समाज : वरून शांत आतून खदखद!

कुठल्याही प्रकारे व्यापकता, समता आणि न्यायाची मूल्ये न पाहता आपला स्वार्थ ज्याला त्याला साधायचा आहे. हीच वृत्ती बळावत आहे.
सरकारने येत्या मार्चपासून कसिनोंवर गोमंतकीयांना बंदी घालण्याचे जाहीर केले आहे. कसिनो नियंत्रणासाठी नियमावली अधिसूचित झाल्यादिवसापासून ही बंदी अमलात येणार आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत हे नियम अधिसूचित करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मार्चच्या सुरवातीपासूनच ही बंदी अमलात येईल, असे दिसते.
ही बंदी लागू करून घटनेने दिलेल्या समान संधीच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याची चर्चा इंटरनेटच्या माध्यमातून सध्या रंगू लागली आहे. एकीकडे कसिनोंना विरोध करायचा, कसिनो मांडवी नदीबाहेर काढण्यासाठी आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे कसिनोंमध्ये गोमंतकीयांना प्रवेश बंदीमुळे घटनात्मक हक्क डावलल्याचा सूर व्यक्त करायचा, असे हे चालले आहे. आंदोलन केलेल्या व्यक्तीच असे करतात, असे म्हणायचे नाही; तर सामाजिक प्रवृत्तीवर यानिमित्ताने बोट ठेवायचे आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी प्रादेशिक आराखड्याचा विषय लोकांनी रस्त्यावर आणला. भाषा आंदोलनानेही समाजमन ढवळून काढले. त्याचे बरेवाईट परिणाम व्हायचे ते झाले. राजकारणात सध्या जाणवते ती कुठेतरी आंदोलनांचीच जाणवते. तरीही जो प्रतिसाद जनआंदोलनांना मिळायला पाहिजे होता तो मिळत नाही. कारण राज्याचाच चेहरा बदलला आहे. चेहराच नाही तर चित्र आणि चरित्रही बदलले आहे. त्यामुळे सत्ता काबीज करणे आणि ती टिकवून धरणे यातच सारी शक्‍ती खर्च पडत आहे. जर कोणी प्रामाणिकपणे प्रश्‍न पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला तरी किती जण त्याच्या मागे राहतील याविषयी त्याचमुळे शंका वाटण्यासारखी स्थिती आहे.
समाज म्हणून आम्ही सारे कुठेतरी कमी पडत आहोत. कुठेतरी समाजही बदलत आहे. समाजातील मूल्येही ही कुठेतरी व्यक्तीवादी व स्वार्थी झाल्यामुळे आपापले पाहण्यात लोकांना रसही आहे आणि वावही आहे. उच्च व मध्यमवर्गीयांचे असेच चित्र आहे. केवळ मध्यमवर्गीय उतरत नाहीत म्हणून आंदोलने कमकुवत होता कामा नयेत. आंदोलनांनी केवळ त्या आधारावर चालता कामा नये.
खरेतर आजच्या राजकारणाला पर्याय लोकांना हवा आहे. आणि विकासाची जी निर्णयप्रक्रिया चालली आहे त्यालाही पर्याय हवा आहे. आजच्या मूल्यहिनतेला पर्याय हवा आहे. त्याशिवाय वीज, पाणी, घरबांधणी, शिक्षण, शेती यांच्यामधले पर्याय हवे आहेत. पूर्णवेळ राजकारणी राजकारणात असलेले हे पर्याय टिकू देणार नाहीत. कारण ते टिकले आणि ते वाढले; तर त्यांच्या सत्तेवर दिल्लीत आली तशी गदा आल्याशिवाय राहणार नाही. लोक स्वतः घर बांधायला तयार आहेत. मात्र त्यासाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया क्‍लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्याने लोक शेकडोंच्या संख्येने बेकायदा घरे बांधून राहत आहेत. त्यामुळे सरकार आपले नाही अशी भावना अकारण बळावत जाते.
समाजातही आज सगळे व्यक्तीवादी होत चालले आहे. कुठल्याही प्रकारे व्यापकता, समता आणि न्यायाची मूल्ये न पाहता आपला स्वार्थ ज्याला त्याला साधायचा आहे. हीच वृत्ती बळावत आहे. त्यामुळे प्रत्येकजण संकुचित बंधनातच फिरतो आणि विचार करतो. त्यामध्ये परत स्वतःसाठीच मोक्ष आणि स्वतःसाठीच अध्यात्मही आहे. कुठेतरी माणूस स्वतःची अस्मिता हरवत आहे म्हणून खोट्या अस्मिता शोधत असल्यासारखे दिसते.
अशा या सामाजिक परिस्थितीत कसिनोंना विरोध करणे तशी कठीण गोष्ट आहे. पीपल्स फोरमने ते धाडस दाखविले. सतीश सोनक यांनी सत्तरीतील जुगार विरोध आणि कसिनोंना होणारा विरोध यांच्यातील साम्यस्थळे दाखविली ते बरेच झाले. सत्तरीत जुगारविरोधी सभा उधळण्यापर्यंत मजल गेली होती, यावरून त्यामागे असलेली "शक्ती' लक्षात येते. समाजात मात्र सारे आलबेल आहे, असे अजिबात नाही. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी जाहीरपणे कळंगुटच्या पोलिसांवर आरोप केले आहेत. ते सत्ताधारी गटाचे आमदार आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांनी त्या पोलिसांवर आरोप केले, सरकारवर कुठे केले, गृहमंत्र्यांकडे बोट कुठे दाखवले... असे प्रश्‍न उपस्थित केले जाऊ नयेत. एक आमदार बोलतो त्यावेळी त्या मतदारसंघातील बहुसंख्य जनता बोलत असते, हे ध्यानात घ्यायला हवे. मध्यंतरी आमदार लोबो यांनी पोलिस महासंचालक किशन कुमार यांना भेटून त्यांना अमलीपदार्थांच्या व्यवहारांची माहिती दिली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे महासंचालक वा त्यांनीही जाहीरपणे सांगितलेले नाही. पोलिस अधीक्षक कार्तिक कश्‍यप यांच्या नेतृत्वाखालील अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने सध्या छापासत्र सुरू केले आहे. तरीही लोबो यांनी हे पथक कामगिरी करते, मग त्यांच्यापेक्षा माहिती मिळविण्याचे जास्त स्रोत असूनही, स्थानिक पोलिस अमलीपदार्थ व्यवहाराचे कंबरडे का मोडत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. तो महत्त्वाचा आहे. समाजातील खदखद जणू त्यांच्या तोंडून व्यक्त झाली आहे. दर महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी सत्ताधारी आमदारांची बैठक मुख्यमंत्री घेत असताना लोबो यांना जाहीर वक्‍तव्य करावेसे वाटणे, यातच राजकारणाची सध्याची दिशा दिसते.
सरकारी कार्यालयात नागरिकांना विशिष्ट दिवसात सेवा देण्याची हमी देणारा कायदा 2 मे रोजी संमत होऊनही अजून मार्गी लागलेला नाही. "सरकारी काम, सहा महिने थांब' हे चित्र बदलल्याचा दावा कोणालाही करता येणार नाही. या कायद्याच्या कक्षेत सर्व सेवा त्वरित आणण्याचीही सरकारची तयारी नाही. अनेक खात्यांत "नागरिकांची सनद' भिंतीवर विराजमान झाली आहे. मात्र ती भिंतीवरच असल्याने तिचा उपयोग होत नसल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी खात्यांतील कोणते काम किती मुदतीत होणार, याची माहिती या सनदेत आहे. यानुसार कार्यवाही न करणारे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांना आर्थिक दंडाची तरतूद खरेतर असायला हवी. 1-14 उतारा, पाणीपुरवठा कनेक्‍शन, जन्म दाखला... या बाबी अर्ज केल्यापासून चोवीस तासांत देण्याची तरतूद यात आहे. याशिवाय इतर बाबींसाठीची मुदतही घालून देण्यात आली. त्यासाठीचे फलक प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्याचीही सक्ती करण्यात आली होती. हे फलकही आता गायब झाले आहेत.
कर्मचाऱ्याच्या टेबलावर कोणतीही फाईल कामाच्या सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहता कामा नये, "तत्काळ' असा शेरा असलेल्या फायलीवर चोवीस तासांत निर्णय घ्यावा, कोणतीही फाईल 45 दिवसांत निकाली निघावी, असेही बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र या बंधनाचे पालन होत नसल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे. सरकारी कामांतील विलंबाबाबत तक्रार करायची असल्यास, त्याचीही व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. "लोकपाल' किंवा "लोकायुक्त' यांच्यावरच हा बोजा टाकणे योग्य ठरणार नाही. या साऱ्यातून उपाय शोधत सरकारला पुढे जायचे आहे. लोकप्रिय घोषणांनी निवडणूक जिंकणे किंवा तत्कालीन सरकारविरोधी नाराजीचा फायदा घेणे आणि प्रत्यक्षात प्रत्येकाला हे सरकार आपले आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती तयार करणे या भिन्न बाबी आहेत. ती गोष्ट जमली तरच लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना मतांसाठी "फिरण्याची' वेळ येणार नाही.

पोलिसांनी कार्यक्षमता व कार्यतत्परता टिकवावी

दिल्लीत तरुण तेजपाल प्रकरणात पोलिस पोचले आणि टिचभर गोव्यातील पोलिस हजारो किलोमीटरवर असलेल्या देशाच्या राजधानीतही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत हे सिद्ध झाले. पोलिसांनी ही कार्यतत्परता सर्वच प्रकरणात दाखवावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सर्वसाधारणपणे पोलिस ठाण्यात कोणी तक्रार घेऊन गेला तर ठाणे अंमलदार त्याचे म्हणणे ऐकून घेतो. त्याने तक्रार अर्ज आणला असेल तर तो मिळाला एवढी नोंद करून एक प्रत तक्रारदाराला परत करतो. गुन्हा कसा दखलपात्र नाही हे सांगण्याचा सर्वसाधारणपणे पोलिसाचा प्रयत्न असतो. मारहाणीचे प्रकरण असेल तर वैद्यकीय तपासणी केली जाते त्यानंतर सावकाशपणे तक्रार नोंदविली जाते. पोलिस ठाण्यात स्वागत कक्ष सुरू झाले मात्र पोलिस ठाण्याची पायरी चढणाऱ्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली का या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मकच मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने दखलपात्र गुन्ह्यांत एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिला असला तरी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवावा म्हणून न्यायालयात दाद मागावी लागण्याची प्रकरणे गोव्यात थोडी घडलेली नाहीत. याचा अर्थ असा की पोलिस तक्रारीशिवाय एफआयआर तर नोंदवतच नाहीत शिवाय तक्रार आली तरी एफआयआर नोंदविण्यास टाळाटाळ करतात असे दिसते. एकीकडे हे असे चित्र असताना प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांची दखल घेत सरकार चौकशीचा आदेश देते आणि दिवसभरात पोलिस प्रथम माहिती अहवालही (एफआयआर) नोंद करतात हेही तरुण तेजपाल प्रकरणात सर्वांनी पाहिले आहे. नादिया तोरादो आत्महत्या प्रकरणात आमदार मिकी पाशेकोंच्या संदर्भात आणि आता तेजपाल यांच्या प्रकरणात पोलिस फारच वेगाने वागले अशी चर्चा सध्या कुठेही ऐकू येते. पोलिसांनी वेगाने कारवाई करण्यात काही गैर नाही मात्र प्रत्येक प्रकरणात त्यांनी असेच वागावे अशी जनतेची भावना आहे. पोलिसांनी ठरवून प्रकरणे हाताळू नयेत एवढीच रास्त अपेक्षा सर्वांची आहे. पोलिसांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होत नाही असे ठणकावून सांगण्यात येते. त्यात तथ्य किती हे पोलिसांनाही माहित आहे आणि जनतेलाही ठाऊक आहे. सरकार बदलले की तालुक्‍याच्या ठिकाणचा वा शहरातील पोलिस निरीक्षक का बदलला जातो याचे उत्तर कोणी नेमकेपणाने मिळविल्यास येथे काय म्हणायचे आहे ते अचूक समजू शकते. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप कालही होता, आजही होता व उद्याही राहणार आहे. त्याचे प्रमाण किती असावे हे ज्याने त्याने ठरवावे. अमूक सरकार आले की काही अधिकारी महत्वाच्या ठिकाणी अन्यवेळी ते राखीव पोलिस दलात असे चित्रच राजकीय हस्तक्षेप आहे की नाही हे सांगून जाते. पोलिस दलातील राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपावर आजवर बरीच चर्चा झाली, हे दुखणे जुनेच आहे. त्यावर अनेक तज्ज्ञांनी जालीम उपाय सुचविले, पण उपचाराची इच्छाशक्ती नसल्याने म्हणा, पण दुखणे काही कमी झाले नाही. सत्ता कोणाचीही असो, पोलिस दल आपल्या प्रभावाखाली असावे, असे सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच वाटत आले आहे. त्यात काही बदल व्हावा, ही आशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पल्लवित झाली आहे. राष्ट्रीय पोलिस आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी दहा वर्षांपूर्वी प्रकाश सिंग या पोलिस अधिकाऱ्याने जनहितयाचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस दलातील सुधारणेसाठी सात शिफारशी सुचविल्या आहेत. सुरक्षा आयोगाची स्थापना, पोलिस अधिकाऱ्यांची दोन वर्षे तरी बदली करू नये, कायदा व सुव्यवस्था आणि गुन्हे प्रकटीकरण या दोन स्वतंत्र शाखांची निर्मिती करणे, पोलिस आस्थापना मंडळाची निर्मिती आणि पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना आदींचा त्यात समावेश आहे. त्या अमलात आणल्याने राज्यकर्त्यांचा पोलिसांच्या कामकाजातील हस्तक्षेप कमी होईल, अशी आशा आहे. पोलिस दल आधुनिक व सक्षम व्हावे, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे; मात्र त्यासाठी ते स्वतंत्र असायला हवे. त्यात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नसावा. पोलिसांच्या नेमणुकांत वशिलेबाजी नसावी. बदल्या-बढत्या राजकारण्यांच्या हाती नसाव्यात; पोलिसांच्या स्वतंत्र समितीने तो निर्णय घ्यावा. महत्त्वाच्या ठिकाणच्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सचिवालयातून न होता आजी-माजी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र समितीमार्फत व्हाव्यात, अशीही मागणी मध्यंतरी ऐकू येत होती. राजकीय लोभापायी काही वेळा राजकारणी गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणतात हे पोलिस अधिकाऱ्यांशी खासगीत बोलल्यावर लक्षात येते. हा हस्तक्षेप एवढ्या टोकाचा असतो, की प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले जात नाही. उलट राजकारण्यांचे हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीला नियमबाह्य पद्धतीने मदत करण्याचे आदेश येतात, त्यामुळे राजकारणी व गुन्हेगार या दोघांशीही पोलिसांना सलोख्याचे संबंध ठेवावे लागतात. या स्थितीत सामान्य माणसाने तक्रार तरी कोणाकडे करायची, असे प्रश्‍न निर्माण होतात. पोलिस दलात अलीकडे आधुनिकतेचे वारे येऊ घातले असले, तरी ते फारसे रुजलेले नाही. त्याचे कारण पोलिस यंत्रणेतील महत्त्वाचा घटक असलेला पोलिस कर्मचारीच उपेक्षित आहे. त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांना मिळणारा पगार, त्यांच्यावर असलेला कामाचा ताण, त्यांना देण्यात येणारी घरे, इतर सुविधा आणि त्यांचे आरोग्य याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. पोलिसांच्या अडचणी सोडविण्याच्या घोषणा प्रतिवर्षी होतात. नंतर त्या विरूनही जातात. त्यातून पोलिसांच्या पदरी निराशाच येते. हे सारे असतानाही पोलिसांनी दाखविलेली कार्यतत्परता वाखाणण्याजोगी आहे. पोलिसांनी तेजपाल यांच्यापर्यंत पोचण्याआधी पुरावे आणि तेही कायदेशीरपणे गोळा करण्यावर भर दिला हेही याप्रकरणी महत्वाचे आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता एकत्र आली, तर काय होऊ शकते याचे पत्रकार तरुणी लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा तपास हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सध्या पोलिस मात्र कौतुकाचे धनी झाले आहेत. राजकीय हस्तक्षेप झुगारून देणाऱ्या जिगरबाज पोलिस अधिकाऱ्याची कथा असलेला "सिंघम' सिनेमा दाखवून पोलिसांचे मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी पोलिस खात्याने केला होता. हा प्रयत्न किती लटका होता याचा प्रत्यय त्योवळी लगेच आलाही होता. "सिंघम'च्या डोसचा अंमल अजून उतरलेला नसतानाच राजकीय नेत्याशी पंगा घेतल्याबद्दल एका पोलिस उपनिरीक्षकावर बदलीचा आदेश स्वीकारण्याची पाळी आली होती. दोघा राजकीय नेत्यांच्या वैरत्वामुळे या पोलिस उपनिरीक्षकाचा बळी गेल्याचा तो प्रकार होता. जुने गोवे पोलिस स्थानकातील पोलिस उपनिरीक्षक रमेश शिरोडकर यांची तडकाफडकी राखीव पोलिस दलात बदली करण्यात आली होती. एका राजकीय नेत्याशी त्यांची "तू तू मै मै' झाल्याने त्यांच्यावर ही पाळी आल्याची उघड चर्चा त्यावेळी पोलिस करत होते. कुंभारजुवे येथे 21 दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन करण्यात येत असताना दोन गटांत उद्‌भवलेल्या वादात एक राजकीय नेता सहभागी झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमुक लोकांवर कारवाई का करत नाही, असे अनेक लोकांसमक्ष या नेत्याने शिरोडकर यांना सुनावले. या उपनिरीक्षकाने त्यांना उत्तर दिल्याने नेत्याचा पारा चढला. नंतर या नेत्याने सूत्रे हलवून शिरोडकर याची राखीव पोलिस दलात बदली केली असेही ऐकायला मिळत होते. पोलिसांचे मनोबल वाढवण्यासाठी "सिंघम' दाखवण्याचा प्रयोग पोलिस खात्याने केला, असे पोलिस महानिरीक्षक आदित्य आर्य यांनी त्यावेळी सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात पोलिस सिंघम होऊ शकत नाहीत हेही सिद्ध झाले होते. आता या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या वेगवान कारवाईमुळे पोलिस दल सुधारण्याचा नव्या सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मानण्यास जागा तयार झाली आहे. मात्र ती प्रतिमा तशीच ठेवायची, उजळायची की डागाळायची हे सारे पोलिस खात्यावरच अवलंबून आहे. सर्वच प्रकरणांची पोलिसांनी तत्परतेने घेतल्यास पोलिस व जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते दृढ होईलच शिवाय नायजेरीयांनी पोलिसांवर हल्ला केला तेव्हा स्थानिकांनी पोलिसांना मदत करण्यासाठी रस्त्यावर धाव घेतली त्याहीपेक्षा जास्त संख्येने जनता प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्याच्या मागे राहील. मात्र खरोखरच असे घडेल?

आव्हान गोव्याची बदनामी रोखण्याचे

एका पत्रकार तरुणीचा "थिंक फेस्ट'मध्ये विनयभंग झाल्याचे प्रकरण चर्चेत आले आणि महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. नवीदिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरण असो किंवा वास्कोतील शाळकरी मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकरण असो, अशी प्रकरणे प्रसार माध्यमांत आल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चेत येतो. त्यामुळे अकारण गोमंतकीय महिला असुरक्षित असल्याचे चित्र समोर आणले जाते. गोव्यातील कोणतीही महिला असुरक्षित नाही. अगदी दुचाकीवरून मध्यरात्रीही महिला प्रवास करते.
गोव्याने पर्यटनातून विकास हे प्रारूप स्वीकारल्यानंतर काही गोष्टी येथे ओघाने येणे साहजिकच आहे. वास्को हे बंदराचे शहर असल्याने त्या शहराला लागून वेश्‍यावस्ती असणेही नैसर्गिकच होते. सरकारने मोठ्या हिमतीने बायणातील वस्ती हटविली तरी शरीरविक्रयाचा व्यवसाय थंडावला असे म्हणता येणार नाही. तो इतरत्र पसरला. देशी महिलांसह विदेशी महिलांना या व्यवसायात ओढले गेले आहे. कायदा यात गुंतलेली महिला बळी (व्हिक्‍टीम) असे म्हणतो. मात्र, प्रत्यक्षात तसे असते का हा प्रश्‍न विचार करायला लावणारा आहे. विदेशातून येथे येऊन या महिला कोणते प्रकार करतात हे जाणून घेण्यासाठी "गोवा एस्कॉर्टस' एवढे शब्द जरी "गुगल'मध्ये "सर्च' केले तरी नको असलेली बरीच माहिती मिळून जाते.
दीडेक वर्षांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नंदकुमार कामत यांनी मला काही वेबसाईटच्या लिंक ईमेलवर पाठविल्या होत्या. गोव्याची वेबदुनियेत कशी बदनाम प्रतिमा आहे याची माहिती ती वेबसाइट पाहिल्यावर मिळाली. ती प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणतेही प्रयत्न झाल्याचे ऐकिवात नाही. याउलट जगभरात गोव्याची जाहिरात करण्यासाठी या वेबसाईटवरील छायाचित्रांशी साधर्म्य दाखविणारी छायाचित्र असलेली दिनदर्शिका सरकारी यंत्रणांनीच प्रसारित केली होती. काही महिला संघटनांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्या यंत्रणेने निर्णयाचे जोरदार समर्थनही केले होते. आता हा मुद्दा दोघांच्याही विस्मृतीत गेला तरी सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दुर्लक्षित येणारा नाही. त्यामुळे गोव्यात या खा, प्या, मजा करा अशी खुशालचेंडू प्रतिमा गेल्या अनेक वर्षात तयार झाली आहे. त्यातून महिलांची सुरक्षितता धोक्‍यात आली आहे, पण ती गोमंतकीय महिलांची नव्हे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून गोमंतकीय महिला सर्वच क्षेत्रात वावरतात. त्यांना पुरुष सहकाऱ्यांचे अकारण भय वाटत नाही. महिलांच्या कर्तबगारीचे एक उदाहरण येथे नमूद केल्यास देश कुठे आहे आणि गोवा कुठे आहे हे पटू शकेल. नवीदिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर नेमलेल्या चौकशी आयोगाच्या शिफारशीनंतर महिलांनी महिलांसाठी चालविलेली बॅंक सुरू करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. परवा मुंबईत त्याचे पंतप्रधान व केंद्रीय वित्तमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्‌घाटनही झाले. गोव्यात मात्र महिलांनी महिलांसाठी चालविलेली बॅंक कित्येक वर्षे सुरू आहे. यावरून गोव्यातील महिला किती सक्षम आहेत हे दिसून येते.
काही राज्ये आता मुलींना पित्याच्या मालमत्तेत वाटा देऊ लागली आहेत, गोव्यात हा हक्क पूर्वीपासूनच आहे. समान नागरी कायदा लागू असलेल्या या राज्याचा आदर्श इतरांनी घ्यायला हवा. मात्र, तसे न करता इतर राज्यातून येथे येणारे गोवा बदनाम होण्यासाठीच हातभार लावत आहेत. तरुण मुलीला एकटे टाकून स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश तरुणीची आई गोकर्ण येथे गेली होती. गोकर्ण हे हिंदूंसाठी पवित्र धार्मिक स्थळ असले, तरी अलीकडे ते विदेशींच्या का पसंतीस उतरू लागले आहे हे उघड गुपित आहे. त्या स्कार्लेटचा हणजुणच्या किनाऱ्यावर खून झाला व बदनामी मात्र गोव्याची झाली. गोमंतकीय किनारे असुरक्षित आहेत असे चित्र काही दिवसांपुरते का होईना आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी रंगविले होते. मध्यरात्रीनंतर एकटी तरुणी किनाऱ्यावर काय करत होती असा प्रश्‍न कोणालाही विचारावासा वाटला नाही.
देशात आचार स्वातंत्र्य असले तरी समाजमान्य असे नितीसंकेत आहेत. त्याचे पालन हे व्हायलाच हवे. आजवर अनेक खून प्रकरणात बळी पडलेले आणि मारेकरी हे दोन्ही परराज्यातील आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी परराज्यात गुन्हे करून लपण्यासाठी जागा म्हणून गोव्याची निवड करणारे अनेकजण असतात हे वारंवार सांगितले आहे. त्यांच्यातील ती प्रवृत्ती येथे बळावते व आणखी एका गुन्ह्याचा जन्म होतो. त्यामुळेही राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेख अकारण उंचावतो आणि गुन्हेगारीची अमुक टक्‍केवारी असणारे राज्य असा शिक्का विनाकारण पडतो. पत्रकार तरुणीच्या प्रकरणातही असेच झाले आहे. सर्व संबंधित येथील नव्हेत केवळ एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गोव्यात येतात, गुन्हा घडतो आणि बातम्यांत मात्र गोव्याचे नाव येत राहते.
हे असे असले तरी एक काळ असा होता, की मुली व महिलांनी सायंकाळी किंवा रात्रीच्यावेळी निश्‍चिंतपणे फिरणे हे धोक्‍याचे वाटत नव्हते. गेल्या पंचवीस वर्षांत गोवा बदलला आणि त्या बदलातून आलेल्या विकृतींमुळे सारेच वातावरण भयावह बनले. एसटीडी बूथवर किंवा झेरॉक्‍स दुकानावर काम करणाऱ्या मुली, बसमधून महाविद्यालयात जाणाऱ्या युवती, नोकरीनिमित्त दुचाकी घेऊन शहरात जाणाऱ्या गावातील महिला या सर्वांचे जीवन असुरक्षित करून ठेवणारी प्रवृत्ती गेल्या वीस- पंचवीस वर्षांत फोफावली आहे. अद्याप त्याची झळ गावांपर्यंत पोचली नसली तरी किनारी भागात महिलांनी सायंकाळी उशिरानंतर एकट्याने प्रवास करणे अतिउत्साही पर्यटकांमुळे धोक्‍याचे ठरू शकते.
यासंदर्भात विचार करताना असे दिसते, की समाजाची घडीच विस्कटू लागली आहे, अशी भीती आता वाटली पाहिजे. चांगले शिक्षण घेणारे, चांगली नोकरी करणारे, आपल्या कुटुंबात व समाजातही चांगल्याप्रकारे राहणाऱ्या तरुणांचा वर्ग एका बाजूला दिसतो आणि दुसऱ्या बाजूला मद्य व अमलीपदार्थांच्या आहारी गेलेल्या, व्यसनी बनलेल्या युवकांचा वर्ग उभा असलेला दिसतो. एकाच गोव्यात हे दोन गोवा दिसून येतात. त्याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. त्यातूनही पुढील गोवा घडविण्यासाठी मदत होणार आहे.
मुळात गोमंतकीय महिला रोजगारासाठी घराबाहेर पडणे नवी गोष्ट नव्हे. परंतु 1990 मध्ये आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. या बदलत्या जागतिक परिणामांमुळे महिलांनाही अनेक संधी निर्माण झाल्या. आजपर्यंत चूल आणि मूल या पारंपरिक मानसिकतेमध्ये गुरफटलेली स्त्री बाहेर पडली. प्रगतीची अनेक क्षितिजे तिला खुणावू लागली. नवऱ्याच्या पैशावरच जगणाऱ्या स्त्रिया आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करू लागल्या. या बदलत्या प्रवाहात ज्याप्रमाणे महिला स्वतः:ला बदलत होत्या, त्याप्रमाणेच समाजही स्त्रीकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात कासवगतीने का होईना बदल करीत होता. स्त्रिया घराबाहेर पडल्या. विविध क्षेत्रात नोकरी करू लागल्या. यामध्येही सुरवातीला सकाळी 10 ते 5 या कालावधीतील नोकरी स्वीकारली जायची; परंतु हळूहळू यामध्येही फरक पडला आणि महिला रात्रपाळी करू लागल्या. सुरवातीला आपल्या समाजाने वा व्यवस्थापनानेही महिलांच्या रात्रपाळीला स्वीकारले नाही. भरपूर विरोध केला. मात्र, आता ते सवयीचे झाले आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे गोमंतकीय महिला असुरक्षित झाल्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. काही गोमंतकीय महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत, घडत आहेत. पोलिसांत गुन्हे नोंद होऊन आरोपींना शिक्षाही झाली आहे, बरेचसे खटले सुरूही आहेत. मात्र, 15 लाख वस्तीच्या गोव्यात अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण किती याचा विचार केला, तर फारशी भयावह स्थिती नाही. बस आणि रेल्वेत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सशस्त्र पोलिस नेमण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही. बंगळूरमध्ये परवा एटीएममध्ये महिलेवर झालेला हल्ला तेथील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी आणि मुंबईतील पत्रकार तरुणीवरील अत्याचार तेथील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी पुरेसे बोलके आहेत. तसे प्रकार येथे झालेले नाहीत आणि होऊही नयेत. मात्र, कुठून तरी येथे येऊन येथे गुन्हा करणाऱ्यांमुळे राज्याचे नाव बदनाम होते हे थांबवले पाहिजे.

पश्‍चिम घाटाच्या रक्षणासाठी पडले पाऊल पुढे...

पश्‍चिम घाट वाचविण्यासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अखेर खाणकामासह, प्रदूषणकारी उद्योगांवर बंदी घातली. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे चालविलेल्या संघर्षाचे हे फलित आहे. पश्‍चिम घाट क्षेत्रातील खाणकामावर अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने कायमची बंदी घातली. त्या भागात 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आकाराचा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारता येणार नाही किंवा प्रदूषणकारी प्रकल्पही सुरू करता येणार नाहीत असे मंत्रालयाने राज्यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. खाणकामावर बंदी आली आणि पर्यावरण जतनासाठी कोणी बोलत असेल, तर तो समाजविरोधी आहे अशी भावना मुद्दामहून गेले काही महिने पसरवली जात आहे. पश्‍चिम घाट केवळ गोव्यातच आहे असे नाही इतर राज्यातही आहे. पश्‍चिम घाट वाचविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणाऱ्या प्रा. माधव गाडगीळ अहवालाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भाषा शेजारील महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी चालविली आहे. आपल्याकडे तसे जाहीर वक्तव्य केलेले नसले, तरी हा अहवालही सरकारने स्वीकारलेला नाही. एकच गोष्ट अनेकदा सांगत राहिल्याने कालांतराने ती खरी वाटू लागते तसे अगदी ठरवून खाणकाम आणि पर्यटन हे व्यवसाय अर्थव्यवस्थेचे कणे असल्याचे लोकांच्या मनावर ठसविले गेले आहे. त्यामुळे खाणकामावर बंदी आल्यानंतर राज्यावर जणू आकाशच कोसळल्याचे अनेकांना वाटले होते. आणि असे वाटणाऱ्यांना पर्यावरणप्रेमी खलनायक वाटत आहेत. सरकारनेही आता खाण कंपन्यांच्या बाजूने आपण आहोत हे निर्माण झालेले चित्र पुसण्याची गरज आहे. लोकही खाणींच्या विरोधात नाहीत. मुळात विस्तारलेल्या खाणकामाचा सर्वसामान्यांना कोणता फायदा झाला आणि त्यासाठी त्यांनी कोणती किंमत चुकविली आहे हा संशोधनाचा व चर्चेचा विषय ठरू शकतो. सरकारने अकारण केंद्र सरकारने लादलेल्या निर्बंधाकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेऊ नये. खाणींवर आलेली बंदी हे रोजगाराचे नवे मार्ग चोखाळण्याची संधी आहे असे मानून आता पावले टाकली पाहिजेत. मुळात पर्यावरण रक्षणासाठी अचानकपणे कोणी उठून न्यायालयात गेलेला नाही. गोवा फाउंडेशनने किमान दोनेक डझन खटले पर्यावरण रक्षणासाठी यापूर्वी न्यायालयात घातले होते आणि त्यांना त्यात यशही आले होते. राज्यातही पर्यावरण रक्षणासाठी इको फोरमसारखे पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येण्याचे प्रयोग यापूर्वी झाले आहेत. आजही पर्यावरण रक्षणासाठी अनेकजण कार्यरत आहेत. एखादा रमेश गावस सारखा कार्यकर्ता समाजासमोर सत्य बाजू मांडण्याचे धाडस दाखवतो आणि त्यामुळे पर्यावरणविषय सर्वांपर्यंत पोचतो. पर्यावरणासाठी परिषदा आयोजित करून गुपचूपपणे आपले काम पुढे नेणारेही काहीजण आहेत. या साऱ्यांचेच योगदान दुर्लक्षून चालणारे नाही. पश्‍चिम घाटात जगातील दुर्मिळ अशी जीवसंपदा आणि वनस्पतीसंपदा आहे अशी गेली अनेक वर्षे सांगण्यात येत होते. केंद्र सरकार हे मानण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरणे भाग पडले होते. पर्यावरणवाद्यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करणाऱ्यांनी तेव्हा हजारोंच्या संख्येने 100 दिवसांची पदयात्रा या पर्यावरणप्रेमींनी केली होती हे लक्षात घ्यायला हवे. पुण्यालगत पवना खोरे परिसरात पर्यावरण जतनाचे काम करणाऱ्या (स्व) जगदीश गोडबोले यांनी याकामी पुढाकार घेतला आणि नवापूर ते कन्याकुमारी अशी 100 दिवसांची पदयात्रा काढली. फोंड्यालगतच्या बांदोडा येथे नवापूर आणि कन्याकुमारीहून सुरू झालेल्या पदयात्रांचा संगम तेथे झाला. या पदयात्रेची दखल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतली होती. साहजिकपणे केंद्र सरकारने पश्‍चिम घाट विकास कार्यक्रम जारी केला आणि आजही तो सुरू आहे. पश्‍चिम घाटात झालेला पर्यावरण ऱ्हास थोपविण्यासाठी ही उपाययोजना थोडी उपयोगी पडली तरी पश्‍चिम घाटातील खाणकाम आणि विविध प्रकल्पांसाठी होणारी जंगलतोड यामुळे पर्यावरणाची घसरणारी गाडी सावरणे पर्यावरणप्रेमींना अगत्याचे वाटत होते. सहा राज्यात पसरलेला सह्याद्री वाचला नाही, तर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य परिसराला जाणवणार याची भीती अनेकांना वाटत होती. त्यातून पुण्यातील गुलाब सपकाळ आणि सहकाऱ्यांनी पाणी परिषदेसाठी पुढाकार घेतला. चिपळूला सह्याद्री निसर्ग मित्रच्या नावाखाली तरुण एकवटले. या साऱ्यांमुळे पश्‍चिम घाट वाचला पाहिजे असे वातावरण तयार झाले. त्यातून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने प्रा. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पश्‍चिम घाटातील लोकांना विकास हवा, पर्यावरण रक्षण नको अशी चुकीची समजूत करून देण्याचा उद्योग काहींनी सुरू केला आहे. खाणकामाला समर्थन देण्याचा छुपा हेतू त्यामागे आहे. केरळमधील सायलेंट व्हॅलीचे नाव पर्यावरण रक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आदराने घेतले जाते. तेथील स्थानिकांनीच पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेतला होता व आहे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी स्थानिक पातळीवर तळमळ नाही असे मुळीच नाही. सह्याद्री म्हणजेच पश्‍चिम घाट वाचला तर त्या भागातील लोकच नव्हे तर सर्वचजण वाचतील याचे परंपरागत ज्ञान पूर्वजांना होते. त्यामुळे धर्माच्या, देवाच्या नावावर देवराया आणि पाणसाठ्यांचे जतन त्यांनी केले होते. पर्यावरणाचा खरा प्रश्‍न माणसाच्या हव्यासाबरोबर सुरू झाला आहे. खाणकाम पूर्वीही चालायचे. मात्र, त्यावेळी पर्यावरण ऱ्हासाची तक्रार कोणी केली नव्हती. सारेकाही मर्यादेत होते. मर्यादा ओलांडल्याची किंमत म्हणून मंत्रालयाच्या या नव्या निर्णयाकडे पाहावे लागणार आहे. पश्‍चिम घाट अमर्यादपणे ओरबाडला, त्याचा फटका पर्यावरणाला बसला आणि मंत्रालयानेच नेमलेल्या प्रा. गाडगीळ समितीला लोकसहभागाने पर्यावरण रक्षणाची उपाययोजना सूचवावी लागली. या अहवालाची व्यवहार्यता तपासून अंमलबजावणीचा मार्ग सुचविण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन सारख्या ख्यातनाम शास्त्रज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाने दुसरी समिती नेमली. याही समितीने पश्‍चिम घाट वाचला पाहिजे हे प्रा. गाडगीळ समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचे सूत्र कायम ठेवत अंमलबजावणीसाठी मार्ग सुचविला. त्यांनीही पश्‍चिम घाटाच्या जैव संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम नकोच हे सूत्र मान्य केले. आता राष्ट्रीय हरित लवादासमोर हा अहवाल स्वीकारल्याची भूमिका केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घेतल्याने खाणकामासह प्रदूषणकारी उद्योग तसेच मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करणे क्रमप्राप्तच होते. पश्‍चिम घाटातील सर्व कामांवर या आदेशाने निर्बंध येतील असे नव्हे. त्या भागात केल्या जाणाऱ्या शेतीकामावर, बागायतींवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. कुटीरोद्योग आणि पोटापाण्याच्या कोणत्याही व्यवसायावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्प आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांना मुभा देण्यात आली आहे. म्हणजेच त्या भागात राहणाऱ्या एखाद्या माणसाला हॉटेल घालायचे असेल वा दुकान सुरू करायचे असेल, तर त्यावर बंदी नाही. भाजीपाला पिकविण्यासाठी कोणतेही नियंत्रण नाही की प्रक्रिया उद्योगाला मर्यादा नाही. त्यामुळे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयाला सर्वसामान्य माणसाला मोठा फटका बसेल असे चित्र रंगविणे चुकीचे आहे. खाणी सुरू होणार नसल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्यांचा रोजगार बुडणार आहे. त्यासाठी पर्यायी रोजगारनिर्मितीची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते. त्यामुळे आता सरकार नेमके काय करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. खाणी बंद झाल्यानंतर त्या भागातील जनतेसाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत देणे सुरू केले आहे. मात्र, रोजगारनिर्मितीच्या पातळीवर काहीतरी धडाकेबाज सुरू झाले आहे असे ऐकिवात नाही. त्यामुळे खाणी नाहीत तर काय याचे उत्तर दुसरा कोणी देणार नसून ते जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला द्यावे लागणार आहे. रोजगारनिर्मितीतून त्यांनी ते करणे अपेक्षित आहे.

दांडेलीच्या जंगलात...

दांडेलीला जावे की नको असा विचार महिनाभर सुरू होता. तसे पाहिले तर कद्रा धरणाने मला गेल्या वर्षापूर्वीच भुरळ घातली होती. विस्तीर्ण जलाशय बघून डोळे दिपले होते. त्यातच गोव्यात येणारे हत्ती दांडेलीतून येतात हे समजल्याने अखेरीस दांडेली पाहणे मला पत्रकार या नात्याने क्रमप्राप्त होते. त्यातच दांडेली येथील पत्रकार मित्र कृष्णा पाटील सारी व्यवस्था करणार असल्याने तेथे जाणे तसे सोपे वाटत होते.
सुखद थंडी व अतिशय सुंदर रेखीव रस्ते यामुळे तो परिसर मला आवडला. गेलो होतो हत्ती गोव्यात का येतात हे पाहण्यासाठी, पण तो निसर्गरम्य परिसर हत्तींना सोडवतो का, हा प्रश्‍न येताना मनात घर करून राहिला. तुरळक वस्तीचे व छोटी बाजारपेठ असलेले खेडे म्हणजे दांडेली. घनदाट जंगल, नागमोडी वळणे, खाचखळगे व चिखलाने भरलेला निर्मनुष्य रस्ता, वाहनांची ये-जा अगदी तुरळक. परिसर हिरवागार, जंगलाने वेढलेला. एका बाजूला घनदाट जंगल तर दुसऱ्या बाजूला काळ्या नदीचे विस्तीर्ण पात्र. त्या परिसरातच जीपने फिरत होतो. जंगलात जातानाच तेथे असलेले छोटेसे संग्रहालयही पाहता आले. त्यात जंगलातील पशू-पक्षी, झाडे-फुले यांची माहिती व छायाचित्रे आहेत. या जंगलात वाघ हत्ती, चित्ते, लांडगे, गवे, कोल्हे, माकडे, हरणे, विविध पक्षी, फुलपाखरे आहेत. आपल्याला काय काय बघायला मिळणार, या कुतूहलमिश्रित आनंदाने आम्ही जीपमध्ये बसलो. वन खात्याची दोन माणसे आमच्याबरोबर होती. जंगलाच्या आत जाण्यासाठी कच्चे रस्ते आहेत. सकाळी सकाळीच दाट झाडीमध्ये काही बघायला मिळते का, याचा शोध सुरू होता. समोरच्या झुडपात दोन गव्यांचे दर्शन झाले. तेही मान वळवून प्रकाशाकडे बघत होते. फक्त दोन-तीन मिनिटेच... क्षणार्धात हे गवे झुडपांत अदृश्‍य झाले. जीपसमोरून अंगावर ठिपके असलेली दोन-तीन हरणे पळत गेली. आम्ही थांबून उत्सुकतेने पाहू लागलो, तर काय! समोरून एकापाठोपाठ 15-20 हरणांचा कळप बागडत आला. आम्ही फोटो काढायला कॅमेरा सरसावला, तेवढ्यात ती सर्व झाडीत गायब झाली. ती परत बाहेर येतील असे वाटले म्हणून थोडी वाट पाहिली, पण ती आलीच नाहीत. रान अगदी हिरवेकंच. साग, देवदार, पिंपळ, शिसम, बाभूळ, आंबा, ऍकेशिया, कढीपत्ता व जाड खोडाचे बांबू मुबलक प्रमाणात आहेत. या झाडांना बिलगलेल्या अक्राळविक्राळ वेलीही आहेत. सगळा परिसर हिरव्या-पोपटी रंगाने भरलेला. ठिकठिकाणी पाण्याची छोटी तळी दिसतात. रस्त्याच्या कडेला लाजाळूची झुडपे जांभळ्या रंगाची पखरण करत पसरलेली. निळी, पांढरी, जांभळी अशी अनेक रंगांची फुले सर्वत्र पसरलेली, हिमालयातील व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सची आठवण करून देणारी. निसर्गाचे इतके सुंदर रूप बघायला मिळाले, की आम्ही अगदी हरवून गेलो. आपण निसर्गाची मुक्त उधळण असलेल्या सुंदर देशात राहतो याचा खूप अभिमान वाटला. हे सुंदर रूप डोळ्यांत साठवत आम्ही खडकाळ-डोंगराळ भागात येऊन पोचलो. इथे प्रचंड प्रमाणात शिसे, कॉपर, मॅग्नेशियमच्या खाणी आहेत. हे क्षेत्र आता वन खात्याच्या ताब्यात असून, खाणीतील खोदकाम बंद करण्यात आले आहे. काळ्या दगडावरून बोट फिरवले तर बोट काळे होईल, इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात इथे शिसे उपलब्ध आहे. लाल, काळे, पिवळे प्रचंड खडक सर्वत्र दिसतात. हजारो वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून हा सुंदर परिसर निर्माण झालेला आहे. सगळेच आश्‍चर्यकारक व स्तिमित करणारे आहे. येथेच सनसेट पॉइंट आहे. नजर ठरत नाही तिथपर्यंत गर्द हिरवेगार जंगल आहे. बऱ्याच झाडांना मोहोर आलेला होता. त्याचा वातावरणात मोहक गंध पसरला होता. सुतारपक्षी, निळकंठ, पोपट, मैना, हिरव्या चिमण्या व असंख्य रंगीबेरंगी फुलपाखरे दिसतात.
निसर्गात मनसोक्त वावरणारे प्राणी-पक्षी यांचे रूप वर्णन करणे शब्दांच्या पलीकडले आहे. उग्र दर्प असलेला धिप्पाड रानगवा दिसला. पाच मिनिटे जरी तुम्ही जंगलातील गवतात उतरलात तर मुंग्या-किडे पायाचा चावा घेतात. सर्वत्र मोठमोठी वारुळे दिसतात. जंगल जितके सुंदर आहे, तितकेच भयावहही आहे, याची जाणीव झाल्याशिवाय राहिली नाही. त्याचबरोबर भावले निसर्गाचे विराट रूप आणि मानवाचे थिटेपण!
उत्तर कर्नाटकातील उत्तर कन्नडा जिल्ह्यातील पश्‍चिम घाटात पसरलेले दांडेलीचे जंगल पक्षिप्रेमींसाठी स्वर्गच आहे. इथे 200 पेक्षा जास्त पक्षी दिसतात व या जंगलाला भारतातून दर वर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात. दांडेली या शब्दाचा उगम पुराण कथेतील "दंडकारण्य' या शब्दातून झाला असून, या जंगलानजीकच्या दांडेली शहरालादेखील तेच नाव आहे. दांडेली शहर भारतातील एक प्रमुख कागदनिर्मिती केंद्र होते; पण सध्या बऱ्याच समस्यांमुळे इथल्या कागद मिल बंद पडल्या आहेत. एकच सुरू आहे. 434.13 चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाच्या या अभयारण्याची स्थापना 1956 मध्ये झाली. इथल्या वाघांच्या वाढत्या संख्येला लक्षात घेऊन इथे 2007 मध्ये व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाला. शरावती - खानापूर या संपूर्ण पट्ट्यामध्ये एकूण 33 वाघांची नोंद झाली आहे. दांडेली सदाहरित प्रकारचे जंगल असून, इथला बांबू भारतातील सर्वांत मोठ्या बांबू प्रजातींपैकी एक आहे. बांबूसोबतच इथे ब्रिटिशांनी लावलेल्या सागवानाचे जंगल असून, आज सागवानाची किंमत करोडो रुपयांपर्यंत होईल. वाघांबरोबरच इथे गवे, सांबर, चितळ, हत्ती असे विविध मोठे सस्तन प्राणीदेखील आढळतात. दांडेलीमध्ये "स्लेडर लॉरीस' (लाजवंती) हा अतिशय दुर्मिळ प्राणी आढळतो. दांडेलीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे "काळा बिबट्या'. काळा बिबट्या हा नेहमीचाच बिबट्या असून, फक्त याचा रंग काळसर असतो. दांडेलीच्या जंगलात "काळी नदी'चा उगम होतो. काळी नदी ही "रिव्हर राफ्टिंग' या साहसी खेळ-प्रकारासाठी प्रसिद्ध आहे. दांडेलीमधील पक्ष्यांमध्ये तांबट, सुतार, शामा, नाचरा, गरुड, बाज, स्वर्गीय नर्तक, रानकोंबडे, घुबड व मंडूकमुखी अशा विविध प्रजातींचा समावेश आहे.
दांडेलीला पोचण्यासाठी आधी बेळगावपर्यंत पोचावे लागेल. बेळगावपासून दांडेली 95 कि.मी.वर असून, रस्ते चांगले असून घनदाट जंगलातून जातात. इथे राहण्यासाठी बरीच खासगी हॉटेले असून, वन विभागाचे कुळगी येथील कॅम्प साइट राहण्यासाठी उत्तम आहे. कुळगीला राहून स्वतःच्या वाहनाने जंगलात फिरता येते. इथे सिथेरी रॉक्‍स, धरण, मॅंगेनीजच्या खाणी, कावला केव्ह्‌स या काही उत्तम जागा पाहण्यासारख्या आहेत. दांडेलीला कमीत कमी तीन दिवस राहून पक्षिनिरीक्षण व जंगलवाचन करता येते.
पक्ष्यांमध्ये सुतार, तांबट, शामा, नाचरा, स्वर्गीय नर्तक, रानकोंबडा, घुबड, मंडूकमुखी, पहाडी मैना, गरुड, बाज, शिक्रा असे बहुविध पक्षी दिसत असले, तरी दांडेली अभयारण्याची खरी ओळख म्हणजे इथले धनेश पक्षी (Hornbill). दांडेलीमध्ये मलबारी धनेश, मोठा धनेश, मलबारी राखी धनेश, साधा धनेश असे विविध जातींचे धनेश सहज बघायला मिळतात. एवढ्या विपुलतेने व विविध धनेश दिसण्याचे कारण म्हणजे इथे असणारे अनेक जातींचे फळधारी वृक्ष. फळांनी लगडलेल्या झाडांवर एका वेळेस शंभरहून अधिक धनेश बघितल्याची नोंद आहे.
आवश्‍यक सामानाची जुळवाजुळव करून आम्ही चौघे जण (मी, पत्नी व दोन्ही कन्या) आमच्या गाडीने भल्या पहाटे कारवारकडे निघालो. पहाटेची प्रसन्न वेळ, सुखद थंडी व अतिशय सुंदर आखीवरेखीव रस्ते यामुळे आमचा कारवारपर्यंतचा प्रवास अगदी छान झाला. वाटेत सासुरवाडीला काही वेळ थांबणे क्रमप्राप्तच होते. कारवार दांडेली या रस्त्यावर प्रचंड कद्रा धरण लागते. त्याचे विस्तीर्ण जलाशय बघून डोळेच दिपले. आजूबाजूचा परिसर हिरवागार, जंगलाने वेढलेला. रस्ता जंगलातून- नागमोडी वळणाचा. कारवारपासून 130 कि.मी.चा प्रवास आणि तोही दुपारी; पण रुंद आणि प्रशस्त असा डांबरी रस्ता, दोन्ही बाजूंना बांबू, ऐन, साग यांची गर्द झाडी यामुळे तणाव जाणवत नव्हता. झाडी इतकी दाट होती की सावलीमुळे रस्त्यावरही गारवा वाटत होता. इतके सुंदर निसर्गरम्य रस्ते महाराष्ट्रात क्वचितच नजरेस पडतात. मधूनच रस्त्यालगत बांधलेली लाल दगडी मंदिरं याची अजूनच शोभा वाढवत होती. वळसा घेत रस्ता वर सरकत होता. एके ठिकाणी मोठ्या पिंपळाखाली मला काही वानरांची टोळी बसलेली दिसली. येणाऱ्या-जाणाऱ्यांकडे, वाहनांकडे ती वानरं आशाळभूत नजरेनं पाहत होती. कोणी काही खाऊ देईल याची वाट पाहत होती.
संध्याकाळी चार-साडेचारला आम्ही दांडेलीला अंदाजे 270 कि.मी. अंतर पार करून पोचलो. दांडेली तुरळक वस्तीचे व छोटी बाजारपेठ असलेले खेडे आहे. गावातील लॉजमध्ये न राहता जंगलाचा खराखुरा आनंद घ्यायचा असेल तर जंगलातील रिसॉर्टमध्ये मुक्काम करणे योग्य. आम्ही मात्र सरकारी गेस्ट हाऊसमध्येच राहणे पसंत केले. थंडीचे दिवस असल्यामुळे हळूहळू अंधार पडायला लागला. घनदाट जंगल, नागमोडी वळणे, खाचखळगे व चिखलाने भरलेला निर्मनुष्य रस्ता, वाहनांची ये-जा अगदी तुरळक.
गेस्ट हाऊसच्या एका बाजूला घनदाट जंगल आहे व दुसऱ्या बाजूला काळ्या नदीचे विस्तीर्ण पात्र आहे. यात राहण्याचा अनुभव खूप मजेशीर आहे. जेवण करून दुसऱ्या दिवशी पहाटेच जंगल सफरीला निघायचे होते, म्हणून आम्ही लगबगीने रूमकडे जायला निघालो. तेवढ्यात जवळच्या झाडीमध्ये हिरवेगार दोन डोळे चमकले. आम्ही टॉर्चच्या उजेडात तिकडे बघितले, तर लांबट काळसर आकृती आम्हाला दिसली. रात्रीच्या नीरव शांततेचा व अंधाराचा फायदा घेत रिसॉर्टवर कोल्हे येतात व इथल्या कोंबड्यांचा फडशा पाडतात, असे कळले. हा आम्ही पाहिलेला पहिला वन्य प्राणी.
दुसऱ्या दिवशी पहाटे साडेचारलाच आम्ही गरम कपडे घालून उघड्या जीपमधून जंगल सफारीला निघालो. जंगल सफारीचा रस्ता 32-35 कि.मीटर जंगलाच्या आत होता. जंगलात प्रवेश करण्याआधी वन खात्याच्या ऑफिसमध्ये चेकिंग करून पास दिला जातो. येथे छोटेसे संग्रहालय आहे. यात जंगलातील पशू-पक्षी, झाडे-फुले यांची माहिती व छायाचित्रे आहेत. या जंगलात वाघ हत्ती, चित्ते, लांडगे, गवे, कोल्हे, माकडे, हरणे, विविध पक्षी, फुलपाखरे आहेत. आपल्याला काय काय बघायला मिळणार, या कुतूहलमिश्रित आनंदाने आम्ही जीपमध्ये बसलो. वन खात्याची दोन माणसे सोबत होती.
जंगलाच्या आत जाण्यासाठी कच्चे रस्ते झाडाझुडपात केलेले आहेत. टॉर्चच्या उजेडात दाट झाडीमध्ये काही बघायला मिळते का, याचा शोध घेतला जातो. आम्हाला समोरच्या झुडुपात दोन गव्यांचे दर्शन झाले. तेही मान वळवून प्रकाशाकडे बघत होते. फक्त दोन-तीन मिनिटेच... क्षणार्धात हे गवे झाडाझुडुपांत अदृश्‍य झाले. थोडे अंधूक उजाडल्यावर आमच्या जीपसमोरून अंगावर ठिपके असलेली दोन-तीन हरणे पळत गेली. आम्ही थांबून उत्सुकतेने पाहू लागलो, तर काय! समोरून एकापाठोपाठ 15 ते 20 हरणांचा कळप बागडतच आला. आम्ही फोटो काढायला कॅमेरा सरसावला, तेवढ्यात ती सर्व झाडीत गायब झाली. ती परत बाहेर येतील असे वाटले म्हणून थोडी वाट पाहिली, पण ती आलीच नाहीत.
आता छान उजाडले होते. जंगलाचे सौंदर्य दिसू लागले होते. दोन दिवसांपूर्वी या भागात खूप पाऊस झाल्यामुळे रान अगदी हिरवेकंच व तुकतुकीत झाले होते. साग, देवदार, पिंपळ, शिसम, बाभूळ, आंबा, ऍकेशिया, जंगली कढीपत्ता व सर्वत्र जाड खोडाची बांबूची मुबलक प्रमाणात झाडे आहेत. या झाडांना बिलगलेल्या अक्राळविक्राळ वेलीही आहेत. सगळा परिसर हिरव्या-पोपटी रंगाने भरलेला. ठिकठिकाणी पाण्याची छोटी तळी दिसतात. रस्त्याच्या कडेला लाजाळूची झुडुपे जांभळ्या रंगाची पखरण करत पसरलेली. निळी, पांढरी, जांभळी अशी अनेक रंगांची फुले सर्वत्र पसरलेली, हिमाचल प्रदेशातील व्हॅली ऑफ फ्लॉवरची आठवण करून देणारी.
निसर्गाचे इतके सुंदर रूप बघायला मिळाले, की आम्ही अगदी हरवून गेलो. आपण भारतासारख्या सुजलाम्‌ - सुफलाम्‌, निसर्गाची मुक्त हस्ते उधळण असलेल्या सुंदर देशात राहतो याचा खूप अभिमान वाटला. हे सुंदर रूप डोळ्यांत साठवत आम्ही खडकाळ-डोंगराळ भागात येऊन पोचलो. इथे प्रचंड प्रमाणात शिसे, कॉपर, मॅग्नेशियम उपलब्ध असलेल्या खाणी आहेत. हे क्षेत्र आता वन खात्याच्या ताब्यात असून, खाणीतील खोदकाम बंद करण्यात आले आहे. काळ्या दगडावरून बोट फिरवले तर बोट काळे होईल, इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात इथे शिसे उपलब्ध आहे. लाल, काळे, पिवळे प्रचंड खडक सर्वत्र दिसतात. हजारो वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून हा सुंदर परिसर निर्माण झालेला आहे. सगळेच आश्‍चर्यकारक व स्तिमित करणारे आहे. येथेच सनसेट पॉइंट आहे. नजर ठरत नव्हती तिथपर्यंत गर्द हिरवेगार जंगल आहे. बऱ्याच झाडांना मोहोर आलेला होता. वातावरणात मोहक गंध पसरलेला होता. स्वच्छ मोकळी हवा यात प्रसन्न करते. सुतारपक्षी, निळकंठ, पोपट, मैना, हिरव्या चिमण्या व असंख्य रंगीबेरंगी फुलपाखरे दिसतात. परतीच्या प्रवासात लांबच लांब शेपटी असलेला झाडावर बसलेला डौलदार मोर बघायला मिळाला. निसर्गात मनसोक्त वावरणारे प्राणी-पक्षी यांचे रूप वर्णन करणे शब्दांच्या पलीकडले आहे.
एकूणच दांडेलीचा सगळा परिसर शांत व अतिशय सौंदर्याने नटलेला आहे, स्वच्छ मोकळी आल्हाददायक हवा मनाला तजेला देते. व्यवसायीकरण कमी असल्यामुळे खूप गर्दी गजबजाट नाही. प्लॅस्टिक कचरा होऊ नये म्हणून कटाक्षाने काळजी घेतली जाते. सर्व शिणवटा दूर करून ताजेतवाने होऊन आम्ही दांडेलीचे सौंदर्य मनात जतन करत परत निवांत वेळ मिळाल्यावर इकडे यायचे, असे ठरवत गोव्याकडे प्रस्थान ठेवले.

चक्ररोगाचा धोका अधिक ठळक

गोव्यात 19 ते 22 सप्टेंबर अशी दरम्यान इसोपोल म्हणजेच लिस्टेरिओसिस रोगासंबंधी आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. 28 देशातील 250 प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. आशिया खंडात प्रथमच आयोजित केलेल्या या परिषदेविषयी...
लिस्टेरिओसिस किंवा चक्ररोग हे नाव ऐकून 25 दिवसांपूर्वी गोव्यात कोणालाच काहीच बोध होत नव्हता. मुळात असा काही रोग अस्तित्वात असू शकतो याची कल्पनाही कोणाला नव्हती मात्र जगभरातून मोठ्यासंख्येने शास्त्रज्ञ या परिषदेसाठी येणार आणि या रोगाच्या लागणीमुळे गोव्यात अलीकडच्या काळात मानवी गर्भपाताच्या किमान चार घटना समोर आल्याची माहिती मिळाल्यावर या परिषदेची उपयुक्तता पटली. हा रोग लिस्टेरिया मोनोसायटोजिनस या जीवाणूमुळे होतो. मनुष्य, शेळ्या, मेंढ्या, गायी, म्हशी, डुकरे, घोडे, उंट अशा अनेक प्राण्यांमध्ये या रोगाचा प्रादुर्भाव होतो. हे जिवाणू वेगवेगळ्या अन्नाद्वारे प्रसारित होतात. दूध, दुधाचे पदार्थ, गोठविलेले मांस, समुद्री मासे, भाजीपाला यातून या जिवाणूंचा प्रसार होऊ शकतो. हा रोग प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, रोग प्रतिकार शक्ती कमी असलेले, गर्भवती, बालके, कर्करोगी, मधुमेहाने पीडित अशा व्यक्तींना होऊ शकतो. गर्भपात, बाळाचा अकाली जन्म, अतिसार, मेंदूचा दाह, ताप येणे अशी या रोगाची लक्षणे आहेत. या रोगाची लक्षणे काही दुसऱ्या रोगांप्रमाणेच असल्याने या रोगाचे वर्गीकरण करता येत नाही. शिवाय देशातील काही मोजक्‍या प्रयोगशाळांतच हा रोग ओळखण्याची क्षमता आहे. या साऱ्यामुळे ही परिषद महत्त्वाची ठरली होती.
आजही आपल्या देशात या रोगाविषयी जागरूकता नाही. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जुने गोवे संकुलात काम करणारे डॉ. सु. ब. बारबुद्धे हे या रोगावर गेली काही वर्षे काम करत आहेत. त्यांनी खारफुटीच्या जंगलातून हा जिवाणू शोधला आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक पातळीवर या रोगाविषयी चाललेल्या संशोधनाविषयी माहितीचे आदानप्रदान तर झालेच शिवाय देशातील अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना आता अन्नपदार्थ निर्यात करताना कोणती काळजी घ्यावी लागणार याची कल्पना आली. देशातील आघाडीच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे प्रतिनिधीही त्याचमुळे परिषदेत सहभागी झाले होते. आपली बदलती खाद्यसंस्कृती आणि या परिषदेचा तसा निकटचा संबंध होता. नव्या खाद्य संस्कृतीनुसार खाण्यास तयार किंवा हवाबंद अशा प्रकारच्या अन्नपदार्थांची चलती आहे. पण अशा अन्न सवयींमुळे अन्नाद्वारे पसरणाऱ्या रोगांचे प्रमाण वाढू शकते हे या परिषदेतील चर्चेतून स्पष्ट झाले.
परिषदेत अमेरिकेतील रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंधक केंद्र, कॉर्नेल विद्यापीठ, पेनसिल्वानिया विद्यापीठ, कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, व्हरमांह विद्यापीठ, जर्मनीतील पाश्‍चर संस्था, जस्टम लिबिग विद्यापीठ, स्वित्झर्लंडमधील झुरीच विद्यापीठ, डेन्मार्कमधील कोपनहेगन विद्यापीठ, इंग्लंडमधील सार्वजनिक आरोग्य संस्थेतील संशोधक सहभागी झाले होते. आपल्या देशातील अनेक वैद्यकीय संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्थेतील शास्त्रज्ञ, पशुवैद्यक व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील संशोधक, राष्ट्रीय मत्स्य विकास महामंडळ, सागरी पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण आणि अन्न उद्योगांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यामुळे चर्चा अनेक पातळ्यांवर रंगली होती. आपल्या देशात अन्नातून विषबाधा व इतर रोग होण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. बऱ्याचवेळी योग्यवेळी निदान न झाल्यामुळे उपचारात हयगय होते. विकसित देशांमध्ये याविषयीची यंत्रणा फार प्रगत आहे. तेथील सर्व प्रयोगशाळा एक केंद्रीय संस्थेशी संलग्न असतात. यामुळे देशांतर्गत साथीचे निदान व निर्मूलन सहज शक्‍य होते. अशी यंत्रणा आपल्या देशात निर्माण होण्याची गरज या परिषदेनंतर ठळकपणे समोर आली आहे. या परिषदेत अनेक वक्‍त्यांनी भारत व शेजारी देश यामध्ये अन्नातून होणाऱ्या विषबाधा यावर एक प्रभावी यंत्रणा विकसित व्हावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली.
या परिषदेत जागतिक आरोग्य संघटना आणि रोम येथील अन्न व कृषी संघटनेच्या प्रतिनिधींनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. भारतातील लोकांचे आरोग्य आणि त्यावर होणारे परिणाम तसेच उपाय यावर त्यांनी चर्चा केली. आपल्या देशातून अन्न पदार्थ बऱ्यापैकी निर्यात केले जातात. निर्यात करण्यासंबंधीचे कायदे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केले जातात. त्यामुळे निर्यातयोग्य अन्नाची योग्य प्रत राखणे आवश्‍यक असल्यावरही परिषदेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. लिस्टेरिओसिसचे सोप्या पद्धतीने निदान करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित व्हावे यावरही एकमत झाले आहे.
लिस्टेरिओसिसवर अशी परिषद दर तीन वर्षांनी जगात कुठेतरी होते. अठरावी परिषद गोव्यात झाली. खाद्यजनित संक्रमण करणाऱ्या जीवाणूंसंदर्भात एक प्रकारच्या माहितीचा खजिनाच या परिषदेच्या निमित्ताने खुला झाला होता.
ही परिषद आयोजित करण्यामागे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जुने गोवे संकुलातील डॉ. सु. ब. बारबुद्धे यांचा मोठा वाटा होता. जागतिक पातळीवरील अशी परिषद आयोजित करणे ही अग्निपरीक्षाच असते. विविध विषयांवर संशोधन करणाऱ्या संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना एकत्र आणत डॉ. बारबुद्धे यांनी संघटन कौशल्याचे दर्शन घडविले. देशात फारशी चर्चा नसलेल्या रोगावर अखंडपणे संशोधन करत, अखेर त्या संशोधनाची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यास या जागतिक परिषदेच्या निमित्ताने डॉ. बारबुद्धे यांनी भाग पाडले आहे. यामुळे या रोगावर संशोधन केल्या जाणाऱ्या काही मोजक्‍या केंद्रात गोव्याच्या नावाचाही समावेश झाला आहे.

विदेशी नागरिकांचे करणार काय?

पणजीत असलेल्या पोर्तुगालच्या वकिलातीतून दररोज सहा गोमंतकीय पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतात ही माहितीच चक्रावणारी आहे. कोणीही आपण ते का व कशासाठी करतो याचे कितीही लंगडे समर्थन करत असला, तरी दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट घेणे म्हणजे भारतीय नागरिकत्व त्यागणे हा त्याचा सरळ अर्थ होतो. त्यामुळे दररोज सहा गोमंतकीय भारतीय नागरिकत्व सोडतात असे म्हणता येते. सध्या अशा पासपोर्ट घेणाऱ्यांची नावे मतदारयादीतून कमी करण्याचा सपाटा निवडणूक आयोगाने लावला आहे. आयोग हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणा. त्यामुळे त्यांनी तत्परतेने कार्यवाही केली तरी राज्य सरकारने त्याची म्हणावी तशी दखल घेतल्याचे दिसत नाही. पोर्तुगालचा पासपोर्ट घेतल्यानंतर येथील वाहन परवाना, वीज- पाणी जोड असल्यास तो आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मालमत्तेवरील हक्क सोडावा लागणार आहे. त्याची कार्यवाही राज्य सरकारच्या कक्षेत येते. विदेशी नागरिकांसाठी वाहन चालक परवाना, वीज पाणी जोड आणि मालमत्ता घेण्याविषयक नियम हे केंद्र सरकारने तयार केलेले आहेत. त्यांचे पालन करावे लागणार आहे. माता पित्यापैकी एकाने या पद्धतीने विदेशी नागरिकत्व घेतले तर त्यांच्या मुलांचे काय हाही एक गहन प्रश्‍न आहे. राज्य सरकारने कायद्यावर बोट ठेवून कारवाई सुरू केली, तर त्याचे फार मोठे पडसाद उमटू शकतात. त्याचमुळे बोटचेपे धोरण अमलात आणण्यास राज्य सरकारला भाग पडले असावे. आजवर खाणकामासाठी असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे सर्वच पातळीवर झालेल्या दुर्लक्षाची परिणती खाणकाम बंदीच्या रूपाने सर्वांसमोर आली आहे. विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा असाच एक ना एक दिवस उफाळून येणार आहे. त्यावेळी बोट दाखवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेसमोर कोणीही असणार नाही. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणे ही राज्यात निर्माण झालेली नाजूक समस्या म्हणावी लागेल. दुहेरी नागरिकत्व (Duel Citizenship) या गोंडस नावाने ही समस्या येत्या काही वर्षात भेडसावणार आहे. गोव्यातच कायम वास्तव्य करून देखील मिळणारे पोर्तुगीज नागरिकत्व घेणाऱ्या गोमंतकीयांची संख्या सध्या वाढतच आहे. एका अनधिकृत माहितीनुसार पणजी व ताळगाव मतदारसंघातच ही संख्या साडेसात हजार आणि संपूर्ण गोव्यात मिळून 37,000 च्या वर आहे. पोर्तुगीज नागरिक बनलेले हे गोमंतकीय व्हिसा न घेता कायम गोव्यात/भारतात राहू शकतात, जमीनजुमला खरेदी करू शकतात, गोवा सरकार/भारत सरकारच्या प्रशासनात अगदी आतील गोटापर्यंत, मोठ्या हुद्द्याची नोकरी करू शकतात, भारतीय नागरिकाला मिळणारे सर्व लाभ घेऊ शकतात. मतदानाचा हक्क गमावल्याने ते आपल्याला हवा तो पंच, सरपंच, आमदार, खासदार आता निवडून आणू शकणार नाहीत. 22 हजार गोमंतकीयांच्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये गेल्याची माहिती विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली होती. नुव्याचे आमदार फ्रासिस्को पाशेको यांनी याविषयी प्रश्‍न विचारला होता. पाशेको यांनी मुद्दा मांडला होता, की एका अधीक्षक दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्याने आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केली. त्यासाठी त्याने सरकारची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. सेवाशर्तीच्या नियमानुसार पासपोर्ट घेण्यासाठीही सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असते. जन्मनोंदीसाठीही परवानगी आवश्‍यक असते. 1964 च्या सेवाशर्तीनुसार हे आवश्‍यकच आहे. आमदाराने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यावर त्याची दखल घेणार की नाही. चार वर्षांनी माहिती उपलब्ध नाही, असे का सांगितले जाते. त्या देशाकडे माहिती मागा. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला कळविल्यास ते माहिती मिळवून देतील. नागरिकत्व कायदा मला पूर्णपणे माहीत आहे. अमेरिकन नागरिकत्व मी घेऊन सोडलेही आहे. एका वाहनाची दोन ठिकाणी नोंदणी करता येत नाही, तशी जन्माची नोंदणीही दोन ठिकाणी करता येत नाही. सरकार मी दिलेल्या तक्रारीवर किती कालावधीत चौकशी करून कारवाई करणार ते सांगावे. पासपोर्टधारण करणे ही वेगळी बाब. पासपोर्ट हा फक्त प्रवास परवाना असतो. त्याचा व नागरिकत्वाचा तसा संबंध जोडू नये. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सांगितले होते, की नोंद नाही हे जे उत्तर आहे ते पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंद केल्याबद्दल आहे. तशा नोंदी पोर्तुगीज सरकारकडेच असतील. या तक्रारीवर विचार करताना त्या अधिकाऱ्याने पूर्वपरवानगी घेतल्याची माहिती नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सेवाशर्ती तयार करताना कोणी कर्मचारी आपल्या जन्माची नोंद विदेशातही करेल, असे कोणी गृहीतही धरले नव्हते, त्यामुळे त्याविषयी नेमकेपणाने तरतूद नाही. गोवा मुक्त झाला त्यावेळी सर्वजण पोर्तुगीज नागरिक होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने 2 ऑगस्ट 1962 मध्ये एक आदेश दिला की ज्यांना भारतीय नागरिकत्व नको असेल, त्यांनी या आदेशापासून 30 दिवसांत अर्ज करावा. म्हणजे ज्यांनी अर्ज केला नाही, ती व्यक्ती आपोआपच भारतीय नागरिक झाली आहे. आता काहीजण पोर्तुगालमध्ये आपला जन्म नोंद करत आहेत. त्यांचा जन्म पोर्तुगिजांची येथे सत्ता असताना झाला असावा. माझाही जन्म 1955 मध्ये पोर्तुगीजकाळात झाला आहे. पोर्तुगीज सरकारने त्या नोंदी येथून पोर्तुगालला पाठवल्या असतील, तर लिस्बनलाही माझ्या जन्माची नोंद असेल. त्यामुळे मी काही पोर्तुगीज नागरिक ठरत नाही. 22 हजार गोमंतकीयांनी आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केल्याची एक माहिती उपलब्ध आहे. मात्र त्याचे परिणाम काय असतील याबाबत कायदेशीर बाब सरकार पडताळून पाहत आहे. कोण्या एका व्यक्तीचा हा प्रश्‍न नाही. त्यासाठी सहा महिने तरी लागतील. कारण विदेशातूनही माहिती मागवावी लागणार आहे. काही जणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांची नावे मतदारयाद्यांतून कमी केली आहेत. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी यापूर्वीच्या विधानसभा अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्‍नावेळी एका मतदारसंघातच सातशे जणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती सरकारने दिली होती, याकडे लक्ष वेधून यावर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली होती. दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांनी युरोपमध्ये व्हिसाशिवाय जाणे शक्‍य व्हावे, आपल्याला नव्हे तर आपल्या पाल्याला शिक्षण रोजगारानिमित्ताने युरोपमधील संचाराला मोकळीक मिळावी म्हणून अनेकजण पोर्तुगालमधील जन्माच्या नोंदीचा आधार घेतात. गोमंतकीयांना मिळालेली ही सवलत फायदेशीर आहे. ती सरकारने काढून घेऊ नये. गोमंतकीयांना मदत करण्याचीच भूमिका सरकारने घ्यावी असे मत व्यक्त केले होते. या साऱ्यामुळे विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजेल यात शंका नाही. निदान पाशेको तरी हा विषय उपस्थित करतील. याच आठवड्यात राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबतची आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर केल्याने आणि पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणाऱ्यांत 500 सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने हा विषय भुवया उंचावणारा ठरला आहे. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याने युरोपातील इतर देशांत जाण्यासाठी व्हिसाची गरज नसते. युरोप महासंघाने तसा करारही केला आहे. मात्र या एकाच कारणास्तव पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला गेला असे मानता येणार नाही. युरोपात सध्या आर्थिक मंदी आहे. त्यामुळे तेथील रोजगारनिर्मिती थंडावल्यातच जमा आहे. मात्र दुसरीकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट घेण्यासाठी पोर्तुगालच्या वकिलातीसमोर भर उन्हात (पावसातही) रांगा लावणाऱ्यांची संख्या काही कमी होत नाही. त्यामुळे पोर्तुगीज पासपोर्टमागे अन्य कारणेही असू शकतात. ती कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. देशाच्या सीमावर्ती भागात विदेशी नागरिकांनी आश्रय घेण्याच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांचे लक्ष त्यांच्याकडे आहे. पोर्तुगालचा पासपोर्ट घेणाऱ्यांची या घुसखोरांशी तुलना करता येणार नाही, मात्र भारतीय नागरिकत्व कायद्यात अन्य देशाचा पासपोर्ट घेण्याची तरतूद नसल्याने विदेशी पासपोर्ट घेतल्याने भारतीय नागरिकत्वच सोडावे लागते. त्यामुळे यापुढे असा पासपोर्ट घेतलेल्यांना एकतर तो पासपोर्ट वा देश यापैकी एकाचा त्याग करण्याची वेळ येऊ शकते. भावनिक पातळीवर या समस्येकडे आज याकडे दुर्लक्ष करण्याची मोठी किंमत नंतर चुकवावी लागणार आहे.