवलेली माती हे लोह खनिजच आहे की अन्य काही हे तपासून घेण्याची संधी सरकारला यानिमित्ताने चालून आली आहे. मातीत सोन्याचे अंश सापडले तर सरकारच्या हाती घबाडच लागू शकते.
गोवा आणि सिंधुदुर्गातील साम्य लक्षात घेतले तर सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करण्यास हरकत नाही. सिंधुदुर्गच्या मातीत सोने आणि प्लॅटिनम लपल्याचा दावा करणारे कुणी येरागबाळे नाहीत. 1980 च्या दशकात आर. एस. हजारे नावाच्या शासकीय सेवेतीलच एका तज्ज्ञाने सिंधुदुर्गातील जमिनीत मौल्यवान धातू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर गेल्या तीस वर्षांत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. एम. के. प्रभू यांच्यासह शिवाजी विद्यापीठाचा भूगर्भशास्त्र विभाग आणि अलीकडे डॉ. कामत यांनी याबाबत संशोधन केले. त्यांचे निष्कर्षही हजारेंच्या दाव्याला पुष्टी देणारे ठरले. संशोधकांच्या दाव्यांकडे शासनाने एकतर दुर्लक्ष केले किंवा ते अपूर्ण माहितीच्या आधारावर आहेत. सोने असले तरी ते काही भूगर्भातून काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडण्याएवढे नाही, अशी टिप्पणी देऊन शासनाकडून वेळ मारून नेण्यात आली.
1980 च्या दशकात रसायनशास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे शासनाच्या खनिकर्म विभागात कार्यरत होते. त्यांनी स्वतः सिंधुदुर्गातील रेडी येथील माती नमुन्यांचा अभ्यास केला. त्या वेळी त्यांना येथील जमिनीमध्ये "सोने' आणि "प्लॅटिनम'चा किफायतशीर ठरू शकेल एवढा अंश असल्याचे आढळले. त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला. तेव्हा शासनाने त्यांच्या संशोधनाची दखल घेण्याऐवजी त्यांना सेवेतून निलंबितच केले. डॉ. एम. के. प्रभू हे महाराष्ट्र सरकारच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय विभागात कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांनी रेडी येथील नमुन्यांची तपासणी केली. त्यांना सोन्याचा अंश आढळून आला. कोलार येथील सोन्याच्या खाणीप्रमाणेच रेडीतील भूगर्भात "सिलिका रॉक्‍स'मध्ये कांडीच्या रूपात सोने आहे. येथे उच्च प्रतीच्या लोखंड असलेल्या "ब्लुडस्‌ पॉकेटस्‌'मध्ये सोने निश्‍चितपणे आढळते. डॉ. प्रभूंचे संशोधन अहवालही दडपून टाकण्यात आले आहेत.
डॉ. एम. जी. ताकवले हे शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना कोल्हापूर येथील शास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे, विद्यापीठाच्या भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. आर. पाटील यांनी 13 डिसेंबर 2002 मध्ये रेडी आणि कळणे येथे भेट दिली. या वेळी त्यांनी दोन्ही ठिकाणच्या मातीचे नमुने घेतले. रेडीमध्ये त्या वेळी खाणकाम सुरू होते. त्यामुळे खाणीतून नमुने घेण्यात आले, तर कळणे येथे आज सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या परिसरातील नमुने गोळा करण्यात आले.
विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेत डॉ. आर. आर. पाटील यांनी माती नमुन्यांचे परीक्षण केले. त्यांनी आपला अहवाल 12 नोव्हेंबर 2003 ला कुलगुरू डॉ. ताकवले यांना सादर केला. यात म्हटल्याप्रमाणे "पेट्रोलॉजिकल' आणि "मायक्रोस्कॉपिक' अशा दोन पद्धती परीक्षणासाठी वापरण्यात आल्या. परीक्षणातून असे सिद्ध झाले की, रेडी येथील जमिनीमध्ये प्रतिटन 67 ग्रॅम आणि कळणे येथे प्रतिटन 20 ग्रॅम अशा प्रमाणात "सोने' व "प्लॅटिनम' हे मौल्यवान खनिज आहे. कळणे येथील मातीचे नमुने हे पृष्ठभागावरचे आहेत. त्यामुळे येथील खोल भागात मौल्यवान धातूंचे प्रमाण हे प्रतिटन 100 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
देशात कर्नाटक राज्यात सोन्याच्या खाणी आहेत. येथील "चित्रदुर्ग गोल्ड युनिट' आणि "हट्टी गोल्ड माइन लिमिटेड'च्या प्रयोगशाळांमध्ये कळणे व रेडी येथील माती नमुने विद्यापीठाने तपासणीसाठी पाठविले. तेथे "फायर ऍसे' पद्धतीने नमुन्यांचे परीक्षण करण्यात आले. त्या वेळीही विद्यापीठाचे निष्कर्ष योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, असे अहवालात नमूद आहे. कोल्हापूरचे शास्त्रज्ञ हजारे यांनी केलेल्या संशोधनाची दखल शासनाने घेतली नाही. त्या वेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने 1986 मध्ये हजारेंच्या संशोधनाची दखल घेतली. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवाजीराव देसाई यांनी पुढाकार घेऊन हजारेंच्या संशोधनाची पडताळणी केली. त्यांनी माती नमुन्यांचे देशातील तज्ज्ञांकरवी विविध शासनमान्य प्रयोगशाळेत पृथक्करण करवून घेतले. शिवाजी विद्यापीठ, गुलबर्गा विद्यापीठ, बडोदा विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, नॅशनल जिओग्राफिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद, भारत गोल्ड माइन (कोलार गोल्ड फिल्ड), केयाटीचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि गोपाळकृष्ण गोखले कॉलेज अशा नामवंत संस्थांचा त्यामध्ये सहभाग होता. सलग आठ वर्षे या विषयाचा अभ्यास करण्यात आला, त्या वेळी देशभरातील या संशोधन संस्थांनीही प्रतिटन किमान 30 ग्रॅम सोन्याचा अंश सिंधुदुर्गाच्या जमिनीमध्ये असल्याचे सिद्ध झाले. या संशोधनासाठी चेंबरने स्वतः निधी उभा केला. त्यानंतर श्री. देसाई यांनी स्वतः 8 ऑक्‍टोबर 1995 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून संशोधनाची दखल घेण्याची विनंती केली; मात्र सरकारने आपल्या बेफिकीरवृत्तीने संशोधनालाच कवडीमोल ठरविले. यातून आता गोव्याने धडा घेण्याची गरज आहे. 

सरहद्दीपर्यंत रेल्वेचे मोठे आव्हान

देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. मात्र हे काम किती आव्हानात्मक आहे हे गेल्या आठवड्यात जम्मू, कटरा आणि रियासीच्या दौऱ्यात पाहता आले. देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची योजना संरक्षण मंत्रालयाने आखली आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 15 दिवसांपूर्वी पणजीत त्याची माहिती दिली. त्यानंतर आठवडाभरातच कोकण रेल्वेने जम्मू काश्‍मीरमधील रियासी जिल्ह्यातील पर्वत रांगात लोहमार्ग घालण्याचे काम दाखविण्यासाठी पत्रकारांचा दौरा आयोजित केला आणि संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी किती अवघड असेल याची कल्पना आली. कोकणात अनेक पूल आणि बोगदे खणून आता रेल्वे धावू लागल्यास आता 16 वर्षे झाली आहेत. मात्र जम्मू काश्‍मीरमधील भुसभुशीत डोंगर दऱ्यांतून लोहमार्ग टाकणे वाटते तितके सोपे नाही. सरहद्दीपर्यंत आपले सेनादल विनासायास नेता यावे यासाठी ही सारी धडपड आहे. काश्‍मीरच्या खोऱ्याला बारमाही अशी सुरक्षित आणि भरवशाची दळणवळणाची सुविधा देणे असाही उद्देश या लोहमार्ग योजनेमागे आहे. तशी ही योजना नवी नव्हे. 326 किलोमीटरचा असा लोहमार्ग घालण्याच्या या योजनेचे महत्त्व एवढे आहे की हा प्रकल्प आता राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर केला असून पंतप्रधान कार्यालयातून त्यावर दैनंदिन देखरेख ठेवली जात आहे. जम्मू काश्‍मीरचे तत्कालीन राजे महाराजा प्रतापसिंह यांनी 1892 मध्ये जम्मू ते श्रीनगर असा लोहमार्ग घालण्याचा विचार सुरू केला होता. त्यासाठी 1 मार्च 1892 रोजी पायाभरणीही केल्याची नोंद जम्मू काश्‍मीरच्या इतिहासात सापडते. 1902 मध्ये तत्कालीन सत्ताधारी ब्रिटिशांनी श्रीनगर ते रावळपिंडी अशी लोहमार्गाची आखणी केली होती. मात्र मुघलमार्गाने श्रीनगर ते जम्मू जोडले गेल्याने या योजनेस स्थानिकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पुढे 1905 मध्ये महाराजा प्रतापसिंह यांनी नॅरो गेज लोहमार्गाला मंजुरी दिली. तो मार्ग जम्मूहून रियासीमार्गे श्रीनगरला जाणार होता. महाराजा प्रतापसिंह यांचे 1925 मध्ये निधन झाल्यानंतर या लोहमार्ग प्रकल्पाचा नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नाही आणि असा प्रकल्प होता हे विस्मृतीतच गेल्यात जमा झाले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर लष्करी हालचाली सुरळीत होण्यासाठी अशा लोहमार्गाची गरज ठळकपणे जाणवू लागली आणि 1981 मध्ये जम्मू ते उधमपूर असा लोहमार्ग प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. 1994 मध्ये या लोहमार्गाचा श्रीनगरपर्यंत विस्तार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 1995 मध्ये उधमपूरहून कटरा येथे लोहमार्ग नेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार आता लोहमार्ग प्रकल्प वेग घेऊ लागला आहे. उधमपूर ते कटरा हा 25 किलोमीटरचा लोहमार्ग तयार असून वापरातही आणला आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा 118 किलोमीटरचा लोहमार्गही वापरात आहे. त्यासाठी रेल्वे रस्तामार्गे काश्‍मीरच्या खोऱ्यात नेण्यात आल्या आहेत. आता सध्या काझिगुंड ते कटरा या 128 किलोमीटर लोहमार्गाचे काम सुरू आहे. आता काझिगुंडहून थोडीपुढे बनिहालपर्यंत बारामुल्लाहून रेल्वे येऊ लागली आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा भाग जास्त करून पठाराचा असल्याने तेथे लोहमार्ग घालणे तेवढे आव्हानात्मक नव्हते मात्र कटरा ते बनिहाल या मार्ग पूर्ण चढणीचा आणि पर्वत रांगाचा असल्याने हे काम कोकण रेल्वेकडे सोपविण्यात आले आहे. या ठिकाणच्या पर्वतरांगा या नवा हिमालय वर्गातील असल्याने खडकही केव्हा भुगा होऊन कोसळेल हे सांगता येत नाही. त्याचा अनुभव ठायीठायी घेत लोहमार्गाचे काम कोकण रेल्वेने सुरू ठेवले आहे. हे सारे करताना चिनाब नदीवर 359 मीटर उंचीचा (324 मीटर उंचीच्या आयफेल टॉवर पेक्षाही जास्त उंचीचा) पूल उभारण्यात येत आहे. 11 किलोमीटर लांब बोगदा (जो देशातील सर्वात जास्त लांबीचा वाहतूक बोगदा असेल) बांधण्यात येत आहे. कटरा ते काझिगुंड या भागातील लोहमार्गापैकी 80 टक्के लोहमार्ग बोगद्यातून तर 10 टक्के लोहमार्ग पुलांवर असेल. यावरून लोहमार्ग घालण्याच्या आव्हानांची कल्पना येऊ शकते. या भागात येणारी पाचही रेल्वे स्थानके एकतर बोगद्यात किंवा पुलावर आहेत. लोहमार्ग घालण्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी केवळ पायवाटा होत्या. तेथे जाण्यासाठीच 128 किलोमीटर रस्ते 2 हजार कोटी रुपये खर्चून तयार करावे लागले आहेत. त्याशिवाय रस्त्यांसाठी बोगदे खणावे लागले ते वेगळेच. या रस्त्यांमुळे कधी वाहन न पाहिलेल्या रियासी लगतच्या ग्रामीण भागात आता वाहने धावू लागली आहेत. बक्कल हा एक गाव धरमजवळ आहे. तेथे जाण्यासाठी तीन पहाड पाय वाटेने पार करून जावे लागत असे. आता प्रकल्पांच्या वाहनांसाठी बोगदा खणून बटलपर्यंत रस्ता करण्यात आल्याने तेथे प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे. गनी, पैखाड, ग्रान बटलगाला, बक्कल, कावरी, दुग्गा, बराला, सुरुकोत, मोर्ह, अर्नास, कांथन अशी गावे प्रवासी वाहतुकीच्या नकाशावर केवळ या प्रकल्पामुळे आली आहेत. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी सांगितले, की हा बोगदा खणण्यापूर्वी तेथील एकाने एक गाडी पहाडावरून उचलून नेत गावात नेली होती. रस्ता होईल तेव्हा आपली पहिली गाडी रस्त्यावरून धावेल अशी त्याची इच्छा होती. यावरून लोकांच्या उत्साहाची कल्पना यावी. धमकुंड येथे प्रकल्पासाठी रेल्वेने पूल उभारला आणि गावकऱ्यांची सोय झाली आहे. हे सारे ऐकावयास ठीक वाटते. मात्र सतत केंद्रीय राखीव पोलिसदलाच्या गराड्यातच या तंत्रज्ञानाना काम करावे लागत आहे. पहाडावरील माती आणि खडक कसे वागतील याची सुतराम कल्पना त्यांना येत नाही. भूगर्भशास्त्रज्ञ दिमतीला असूनही त्याचा काटेकोर अंदाज येत नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या वागणुकीचा अंदाज घेतच लोहमार्गाचे काम त्यांना मुंगीच्या गतीने का होईना पुढे न्यावे लागत आहे. दिवसा मी म्हणणारे ऊन आणि रात्री रक्त गोठवणारी थंडी अशा प्रतिकूल हवामानात हे सारे काम करावे लागत आहे. त्याशिवाय या हवामानाला तोंड देणारे पोलादी पूल उभारणे हेही अभियांत्रिकी कौशल्याला एक आव्हानच आहे.जम्मूपासून केवळ 150 किलोमीटरच्या ग्रामीण भागात ही अवस्था तर देशाच्या सरहद्दीवरील भागात कोणती स्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

आता वेळ मंत्रिमंडळ फेररचनेची

राज्य मंत्रिमंडळातील ग्रामीण विकासमंत्री फ्रान्सिस्को झेवियर ऊर्फ मिकी पाशेको यांनी अपेक्षेप्रमाणे राजीनामा सादर केला आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शिक्षा झालेली व्यक्ती आपल्या मंत्रिमंडळात असणे आपल्याला लाजीरवाणे वाटेल असे जाहीरपणे सांगितल्यानंतर पाशेको यांनी राजीनामा देणे ही केवळ तांत्रिक बाब राहिली होती. यापूर्वी पर्यटनमंत्रीपदही त्यांना अन्य एका प्रकरणात सोडावे लागले असल्याने मंत्रिपद सोडावे लागण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता.
याखेपेला मात्र गोष्ट थोडी वेगळी आहे. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. 40 पैकी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी विधानसभा मतदारसंघातून राजीनामा दिल्यानंतर त्या जागी सिद्धार्थ कुंकळकर निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपचे विधानसभेतील बळ कायम राहिले आहे. मगोची भाजपशी निवडणूकपूर्व युती आहे. त्यांना 12 जणांच्या मंत्रिमंडळात दोन जागा दिल्या होत्या, त्या आजही कायम आहेत.
मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडून केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी गेले आणि त्यांच्या जागी तत्कालीन आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची निवड झाली. त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर गोवा विकास पक्षाच्या उमेदवारीवर नुव्यातून निवडून आलेले मिकी पाशेको यांची नियुक्ती झाली. अशा रितीने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच पाशेको मंत्री झाले होते. त्यांना आज आपले पद गमवावे लागले होते.
मुळात पाशेको मंत्रिमंडळात आले ती जागा भाजपच्या वाट्याची होती. गोवा विकास पक्षाने भाजप मगो युती सत्तेवर आल्यावर त्या सरकारला पाठींबा दिला आहे. तसाच काही अपक्षांचाही पाठींबा आहे. त्यामुळे गोविपचा सत्तेतील समावेश ही केवळ भाजपची इच्छा आहे म्हणून झाला होता. आता पाशेको यांच्या जागी त्यांच्याच पक्षाचे बाणावलीचे आमदार कायतान सिल्वा यांचा समावेश होणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
या चर्चेला तसा फारसा अर्थ नाही. कारण भाजपमध्येच मंत्रिपदासाठी इच्छूकांची काही कमी नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मंत्रिपदी आपली वर्णी लागावी यासाठी आपापल्या परीने ज्याने त्याने प्रयत्न करणे साहजिक आहे. मात्र भाजपमध्ये अशा दबावाच्या राजकारणाला फारशी किंमत असत नाही. एकदा पक्षाच्या नेतृत्वाने (स्थानिक वा राष्ट्रीय) निर्णय घेतला की तो मानावाच लागतो. त्या निर्णयाची चिकीत्सा करण्याची वा कारणमिमांसा करण्याची सोय भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे पाशेको यांच्या जागी कोण हे ठरविले जाईल.
पर्रीकर यांचे सरकार 9 मार्च 2012 रोजी सत्तारुढ झाले आणि 23 मार्च 2012 रोजी "गोमन्तक'ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत त्यांनी हे सरकार जनतेला आपले वाटले पाहिजे असा कारभार सरकारचा असेल असे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यासाठी काही प्रश्‍न सोडविण्याचे त्यांनी ठरविले होते. तशा घोषणाही दरम्यानच्या काळात झाल्या होत्या. मात्र सरकारचा कारभार त्या दिशेने सरकला का या प्रश्‍नाचे उत्तर थेटपणे होय असे देता येणार नाही. पणजीच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा आरामात विजय झाला तरी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपने आपल्या निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक लढवूनही घवघवीत यश मिळाले नाही. मागील खेपेला 4 सदस्य होते आता ती संख्या कित्येक पटीने वाढल्याचे भाजपचे म्हणणे असले तरी याखेपेला राज्यात भाजपच्या स्पष्ट बहुमताचे सरकार आहे हे बहुधा या विश्‍लेषणावेळी विसरले जाते.
जिल्हा पंचायत निवडणूक हा जनमानसाचा आरसा मानला तर राज्य सरकारच्या कारभारात सुधारणा होण्याची गरज त्यातून ठळकपणे पुढे आली आहे. दोन वर्षावर विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे या कारभारात सुधारणा करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पार्सेकरांवर आली आहे. हे सारे करण्यासाठी पाशेको यांचे मंत्रिमंडळातून जाण्याचे निमित्त त्यांना साधता येणार आहे. त्यांना मंत्रिमंडळाची फेररचना करता येणार आहे. ती संधी त्यांनी घेतली तर प्रशासन गतिमान करणे शक्‍य होणार आहे.
पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक लिहीणार असे एक दोन वेळा सांगितले होते. त्याचा अर्थ मंत्रिमंडळाची फेररचना करणार असा घेतला गेला होता. जाहीरपणे त्यांनी तो नाकारलाही नव्हता. याचा अर्थ मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज एक वर्षाच्या कारभारानंतर पर्रीकर यांनाही भासली होती.
नवे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी असे प्रगतीपुस्तक आपण लिहीणार नसल्याचे सांगत प्रत्येक मंत्र्याला स्वातंत्र्य असेल असे पहिल्याच दिवशी जाहीर केले आहे. दिगंबर कामत यांच्या सरकारमध्ये प्रत्येक मंत्र्याला कमाल स्वातंत्र्य होते. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचा मुख्यमंत्रीच होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळात एकवाक्‍यता वा एकजिनसीपणा होता असे अभावानेच दिसून येत होते. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून सलगपाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असूनही 2012 मध्ये कामत यांना सत्ता गमवावी लागली होती. यापासून योग्य तो धडा पार्सेकर यांनी घेण्याची वेळ आता आली आहे.
सरकारमध्ये असलेल्या 11 मंत्र्यांच्या कारभारावर जनतेची नजर असतेच. मंत्र्याने आपल्या विधानसभा मतदारसंघावर जास्त लक्ष दिले तर तो यापुढे आमदार म्हणून निवडून येईलही मात्र इतरांचे मत त्याच्याविषयी तेवढे चांगले असणार नाही. याचा एकत्रित परिणाम पक्षाच्या निवडणुकीतील कामगिरीवर होऊ शकतो. पक्षाचे स्थानिक नेतृत्वाला याची जाणीव नाही असे नाही मात्र फेररचना करताना कुणाला दुखवायचे हा प्रश्‍न आहे. मात्र तो कटू निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. केव्हातरी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. जनतेला सरकारच्या कारभाराबाबत काय वाटते याचा कानोसा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतला पाहिजे. पर्रीकर यांनी मार्च 2012 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे हे सरकार जनतेला आपले वाटते का याविषयी कठोरपणे आणि साऱ्या भावना बाजूला ठेऊन आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याची राजकीय किंमत फार असू शकेल.
प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही, गावांतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अमलात आलेला नाही. त्याशिवाय पाणी व वीज दर आता वाढवले जाणार आहेत. लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा या योजना आता जून्या होत गेल्या आहेत. कॉंग्रेस सातत्याने अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करत आहे. सध्या या आरोपांची व्याप्ती वृत्तपत्रांतील बातम्यांपुरती असली तरी विधानसभा निवडणूक जवळ येत जाईल तसे हे आरोप जाहीर मेळाव्यातील प्रमुख मुद्दे बनतील नक्कीच बनतील. 2012 मध्ये कॉंग्रेस नको म्हणून भाजपला झालेल्या भरभरून मतदानानंतर आता जनता कोणत्या बाजूने झुकते आहे याचा अंदाज राज्यकर्त्यांना आलाच पाहिजे. तसा अंदाज येत नसेल आणि जिल्हा पंचायतीत अपक्षांच्या वाढलेल्या संख्येकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण पुढे सुरु ठेवायचे असल्यास 2017 ची निवडणूक अटीतटीच्या लढतीची असेल याची खूणगाठ आताच ठेवायला हवी.
सध्या लॅपटॉप वितरणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री राज्याचा दौरा करत आहेत. आरोग्यमंत्री झाल्यानंतर 2012 मध्ये त्यांनी असाच राज्यव्यापी दौरा केला होता. आताही त्यांनी लोकांच्या समस्या, गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी दौरे केले पाहिजेत. कल्याणकारी योजना राबविल्या म्हणजे लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील सर्व समस्या दूर झाल्या असे मानणे बरोबर ठरेल का याचे नेमके उत्तर त्यांनी शोधले पाहिजे. हे उत्तर जेवढ्या लवकर त्यांना सापडेल तितक्‍या लवकर त्यांना मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज प्रकर्षाने जाणवणार आहे. यानंतर खरा प्रश्‍न एकच शिल्लक राहील की मिकी पाशेको यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकामी झालेली मंत्रिमंडळाची जागा भरण्याचे निमित्त साधत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर फेररचना करणार का.

आव्हान जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे

जिल्हा पंचायतींवर भाजप-मगो-गोविपचा झेंडा फडकणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जाहीर केले. आता त्यांच्यासमोर आजवर केवळ कागदी अस्तित्व असलेल्या जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे आव्हान आहे. गोव्यात त्रिस्तरीय लोकशाही पद्धती स्वीकारल्यानंतर चौथ्यांदा जिल्हा पंचायतींची निवडणूक झाली आणि सत्ताधारी महायुतीच्या दिशेने सत्तेचा काटा सरकला. यापूर्वी पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक होत नसे यंदा प्रथमच सरकारने पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक घेतली. भाजप-मगो- गोविप आणि दोन अपक्ष मिळून त्यांनी एकत्रितपणे ही निवडणूक लढविली. राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविल्यामुळे अपेक्षित असलेले यश दिसले नाही तरी आमचेच बहुमत असा दावा खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची नैतिक जबाबदारीही त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याबाबत गेली 15 वर्षे सरकार उदासिन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कॉंग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी मार्च 2005 मध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना कॉंग्रेस सत्तेवर आली तर जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची घोषणा केली होती. 2007 मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली मात्र हे अधिकार कागदावरच राहिले ते प्रत्यक्षात कधी आलेच नाहीत. सरकारची उदासीनता घटनाविरोधी आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्‍वासन सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पाचेक वर्षापूर्वी दिले होते पण, त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. अधिकार मिळवण्यासाठी जिल्हा पंचायतींनी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती ती सरकारची नामुष्की होती. मुळात असे अधिकार का दिले जात नाहीत हा मुलभूत प्रश्‍न आहे. राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधींना जिल्हा पंचायतींची भीती वाटत असावी. ही संस्था बळकट झाल्यास आपले महत्त्व कमी होईल असे त्यांना वाटते पण, जिल्हा पंचायतींना अधिकार हे द्यावेच लागतील. घटनेतच तशी तरतूद असल्याने हे बंधनकारक आहे. सरकार याचे पालन करत नाही. सरकारची ही कृती स्पष्टपणे घटनाविरोधी आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार जिल्हा पंचायतींनी अधिकार देण्यात कोणतीही अडचण सरकारला भासू नये आणि खरेतर मंत्री-आमदारांना जिल्हा पंचायतींना अधिकार देताना भीती वाटू नये. अधिकार दिल्यास जिल्हा पंचायत सदस्यांना आमदार-मंत्र्यांविषयी उलट कृतज्ञताच वाटेल. आमदार-मंत्री जिल्हा पंचायतींवर आपले नियंत्रणही ठेवू शकतील. गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असाही एक विचारप्रवाह आहे. अधिकार नसल्याने जिल्हा पंचायतींकडे विशेष काम नाही. मंत्री-आमदारांची संख्याही गोव्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने काही जणांना गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असे वाटते पण, आमदार हे कायदे मंडळाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनी कायदे करणे अपेक्षित आहे. घरोघरी फिरून कार्य करणे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोचवणे त्यांना शक्‍य नाही. हे कार्य जिल्हा पंचायत सदस्य प्रभावीरीत्या करू शकतात. त्यासाठी जिल्हा पंचायत संस्था बळकट करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा पंचायतींच्या स्थापनेला विशिष्ट हेतू आहे. राज्य सरकार तळागाळापर्यंत पोचू शकत नाही. सत्तेच्या खालच्या स्तरात कार्य करणाऱ्या जिल्हा पंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभावीपणे करू शकतात. म्हणून 73व्या घटना दुरुस्तीत जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली. अधिकार देतानाच जिल्हा पंचायतींकडे कामेही सोपविता येतील. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा जिल्हा पंचायतींकडे पहिल्या टप्प्यात सोपविता येऊ शकते. राज्यात जिल्हा पंचायती 15 वर्षे कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यकक्षा विस्तारण्यासाठी सरकारजवळ कोणताही ठोस कार्यक्रम दिसत नाही. शेजारच्या इतर राज्यांप्रमाणे जिल्हा पंचायतींना त्यांचे पूर्ण अधिकार दिल्यास आमदार, मंत्री यांच्या अधिकार क्षेत्राला कात्री लागणार आहे. या भीतीपोटीच येथील जिल्हा पंचायतींना त्यांचे अधिकार देण्यास सरकार तयार नाही, अशी उघड चर्चा ऐकावयास मिळते. जिल्हा पंचायतींच्या कामासाठी मिळणारा निधी फारच कमी आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी सरकारतर्फे त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात हे खरे आहे. जिल्हा पंचायतीच्या कक्षेतील विकासकामांच्या ज्या बाबी आहेत त्यापैकी किती अधिकार सरकारने जिल्हा पंचायतींना दिले आहेत ते अगोदर सरकारने जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करावेत. अर्थात सरकारने जर अशी माहिती जाहीर केली तर जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या अधिकारांवर गदाच आल्याचे दिसून येईल. शिक्षण आणि आरोग्य ही महत्त्वाची दोन खाती सरकारने जिल्हा पंचायतीकडे सोपवायला हवीत.जर ही दोन महत्त्वाची खाती जिल्हा पंचायतीकडे सोपविण्यात आली असती तर सध्या शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करता आली असती. सरकारने मूलभूत बाबींकडे लक्ष देऊन शिक्षण व आरोग्य ही खाती जिल्हा पंचायतीकडे द्यावी तसेच कचरा व्यवस्थापन आदी योजनाही जिल्हा पंचायतीकडे सुपूर्द कराव्यात. कारण या बाबी त्यांच्याकडे सोपविल्या तर जिल्हा पंचायतीना किमान ऊर्जितावस्था प्राप्त होऊन त्या कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. अन्यथा राज्यात जिल्हा पंचायत असली काय नी नसली काय सारखेच आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायतींना 15 वर्षे झाली तरीही अजून त्यांना ना महसूल, ना कर्मचारी धोरण, ना अध्यक्षांना लाल दिवा, ना स्वतःचे घर अशी अवस्था आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायती अजूनही सरकारी कुबड्यांवर आहेत. 15 वर्षांपूर्वी पहिली जिल्हा पंचायत निवडणूक झाली आणि तेव्हापासून सत्तेचे विकेंद्रीकरण 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार होऊ द्या, जिल्हा पंचायतींच्या वाट्याला किमान प्राथमिक पातळीवरील विकासकामे येऊ द्या, अशी सातत्याने मागणी होत आहे परंतु सरकार ढिम्म आहे. चौथ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला तरी जिल्हा पंचायतींना अजूनही स्वतःचे महसुली क्षेत्रही नाही, असे चित्र आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकारच नसल्यामुळे ना कोणते दाखले देता येतात किंवा ना एक पै गोळा करता येते, किमान दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अर्जावर सही करायचे अधिकार आम्हाला द्या, अशी जिल्हा पंचायत सदस्यांनी यापूर्वी केली होती तीही आता विस्मृतीत गेली आहे. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष वा सदस्यांपेक्षा पंचायत पातळीवरील सरपंच, पंच खूपच चांगले आहेत. पंचायतींना अधिकारही आहेत, महसूलही मिळतो आणि स्वतःचे घरही आहे आणि त्यामुळे शिष्टाचारात व मानपानातही ते जिल्हा पंचायत सदस्यांपेक्षा वर असतात. नाही म्हणायला सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याच्या हालचाली पंचायतमंत्रीपदी मनोहर आजगावकर असताना केला होता. त्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन वीजमंत्री आलेक्‍स सिकेरा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. जिल्हा पंचायतींकडे काय कामकाज देता येईल याचा अभ्यास ही समिती करणार होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार द्यायचे झाल्यास पंचायतींचा रोष ओढवून घ्यावा लागणार होता. त्यामुळे पंचायतींच्या महसुलात कपातही होऊ शकणार होती व त्या पार्श्‍वभूमीवर पंचायतींच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करता जिल्हा पंचायतींना सक्षम कसे करावे हे प्रश्‍नचिन्ह त्यावेळी सरकारसमोर होते. त्यामुळे अधिकार देण्याचा विषय नंतर समोर आलाच नाही.आहे. सरकार जास्त काळ जिल्हा पंचायतींना अधिकाराविना ठेवू शकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार देण्यात येणार असल्याचे सांगितले असले तरी सरकारने तशी हमी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिली आहे. जिल्हा पंचायतींना विकासकामांसाठीचा निधी व अधिकार यासंदर्भातचा दुसरा वित्त आयोग तयार करण्यात आला त्याच्या शिफारशी छाननी समितीकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहेत असे सरकारने न्यायालयाला कळविले होते. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या तत्कालीन अध्यक्ष अमोल मोरजकर व इतरांनी याविषयी याचिका सादर केली होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार व निधी देण्याची तरतूद भारतीय घटनेत असताना व त्यासंबंधी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून ते देण्यात आलेले नाहीत. सरकार गेली कित्येक वर्षे याकडे काणाडोळा व चालढकलपणा करीत आले आहे. त्यामुळे सरकारला सदर अधिकार व निधी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती त्यांनी याचिकेतून केली होती. जिल्हा पंचायतींना घटनेत असलेले अधिकार देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी बाजू तत्कालीन ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी मांडल्याने ती याचिका खंडपीठाने निकालात काढली होती. त्यामुळे सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार न दिल्यास न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा खटला दाखलही केला जाऊ शकतो. यामुळे सरकारपुढे जिल्हा पंचायती अधिकार देत सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान आता उभे ठाकले आहे.

भक्कम प्रहार क्षमता

भारताच्या प्रहार क्षमतेचे दर्शनच हिंडनच्या हवाई दल केंद्रावर झाले. आपण कुठेही कमी नाही अशी भावना तेथे भेट दिल्यानंतर झाल्यावाचून राहत नाही.
हिंडन हे तांत्रिकदृष्ट्या उत्तरप्रदेशात असलेले दिल्लीलगत असलेले शहर. देशाच्या नकाशावर एका ठिपक्‍याएवढ्या असलेल्या या शहराचे महत्व मात्र भोपळ्याएवढे मोठे आहे. शेजारील देशातच नव्हे तर एका झेपेत कारवाईसाठी आफ्रिका खंड, ऑस्ट्रेलियाचा खंड, अर्धा चीन आणि युरोपमध्ये खास लष्करी कमांडो उतरविण्याची क्षमता असलेली विमाने याच शहरातील हवाई दल केंद्रात तैनात असतात, तीही कारवाईसाठी आवश्‍यक त्या मनुष्यबळ सज्जतेसह. संरक्षण मंत्रालयाने गोव्यातील पत्रकारांसाठी आयोजित दौऱ्यावेळी ही सज्जता पाहता आली.
अमेरिकेने पाकिस्तानाच घुसून अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याचा खातमा केला. एवढेच नव्हे ज्या त्वरेने कारवाई केली त्याच तातडीने अमेरिकेने कमांडो पाकिस्तानच्या सीमा ओलांडून गेलेही. भारताने अशी कारवाई करावी अशी मागणी त्यावेळी जोर धरू लागली होती. आपल्याकडे अशी क्षमता आहे की नाही याची चर्चाही रंगू लागली होती. मात्र हिंडन येथील हवाई तळाला भेट दिली आणि खात्री पटली की देशाच्या नेतृत्वाने ( लष्करी भाषेत राजकीय नेतृत्वाने) ठरविले तर वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही ठिकाणी अशी कारवाई करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. सध्या मदत पोचविण्यासाठीच अशा विशेष आवाज न करणाऱ्या विमानांचा वापर करण्यात येतो.
कोणत्याही धावपट्टीवर उतरण्याची या विमानांची क्षमता आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी तमीळींचा बालेकिल्ला असलेल्या जाफनालाही भेट दिली. जाफना येथील धावपट्टी जवळ जवळ नसल्यातच जमा आहे. प्रचंड धूळ आणि दगडधोंड्यांनी भरलेल्या या धावपट्टीवर पंतप्रधानांना घेऊन हे खास कारवाईसाठी वापरले जाणारे विमान उतरविले.
यापूर्वी अक्‍साई चीन या चीनच्या ताब्यात असलेल्या परिसरालगत असलेल्या दौलतबाद गोल्डी येथील कच्च्या धावपट्टीवर हे विमान उतरवून जगासमोर भारताची क्षमता आणण्यात आली होती. उत्तराखंडमध्ये शोध व सुटका कार्य करणाऱ्या हेलिकॉप्टरना इंधन पुरवठा, श्रीनगरातील पुरात अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी ही विमाने वापरण्यात आली. हे त्यांचे मानवतावादी कार्य असले तरी ही विमाने मुळात खास कारवायांसाठी वापरण्यासाठीच खरेदी करण्यात आली आहेत. कोणत्याही हवामानात आणि अर्ध्या धावपट्टीचा वापर करूनही उड्डाण करण्याची क्षमता असलेली सी 1 30 जे ही विमाने अमेरिकेकडून घेण्यात आली आहेत. या विमानातून अंधाऱ्या रात्रीही स्वच्छपणे बाहेर बघण्याची सोय आहे. विमानाच्या समोर यासाठी खास रचना आहे. हवेतल्या हवेत इंधन भरण्याची सोयही या विमानात आहे तसेच विमानातच अतिरीक्त इंधन टाकीही आहे. त्यामुळे जगात दूरवर हे विमान झेपावू शकते. साहसा रडारवर पकडता न येणाऱ्या या विमानांच्या जोडीला महाकाय आकाराची सी 17 गोल्ब मास्टर ही विमानेही रणगाड्यांसह लष्करी आयुधांची वाहतूक करण्यास सक्षम आहेत.
हे सारे करताना लष्करी नेतृत्वाला सारासार विचार करावा लागतो. त्याचमुळे तीस वर्षे वा त्याहून अधिक काळ सेवा बजावलेले लष्करी अधिकारी, पोलिस अधिकारी व नागरी अधिकारी याना वर्षभर दिल्लीतील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयात प्रशिक्षण दिले जाते. या अधिकाऱ्याना कारवाईचे आणि व्यूहात्मक हालचालींचे प्रशिक्षण कर्तव्य बजावत असताना सदोदीत दिले जाते. मात्र मोक्‍याच्या हालचाली कशा कराव्या आणि त्याचे परिणाम कोणकोणते होतील हे कसे अभ्यासावे याचे प्रशिक्षण येथे दिले जाते. लष्करी सेवेतील ब्रिग्रेडियर वा समकक्ष अधिकारी आणि नागरी सेवेतील मुख्य सचिव वा समकक्ष अधिकारी हे प्रशिक्षण देतात. 47 आठवड्यांचे निवासी स्वरूपाचे असे हे प्रशिक्षण असून त्याअंतर्गत देश वा विदेशातही भेट देण्याचा कार्यक्रम असतो. विविध क्षेत्रातील मान्यवर या महाविद्यालयात व्याख्याने देण्यासाठी येतात. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मद्रास विद्यापीठाची एमफील पदवी देण्यात येते.
सर्वसामान्यांपासून हे महाविद्यालय फार दूर आहे. तेथे कोणाला प्रवेश नाही. अभ्यासक्रमासाठी तेथे प्रवेशही त्या त्या सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार होतो. या प्रशिक्षणार्थीचे छोटे गट करून त्यांना एखाद्या समस्येचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात येतो. समस्येची उकल करण्यास त्यांनी सुचविलेल्या मार्गाची चिकीत्सा मग सारेजण करतात. अशा बौद्धीक सत्रांतून तावूनसुलाखून प्रशिक्षणार्थी पूर्णतः निर्णय घेण्यास सक्षम होतो. त्याने दिलेल्या प्रबंधाची प्रत मग सरकारला दिली जाते. सरकारला निर्णय घेताना त्याचा उपयोग होतो. दिल्लीत मध्यवर्ती ठिकाणी खुशवंतसिंग यांच्या वडिलांचे हे घर, सरकारने नंतर ते संपादीत केले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्याकाळात हे महाविद्यालय 21 प्रशिक्षार्थी क्षमतेने सुरु करण्यात आले होते त्यानंतर आता ही क्षमता 100 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मित्र देशांच्या अधिकाऱ्यांनाही येथे प्रशिक्षण दिले जाते. आजवर 3298 जणांना प्रशिक्षित केले असून त्यापैकी 724 जण विदेशी आहेत.
महाविद्यालयातील प्रशिक्षण आणि प्रहार क्षमता केवळ असून चालत नाही तर सक्षम टेहळणी यंत्रणाही दिमतीला लागते. देशातील किनारी भागातील जहाजांवर आणि अन्य हालचालींवर 24 तास नजर ठेवणारी यंत्रणा नौदलाने विकसित केली आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी सागरी मार्गे दहशतवादी आल्यानंतर अशा व्यवस्थेची गरज भासली आहे. दिल्लीलगत हरियानात गुडगाव येथे आयमॅक नावाने ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. गोव्याच्या किनाऱ्यांलगत आता कोणत्या हालचाली चालल्या आहेत हे तेथे बसून पाहणारी सक्षम यंत्रणा तेथे बसविण्यात आली आहे. त्यासाठी 300 टनाहून अधिक क्षमतेच्या नौकांना विशिष्ट उपकरण बसविणे सक्तीचे केले आहे. हळूहळू राज्य सरकारांच्या मदतीने मच्छीमारी नौकांनाही हे उपकरण बसविण्याचा सुरक्षा यंत्रणांचा प्रयत्न आहे. ते सारे शक्‍य झाल्यास किनारी भागातून कोणीही अनोळखी घुसू शकणार नाही. आपले किनारे एकदम सुरक्षित होतील. या केंद्राचे उद्‌घाटन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. हवाई दलाच्या तळाच्या आत असलेल्या या केंद्राच्या शेजारील असलेल्या मनोऱ्याचा वापर करून जगात कोठेही असलेल्या जहाजावर संदेश पाठविता येतो. यावरून या केंद्राची क्षमता लक्षात येते. एरव्ही गोपनीयतेच्या बुरख्याआड या साऱ्या व्यवस्था होत्या. आता त्या संरक्षणमंत्र्यांमुळे पाहता आल्या.

नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी

जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली आणि राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. 2017 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून या निवडणुकीची राजकीय गणिते मांडणे आतापासूनच सुरू झाले आहे.
उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीसाठी 18 मार्च रोजी तीही राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक होणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्ष ही निवडणूक लढवू शकतील अशी कायदा दुरुस्ती सरकारने केली आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकी इतकेच महत्त्व या निवडणुकीला आले आहे. एकाच पक्षाची ग्रामपंचायत ते विधानसभेपर्यंत असावी अशी मानसिकता बलिष्ठ करणारे हे दिवस असल्याने हा निर्णय होणे अपेक्षित होते.
जिल्हा पंचायत निवडणुका मार्चमध्ये होणार याची चर्चा सुरू झाली तेव्हाच राजकीय समीकरणांची फेरजुळणी होणार हे नक्‍की झाले होते. भाजपने गेल्या महिनाभरात दोन वेळा घेतलेल्या चिंतन बैठकांत स्वबळाची भाषा व्यक्त झाली आहे. भाजपने विधानसभेतील युतीचा सहकारी असलेल्या मगोने पाठविलेल्या युतीच्या प्रस्तावाला घटस्फोटाची नोटीस संबोधून पक्षाच्या मनात काय चालले आहे याची चुणूक दाखविली आहे. एकीकडे मगोचे बोट धरून भाजप चालत होता, आता मगोने भाजपचे बोट धरावे अशी स्थिती आल्याचेही भाजप सुचवू पाहत आहे.
मगो हे सहजासहजी सहन करणार नाही. मागील खेपेला 2012 मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीला जनता नाकारणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट असल्यामुळे कॉंग्रेसची साथ सोडून मगोने भाजपचा हात पकडला असला तरी तो कुठवर पकडून ठेवायचा हे कळण्याइतपत मगोचे नेतृत्व प्रगल्भ आहे. त्यामुळे 2017 मध्ये पुन्हा वेगळे चित्र दिसल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. त्याची सुरवात जिल्हा पंचायत निवडणुकीपासूनच करावी अशी खुमखुमी दोन्ही पक्षांत आहे.
कार्यकर्ता पातळीवर असलेले हे वातावरण राजकीय वादळ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. भाजपनेही सुभाष फळदेसाईंकरवी मगोला इशारा दिला. त्या पत्रकार परिषदेच्या पाच मिनिटे आधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि सरचिटणीस खासदार ऍड नरेंद्र सावईकर ,दत्ता खोलकर यांच्यासह कार्यालयातून निघून गेले होते. प्रदेशाध्यक्षांनी मगोला इशारा दिला असता तर नक्‍कीच त्याची मोठी दखल घ्यावी लागली असती. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकमेकांचा अंदाज घेण्यातच सध्या मग्न असल्याचे दिसते. काही दिवस हे चित्र कायम राहील.
मगो भाजपच्या नेत्यांनी काहीही वक्तव्य केले तरी सुदिन ढवळीकर व मनोहर पर्रीकर हे दोन्ही नेते याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील यात शंका नाही. त्यामुळे केवळ जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी युती नको युती नको हा जप सुरू आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
हे सारे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना फार रस आहे म्हणून घडत नाही. 2017 मध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. कोणाचा कोणत्या भागावर वरचष्मा आहे, पकड आहे हे सिद्ध करण्याची जिल्हा पंचायत निवडणूक ही संधी आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागांवर यश मिळवून विधानसभा निवडणुकीत तेवढ्या जागा आपल्या पक्षाकडे ठेवण्याची ही रणनीती आहे. या साऱ्यांमुळे पक्षीय पातळीवर यंदा प्रथमच लढविली जाणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या अहमिकेने लढविली जाणार आहे. आरोप प्रत्यारोपाने त्याची सुरवात म्हणूनच आतापासून झाली आहे.
जिल्हा पंचायत पातळीवर काम करणाऱ्या काही नेत्यांना आपण विधानसभेत जावे असे वाटत आहे. गेली 10 वर्षे जिल्हा पंचायतीत काम करण्यांच्याबाबतीत अशी महत्त्वाकांक्षा असण्यातही काही गैर नाही. मात्र आताच जिल्हा पंचायत निवडणूक न लढविता विधानसभा निवडणुकीची प्रतीक्षा करत बसणेही या नेत्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे काहींनी आता तूर्त जिल्हा पंचायतीची निवडणूक लढवू नंतर विधानसभेची निवडणूक लढवू असे ठरविले आहे. राजकीय पक्षांनाही आपले विधानसभेचे उमेदवार कोण असतील हे आताच उघड करणेही अडचणीचे ठरू शकते. त्यातून अंतर्गत सुप्त स्पर्धेलाही सुरवात होण्याची भीती असते. हे सारे टाळण्यासाठी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मागील खेपेला असलेलेच बहुतांश चेहरे दिसतील. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर काही ठिकाणी जिल्हा पंचायत पोट निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
भाजप सध्या सत्ताधारी पक्ष आहे. मगोची भाजपची विधानसभा निवडणूकपूर्व युती आहे तर निकालानंतर गोवा विकास पक्ष व काही अपक्ष आमदारांनी भाजपच्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मगोने अलीकडे सदस्य नोंदणीचा सोडलेला संकल्प आणि प्रत्यक्षात केलेली सदस्य नोंदणी यामुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मागील खेपेला दाबोळी मतदारसंघातून मगोला यशाला थोडक्‍या मतांनी हुलकावणी दिली होती. मगोची अनेक मतदारसंघात परंपरागत मते आहेत. ती टिकून आहेत. भाजपला ती साह्यकारी ठरतात. मात्र शंभर टक्‍के भाजप या घोषणेत युती बसत नाही. त्यामुळे मगोसोबतची युती विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीत भाजप कदाचित शिल्लक ठेवणार नाही.
मगोचे वेळोवेळी 24 विधानसभा मतदारसंघात आपले संघटनात्मक काम सुरू असल्याचे सांगितले आहे. राज्यात 17 वर्षे या पक्षाची सत्ता होती. त्यामुळे पक्षाची पाळेमुळे तळागाळापर्यंत पसरलेली आहेत. मगोच्या नेतृत्वाने मनात आणले तर विधानसभेत पाच ते सात आमदार निवडून आणण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे. या साऱ्याकडे भाजप निश्‍चित थंडपणे पाहणार नाही. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपसोबत मगो नकोची आरोळी अधूनमधून ऐकायला मिळते.
दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेसनेही पणजी विधानसभा पोट निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले होते. राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांना प्रदेशाध्यक्ष करून पक्षाने संघटनेत धुगधुगी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पणजीतून महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांना निवडणुकीत उतरवून त्यांनी रंगत आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीपुढे त्यांचा प्रभाव फिका पडला. 2012 मध्ये कॉंग्रेसला जनतेने का नाकारले याचे आत्मपरीक्षण न करता कॉंग्रेसने पुढे जायचे ठरविले आहे. ज्या चेहऱ्यांना जनतेने नाकारले त्यांनाच घेऊन कॉंग्रेसने संघटनात्मक काम करण्याचे ठरविल्यास 2017 मध्ये कॉंग्रेस विरोधकांना प्रचारासाठी आयतेच मुद्दे दिल्यासारखे होणार आहे. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करून कॉंग्रेसने दोनापावलच्या गोवा इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये दोन दिवसांची चिंतन बैठक घेतली. त्या बैठकीत चिंतन झाले की चिंता व्यक्त झाली हे नेमकेपणाने बाहेर आलेले नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी त्यावेळी नव नेतृत्वाला उभारी देण्यात येईल, ज्येष्ठांनी मार्गदर्शकांची भूमिका बजवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर ऍड यतीश नाईक वगळता नवा कोणताही चेहरा कॉंग्रेसकडे वळल्याचे दिसले नाही. ज्या युवा नेत्यांचा उल्लेख होतो त्यांना संघटनेत तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी स्थान दिले होते. फर्नांडिस यांनी हाकालपट्टीचे सत्र सुरू केले होते. ते सत्र आता संपले असे फालेरो आपल्या पहिल्याच भाषणात म्हणाले होते. मात्र सांताक्रुझचे आमदार आतानासिओ मोन्सेरात यांना पाठविलेली नोटीस, दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांना दिलेला जाहीर इशारा यातून हे सत्र थांबलेले नाही हेच स्पष्ट होते. जॉन फर्नांडिस नको म्हणून साऱ्या नेत्यांनी फालेरो यांचे स्वागत केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्या वातावरणाचा फायदा घेण्यात फालेरो यांना मर्यादीत यश आल्याचे आता दिसते.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती यश मिळते त्यावरच त्यांचे येत्या विधानसभेतील यश अवलंबून असणार आहे. पक्षाची संघटनात्मक बांधणीच अद्याप व्यवस्थित झाली नसताच जिल्हा पंचायत निवडणुकीला कॉंग्रेसला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही तर विधानसभा निवडणूक जिंकू हे मनोबल शिल्लक राहील की नाही यात शंका आहे. त्यातच मोन्सेरात व गुदिन्हो या आमदारांचे कार्यकर्ता पाठबळ पक्षासोबत नसेल. याचा फटका पक्षाला बसला तर त्याचे प्रतिबिंब 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पडेल. हे सारे टाळण्यासाठी त्याचमुळे नव्या राजकीय फेरजुळणीवर त्यांचाही भर असेल.

गोव्याच्या पर्यटनाला आता रेल्वेची चाके

रेल्वेमंत्रिपदी सुरेश प्रभू आले आणि गोव्यासाठी खास पर्यटक रेल्वे धावू लागली आहे. ही एक सुरवात आहे, पल्ला अजून बराच दूर आहे. राज शिष्टाचारमंत्री म्हणून पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे स्वागत करण्यासाठी दाबोळी विमानतळावर जातात. परतीच्या प्रवासात एखादी पर्यटक रेल्वे गोव्यासाठी सुरू झाली तर पर्यटनाला मोठा हातभार लागेल असे सांगतात आणि आठवडाभरातच अशी रेल्वे धावूही लागते. स्वप्नवत वाटावे अशी ही गोष्ट रेल्वेमंत्र्यांच्या धडाडीतून शक्‍य झाली आहे. रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी थिवी रेल्वे स्थानकाचा विस्तार हाती घेतला आहे. करमळी येथे लेक रिसॉर्टचे बांधकाम सुरू केले आहे. या साऱ्यामुळे पर्यटकांची पावले अधिक संख्येने वळण्यास मदत होणार आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला रेल्वेची चाके आता लाभली आहेत असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. रेल्वेमंत्र्यांनी तर त्यापुढे जात कर्नाटक गोवा व महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळे जोडणारी रेल्वे सुरू करण्याचा विचार चालविला आहे. कोकण रेल्वे महामंडळ व राज्य सरकार यांचे नाते नवे नाही. कोकण रेल्वेच्या स्थापनेवेळी राज्य सरकारने त्यात आपले पैसे गुंतवले आहेत. त्याच्या लाभांशही दरवर्षी मिळत असतो. विधानसभेत सादर करण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाचा वार्षिक अहवाल पाठविला जातो त्याच हक्कातून. मात्र पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीसाठी कोकण रेल्वेचा उपयोग किती झाला याचे खरे उत्तर मर्यादितच झाला असे म्हणावे लागेल. मुंबईहून कोणी पर्यटक येणार असेल तर त्याला गोव्याकडे येण्यासाठी कोकण रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध आहे. अन्य ठिकाणाहून रेल्वे येतात व जातात. पाचेक मिनिटांसाठी मडगावला या गाड्या थांबतात. लांब पल्ल्यांच्या या रेल्वे गाड्यांत गोव्यासाठी मोजकी आसनेच उपलब्ध असतात. त्यामुळे पर्यटनवृद्धीसाठी या गाड्यांचा काडीचाही उपयोग नाही. महाराष्ट्र सरकारने कोकणात पर्यटन क्षेत्र वाढीचे प्रयत्न चालविले आहेत. स्क्‍यूबा डायविंगपासून सारेकाही उपलब्ध केले आहे, हाऊसबोटी आणल्या आहेत. कर्नाटक सरकारही मागे नाही. त्यांनी दांडेलीत व्हाईट वॉटर रिव्हर राफ्टिंग सुरू केले आहे. धबधबे विकसित केले आहेत. जंगलातून मार्ग काढले आहेत. त्यामुळे शेजाऱ्यांचे या प्रयत्नांशी गोव्याने जुळवून घेतल्यास पर्यटक कोकणात येऊ शकतील. यासाठी महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटकचा समन्वय हवा. महाराष्ट्राने पर्यटकांसाठी खास रेल्वे गाडी सुरू केली. त्याची मोठी जाहिरातबाजी केली. कर्नाटकानेही त्याच पावलावर पाऊल टाकून खास रेल्वे आणली आणि ती पर्यटकांच्या आकर्षणाच्या केंद्रबिंदू बनविली. मध्यंतरी या दोन्ही गाड्या गोव्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला होता मात्र नंतर तो ढेपाळला. त्यामुळे भौगोलिक सलगता आणि साम्यस्थळे असूनही पर्यटनदृष्ट्या एकसंधपणे विकास या भागाचा होऊ शकलेला नाही. आता रेल्वेमंत्री प्रभू यांच्या प्रयत्नाने या तिन्ही राज्यांना जोडणारी रेल्वे सुरू झाली की या दिशेने आणखी एक पाऊल पडणार आहे. कोणतेही पर्यटनस्थळ म्हटले की तेथे जाण्यासाठी साधनांची वानवा नसावी अशी सर्वसाधारणपणे अपेक्षा असते. दाबोळी विमानतळाची मर्यादा मान्य करून रस्ते आणि रेल्वेमार्गे म्हणावा तसा विकास या दिशेने झालेला नाही हे मान्य करावेच लागते. देशातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांपासून गोव्यात येण्यासाठी रेल्वे सुरू करण्याचा विचार आता सुरू झाला आहे. जयपूर मडगाव, कोलकता - थिवी, कन्याकुमारी - पेडणे, जम्मू मडगाव अशा गाड्यांचा विचार तरी कोणी कधी केला होता काय? याच नव्हे तर अशा नानाविध गाड्या रेल्वे सुरू करणार आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात रेल्वे भागीदार होणार आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातून थेटपणे गोव्यात येण्यासाठी रेल्वेसेवा सुरू करण्यात येणार आहे. यातून देशी पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. द्वितीय श्रेणी शयनयानातून कुटुंबासह पर्यटनासाठी फिरणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. आजवर अजमेर, जयपूर, आग्रा, द्वारका अशा पर्यटनातच अडकलेल्या या मध्यमवर्गीयांना गोव्याकडे वळविण्यासाठी रेल्वेची उपलब्धता हे मोठे आकर्षण ठरू शकते. रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी थिवी येथील जाहीर कार्यक्रमात शक्‍य ते सारे करू अशी स्पष्ट ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे येत्या वर्ष दोन वर्षात महत्त्वाचे बदल यातून दिसतील अशी अपेक्षा बाळगता येते. रेल्वे म्हणजे केवळ कोकण रेल्वे नव्हे. दक्षिण पश्‍चिम रेल्वेच्या नकाशावरही गोवा आहे. लोंढ्याहून पूर्वी येण्यासाठी मीटरगेज मार्ग होता. आता तो ब्रॉडगेज करण्यात आला. देशाला गोव्याला जोडणारा असा हा रेल्वेमार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावरही अनेक गाड्या सुरू कराव्या लागतील. एकतर वालांकणी आणि तिरुपती येथे जाण्यासाठी थेट रेल्वे हवी. त्याचा विचार रेल्वेला करावाच लागणार आहे. वास्को ते मिरज अशी पॅसेंजर सेवा दैनंदिन तत्त्वावर चालवता येऊ शकते. त्याशिवाय वास्को विजापूर, सोलापूर मार्गावरही रेल्वे सुरू करता येईल. वास्को यशवंतपूर ही आठवड्यातून दोन वेळा धावणारी रेल्वे दररोज चालविल्यास गोव्याचा बंगळूरशी असलेला संपर्क अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे. विजयवाडा ते हुबळी अमरावती एक्‍स्प्रेस वास्कोपर्यंतही आणता येईल. या साऱ्याचा विचार रेल्वेच्या येत्या अर्थसंकल्पात झाला तर गोव्याच्या पर्यटनाच्या विकासासाठी ते दुसरे पाऊल असेल. रेल्वेमंत्र्यांनी ग्वाही दिल्याने दक्षिण पश्‍चिम रेल्वेमार्गावरही विकासाचा सूर्य गोव्यासाठी लवकरच उगवेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जगभरात हवे ते प्रयत्न केले तरी आपल्या देशातील विविध राज्यातील लोकांनाही बरेच आकर्षण आहे. मात्र गोव्यात येण्यास थेट रेल्वे नसल्याने अनेकांना आपल्या इच्छेला मुरड घालावी लागते. उदाहरण द्यायचेच झाल्यास गोव्यातून नागपूरला जाण्यासाठी दोन दिवसाचा रेल्वे प्रवास सध्या आहे. हवाईमार्गे प्रवास करायचा ठरवला तरी एक दिवस जातो. त्यामुळे सोलापूर यवतमाळमार्गे रेल्वे सुरू केल्यास 30 तासाच्या आत नागपूरहून गोव्यात येता येणार आहे. जागतिक पर्यटन नकाशावर मानाचे स्थान पटकावलेल्या गोव्याला रेल्वेच्या नकाशावरही तसे भक्कम व अढळ स्थान मिळायला हवे. पर्यटनाचा चेहरा बदलण्याच्या या काळात हे सारे झाले तर पर्यटनाला रेल्वेची चाके खऱ्या अर्थाने मिळणार आहेत. रेल्वे आणि पर्यटनाचेही नाते आहे. पर्यटन विकासासाठी रेल्वे मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र महामंडळच आहे. रेल्वे खानपानसेवा व पर्यटन विकास असे त्याचे नाव आहे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून गोव्यासाठी खास पर्यटक रेल्वे सुरू करण्यात आली आहे. गोमंतकीय वाटावी अशी या रेल्वेची अंतर्बाह्य रचना करण्यास वाव आहे. गोमंतकीय खाद्यपदार्थ उपलब्ध करावेत शिवाय जोडीला गोमंतकीय संगीतही हवे. पर्यटकाने या रेल्वेत पाय ठेवल्यापासून गोमंतकीय आतिथ्यशीलतेचा अनुभव त्याला यायला हवा यासाठी कर्मचारी गोमंतकीयच लागतील हे काही वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे या दिशेने अद्याप बराच पल्ला गाठण्यास वाव आहे मात्र त्याची सुरवात नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला झाली हे आणखी एक वैशिष्ट्य. या लेखाच्या सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे चर्चा, सामंजस्य करार ते प्रत्यक्षात रेल्वे धावण्यास एक आठवड्याहूनही कमी कालावधी लागला यावरून रेल्वे मंत्रालयाने पर्यटन क्षेत्राला मदत करणे किती गांभीर्याने घेतले आहे याची पुष्टी मिळते. राज्य सरकारची गुंतवणूक असलेली पूजा नावाची तीन डब्यांची एक रेल्वे आहे. सध्या कारवार मडगाव मार्गावर ती चालविली जाते. खास करून सरकारी निमसरकारी आस्थापनांत साडेनऊ ते पावणेसहा काम करणाऱ्यांसाठी ती उपयोगी ठरते. या गाडीचा वापरही राज्यांतर्गत पर्यटकांची ने आण करण्यासाठी करता येऊ शकते. करमळीचे तळ्याकाठचे रिसॉर्ट लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास पर्यटकांना वाजवी दरात राहण्याची सोय उपलब्ध होऊ शकेल. थिवी स्थानकाचा मडगावच्या धर्तीवर विकास केल्यास तेथूनही अनेक गाड्या सोडल्या जाऊ शकतात. रेल्वेमंत्र्यांच्या विषयसुचीवर प्राधान्यक्रमाने कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरण हे विषय आहेतच. या साऱ्यातून पर्यटन क्षेत्रासाठी नव्या वर्षात आशादायी चित्र तयार झाले आहे.