गोव्याला मिळेल खास राज्याचा दर्जा?

गोव्यात सध्या उत्तर गोव्यात मोपा येथे विमानतळ हवा की नको आणि गोव्याला खास राज्याचा दर्जा मिळणार की नाही यावरून जेथे जाल तेथे वाद रंगत आहेत. या वादामुळेच सध्या छोटेखानी आकाराचे हे राज्य बऱ्यापैकी चर्चेत आहे. मुळात गोव्याचा आकार सध्या आहे तेवढाच होता का याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. सध्या असलेली पत्रादेवीपासून पोळेपर्यंतची उत्तर दक्षिण सीमा चर्चेसाठी मान्य केली तरी खास राज्याच्या दर्जाची मागणी व्यवहार्य ठरणार नाही असे मानणारा एक घटक वर्ग आहे. या उलट परप्रांतीयांचे लोंढे थोपविण्यासाठी आणि त्यांना राज्यातील जमीन घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी खास राज्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका मांडणारा दुसरा वर्ग आहे. दोन्ही वर्ग आपापल्या म्हणण्यांवर ठाम आहेत. सरकार मात्र या प्रश्‍नी केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ नेऊ असे म्हणत याप्रश्‍नी ठोस भूमिका घेण्यापासून स्वतःला वाचवित आले आहे. मुळात हा प्रश्‍न का निर्माण झाला हे पाहणे महत्वाचे आहे. पोर्तुगीजांच्या जोखडातून 1961 मध्ये गोव्याला मुक्ती मिळाल्यानंतर शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस अशा जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शेजारील राज्यांतील तरुण- तरुणींना त्यावेळच्या सरकारने संधी दिली. तेव्हापासून स्थानिक विरोधात परराज्यातून आलेल्या संघर्षाचा जन्म झाला आहे. गोवा विकसित होत गेला तशा नानाविध संधी तयार होत गेल्या त्या संधी परराज्यातून आलेले पटकावत गेले आणि हा संघर्ष गडद झाला. त्यानंतर गेल्या दोन दशकांत पर्यटन फोफावले. त्यानिमित्ताने जगभरात गोव्याचे नाव झाले. अनेकांना या राज्याने भूरळ घातली आणि ते गोव्यात येऊन स्थायिक होऊ लागले. त्यामुळे मूळ गोमंतकीय आजच्या घडीला आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याक झाले आहेत. त्यातूनच परराज्यातील लोकांनी येथे येऊन जमिनी घेऊ नयेत असे वाटणारा एक वर्ग तयार झाला आहे, त्यातूनच खास राज्याच्या दर्जाची मागणी होऊ लागली आहे. घटनेच्या 371 व्या कलमात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने गोव्याला हा दर्जा द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव राज्य विधानसभेने अनेकदा मंजूर केला आहे. आजवर ही मागणी केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिलेली होती मात्र आता सरकारने यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याची तयारी दाखविल्याने प्रत्यक्ष कृती दिसू लागल्याने मागणी मान्य होण्याचा आधार दिसू लागला आहे. गोव्याची आजची लोकसंख्या सुमारे 14 लाख आहे. डिसेंबर 1961 मध्ये गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला. त्या आधीच्या वर्षी म्हणजेच 1960 साली झालेल्या जनगणनेत ती पाच लाख 89 हजार 997 होती. 1900 सालापासून 1960 पर्यंत झालेल्या सात जनगणनांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा कमाल दर 7.77 टक्के होता. गोवा मुक्तीनंतरच्या पहिल्या जनगणनेत 1971 मध्ये गोव्याची लोकसंख्या एकदम 7 लाख 95 हजारावर गेली. या दहा वर्षात लोकसंख्या दोन लाख 5 हजारांनी (34.77 टक्के) वाढली. त्या पुढच्या जनगणनेत ती दहा लाखाच्या पुढे गेली. ही वाढ 2 लाख 12 हजारांची (26.74 टक्के) होती. लोकसंख्यावाढीची ही टक्केवारी नैसर्गिक वाढ दाखवणारी नव्हे. नैसर्गिक लोकसंख्यावाढीचा दर अगदी दहा टक्के धरला तरी 2001 पर्यंत गोवेकरांची लोकसंख्या साडेआठ ते नऊ लाखांच्यावर गेली नसती. याचाच अर्थ आताच्या लोकसंख्येत साडेचार ते पाच लाख लोक परराज्यातील आहेत. त्यातील किमान अडीच लाख लोक गोवा मुक्तीनंतरच्या दोन दशकात गोव्यात आलेले असावेत असे ढोबळ अनुमान काढता येते. त्यामुळे स्थानिकांना असुरक्षित वाटू लागले आहे हे आज होणाऱ्या खास राज्याच्या मागणीमागील खरे वास्तव आहे. गोव्याकडे परराज्यातून येणाऱ्यांचा ओघ आजही थांबलेला नाही. गावागावात मोठी गृहनिर्माण संकुले उभी होत आहेत. गेल्या तीन वर्षाचा आढावा घेतला तर बहुतेक ग्रामसभा या गृहनिर्माण संकुलाना विरोध करण्यामुळेच गाजल्या होत्या हे दिसून येते. परराज्यातून येणारे शहरी वा निमशहरी भागालाच पसंती देतात. सत्तरी, सांगे, केपे व धारबांदोडा हे चार तालुके सोडले तर इतर तालुक्‍यांचा बहुतांश भाग शहरी वा निमशहरीच झाला आहे. 1960 मध्ये शहरी भागातील लोकसंख्या 87 हजार 329 (एकूण लोकसंख्येत 14.80 टक्के) होती, 1981 मध्ये ती तीन लाख 22 हजारांवर आणि आता सहा लाख 70 हजारावर (49.76टक्के) गेली आहे. 1971 च्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या दशकात शहरी भागाच्या लोकसंख्येत 132 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे आता येणाऱ्यांना ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलून त्याचे रुपांतर शहरी भागात करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. त्याला अनेक ठिकाणी गावकऱ्यांचा विरोध असतो. तोही संघर्ष खास राज्याच्या मागणीमागे आहे. गोव्यातील सुमारे दहा टक्के लोक जगातील विविध देशात आहेत. तेथून गोव्यात येणाऱ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. विदेशात जाऊन प्रसंगी कष्टाची कामे करणारा गोमंतकीय सध्या राज्यात मात्र कष्टाची कामे करण्यास नाखूश असतो. कर्नाटकातील गुलबर्गा, बिदरपर्यंत आणि आंध्रप्रदेशातील बेल्लारीपर्यंत वाटेल तितके कष्ट उपसण्याची तयारी असलेल्या, परंतु रोजगाराची साधने नसलेल्या, पावसाअभावी शेती करणे अशक्‍यप्राय झालेल्या कष्टकरी-शेतकरी वर्गाने ही संधी हेरली आणि त्यांनी गोव्यात आपले बस्तान बसविले आहे. वर्षभरात अशी भरपूर कामे उपलब्ध असल्याने हे मजूर इथेच स्थायिक होऊ लागले आहेत. त्यांनीही जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. यामुळेही खास राज्याच्या दर्जाची मागणी सातत्याने रेटा लावत असल्याचे दिसते. रोजगार मिळवून देणाऱ्या पिढीजात क्षेत्रातही परप्रांतीयांची घुसखोरी आता सवयीची झाली आहे. शेतीशिवाय अनेक पारंपरिक व्यवसायातून गोवेकर अंग काढून घेऊ लागला आहे. गवंडी कामात पेडण्यातील लोक नावाजलेले. गेट ेव ऑफ इंडियाचे बांधकाम करतानाही पेडण्यातून गवंडी गेले होते असे आजही सांगितले जाते.त्यांची जागा आज कर्नाटक किंवा आंध्रातला कामगाराने घेतली आहे. केशकर्तनालये ही स्थानिक कारागिरांच्या हातून जात या व्यवसायाच्या नाड्या आंध्रप्रदेशमधल्या कारागिराच्या हाती गेल्या आहेत. बेकरी व्यवसायात केरळीयन लोकांनी जम बसविला आहे. मिठाईचा, हॉटेलिंगचा व्यवसाय गुजराती, उडपी लोकांनी उचललेला आहे. सुतारकाम करणारे गावागावातून लुप्त झाले आहेत. त्यांची जागा उत्तरप्रदेश व राजस्थानी माणसांनी घेतली आहे. बसचे चालक वाहक परराज्यातील आहेत. पर्यटकांची लयलूट असलेल्या किनारी भागात काश्‍मीरमधल्या वा अन्य प्रांतातल्या लोकांनी आपले धंदे आणून त्यात जम बसविला आहे. मोठी हॉटेल्स देशभरातील बड्या कंपन्यांनी उभारली आहेत. वडा-पाव, अंडा ऑमलेटचा व्यवसाय करणारेही चंगल्या घराचे धनी झाले आहेत. पर्यटकांबरोबर आलेल्या रोजगाराच्या वा अर्थार्जनाच्या या संधी परराज्यातून आलेल्यांनीच घेतल्या आहेत. स्थानिकांनीही आपले व्यवसाय परराज्यातील लोकांना भाड्याने देत आराम करणे पसंत केले आहे. अशा आरामदायी गोमंतकीयांना खरोखर खास राज्याचा दर्जा मिळेल का हा आजच्या घडीला पडलेला मोठा प्रश्‍न आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाल्याने तेवढाच एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर

राजकीय वाटचालीपासून आजवर केवळ भाजपमध्येच असलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना त्यांच्या निष्ठेचे फळ मुख्यमंत्रिपदाच्या रूपाने मिळाले आहे. पेडणे या मागास तालुक्‍यातील मांद्रे मतदारसंघात 25 वर्षे आमदार असलेल्या आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते ऍड रमाकांत खलप यांना टक्कर देत पार्सेकर यांनी आपली राजकीय कारकीर्द फुलविली आहे.
पार्सेकर यांचे घराणे मराठा, जमीनदार, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कट्टर समर्थक. भाजपची उमेदवारी घेण्यासाठी कोणीही इच्छुक नसायचे वा त्या पक्षाशी संबंध सांगायलाही लोक तयार होत नसत त्याकाळात म्हणजे 80 च्या दशकात पार्सेकर यांनी भाजपचा उमेदवार म्हणून मांद्रेतून प्रथम निवडणूक लढविली. अनामत रक्कमही गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. त्यावेळी खलप यांनी प्रचारासाठी पार्सेकर यांच्या कुटुंबातीलच ट्रक वापरला होता यावरून कुटुंबाचा मगोला किती पाठिंबा होता हे दिसून येते.
यामुळे कुटुंबातच बंडखोर ठरलेले पार्सेकर त्यानंतरची विधानसभा निवडणूक गमावूनही खचले नाहीत मात्र 1999 मध्ये पराभूत होऊनही अनामत वाचविण्यात यश आले यातच त्यांना समाधान होते. पेशाने शिक्षक असलेले पार्सेकर सायंकाळी मिळणारा वेळ जनसंपर्कासाठी वापरत होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून त्यांनी तरुण कार्यकर्त्याची फळी तयार केली आणि विजय मिळविण्याचा निश्‍चय केला. विज्ञान शाखेत पदव्युत्तर पदवी आणि शिक्षण शास्त्रातील पदवी घेतलेल्या पार्सेकरांचे थेट मुद्याला हात घालणारे वक्तृत्व लोकांना भावू लागले. अखेर 2002 मध्ये अवघ्या 750 मतांनी खलप यांचा पराभव करून ते विधानसभेत पोचले.  त्यानंतर सतत दोन वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकले आहेत.
भाजपचे दोन वेळा ते प्रदेशाध्यक्ष झाले. त्यावेळी भाजपचे सरकार गोव्यात सत्तेत आले. त्यामुळे 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी पार्सेकर यांच्याकडेच प्रदेशाध्यक्षपद देणार असे मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले होते. भाजपची एकनिष्ठ असणारे पार्सेकर मागील खेपेला मंत्रिमंडळात आले नाहीत. त्यांनी ज्येष्ठ असूनही इतरांना संधी दिली. भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर चौथ्या क्रमाकांचे स्थान त्यांनी मंत्रिमंडळात मिळविले.
जे दिसते ते बोलून दाखवायचे हा पार्सेकर यांचा स्वभाव. सकाळी वर्तमानपत्रांचे वाचन केल्यावर व्यायाम वा पोहण्यासाठी आवर्जून वेळ देत आपल्या आरोग्याची काळजी घेणारे ते आरोग्यमंत्री. कधीही मोबाईलवर संपर्क केला तर उत्तर देणारे, कार्यकर्त्यांत रमणारे असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी येथील ते जावई. त्यांच्या पत्नी स्मिता या हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका. पूर्णवेळ राजकारणासाठी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यपदावरून पार्सेकर यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तरी स्मिता या आजही नोकरी करतात. मागील आठवड्यात देवदर्शनासाठी शेगाव येथे जाऊन आलेले पार्सेकर यांचे मालवणजवळील तारकर्ली हे सुटीसाठीचे आवडीचे ठिकाण. तारकर्ली व आपल्या हरमलमध्ये काहीच फरक नसल्याने घरच्याच वातावरणात निवांतपणा तेथे मिळतो असे त्यांचे म्हणणे.
दिलखुलासपणे प्रत्येकाचे स्वागत करणाऱ्या पार्सेकरांचा स्वभाव मात्र आक्रमक आहे. विधानसभेत आमदाराने प्रश्‍न विचारत खोडी काढण्याचा प्रयत्न केला की पार्सेकरांचा अवतार बघण्यासारखा असतो. ते प्रत्येक मुद्याची राजकीय विरोधकांना चिमटे काढत चिरफाड करतात ती पाहण्यासारखी असते. होय मी करू शकतो, ही भूमिका व्यक्तिगत आयुष्यात बाळगणारे पार्सेकर मुख्यमंत्रिपदी पोचले आहेत. त्यामुळे होय मी पर्रीकरानंतर राज्यशकट हाकू शकतो हेही त्यांनी सिद्ध करण्यासाठी पावले टाकणे त्यांनी सुरू केले आहे.

संरक्षण क्षेत्राला अच्छे दिनांची प्रतीक्षा

संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी (ता.14) गोवा शिपयार्ड या संरक्षण क्षेत्रातील जहाजांची बांधणी करणाऱ्या कंपनीला भेट दिली. तेथे कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रिअर ऍडमिरल (निवृत्त) शेखर मित्तल यांनी शिपयार्डचा व्यवसाय घटत असल्याकडे संरक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 1026 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करण्याची क्षमता सिद्ध केलेल्या शिपयार्डकडे केवळ 506 कोटी रुपयांची कामे आहेत. नौदल, तटरक्षक दलाला गरज असूनही सरकार जहाज बांधणीचे काम देत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. संरक्षण सचिव, संरक्षण सामग्री खरेदीचे महासंचालक यांना भेटूनही कामे दिली जात नसल्याचे चित्र त्यांनी शब्दांतून उभे केले.
खरोखर एका बाजूला देशाला संरक्षण क्षेत्राच्या सज्जतेची गरज असताना दुसरीकडे निर्णय घेणे बंद पडल्याचे हे चित्र कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारे आहे. गेल्या 10 वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी नेमके काय केले याचे हे बोलके उदाहरण आहे. आता हे सारे चित्र नवे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना बदलावे लागणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
गेल्या दहा वर्षात संरक्षण सज्जतेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि निर्णय घेतले गेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शस्त्रसज्जतेबाबत सेनादले मागे पडली आहेत, हे सत्य पचवायला कठीण असले तरी ते मान्य करूनच पुढे गेले पाहिजे. आपल्या देशाचा 1962 च्या युद्धात पराभव झाला आणि सेना दलांच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष पुरविण्यास सुरवात झाली होती. ही गती कमी अधिक प्रमाणात कायम असली तरी गेल्या दहा वर्षात जगाच्या तुलनेत आपण फार संथगतीने प्रगती केली आहे.
संरक्षणमंत्री म्हणून 2004 मध्ये प्रणव मुखर्जी आले, ते स्थिरस्थावर होत आहेत असे वाटत असतानाच 2006 मध्ये ए. के. ऍण्टोनी यांच्याकडे हे पद आले. त्यानंतर लालफितीने या मंत्रालयाला वेढले. आपल्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप होऊ नयेत यासाठी अतिदक्ष ऍण्टोनी यांनी जवळजवळ निर्णय घेणे बंद केले होते. बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भविष्यातील आव्हानांची व्याप्ती लक्षात घेऊन काही निर्णय हे वेळच्यावेळी घेणे आवश्‍यक होते. तसे न झाल्याने शस्त्रसज्जतेबाबतची कोंडी फोडण्याचे मोठे आव्हान पर्रीकर यांच्यासमोर आहे.
केंद्र सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी असताना संरक्षण क्षेत्रात 26 थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. देशात संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रास्त्रांचे संशोधन आणि विकास करणाऱ्या DRDO आणि HAL या दोन सरकारी मालकीच्या संस्था आहेत. देशात खासगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सहभागी व्हावे आणि स्पर्धात्मक वातावरणात उत्तमोत्तम शस्त्रांस्त्रांची निर्मिती व्हावी, अशा या विदेशी गुंतवणुकीला वाव देण्यामागे हेतू होता. मात्र गेल्या दहा वर्षात हा 26 टक्के कायम राहिला. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीसाठी कोणतीही मोठी कंपनी पुढे आली नाही ना भारतीय कंपनी स्वबळावर उभी राहिली नाही. त्यामुळे आजही विदेशातून बक्‍कळ पैसे देऊन शस्त्रास्त्रे आणावी लागतात. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविली आहे. सोबत मेक इन इंडियाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे संरक्षण मंत्र्यांना या आघाडीवर काम करण्यास बराच वाव तयार झाला आहे.
DRDO म्हणजे संशोधन आणि विकास संस्थेच्या कारभाराचा नमुना म्हणून तेजस या देशी विमाननिर्मितीच्या रखडलेल्या प्रकल्पाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. जगातील सर्वात छोटे लढाऊ विमान असा तेजसचा बोलबाला आहे. या विमाननिर्मिती प्रकल्पाला 1983 मध्ये मान्यता मिळाली. अनेक आराखडे बदलत विमान कागदावर तयार झाले. अखेर प्रकल्प मार्गी लागला आणि 19 वर्षांनी 2001 मध्ये या विमानाने पहिल्यांदा हवेत झेप घेतली. आता या घटनेला 13 वर्षे होत आली तरी हे विमान अजूनही हवाई दलात दाखल झाले नाही. दुसरे उदाहरण अर्जुन रणगाड्याचे. 20 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर रणगाडा तयार केला गेला तेव्हा लष्कराच्या गरजा बदललेल्या होत्या. त्यामुळे DRDO ला मुळापासून हलवत संशोधन विकासाला गती देणेही संरक्षणमंत्र्यांना प्राधान्याने करावे लागणार आहे.
पाणबुड्यांच्या आघाडीवरही असेच चित्र आहे. सध्या देशाकडे 13 पाणबुड्या असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दहा वर्षात फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या सहा स्कोर्पियन बांधण्याचा निर्णय झाला तरी बांधणी 4 ते 5 वर्षे मागे आहे. त्यातच देशी तंत्रज्ञानाने पाणबुडी बांधण्याचा निर्णय झालेला नाही. विदेशी तंत्रज्ञानाने आणखी 6 पाणबुड्यांची बांधणी लालफितीतच अडकून पडली आहे.
तेजसचा प्रकल्प रखडलेला असतानाच विदेशातून लढाऊ विकत घेण्यासाठीही तत्परता दाखविण्यात आलेली नाही. मध्यम वजनाची 126 लढाऊ विमाने घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी 2012 मध्ये फ्रान्सची दासॉल्त कंपनीची विमाने घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. मात्र यासाठी नंतर करारच झालेला नाही. आता हा करार केला तरी प्रत्यक्षात विमाने मिळण्यास चार वर्षे लागणार आहेत.
लढाई जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या तोफा असणे आवश्‍यक असते. स्वीडनच्या बोफोर्स तोफांचा व्यवहार गैरव्यवहारामुळे गाजला. जेमतेम 400 तोफांची त्यावेळी खरेदी झाली. 28 ते 40 किलोमीटर मारा करणाऱ्या या तोफांसारख्या अन्य तोफा घेण्याचा विचार गेली कित्येक वर्षे केवळ सुरू आहे. त्यांचे सुटे भागही आता मिळत नाही. त्याशिवाय 40 वर्षांपूर्वीच्या तंत्रज्ञानाने चालणारी चेतक आणि चिता ही ती हेलिकॉप्टर्स असून ते तंत्रज्ञान आता जुने झाले आहे. हवाई दल, लष्कर आणि नौदलाला टेहेळणी, गस्त आणि प्रसंगी शोध, सुटकेच्या कारवाया करणाऱ्या 200 हेलीकॉप्टर्सची गरज असल्याची चर्चा मध्यंतरी होती.
HAL म्हणजे हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्‍स लिमिटेड ही कंपनी सेनादलांसाठी विविध प्रकारची लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने व हेलिकॉप्टर उत्पादित करणारी कंपनी. या कंपनीच्या प्रमुखपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असतो. या संस्थेच्या किमान दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर हवाई दलातील अधिकारी हवा, असे त्या दलाचे जुनेच म्हणणे आहे. संरक्षण क्षेत्राची नेमकी गरज काय, काय निर्णय घ्यायला हवेत, प्रकल्प कुठला आधी रेटायला हवा याबाबतीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यापेक्षा हवाई दलाचाच अधिकारी अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वर्षे रेंगाळलेले, कुर्म गतीने सुरू असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतात. सध्याची लष्करी सज्जतेची आवश्‍यकता लक्षात घेता सरकारने असा निर्णय घेणे अपेक्षित असून संरक्षण मंत्र्यांना याहीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
वैमानिकरहित विमाने अमेरिकेने पाकिस्तानात हल्ले केल्यानंतर चर्चेत येतात. त्यांना ड्रोन असे म्हणतात. आपल्याकडेही केवळ टेहेळणी करणारी अशी विमाने आहेत. वैमानिकविरहीत लढाऊ विमाने ही आजची खरी गरज आहे. अमेरिकेचे विमान उडते पाकिस्तानवर मात्र त्याचे नियंत्रण होते अमेरिकेतून. आपल्या देशाची विस्तृत भौगोलिक सीमा लक्षात घेतली तर अशा सुसज्ज विमानांचा ताफा आपल्याकडे हवा.
हे सारे चित्र नकारात्मक असले तरी पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडियाच्या घोषणेने थोडेसे सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. रशियाने तत्काळ उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवून विमाने हेलिकॉप्टर आणि उपग्रह संदेश वहन यंत्रणा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यासाठीचे प्रस्ताव दिले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादमोर पुतीन पुढील महिन्यात भारतात आल्यावर त्याविषयी ठोस निर्णय घेता येणार आहे. त्यामुळे येते काही दिवस संरक्षणमंत्र्यांसाठी धावपळीचे असणार आहेत.

सुशासनाच्या दिशेने पाऊल

सरकारी कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांनी का होईना प्रयत्न करावेसे सरकारला वाटले याचे स्वागत केले पाहिजे. कल्याणकारी राज्य त्यामुळेच अस्तित्वात येणार आहे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे मस्करीने म्हटले जाते मात्र ते वास्तव आहे. सरकारी काम कोणाचा तरी वरदहस्त असल्याशिवाय वेळेवर होत नाही हा सर्वांचाच अनुभव असतो. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यास कामांसाठी अनेक चकरा मारणारे नागरिक तेथे भेटतात. सरकार 21 व्या शतकात आजही कागदपत्रांसाठी सरकारचे उंबरठे झिजवणारे नागरिक हे चित्र बदलू शकलेले नाही हे वास्तव आहे. सरकारी कामांसाठी लागणारी प्रक्रीया वेळकाढू असते. नागरिकांची सनद मध्यंतरी चर्चेत आली होती. अनेक कार्यालयात भिंतीवर ती लटकावण्यात आली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात कधी आलीच नाही. माहिती हक्क कायदा आणि नागरिकांची सनद या दोन्ही चळवळी देशात एकाचवेळी सुरु झाल्या. माहिती हक्काला कायद्याचे स्वरुप मिळाले मात्र नागरिकांची सनद कायद्याचे रुप घेण्यास आणखी काही काळ लागणार आहे. पूर्वीच्या काळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकसेवक म्हटले जात असे. ते जनतेसाठी आहेत ही भावना वाढीस लागण्यासाठी पब्लीक सर्वंट हा शब्द मुद्दामहून वापरण्यात येत होता. हळूहळू त्या शब्दाचे रुपांतर गर्वर्नमेंट सर्वंट म्हणजे सरकारी कर्मचारी केव्हा झाले तेच समजले नाही. मात्र हा नवा शब्द अक्षरक्षः खरा आहे. कर्मचारी हे जनतेसाठी की सरकारसाठी असा प्रश्‍न पुढे आल्यास ते सरकारसाठी असेच उत्तर द्यावे लागेल. राज्याची लोकसंख्या 15 लाख गृहित धरून 60 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत असे मानले तर 25 कर्मचाऱ्यांमागे एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे. असे असताना लोकांना कामांसाठी हेलपाटे घालावे लागतात याचा सरळ अर्थ कर्मचारी काम करत नाहीत असा होतो. ते काम करतील हे पाहण्याची जबाबदारी संचालक आणि सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर असते. त्यांनी आपले कर्तव्य नीट पार पाडले नाही म्हणून सरकार त्यांच्यावर यापुढे तरी कारवाई करणार का हा मूळ प्रश्‍न आहे. कर्मचाऱ्यांनी संचालकांच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा झाला सर्वसाधारण समज. मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी काय काय करावे लागते कोणालाही विश्‍वासात घेऊन विचारले तर सत्य बाहेर येते. राजकीय आशिर्वादाशिवाय सरकारी नोकरीपर्यंत पोचलेला नशीबवानच म्हणायला हवा. त्यामुळे नोकरीसाठी आशिर्वाद देणारा राजकारणी त्या कर्मचाऱ्याची नंतरही पाठराखण करतो, त्यामुळे कर्मचाऱ्याची बांधीलकी खात्यापेक्षा त्या राजकारण्याशीच जास्त असते. त्यामुळे तळव्यावरील फोडासारखे अशा कर्मचाऱ्यांना जपणे त्या खातेप्रमुखाला अनेकदा भाग पडते. त्यातून तोटा होत असल्यास तो सरकारचा नव्हे तर जनतेचा होतो. कामे न करणारे कर्मचारी ही एक गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेळचे फायदे आणि निवृत्तीवेतन यावर सरकार किती खर्च करते याची माहिती गुरुवारी दिली आहे. त्याचवेळी त्या तुलनेत त्या दर्जाची सेवा मिळते का असाही प्रश्‍न त्यांनी विचारला. तोच प्रश्‍न महत्वाचा आहे. सध्या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन सुरु केले आहे. गेली चार वर्षे हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. आता निर्णायक लढा देण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. संपाची नोटीसही दिली आहे. संघटनेने आपल्या सदस्यांचे हित पाहण्यात काही गैर नाही, मात्र कर्मचारी काम करतात की नाही हे पाहण्याची नैतिक जबाबदारी संघटना कधी घेणार. सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी कितीजण संघटनेचे सदस्य आहेत हा आणखी एक स्वतंत्र विषय. तरीही संघटनेने कर्मचाऱ्यांत कामाची शिस्त बाणावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी म्हापशातील कार्यालयांची अचानक पाहणी केली. त्यावेळी कर्मचारीच कामाच्या जागी नसल्याचे आढळले. सचिवांनीही पणजीत उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पकडले होते. त्यामुळे लोकांची कामे न होण्याचा कामे न करणारे कर्मचारीच नव्हे तर कामाच्यावेळी आपली कामे करत गावभर फिरणारे कर्मचारीच जबाबदार आहेत हे सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे एकीकडे हे सगळे कामे करत नाहीत मात्र हक्कांसाठी भांडतात असा सर्वसामान्य माणसाचा समज झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी तालुका पातळीवरही अचानकपणे पाहणी करावी अशी अनेकांना वाटणे यातून सरकारी कार्यालयांत काय चालले आहे याची पुरेशी कल्पना येते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी सरकारने आता मान्य केली नाही तरी जनमताचा रेटा त्यामागे नसेल. जनता या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीला वैतागली आहे. अमूक एक काम ठराविक वेळेत होण्यासाठी मंजूर झालेल्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. तो कायदा लागू करण्यासाठी आता फक्त नियमावली तयार करण्याचाच अवकाश आहे. त्यात दंडाची तरतूद आहे. सुरवातीला ती तरतूद लागू करता येणार नाही कारण कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या आहे की नाही हे पाहणे आवश्‍यक आहे असे सरकारला वाटत होते. मात्र तसे काही वाटण्याची गरज नाही. 25 नागरिकामागे एक कर्मचारी असताना कर्मचाऱ्यांचा अभाव जाणवणे शक्‍यच नाही. एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात बदली करण्यासाठीची तरतुद केली पाहिजे. त्यासाठी समान केडर हवे असल्यास प्रत्येक पातळीवर करावे. मात्र जेथे गरज आहे तेथे कर्मचारी द्यावेत आणि तेथे जास्त आहेत तेथून त्यांना दुसऱ्या जागी हलवावे. असे करण्यास फारतर सहा महिने लागू शकतील. मात्र नव्या आर्थिक वर्षात नागरिकांना आपली कामे पटापट होतील हा सुखद अनुभव सरकारने द्यावा. कर्मचाऱ्यांना कामाला लावणे हा झाला एक भाग. दुसरा भाग आहे तो कामात सुसुत्रता आणण्याचा. अगदी बेकायदा बांधकामांचा विचार केल्यास घर बांधण्यासाठी लागणारे नानाविध परवाने घेण्यात जाणारा वेळ पाहिल्यास पंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेऊन छप्पराची सोय करणे कोणालाही सोपे वाटते. रेशनकार्ड हरवले तर नवे मिळविण्यासाठी दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी लागत नाही. कागदोपत्री एखादे काम आठवडाभरात व्हावे असे असले तरी प्रत्यक्षात त्याला महिना लागणे ठरून गेलेलेच असते. निवासी दाखला मिळविण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रीयाही अशीच किचकट आहे. युवक वा युवतीसाठी निवासी दाखला घ्यायचा असल्यास जन्माला आल्याचा दाखला, तो वा ती शाळेत होती याचा दाखला असे नानाविध दाखले दिल्यानंतरही पून्हा तलाठी चौकशी करणार. कितीही वेगाने हे काम झाले तरी दोन महिने यात जातात. या सर्वांची सुटका या प्रतीक्षा कालावधीतून करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारने आता त्यातही लक्ष घातले ही एक चांगली बाब आहे. एन. डी. अगरवाल या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली सर्व खात्यातील प्रक्रीया सुटसुटीत करण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. अगरवाल याना या समितीचे अन्य दोन सहकारी अद्याप मिळायचे आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्षात हे काम सुरु होणार आहे. सरकारी मुद्रणालयाचे संचालकपदी असताना अगरवाल यांनी स्वतःच अभ्यास करून कायद्याची पुस्तके अद्ययावत केली. त्यामुळे अभ्यास करण्याची त्यांना सवय आहे. पणजी मार्केट घोटाळ्याचा तपासही त्यांनी केला होता. कर्तव्यकठोरपणामुळे कर्मचारी त्यांच्यावर नेहमीच नाराज असतात. हा भाग सोडला तरी अगरवाल होते म्हणून मडगावातील कार्यालये तेथील प्रशासकीय कार्यालय संकुल इमारतीत अल्पावधीत आणि कोणत्याही गोंधळाविना हलविणे शक्‍य झाले असे मुख्यमंत्र्यांचेच म्हणणे होते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात महसूल, पंचायत, वीज, पाणी असा सर्वसामान्यांचा नेहमी संबंध येणाऱ्या खात्यातील कामकाजाची प्रक्रीया जरी सुटसुटीत केली तरी बहुतांश काम झाले असे मानावे लागेल. अगरवाल ही सूचना करताना कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरही बोट ठेवणार का याविषयी कुतूहल आहे. आजवर मामलेदार ते जिल्हाधिकारी असा प्रवास करताना त्यांची बदली अनेक खात्यात झाली. गेले तेथे आपल्या कामाचा ठसा त्यांनी उमटवला होता. अगदी समाजकल्याण संचालकपदी असताना बोगस लाभार्थ्यांची यादी उघडकीस आणली होती. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आक्षेप असू शकतील मात्र जनतेचे पैसे घेता तर त्यांच्यासाठी काम करा हा त्यांचा संदेश नजरेआड करता येणारा नाही. केवळ अगरवाल यांना या समितीचे अध्यक्षपद दिले म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या समितीकडे साशंकतेने पाहता कामा नये. त्यांनीही समितीला आपणहून सूचना केल्या पाहिजेत. अनेकवर्षे त्या खात्यात काम केल्यामुळे त्यांनाच काम सुटसुटीत होण्यासाठी काय केले पाहिजे याचे ज्ञान इतर कोणापेक्षा जास्त असणार. त्याचा फायदा त्यांनी करून दिला पाहिजे. त्याचमुळे सर्वसामान्यांची कामे लवकर होतील आणि सरकार म्हणत असलेले सुशासन खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही.

कॉंग्रेस खरेच पुन्हा उभी राहील?

कॉंग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून नाव कमावण्याची संधी चालून आली आहे. कॉंग्रेस ही संधी घेते की 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहात राहते याच्या उत्तरावरच सारेकाही अवलंबून आहे. बायणा किनाऱ्यावरील बेकायदा ठरविलेली बांधकामे हटविण्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बायणा किनाऱ्यावरील ही बांधकामे भर पावसात हटविण्यास सुरवात झाल्यामुळे त्या झोपडपट्टीतील लोकांनी कॉंग्रेस हाऊसमध्ये धाव घेतली. प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी त्यांच्याशी जिव्हाळ्याने संवाद साधला. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिल्याने हा प्रश्‍न तात्पुरता निकाली निघाला असला तरी कॉंग्रेसकडे दाद मागायला येण्यातून वेगळा संदेश गेला आहे. राज्यात कॉंग्रेसला 2012 मधील विधानसभा निवडणुकीत जनतेनेच विरोधी पक्षाची भूमिका दिली आहे. अडीच वर्षे झाली तरी कॉंग्रेसला आपण सत्ताभ्रष्ट झालो हे पचनी पडलेले नाही. आजही कॉंग्रेसचे नेते सरकारला सल्ला देण्याच्याच भूमिकेत वावरत आहेत. निदान बोलताना आव तरी तसा आणतात. त्यांनी सरकार चुकत असेल तर जाब विचारला पाहिजे. जनतेचे प्रश्‍न धसास लावले पाहिजेत. मात्र गेल्या अडीच वर्षात असे चित्र अभावानेच दिसले. विधानसभेतही कॉंग्रेसचा एकसंधपणा दिसला नाही. प्रदेशाध्यक्षपदी जॉन फर्नांडिस आले तरी चित्र फारसे आशादायी झालेले नाही. राज्यात सारेकाही आलबेल आहे, असे चित्र तयार झाले आहे. कॉंग्रेस आक्रमक होत नसल्याने जनतेलाही आपणाला कोणी वाली आहे का याचा विसर पडला आहे. राज्यात विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, पणजीत त्याचे कार्यालय आहे हे बहुधा विस्मृतीत गेले असावे. कॉंग्रेस हाऊसमध्ये आमदार कितीवेळा फिरकतात, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे पक्ष संघटनेने ठरविलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी विधिमंडळ गट करेल, याची शाश्‍वती नाही. याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे कॉंग्रेसचे प्रभारी दिग्विजयसिंह गोव्यात आले आणि त्यांनी राज्य सरकारवर पक्ष आरोपपत्र सादर करेल, अशी घोषणा केली. विरोधी पक्षनेते राज्यपाल आणि सभापतींना आरोपपत्र सादर करतील असे त्यांनी सांगितले होते. खुद्द राणे यांनाच विचारले असता पक्षाने आरोपपत्र तयार करायचे आहे ते काम कुठे पोचले ते मला माहीत नाही असे सरळ उत्तर पत्रकार परिषदेत दिले. यावरून कॉंग्रेस पक्ष व आमदार यांच्यातील नात्याची योग्य ती कल्पना येते. राणे यांनीच संघटना व विधिमंडळ गट यांच्यात दरी निर्माण झाल्याची कबुलीही दिली आहे. ही दरी मिटविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट प्रदेशाध्यक्ष पदावर आल्यापासून यापूर्वीच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात जॉन फर्नांडिस यांनी धन्यता मानली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील कार्यकर्त्यांची हकालपट्टी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये कोणी शिल्लक राहतो की नाही असे चित्र तयार झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही आजही पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याच्या तयारीत नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्याच्या जागी कॉंग्रेस पर्याय शोधत नाही तोवर पक्ष पुन्हा उभा राहील, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे ठरणार आहे. सध्या कॉंग्रेस म्हणजे केवळ नेत्यांचा पक्ष झाला आहे. प्रत्येक नेत्याचा आपला एक मतदारसंघ त्यात तो नेता म्हणजे ते अंतिम सत्य. पक्षाने त्या नेत्याच्या तालावर चालायचे हे सगळे सुरू आहे. जॉन फर्नांडिस यांनी हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात यश येण्यापूर्वीच ते आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यातील संघर्षाचे चित्र तयार झाले आहे. भालचंद्र नाईक या खाण व्यावसायिकाने केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपावरून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने राणे यांच्याविरोधात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला. तत्पूर्वी नाईक याला कॉंग्रेस हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधायला दिला आणि नाईक यांनी केलेल्या आरोपावेळी त्याच्याशी असहमती दर्शविली नाही यावरून जॉन वादात सापडले आहेत. राणे यांना कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कृतीतून सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. मात्र राणे यांच्या विधिमंडळातील इतर सहकाऱ्यांची याविषयी भूमिका कोणती आहे, हे मात्र जाहीर झालेले नाही. सरकारने डिवचल्याने राणे यांचे आक्रमक रूप विधानसभेत याखेपेला पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल, मात्र संघटनात्मक पातळीवर कॉंग्रेस जनतेपर्यंत कधी जाईल? रस्त्यावर आल्याशिवाय कॉंग्रेसला आता तरणोपाय नाही. बायणातील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी कॉंग्रेसने दाखविलेली तत्परता सर्वत्र दाखविली पाहिजे. समाजाच्या कोणत्या गटावर सध्या अन्याय होत आहे, हे हेरले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे. त्यांचे प्रश्‍न हाती घेतले पाहिजेत. त्यातून कॉंग्रेसला जनाधार पुन्हा मिळू शकेल. विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले की गैरव्यवहार केल्याचा बोलबाला झाल्याने कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना नाकारले, हे जॉन फर्नांडिस यांनी तपासून पाहिले पाहिजे. त्यातूनच पुढे जाण्याचा मार्ग त्यांना गवसणार आहे. संघटनात्मक पातळीवर युवा वर्गाला संधी देत त्यांनी या दिशेने चालण्याची पक्षाची तयारी असल्याचे संकेत दिले तरी सर्वच पातळ्यांवर ते घडले पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षे आहेत. हा तसा फार मोठा कालावधी आहे. पक्षाला उभारी घेण्याची संधीही याच कालावधीत दडली आहे. केवळ आरोप प्रत्यारोपात, कुरघोड्या करण्यात वेळ फुकट घालवणार की जनतेने दिलेली विरोधी पक्षाची सक्षम भूमिका बजावणार यावरच कॉंग्रेस विधानसभेची पुढील निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल, हे अवलंबून आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी होती. त्यापैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत नाही तरी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करत केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन पक्षाचे अस्तित्व त्यांनी ठेवले आहे. कॉंग्रेसने हाती घेतलेला एकही मुद्दा आजवर गाजला नाही, की सरकारने त्याची दखल घेतली. त्यामुळे विरोधी पक्ष कोणता, असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहात नाही. भारतवीर वांच्छू राज्यपालपदी असेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी राजभवनावर धाव घेण्याची सवय कॉंग्रेसवाल्यांना जडली होती. आता मार्गारेट आल्वा या पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेसच्या राज्य प्रभारी राज्यपाल म्हणून येणार असल्याने राजभवनावर सरकारच्या कृत्यांचा पाढा वाचला जाईल. राजभवनावर जाण्यापेक्षा जनतेत जाणे आज आवश्‍यक आहे, हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कोणीतरी सांगायला हवे. निवडणुका अशा कागदीघोड्यांनी लढता येत नाहीत, त्यासाठी भक्कम जनाधार लागतो. 2012 मध्ये गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी कठोर मेहनतीची गरज आहे. ती केल्यासच कॉंग्रेस उभी राहू शकेल. त्यासाठी नवे चेहरे हा उपाय आहे तो स्वीकारण्याची धमक पक्षात आहे का यावरच पक्षाचे राज्यातील भवितव्य अवलंबून आहे.

दाबोळीच्या विकासातून पर्यटनाचा महामार्ग

दाबोळी विमानतळाचा देशी हवाई वाहतूक संकुल म्हणून विकास करण्यातून पर्यटन क्षेत्र दुपटीने विकसित होईल. जागतिक पर्यटनासोबत तेथील अनेक गोष्टी येथे येतील, त्या आपण स्वीकारणार का हाच प्रश्‍न आहे.
गेला आठवडाभर बिकिनी परिधान करणे आणि पब संस्कृती येथे असावी की, नसावी यावरून वाद विवाद झडत आहेत. श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकांनी आपली शाखा येथे सुरू करून संस्कृती रक्षणाचे काम हाती घेणार हे जाहीर केल्यानंतर समाजमनात या विषयाबाबत प्रतिक्रियांचे तरंग उठू लागले आहेत. आता तरंगांच्या लाटा झाल्याने त्या धडकू लागल्या आहेत. गोवा हे जागतिक नकाशावरील पर्यटनस्थळ असल्याने साहजिकच प्रसार माध्यमांचे डोळे गोव्याकडे नेहमीच लागलेले असतात. त्यामुळे येथे कुठे खुट्ट झाले की, त्याचे पडसाद कारण, अकारण सगळीकडे ऐकावयास मिळतात.
हे सारे सुरू असताना गुरुवारी उद्योगपती रतन टाटा गोव्यात आले होते. प्रसार माध्यमांशी अवाक्षरही त्यांनी काढले नसले तरी विमानतळावरील कक्षात त्यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष किरीट मगनलाल, अतुल पै काणे आदींशी केलेल्या चर्चेवेळी राज्याला पर्यटन विकासात असलेल्या संधीबाबत आपली मते स्वच्छपणे मांडली होती. टाटांना गोवा हा एक दिवस जागतिक पातळीवर पर्यटन क्षेत्रात नाव कमावेल, याचा अंदाज आता आलेला नाही. त्यांनी गोव्यात ताज हॉटेलांची साखळी विणली तेव्हाच त्यांना त्याची कल्पना होती.
एका बाजूने पर्यटनाच्या एका अंगाला विरोध होत असतानाच पर्यटन विकासाचे स्वप्न घेऊन टाटा गोव्यात आले होते. देशी वाहतुकीसाठी दाबोळी विमानतळाचा संकुल म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव एअर आशिया कंपनी स्वीकारण्यास इच्छुक असल्याचे संकेत देण्यासाठी टाटा त्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडिस यांच्यासह आले होते. हा विकास झाला तर पर्यटनात दुपटीने वाढ होणे उद्योग महासंघाने अपेक्षित धरले आहे.
खरेतर ही कल्पना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून पुढे आली आहे. दाबोळी विमानतळाचा विकासाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, चार दशलक्ष प्रवाशांची हाताळणी करणे आता दाबोळीवर शक्‍य झाले आहे. अनेक विमाने गोव्याकडे यावी यासाठी आणि विमानतळाचे संकुलात रूपांतर करावे म्हणून राज्य हवाई वाहतूक धोरण आखणार आहे. जी कंपनी आपली चार विमाने दाबोळीवर रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी अपारंपरिक मार्गावर वाहतुकीसाठी उपलब्ध करेल, त्या कंपनीला इंधनावरील मूल्यवर्धित करावर सवलत दिली जाईल. यामुळे 2017 पर्यंत सहा दशलक्ष पर्यटक गोव्यात येतील, असा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निवेदनामुळेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच विमानतळ संकुल ही कल्पना असल्याचे स्पष्ट होते. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून कार्यरत असलेला दाबोळीचा नागरी विमानतळ राज्याच्या मध्यभागी असून उत्तरेतील पेडणे व दक्षिणेतील काणकोण तालुक्‍यापर्यंतच्या लोकांना विमानसेवेसाठी केंद्र ठरत आहे. दाबोळी विमानतळाच्या क्षेत्रातील सर्वाधिक जमिनीवर नौदलाचा ताबा आहे. या विमानतळाचा भूखंड व विदेशातून येणारी चार्टर्ड विमाने, पर्यटकांची सख्या लक्षात घेतल्यास देशातील 17 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपैकी याचा 13 वा क्रमांक लागत असून गेल्या दोन वर्षांपर्यंत सरकारने या विमानतळाकडे विशेष लक्ष दिलेले नव्हते. दाबोळी विमानतळाचा विस्तार महत्त्वाचा आहे. तो आता होणे सुरू झाले आहे. दाबोळी विमानतळावर एका तासात 2750 प्रवासी उतरण्याची सोय असून ही सोय पुढील 10 ते 12 वर्षांपर्यंत पुरेशी आहे. विमानतळ प्राधिकरण सध्या 75 कोटी रुपये खर्चून रन-वेची क्षमता पाचपटीने वाढवत आहे. सरकार 2035 साली 9.5 दशलक्ष पर्यटक येतील या निकषावर मोपा विमानतळाच्या निर्माणाचे समर्थन करीत आहे, पण सध्या दाबोळीची पर्यटक वाहतुकीची क्षमता चार दशलक्ष इतकी आहे. दाबोळीचा विस्तार झाल्यास ती आणखी सहा दशलक्षापर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे दाबोळीचा विस्तार केल्यास 2035 सालीही विमान वाहतुकीसाठी दाबोळी पुरेसे ठरणार आहे.
सध्या दाबोळी विमानतळावर वर्षाकाठी 3.5 दशलक्ष पर्यटक उतरण्याची सोय होती. या विस्तारीकरणामुळे पर्यटक उतरण्याच्या क्षमतेत मोठी वाढ झालेली आहे. यामुळे राज्यात पुढील 30 वर्षे आणखी दुसऱ्या विमानतळाची गरजच भासणार नाही. नौदलाने नऊ एकर जमीन दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी दिल्यामुळे तेही काम मार्गी लागणार आहे. गेल्या वर्षी "बोईंग 787 ड्रीम लाईनर'चे विमान दाबोळीवर उतरले आणि या विमानतळाची क्षमता सिद्ध झाली. या विमानातून 391 ब्रिटिश पर्यटक गोव्यात आले होते. दाबोळी विमानतळावर आजवर उतरलेले ते सर्वांत मोठे विमान होते.
जगातील सर्वांत मोठे असलेल्या या विमानाची हाताळणी ब्रिटिश चार्टर्ड एजन्सीच्या थॉमसन कंपनीने केली होती. अशा प्रकारचे विमान एअर इंडियाने खरेदी केले असून, दिल्ली ते ऑस्टेलिया या मार्गावर ते विमान फेऱ्या मारीत आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे "ड्रीम लाईनर बोईंग 787' हे विमान गेल्या वर्षी जून महिन्यात दाबोळी विमानतळावर उतरविण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु ती मान्य न करता नोव्हेंबर महिन्यात हे विमान उतरविण्यात परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये विमान दाबोळी विमानतळावर प्रवासी घेऊन उतरले. दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या मोठ्या विमानांना येथे उतरविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. जेणेकरून येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्यास मदत होईलच शिवाय राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार लागण्यास मदत होईल.
हे सारे दाबोळीकडे असताना दाबोळीच्या विकासासाठी खुद्द टाटांकडून हात पुढे येणे यासारखी दुसरी चांगली बाब नाही. टाटांच्या भागीदारीत असलेल्या एअर आशिया या हवाई वाहतूक कंपनीने दाबोळीचा विकास संकुल म्हणून करण्यास आपणास रस असल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले आहे. दाबोळीचा देशांतर्गत विमान वाहतुकीचे संकुल म्हणून झाल्यास देशातील प्रत्येक शहरातून गोव्यात येण्यास येण्यास विमान उपलब्ध असेल. आजही पुणे, नागपूरसारख्या जवळच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सोयीच्या वेळी विमाने नाहीत. नागपूरला जाण्यासाठी अक्षरशः मुंबईत थांबून दिवसभर प्रवास करण्याची वेळ येते. त्यामुळे देशातील महत्त्वाच्या शहरांशी गोवा जोडला गेल्याने देशांतर्गत पर्यटकांचे पायही गोव्याकडे वळतील.
उद्योग महासंघाच्या म्हणण्यानुसार पर्यटकांची संख्या दुपटीने वाढेल आणि बारमाही रोजगारनिर्मिती यातून होईल. त्यामुळे हा विषय सरळपणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. राज्य सरकारने किनारी पर्यटनाला अंतर्गत पर्यटनाचा नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्रीय पर्यटनमंत्रिपदही उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याकडे आहे. त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात राज्याने पर्यटन क्षेत्रात कधी मारली नव्हती एवढी मुसंडी मारण्याची संधी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून गोव्यात येण्यास आणि गोव्यातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाण्यासाठी विमानसेवा उपलब्ध झाली तर पर्यटकांची ये-जा किती वाढू शकेल, याची कल्पनाही करवत नाही. यासाठी येथे तेवढ्या संख्येने पायाभूत सुविधा तयार कराव्या लागतील, हे काही वेगळे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही.
हे सारे केले जात असताना पर्यटनाचा चेहरा आटोक्‍यात राहील असे मानणे मात्र भाबडेपणाचे ठरणार आहे. जागतिक पातळीवर या व्यवसायात आणि क्षेत्रात असलेले बरेवाईट प्रवाह येथे येणार आहेत. गोमंतकीय संस्कृतीवर ते आक्रमण मानायचे की, पर्यटन हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या राज्यात अशा काही गोष्टी असणारच असे गृहीत धरायचे याच्या निर्णयावर सारे काही अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यटनाला बाटलीबंद करणे आता शक्‍य नाही. एकतर पर्यटन स्वीकारा किंवा नाकारा, असा हा सरळ मामला आहे. नाकारणे तर शक्‍यच नाही त्यामुळे पर्यटन विकासाच्या हाकेला "ओ' देत राज्य सरकारने आता दाबोळी विमानतळाचा संकुल म्हणून विकास करण्यासाठी प्रत्यक्ष निर्णय करण्याची गरज आहे. त्यातूनच विकासाच्या महामार्गाची कवाडे खुली होणार आहेत.

नागरिकांना कर्तव्याची जाणीव कधी होईल?

कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येक घर पातळीवर होईल तेव्हाच राज्य चकाचक खऱ्या अर्थाने होणार आहे. तोवर सरकारी प्रयत्न पडले तोकडे असेच चित्र कायम राहणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 18 जून या क्रांतिदिनी पुढील वर्षापर्यंत राज्य चकाचक करण्याची घोषणा केली आहे. विकासात, साक्षरतेत आणि सधनतेत अग्रेसर असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अशी घोषणा करावी लागणे योग्य की अयोग्य याची चर्चा केली जाऊ शकते. मात्र कचऱ्याच्या समस्येने राज्याला, लोकांना आणि सरकारलाही घेरले आहे हे वास्तव आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या समस्येची स्वेच्छा दखल घेऊन सूचना केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती यासाठी नेमण्यातही आली आहे. कचरा व्यवस्थापन हा खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अख्यत्यारीत येणारा विषय. घटनेच्या 73 व 74 व्या दुरुस्तीनंतर या संस्थांना म्हणजे पंचायती आणि पालिकांना अधिकार मिळाले. हे अधिकार मिळाले तसे त्यांनी कर्तव्याचे पालनही करावे अशी सरकारची भूमिका काल परवापर्यंत होती. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनासाठी अनुदान देण्यापुरती सरकारची भूमिका मर्यादित होती. त्यातच जागोजागी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना होत असलेल्या विरोधाची मोठी कटकट सर्वांनाच जाणवत होती. याप्रश्‍नी लोकांचा विरोध अनाठायी होता असेही म्हणता येणार नाही. कुडका येथे कचरा व्यवस्थापनाचा कसा बोजवारा उडाला आणि घाणपाणी गावात कसे घुसले हे सर्वांनी पाहिले, ऐकले आहे. त्याशिवाय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामुळे कशी दुर्गंधी सुटते ते सारेजण पाटो-पणजी भागात अनुभवत असतात. तेथे उग्र दर्पच स्वागत करत असतो. कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातून जराही दुर्गंधी येणार नाही हे सांगूनही त्याचमुळे कुणाला खरे वाटत नव्हते. अखेर सरकारने मोठे शिष्टमंडळ विदेशात पाठविले. तेथील प्रकल्प पाहिल्यानंतर कचरा व्यवस्थापनासाठीचे तंत्रज्ञान प्रगत टप्प्यावर आल्याचे सर्वांच्याच लक्षात आले. राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांनी कचरा व्यवस्थापनासाठी पडद्याआड बजावलेली भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, गटविकास अधिकारी, पालिका मुख्याधिकारी यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी सुका कचरा गोळा करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. वासवदत्ता सिमेंटच्या सेदाम (कर्नाटक) येथील प्रकल्पात उच्च तापमानात आणि उच्च दाबात हा सुका कचरा जाळण्याची मोफत व्यवस्था करवून घेतली आहे. त्यामुळे कचरा संकलनाचे काम जवळजवळ राज्यभर सुरू झाले आहे. अनेक ग्रामपंचायती आणि पालिकांनी घरोघर कचरा गोळा करणे सुरू केले आहे. साळगाव येथे उभा राहणारा प्रकल्प सर्व कचरा आपल्यात सामावून घेणार आहे. त्यानंतर वासवदत्ताला हा कचरा द्यावा लागणार नाही. मात्र प्रकल्प दररोज सुरू राहण्यासाठी कचरा संकलनाची सवय लागायला हवी ती लावण्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या बाजूने रस्त्याच्या बाजूला फेकला जाणारा कचरा गोळा करण्याची पर्यायी यंत्रणा तयार केली आहे. पत्रादेवी ते पोळे महामार्गालगतचा कचरा आता नियमितपणे हटविण्याची जबाबदारी विविध सरकारी खात्यांवर देण्यात आली आहे. राज्यातील प्रमुख मार्गांवर या योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. असे करून सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ करण्यात येणार आहे. असे करून सर्व राज्य चकाचक होईल का हा प्रश्‍नच आहे. मुळात कचरा व्यवस्थापन हे घरच्या पातळीवर झाले पाहिजे. नद्यात कचरा फेकू नका, असे सांगणारी पर्यावरण खात्याने तयार केलेली जाहिरात स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून दाखविण्यात येत होती. कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचाही संदेश दाखविण्यात येतो. यातून घराघरांत कचरा व्यवस्थापनाचा संदेश पोचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र आजही सकाळी कामावर येताना मांडवी नदीत कचरा फेकणारे अनेकजण दिसतात. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प साळगावच्या पठारावर उभा राहिल्यानंतर अशा व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा मार्ग सरकार चोखाळणार आहे. मात्र अशी जागृती आणि कारवाई या दोन्ही परस्परविरोधी बाबी आहेत. जागृती आधी मग कारवाई की कारवाईतून जागृती हाही तसाच वादग्रस्त ठरणारा मुद्दा आहे. "कचरा' हा कचरा कुंडीतच टाकायचा असतो, ही सवय जणू काही प्रत्येक माणसाच्या नसानसांत भिनली पाहिजे. कचरा टाकायला जवळ कुंडी उपलब्ध नसेल तर तो एका छोट्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत गोळा करून ठेवायचा व कुंडी दिसल्यास त्यात टाकायचा ही पद्धत रुढ करायला हवी. सिगारेटची थोटके, केळीच्या साली, चॉकलेटचे रॅपर्स, खाद्य पदार्थांच्या रिकाम्या पिशव्या, फळांची साले, चहा/ कॉफीचे थर्मोकोलचे ग्लास आदी पदार्थ अशा पद्धतीने गोळा करून कचरा कुंडीत टाकण्याची सवय या लोकांना लावली गेली पाहिजे. त्यामुळे तेथे रस्त्यात कचरा पडलेला दिसणार नाही. तसेच येथे कचरा कुंड्यांची संख्यापण भरपूर असावी. प्रत्येक बसथांब्यावर, प्रत्येक मॉल, स्टोअर, सार्वजनिक ठिकाणे, पार्क्‍समध्ये कुंड्या हव्यात. त्यामुळे कचरा टाकण्यासाठी म्हणून फार लांब जायची गरज भासणार नाही. घरापासूनच कचरा व्यवस्थापनाची सुरवात करायला हवी. कायदे करून किंवा कायद्याचा बडगा दाखवून लोकांना चांगल्या सवयी लावता येतात, यावर तेथील प्रशासनाचा विश्‍वास नसावा. अर्थात यासाठी गरज आहे संस्कारांची! प्रत्येक घरात कचऱ्याचे डबे ठेवण्याच्या जागा ठरलेल्या असाव्यात. किचनमध्ये सिंकखाली कपाट करता येते. तसेच बैठकीच्या खोलीत सिंकखाली कपाटे करता येतात. त्यामध्ये कचरा कुंडी ठेवता येईल. त्यामुळे घरामध्येच अनेक ठिकाणी कचरा गोळा करण्याची सोय उपलब्ध होईल. कचरा गोळा करण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरता येतील. कचरा कुंडीत या पिशव्या आतून लावण्यात येतील व कचरा पण या पिशव्यातच टाकावा. कचरा कुंडी भरली की या पिशव्या बाहेर काढून प्लॅस्टिकच्या बंदीच्या साहाय्याने त्यांचे तोंड बंद करता येईल व त्या जागी दुसरी पिशवी बसविता येईल. त्यामुळे कचरा सांडणार नाही वा घाण वास पण येणार नाही. प्लॅस्टिकचा व कागदाचा कचरा गोळा करण्यासाठी वेगळे प्लॅस्टिकचे ट्रे सुद्धा ठेवता येतील. प्लॅस्टिकचा कचरा- जसे प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, कॅन्स, पिशव्या व इतर वस्तू वेगळ्या ट्रेमध्ये गोळा करून ठेवता येतील; तसेच कागदाचा कचरा- जसे वर्तमानपत्राची रद्दी, मासिके, कागदाच्या पिशव्या, कागदाची खोकी व कागदाचे इतर पदार्थ एका वेगळ्या ट्रेमध्ये गोळा करून ठेवता येतील. कारण हा कचरा सर्वसाधारणपणे "रिसर्कुलेशन'साठी पाठविता येईल. म्हणजेच या कचऱ्याचा उपयोग करून तेथे नवीन वस्तू बनविता येतील. त्यामुळे घरातच कचऱ्याचे विभाजन करण्यात येते. अशा प्रकारे व्यवस्थापन केल्यास रोज कचरा नेण्याची गरज भासणार नाही. आठवड्यातून एकदा कचरा गोळा करणारी गाडी पाठविता येईल. त्यामुळे आठवड्याचा कचरा गोळा करून ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठे प्लॅस्टिकचे ड्रम्स पुरवावे लागतील. त्याला घट्ट बसणारी झाकणे असावीत. घरच्या कचऱ्यासाठी वेगळा ड्रम, प्लॅस्टिक व कागदाच्या कचऱ्यासाठी वेगळा ड्रम असावा. यात दोन कप्पे असावे. एका कप्प्यात प्लॅस्टिकचा व दुसऱ्या कप्प्यात कागदाचा कचरा टाकावा. कोणत्या कप्प्यात कोणता कचरा टाकायचा हे त्या ड्रमच्या झाकणावर चित्ररूपाने दाखवावे. कचरा उचलणाऱ्या गाड्यांमध्येच उचलेला कचरा दाबणे तसेच कागदाच्या, प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचे बारीक तुकडे करणे वा भुकटी करणे ही यंत्रणा बसवलेली असते व एकच माणूस गाडी चालवणे व कचरा उचलणे या दोन्ही गोष्टी करणे आता शक्‍य आहे. राज्याची शहरीकरणाकडे झालेली वाटचाल विविध पाहणीतून उघड होत आलेली आहे. शहरीकरणाला जोडून येणाऱ्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची ही. या कचऱ्याचं स्वरूप वेगवेगळं असतं. प्लास्टिक, धातू, कागद, काच, पालापाचोळा, काटक्‍याकुटक्‍या, भाजीपाल्याचा कचरा, खरकटं अन्न, औद्योगिक कचरा, इलेक्‍ट्रॉनिक कचरा इ. अनेक गोष्टी या कचऱ्याच्या घटक असतात. यापैकी औद्योगिक व इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याचं व्यवस्थापन हा एक मोठा आणि वेगळा विषय आहे. त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत कायद्याची भूमिका तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. यापैकी पुनर्वापर करता येणाऱ्या कचऱ्याला खरं म्हणजे कचरा म्हणणं चुकीचं आहे. कारण एकाचा कचरा हे दुसऱ्याचं उपजीविकेचे साधन ठरतं. या दृष्टीने घरगुती पातळीवर तयार होणाऱ्या कचऱ्यात प्रामुख्याने प्लास्टिक व कागद यांचा समावेश होतो. ज्याच्या विल्हेवाटीचा खरा प्रश्न आहे तो आहे जैविक कचरा. म्हणजे बागेतला पालापाचोळा वगैरे आणि स्वयंपाकघरात तयार होणारा कचरा यांचा त्यात समावेश आहे. साळगावचा प्रकल्प मार्गी लावल्यावर तो प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल आणि चकाचक गोवा हे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षातही येऊ शकेल. मात्र ते चित्र कायम राहण्यासाठी घर पातळीवरील कचरा व्यवस्थापन हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे, नाहीतर पुन्हा चित्र धुसर होण्यास वेळ लागणार नाही.