विदेशी नागरिकांचे करणार काय?

पणजीत असलेल्या पोर्तुगालच्या वकिलातीतून दररोज सहा गोमंतकीय पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतात ही माहितीच चक्रावणारी आहे. कोणीही आपण ते का व कशासाठी करतो याचे कितीही लंगडे समर्थन करत असला, तरी दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट घेणे म्हणजे भारतीय नागरिकत्व त्यागणे हा त्याचा सरळ अर्थ होतो. त्यामुळे दररोज सहा गोमंतकीय भारतीय नागरिकत्व सोडतात असे म्हणता येते. सध्या अशा पासपोर्ट घेणाऱ्यांची नावे मतदारयादीतून कमी करण्याचा सपाटा निवडणूक आयोगाने लावला आहे. आयोग हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणा. त्यामुळे त्यांनी तत्परतेने कार्यवाही केली तरी राज्य सरकारने त्याची म्हणावी तशी दखल घेतल्याचे दिसत नाही. पोर्तुगालचा पासपोर्ट घेतल्यानंतर येथील वाहन परवाना, वीज- पाणी जोड असल्यास तो आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मालमत्तेवरील हक्क सोडावा लागणार आहे. त्याची कार्यवाही राज्य सरकारच्या कक्षेत येते. विदेशी नागरिकांसाठी वाहन चालक परवाना, वीज पाणी जोड आणि मालमत्ता घेण्याविषयक नियम हे केंद्र सरकारने तयार केलेले आहेत. त्यांचे पालन करावे लागणार आहे. माता पित्यापैकी एकाने या पद्धतीने विदेशी नागरिकत्व घेतले तर त्यांच्या मुलांचे काय हाही एक गहन प्रश्‍न आहे. राज्य सरकारने कायद्यावर बोट ठेवून कारवाई सुरू केली, तर त्याचे फार मोठे पडसाद उमटू शकतात. त्याचमुळे बोटचेपे धोरण अमलात आणण्यास राज्य सरकारला भाग पडले असावे. आजवर खाणकामासाठी असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे सर्वच पातळीवर झालेल्या दुर्लक्षाची परिणती खाणकाम बंदीच्या रूपाने सर्वांसमोर आली आहे. विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा असाच एक ना एक दिवस उफाळून येणार आहे. त्यावेळी बोट दाखवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेसमोर कोणीही असणार नाही. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणे ही राज्यात निर्माण झालेली नाजूक समस्या म्हणावी लागेल. दुहेरी नागरिकत्व (Duel Citizenship) या गोंडस नावाने ही समस्या येत्या काही वर्षात भेडसावणार आहे. गोव्यातच कायम वास्तव्य करून देखील मिळणारे पोर्तुगीज नागरिकत्व घेणाऱ्या गोमंतकीयांची संख्या सध्या वाढतच आहे. एका अनधिकृत माहितीनुसार पणजी व ताळगाव मतदारसंघातच ही संख्या साडेसात हजार आणि संपूर्ण गोव्यात मिळून 37,000 च्या वर आहे. पोर्तुगीज नागरिक बनलेले हे गोमंतकीय व्हिसा न घेता कायम गोव्यात/भारतात राहू शकतात, जमीनजुमला खरेदी करू शकतात, गोवा सरकार/भारत सरकारच्या प्रशासनात अगदी आतील गोटापर्यंत, मोठ्या हुद्द्याची नोकरी करू शकतात, भारतीय नागरिकाला मिळणारे सर्व लाभ घेऊ शकतात. मतदानाचा हक्क गमावल्याने ते आपल्याला हवा तो पंच, सरपंच, आमदार, खासदार आता निवडून आणू शकणार नाहीत. 22 हजार गोमंतकीयांच्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये गेल्याची माहिती विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली होती. नुव्याचे आमदार फ्रासिस्को पाशेको यांनी याविषयी प्रश्‍न विचारला होता. पाशेको यांनी मुद्दा मांडला होता, की एका अधीक्षक दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्याने आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केली. त्यासाठी त्याने सरकारची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. सेवाशर्तीच्या नियमानुसार पासपोर्ट घेण्यासाठीही सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असते. जन्मनोंदीसाठीही परवानगी आवश्‍यक असते. 1964 च्या सेवाशर्तीनुसार हे आवश्‍यकच आहे. आमदाराने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यावर त्याची दखल घेणार की नाही. चार वर्षांनी माहिती उपलब्ध नाही, असे का सांगितले जाते. त्या देशाकडे माहिती मागा. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला कळविल्यास ते माहिती मिळवून देतील. नागरिकत्व कायदा मला पूर्णपणे माहीत आहे. अमेरिकन नागरिकत्व मी घेऊन सोडलेही आहे. एका वाहनाची दोन ठिकाणी नोंदणी करता येत नाही, तशी जन्माची नोंदणीही दोन ठिकाणी करता येत नाही. सरकार मी दिलेल्या तक्रारीवर किती कालावधीत चौकशी करून कारवाई करणार ते सांगावे. पासपोर्टधारण करणे ही वेगळी बाब. पासपोर्ट हा फक्त प्रवास परवाना असतो. त्याचा व नागरिकत्वाचा तसा संबंध जोडू नये. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सांगितले होते, की नोंद नाही हे जे उत्तर आहे ते पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंद केल्याबद्दल आहे. तशा नोंदी पोर्तुगीज सरकारकडेच असतील. या तक्रारीवर विचार करताना त्या अधिकाऱ्याने पूर्वपरवानगी घेतल्याची माहिती नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सेवाशर्ती तयार करताना कोणी कर्मचारी आपल्या जन्माची नोंद विदेशातही करेल, असे कोणी गृहीतही धरले नव्हते, त्यामुळे त्याविषयी नेमकेपणाने तरतूद नाही. गोवा मुक्त झाला त्यावेळी सर्वजण पोर्तुगीज नागरिक होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने 2 ऑगस्ट 1962 मध्ये एक आदेश दिला की ज्यांना भारतीय नागरिकत्व नको असेल, त्यांनी या आदेशापासून 30 दिवसांत अर्ज करावा. म्हणजे ज्यांनी अर्ज केला नाही, ती व्यक्ती आपोआपच भारतीय नागरिक झाली आहे. आता काहीजण पोर्तुगालमध्ये आपला जन्म नोंद करत आहेत. त्यांचा जन्म पोर्तुगिजांची येथे सत्ता असताना झाला असावा. माझाही जन्म 1955 मध्ये पोर्तुगीजकाळात झाला आहे. पोर्तुगीज सरकारने त्या नोंदी येथून पोर्तुगालला पाठवल्या असतील, तर लिस्बनलाही माझ्या जन्माची नोंद असेल. त्यामुळे मी काही पोर्तुगीज नागरिक ठरत नाही. 22 हजार गोमंतकीयांनी आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केल्याची एक माहिती उपलब्ध आहे. मात्र त्याचे परिणाम काय असतील याबाबत कायदेशीर बाब सरकार पडताळून पाहत आहे. कोण्या एका व्यक्तीचा हा प्रश्‍न नाही. त्यासाठी सहा महिने तरी लागतील. कारण विदेशातूनही माहिती मागवावी लागणार आहे. काही जणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांची नावे मतदारयाद्यांतून कमी केली आहेत. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी यापूर्वीच्या विधानसभा अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्‍नावेळी एका मतदारसंघातच सातशे जणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती सरकारने दिली होती, याकडे लक्ष वेधून यावर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली होती. दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांनी युरोपमध्ये व्हिसाशिवाय जाणे शक्‍य व्हावे, आपल्याला नव्हे तर आपल्या पाल्याला शिक्षण रोजगारानिमित्ताने युरोपमधील संचाराला मोकळीक मिळावी म्हणून अनेकजण पोर्तुगालमधील जन्माच्या नोंदीचा आधार घेतात. गोमंतकीयांना मिळालेली ही सवलत फायदेशीर आहे. ती सरकारने काढून घेऊ नये. गोमंतकीयांना मदत करण्याचीच भूमिका सरकारने घ्यावी असे मत व्यक्त केले होते. या साऱ्यामुळे विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजेल यात शंका नाही. निदान पाशेको तरी हा विषय उपस्थित करतील. याच आठवड्यात राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबतची आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर केल्याने आणि पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणाऱ्यांत 500 सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने हा विषय भुवया उंचावणारा ठरला आहे. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याने युरोपातील इतर देशांत जाण्यासाठी व्हिसाची गरज नसते. युरोप महासंघाने तसा करारही केला आहे. मात्र या एकाच कारणास्तव पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला गेला असे मानता येणार नाही. युरोपात सध्या आर्थिक मंदी आहे. त्यामुळे तेथील रोजगारनिर्मिती थंडावल्यातच जमा आहे. मात्र दुसरीकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट घेण्यासाठी पोर्तुगालच्या वकिलातीसमोर भर उन्हात (पावसातही) रांगा लावणाऱ्यांची संख्या काही कमी होत नाही. त्यामुळे पोर्तुगीज पासपोर्टमागे अन्य कारणेही असू शकतात. ती कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. देशाच्या सीमावर्ती भागात विदेशी नागरिकांनी आश्रय घेण्याच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांचे लक्ष त्यांच्याकडे आहे. पोर्तुगालचा पासपोर्ट घेणाऱ्यांची या घुसखोरांशी तुलना करता येणार नाही, मात्र भारतीय नागरिकत्व कायद्यात अन्य देशाचा पासपोर्ट घेण्याची तरतूद नसल्याने विदेशी पासपोर्ट घेतल्याने भारतीय नागरिकत्वच सोडावे लागते. त्यामुळे यापुढे असा पासपोर्ट घेतलेल्यांना एकतर तो पासपोर्ट वा देश यापैकी एकाचा त्याग करण्याची वेळ येऊ शकते. भावनिक पातळीवर या समस्येकडे आज याकडे दुर्लक्ष करण्याची मोठी किंमत नंतर चुकवावी लागणार आहे.

विशेष राज्याच्या दर्जाचे मृगजळ

वन व पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळेल असे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी असे वक्तव्य केल्यानेच राजकीय चर्चेचा तो विषय झाला आहे. अन्य कोणी मंत्र्याने असे विधान केले असते तर त्याकडे एवढे लक्ष दिले गेले नसते. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांच्या म्हणण्याला तत्काळ प्रत्युत्तर दिले, त्यातून त्यांच्या या विधानाची राजकीय ताकद किती आहे हे दिसून येते. राज्यात आजही अनेकजण संघटितपणे येथे परप्रांतीयानी येऊ नये असे म्हणणारे आहेत. त्यांना जवळ जाणारे हे वक्तव्य आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा विचार करणारा लोकसमूह आपल्यापासून दुरावू नये, म्हणून विरोधी पक्षांनी एलिना साल्ढाणा यांना प्रत्युत्तर देणे साहजिकच आहे. एलिना साल्ढाणांनी विशेष राज्याच्या दर्जाची केलेली मागणी नवी निश्‍चितच नव्हे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देऊ असे आश्वासन दिले होते, असा दावा करत अनेकांनी अनेकदा आपल्याला सोयीस्करवेळी हा मुद्दा चर्चेला आणला होता. या मुद्यावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने एलिना यांना संघाच्या प्रचारक ठरवले, तर कॉंग्रेसने आंदोलनासाठी मंत्रिपद त्यागण्याचे आव्हान दिले. यापैकी दोन्ही गोष्टी एलिना करणार नसल्या तरी त्यांच्या विधानाने राजकीय राळ उठवून दिली आहे. लोकसभेची निवडणूक आता जवळ आल्याचे संकेत केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग जाहीर करून दिली आहे. आता गजाआडच्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारा जारी केलेला अध्यादेशही केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने मागे घेण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे त्याच्या काहीदिवस आधीच एलिना यांनी विशेष राज्याच्या दर्जाच्या मागणीसाठी आयोजित सभेत भाग घेतला होता. राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळायला हवा असे आग्रही प्रतिपादन एलिना यांचे दिवंगत पती माथानी यांनी हयातभर केले. ते म्हणाले होते, की गोव्याला लाभलेले मर्यादित भौगोलिक क्षेत्र, नैसर्गिक स्रोत व साधनसुविधांचा विचार करता हे राज्य परप्रांतीयांची अतिरिक्त लोकसंख्या, उद्योग, व्यवसाय अन्‌ नागरी वसाहतींचे वाढते प्रमाण सहन करू शकणार नाही. गोव्याची स्वतंत्र ओळख जपण्यासाठी इथली लोकसंख्या गोठवताना, नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गोव्याला घटनेच्या कलमाखाली तसेच पाचव्या परिशिष्ठानुसार विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा. गोव्यात उद्योग व नागरी वसाहतींकरता बिल्डर लॉबींना जमिनी विकल्या जात आहेत. त्यामुळे शहर तसेच ग्रामीण भागांतही परराज्यातील लोकांच्या वसाहती, हॉटेल रिसॉर्ट दिवसेंदिवस वाढत आहे. परराज्यातील व्यावसायिकांद्वारे इथल्या जमिनींवर होणारे अतिक्रमण भविष्यात स्थानिक लोकांचे वर्चस्व संपुष्टात आणेल. स्थलांतरित लोकांचे वीस वर्षांपासून गोव्यात वास्तव्य आहे त्यांना समान नागरिक संहिता लागू करावी, अनुसूचित जाती, जमाती व इतरमागासवर्गींयांचे स्थलांतर राष्ट्रपती आदेशानुसार 19 फेब्रुवारी 1968 पूर्वीपासूनचे गृहीत धरावे, जी व्यक्ती गोमंतकीय नाही तिला याठिकाणी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्थानिक व्यक्तीशी भागीदारी सक्तीची करावी. माथानींचे हे विचार तेव्हाच्या सरकारने ऐकले असते तर गोवा आज सुरक्षित राहू शकला असता. ज्यावेळी भारताची घटना लिहिण्यात आली त्यावेळी गोवा राज्य घटना परिषदेचा भाग नव्हता. इथली 40 टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जाती व जमाती, मागासवर्गीय आहे त्यामुळे त्यांची जमीन, संस्कृती व अधिकारांचे रक्षण होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी विशेष राज्याची मागणी मान्य करून घेणे केव्हाच शक्‍य होते. मध्यंतरी राज्याला मिझोराम आणि नागालॅण्डच्या धर्तीवर खास राज्याचा दर्जा द्यावा अन्यथा गोवाच हरवून जाईल, अशी मागणी "गोंयच्या राखणदारांचो आवाज' संघटनेने केली होती. खास राज्याचा दर्जा मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांनी का मागता, अशी विचारणा होईल, पण आताच्या परिस्थितीवरून त्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतीय घटना अनेकवेळा दुरुस्त करण्यात आली, त्यामुळे गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी ती पुन्हाही दुरुस्त करता येईल. गोव्यात आज वापरायोग्य अशी काही चौरस किलोमीटरच जमीन शिल्लक आहे. वर्षाला हजारो लोक गोव्यात स्थायिक होत आहेत. यामुळे मूळ गोमंतकीय अल्पसंख्याक ठरण्याची भीती आहे. लोकसंख्येची घनता ही सहन करण्याइतपत असावी, अन्यथा त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्‍नही उभे राहू शकतात. मोठ्याप्रमाणावरील पैसा सध्या गोव्यातील जमिनी विकत घेण्यासाठी वापरला जात आहे. एकाबाजूने सागरी अधिनियम, तर दुसऱ्या बाजूने पश्‍चिम घाटाची निसर्गसंपदा, यामुळे विकसित करण्यासाठी थोडीशीच जमीन शिल्लक आहे. तीही इतरांनी विकत घेतली, तर गोमंतकीयांसाठी काय राहील? आज खाणींनी निसर्गावर घाला घातल्याचे बोलले जाते. खास राज्याचा दर्जा असता तर खाणींना केंद्राने परवानगी देण्यापूर्वी राज्याला विचारावे लागले असते. राज्यात 30 टक्के लोक इतर मागासवर्गीय, मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जमातींचे आहेत, हेही कारण खास दर्जा देण्यासाठी विचारात घेण्याची गरज होती. सर्वसामान्य गोमंतकीयाला जमीन विकत घेऊन बांधणे केव्हाच कठीण झाल्याची कबुली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अनेकदा बोलताना दिली आहे. त्यामुळे असा दर्जा पूर्वीच मिळणे कसे आवश्‍यक होते हे पटते. राष्ट्रीय पातळीवर पाहिले तर दिसते, की ओरिसा, छत्तीसगड, राजस्थान, बिहार या राज्यांनी विशेष दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. डॉ. रघुराम राजन यांच्या समितीने 26 सप्टेंबरला विकासात बिहार मागे पडल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी तत्काळ यामुळे बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची संधी बळकट झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे. हा निकष जमेस धरला तर गोव्याला या समितीने सर्वांत विकसित राज्य म्हटले आहे. म्हणजे विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची गोव्याची संधी हुकली असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. आजवर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्‍मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड, सिक्कीम, त्रिपुरा व उत्तराखंड या राज्यांना विशेष दर्जा मिळाला आहे. त्यांच्याशी साधर्म्य असल्याचे पुरावे सादर करणे तसे आता कठीण आहे. कारण एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मूळ गोमंतकीय 30 टक्के सुद्धा नसतील. त्यामुळे जात, वंश यांच्या जतनासाठी पूर्वोत्तर राज्यांना मिळाला त्या धर्तीवर विशेष राज्याचा दर्जा आता मिळणे कठीण आहे. राष्ट्रीय विकास मंडळाने (नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल) कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा न देण्याचा निर्णय केलेला आहे त्यामुळे गोवाही त्यापासून वंचित राहिला आहे. हा निर्णय बदलला जात नाही तोवर अशी मागणीही केंद्र सरकार विचारात घेऊ शकणार नाही. गोवा मुक्त झाल्यानंतर संघराज्यात सामावला होता. 1987 साली गोव्याला राज्य दर्जा मिळाला तो लोकसंख्या व विकासाची गती पाहून. त्यामुळे विशेष राज्याच्या दर्जाच्या मागणीसाठी तशीच सबळ कारणे द्यावी लागणार आहेत मात्र तशी कारणे दिसून येत नाहीत कारण ज्या कारणांसाठी स्व. माथानी यांनी ही मागणी केली होती तीच परिस्थिती आज उद्‌भवली आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय विकास मंडळात सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रतिनिधित्व असते त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना तेथे हा उपस्थित करण्यास संधी आहे. तूर्त हा विषय राजकीय चर्चेचा, निवडणुकीत मतदारांना आकृष्ट करण्याचा ठरणार असला तरी प्रत्यक्षात ते मृगजळ आहे हेच वास्तव आहे.

गोव्यात गुन्हेगार का दडतात?

देशभरात अनेक राज्यांच्या पोलिसांना, दहशतवादविरोधी पथकांना हवा असणारा यासीन भटकळ हा गोव्यात राहत होता हे धक्कादायक वाटू शकते. मात्र गोव्याच्या बदललेल्या चेहऱ्याचा अभ्यास केला तर यात नवे काही नाही हे दिसून येते. आजही गोव्यात पर्यटक म्हणून कोण येत आहे यावर नजर ठेवणारी यंत्रणाच नाही. एवढेच कशाला मजूर म्हणून देशभरातून येथे येणाऱ्यांची पार्श्वभूमी कोणती हे तपासणारी यंत्रणा संथगतीने चालते की चार दोन महिने डोके लपविण्यासाठी कोणताही गुन्हेगार येथे बिनधास्तपणे राहू शकतो.
यासीन भटकळला एका स्थानिक मध्यस्थाच्या ओळखीमुळे घर भाड्याने मिळाल्याची माहिती आजवर समोर आली आहे. स्थानिक पोलिस केवळ याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तपास करत आहे असे म्हणत हाताची घडी घालून बसणार आहेत, की तेही मुळात या स्थानिकांची त्याच्याशी ओळख कशी झाली. त्याला काही इतर राज्यातील लोकांचा थेट हातभार आहे का, याचा तपास केला जाणार आहे की नाही, यावरच याप्रकरणाचा पोलिसांनी धडा घेतला की नाही हे समजणार आहे.
"सिमी'चे कार्यकर्ते संघटनेचे नाव बदलून गोव्यात वावरत असल्याचा दावा भाजपचे प्रदेश तत्कालीन प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अहवालाचा हवाला देऊन त्यांनी सांगितले होते, की "सिमी' संघटनेच्या कारवाया बऱ्याच दिवसांपासून गोव्यात चालू आहेत. सभागृह समितीच्या गृह खात्यावरील चर्चेच्यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याशी राज्याच्या पोलिस महानिरीक्षकांनीही ते उघड केले होते. "सिमी'चे नाव बदलून स्टुडंटस इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया असे करण्यात आले असून, या संघटनेचे कार्यकर्ते गोव्यात आहेत. आता भाजपच सत्तेवर असल्याने अशा कारवाया सुरू आहेत की बंद झाल्या आहेत. त्याला आळा घातला तर नेमक्‍या कोण त्या कारवाया करत होत्या याची माहिती देण्याची जबाबदारीही आज भाजपवर येऊन पडते. त्यांनी याप्रकरणी मौन बाळगल्यास पोलिसांप्रमाणे त्यांनीही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही, असेच म्हणावे लागेल.
यासीनने घर भाड्याने घेतले, मुळात घर भाड्याने दिल्यानंतर पोलिसांत तशी माहिती दिली होती की नाही, याबाबत अद्याप परस्परविरोधी माहिती समोर येत आहे. त्याने अन्य व्यक्तीच्या नावाने घर भाड्याने घेतले असे घरमालकाचे म्हणणे असेल, तर एकाने भाड्याने घेतलेल्या घरात अन्य व्यक्तीच राहत आहे हे लक्षात कसे आले नाही, याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे.

घरे भाड्याने देण्याचा
व्यवसाय अनियंत्रित
राज्याच्या किनारी भागासह सर्वत्र खोल्या आणि घरे भाड्याने देण्याचा व्यवसाय अलीकडे फोफावला आहे. त्याला जोड दुचाक्‍या भाड्याने देण्याची आहे. त्याचा आणि गुन्हेगारांनी लपण्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थाने शोधण्याचा थेट संबंध आहे.
गोवा जागतिक ख्यातीचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित झाल्यावर देश विदेशातील पर्यटकांना दीर्घकाळ येथे राहावेसे वाटू लागले. हॉटेलमधील काहीशा बंदिस्त वातावरणाऐवजी एखादे घर वा खोली घेऊन चवीने स्वयंपाक करून तेथे महिनोंमहिने राहण्यासाठी दरवर्षी येणाऱ्यांची संख्याही काही हजारांत आहे. या विनासायास भाड्याने मिळणाऱ्या खोल्याच गुन्हेगारांची आश्रयस्थाने बनल्यास नवल ते कोणते? जमीन विकली की हक्काचे निश्‍चित उत्पन्न म्हणून भाड्याच्या खोल्या बांधायच्या व महिन्याला काही लाखांत, तर काही हजारांत उत्पन्न मिळवायचे, असा समज असल्याने भाड्याच्या खोल्या बांधण्याकडे लोकांचा कल वाढलेला आहे. भाड्याच्या खोल्या ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात रुजली आहे. किनारी भागात हजारांवर भाड्याच्या खोल्या आहेत व अजूनही बांधकामे सुरू आहेत. ग्रामपंचायत दप्तरी मात्र खोल्यांच्या नोंदी कमी प्रमाणात आहेत. अनेकजण अशा खोल्यांची नोंदही ग्रामपंचायतींत करत नाहीत, कारण त्यांना उगाच घरपट्टी वाढलेली नको असते. भाड्याच्या खोल्यांची वाढीव घरपट्टी भरावी लागत नसल्याने खोलीमालकही निर्धास्त आहेत. या खोल्या शंभर, दोनशे, अडीचशे, तीनशे स्क्वेअर फुटाच्या आहेत. काही खोल्या डबलरूम स्वरूपात आहेत. बहुतांश खोल्या सिमेंट पत्र्याच्या चाळी आहेत. काहींनी आरसीसी बांधकामातील दोन-तीन मजल्यापर्यंत ही खोल्या केल्या आहेत. या खोल्यांना सुविधेनुसार भाडे आकारले जाते. साधारणपणे एक हजार ते दोन हजार रुपये असे भाडे आकारले जाते. किनारी परिसरात भाड्याच्या खोल्या कोणाच्या किती आहेत, हे समजत नाही. या खोल्यांत कोण राहतात, याचे खोली मालकाला काही देणे-घेणे नसते. त्याला फक्त महिन्याला भाडे किती मिळते, याची काळजी असते. आपल्या खोल्या रिकाम्या राहणार नाहीत ना याची काळजी तो घेत असतो. अशा दुर्लक्षामुळे परराज्यांत, तसेच राज्याच्या इतर भागात गुन्हे करून आलेले सराईत गुन्हेगार येथे महिनोन्‌महिने राहतात. परिसरातही गुन्हे करतात. पकडले गेले तर कोठे, कोणत्या खोलीत राहत होते, हे उघड होते. पण बहुतांश पकडले जात नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारांचे फावते आहे.

गुन्हेगारांचे बनले आश्रयस्थान
भाड्याच्या खोल्या म्हणजे त्यांचे विनाकाळजीचे आश्रयस्थान झाले आहे. या खोल्यांत दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार तसेच राज्याच्या इतर भागातील गुन्हेगार, फरारी आरोपी राहतात. खोली मालक जे भाडे सांगेल ते देतात. या खोल्यांत ऐषारामी जीवन जगतात. हे गुन्हेगार इतर खोल्यांत राहणाऱ्या विवाहिता, तरुणी यांना पैशाचे, नोकरीचे, लग्नाचे आमिष दाखवून परराज्यांत पळवून नेतात, असेही अनेक प्रकार घडले आहेत. काही परराज्यांतील गुन्हेगार या खोल्यांत वास्तव्य करून, त्यांच्या राज्यातील इतर गुन्हेगारांशी मोबाईलवर संपर्क साधून गुन्हेगारीचे प्रकार करतात. असे काही प्रकार उघडकीस आल्यानंतर परराज्यांतील पोलिस या परिसरात येतात व स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधून या गुन्हेगारांना त्यांच्या राज्यात नेतात. असे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर खोली मालकाला कळते.
खोल्यांत कोण भाडेकरू राहतो, याची नोंद काही खोली मालकांकडे असते. भाड्याच्या खोल्यांत एक-दोन महिने हे गुन्हेगार राहतात व खोली बदलून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. ज्याठिकाणी ते राहतात त्या खोली मालकाला ते चुकीची, खोटी नावे सांगतात. मालकाला छायाचित्रही देत नाहीत. त्यांच्या गावाची नावे खोटी सांगतात. मालकही त्यांची माहिती ठेवत नाहीत. त्यामुळे एखादा गुन्हा करून हे गुन्हेगार रातोरात हलतात, असेही चित्र आहे. भाड्याच्या खोल्यांत राहणाऱ्या व्यक्तींची नोंद नसल्यामुळे पोलिसांना तपासात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे खोल्यांतील भाडेकरूंची छायाचित्रासहीत सर्व नोंद खोली मालक, ग्रामपंचायत, पोलिस यांच्याकडे असणे आवश्‍यक आहे, पण अशा नोंदी केल्या जात नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारांना अशा खोल्यांत राहणे सोपे वाटते.
जिल्ह्यात भाड्याच्या खोल्यांत जे भाडेकरू राहतात, त्यांच्या नोंदी होण्यासाठी 144 प्रमाणे अधिसूचना काढण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार दिला आहे. दर सह महिन्याने तसा आदेश जारी केला जातो. या आदेशाचे पालन केल्यास भाडेकरूचे नाव, छायाचित्र, पत्ता, मूळ गाव, मूळ गावातील दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची नावे, मूळ गावातील दूरध्वनी क्रमांक, संबंधित नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक, स्वतःचा मोबाईल क्रमांक, खोलीत कोण राहते, त्या सर्व व्यक्तींची नावे, कौटुंबिक माहिती, व्यवसाय, नोकरी आदी सर्व माहिती पोलिसांना द्यावी लागेल. त्यामुळे गुन्हेगार ओळखता येईल.
मुळात गोव्यात आताच गुन्हेगार येऊ लागले आहेत, असे मानणेही चुकीचे ठरणार आहे. पर्वरी येथील ओ कोकेरो हॉटेलमध्ये कुख्यात चार्ल्स शोभराज याला मुंबईचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक मधुकर झेंडे यांनी पकडले, त्यावेळी तो मोठा चर्चेचा विषय ठरला होता. त्याआधी आग्वाद तुरुंगातील सुकूर नारायण बाखिया पलायन प्रकरणानेही भुवया उंचावण्यास लावल्या होत्या. दोन वर्षांपूर्वी सीमीशी संबंधित संशयित दहशतवादी दोन दिवस कुठलीही नोंद न करता पणजीतील एका हॉटेलात राहून गेल्याचे स्पष्ट होताच पोलिसांची धावाधाव झाली होती. त्यानंतर आगरवाडा येथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवा असलेल्या मेन्सोसा ऍडम पोइत्रा याला पकडल्याने गोवा हे गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनत चालले आहे यावर शिक्कामोर्तबच झाले होते. आता यासीनच्या वावराचे पुरावे समोर आल्याने गोवा हे सुरक्षितही राहिलेले नाही हे समजले आहे. पर्यटकांच्या रूपात येथे कोण येतो हे डोळे फाडून पाहण्याची गरज आहे. विदेशी पर्यटक येथे आल्यानंतर त्याने 24 तासांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक नाही. फक्त पर्यटक सहा महिन्यांहून अधिक काळाच्या व्हिसावर आला असेल तरच त्याला पोलिसांच्या विदेशी नागरिक व्यवहार विभागाकडे नोंदणी करून घ्यावी लागते. अन्यथा कोण पर्यटक कोठे येतो, कोठे राहतो याची माहिती संकलित करण्याची कुठलीही कायदेशीर व अधिकृत व्यवस्था सध्या नाही. ती व्यवस्था जोवर उभी राहत नाही तोवर पर्यटकांच्या बुरख्याआड दडलेल्या अपप्रवृत्तीच्या लोकांना हटकणे सोपे जाणार नाही. नाही म्हणायला हवालदार वा त्यावरील कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याला कधीही विदेशी नागरिकांकडे त्याच्या कागदपत्रांची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, पण अधिकार बजावतो कोण हाच प्रश्‍न आहे.
येथे राहण्यासाठी विदेशींना परवाना देणारा व्हिसा वाढवून घेता येतो. त्यासाठी दिल्लीत पर्यटकांना अशी वाढ देणारी यंत्रणा सक्रिय असावी इतक्‍या सोप्या पद्धतीने मुदतवाढ मिळत असल्याचे दिसून येते. त्याचमुळे चार पाच वर्षे येथे तळ ठोकून असलेले आणि नानाविध व्यवसाय करणारे विदेशी पर्यटकही दिसतात. मुळात सुरवातीला मजेसाठी येणारे हे विदेशी आता येथील अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक बनले आहेत. स्थानिक विविध सेवांसाठी तुलनेने अधिक रक्कम घेतात हे लक्षात आल्यानंतर विदेशींनी या सेवा पुरविण्याच्या क्षेत्रातच गुंतवणूक केली. एक एक करत सर्व व्यवसाय काबीज केले. आज गाड्या भाड्याने देण्यापासून सदनिका भाड्याने देण्यापर्यंत ते रेस्टॉरंट चालवण्यापर्यंत या विदेशींची मजल गेल्याचे दिसते. बरे सारे काही सुरू असते, पण प्रत्यक्षात ते स्थानिकाच्या नावावरच असते. जगात इतक्‍या प्रामाणिकपणे कुठे व्यवहार होत नसेल. गोमंतकीय जनतेच्या या गुणाचा नेमका फायदा या विदेशींनी घेतला आहे. तसाच फायदा गुन्हेगारही घेत आहेत. आता या साऱ्यात सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय पर्याय नाही. आधीच विदेशी पर्यटकांची संख्या घटत असल्याची देश पातळीवरील आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यातच गोवा असुरक्षित असा ब्रभा झाल्यास झाल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देणारा हा व्यवसायही संपण्यास वेळ लागणार नाही.

एलओसीची सैर

ऑक्‍ट्रॉय म्हटले की नजरेसमोर येतो जकात हा शब्द. जम्मूत जाईपर्यंत ऑक्‍ट्रॉय नावाचे गाव आहे हे मला माहीतही नव्हते. जम्मूत पाय ठेवला आणि पीटीआयचे तेथील ज्येष्ठ प्रतिनिधी अनिल भट यांनी जम्मूत आठवडाभर राहणार तर ऑक्‍ट्रॉयला भेट दे असे सुचविले. अनिल माझ्याबरोबर त्यापूर्वी प्रशिक्षणाच्या काळात 15 दिवस असल्याने ऑक्‍ट्रॉयला जाण्यासाठी त्याची कार मागण्या इतकी जवळीक निर्माण झाली होती. अखेर ती दुपार उजाडली.  अनिल, ई टीव्हीचे प्रतिनिधी अमित जोशी, राजस्थान पत्रिकेचे उपसंपादक उपेंद्र शर्मा यांच्यासोबत मी जम्मूहून ऑक्‍ट्रॉयला निघालो. भारत पाकिस्तान यांच्यातील शांतता करारानुसार काश्‍मीरमधून पाकिस्तानात जाण्यासाठी आणखी एक मार्ग खुला करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्यात जम्मू ते सियालकोट बससेवा सुरू होणार आहे. हा मार्ग ऑक्‍ट्रॉय येथूनच जातो. पाकिस्तानबरोबरची आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हटल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर पंजाबमधील वाघा सीमा येते. ऑक्‍ट्रॉयला जातानाही माझ्याही मनात तसेच चित्र होते. अनिलने त्या माझ्यासाठी नव्या असलेल्या रस्त्यावर कार चालविण्याची संधी मला दिली होती. कारची चारही चाके खड्ड्यातून कशी चुकवावी हा मला त्या वेळी काश्‍मीरमध्ये शांतता नांदण्यासाठी काय केले जावे असा केंद्र सरकारला पडणाऱ्या प्रश्‍नाइतकाच गहन प्रश्‍न पडला होता. गाडीचे चाक खड्ड्यात गेले की अनिलच्या चेहऱ्यावरील भाव टिपत माझे चालकत्वाचे कर्तव्य मी पार पाडत होतो. मधून मधून अमित हे गोव्याचे रस्ते नव्हेत अशी आठवणही करून देत होता (नौदल सराव बातमीदारीसाठी अमित एकदा गोव्यात आला होता). जम्मूहून वीस किलोमीटरवर ही सीमा आहे. जे एस नगर पार केले नि अनिलने माहिती देणे सुरू केले. त्याने रस्त्याच्या समांतर असलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्याकडे लक्ष वेधत पूर्वी सियालकोटहून जम्मूला येण्यासाठी रेल्वेसेवा कशी होती, दोन्ही बाजूने व्यापार कसा चालायचा याची माहिती देणे सुरू केले. न जाणो आजही मातीच्या ढिगाऱ्यावरील थोडी माती दूर केली तर रेल्वेचे रूळ दिसतील असे मला वाटत होते. पण रस्त्यावरील वाहनांच्या गर्दीमुळे मला गाडी थांबविण्याची संधीच मिळाली नाही. जम्मूहून ऑक्‍ट्रॉयकडे जाणाऱ्या रस्त्याची गेल्या कित्येक वर्षांत दुरुस्तीच झालेली नाही. एका वेळी जेमतेम एक बस जाऊ शकेल इतपत रुंद असा तो रस्ता सध्या दुरुस्त करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी भराव घालून रस्ता रुंदही केला जात आहे. त्या रुंदीकरणात इतिहासाचे साक्षीदार असलेले रूळही मातीखाली जाणार याची चिंताही आमच्या बोलण्यातून डोकावत होती. तावी नदीत मिळणारे पांढरे शुभ्र गोटे आणून ते रस्त्याच्या बाजूला रचून ठेवण्यात येत होते. त्यावर माती टाकून रुंदीकरण तर काही भागात डांबरीकरण केले जात आहे. वाटेत आम्ही थांबलो त्या वेळी मुसा सय्यद या स्थानिक व्यक्तीशी आमची भेट झाली. त्याने सांगितले की यानिमित्ताने का होईना रस्ता रुंदीकरण होते याचा आनंद आहे. त्याही पुढे गेले दीडवर्ष सीमेपलीकडून होणारा गोळीबार थांबला असल्याने शेती कसता येते याचा आनंद आहे. नाही तर दिवसा गोळी लागून कोणी जखमी झाला नाही असा दिवस सीमावर्ती भागात उजाडायचा नाही. गुरांनाही हकनाक जीव गमवावा लागायचा. शेत कापणीच्या वेळीही बेछूट गोळीबार व्हायचा. दोन वर्षांपूर्वी ऑक्‍ट्रॉयलगतच्या गावांत लष्कराने रणगाडे आणून ठेवले होते. रडार व्यवस्था तैनात केली होती. त्यामुळे शेती करणे अवघड झाले होते. आता शांततेच्या काळात त्याच जमिनींवर भातशेती डोलत आहे. ऑक्‍ट्रॉयहून पाकिस्तानात जाण्याची परवानगी मिळाली तर तात्पुरता व्हिसा देण्याची व्यवस्था भारत सरकार कुठे करेल, किती दिवसांसाठी व्हिसा असेल, व्यापारालाही परवानगी असेल का? सीमेपलीकडील नातेवाईक किती दिवस राहू शकतील असे प्रश्‍न स्थानिकांसमोर आहेत, मुसा यांनीही तीच भावना बोलून दाखविली. सध्या ऑक्‍ट्रॉयहून पाकिस्तानात जाण्यासाठी पक्का मार्ग आहे. आपल्या आणि पलीकडच्या बाजूने फाटकेही आहेत. पण ती उघडली जातात फक्त संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वाहनांसाठीच. एरवी हा मार्ग अधिकृतरीत्या बंद आहे. पलीकडे पाकिस्तानी रेंजर्स तर आपल्या बाजूने सीमा सुरक्षा दलाचा खडा पहारा. सुरक्षा दलाच्या बड्या अधिकाऱ्यांची परवानगी अनिलने आधीच घेऊन ठेवली होती. ऑक्‍ट्रॉयला पोचताच मला रेल्वे स्थानकासदृश वास्तू दिसली. ती सध्या सुरक्षा दलाची चौकी आहे. अनिलकडे विचारणा केली असता तो म्हणाला, तुझा अंदाज बरोबर आहे. पूर्वी तेथे रेल्वे स्थानकच होते. फाळणीनंतर पाकिस्तानातून येणाऱ्या रेल्वे याच स्थानकावर थांबत असत. (फाळणीच्या वेळचा रक्तरंजित इतिहास त्याने मला या वेळी ऐकवला) फाटक उघडून पलीकडे गेल्यावर शंभर मीटरवर पाकिस्तानी फाटक आहे. त्याच्या बाजूला दिल है पाकिस्तानी असा ठळक फलकही आहे. पाकिस्तान झिंदाबादच्या फाटकावरील नाऱ्यास आपल्याबाजूच्या फाटकावरील सारे जहॉंसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा या नाऱ्याने प्रत्युत्तर दिले आहे. मला दोन्ही देशांना विभागणारी नेमकी रेषा कोणती हे जाणून घ्यायचे होते. तशी इच्छा मी सुरक्षा दलाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे बोलूनही दाखविली. त्या अधिकाऱ्याने दाखविले की एक लोखंडी पाण्याच्या पाइप सारखी वस्तू आडवी टाकली गेली आहे ती सीमा. मला पक्‍क्‍यास्वरूपाच्या उभ्या खांबावरील नोंदीचा शोध घ्यायचा होता त्यावर त्याने एक पिंपळाच्या वृक्षाकडे बोट दाखविले. दोन्ही फाटकामंधील रस्त्याच्या उजव्या बाजूला पिंपळ आहे त्या ठिकाणी तेथे हद्द दर्शविणारा सिमेंटचा खांब होता. पिंपळाच्या रोपट्याचे वृक्षात रूपांतर झाले त्या वेळी खांब पिंपळाच्या बुंध्यात सामावला गेला. आता पिंपळ हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा. पिंपळाच्या दोन्ही बाजूंनी दोन्ही देशांनी व्यासपीठ उभारले आहे, त्याचा उपयोग काय हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीतच राहिला. पलीकडे पन्नास मीटरवरून पाकिस्तानी रेंजर्सचा जवान डोळ्याला दुर्बीण लावून आमच्या हालचाली न्याहाळतोय हे पाहत पाहतच आम्ही माघारी फिरलो पण येताना सीमेला लागूनच असलेल्या जगन्नाथाच्या मंदिरात आमची पावले नकळतपणे वळली.

डान्सबार संस्कृती अपरिहार्य?

कांपाल येथे डान्सबारवर पोलिसांनी  छापा टाकला. यानंतर डान्सबार संस्कृतीने राजधानीच्या शहरापर्यंत मजल मारल्याची चर्चा सुरू झाली आणि मात्र याची बीजे दोन दशकांपूर्वीच रोवली गेली होती, याकडे सोईस्कर डोळेझाक होत आहे.

गोवा म्हणजे पूर्वेकडचे रोम अशी ओळख पूर्वी केली जायची. ती पुसून नवी ओळख निर्माण व्हावी असे अनेकांना वाटत होते, मात्र आहे ती ओळख पुसतानाच नवी तयार होणारी ओळख कोणती आहे याचे भान कोणी ठेवले नाही. त्यामुळे भरवस्तीत डान्सबार सुरू होता हे सत्य समोर आले आहे. खाणींवरील कामकाज बंद झाल्यानंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योगामुळे तरून राहिली हे सत्य असले तरी पर्यटन व्यवसायवृद्धीची कोणती किंमत राज्याने मोजली आहे, याचाही कधीतरी हिशेब केला गेला पाहिजे. राज्य मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानंतर तरी ही प्रक्रिया केली जावी.
ऐंशीच्या दशकात विदेशींना गोव्यातील नितांत सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांची भुरळ पडली. केवळ मौखिक प्रसिद्धीतून गोव्याने जागतिक पर्यटन नकाशावर स्थान मिळविले होते ते आजवर टिकवले असले तरी पर्यटनामुळे येथील पायाभूत सुविधांवर आणि संस्कृतीवर पडलेला ताण कमालीचा आहे. पर्यटनातून येणारा पैसाही राज्यात आज राहत नाही असे दिसून येते. हा व्यवसाय स्थानिक तरुणांना बारमाही रोजगारही देऊ शकत नाही हेही वास्तव आहे. यामुळे पर्यटन विकासाची दिशा चुकली की काय अशी शंका घेण्यास जागा आहे.
गोव्याला निसर्ग सौंदर्याप्रमाणे भजन, कीर्तन, गणेशचतुर्थी, प्रत्येक मंदिरात साजरा होणारा देवदेवतांचा पालखी उत्सव, शिमगोत्सव असा सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. अशा सभ्य व सुसंस्कृत संस्कृतीला तडा देऊन डान्सबार व रेव्हपार्ट्या यांना समर्थन देणे म्हणजे गोव्याच्या नावलौकिकाला काळिमा फासून गोव्याची प्रतिमा देशात तसेच परदेशात मलिन करण्यासारखे आहे.
गोव्यात पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने डान्सबार वा रेव्ह पार्ट्यांची गरज नाही. गोव्याचे किनारे व नैसर्गिक सौंदर्यच पर्यटकांना आकर्षित करण्यास पुरेसे आहे. डान्सबार व रेव्हपार्ट्यांमुळे गोव्याची नवी पिढी बिघडण्याची शक्‍यता आहे. तसेच गोवा म्हणजे "कार्निव्हल' अशी जाहिरात केली जाते. परंतु गोवा म्हणजे शिमगोत्सव, येथील भव्य मंदिरे असे दाखविले जात नाही. म्हणूनच गोव्याची संस्कृती व उज्ज्वल परंपरा टिकवायची असेल, तर राज्यात डान्सबार व रेव्हपार्ट्यांना अजिबात थारा नको. अलीकडे विदेशात पर्यटनासंदर्भात केलेली जाहिरात आक्षेपार्ह आहे, असा आक्षेप घेतल्यावर सरकारी पातळीवर तेथील जनतेच्या अभिरुचीप्रमाणे जाहिरातबाजी करावी लागते असे समर्थन केले गेले आहे. त्यामुळे जगभरातील अभिरुचीनुसार येथील पर्यटनाने चेहरा धारण करावा, अशी व्यवस्थाच सरकारी पातळीवर केली जात आहे असे मानता येते.
मुळात मनोरंजन हा समाज स्वास्थ्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा घटक असून, त्यात दररोज लाखो माणसे रममाण झालेली असतात, म्हणून इतर माणसांना आपले दैनंदिन जीवन शांततेत जगता येते, हे कटुसत्य आहे. हे कटुसत्य आपण कसे स्वीकारणार आहोत, याचाही या निमित्ताने विचार झाला पाहिजे. वेश्‍या व्यवसाय आणि डान्सबारही मनोरंजनात मोडतात आणि या प्रकारची मोकळीक जगात सर्वत्र पाहायला मिळते. काही देशांमध्ये खुबीने या प्रकारांना प्रोत्साहनही दिले जाते. पर्यटकांची संख्या त्यामुळे त्या देशांमध्ये वाढते. येथे पुन्हा व्यापारच महत्त्वाचा ठरतो, असे दिसते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने घातलेली डान्सबार बंदी अमान्य करत व्यवसायाचा हक्क हिरावून घेणे घटनाबाह्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे सध्या तरी डान्सबार रोखण्यासाठी कायदा पुरेसा नाही. यापुढेही कायदा केल्यास कायद्याच्या प्रत्येक कलमातील पळवाट शोधण्याचा हा खेळ केवळ तरुण पिढीच नव्हे, तर अख्ख्या समाजाला पोखरून काढणार आहे. त्याची चिंता असणाऱ्यांना केवळ बंदीच्या घोषणा करून थांबता येणार नाही. त्याही पुढे समाज सुधारण्यासाठी पावले टाकावी लागणार आहेत.
"डीजे' आणि "फॅशन शो' आयोजित करून आपण मूळ संस्कृतीपासून दुरावत आहोत, याचा विचार कोणी करत नाही. फॅशन शो आयोजित करून डान्सबारचे भूत वेगळ्या तऱ्हेने साकारत जात नाही कशावरून? "फॅशन शो'सारखे कार्यक्रम व डीजे लावून गाण्यांच्या बोलांवर वेडेवाकडे अंगविक्षेप करून नाचणे ही आपली संस्कृती नव्हे. यातून कोणताही सामाजिक दृष्टिकोन व योग्य वातावरण साध्य होत नाही. आपणच आपल्या संस्कृतीपासून दूर जात आहोत. संस्कृती जपण्यासाठी आपण जर डान्स बार बंद करीत असू, तर मग "फॅशन शो'सारखे कार्यक्रम आयोजित करून डान्स बारचे भूत कशासाठी जागवत आहोत?
सार्वजनिक गणेशोत्सवाची कल्पना लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी केली. आज गणेशोत्सवाचेही फिल्मोत्सव झाले आहे. गणेशोत्सवात कोणती गाणी अथवा कार्यक्रम ठेवावे याचे भान आयोजकांना असणे गरजेचे आहे. सण-उत्सवात भजन-कीर्तन ही गोव्याची परंपरा जर डीजे आणि फिल्मी गीतांबरोबरच "फॅशन शो'मध्ये परिवर्तित होणार असेल, तर त्याचा वेळीच विचार व्हायला हवा. संस्कृतीचे आपण काही देणे-घेणे लागतो, याचा संयोजकांनी विचार करायला हवा आणि या गोष्टी सण-उत्सवात तरी बंद व्हायला हव्यात.
पर्यटनाच्या आघाडीवर विचार करताना किनारी भागात कॉंक्रिटचे जंगल नंतर उभे झाल्याचे दिसते. पूर्वी सुंदर किनाऱ्यांसाठी येणारे पर्यटक त्यानंतर कॉंक्रिटच्या जंगलात हरविण्यासाठी येऊ लागले. विदेशातील पर्यटकांचे अड्डे तयार झाले. आजही इंटरनेटवर गोवा एस्कॉर्ट हे दोन शब्द टाइप केल्यावर गोव्यात नेमके काय सुरू आहे याचे दर्शन घडविणाऱ्या नानाविध वेबसाइट दिसतात. त्यामुळे किनारी भाग निव्वळ सोज्वळ पर्यटनावर अवलंबून आहे ही फारच भाबडेपणाचे होणार आहे. अधून मधून पोलिस वेश्‍यांना पकडतात पण त्यांच्याबरोबर पुरुष मात्र नसतात. पुरुष सोबतीला नसताना वेश्‍या आपल्या व्यवसाय कशा काय करू शकतात ते पोलिसच जाणे. पर्यटनात प्रतिष्ठित वेश्‍याव्यवसाय आहे तो "कॉलगर्ल्स"चा. पंचतारांकित पर्यटन संस्कृतीचा तो अविभाज्य भाग आहे. त्याला पायबंद घालण्यात आलेले अपयश त्याच भरीला कसिनो संस्कृतीचे झालेले आगमन आणि डान्सबारच्या रूपाने त्यांचे जाणवलेले अस्तित्व हे सारे ठरवून झाले आहे. गेली दोन दशके राज्याच्या पर्यटनाला किनारी पर्यटनाऐवजी दुसरा चेहरा देता येईल या शक्‍यतेवर फारसा भरच दिला गेला नाही. आजही अनेक पर्यटनस्थळी जाण्यासाठी धड रस्तेही नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे किनारी भागातील अनियंत्रित पर्यटन व्यवसायाला आलेल्या सुजेला प्रगती समजण्याची चूक सगळ्याच पातळ्यांवर झाली आहे. "मागणी तसा पुरवठा' या न्यायाने जगभरात पर्यटनातील सर्व प्रवृत्ती अपप्रवृत्ती येथे आल्या आणि स्थिरावल्या आहेत. अमली पदार्थ व्यवहार, देहव्यापार ही त्याची प्रमुख अंगे आहेत. मात्र यावर नियंत्रण आणणे, हे वाटते तेवढे सोपे नाही. कारण त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय कोलमडण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे. पर्यटनाचा चेहरा नियोजनबद्ध पद्धतीने बदलणे हाच यावरील जालीम उपाय आहे. तोवर या "पर्यटन संस्कृतीची' अपरिहार्यता जाणवतच राहील.
.................................

कसिनोतून कोट्यवधीचा महसूल
नागरिकांच्या लेखी जुगाराचा एक प्रकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कसिनोद्वारे गोवा सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. 2012-13 या आर्थिक वर्षात कसिनोच्या माध्यमातून 135.45 कोटी रुपये गोवा सरकारला मिळाले आहेत. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार कसिनो उद्योगाने विविध करांच्या रूपात 135.45 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा केले आहेत. या करांमध्ये करमणूक कर, मद्य परवाने, प्रवेश शुल्क व बंदर शुल्क आदींचा समावेश आहे. या सर्व करांची वसुली राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी केली आहे. एका कसिनोमध्ये साधारणपणे 500 रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाते. प्रवेश शुल्काची सर्व रक्कम सरकारकडे भरली जाते. ही रक्कम एकूण 17.96 कोटी रुपये झाली आहे. 2011-12 या आर्थिक वर्षात हे शुल्क प्रतिव्यक्ती दोन हजार रुपये होते. कसिनोच्या ऑफशोअर परवान्याच्या रूपात प्रतिकसिनो 6.5 कोटी रुपये; तर ऑनशोअर परवान्याच्या रूपात प्रतिकसिनो 2.5 कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत.
...............................................
व्यवहार मादक पदार्थांचा
नायजेरियन आणि केनियामधील अमली पदार्थ "व्यावसायिकां'नी 1980 मध्ये उत्तर गोव्यात हातपाय पसरण्यास प्रारंभ केला. 90 च्या दशकात अंजुणाच्या पट्ट्यात इस्रायली माफियांनी येण्यास प्रारंभ केला. आता किनारी भागातील अमली पदार्थ व्यवहाराची सारी सूत्रे रशियन माफियांनी हाती घेतली आहेत. 1997 व 98 मध्ये इस्रायली मंडळींनी किनारपट्टी भागात कहरच माजविला होता. इस्त्रायलींनी रेव्ह पार्ट्या आयोजित करण्याचा मक्‍ताच घेतला व अशा पार्ट्यांमधून अमली पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊ लागले होते.

गोव्यातील दुचाकी स्वारी

गोव्याची अलीकडे मधुचंद्राचे ठिकाण म्हणून झालेली पसंती आणि रेंट ए बाईक योजनेचे नाते वेगळेच आहे. लग्नानंतरच्या दिवसात भटकंती करताना दुचाकीवरील जवळीक अनुभवण्याची सोय फक्त गोव्यातच आहे. त्यामुळे मधुचंद्रासाठीच्या कॅलेंडरवरही गोव्याला अढळ असे स्थान मिळालेले आहे.
गोव्यात आल्यानंतर ओळखीचा पुरावा आणि काही रक्कम अनामत म्हणून दिल्यावर बाईकवर सुसाट जाण्याचा मार्ग मोकळा. बाईकची नवनवी मॉडेल्स येथे भाड्याने मिळतात. या बाईक्‍सचे भाडे सर्वसाधारणपणे दिवसाकाठी आकारले जाते. काही नेहमीचे पर्यटक महिन्याच्या तत्वावरही दुचाक्‍या भाड्याने घेतात. देशी आणि विदेशी पर्यटकांच्या तेवढ्याच पसंतीला उतरलेली सेवा म्हणजे रेंट अ बाईक योजना.
भूरळ घालणारे समुद्रकिनारे व निसर्गरम्य ठिकाणी सामूहिक सहल करण्यापेक्षा स्वतः दुचाकीने भटकण्यातील मजा और असते. ती मजा गोव्यात बाईकवरच्या रपेटीमुळे घेता येते. स्वतःला हवे त्या ठिकाणी हवा तेवढा वेळ भटकायला मिळत असल्याने ही सेवा पर्यटकांत व विशेषतः तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे. विदेशी पर्यटक तर याच सेवेला अग्रक्रम देतात.
गोव्यात "रेंट अ बाईक'च्या पाच हजाराहून अधिक दुचाक्‍या आहेत. सध्या या योजनेत दुचाक्‍यांची नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. या दुचाक्‍या भाड्याने देताना कोणती काळजी घ्यावी याचे मार्गदर्शन पोलिसांकरवी करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्वे सरकार तयार करत आहे. ती लागू झाली की पून्हा या योजनेंतर्गत दुचाकी नोंदणी सुरू होऊन हा आकडा कधी सातेक हजारावर पोचेल हे सांगता येणार नाही. पूर्वी गोव्यातील लोक आपल्या दुचाक्‍या ओळखीच्या पर्यटकांना भाड्याने देत असत. त्यातून पर्यटकाने दुचाकी चोरली तर अनोळखी व्यक्तीने दुचाकी चोरल्याची तक्रार नोंद होत असे. सरकारला यातून काहीच उत्पन्न मिळत नसे. स्थानिक कोण व पर्यटक कोण हेही या दुचाकीस्वारांतून पोलिस व अन्य कोणालाही समजून येत नसत. सरकारने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी 2004 मध्ये रेंट अ बाईक योजना साकारली. खासगी बाईक्‍सच्या क्रमांकपट्ट्या या पांढऱ्यावर काळे या रंगात असतात, या रेंट अ बाईक योजनेतील दुचाक्‍यांच्या क्रमांकपट्ट्या काळ्यावर पिवळ्या रंगात अशा रंगविणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे एखादी दुचाकी रेंट ए बाईक योजनेतील आहे की नाही हे लांबवरूनही ओळखता येणे शक्‍य झाले आहे. सुरवातीपासूनच या योजनेला किनारपट्टीतील तरुणांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला व या योजनेखाली वाहन नोंदणी मोठ्या प्रमाणात झाली. हा व्यवसाय स्वयंरोजगाराचे साधन बनल्याने किनारी भागातील अनेक तरुणांनी हा व्यवसाय स्वीकारला आहे.
पणजी, म्हापसा या शहरांसह किनारी भागात "रेंट अ बाईक' असे लिहिलेले काळ्या व पिवळ्या रंगातील असंख्य फलक दिसतात. फलकांच्या या गर्दीत "रेंट अ बाईक' सेवेची लोकप्रियता प्रतिबिंबित होते. पणजी शहरातील कदंब बसस्थानकाजवळ टूर अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सीची अनेक कार्यालये आहेत. या परिसरात जवळपास प्रत्येक दुकानावर "रेंट अ बाईक'चे फलक आढळतात.
"रेंट अ बाईक' सेवेखाली दुचाकी भाड्याने घेण्यासाठी ओळख पटवून देणारी कागदपत्रे वाहन मालकाकडे ठेवावी लागतात. "पासपोर्ट, निवडणूक कार्ड, पॅन कार्ड या वस्तू किंवा त्यांच्या झेरॉक्‍स प्रती ठेवल्या जातात. पर्यटक हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत संपर्क साधतात. पूर्वी येऊन गेलेला पर्यटक मित्रांना येथील "रेंट अ बाईक' व्यावसायिकांचा दूरध्वनी क्रमांक देतो. तर काही पर्यटक थेट संपर्क साधतात.
ऑक्‍टोबर ते मे हा गोव्यात मुख्य पर्यटन हंगाम आहे. या हंगामात दिवसाकाठी 150 ते 200 रुपये असे भाडे आकारले जाते. नाताळमध्ये गोव्यात अफाट गर्दी असते. साहजिकच या काळात मागणी जास्त असल्याने भाड्याच्या दरातही वाढ होते. या काळात 300 ते 500 रुपये भाडे आकारले जाते. पर्यटक असे भाडे देण्यास राजी असतात. त्यांना हवे त्या वेळी, हवे त्या ठिकाणी मनसोक्त भटकायला मिळते. भटकण्यासाठी कोणतेही बंधन त्यांच्यावर नसते. त्यामुळे पर्यटकांत ही सेवा लोकप्रिय आहे. जोमाने वाढत असलेला हा व्यवसाय गोव्यातील पर्यटन व्यवसायासाठी पूरक ठरला आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्याबरोबरच या व्यवसायामुळे पर्यटकांच्या प्रवासाची चांगली सोय होते.

भटकळची सुखावणारी नवी ओळख

भटकळ दक्षिण कर्नाटकातील बंदरगाव वजा शहर. पूर्वीपासून मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने इस्लामी संस्कृतीचा पगडा शहरावर स्पष्टपणे जाणवणारा. आजही ते रूप पालटलेले नाही. आमदार चित्तरंजन यांची हत्या झाली आणि भटकळ पेटले. जातीय दंगलीमुळे मुंबईनंतर भटकळने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. तेथील लोक मुंबई व आखातात नोकरीच्या निमित्ताने पूर्वीपासून स्थायिक झालेले. त्यामुळे तेथून लोंढेच्या लोंढे भटकळमध्ये येऊन आदळले. दंगलीचा अंमल साधारणपणे आठवडाभर टिकला. इमारती जाळल्या गेल्या, कैक जणांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली. तेव्हापासून आजवर भटकळकडे पोलिस यंत्रणा संशयानेच पाहत आहे. देशभरात कुठेही काही झाले तर त्याचे पडसाद भटकळमध्ये उमटू नयेत म्हणून सावधगिरी बाळगली जाते. 1993 च्या मुख्य दंगलीनंतर झालेले किमान सहा दंगे पोलिसांच्या या भीतीस आधारभूत ठरत आहेत. त्यात प्राणहानी झाली नाही तरी हिंसाचारामुळे भटकळ शहर संवेदनशील बनले होते. दंगलीनंतर उध्वस्त झालेले शहर मी पाहिले होते. जळालेल्या इमारती, त्यांचे ढिगारे, बसस्थानकाच्या ठिकाणी राहिलेले मोठे शून्य माझ्या नजरेसमोर आजही येते. सिनेमा थिएटर तर दोन दिवस धुमसत होते. कैक कुटुंबे यामुळे उघड्यावर आली. मासेमारीसाठीचे साहित्य जळाल्याने अनेकांची रोजीरोटी हिरावली गेली. आता सुनामीग्रस्त केरळ व तामीळनाडूच्या दौऱ्यावरून परतताना जानेवारीत मी एक दिवस भटकळला राहिलो. उध्वस्त भाग बघून परतल्याने भटकळची झालेली पुर्नबांधणी चटकन नजरेत भरली. जणू दशकापूर्वी आगीत हे शहर होरपळलेलेच नव्हते, अशा पद्धतीने दैनंदिन व्यवहार सुरू होते. सहज म्हणून मी बंदरावर डोकावलो. तेथे भर दुपारी मासळी उतरवून घेण्याचे काम उत्साहात सुरू होते. जाळी जळाल्याने हताश न होता फिनिक्‍स पक्षाप्रमाणे राखेतून झेप घेत उभा राहिलेला कष्टकरी दालदी समाज (मुस्लीमांतील एक पोटजात) तेथे पाहता आला. दंगलीत एकमेव वाचनालयही खाक झाले होते. त्याची नवी सुंदर वास्तू आता उभी राहिली आहे. थिएटर, बसस्थानक यांची पुर्नबांधणी तर झाली आहेच याशिवाय लहानमोठ्या वस्त्याही उभ्या राहिल्या आहेत. विशेष म्हणजे कुठेही जाळपोळीच्या खुणा जपल्या गेल्या नाहीत. मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या या शहराचा आता कायापालट झाला आहे. पूर्वी परदेशी मालावर आयात बंदी होती. त्यावेळी तशा परदेशी वस्तूंचे आकर्षण होते. त्यावेळीही भटकळमध्ये अशा वस्तू चोरीछुपे पद्धतीने मिळत असत. दक्षिणेच्या सहलीवर जाणारे अशा वस्तूंसाठी एकतर रामेश्‍वरम किंवा भटकळला भेट देत असत. आता तर गल्फ बाजार, दुबई मार्केट या नावाच्या मोठाल्या इमारतीच तेथे उभ्या राहिल्या आहेत. कालिकत (केरळ) च्या धर्तीवर भटकळचा हा बाजार विकसित झाला आहे. साध्या परदेशी सुई पासून दुचाकीपर्यंत काय हवे ते विचारा क्षणार्धात हजर करणारा हजरजबाबी विक्रेता येथेच भेटेल. मुंबईतून चोरीस जाणारे मोबाईलही भटकळच्या अशा बाजारात स्वस्तात मिळतात असा समजही मध्यंतरी पसरला होता. परदेशी वस्तूंच्या साहाय्याने तेथील अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी मिळू लागली आहे. भटकळला नैसर्गिक बंदर आहे. पूर्वी मंगळूरच्या बरोबरीची मान आयातीच्या बाबतीत भटकळला मिळत असे. आता मंगळूर बंदर विकसित झाल्याने आयातीचा ओघ मंगळूरकडे वळला आणि बंदर ही भटकळची ओळख पुसली जाऊ लागली आहे. तरीही तेथील जनतेने काळाची पावले ओळखत या परदेशी वस्तू विक्रीच्या नव्या व्यवसायात पाय रोवले आहेत. कोरीयन, चिनी, तैवानी बनावटीच्या साहित्याने दुकाने तर भरली आहेत वर चोखंदळ ग्राहकासाठी युरोप वा अमेरिकी बनावटीच्या साहित्याची उपलब्धता ही बाजाराची खासियत. ती टिकवून ठेवण्यासाठी लागणारी उपजत हुशारी व्यापाऱ्यांत असल्याने प्रत्येक ग्राहक आपल्याला स्वस्तात वस्तू मिळाली या समाधानातूनच बाजारातून निघतो तोच आपल्या मित्रांना या बाजाराविषयी अवगत करायच्या निश्‍चयाने. त्यामुळे कुठेही औपचारिक जाहिरातबाजी न करता भटकळचा परदेशी वस्तूंचा बाजार आता सर्वामूखी झाला आहे. पूर्वी गोव्याचे हणजूण, बागा, कळंगुट , कोलवा येथील किनारे अशा बाजारांसाठी प्रसिद्ध होते आता हा ओघ भटकळकडे वळल्याचे जाणवते. त्यामुळे दशकापूर्वी आगीत होरपळलेल्या भटकळवर या परदेशी वस्तूंच्या व्यवहाराची फुंकरच पडली आहे.