कॉंग्रेस खरेच पुन्हा उभी राहील?

कॉंग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून नाव कमावण्याची संधी चालून आली आहे. कॉंग्रेस ही संधी घेते की 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहात राहते याच्या उत्तरावरच सारेकाही अवलंबून आहे. बायणा किनाऱ्यावरील बेकायदा ठरविलेली बांधकामे हटविण्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बायणा किनाऱ्यावरील ही बांधकामे भर पावसात हटविण्यास सुरवात झाल्यामुळे त्या झोपडपट्टीतील लोकांनी कॉंग्रेस हाऊसमध्ये धाव घेतली. प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी त्यांच्याशी जिव्हाळ्याने संवाद साधला. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिल्याने हा प्रश्‍न तात्पुरता निकाली निघाला असला तरी कॉंग्रेसकडे दाद मागायला येण्यातून वेगळा संदेश गेला आहे. राज्यात कॉंग्रेसला 2012 मधील विधानसभा निवडणुकीत जनतेनेच विरोधी पक्षाची भूमिका दिली आहे. अडीच वर्षे झाली तरी कॉंग्रेसला आपण सत्ताभ्रष्ट झालो हे पचनी पडलेले नाही. आजही कॉंग्रेसचे नेते सरकारला सल्ला देण्याच्याच भूमिकेत वावरत आहेत. निदान बोलताना आव तरी तसा आणतात. त्यांनी सरकार चुकत असेल तर जाब विचारला पाहिजे. जनतेचे प्रश्‍न धसास लावले पाहिजेत. मात्र गेल्या अडीच वर्षात असे चित्र अभावानेच दिसले. विधानसभेतही कॉंग्रेसचा एकसंधपणा दिसला नाही. प्रदेशाध्यक्षपदी जॉन फर्नांडिस आले तरी चित्र फारसे आशादायी झालेले नाही. राज्यात सारेकाही आलबेल आहे, असे चित्र तयार झाले आहे. कॉंग्रेस आक्रमक होत नसल्याने जनतेलाही आपणाला कोणी वाली आहे का याचा विसर पडला आहे. राज्यात विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, पणजीत त्याचे कार्यालय आहे हे बहुधा विस्मृतीत गेले असावे. कॉंग्रेस हाऊसमध्ये आमदार कितीवेळा फिरकतात, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे पक्ष संघटनेने ठरविलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी विधिमंडळ गट करेल, याची शाश्‍वती नाही. याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे कॉंग्रेसचे प्रभारी दिग्विजयसिंह गोव्यात आले आणि त्यांनी राज्य सरकारवर पक्ष आरोपपत्र सादर करेल, अशी घोषणा केली. विरोधी पक्षनेते राज्यपाल आणि सभापतींना आरोपपत्र सादर करतील असे त्यांनी सांगितले होते. खुद्द राणे यांनाच विचारले असता पक्षाने आरोपपत्र तयार करायचे आहे ते काम कुठे पोचले ते मला माहीत नाही असे सरळ उत्तर पत्रकार परिषदेत दिले. यावरून कॉंग्रेस पक्ष व आमदार यांच्यातील नात्याची योग्य ती कल्पना येते. राणे यांनीच संघटना व विधिमंडळ गट यांच्यात दरी निर्माण झाल्याची कबुलीही दिली आहे. ही दरी मिटविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट प्रदेशाध्यक्ष पदावर आल्यापासून यापूर्वीच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात जॉन फर्नांडिस यांनी धन्यता मानली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील कार्यकर्त्यांची हकालपट्टी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये कोणी शिल्लक राहतो की नाही असे चित्र तयार झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही आजही पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याच्या तयारीत नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्याच्या जागी कॉंग्रेस पर्याय शोधत नाही तोवर पक्ष पुन्हा उभा राहील, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे ठरणार आहे. सध्या कॉंग्रेस म्हणजे केवळ नेत्यांचा पक्ष झाला आहे. प्रत्येक नेत्याचा आपला एक मतदारसंघ त्यात तो नेता म्हणजे ते अंतिम सत्य. पक्षाने त्या नेत्याच्या तालावर चालायचे हे सगळे सुरू आहे. जॉन फर्नांडिस यांनी हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात यश येण्यापूर्वीच ते आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यातील संघर्षाचे चित्र तयार झाले आहे. भालचंद्र नाईक या खाण व्यावसायिकाने केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपावरून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने राणे यांच्याविरोधात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला. तत्पूर्वी नाईक याला कॉंग्रेस हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधायला दिला आणि नाईक यांनी केलेल्या आरोपावेळी त्याच्याशी असहमती दर्शविली नाही यावरून जॉन वादात सापडले आहेत. राणे यांना कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कृतीतून सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. मात्र राणे यांच्या विधिमंडळातील इतर सहकाऱ्यांची याविषयी भूमिका कोणती आहे, हे मात्र जाहीर झालेले नाही. सरकारने डिवचल्याने राणे यांचे आक्रमक रूप विधानसभेत याखेपेला पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल, मात्र संघटनात्मक पातळीवर कॉंग्रेस जनतेपर्यंत कधी जाईल? रस्त्यावर आल्याशिवाय कॉंग्रेसला आता तरणोपाय नाही. बायणातील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी कॉंग्रेसने दाखविलेली तत्परता सर्वत्र दाखविली पाहिजे. समाजाच्या कोणत्या गटावर सध्या अन्याय होत आहे, हे हेरले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे. त्यांचे प्रश्‍न हाती घेतले पाहिजेत. त्यातून कॉंग्रेसला जनाधार पुन्हा मिळू शकेल. विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले की गैरव्यवहार केल्याचा बोलबाला झाल्याने कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना नाकारले, हे जॉन फर्नांडिस यांनी तपासून पाहिले पाहिजे. त्यातूनच पुढे जाण्याचा मार्ग त्यांना गवसणार आहे. संघटनात्मक पातळीवर युवा वर्गाला संधी देत त्यांनी या दिशेने चालण्याची पक्षाची तयारी असल्याचे संकेत दिले तरी सर्वच पातळ्यांवर ते घडले पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षे आहेत. हा तसा फार मोठा कालावधी आहे. पक्षाला उभारी घेण्याची संधीही याच कालावधीत दडली आहे. केवळ आरोप प्रत्यारोपात, कुरघोड्या करण्यात वेळ फुकट घालवणार की जनतेने दिलेली विरोधी पक्षाची सक्षम भूमिका बजावणार यावरच कॉंग्रेस विधानसभेची पुढील निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल, हे अवलंबून आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी होती. त्यापैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत नाही तरी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करत केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन पक्षाचे अस्तित्व त्यांनी ठेवले आहे. कॉंग्रेसने हाती घेतलेला एकही मुद्दा आजवर गाजला नाही, की सरकारने त्याची दखल घेतली. त्यामुळे विरोधी पक्ष कोणता, असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहात नाही. भारतवीर वांच्छू राज्यपालपदी असेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी राजभवनावर धाव घेण्याची सवय कॉंग्रेसवाल्यांना जडली होती. आता मार्गारेट आल्वा या पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेसच्या राज्य प्रभारी राज्यपाल म्हणून येणार असल्याने राजभवनावर सरकारच्या कृत्यांचा पाढा वाचला जाईल. राजभवनावर जाण्यापेक्षा जनतेत जाणे आज आवश्‍यक आहे, हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कोणीतरी सांगायला हवे. निवडणुका अशा कागदीघोड्यांनी लढता येत नाहीत, त्यासाठी भक्कम जनाधार लागतो. 2012 मध्ये गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी कठोर मेहनतीची गरज आहे. ती केल्यासच कॉंग्रेस उभी राहू शकेल. त्यासाठी नवे चेहरे हा उपाय आहे तो स्वीकारण्याची धमक पक्षात आहे का यावरच पक्षाचे राज्यातील भवितव्य अवलंबून आहे.

दाबोळीच्या विकासातून पर्यटनाचा महामार्ग

दाबोळी विमानतळाचा देशी हवाई वाहतूक संकुल म्हणून विकास करण्यातून पर्यटन क्षेत्र दुपटीने विकसित होईल. जागतिक पर्यटनासोबत तेथील अनेक गोष्टी येथे येतील, त्या आपण स्वीकारणार का हाच प्रश्‍न आहे.
गेला आठवडाभर बिकिनी परिधान करणे आणि पब संस्कृती येथे असावी की, नसावी यावरून वाद विवाद झडत आहेत. श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकांनी आपली शाखा येथे सुरू करून संस्कृती रक्षणाचे काम हाती घेणार हे जाहीर केल्यानंतर समाजमनात या विषयाबाबत प्रतिक्रियांचे तरंग उठू लागले आहेत. आता तरंगांच्या लाटा झाल्याने त्या धडकू लागल्या आहेत. गोवा हे जागतिक नकाशावरील पर्यटनस्थळ असल्याने साहजिकच प्रसार माध्यमांचे डोळे गोव्याकडे नेहमीच लागलेले असतात. त्यामुळे येथे कुठे खुट्ट झाले की, त्याचे पडसाद कारण, अकारण सगळीकडे ऐकावयास मिळतात.
हे सारे सुरू असताना गुरुवारी उद्योगपती रतन टाटा गोव्यात आले होते. प्रसार माध्यमांशी अवाक्षरही त्यांनी काढले नसले तरी विमानतळावरील कक्षात त्यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष किरीट मगनलाल, अतुल पै काणे आदींशी केलेल्या चर्चेवेळी राज्याला पर्यटन विकासात असलेल्या संधीबाबत आपली मते स्वच्छपणे मांडली होती. टाटांना गोवा हा एक दिवस जागतिक पातळीवर पर्यटन क्षेत्रात नाव कमावेल, याचा अंदाज आता आलेला नाही. त्यांनी गोव्यात ताज हॉटेलांची साखळी विणली तेव्हाच त्यांना त्याची कल्पना होती.
एका बाजूने पर्यटनाच्या एका अंगाला विरोध होत असतानाच पर्यटन विकासाचे स्वप्न घेऊन टाटा गोव्यात आले होते. देशी वाहतुकीसाठी दाबोळी विमानतळाचा संकुल म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव एअर आशिया कंपनी स्वीकारण्यास इच्छुक असल्याचे संकेत देण्यासाठी टाटा त्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडिस यांच्यासह आले होते. हा विकास झाला तर पर्यटनात दुपटीने वाढ होणे उद्योग महासंघाने अपेक्षित धरले आहे.
खरेतर ही कल्पना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून पुढे आली आहे. दाबोळी विमानतळाचा विकासाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, चार दशलक्ष प्रवाशांची हाताळणी करणे आता दाबोळीवर शक्‍य झाले आहे. अनेक विमाने गोव्याकडे यावी यासाठी आणि विमानतळाचे संकुलात रूपांतर करावे म्हणून राज्य हवाई वाहतूक धोरण आखणार आहे. जी कंपनी आपली चार विमाने दाबोळीवर रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी अपारंपरिक मार्गावर वाहतुकीसाठी उपलब्ध करेल, त्या कंपनीला इंधनावरील मूल्यवर्धित करावर सवलत दिली जाईल. यामुळे 2017 पर्यंत सहा दशलक्ष पर्यटक गोव्यात येतील, असा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निवेदनामुळेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच विमानतळ संकुल ही कल्पना असल्याचे स्पष्ट होते. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून कार्यरत असलेला दाबोळीचा नागरी विमानतळ राज्याच्या मध्यभागी असून उत्तरेतील पेडणे व दक्षिणेतील काणकोण तालुक्‍यापर्यंतच्या लोकांना विमानसेवेसाठी केंद्र ठरत आहे. दाबोळी विमानतळाच्या क्षेत्रातील सर्वाधिक जमिनीवर नौदलाचा ताबा आहे. या विमानतळाचा भूखंड व विदेशातून येणारी चार्टर्ड विमाने, पर्यटकांची सख्या लक्षात घेतल्यास देशातील 17 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपैकी याचा 13 वा क्रमांक लागत असून गेल्या दोन वर्षांपर्यंत सरकारने या विमानतळाकडे विशेष लक्ष दिलेले नव्हते. दाबोळी विमानतळाचा विस्तार महत्त्वाचा आहे. तो आता होणे सुरू झाले आहे. दाबोळी विमानतळावर एका तासात 2750 प्रवासी उतरण्याची सोय असून ही सोय पुढील 10 ते 12 वर्षांपर्यंत पुरेशी आहे. विमानतळ प्राधिकरण सध्या 75 कोटी रुपये खर्चून रन-वेची क्षमता पाचपटीने वाढवत आहे. सरकार 2035 साली 9.5 दशलक्ष पर्यटक येतील या निकषावर मोपा विमानतळाच्या निर्माणाचे समर्थन करीत आहे, पण सध्या दाबोळीची पर्यटक वाहतुकीची क्षमता चार दशलक्ष इतकी आहे. दाबोळीचा विस्तार झाल्यास ती आणखी सहा दशलक्षापर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे दाबोळीचा विस्तार केल्यास 2035 सालीही विमान वाहतुकीसाठी दाबोळी पुरेसे ठरणार आहे.
सध्या दाबोळी विमानतळावर वर्षाकाठी 3.5 दशलक्ष पर्यटक उतरण्याची सोय होती. या विस्तारीकरणामुळे पर्यटक उतरण्याच्या क्षमतेत मोठी वाढ झालेली आहे. यामुळे राज्यात पुढील 30 वर्षे आणखी दुसऱ्या विमानतळाची गरजच भासणार नाही. नौदलाने नऊ एकर जमीन दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी दिल्यामुळे तेही काम मार्गी लागणार आहे. गेल्या वर्षी "बोईंग 787 ड्रीम लाईनर'चे विमान दाबोळीवर उतरले आणि या विमानतळाची क्षमता सिद्ध झाली. या विमानातून 391 ब्रिटिश पर्यटक गोव्यात आले होते. दाबोळी विमानतळावर आजवर उतरलेले ते सर्वांत मोठे विमान होते.
जगातील सर्वांत मोठे असलेल्या या विमानाची हाताळणी ब्रिटिश चार्टर्ड एजन्सीच्या थॉमसन कंपनीने केली होती. अशा प्रकारचे विमान एअर इंडियाने खरेदी केले असून, दिल्ली ते ऑस्टेलिया या मार्गावर ते विमान फेऱ्या मारीत आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे "ड्रीम लाईनर बोईंग 787' हे विमान गेल्या वर्षी जून महिन्यात दाबोळी विमानतळावर उतरविण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु ती मान्य न करता नोव्हेंबर महिन्यात हे विमान उतरविण्यात परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये विमान दाबोळी विमानतळावर प्रवासी घेऊन उतरले. दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या मोठ्या विमानांना येथे उतरविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. जेणेकरून येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्यास मदत होईलच शिवाय राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार लागण्यास मदत होईल.
हे सारे दाबोळीकडे असताना दाबोळीच्या विकासासाठी खुद्द टाटांकडून हात पुढे येणे यासारखी दुसरी चांगली बाब नाही. टाटांच्या भागीदारीत असलेल्या एअर आशिया या हवाई वाहतूक कंपनीने दाबोळीचा विकास संकुल म्हणून करण्यास आपणास रस असल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले आहे. दाबोळीचा देशांतर्गत विमान वाहतुकीचे संकुल म्हणून झाल्यास देशातील प्रत्येक शहरातून गोव्यात येण्यास येण्यास विमान उपलब्ध असेल. आजही पुणे, नागपूरसारख्या जवळच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सोयीच्या वेळी विमाने नाहीत. नागपूरला जाण्यासाठी अक्षरशः मुंबईत थांबून दिवसभर प्रवास करण्याची वेळ येते. त्यामुळे देशातील महत्त्वाच्या शहरांशी गोवा जोडला गेल्याने देशांतर्गत पर्यटकांचे पायही गोव्याकडे वळतील.
उद्योग महासंघाच्या म्हणण्यानुसार पर्यटकांची संख्या दुपटीने वाढेल आणि बारमाही रोजगारनिर्मिती यातून होईल. त्यामुळे हा विषय सरळपणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. राज्य सरकारने किनारी पर्यटनाला अंतर्गत पर्यटनाचा नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्रीय पर्यटनमंत्रिपदही उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याकडे आहे. त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात राज्याने पर्यटन क्षेत्रात कधी मारली नव्हती एवढी मुसंडी मारण्याची संधी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून गोव्यात येण्यास आणि गोव्यातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाण्यासाठी विमानसेवा उपलब्ध झाली तर पर्यटकांची ये-जा किती वाढू शकेल, याची कल्पनाही करवत नाही. यासाठी येथे तेवढ्या संख्येने पायाभूत सुविधा तयार कराव्या लागतील, हे काही वेगळे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही.
हे सारे केले जात असताना पर्यटनाचा चेहरा आटोक्‍यात राहील असे मानणे मात्र भाबडेपणाचे ठरणार आहे. जागतिक पातळीवर या व्यवसायात आणि क्षेत्रात असलेले बरेवाईट प्रवाह येथे येणार आहेत. गोमंतकीय संस्कृतीवर ते आक्रमण मानायचे की, पर्यटन हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या राज्यात अशा काही गोष्टी असणारच असे गृहीत धरायचे याच्या निर्णयावर सारे काही अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यटनाला बाटलीबंद करणे आता शक्‍य नाही. एकतर पर्यटन स्वीकारा किंवा नाकारा, असा हा सरळ मामला आहे. नाकारणे तर शक्‍यच नाही त्यामुळे पर्यटन विकासाच्या हाकेला "ओ' देत राज्य सरकारने आता दाबोळी विमानतळाचा संकुल म्हणून विकास करण्यासाठी प्रत्यक्ष निर्णय करण्याची गरज आहे. त्यातूनच विकासाच्या महामार्गाची कवाडे खुली होणार आहेत.

नागरिकांना कर्तव्याची जाणीव कधी होईल?

कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येक घर पातळीवर होईल तेव्हाच राज्य चकाचक खऱ्या अर्थाने होणार आहे. तोवर सरकारी प्रयत्न पडले तोकडे असेच चित्र कायम राहणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 18 जून या क्रांतिदिनी पुढील वर्षापर्यंत राज्य चकाचक करण्याची घोषणा केली आहे. विकासात, साक्षरतेत आणि सधनतेत अग्रेसर असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अशी घोषणा करावी लागणे योग्य की अयोग्य याची चर्चा केली जाऊ शकते. मात्र कचऱ्याच्या समस्येने राज्याला, लोकांना आणि सरकारलाही घेरले आहे हे वास्तव आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या समस्येची स्वेच्छा दखल घेऊन सूचना केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती यासाठी नेमण्यातही आली आहे. कचरा व्यवस्थापन हा खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अख्यत्यारीत येणारा विषय. घटनेच्या 73 व 74 व्या दुरुस्तीनंतर या संस्थांना म्हणजे पंचायती आणि पालिकांना अधिकार मिळाले. हे अधिकार मिळाले तसे त्यांनी कर्तव्याचे पालनही करावे अशी सरकारची भूमिका काल परवापर्यंत होती. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनासाठी अनुदान देण्यापुरती सरकारची भूमिका मर्यादित होती. त्यातच जागोजागी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना होत असलेल्या विरोधाची मोठी कटकट सर्वांनाच जाणवत होती. याप्रश्‍नी लोकांचा विरोध अनाठायी होता असेही म्हणता येणार नाही. कुडका येथे कचरा व्यवस्थापनाचा कसा बोजवारा उडाला आणि घाणपाणी गावात कसे घुसले हे सर्वांनी पाहिले, ऐकले आहे. त्याशिवाय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामुळे कशी दुर्गंधी सुटते ते सारेजण पाटो-पणजी भागात अनुभवत असतात. तेथे उग्र दर्पच स्वागत करत असतो. कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातून जराही दुर्गंधी येणार नाही हे सांगूनही त्याचमुळे कुणाला खरे वाटत नव्हते. अखेर सरकारने मोठे शिष्टमंडळ विदेशात पाठविले. तेथील प्रकल्प पाहिल्यानंतर कचरा व्यवस्थापनासाठीचे तंत्रज्ञान प्रगत टप्प्यावर आल्याचे सर्वांच्याच लक्षात आले. राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांनी कचरा व्यवस्थापनासाठी पडद्याआड बजावलेली भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, गटविकास अधिकारी, पालिका मुख्याधिकारी यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी सुका कचरा गोळा करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. वासवदत्ता सिमेंटच्या सेदाम (कर्नाटक) येथील प्रकल्पात उच्च तापमानात आणि उच्च दाबात हा सुका कचरा जाळण्याची मोफत व्यवस्था करवून घेतली आहे. त्यामुळे कचरा संकलनाचे काम जवळजवळ राज्यभर सुरू झाले आहे. अनेक ग्रामपंचायती आणि पालिकांनी घरोघर कचरा गोळा करणे सुरू केले आहे. साळगाव येथे उभा राहणारा प्रकल्प सर्व कचरा आपल्यात सामावून घेणार आहे. त्यानंतर वासवदत्ताला हा कचरा द्यावा लागणार नाही. मात्र प्रकल्प दररोज सुरू राहण्यासाठी कचरा संकलनाची सवय लागायला हवी ती लावण्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या बाजूने रस्त्याच्या बाजूला फेकला जाणारा कचरा गोळा करण्याची पर्यायी यंत्रणा तयार केली आहे. पत्रादेवी ते पोळे महामार्गालगतचा कचरा आता नियमितपणे हटविण्याची जबाबदारी विविध सरकारी खात्यांवर देण्यात आली आहे. राज्यातील प्रमुख मार्गांवर या योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. असे करून सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ करण्यात येणार आहे. असे करून सर्व राज्य चकाचक होईल का हा प्रश्‍नच आहे. मुळात कचरा व्यवस्थापन हे घरच्या पातळीवर झाले पाहिजे. नद्यात कचरा फेकू नका, असे सांगणारी पर्यावरण खात्याने तयार केलेली जाहिरात स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून दाखविण्यात येत होती. कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचाही संदेश दाखविण्यात येतो. यातून घराघरांत कचरा व्यवस्थापनाचा संदेश पोचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र आजही सकाळी कामावर येताना मांडवी नदीत कचरा फेकणारे अनेकजण दिसतात. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प साळगावच्या पठारावर उभा राहिल्यानंतर अशा व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा मार्ग सरकार चोखाळणार आहे. मात्र अशी जागृती आणि कारवाई या दोन्ही परस्परविरोधी बाबी आहेत. जागृती आधी मग कारवाई की कारवाईतून जागृती हाही तसाच वादग्रस्त ठरणारा मुद्दा आहे. "कचरा' हा कचरा कुंडीतच टाकायचा असतो, ही सवय जणू काही प्रत्येक माणसाच्या नसानसांत भिनली पाहिजे. कचरा टाकायला जवळ कुंडी उपलब्ध नसेल तर तो एका छोट्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत गोळा करून ठेवायचा व कुंडी दिसल्यास त्यात टाकायचा ही पद्धत रुढ करायला हवी. सिगारेटची थोटके, केळीच्या साली, चॉकलेटचे रॅपर्स, खाद्य पदार्थांच्या रिकाम्या पिशव्या, फळांची साले, चहा/ कॉफीचे थर्मोकोलचे ग्लास आदी पदार्थ अशा पद्धतीने गोळा करून कचरा कुंडीत टाकण्याची सवय या लोकांना लावली गेली पाहिजे. त्यामुळे तेथे रस्त्यात कचरा पडलेला दिसणार नाही. तसेच येथे कचरा कुंड्यांची संख्यापण भरपूर असावी. प्रत्येक बसथांब्यावर, प्रत्येक मॉल, स्टोअर, सार्वजनिक ठिकाणे, पार्क्‍समध्ये कुंड्या हव्यात. त्यामुळे कचरा टाकण्यासाठी म्हणून फार लांब जायची गरज भासणार नाही. घरापासूनच कचरा व्यवस्थापनाची सुरवात करायला हवी. कायदे करून किंवा कायद्याचा बडगा दाखवून लोकांना चांगल्या सवयी लावता येतात, यावर तेथील प्रशासनाचा विश्‍वास नसावा. अर्थात यासाठी गरज आहे संस्कारांची! प्रत्येक घरात कचऱ्याचे डबे ठेवण्याच्या जागा ठरलेल्या असाव्यात. किचनमध्ये सिंकखाली कपाट करता येते. तसेच बैठकीच्या खोलीत सिंकखाली कपाटे करता येतात. त्यामध्ये कचरा कुंडी ठेवता येईल. त्यामुळे घरामध्येच अनेक ठिकाणी कचरा गोळा करण्याची सोय उपलब्ध होईल. कचरा गोळा करण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरता येतील. कचरा कुंडीत या पिशव्या आतून लावण्यात येतील व कचरा पण या पिशव्यातच टाकावा. कचरा कुंडी भरली की या पिशव्या बाहेर काढून प्लॅस्टिकच्या बंदीच्या साहाय्याने त्यांचे तोंड बंद करता येईल व त्या जागी दुसरी पिशवी बसविता येईल. त्यामुळे कचरा सांडणार नाही वा घाण वास पण येणार नाही. प्लॅस्टिकचा व कागदाचा कचरा गोळा करण्यासाठी वेगळे प्लॅस्टिकचे ट्रे सुद्धा ठेवता येतील. प्लॅस्टिकचा कचरा- जसे प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, कॅन्स, पिशव्या व इतर वस्तू वेगळ्या ट्रेमध्ये गोळा करून ठेवता येतील; तसेच कागदाचा कचरा- जसे वर्तमानपत्राची रद्दी, मासिके, कागदाच्या पिशव्या, कागदाची खोकी व कागदाचे इतर पदार्थ एका वेगळ्या ट्रेमध्ये गोळा करून ठेवता येतील. कारण हा कचरा सर्वसाधारणपणे "रिसर्कुलेशन'साठी पाठविता येईल. म्हणजेच या कचऱ्याचा उपयोग करून तेथे नवीन वस्तू बनविता येतील. त्यामुळे घरातच कचऱ्याचे विभाजन करण्यात येते. अशा प्रकारे व्यवस्थापन केल्यास रोज कचरा नेण्याची गरज भासणार नाही. आठवड्यातून एकदा कचरा गोळा करणारी गाडी पाठविता येईल. त्यामुळे आठवड्याचा कचरा गोळा करून ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठे प्लॅस्टिकचे ड्रम्स पुरवावे लागतील. त्याला घट्ट बसणारी झाकणे असावीत. घरच्या कचऱ्यासाठी वेगळा ड्रम, प्लॅस्टिक व कागदाच्या कचऱ्यासाठी वेगळा ड्रम असावा. यात दोन कप्पे असावे. एका कप्प्यात प्लॅस्टिकचा व दुसऱ्या कप्प्यात कागदाचा कचरा टाकावा. कोणत्या कप्प्यात कोणता कचरा टाकायचा हे त्या ड्रमच्या झाकणावर चित्ररूपाने दाखवावे. कचरा उचलणाऱ्या गाड्यांमध्येच उचलेला कचरा दाबणे तसेच कागदाच्या, प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचे बारीक तुकडे करणे वा भुकटी करणे ही यंत्रणा बसवलेली असते व एकच माणूस गाडी चालवणे व कचरा उचलणे या दोन्ही गोष्टी करणे आता शक्‍य आहे. राज्याची शहरीकरणाकडे झालेली वाटचाल विविध पाहणीतून उघड होत आलेली आहे. शहरीकरणाला जोडून येणाऱ्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची ही. या कचऱ्याचं स्वरूप वेगवेगळं असतं. प्लास्टिक, धातू, कागद, काच, पालापाचोळा, काटक्‍याकुटक्‍या, भाजीपाल्याचा कचरा, खरकटं अन्न, औद्योगिक कचरा, इलेक्‍ट्रॉनिक कचरा इ. अनेक गोष्टी या कचऱ्याच्या घटक असतात. यापैकी औद्योगिक व इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याचं व्यवस्थापन हा एक मोठा आणि वेगळा विषय आहे. त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत कायद्याची भूमिका तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. यापैकी पुनर्वापर करता येणाऱ्या कचऱ्याला खरं म्हणजे कचरा म्हणणं चुकीचं आहे. कारण एकाचा कचरा हे दुसऱ्याचं उपजीविकेचे साधन ठरतं. या दृष्टीने घरगुती पातळीवर तयार होणाऱ्या कचऱ्यात प्रामुख्याने प्लास्टिक व कागद यांचा समावेश होतो. ज्याच्या विल्हेवाटीचा खरा प्रश्न आहे तो आहे जैविक कचरा. म्हणजे बागेतला पालापाचोळा वगैरे आणि स्वयंपाकघरात तयार होणारा कचरा यांचा त्यात समावेश आहे. साळगावचा प्रकल्प मार्गी लावल्यावर तो प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल आणि चकाचक गोवा हे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षातही येऊ शकेल. मात्र ते चित्र कायम राहण्यासाठी घर पातळीवरील कचरा व्यवस्थापन हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे, नाहीतर पुन्हा चित्र धुसर होण्यास वेळ लागणार नाही.

गोव्यात भाजपचा नवा राजकीय अध्याय

गोव्यातील दोन्ही जागा जिंकत भाजपने नव्या राजकीय अध्यायाची केलेली सुरवात आणखी पुढे नेली आहे. समाजमानसावर पकड आहे असा समजल्या जाणाऱ्या चर्चने याखेपेला धर्मनिरपेक्ष उमेदवारांनाच मतदान करा असा आदेश देऊनही जनतेने राज्य सरकारने दोन वर्षात राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांना पसंतीची मोहर या निकालातून उमटवली आहे.
उत्तर गोव्यातून श्रीपाद नाईक हे चौथ्यांदा विजयी झाले असून दक्षिण गोव्यातून ऍड नरेंद्र सावईकर हे प्रथमच निवडून आले आहेत. सावईकर हे राज्य कायदा आयोगाचेही अध्यक्ष आहेत. दक्षिण गोव्यात भाजपने अल्पसंख्याक असलेल्या ख्रिस्ती समाजातील किंवा गावडा, कुणबी, वेळीप या आदिवासी समाजातील उमेदवार का ठेवला नाही असा प्रश्‍न उपस्थित करून भाजपसमोर सुरवातीला कटकटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सभा घेणे सुरु केले आणि भाजपच्या बाजूने वातावरण तयार केले. देशभर नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने मते भाजपने मते मागितली तरी गोव्यात गेल्या दोन वर्षात राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांवर आणि सुशासनावर भर देण्यात आला होता. कॉंग्रेसने खासदार फ्रांसिस सार्दिन यांना उमेदवारी नाकारून कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे चिडून कॉंग्रेसमधून चर्चिल आलेमाव बाहेर पडले आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे उमेदवार झाले. यानंतर कॉंग्रेसच्या गोटात एकसंघपणा दिसलाच नाही. अनेक गटसमित्या बरखास्त कर, स्थानिक नेत्यांची पक्षविरोधी कारवायांसाठी हाकालपट्टी कर यातच कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस मग्न राहिले. फातोर्ड्याचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी रेजिनाल्ड विजयी होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले मात्र एकेकाळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या ख्रिस्तीबहुल सासष्टी तालुक्‍यापेक्षा (सात विधानसभा मतदारसंघ यात आहेत) भाजपने अन्य भागात लक्ष केंद्रीत केले आणि तीच व्यूहरचना त्यांना विजयापर्यंत घेऊन गेली आहे.
उत्तर गोव्यात श्रीपाद नाईक यांच्याविरोधात माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांना कॉंग्रेसने रिंगणात उतरवले होते. दोघेही भंडारी समाजाचे असल्याने उत्तरेत 60 टक्के असलेल्या या समाजाच्या मतविभागणीचा फायदा रवी नाईक यांना होईल असा कॉंग्रेसचा अंदाज होता. मात्र कॉंग्रेस पक्ष आणि रवी नाईक यांची प्रचार यंत्रणा यांचे कधी पटल्याचे दिसले नाही. पक्षाच्या कार्यालयातून त्यांच्या दुसऱ्या दिवसाच्या प्रचाराचा कार्यक्रमही मिळत नव्हता एवढी दरी दिसून येत होती. मात्र रवी यांनी एकहाती प्रचार केला. आपल्या स्वतःच्या बळावर ते लढले. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे हे प्रचारासाठी अनेकठिकाणी फिरले मात्र 2012 मध्ये सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसला सपशेल नाकारणाऱ्या जनतेने याही खेपेला भाजपच्याच बाजून कौल दिला. आम आदमी पक्षाने उत्तरेतून एकेकाळी नायलॉन 6.6 विरोधी आंदोलन पुकारणारे डॉ. दत्ताराम देसाई यांना उत्तरेतून तर विशेष आर्थिक क्षेत्रांविरोधात (सेझ) न्यायालयीन लढाई जिंकलेल्या स्वाती केरकर यांना दक्षिणेतून रिंगणात उतरविले होते. मात्र त्यांची डाळही या निवडणूकीत शिजली नाही.
दक्षिण गोव्यातील बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या चर्चिल आलेमाव यांनाही जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. हे सारे होत असताना चर्चचा समाजमानसावरील निसटलेला प्रभाव ठळक झाला आहे. भाजपने आपणही धर्मनिरपेक्ष असल्याचे ठासून सांगितले होते, त्यावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले असा दावा भाजप आता करू शकेल. मात्र राजकीय समीकरणे मोडीत काढत अल्पसंख्यांकांना सोबत घेत भाजपने गोव्यात नवा राजकीय अध्याय सुरू केल्याचे आज दिसून आले.

प्रश्‍न केवळ पाण्याचा नाही

धारवाड, हुबळी व इतर शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मृतवत असलेल्या मलप्रभेत कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी वळविण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे. त्याला गोव्याने आक्षेप घेतला आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यास जलवाटप तंटा लवादाने अंतरिम आदेशाने बंदी घातली आहे. यामुळे पाण्याची शाश्‍वती झाली असा सरळ अर्थ काढला जात असला तरी हा विषय केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नाही. मांडवी ही गोव्याची मुख्य जीवनदायिनी. सत्तरीत तिला म्हादई या नावाने ओळखतात. म्हादई म्हणजे मोठी आई. सत्तरी आणि कर्नाटकातील ज्या परिसरातून ही नदी वाहते तेथील मानव जातीच्याच नव्हे तर वनस्पती, जीवजंतू यांना जगवण्याचे काम ती करते. इतिहासपूर्व काळापासून रानावनात भटकंती करणाऱ्या आदिमानवाला याच नदीत जगण्याचा मंत्र दिला. हजारो वर्षांपासून ही नदी या प्रदेशातील मानवजातीचे अस्तित्व टिकविण्यास महत्त्वाचे व प्रमुख कारण राहिलेली आहे. त्यामुळेच या नदीला मातेचे, मोठ्या आईचे स्थान पूर्वजांनी दिलेले आहे. सत्तरी परिसरातून ही नदी जेव्हा गांजेहून फोंडा महालात प्रवेश करते तेव्हा सगळेच जण तिला मांडवी म्हणून ओळखतात. कर्नाटक आणि गोव्याच्या भूमिपुत्रांनी आपल्या म्हादईची पूजा केळबाय, गजलक्ष्मीच्या रूपात केली आहे. त्यामुळेच या ठिकाणच्या परिसरात गजलक्ष्मीरूपी म्हादईच्या मूर्ती सापडतात. कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्ह्यात खानापूर विभागातील शिरोली-हेम्माडगा पंचायत विभागात देगावच्या डोंगरांतून म्हादईचा उगम होतो. इथून म्हादईला शीतल पाण्याचा पुरवठा करणारी ओला पानसिरा ही नदी वाहते. देगावातून म्हादई डोंगरातून गवाळी गावात जाते. मधल्या वाटेने तिला नेरसे गावात भंडुरा हा ओहोळ मिळतो. चिखले गावातून आंबेशीच्या झरीच्या रूपात बैल नदीचा उगम होतो. ही नदी मग धोणलो धबधबा होऊन कोसळते. बैल नदीवरही आता धरण बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. आमगाव येथे एक ओहोळ आहे. पावसात तो भरभरून वाहतो. पण उन्हाळ्यात थेंबभरही पाणी नसते. किरवळे गावातून येणारा "डोल्ड' आणि कोंग येथून येणारा कोंगंळा ओहोळ आपले पाणी म्हादईत एकरूप करतात. म्हादई ज्यावेळी तळेवाडीला पोचते तेव्हा तिला मरडुहाल आणि पानशिऱ्याचे पाणी मिळते. गवाळीहून म्हादई जेव्हा जांबोटी घाटावरून खाली उतरते. जांबोटीच्या चापोळा गावात कोटणी येथे कर्नाटकने मेगावॉट वीज प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कोटणी येथील जंगलातून जाणाऱ्या म्हादईचे विहंगम दृश्‍य दृष्ट लागण्यासारखे असते. गवाळी आणि चापोली गावातून वाहणारी म्हादई व्रजा पोया येथून उंचावरून खाली कोसळते. म्हादई नदीवर अनेक धबधबे आहेत. पण वज्रा पोयाच सर्वांगसुंदर आहे. देगावाहून नेरसे, कोंगंला, किरवाळे, चापोली, गवाळी, आमगाव, मेंडील होयडा... अशा अनेक गावातून लहान मोठे ओहोळ मिळतात व म्हादईची ताकद वाढते. भीमगडला कुशीत घेऊन वाहणारी म्हादई कृष्णापुरला येते. तिथून कडवळ व पुढे बोंदीर गावात प्रवेश करते. सोनाळ, सावर्डे, वेळगे, खडकी, गुळेली, गांजे इथून सत्तरीची ही म्हादई उसगावहून मांडवी म्हणून ओळखतात. आज पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून या नदीवर अनेक संकटे आहेत. कर्नाटकातील धरण व वीज निर्मिती प्रकल्पांनी तिला बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. "कळसा' ही म्हादईची उपनदी असून म्हादई खोऱ्यातील जीवसंपदा या नदीवर पोसली जाते. कळसा - भांडुरा प्रकल्पाद्वारे म्हादईचे पाणी "मलप्रभा' नदीत वळविण्यात येणार आहे. मलप्रभा नदी ही म्हादईची बहीण समजली जाते. म्हादईची उपनदी कळसा व मलप्रभेचा उगम एकाच ठिकाणी आहे. कणकुंबी येथील रामेश्‍वर मंदिरानजीक या नद्या उगम पावत असून त्याचा एक फाटा पश्‍चिमेला (कळसा नाल्याच्या स्वरूपात) व दुसरा पूर्वेला (मलप्रभा नदी) जातो. कळसा नाला म्हादई नदीत विलीन होऊन अरबी समुद्रात, तर मलप्रभा कृष्णा नदीला मिळताना थेट बंगालच्या उपसागरात विलीन होते. आता मलप्रभेचे पात्र आटले आहे. धारवाड, हुबळी व इतर शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मृतवत असलेल्या मलप्रभेत कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी वळविण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे. त्याला गोव्याने आक्षेप घेतला आहे. लवादाने अंतरिम आदेश गोव्याच्या बाजूने दिला असला तरी ही लढाई दिसते तितकी सोपी नाही. म्हादईप्रश्‍नी केंद्राने नेमलेल्या लवादासमोर आता आकडेवारीवर दोन्ही राज्ये भर देणार आहे. गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार मांडवीच्या खोऱ्यात केवळ 1531 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे तर कर्नाटकाच्या म्हणण्यानुसार 5600 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. गोवा संघप्रदेश असताना व घटक राज्य झाल्यानंतर काही काळ केंद्र सरकारच्या जलस्रोत खात्याने नदीतील पाणी मोजण्याचे काम केले होते. ती आकडेवारी गोवा सरकारला मान्य नाही. पुन्हा यंत्रे बसविण्याचा मुद्दा समोर आला तर त्यातच 10-15 वर्षे जाऊ शकतील. तोवर कर्नाटक पाणी वळवू शकणार नाही, असे त्यांच्या भूमिकेवरून दिसते. गोवा सरकारने 9 जुलै 2002 रोजी केंद्र सरकारला एका पत्राद्वारे लवादाची मागणी केली होती. कर्नाटकाने 16 एप्रिल 2002 रोजी पत्र लिहिले आणि केंद्रीय जल आयोगाने काही पाणी वळविण्यास कर्नाटकाला परवानगी दिली होती. त्यानंतर गोव्याने आक्षेप घेत ही परवानगी स्थगित करवून घेतली. त्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आता हा प्रश्‍न लवादासमोर पोचला आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाविरोधात 9 जानेवारी 2009 मध्ये गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर 20 फेब्रुवारी 2009 मध्ये केंद्राने प्रकरणाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवड केलेल्या समितीने केलेल्या पाहणीत म्हादई नदी वळविली जात असल्याने पश्‍चिम घाटाचे अस्तित्व धोक्‍यात आले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते. असे असतानाही प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला होता. कर्नाटकात सरकार कोणाचेही असू दे, त्यांनी हा प्रकल्प इमानेइतबारे पूर्ण करण्यावर भर दिला. भाजपकडून आलेल्या दबावामुळेच आपण म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा बंधारा प्रकल्पासाठी पायाभरणी केली; मात्र हा प्रकल्प प्रामाणिकपणे मार्गी लावण्याची भाजपची इच्छा नव्हती, अशी कबुली कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी 2008 मध्ये दिली होती. नंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या येडीयुराप्पा आणि त्यानंतर आता कॉंग्रेसचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही या प्रकल्पाचे काम बंद पाडले नव्हते. कर्नाटक सरकार म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याचा एकतर्फी प्रयत्न करीत असून त्यांत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून तंटा सोडवावा, अशी मागणी खासदार शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत केली होती. म्हणजे हा विषय संसदेतही पोचला होता. त्यांनी त्यावेळी गोव्यात म्हादई खोऱ्याचे 1850 चौरस मीटर लाभक्षेत्राचा भाग आहे तर कर्नाटकात फक्त 375 चौरस मीटर असल्याची आकडेवारी मांडली होती. मात्र त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप करणे नाकारले होते. तत्कालीन केंद्रीय जलस्त्रोतमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी म्हादई नदीच्या पाणी तंट्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत कर्नाटक व गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक येत्या 5 फेब्रुवारी 2010 रोजी बोलावली होती. त्यातूनही तोडगा निघालेला नव्हता. त्यामुळे लवाद लवकर काहीतरी करेल अशा अपेक्षेत राहणे चूक ठरणार आहे. कारण कर्नाटकाचा पाण्यावरून महाराष्ट्र, केरळशी उभा वाद आहे आणि तो सुटलेला नाही. त्यातच त्याने गोव्यासोबत हा वाद सुरू केला आहे. या प्रस्तावित प्रकल्प क्षेत्रात 73 प्रजातीचे मासे, 21 प्रकारचे उभयचर प्राणी, 79 सरपटणारे प्राणी, 84 सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती असल्याचे आढळून आले आहे. याव्यतिरिक्त 600 प्रकारच्या औषधी वनस्पती, 333 प्रजातीचे पक्षी, 79 प्रकारची फुलपाखरे आढळतात. एवढा हा प्रदेश समृद्ध आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न केवळ पाणी अडविण्याचा नाही.

कावरेतील लढ्यातून घ्यावा धडा

कावरे येथील जनतेने खनिजवाहू वाहतूक रोखली, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला. खाण भागात यापुढे घडू शकणाऱ्या संभाव्य आंदोलनाचे बीज यात दडले आहे.
कावरे येथील ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता. 8) खनिज वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून 34 जणांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेतले. शुक्रवारी सुमारे 300 ग्रामस्थ केपे येथील उपजिल्हाधिकारी अजित पंचवाडकर यांच्या कार्यालयावर थडकले. स्थानिकांना खनिज वाहतुकीतून रोजगार मिळाला पाहिजे अशी त्यांची गुरुवारी मागणी होती, शुक्रवारी त्यांनी एकंदर सर्व व्यवहार पारदर्शीपणे केला जाण्याची मागणी केली आहे. केप्यात खाण खात्याचे उपसंचालक पराग नगर्सेकर यांची वाट पाहात लोक थांबले होते.
या आंदोलनामुळे राज्यात पुन्हा खाण काम सुरू झाल्याची दखल, राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांनीही घेतली. नेसाय येथे झालेल्या स्फोटाच्या बरोबरीने कावरेतील लोकलढ्यालाही स्थान मिळाले होते.
कावरे हे गाव कुठे आहे, असा प्रश्‍न पडावा एवढे छोटे गाव. राज्यातील बहुतांश जनतेने या गावाला कधी भेटही दिलेली नाही. कारण खाणी वगळल्या तर गावात प्रसिद्ध असे काहीच नाही. पुंजक्‍या-पुंजक्‍याने वेळीप व गावडा समाजाची विखुरलेली छोटीशी घरे, या घरांना चहूबाजूने वेढलेले घनदाट जंगल अन्‌ या गावाच्या वैभवाचा दिमाख वाढविणाऱ्या इथल्या दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या नारळ, पोफळीच्या बागायती व दूरवर पसरलेली भात शेती. निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेला, जलस्त्रोताने समृद्ध असलेला केपे तालुक्‍यातील हा चिमुकला "कावरे' गाव. समृद्ध जंगल, जल व सुपीक जमिनीमुळे स्वयंघोषित असलेला हा गाव खाण व्यवसायाच्या विळख्यात मध्यंतरी सापडला होता.
पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती व बागायतींना होणाऱ्या जलसिंचनाची पूर्ण भिस्त इथल्या नैसर्गिक झऱ्यांवर असलेला कावरे गोव्यातील एकमेव गाव. गावची लोकसंख्या सुमारे दोन हजार असून बहुतांशी जमीन लागवडीखाली आहे. त्यामुळे शेती हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. गाव बागायतींचा आहे. पिण्याचे पाणी, धुणी-भांडी तसेच बागायतींच्या सिंचनासाठी कावरेवासीय पूर्णतः या झऱ्यांवर अवलंबून आहेत. स्वच्छ पाण्याने झुळझुळणारे येथील झरे खऱ्या अर्थाने कावरेचे वैभव समजले जाते. मात्र या वैभवाला खाण प्रदूषणाचे ग्रहण लागले होते. झऱ्यांच्या उगमस्थानांवर बेछूट खनिज उत्खनन व जंगलतोडीमुळे घाला घातला जात आहे. भूगर्भ जलपातळीपेक्षा अधिक उत्खनन केल्यामुळे झऱ्यांचे पाणी कमी व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे जलप्रदूषण होत असल्याचे येथील कावरे आदिवासी बचाव समितीचे निमंत्रक नीलेश गावकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी लढ्यास सुरवात केली.
कावरेतील या लढ्याकडे तोवर कोणाचेच लक्ष नव्हते. अखेर 1 मार्च 2011 रोजी शेकडो कावरेवासीय पणजीत आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खाणीला पूर्ण कागदपत्रे नसतानाही परवाना दिल्याचा आरोप करून ती खाण बंद करावी अशी त्यांची साधी, सरळ मागणी होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या कक्षाबाहेर त्यांनी ठिय्या दिला. अखेर सायंकाळी साडेसहाच्या दरम्यान मंडळाने परवाना मागे घेतला. तो मागे घेतल्यावर खाण खात्याने खाण बंद करावी म्हणून रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी लढा दिला. तत्कालीन खाण संचालक अरविंद लोलयेकर हे खाण बंदीचा आदेश देऊपर्यंत त्यांच्याच कक्षात कावरेवासीय बसून होते. अखेर त्यांना तसा आदेश जारी करावा लागला.
हे सारे आठवण्यास कावरेवासीयांना पुन्हा सुरू केलेले आंदोलनच आहे. आता खाणकामाबाबत स्थानिकांना विश्‍वासात घ्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कावरेतील खाणीला त्यावेळी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा पर्यावरण दाखला नव्हता त्यामुळे खाणकाम बंद करण्याचा आदेश त्यांनी मिळवला होता. डिसेंबर 2010 मध्ये खाण बंदीचा आदेश खात्याने देऊनही नंतरचे दोन महिने खाण सुरू होती, असे स्थानिकांचे म्हणणे होते. पोलिस बंदोबस्तात खनिज माल नेला जातो, अडविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात, असे त्यांनी पणजीत ठासून सांगितले होते. 1 मार्च रोजीही खाण काम सुरू आहे, सोबत या तुम्हाला ते दाखवतो, असे खुले आव्हान त्यांनी खाण खात्यालाच दिले होते आणि अर्थात खात्याचा एकही अधिकारी वा कर्मचारी ते पेलू शकला नव्हता.
पोलिसी दडपशाहीने खाणकाम चालवता येते याचा दाहक अनुभव कावरेवासीयांनी घेतला होता, म्हणून ते आता सरकारी यंत्रणेवर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्यांश आहे.
किती खनिज नेणार याचा हिशेब कसा ठेवणार, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. आजवर बेकायदा खाणकाम झाल्याचा मुद्दा ज्या ज्यावेळी चर्चेला येतो त्यावेळी सरकारी यंत्रणेच्या आशीर्वादाशिवाय ते होणेच शक्‍य नसते हे लक्षात घेतले पाहिजे. खाणकाम म्हणजे खाणीतून खनिजमाती काढणे, ट्रक बार्जमध्ये भरून बंदरात नेणे आणि तेथून बोटीतून विदेशात पाठवणे. खाणीबाहेर खनिज नेण्यास खात्याचा परवाना लागतो, नदीतील बार्ज वाहतुकीतीसाठी बंदर कप्तान खात्याचा परवाना लागतो, शेवटी निर्यातीसाठी स्वामीत्वशुल्क (रॉयल्टी) अदा केल्याचा परवाना आणि निर्यात शुल्क अदा केल्याचा दाखला केंद्रीय सीमाशुल्क खात्याकडून घ्यावा लागतो. मर्यादेतच खाणकाम केले की, नाही याची पाहणी इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स ही केंद्र सरकारची यंत्रणा करत असते. म्हणजे या साऱ्या यंत्रणांनी हातमिळवणी केली तरच एखाद्याला बेकायदा खाणकाम करणे शक्‍य होते. त्यामुळे कावरेतील जनता सरकारी यंत्रणेला संशयाने का पाहते याचे उत्तर दडले आहे.
त्यांची दुसरी मागणी आहे स्थानिकांना रोजगार द्या, खाणीवर काम द्या, त्यांच्या ट्रकांना वाहतूक करण्यास प्राधान्य द्या. यातून खाण भागातील जनतेच्या रोजीरोटीची काळजी गेल्या पावणेदोन वर्षात कशी घेतली नाही, याचे वास्तव समोर आले आहे. मोजके ट्रक, मशिनरीवाले, बार्जवाले सोडले तर खाण कंपन्यांच्या दप्तरीही नोंद नसलेल्यांना कोणी वाली नाही, हे ढळढळीत सत्य आहे. त्याचमुळे खाण कंपन्यांनी गेल्या दोन वर्षात एकही बेरोजगार नाही, असे खाण कंपन्यांना कळविले आहे. त्यांच्यालेखी कोणी रोजगार गमावला नाही मग खाण भागातील लोक रोजगार बुडाला असे खोटेच सांगत आहे असे खाण कंपन्यांना सुचवायचे आहे का, असा प्रश्‍न तयार होतो. रस्त्यावर पडलेला खनिजमाल झाडून बाजूला करणाऱ्या रोजंदारीवरील महिला, गॅरेजमध्ये काम करणारे, हॉटेल, टपऱ्या चालवणारे, घरे भाड्याने देणारे, खानावळी चालवणारे अशांची यात गणतीच नाही. खाणकाम सुरू होते म्हटल्यावर आपल्याला रोजगार मिळाला पाहिजे असे यातील प्रत्येकाला वाटणे साहजिक आहे. यापूर्वीही स्थानिक आणि बाहेरचे असा रोजीरोटीचा संघर्ष पहावयास मिळत होता, तो पावणेदोन वर्षाच्या बंदीनंतर आणखी तीव्र झाला इतकेच. त्यामुळे खाणकामाला सुरवात करण्यापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी लागेल याचा धडा सरकारने यातून घेतला पाहिजे.

कावरे भागात 15 झरे
कावरेमध्ये दहा झऱ्यांचे पाणी प्रामुख्याने सिंचन, पिण्यासाठी वापरले जाते. यामध्ये "पायकाची झर' हा महत्त्वाचा झरा आहे. कावरेच्या पिढ्यान्‌पिढ्या या झऱ्याच्या पाण्यावर पोसल्या गेल्या आहेत. गावात एकूण पंधरा झरे आहेत त्यापैकी खास पुरुष झर, तळयेपट झर, भुलमेची झर, खुटेची झर, मेस्तान झर, गावकारान झर, वान्सान झर, गालाची झर या जलस्त्रोतांवर गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून सुरू असलेला नैसर्गिक जलपुरवठा कृत्रिम जलपुरवठा यंत्रणेला लाजवेल असा आहे. सध्या "वान्सान झर' व "गालाची झर' या झऱ्यांच्या सभोवताली खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्यामुळे हे झरे बुजण्याची भीती गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

खाणकामाला मुभा, मक्तेदारीला लगाम

शांत, निसर्गसुंदर गोव्यात गेली दोन वर्षे खाण घोटाळा गाजत आहे. पर्यावरण दाखल्यातील मर्यादेपेक्षाही जादा खाणकाम झाल्याचा आरोप आहे. विधानसभेत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर आता तो 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. खाणींमुळे निसर्ग ओरबाडला गेल्याची चर्चा एकीकडे तर खाणकामबंदीमुळे हजारोजण बेरोजगार झाल्याची चर्चा दुसरीकडे असा हा विषय आहे.
गोव्यातील राजकारणावर नेहमीच आपला अंकुश ठेवणाऱ्या खाण मालकांच्या मोजक्‍या घराण्यांची सद्दी संपविण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला कालच्या निकालातून दिली आहे. 3780 चौरस किलोमीटरच्या या छोटेखानी राज्यात सतत राजकीय अस्थिरताच असते आणि याची कारणे खाणकामातून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा हे होय. धेंपो उद्योग समूहाने 2009 मध्ये आपल्या खाणी सेसा गोवा उद्योग समूहाला चालविण्यास दिल्या तेव्हा तो व्यवहार 1 हजार 700 कोटी रुपयांना झाला होता. त्यावेळी कंपनीतील किती संचित नफा धेंपोने काढून घेतला याची माहिती आजवर बाहेर आलेली नाही. एवढ्यावरून केवळ 8 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या राज्य सरकारपेक्षाही खाण कंपन्यांची आर्थिक ताकद किती मोठी आहे हे दिसून येते.
पूर्वेकडचे रोम असा बोलबाला असलेला गोवा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहेच मात्र अर्थव्यवस्थेचा कणा खाणकाम हाच राहिला आहे. राज्य सरकारला स्वामीत्वधनाच्या रूपाने थेटपणे 900 कोटी रुपये मिळतात. सप्टेंबर 2012 मध्ये खाणकामावर राज्य सरकारने बंदी घातली तेव्हा 14 लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात 5 लाख लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाल्याचा दावा आकडेवारीसह करण्यात आला होता यावरूनही उद्योगाची व्याप्ती दिसून येते.
गोव्यावर 450 वर्षे राज्य केलेल्या पोर्तुगिजांनी आपल्या कारकिर्दीतच खाणकामास परवानगी दिली. काही कुटुंबांना त्यांनी तसे परवाने दिले. 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा मुक्त झाल्यानंतर 1983 मध्ये खाणकामावर कर आकारण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी केली. अर्थात खाण कंपन्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले ते टिकू शकले नाही. त्यानंतर हे परवाने रद्द करत त्याचे खाणपट्ट्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेने कायदा केला. त्यालाही उच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांनी आव्हान दिले. ते तिथे टिकू न शकल्याने खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. सरकारने मात्र खाणपट्टे हाच शब्द ग्राह्य मानत स्वामीत्वधनासह इतर करांची आकारणी सुरू केलेली आहे.
खाणपट्टा राज्य सरकार देते, त्यानंतर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेले गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी जनसुनावणी घेतात, त्या आधारे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण परवाना देते, त्यानंतर आवश्‍यक ते ना हरकत दाखले घेतल्यानंतर अखेरीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खाण सुरू करण्यात परवानगी देते. प्रत्यक्षात किती खनिज काढले यावर भारतीय खाण ब्युरोचे लक्ष असते. खाण कंपन्यांनी काढलेल्या खनिजावर राज्य सरकारला स्वामित्वधन (रॉयल्टी) मिळते. खाण वाहतुकीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. असा हा गुंतागुंतीचा व्यवहार आहे. त्यामुळे बेकायदा खाणकामाची जबाबदारी निश्‍चित करताना राज्य व केंद्र सरकारांचे एकमेकांवर बोट दाखविण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यातूनच खाणींवर बंदी कोणी घातली हा प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला होता. त्याचमुळे राज्य सरकारने बंदी घातल्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्रालयाकडून सारे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यातूनच परवान्यांचे निलंबन आणि नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय पोचला आहे.
किती खनिज निर्यात झाले याची आकडेवारी खनिज निर्यातदार संघटना दरवर्षी प्रकाशित करते. ती आकडेवारी आणि स्वामित्वधन भरण्यासाठी कंपन्यांनी खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याकडे सादर केलेली आकडेवारी यांच्यातील तफावतच हा मोठा घोटाळा बाहेर काढण्यास कारणीभूत ठरली आहे. सध्या मुख्यमंत्रिपदी असलेली मनोहर पर्रीकर यांनी 2009 मध्ये विधानसभेत ही तफावत दर्शवत स्वामित्वधन वसुलीची जोरदार मागणी केली. त्यानंतर 2012 मध्ये बेकायदा खाणकाम झाले असल्याचे न्या. एम. बी. शहा आयोगाने समोर आणले.
घोटाळा होण्यासाठी चीनमध्ये वाढलेली खनिजाची मागणी कारणीभूत ठरली होती. गोव्यात कमी प्रतीचे खनिज सापडले, ते थेटपणे पोलाद प्रकल्पात वापरता येत नाही. कर्नाटकातून आणलेल्या उच्च प्रतीच्या खनिजमातीत येथील कमी प्रतीची खनिजमाती मिसळून निर्यात करणे हाच गोव्यातील खाण कंपन्यांना प्रमुख व्यवसाय होता. केवळ खनिजमाती निर्यात करून त्यांनी बक्कळ पैसा कमावला आहे. त्याचमुळे आताच्या सरकारने खाणपट्टे नूतनीकरणासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे शुल्क आकारण्याचे जाहीर केल्यावर त्यांनी विनासायास ते शुल्कही अदा केले आहे. वापरता न आलेली कमी प्रतीची खनिजमाती जी आजवर खाण परिसरात साठवून ठेवली जात होती. चीनमध्ये कमी प्रतीच्या खनिजमातीवर प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले होते. त्यांनी बीजिंग ऑलिंपिकच्या निमित्ताने चीनमध्ये पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी सुरू केले होते. त्यावेळी ही कमी प्रतीची खनिजमाती भर आणि चीनला पाठव असे अमर्याद सत्र सुरू झाले होते. त्यातून खनिजाचा व्यापार करणारे 800 व्यापारी गोव्यात तयार झाले होते त्यापैकी सहाशेजणांचा पत्ताही सरकारला नंतर लागलेला नाही. या मोठ्या उलाढालीमुळे 20 हजार ट्रक, 430 बार्ज या व्यवसायात आल्या. 2 हजार कोटी रुपये कर्ज घेत अनेकांनी यंत्रे, ट्रक, बार्ज घेतल्या होत्या. त्यापैकी आज 1764 कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. न्या. शहा आयोगाने या वाढलेल्या व्यापामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गोवा विधानसभेच्या लोकलेखा समितीने हा आकडा 25 हजार कोटी रुपये वर्तवला होता. त्याशिवाय पर्यावरणाच्या झालेल्या हानीची पहाणी सध्या "निरी' करत आहे.
गोवा फाउंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने न्या. शहा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे पोचविला आहे. त्यावरील अंतरिम आदेशाने गोव्यातील खाणकामाचा चेहरामोहराच बदलण्यास जागा तयार झाली आहे. खाणपट्ट्यांची मुदत 1987 मध्ये संपली होती. ते नूतनीकरण करण्यासाठी असलेली 20 वर्षांची मुदतही 2007 मध्ये संपल्याने त्यानंतरचे खाणकाम न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आहे. साठविलेल्या आणि खाणीबाहेर काढून ठेवलेल्या खनिजमातीवर राज्य सरकारची मालकी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे शिवाय 2007 नंतर नूतनीकरण न झालेले खाणपट्टे रद्द केले आहेत. त्यामुळे खाणपट्टे लिलावाने द्यावेत की सरकारनेच महामंडळ स्थापन करून खाणकाम करावे हा निर्णय सरकारला करावा लागणार आहे. त्यामुळे आजवर आर्थिक ताकदीच्या जोरावर सरकारलाही वाकवणारे खाण कंपन्यांचे मालक आजच्या घडीला निष्प्रभ करण्याची संधी सरकारला चालून आली आहे. ती संधी घेत राजकारण खाणमाफीयामुक्त सरकार करेल काय हा खाण घोटाळ्यातील 35 हजार कोटी रुपये वसूल होतील काय एवढाच मोठा प्रश्‍न गोव्यात सध्या चर्चिला जात आहे.