पणजी बंदरावर सरकारचे लक्ष

मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने (एमपीटी) राज्य सरकारच्या पणजी बंदराला आक्षेप घेतल्यापासून सुरू झालेल्या संघर्षाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याने मुरगाव बंदरात कोळसा उतरवून घेण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. तोच कोळसा आता राज्य सरकारच्या मालकीच्या पणजी बंदरात उतरवून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
गोव्यात राज्य सरकारपाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने खाणबंदी लागू केल्यानंतर लोहखनिज निर्यात पुर्णतः थंडावली आहे. त्यामुळे मुरगाव बंदराचा आर्थिक कणाच मोडला आहे. कोळसा आयातीवर बंदरातील कामकाज कसेबसे सुरू होते; आता राज्य सरकारने कोळसा उतरवून घेण्यास बंदी घातल्याने मुरगाव बंदरात शुकशुकाट आहे. या उलट नैसर्गिक धक्का नाही, जहाजांवर नियंत्रण ठेवणारी स्वयंचलीत यंत्रणा नाही असे आक्षेप एमपीटीने घेतलेल्या पणजी बंदराचा विकास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. बंद झालेली कोळसा आयात पणजी बंदरमार्गे सुरू करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लक्ष घातले आहे.
यामुळे गेल्या सप्टेंबरपासून मांडवी व झुआरीतील बंद असलेली बार्ज वाहतूक येत्या आठवडाभरात पूर्ववत होण्याची शक्‍यता आहे. विदेशातून आयात केला जाणारा कोळसा पणजी बंदरात उतरवून तो बार्जमधून कोठंबी आणि कुडचडे येथील धक्‍क्‍यांवर उतरविण्याची दोन कंपन्यांच्या योजनांना सरकारी मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. बंदर कप्तान खात्याने सरकारकडे सल्ल्यासाठी हे प्रस्ताव पाठविले आहेत.
बंदरात कोळसा उतरविताना वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याच्या कारणास्तव मुरगाव बंदरात कोळसा उतरविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचदरम्यान राज्य सरकार पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने खाणकाम बंदी घातली. त्यामुळे लोहखनिज वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. राज्यात खासगी मालकांच्या 290 तर खनिज निर्यातदारांच्या 62 बार्ज आहेत. 130 जणांच्या या बार्ज प्रत्यक्षात 205 कंपन्यांच्या नावावर आहेत. सर्व बार्जवर मिळून सहा हजार जण काम करीत होते. त्यांचाही रोजगार सध्या बुडाला आहे.
बंदरात कोळसा हाताळणीसाठी परवानगी मिळणे कठीण झाल्यानंतर पोलाद उत्पादकांना आणि शेजारील कर्नाटकातील सिमेंट कंपन्यांसमोर कोळसा आयात करण्याचा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. त्यासाठी पणजी बंदराच्या पर्यायांवर विचार करणे सुरू केले. पणजी बंदर हे समुद्रात असल्याने आणि तेथे कायमस्वरूपी नैसर्गिक धक्का नसल्याने तेथे कोळसा उतरविल्यानंतर तो बार्जमार्गे कोणत्या तरी धक्‍क्‍यावर नेणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे या कोळसा आयातदारांनी धक्के ताब्यात असलेल्या कंपन्यांशी बोलणी केली. त्यांनी कोळसा उतरवून घेऊन त्याची वाहतूक करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्यावर बंदर प्रशासन खात्याकडे रीतसर प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार खवटे मेटल मिनरल्स कंपनी आणि एजन्सीया कमर्सिया मर्तिमा या दोन कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. खवटे कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार त्यांना सुरवातीला 10 हजार मेट्रिक टन व त्यानंतर 10 लाख मेट्रिक टन कोळसा उतरावयाचा आहे. सांग्यातील गोवा स्पॉन्ज, श्रद्धा इस्पात, क्षितिज इस्पात, पिसुर्लेतील अंबे मेटालीक, नेसायच्या गोवा कार्बन आणि मुद्दापूर (बागलकोट-कर्नाटक) येथील जे. के. सिमेंटसाठी या कंपनीला कोळसा आयात करून तो कोठंबी येथील धक्‍क्‍यावर उतरवायचा आहे. एजन्सिया कर्मर्सियाने कुडचडे येथील धक्‍क्‍यावर कोळसा आयात करायचा आहे.
बंदर कप्तान खात्याने या कंपन्यांना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आणण्यास सांगितले आहे. म्हणून या कंपन्यांनी मंडळाकडेही अर्ज केला आहे. मंडळाने या कंपन्यांना धक्‍क्‍यावर वारे अडविण्याची क्षमता असणाऱ्या भिंती बांधाव्यात, धुलीकण उडू नयेत म्हणून झाडे लावावीत धक्का परिसरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे, आठवड्यातून दोनवेळा त्या परिसरातील हवेची गुणवत्ता मोजण्यासाठी यंत्रणा बसवावी, परिसरात खळी मारण्याचे काम करावे अशा अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता केल्याची खातरजमा केल्यानंतर मंडळ परवानगी देणार आहे. त्यानंतर बंदर प्रशासन खात्याचा ना हरकत दाखला मिळाल्यावर कोळसा उतरविणे सुरू होणार आहे.
याबाबत बार्ज मालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी गोव्यातील बंदरात सात दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा उतरविण्यात येत होता. त्यात आणखी पाच दशलक्ष टन कोळशाची भर पडू शकते. एका जहाजातून 50 हजार टन कोळसा आणण्यात येतो. त्या एका जहाजावरील कोळसा उतरविण्यासाठी किमान 20 बार्ज लागू शकतात. पुढे कोळसा वाहतूक वाढल्यास बार्जची संख्याही त्या पटीत वाढू शकते. सध्या बार्जना गोव्यात रोजगार नाही हे चित्र पालटण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने टाकलेले हे पाऊल सकारात्मक व उमेद वाढविणारे आहे.


पणजी बंदरात कोळसा उतरविल्यास शहरात प्रदूषण होण्याचा धोकाही उद्‌भवत नाही. कोळशासाठी मुरगावपेक्षा पणजी बंदर योग्य आहे. त्यामुळे बार्ज मालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकणार आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रस्तावांवर सकारात्मक विचार करण्याचे ठरविले आहे.
- मनोहर पर्रीकर, मुख्यमंत्री

पणजी बंदरात कोळसा हाताळणी करण्यासाठीच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी परवानगी दिल्यानंतर बंदर कप्तान खाते निश्‍चितपणे ना हरकत दाखला देणार आहे. पणजी बंदरातून अपेक्षित महसूल मिळण्यासाठीही त्याचा उपयोग होणार आहे.
- कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा
संचालक, बंदर प्रशासन खाते

पणजी बंदरात कोळसा उतरवू दिल्यास त्यातून बार्ज व ट्रक मालकांना काही प्रमाणात रोजगार मिळेल, असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सुचविले होते. त्यांनी यात लक्ष घातले, ही आनंदाची बाब आहे.
- अतुल जाधव
अध्यक्ष बार्जमालक संघटना

गोव्यातील बार्ज पश्‍चिम बंगालच्या वाटेवर

लोहखनिज वाहतूक बंद पडल्याने व्यवसाय गमावलेल्या बार्जना पश्‍चिम बंगालमधील कोळसा वाहतूक तरी मदतीचा हात देईल याकडे बार्जमालकांचे सध्या डोळे लागले आहेत. दोन बार्जमालकांनी खाणकाम बंद झाल्याने आपल्या बार्ज विकल्या आहेत. दोन बार्ज मुंबईत नेण्यात आल्या आहेत तर सहा बार्ज गुजरातमध्ये नेण्यात आल्या आहेत. दहा बार्ज शेजारील रेडी (सिंधुदुर्ग) बंदरात नेण्यात आल्या आहेत.
राज्यात खासगी मालकांच्या 290 तर खनिज निर्यातदारांच्या 62 बार्ज आहेत. 130 जणांच्या या बार्ज प्रत्यक्षात 205 कंपन्यांच्या नावावर आहेत. सर्व बार्जवर मिळून सहा हजार जण काम करीत होते. त्यांचाही रोजगार सध्या बुडाला आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये पराक्का येथील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा वाहतूक करण्यासाठी बार्जची गरज भासणार आहे. भारतीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाने कोळसा वाहतुकीचे कंत्राट जिंदाल वॉटरवेज या कंपनीला दिले आहे. त्या कंपनीने दहा बार्जची बांधणी केली आहे. त्या व्यवस्थितरीत्या हुगळी नदीतून हल्दीया ते पराक्का या जलमार्गावर कोळसा वाहतूक करू शकल्या तर गोव्यातील बार्ज तेथे नेता येणार आहेत. त्यासाठी बार्ज मालकांनी त्या कंपनीशी संपर्कही साधला आहे. येत्या डिसेंबरपासून एप्रिलपर्यंत तेथे बार्जना व्यवसाय आणि बार्जवरील कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळू शकणार आहे.
गोव्यातून हल्दीया येथे बार्ज नेण्यासाठी डिझेलच्या खर्चासह 30 लाख रुपये प्रति बार्ज खर्च येणार असल्याचा अंदाज गोवा बार्जमालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांनी व्यक्त केला. याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, हुगळी नदीत बार्ज चालविण्यासाठी 800 अश्‍वशक्तीचे इंजिन बार्जला हवे. गोव्यातील बार्जना सर्वसाधारणपणे 560 अश्‍वशक्तीचे इंजिन असते. म्हणजे इंजिनाची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रत्येक बार्जमागे 7 ते 8 लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्याशिवाय तेथे शक्तिशाली नांगर लागणार त्यासाठीही प्रत्येक बार्जमागे 12 लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. याचा हिशेब केल्यास गोव्यातून पश्‍चिम बंगालात बार्ज नेण्यास प्रत्येक बार्जमागे 50 लाख रुपये खर्च येणार आहे.

बार्जमधील गुंतवणूक अशी वाढली...

लोह खनिज वाहतूक ही प्रामुख्याने बार्जमधूनच होते. 2001 मध्ये 16 दशलक्ष टन लोहखनिज निर्यात करण्यात आले होते. 2006-07 मध्ये 36, 2007-08 मध्ये 43, 2008-09 मध्ये 46, 2009-10 मध्ये 52 आणि 20010-11 मध्ये 54.5 दशलक्ष टन लोह खनिज निर्यात करण्यात आले. त्यामुळे या बार्ज व्यवसायातही गुंतवणूक करण्यासाठी अनेकजण पुढे आले. 2002-03 मध्ये 167 बार्ज गोव्यात होत्या, त्यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल्याने संघटनेने सरकारला नव्या बार्ज बांधणी आणि नोंदणीवर बंदी घालावी अशी मागणी केली. त्यानुसार 16 डिसेंबर 2010 रोजी बंदी घालण्यातही आली परंतु ती फेब्रुवारी 2011 मध्ये उठविण्यात आली. त्यावेळी 20 नव्या बार्ज नोंद करण्यात आल्या. लोह खनिज निर्यातीचे वाढते प्रमाण पाहून अनेकजण या व्यवसायात नव्याने आले. 2010 ते 2012 या दोन वर्षात 73 नव्या बार्ज गोव्यात आल्या. एका बार्जची किंमत 6 कोटी रुपये. म्हणजे किती मोठी गुंतवणूक यात केली गेली याचा अंदाज येतो.
बार्ज मालकांना भारतीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरणाकडून 2000 ते 2007 या कालावधीत कर्जावरील व्याजात सवलत मिळत असे त्यामुळे प्रत्यक्षातील व्याजदर 5 टक्के होत असे. 2007 मध्ये ही योजना बंद झाली आणि प्राधिकरणाने भांडवली सवलत योजना सुरू केली आणि ती फक्त राष्ट्रीय जलमार्गावर माल वाहतूक करणाऱ्यांना लागू केली. गोव्यातील जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित केले तर नद्यांवर केंद्र सरकार हक्क सांगेल म्हणून राज्य सरकारने तसे करणे टाळले. याचा फटकाही बार्ज मालकांना भांडवली सवलतीपासून वंचित राहण्याच्या रूपाने बसला आहे.
----------
धक्के सक्षम केल्यास दिलासा
मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी प्रदूषणामुळे बंद करण्यात आली आहे. बंदराबाहेर उभ्या राहणाऱ्या जहाजातील कोळसा बार्जमध्ये भरून तो धक्‍क्‍यांवर उतरवून तेथून ट्रकद्वारे कुडचडे येथे नेत रेल्वेतून कंपन्यांपर्यंत नेण्याची योजनाही आकाराला आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या सेझा गोवा, मांडवी पॅलेटस्‌ आणि खवटे यांच्या धक्‍क्‍यावर कोळसा उतरवून घेण्याची क्षमता आहे. सर्व धक्‍क्‍यांवर अशी क्षमता निर्माण केल्यास कोळसा हाताळणीसाठी बार्जचा वापर होत बार्ज व ट्रक व्यावसायिकांना रोजगार मिळू शकतो. यासाठी मुरगाव बंदरात वार्षिक 50 दशलक्ष टन कोळसा आयात होणेही आवश्‍यक आहे.
----------
365 कोटी कर्ज, 4 कोटी व्याज
सध्या बार्ज व्यावसायिकांवर 365 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचे मासिक व्याजच 4 कोटी रुपये होते. गोवा अर्बन, डिचोली अर्बन, गोवा स्टेट, म्हापसा अर्बन अशा सहकार क्षेत्रातील बॅंकांचे 100 कोटी रुपयांचे तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे 220 कोटी रुपयांचे कर्ज या व्यावसायिकांवर आहे. वित्त पुरवठा करणाऱ्या इतर संस्थांकडून या व्यावसायिकांनी 30 कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले आहेत.
-----------
अशी उभी ठाकली अडचण
बार्जमालक संघटनेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक बार्जला हंगामात किमान 123 फेऱ्या मिळणे आवश्‍यक असते. 27 सप्टेंबर 2011 रोजी सरकारने साठवणूक केलेल्या खनिजमातीच्या (डंप्स) हाताळणीस बंदी घातल्यानंतर या फेऱ्या प्रति बार्ज केवळ 50 झाल्या. प्रत्येक बार्जला 123 फेऱ्या मिळतील असे गृहीत धरून वाहतुकीचा दर प्रति टन 76 रुपये 25 पैसे ठरविण्यात आला होता. मात्र फेऱ्याच घटल्याने किमान उत्पन्नही बार्जमालकांना मिळणे बंद झाले आणि गेल्या वर्षापासूनच त्यांच्या आर्थिक संकटाची सुरवात झाली होती.

सत्पाल येथील स्वास्थ्यवन

आयुर्वेदात नमूद केल्याप्रमाणे एका राशीचे एक झाड, एका ऋषीच्या व एका राशीच्या नि नक्षत्राच्या नावे एक झाड असे लावून स्वास्थ्यवन, ऋषिवन, नवग्रहवन व नक्षत्रवन राबविले तर? ही निव्वळ कविकल्पना नाही. प्रत्यक्षात अशी वने गोव्यात आहेत. तीही वनखात्याने विकसित केलेली. फोंड्याजवळील सत्पाल येथे ही वने पर्यटकांच्या स्वागतासाठी आता सज्ज झाली आहेत.
फोंड्याहून धारबांदोडा पुढे साकोर्डा व तेथून वळून सत्पाल येथे जाता येते. फोंड्याहून जेमतेम १२ किलोमीटरवर ही वने आहेत. येथे जाण्यासाठी आणखी एक रस्ता आहे पण तो साहसासाठी म्हणूनच ठीक आहे. बोंडला अभयारण्यातून पुढे एकेरी वाहतुकीसाठीचा नि दोन किलोमीटर अंतरात फक्त खडी असलेला रस्ताही याच सत्पालकडे जातो. या रस्त्यावर पूल नसलेले दोन मोठे ओहोळ पार करावे लागतात. सध्या दीड फूट पाणी आहे. मी याच रस्त्यावरून भर दुपारी गेलो व जंगलातील नीरव शांतता काय असते याचा गोव्यातच अनुभव घेतला.
बोंडल्याच्या अभयारण्याचे वनक्षेत्रपाल दीपक बेतकीकर माझे लेख वाचतात. ते मला गेल्या रविवारी बोंडला येथे गेलो असताना म्हणाले, "तुम्ही भारतभराच्या भटकंतीवर लेखमाला लिहिली. सर्वसाधारणपणे पुस्तकातून न मिळणारी माहिती दिलीत पण सत्पाल तुमच्या नजरेतून सुटले कसे? तुम्ही आताच तेथे जा! मी तेथे सांगून ठेवतो'. असे म्हणून त्यांनी तेथे दूरध्वनीवर संपर्क साधून कल्पनाही दिली. बोंडल्याहून परत तिस्कवर जा तेथून धारबांदोडा करत सत्पाल गाठण्याऐवजी मधल्या रस्त्याने जा असा सल्लाही त्यांनी दिला. पण तो रस्ता पूर्णतः निर्मनुष्य असेल याची सुतराम कल्पना मला त्या वेळी आली नाही. सात किलोमीटर अंतरात मानवी हालचाली वा अस्तित्वाच्या रस्ता सोडला तर कुठल्याही खुणा नव्हत्या. ओहोळातून गाडी घालतानाची ती रुतली तर काय हा प्रश्‍नही ताण वाढवून गेला.
सत्पालला कालिदास पोखरे (हे मूळचे पार्से येथील) यांनी हसऱ्या चेहऱ्याने केलेल्या स्वागताने सारा क्षीण निघून गेला. सत्पालला असे काय आहे? तेथे काय नाही ते विचारा ! एखाद्या संशोधकाला भुरळ घालणारे असे ते केंद्र आहे. पर्यटनासाठी आता त्याचा उपयोग होणार असला तरी त्याचे मूल्य त्याहून किती तरी अधिक आहे.
१९७४ दरम्यान सत्पाल येथे पहिली लागवड करण्यात आली. देशात आणि विदेशात आढळणारी झाडे गोव्यात होतील काय याची पाहणी करण्यासाठी त्यांची प्रथम लागवड तेथे झाली. त्यातून सत्पाल "अर्बोरेटम"चा जन्म झाला. मध्यंतरी काही वेळ दुर्लक्ष झाले असले तरी आता पुन्हा सत्पाल विकसित होऊ लागले आहे. त्याला कारणीभूत ठरली आहे १९९९ पासून राज्यात मूळ धरू पाहणारी निसर्ग पर्यटन ही संकल्पना. आज गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या पॅकेजमध्ये सत्पालचा समावेश झाला असला तरी ते निव्वळ पर्यटनस्थळ नक्कीच नाही. तेथे पूर्णतः फिरण्या व समजून घेण्यासाठी किमान तीन तास तरी हवेत.
१५ हजार चौरस मीटरात येथे लागवड आहे. तीही केवळ भारतीय वृक्षांचीच नव्हे तर विदेशातील नानाविध प्रांतातील वृक्षांची, तेथे या वृक्षांची माहिती देणारे फलक नसल्याचे मात्र जाणवत राहते. ती उणीव दूर व्हायला हवी.
सुरुवातीला ८३ भूखंडांवर लागवड करण्यात आली. वन खात्याच्या संशोधन व उपयोजन विभागाने त्याची जबाबदारी स्वीकारली. विविध झाडांची वने तयार करणे त्यांच्यावर संशोधन करणे हा मूळ उद्देश असला तरी संशोधन काय झाले हा प्रश्‍न सध्या तरी गुलदस्त्यातच आहे. पण जगातील कुठली झाडे गोव्यात होऊ शकतात हे पाहायचे असेल तर सत्पाललाच जावे लागेल. चार भूखंडावर हिरवळ उगवून पर्यटकांची सोय केली आहे. पर्यटकांसोबत येणाऱ्या छोट्या दोस्तांसाठी बालोद्यानही विकसित केले आहे. दुपारच्या विश्रांतीसाठी नैसर्गिकरीत्या मिळणाऱ्या साधनांतून एक कुटीरही तयार केले आहे.
मुळात सत्पालला जायला हवे ते विविध वने पाहण्यासाठी. स्वास्थ्यवन ही त्यातील प्रमुख कल्पना. डोक्‍यापासून तळपायापर्यंतच्या विकारासाठी कुठल्या वनस्पतींपासून औषध मिळू शकते याचा खुलासा तेथे होतो. त्याची समग्र माहिती देणारे फलकही असल्याने चटचट समजून घेत पुढे जाता येते. मेथी, अडुळसा, किरायते, ब्राह्मीचा वापर येथे समजून घेता येतो. संधिवात, छातीत दुखणे, मूत्राशयाचे विकार एवढेच नव्हे तर मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निसर्गाच्या या ठेव्याच्या आधारे काय करता येते हे शिकण्यासाठी स्वास्थ्यवनासारखा दुसरा शिक्षक नाही.
स्वास्थ्यवनात पाऊल ठेवल्यापासून आपण एका वेगळ्या जगात आल्याची अनुभूती मिळत जाते. सुरुवातीला डोक्‍याच्या आजारावर आपल्याला कोणत्या वनस्पती कशाप्रकारे मदत करू शकतात ते कळते. त्यानंतर छाती, पोट, पाय यांच्या नानाविध आजारांवर कुठल्या वनस्पतींच्या साहाय्याने उपचार करता येतात हे समजते. त्यात आपल्या परसबागेतच सापडणारी अनेक झाडे आहेत. त्यांचे बहुमूल्य उपयोग वाचून थक्‍कच व्हायला होते. एकाच रोगावर अनेक वनस्पती उपकारक असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती मिळवायला हवी तर स्वास्थ्यवनात निवांतपणे मुशाफिरीच करायला हवी.
स्वास्थ्यवनाच्या या भूलभुलय्यात आपण रमतो तोच आपल्याला शेजारी असलेले नवग्रहवन खुणावू लागते. नवग्रहवनात राहूच्या नावे दूर्वा, चंद्र म्हणजे पळस, मंगळ म्हणजे खैर, शुक्र म्हणजे औदुंबर, बुध म्हणजे अर्जुन, गुरू म्हणजे पिंपळ, केतू म्हणजे दर्भ, शनी म्हणजे शमी आणि सूर्य म्हणजे सफेद रुई असे समजून वर्तुळाकार लागवड केली आहे. त्याच्या मध्यभागी उभे राहिल्यानंतर ती कल्पनाच मनाला भावल्यावाचून राहत नाही. पूर्वीच्या काळी वृक्षसंवर्धनासाठी पूर्वजांनी राबविलेल्या या संकल्पनेचा आधुनिक आविष्कार तोही कलात्मक पद्धतीने पाहताना विचारचक्र सुरू न झाल्यास नवल. याच पद्धतीने सप्तर्षी वनही विकसित केले आहे. विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रेय, विशिष्ट, जमदग्नी, गौतम, कश्‍यप या ऋषींच्या नावे झाडे लावण्यात आली आहेत. मेषच्या नावे रक्तचंदन, वृषभच्या नावे सातवीण, मिथुनच्या नावे फणस, कर्कच्या नावे पळस, सिंहच्या नावे कुसणे, तूळच्या नावे आंबा, मूळच्या नावे ओवळ, वृश्‍चिकेच्या नावे खैर, धनूच्या नावे पिंपळ, मकरच्या नावे शिसम, कुंभच्या नावे शमी तर मीनच्या नावे वड लावण्यात आला आहे. तेथे उभे राहिल्यावर निसर्गाचा हा ठेवा जतन करण्यासाठी ऋषींच्या नावाचा चपखल वापर कसा काय केला जाऊ शकतो हे समजून घेता येते. तेथून पुढे राशिवन आहे. आपली रास कोणती, त्याच्या नावे झाड कोणते हे शोधताही येते. तेथे वर्तुळाकार पद्धतीने राशींच्या नावे वेगवेगळी झाडे लावण्यात आली आहेत. या वर्तुळाच्या बाहेर आणखी एक वर्तुळ नक्षत्रवनाचे आहे.
हे वनीकरण १९७४ मध्ये केले असले तरी कालपरवापर्यंत तेथे सिंचनाची व्यवस्था नव्हती. तेथे सुरुवातीला निसर्गाच्या लहरीपणाने वाढू द्या झाडे असे म्हणत लागवड झाली ती बाळसेदार झाली आहे. आता तेथे एक विहीर खोदण्यात आली आहे. तेथे वीज आल्याने पंप बसविण्यात आला आहे. पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी लघु जलसिंचन योजनाही खाते राबविणार असल्याचे वनक्षेत्रपाल राजू देसाई यांनी नंतर दूरध्वनीवर मला सांगितले. माहिती देणारे केंद्रही तेथे सुसज्ज करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात सत्पाल हे गोव्याचे आकर्षण ठरल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

बोंडला येथे प्राणिसंग्रहालय पाहताना तेथील कर्मचाऱ्यांकडून बरीच माहिती मिळाली. प्राण्यांच्या वर्तनाबाबत माहिती मिळालीच पण त्यांच्या आहाराच्या सवयीविषयी मिळालेली मी तरी पहिल्यांदाच ऐकली. तेथे असलेल्या किंग कोब्राला (नागराज) आठवड्यातून एक बिनविषारी साप खायला लागतो. तो सापही मेलेला नव्हे तर जिवंतच हवा. त्यासाठी बिनविषारी साप पकडण्यासाठी भटकंतीही वन कर्मचाऱ्यांना कधी कधी करावी लागते. एकेकदा नागराज तो साप पटकन खात नाही. त्यामुळे नागराजाने त्याला भक्ष्य करेपर्यंत त्या बिनविषारी सापाला जिवंत ठेवण्यासाठी बेडूक देण्याची वेळ देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर येते. तेथे दोन पाच फुटी अजगर आहेत. ते आठवड्यातून एकदा अख्खी कोंबडी गिळतात. त्यांना मरतुकडी व मेलेली कोंबडी नको. त्यांच्या पिंजऱ्यात तशी कोंबडी टाकल्यास त्याकडे सरळ ते दुर्लक्ष करतात. हे प्राणी पिंजऱ्यात असले तरी त्यांनी आपल्या नैसर्गिक सवयींत बदल केलेला नाही. तेथे सहा बिबटे असले तरी जाळीदार मैदानात एका दिवसाला एकाच बिबट्याला सोडण्यात येते. तसे का याची विचारणा केल्यावर सांगण्यात आले की एकापेक्षा जास्त बिबट्याला मैदानात सोडल्यास ते भांडतात. एरव्ही पिंजऱ्यात शांतपणे पहुडणारा व अभ्यागतांकडे केविलवाण्या नजरेने पाहणारा बिबटा मोकळ्या जागेत मात्र आक्रमक कसा होतो तेच कळत नाही. त्यांनाही आता आठवड्यातून एकदिवसच संचार स्वातंत्र्य (मर्यादित स्वरूपात) उपभोगायला मिळेल याची सवय लागली आहे. कारण पिंजरा उघडल्यावर सायंकाळी मैदानातील बिबट्या आपोआप आत जातो. तेथे असलेल्या अस्वलाला दररोज दुपारी साडेचार वाजता खाणे दिले जाते. एका जाळीच्या दरवाजामागे ते खाणे ठेवले जाते. साडेचारला तो दरवाजा उघडला जातो. साडेचार वाजण्याच्या सुमारास जणू घड्याळ आपल्याला कळत असावे अशा थाटात अस्वल त्या वर्तुळाकार रिकाम्या जागेतून जाळीच्या दरवाजाकडे जात तो पकडून कधी उघडतो याची वाट पाहत राहते. एरव्ही दिवसभर ते तिथे फिरकतही नाही. २५ डुकरे तेथे आहेत पण दगडांआड ती लपत असल्याने शोधावी लागतात. एकमेव असलेला कोल्हा चकवा देत पळत राहतो.

पर्यटनात "गोवा मॉडेल' आणणार - मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर

पर्यटनात "गोवा मॉडेल' आणणार
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर
मुलाखत- अवित बगळे


गोवा हे पर्यटनस्थळ म्हणून अधिक विकसित करण्याबरोबरच लोकांनी गोव्यात यावे यासाठी त्यांना उद्युक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येतील. त्यात आठवडाभरासाठी गोव्यातील खरेदीवर करमाफी देणारी खरेदीयात्रा, गोव्याबाहेरच्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील मूल्यवर्धित कर सीमेवर परत करणे अशा कल्पनांचाही समावेश आहे. गोवा म्हणजे केवळ किनारी पर्यटन हा शिक्का पुसून गोव्याच्या पर्यटनाचा विकास बहुआयामी पद्धतीने केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मुलाखतीत दिली. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशी

प्रश्‍न- पर्यटन म्हणजेच गोवा याकडे तुम्ही कसे पाहता?
मुख्यमंत्री- गोवा आणि पर्यटन क्षेत्र याचे नाते फार जुने आहे. आजही या क्षेत्रातून येणारा महसूलही सरकारला दुर्लक्षित करता येणारा नाही. तरीही वर्षानुवर्षे केवळ किनारी पर्यटनावर भर दिला गेल्याने जगभरात या पर्यटनातील चढउतारांचा परिणाम गोव्यातील पर्यटनावर होतो. ते टाळण्यासाठी "गोमंतकीय पर्यटन' असा नवा विचार येथे रुजवला गेला पाहिजे. गोव्याच्या पर्यटनाच्या चेहऱ्याचे वैशिष्ट्य दुसऱ्या कोणाशीही जुळता कामा नये. गोवा अनेक दृष्टीने वेगळा आहे. ते वेगळेपण आम्ही पर्यटन क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी वापरले पाहिजे.

प्रश्‍न-त्यासाठी कोणत्या संकल्पना मनात आहेत?
मुख्यमंत्री- सध्या किनारी पर्यटनासाठी येणारा पर्यटक केवळ चार दिवस रेंगाळतो व परत जातो. पर्यटन हे सेवा क्षेत्र आहे. जितके जास्त दिवस पर्यटक येथे राहील तेवढे पैसे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत येतील. येथे मला सरकारी कराच्या रूपाने महसूल वाढेल असे म्हणायचे नाही. बाजारपेठेतील उलाढाल वाढेल, हॉटेलांतील उलाढाल वाढेल, असे सुचवायचे आहे. त्याची सुरवात म्हणून वारसा पर्यटन महोत्सव आम्ही गेल्याच आठवड्यात भरवला. यामागे गोव्याच्या इतिहासाच्या रूपाने दडलेला वारसा जगाला सांगावा आणि तो वारसा पाहण्यासाठी अनुभवण्यासाठी जगभरातील अभ्यासकांनीच नव्हे तर सर्वांनीच गोव्यात यावे अशी कल्पना होती. ती काही प्रमाणात यशस्वीही झाली आहे. महोत्सवांची संख्या वाढत गेल्यावर जगभरात त्याची माहिती पोचेल आणि लोक येणे सुरू होईल. ही फक्त एक सुरवात आहे.

प्रश्‍न- त्याच्यासाठी काही योजना आहेत का?
मुख्यमंत्री- हो तर! साळावली या दक्षिण गोव्यातील धरण परिसराचा विकास करण्याची योजना आहे. सध्या या धरणातून केवळ पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणाच्या जलाशयात नौकाविहाराची सोय, पर्यटकांच्या राहण्याची चांगली सोय करण्याची योजना आहे. धरणाच्या समोरच बोटॅनिकल गार्डन आहे. परिसरातील नेत्रावळी परिसरात मसाल्याची शेती केली जाते. उसाचे मळे आहेत. या सर्वांना जोडून निसर्ग पर्यटनाचे एक चांगले पॅकेज त्या भागात विकसित करता येणार आहे. ही कल्पना लवकरच मूर्त स्वरूपात आणली जाईल. त्याला जोडून इतर तालुक्‍यांतील चांगली ठिकाणे निवडून तेथेही पर्यटकांना लागणाऱ्या सुविधा विकसित केल्या जातील.

प्रश्‍नः यातून पारंपरिक पर्यटनाचा चेहरा बदलला जाणार का?
मुख्यमंत्री- तसे शंभर टक्के नाही. धार्मिक पर्यटन टिकणार आहे. त्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास ते अधिक विकसित केले जाणार आहे. आजवर धार्मिक पर्यटन या अंगाने या क्षेत्राच्या विकासाचा कधी विचार केला गेलेला नाही. पर्यटन म्हणजे किनारे असाच विकासाचा आराखडा आखला जायचा. आमचे सरकार त्याही पुढे जाऊन धार्मिक पर्यटन विकसित व्हावे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणार आहे. त्यात मंदिरांविषयी जगभरात माहिती देण्यासह पर्यटकांना आवश्‍यक असणाऱ्या सेवा मिळाव्यात म्हणून त्या सेवादात्यांचे जाळे विणणे आदींचा समावेश आहे. धार्मिक पर्यटनासाठी गोव्यात येऊ पाहणाऱ्यांना सर्व माहिती मिळण्याच्या सोयीकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. काही पुरातन मंदिरांचे पुनर्बांधणी जुन्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. ती मंदिरे पोर्तुगाज काळात इतरत्र हलविण्यात आली होती. त्या मंदिरांची माहितीही सर्वांना देणे आवश्‍यक आहे.

प्रश्‍न- यासाठी पायाभूत सुविधा आहेत?
मुख्यमंत्री- पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर येत्या दोन वर्षात अधिक लक्ष द्यावे लागेल यात दुमत नाही. सरकारचे धोरण म्हणून सांगतो, हॉटेल्सच्या प्रकल्पांना प्राधान्यांने मंजुरी आम्ही देत आहोत. गृहबांधणीचे मोठे प्रकल्प एकवेळ मागे पडले तरी चालतील, परंतु हॉटेल्स उभी राहिल्यास पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाचा दर वाढविता येणार आहे. हॉटेल प्रकल्प आणताना कोणत्याही कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही याकडेही सरकार लक्ष देणार आहे.

प्रश्‍न -पर्यटन क्षेत्र वाढीच्या वेगाविषयी तुमचे मत काय?
मुख्यमंत्री- पर्यटनक्षेत्राच्या विकासाचा दर 40 टक्के असावा असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. या दराने पुढील तीन चार वर्षे या क्षेत्राचा विकास वाव आहे. आजवर गोव्याच्या पर्यटनातील अनेक क्षेत्रे उपेक्षित राहिली. ती विकसित करावी लागणार आहेत. शेजारील सिंधुदुर्ग, बेळगाव आणि कारवारमध्ये पर्यटन विकासाचे प्रयत्न त्या त्या राज्य सरकारांनी सुरू केले असताना त्या प्रयत्नांकडे आम्हाला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील आमचे स्थान टिकवितानाच आम्हाला आणखी पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ते प्रयत्न आम्ही सुरू केले आहेत.

प्रश्‍न- याविषयी अधिक तपशीलाने सांगू शकाल?
मुख्यमंत्री- गोव्यात अनेक परिषदा होतात. जगभरातील व्यक्ती त्या परिषदांत सहभागी होण्यासाठी येथे येतात. त्यासाठी चांगले परिषदगृह उभारण्याचा मानस आहे. आरोग्य पर्यटनासाठी विदेशातील व्यक्तींनी गोव्याला याआधीच पसंती दिली आहे. येथे आरोग्यविषयक सुपरस्पेशालिटी विभाग विकसित करत आणि काही खासगी इस्पितळांशी करार करावे लागतील. यासाठी अर्थात काही वेळ जाईल परंतु ही दोन्ही पर्यटनाची अंगे आजही विकास करण्यास वाव असणारी आहेत. त्यामुळे परिषदा आणि उपचार यासाठी जगभरातील लोकांची गोव्याला पसंती मिळेल.

प्रश्‍न - मध्यंतरी गोव्याचे नाव या क्षेत्रानेच बदनाम केले होते!
मुख्यमंत्री- त्याचमुळे किनारी भागातील गुन्हेगारी आणि बेकायदा व्यवसाय आम्ही बंद केले. अमली पदार्थ विक्री थंडावली. जगभरातील मुलींना गोव्यात आणले जाते, त्यांना वाममार्गाकडे वळविणाऱ्यांवर पोलिसांनी आता कारवाई सुरू केली आहे. पूर्वी सायंकाळनंतर किनारी भागात कायद्याचे राज्य आहे का अशी स्थिती होती. आता रात्रीच्या कुठल्याही प्रहरी लोक निर्धास्तपणे वावरू शकतील अशी स्थिती आहे. भारतीय राखीव बटालीयनचे जवान किनारी भागात म्हणूनच तैनात केले आहेत. पोलिसांनी कुणाच्याही हस्तक्षेपाला बळी पडू नये असे गृहमंत्री या नात्याने मीच बजावले आहे. त्यामुळे बेकायदा गोष्टी नियंत्रणात आल्याने गेल्या आठेक महिन्यात या भागात अनुचित प्रकार घडलेला नाही.

प्रश्‍न- एवढे पुरेसे आहे?
मुख्यमंत्री- ही तर एक सुरवात आहे. आमचे सरकार मार्चमध्ये सत्तेवर आल्यावर अनैतिक व्यवसाय करणाऱ्यांना आपले आता काही खरे नाही याचा संदेश गेला होता. त्यामुळे अमली पदार्थांचा व्यवसायासकट अनेक गोष्टी विनासायास करणाऱ्यांनी गोव्यातून आपले बस्तान हलविणे पसंत केले. उर्वरित पोलिसांच्या कारवाईत सापडले आहेत. किनारी भागातील अनियंत्रित अशा जलपर्यटनासाठी नवे धोरण आम्ही आणले. जलक्रीडाप्रकारांसाठी एकत्रित आरक्षण पद्धती सुरू केली. शॅक्‍सच्या आकारांवर व संख्येवर नजर ठेवली. त्यामुळे समाजातील काही जण दुखावले गेले परंतु सरकार कायदे व नियम मोडणे खपवून घेणार नाही हे सर्वांना कळून चुकले. त्यामुळे किनारी भागातील पर्यटन आता स्वच्छ झाले आहे.

प्रश्‍न- म्हणजे सर्व प्रकारचे कार्यक्रम आता बंद?
मुख्यमंत्री- तसे नव्हे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अशा कार्यक्रमांची आवश्‍यकता आहे. फक्त त्यांनी येथील कायदे व नियम यांचे पालन केले पाहिजे. त्यांना यापूर्वी 27 प्रकारचे परवाने घेण्यासाठी विविध सरकारी खात्यांत धाव घ्यावी लागायची. आम्ही एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. त्यांना अबकारी आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची परवानगी स्वतंत्रपणे घ्यावी लागेल, उर्वरित सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. याचा अर्थ आम्ही अशा कार्यक्रमांच्या विरोधात नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र एकदा परवाना घेतला की कोणतेही निर्बंध असता कामा नयेत या काही आयोजकांच्या अपेक्षेनुसार सर्व काही होणार नाही. कायदे व नियम पाळूनच सर्व काही साजरे करा असे आमचे म्हणणे आहे.

प्रश्‍न- यातून असे आयोजक गोव्याबाहेर जाऊ लागले तर?
मुख्यमंत्री- म्हणूनच मी सुरवातीलाच सांगितले की पर्यटनाचे गोवा मॉडेल आम्ही विकसित करणार आहोत. त्यामुळे कोणी आपला सहभाग दिला नाही म्हणून या क्षेत्राच्या विकासाच्या दरावर त्याचा काहीचाही परिणाम होणार नाही. गोव्याचे नाव आता जगभर झाले आहे. त्यामुळे आता शिस्तीत या क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष देण्याची वेळ आली आहे असे मी मानतो. गोवा हे केवळ ऑक्‍टोबर ते एप्रिल या हंगामातील पर्यटन स्थळ न राहता 365 दिवसांचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित झालेले सर्वांना येत्या दोन वर्षात दिसेल.


काय आहे खरेदी यात्रा ?
मुख्यमंत्री- गोव्यात सध्या केवळ फिरण्यासाठी लोक येतात. जाताना काही खरेदीही ते करतात. त्यांनी केवळ खरेदीसाठी गोव्यात यावे आणि आल्याच्या निमित्ताने गोव्यात फिरावे अशी ही कल्पना आहे. या कल्पनेंतर्गत पुढील आर्थिक वर्षात सरकार आठवडाभरासाठी करमाफी जाहीर करणार आहे. त्या कालावधीत गोव्यात खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तूंवर सरकार कर आकारणार नाही. त्यानिमित्ताने लोक खरेदीसाठी गोव्यात येतील अशी कल्पना आहे. दुसरी कल्पना आहे ती गोव्याबाहेरच्या व्यक्तींनी गोव्यात खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील कर त्यांना परत करणे. युरोपमध्ये सध्या ही योजना सुरू आहे. तेथे युरोपबाहेरील व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील स्थानिक कर परत केला जातो. त्या धर्तीवर गोव्यात येऊन खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील कर सीमेंवर, रेल्वेस्थानकांवर, सीमांवर परत करण्याची योजना आहे. पहिली योजना निश्‍चितपणे पुढील वर्षी मार्गी लागेल. दुसरी योजना अद्याप विचारांच्या पातळीवर आहे.

गोव्याची नवी ओळख कसिनो

गोवा म्हणजे कसिनो. कुठल्याही निर्बंधाविना सुरू असलेले कसिनो. येथे कोट्यवधीची रक्कम जरी जिंकली तरी याची खबर त्या कानाला लागणार नाही याची हमी. गोव्याची ही ओळख न कळत का होईना. जगभरातील लोकांत रुजली आहे. त्यामुळे कसिनोंत आपले नशिब आजमावण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांचा एक वर्ग आता तयार झाला आहे. माकाव, बॅंकॉक आणि काठमांडूनंतर आता कसिनो पर्यटनाच्या नकाशावर गोव्याने आपले स्थान निर्माण करून टिकविले आहे.
गोव्यात मटका, जुगाराचे प्रस्थ मद्याबरोबर वाढत असताना मांडवीत समुद्री कसिनो आला. त्यानंतर जवळजवळ सर्व पंचतारांकित, सप्ततारांकित हॉटेल्समधून स्लॉट मशिन्स आली. गोवा म्हणजे मौजमजेचे ठिकाण (लेजर अँड प्लेजर) अशी प्रसिद्धी आधीच होती. गेमिंगचे स्थळ, रेव्ह पार्ट्यांचे स्थान म्हणून हल्ली गोव्याची ओळख झाली. रात्रीचे बाजार जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचले आहेत. व्यवहार करणारे बहुतांश बिगर गोमंतकीय परंतु नाव गोव्याचे अशी ही स्थिती आहे.
सुमारे दशकभरापूर्वी कसिनो या शब्दाचा उच्चारही दबकत केला जायचा. त्यावेळी एक दोन पंचतारांकीत हॉटेल्समध्ये कसिनो होते. नंतर पंचतारांकीत हॉटेल्स वाढत केली तसे कसिनो वाढले. आताही कसिनो सुरू करण्यासाठी पंचतारांकीत दर्जा त्या हॉटेलला हवा अशी अट आहे अन्यथा गोव्यातील बारच्या संख्येएवढे कसिनो असते. मांडवी नदीच्या पात्रात 2004 पासून कसिनोवाहू नौका स्थिरावल्या आणि कसिनो लोकांच्या फार जवळ आले. त्यानंतर कसिनो म्हणजे "कायदेशीर जुगार' असा सर्वांनी समज करून घेतला आणि तो दृढ झाला आहे. या नौका समुद्रात पाठविण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारलाही आजतागायत त्या नौकांना हात लावणेही जमलेले नाही यावरून कसिनोंची पकड लक्षात येते.
किनारी पर्यटन आणि धार्मिक पर्यटनाच्या जोडीला कसिनो पर्यटनाने गोव्यात आपले बस्तान बऱ्यापैकी बसविलेले आहे. कसिनोंच्या ओढीने गोव्यात येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. नेमके किती जण या कसिनोंपोटी गोव्यात येतात याची निश्‍चित आकडेवारी सरकारी पातळीवर उपलब्ध नसली तरी मध्यंतरी मांडवी नदीत नांगरलेल्या सहा कसिनोमध्ये गोमंतकीय नागरिक दिवसाकाठी तीन कोटींचा जुगार खेळतात, असे एका पाहणीत स्पष्ट झाल्याचे आम आदमी, औरत अगेन्स्ट गॅम्ब्लिंग या संघटनेने जाहीर केले होते. पूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात कसिनोवर जाण्यासाठी दोन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते, ते भारतीय जनता पक्ष व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या आघाडी सरकारने पाचशे रुपये केले. ग्राहकांसाठी शुल्क कमी करण्यात आले असले, तरी कसिनोवाल्यांच्या परवान्यात भाजप सरकारने भरघोस वाढ केली आहे. त्यातच एकवीस वर्षांखालील युवकांना कसिनोवर जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कसिनोवर जायचे असल्यास पर्यटकांना एखाद्या हॉटेलवर उतरावे लागते आणि तेथूनच मग हॉटेलची प्रवेशिका घेऊन कसिनोवर जायला मिळते. या व्यवस्थेचा बरेच गोमंतकीय ग्राहक फायदा उठवून सरळ हॉटेलचालकांशी संधान बांधून प्रवेशिका घेतात व कसिनोवर प्रवेश मिळवतात असेही आता उघडकीस आले आहे. त्याशिवाय आता कसिनोंच्या चालकांकडेही वाणिज्य कर खात्याने दिलेल्या प्रवेशिका माणशी दोन हजार रुपये दरानेही उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
ब्रिटिश, रशियन, इस्रायली, नायजेरियन व कॅनियन यांसारख्या "बॅकपॅकर' पर्यटकांनंतर "काठमांडू पर्यटन' गोव्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी कसिनोचालकांकडून महत्त्वांकाक्षी योजना आखण्यात आल्या आहेत. दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा असा हा "प्लेविन लॉटरी'चा "नो लिमिट्‌स टेबल्स' तरंगता कसिनो मांडवी नदीत आहे. आतापर्यंत गोव्याकडे न फिरकणारा वेगळ्या प्रकारचा देशी-विदेशी पर्यटक येथे त्यामुळे येऊ लागला आहे. "महाराजा कसिनो' असे या कसिनोचे नामकरण करण्यात आले आहे.
25 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स खर्चाचा हा "क्रिएटिव्ह गॅम्बलिंग सोल्युशन' या मुंबईस्थित कंपनीचा हा कसिनो 70 मीटर लांबीचा आहे. मांडवीच्या तिरापासून 20 मीटर अंतरावर तो तरंगत. तिरावरून "गॅम्बलर्सना' कसिनोत ने-आण करण्यासाठी दोन छोट्या बोटी आहेत. या कसिनोतील 22 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळात 35 टेबले आहेत. "अमेरिकन रॉलेट', "ब्लॅक जॅक' आदी गेम्स, "बार ऍण्ड रेस्टॉरंट' व करमणूक सुविधा, तसेच कोणत्याही क्षणी 40 ते 50 लाखांच्या रोख रकमेची व्यवस्था तेथे आहे. अशा जुगारासाठी आजपर्यंत काठमांडूकडे जाणारा देशी-विदेशी पर्यटक यामुळे गोव्याकडे वळू लागल्याचे सांगण्यात येते.
गेली काही वर्षे कसिनो गोव्यात असले तरी त्यांच्यासाठी म्हणून वेगळे नियम कायदे नसल्याने कसिनोवाल्यांवर तसे कोणतेही निर्बंध नव्हते. आताही नाहीत. सरकारने कसिनोतील गेमिंगवर (जुगारावर) नजर व नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेमिंग कमिशनरची नियुक्ती करण्याची तयारी चालविली आहे. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा पब्लिक गॅम्बलिंग दुरुस्ती विधेयक संमतही करण्यात आले आहे. यामुळे नागरी न्यायालय व प्रशासकीय लवादाला आता कसिनोंतील फसवणूकीची प्रकरणेही हाताळता येत नाहीत. गेमिंग कमिश्‍नर नियुक्त होईपर्यंत गोव्यातील कसिनो निर्बंधमुक्त आहेत असेच म्हणावे लागेल.
कसिनोच्या मयसभेत एकीकडे गेम्स खेळताना (पत्त्यांच्या जुगाराचे व अन्य प्रकार) दुसरीकडे डान्स बार, डिस्कोथेक, फिल्म्स बघण्याचीही सोय आहे. त्याहीपुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास आराम करायचा असेल तर "सोबत'ही उपलब्ध होते व ऐषआरामी खोलीही, फक्त पैसे मोजा म्हणजे बस्स. जुगार खेळण्यासाठी असलेले छोट्याशा बोटीतील सभागृह म्हणजे खेळाच्या क्‍लृप्त्या शिकवण्यापासून विदेशी जुगाराची माहिती, पत्ते पिसण्यापासूनचे धडे देणारा अड्डा. जोडीला सुरापान, सुंदरी आहेत (जगभरातील युवती गोव्यात सेवेला असतात). आज कसिनोवर जाण्यासाठी पणजीतील रस्त्यावर प्रामुख्याने शुक्रवार, शनिवार, रविवारी उभी राहणारी वाहने पाहिल्यास देशवासियांसाठी कसिनोंनी घातलेली भूरळ लक्षात येते. पैशाची दादत नसणाऱ्यांच्या गोव्यात विकएंडला त्यांच्या फेऱ्या असतात, त्यांत मुलींची संख्या मुलांएवढीच असते. रात्री दोन वाजल्यानंतर गोव्याचे रात्ररंग युवक युवतींसाठी आकर्षित करू लागले आहेत व येणाऱ्या काही वर्षात गोवा म्हणजे कसिनो ही ओळख आणखी घट्ट होत जाणार असे दिसते.

किनारी गोवाची निर्मिती कोणाच्या पथ्यावर?

किनारी भागातील चेहऱ्यावर या अगोदर अनेकदा लिहून झाले आहे. लोकांनाही ते पटले होते, पण पूर्ण राज्याचे नाव जगभर बदनाम होईपर्यंत सरकारला या चेहऱ्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही असेच दिसून येते. पर्यटकांवर उटसूठ कारवाई करता येत नाही. त्याच्या आड आंतरराष्ट्रीय राजकारण, परराष्ट्रीय धोरण नि वकिलातींच्यामार्फत येणारा दबाव अशा गोष्टी येत असतात. सरकार उघडपणे या गोष्टी जनतेला सांगूही शकत नाही, पण पर्यटकांचे वर्तन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कायद्याचे पालन व रक्षण करण्यासाठी असलेल्या यंत्रणांचा धाक किनारी भागात ठेवणे सरकारचे कर्तव्य होते तसे न झाल्यानेच आज किनारी भाग अनियंत्रित व असुरक्षित असल्याचे चित्र रंगविण्याची संधी सरकारने सर्वांनाच दिली आहे. पर्यटनावर राज्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे की नाही अशा चर्चांना आजच्या घडीला अर्थ नाही. कारण पर्यटनाने एक भयावह चेहरा धारण केला आहे. एकेकाळी नितांत सुंदर असलेले किनारे आता कॉंक्रिटच्या जंगलांनी भरून गेले, जात आहेत. दुसरीकडे किनाऱ्यांची धूप होऊ लागली आहे. त्यातच पर्यटकांची दादागिरी वाढली तर पर्यटन व्यवसाय कोलमडण्यास वेळ लागणार नाही. शेजारील सिंधुदुर्ग व कारवार जिल्ह्याने पर्यटन व्यवसायाच्या वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे येथील शांत सुंदर पर्यटन टिकविण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे व ते त्यांना पेलावेही लागणार आहे. किनारी भागात सारेकाही आलबेल आहे असे पणजीत बसून सांगणे सहजसोपे आहे. किनारी भागात यापूर्वी पोलिसांवरही हात टाकण्याचे प्रकार घडले आहे. पर्यटकांच्या दोन गटांत मारामारी ते आता स्थानिकांना मारहाण असा या किनारी भागातील परिस्थितीचा प्रवास झाला आहे. तो रोखला न गेल्यास किनारी गोवा असा वेगळी संस्कृती असणारा प्रदेश उदयाला आला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. ब्रिटिश पर्यटक युवती स्कार्लेट किलिंगच्या खुनानंतर किनारी भागातील अमली पदार्थ आणि त्यात गुंतलेले सारे काही यावर मोठी चर्चा झाली. आता तर विदेशी वारांगनांना पोलिसांनी पकडल्याने साऱ्या चर्चेला एक वेगळे वळण मिळणार आहे. गोवा या मार्गावर जाणार याची कल्पना राज्यकर्त्यांना फार पूर्वीच यायला हवी होती. कुठलेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पर्यटन केंद्र अशा प्रवृत्ती आणि अपप्रवृत्तींपासून मुक्त राहू शकत नाही. बाली असू दे वा पटाया त्यांनी या क्षेत्राच्या विकासाची वाटचाल कुठवर घसरू शकते हे यापूर्वीच सिद्ध केल्याने त्यापासून गोव्याने विशेषतः सत्ताधाऱ्यांनी धडा घेणे आवश्‍यक होते. पण या क्षेत्राची वाढ निकोप होईल, असा भाबडा आशावाद बाळगत क्षेत्र विकासावर भर दिला गेला व त्याची कटू फळे आज आकाराला आली आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था पर्यटन या एकमेव उद्योगावर अवलंबून आहे, सर्वसामान्य त्यावर अवलंबून आहेत असे फसवे आणि चुकीचे चित्र गेली काही वर्षे जाणूनबुजून रंगविले गेले. एका बाजूने खाणीवर गोवा अवलंबून तर दुसरीकडे पर्यटनावर या द्वंद्वात गोव्याचे काय झाले याचे विदारक चित्र सर्वांसमोर आहे. किनारी भागात सायंकाळनंतर सत्ता कुणाची चालते असा प्रश्‍न पडावा इतपत पर्यटकरूपी विदेशींची दादागिरी चालते. पोलिस या विदेशींसमोर गपगार का पडतात याचे उत्तर कधी तरी शोधले गेले पाहिजे. किनारी भागातील जनता आणि तेथे चालणारे बरेवाईट व्यवसाय याचे सख्य तर जगजाहीर आहे. त्यातून निर्माण होणारा पैसा देशाबाहेर जात असल्यास तो कसा जातो याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. छोटे राज्य म्हणून दुर्लक्ष न करता या भागाकडे केंद्रीय यंत्रणांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. फक्त विदेशींना भाड्याने देण्यासाठी अशा पाट्या या भागात लागतात आणि त्यावर काही कारवाई होत नाही यातच सारे काही आले. आता या गोष्टींना निर्बंध घालणे फार कठीण बाब. एक तर किनारी भागातील साऱ्या पारंपरिक व्यवसायांची वाट लावत पर्यटनाने आपला कब्जा तेथे बसवला आहे. अनेकांच्या रोजीरोटीचे ते साधनच बनले आहे. केवळ दुकाने, गाड्या, जागा भाड्याने देऊन लक्षावधी रुपये कमावणारे अनेक जण या भागात सापडतील. त्यामुळे कुठलाही सत्ताधारी पक्ष या भागातील या प्रवृत्ती उखडू शकणार नाही. कारण त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो. त्यामुळे या व्यावसायिकांशी पंगा न परवडणारा आहे. किनारी गोवा, मध्यभागातील गोवा आणि डोंगराळ भागातील गोवा ( सत्तरी, सांगे, केपे आदी) असे तीन भाग निर्माण झाले हे सत्य आहे आणि ते नाकारलेही जाऊ शकत नाही. किनारी भागात राहणाऱ्यांनी घराच्या काही खोल्या या पर्यटकांना भाड्याने देण्यापासून या व्यवसायात पदार्पण केले. एक विदेशी तेथे राहिला की परत जाताना तो दुसऱ्या विदेशीला काकणभर जास्तच भाड्याने ती खोली मिळवून देतो, घरमालकाशी त्याची ओळख करून देतो. त्यापुढे वाहन भाड्याने देण्याचा व्यवसायही युवा वर्गात चांगला फोफावला आहे. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी डोकेफोड करून अर्थार्जन करण्यापेक्षा सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्या या संधीचा लाभ घेण्याकडे युवावर्गाचा कल राहिल्याचे दिसते. त्यातून वारंवार येणाऱ्या विदेशींची ओळख वाढून, विदेशींबरोबर भागीदारीत व्यवसाय करण्यापर्यंतचा प्रवास केला गेला आहे. सॅटर्डे नाईट बाजाराच्या निमित्ताने अशा प्रकारांची मोठी चर्चा झाली होती, पण नंतर सारे विस्मृतीत गेले. तसेच याही प्रकारांबाबत घडणार आहे. वर्षभराने आणखी कुठले प्रकरण घडेल आणि गोमंतकीय समाजमन जागृत होऊन गोव्याच्या अस्मितेला तडा जाणारे हे प्रकार थांबवावेत अशी मागणी करेल. बैठका होतील , निवेदने देण्यात येतील पण पुढे काय याचे उत्तर मिळणार नाही. पर्यटन क्षेत्राची झालेली वाढ पुरेशी आहे, त्याचा विस्तार न पेलवणारा आहे हे कटू सत्य गळी उतरविणे कठीण काम आहे. पण राज्याच्या हितासाठी ते केलेच पाहिजे. पूर्वी कुटुंबासोबत किनाऱ्यांवर आठवड्यातून एकदा जाण्याची सोय होती. आता नग्न, अर्धनग्न अवस्थेत पहुडणाऱ्या पर्यटकांमुळे ती सोयही हिरावून घेण्यात आली आहे. विदेशींच्या या वागण्याची नक्कल अलीकडे देशी पर्यटकही करू लागल्याने साराच नंगानाच असे दृश्‍य किनारी भागात वर्षातील कुठल्याही दिवशी पाहता येते. या व्यवसायाला शिस्त घालू असे सरकार म्हणत असेल तर ती निव्वळ धूळफेक आहे. विदेशींना जोवर त्यांच्या चलनात दंड ठोठावला जात नाही तोवर येथील कायद्यांची जरब त्यांना वाटणार नाही. गाडी चालवताना हेल्मेट घातले नाही म्हणून होणारा शंभर रुपयांचा दंड ते अशा तुच्छतेने भरतात की तो घेतानाही पोलिसांना शरम वाटावी. पर्यटन व्यवसायाच्या निमित्ताने देशभरातील नागरिकांची येथे गुंतवणूक आहे. त्यांच्या हालचालींवरही लक्ष ठेवण्याचा प्रश्‍न आहे. आज कळंगुटसारख्या भागात तेथे सरकारी कामानिमित्त असणारेही खोली भाड्याने घेऊन राहू शकत नाहीत, एवढी भाडी वाढली आहेत. त्यामुळे किनारी भागाचे चित्र डोळ्यासमोर येऊ शकते. हळूहळू आता तुलनेने स्वस्त असणारे मोरजीसारख्या किनारी भागातील जीवन महागडे होत जाईल. त्यातून सर्वसामान्य माणसाला किनाऱ्यावर जाणे ही चैन न परवडणारी ठरू शकते. खरेच असे व्हावे असे सर्वांना वाटते का?

सारेच गॅसवर

केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानावर एकदम 50 टक्के कपात जाहीर केली आणि अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. या घोषणेचा फटका गोव्यालाच अधिक बसणार आहे. कारण 70 टक्के नागरीकरण झालेले हे एकमेव राज्य आहे. 80 च्या दशकापर्यंत ग्रामीण भागात फुंकली जाणारी चूल आता दुर्मिळ झाली आहे. गॅसवर भांडी काळी होत नाहीत, हे एक कारण पुढे करण्यात येत असले, तरी अलीकडच्या काळात गॅस वापरण्याशिवाय जनसामान्यापुढे पर्याय उरला नव्हता, हेही तितकेच खरे आहे. सुरवातीला सरपण आणि रॉकेल मिळणे दुर्लभ होत गेल्याने हळूहळू चुलीची जागा भुशाच्या शेगडीने घेतली. लाकूडतोडीवर निर्बंध आले नि लाकूड गिरणीही थंडावल्या, तशा या भुशाच्या शेगड्याही इतिहासाच्या सांदीकोपऱ्यात जमा झाल्या आणि मग प्रत्येकाला गॅसची गरज भासू लागली.
या साऱ्यांची जागा एका अनोख्या वस्तूने घेतली. गॅसचा सिलिंडर असे त्याचे नाव. पूर्वी शहरात मोजक्‍याच लोकांकडे असे सिलिंडर असत. सिलिंडरवरच्या स्वयंपाकाला वास येतो अशा तक्रारी ग्रामीण भागातील महिला वर्गाकडून पूर्वी ऐकू येत. गॅसवर फक्‍त चहाच करून एक सिलिंडर सहा सहा महिने वापरणारी कुटुंबेही त्या काळात पहावयास मिळत असत. वर दिलेल्या कारणांमुळे गॅसची निकड सर्वांना जाणवू लागली आणि 10 वर्षांपूर्वी गॅस विक्रेत्यांनी शहरालगतच्या भागात प्रवेश केला. पेडणे तालुक्‍यात गेल्या पाच वर्षात गॅस एजन्सी सुरू झाली, यावरून गॅसचा प्रसार किती अलीकडचा आहे हे लक्षात येते.
गॅस सिलिंडर आला नि स्वयंपाकाची शैली बदलली. गॅसच्या जोडीला कुकर आले. कुकरमधील भात खाल्ल्याने पोटात गॅस होतो हा समज कुठल्या कुठे पळाला. गॅसने स्वयंपाकघरात महत्त्वाची जागा पटकावली. सणाच्याआधी गॅस संपू नये म्हणून आणखी एक सिलिंडर घरात आणून ठेवण्यासाठी कुटुंबप्रमुखाची होणारी धावाधाव दिसून येऊ लागली. लोक सहलीला जातानाही स्वयंपाक करण्यासाठी सिलिंडर घेऊन जाताना दिसू लागले. गॅस सिलिंडरचा स्फोट होण्याच्या बातम्या अधूनमधून वाचनात येऊनही गृहिणींना गॅसशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे गॅस बुकिंग आणि गॅस सिलिंडर कधी मिळणार या विषयाला कौटुंबिक चर्चेत महत्त्वाची जागा मिळाली. गॅस सिलिंडर वेळेवर भरून मिळाला नाही तर शेजाऱ्याकडून सिलिंडरची उसनवारी सुरू झाली. या रूपाने उसनवारी करण्याच्या यादीत नवी वस्तू जमा झाली. घेतलेला गॅस सिलिंडर वेळेवर दिला नाही वा सिलिंडर उसनवारीवर घेऊन तो अर्धा वापरून वापरलाच नाही, अशा आविर्भावात परत केल्यानेही शेजाऱ्यांमुळे कटुता येण्यासही हा सिलिंडर कारणीभूत ठरलेला आहे.
असे किस्से अनेक सांगता येतील... परंतु सध्या हा गॅस सिलिंडर सर्वांना खलनायक भासत आहे. मुळात असे का झाले, याला कारण कोण याचा सरसकट विचार कोणीही केलेला नाही. पाच वर्षांपूर्वी मागेल त्याला गॅस ही योजना राबवण्यात आली. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील अनेकांनी गॅसजोड घेतले. त्यापूर्वी गॅस जोडासाठी खासदारांची शिफारस आणावी लागायची, हे आजच्या काळात सांगूनही पटणारे नाही. गॅस सिलिंडर मोठ्यासंख्येने घरात आले तशी त्यांना स्वयंपाकघरातील जागा अपुरी पडू लागली. त्यांना पाय फुटले. मागणी तसा पुरवठा हा सर्वसामान्य न्याय येथे धावून आला. स्वयंपाकासाठीचा गॅस आणि व्यावसायिक कारणांसाठीचा गॅस यांच्या दरातील तफावत येथे कामी आली.
गॅस सिलिंडर हॉटेलममध्ये पोचले, काही केटररच्या मदतीला गेले, काही सिलिंडर गाडीत गॅस भरण्यासाठी पोचले, वेल्डिंगचा अनुभव घेण्याचेही अनेकांनी ठरवले. यामुळे सरकार कुटुंब चालवताना महागाईचा चटका जाणवू नये म्हणून केंद्र सरकार देत असलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवरील प्रती सिलिंडर पाचशे रुपयांच्या अनुदानाच्या उद्देशच बासनात गुंडाळला गेला. गेली काही वर्षे हे प्रकार बिनभोबाट सुरू होते. मध्यंतरी गाड्यांत बसवण्यात आलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे स्फोट झाल्याने (रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा घाटात अलीकडे असा अपघात झाला होता) सर्वांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. त्यामुळे सिलिंडरचा गैरवापर होतो असा सरकारचा समज झाला. त्यांनी अनुदानात कपातीचा निर्णय घेतला. कंपन्यांनी आपले ग्राहक नेमके कोण हे जाणून घेण्याचेही याचवेळी ठरवले. आधीच महागाईच्या माराने त्रस्त झालेल्या गॅस ग्राहकाला मिळालेला हा दुसरा धक्का सध्या सहन करण्यापलीकडे पोचला आहे. कामधंदा सोडून केवायसी (नो युवर कस्टमर) अर्ज भरून देण्यासाठी रांगेत राहावे लागत आहे. गॅस जोड घेताना कागदपत्रे दिली, त्याची पडताळणीही करून घेतली मग आता पुन्हा का कागदपत्रे हवीत असा ग्राहकांचा संतप्त सवाल आहे.
आता गॅसच्या आहारी सारेजण एवढे गेले आहेत आणि अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने मुकाटपणे कंपन्यांचे म्हणणे सहन करण्याशिवाय ग्राहकाच्या हाती काही राहिलेले नाही.
एका आर्थिक वर्षात अनुदानावरील केवळ सहाच सिलिंडर देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी गॅस विक्रेत्यांनी सुरू केली आहे. 13 सप्टेंबर 2012 ते 31 मार्च 2013 या सहा महिन्यांसाठी अनुदानावरचे केवळ तीनच सिलिंडर देण्यात येणार असल्याचे विक्रेते सांगत असल्याने दसरा दिवाळीच्या तोंडावर गॅसधारकांची धावाधाव सुरू झाली आहे. त्यातच गॅस कंपन्यांनी सुरू केलेल्या केवायसीमुळे ग्राहकांची कोंडी झाली आहे. गोव्यात इंडियन ऑइल कंपनी, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आदी कंपन्यांचे विक्रेते आहेत. यात अनेकांनी एकाच कंपन्यांकडून अनेक जोडण्या (कनेक्‍शन) तर काहींनी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून जोडण्या घेतल्या आहेत. काही ग्राहकांकडील जोडण्या एका सिलिंडरच्या, तर काहींच्या दोन सिलिंडरच्या आहेत.
गॅस सिलिंडरची जोडणी नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकाला महिन्याला तीन लिटर रॉकेल मिळते. गॅस जोडणी असलेल्यांना रॉकेल मिळत नाही. यासाठी नागरी पुरवठा खात्याने शिधापत्रिकेवरच गॅस आहे की नाही याची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती मात्र ती थंडावली आहे. त्यामुळे स्वतःच्या नावावर अनेक जोडण्या आणि दोन सिलिंडर असूनही शिधापत्रिकाधारक गॅस व रॉकेलसाठीही पात्र ठरले. आता वर्षातून सहाच सिलिंडर मिळणार असल्याने अनेकांना हा डबलगेम संपणार आहे.
केंद्र सरकारने सहा सिलिंडरची घोषणा करताच गॅस विक्रेत्यांनी आपल्या ग्राहकांना सहा महिन्यांसाठी तीनच सिलिंडर अनुदानित दरात मिळणार असल्याचे सांगण्यास सुरवात केली आहे. सध्या अनुदानावरील गॅस सिलिंडरचा दर 418 रुपये असून बाजारभावानुसार 918 रुपये आहे. यामुळे ग्राहकांची दसरा दिवाळी अनुदानावरील गॅसवर जाणार असली, तरी त्यानंतरचा संसार बाजारभावावरील गॅसवर करावा लागणार आहे. अनुदानावरील गॅस सिलिंडरसाठी मर्यादा घालतानाच कंपन्यांनी ग्राहकांची संख्या निश्‍चित करण्याची सुरवात केली आहे. यातूनच तुमचा ग्राहक ओळखा (केवायसी) उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमात गॅसधारकांकडून रहिवासी व ओळखीचा पुरावा घेण्यात येत आहे. यामुळे एकाच नावावर असलेल्या अनेक जोडण्या बंद पडण्याची भीती ग्राहकांना असून निनावी जोडण्या आपोआप बंद होण्याची आशा कंपन्यांना आहे. सध्या रहिवासी व ओळखीचा पुरावा घेऊनच कंपन्यांकडून ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
एका गॅसजोडणीधारकाला वर्षातून अनुदानावरचे सहा सिलिंडर देण्यात येणार असल्याने काही कुटुंबांनी शिधापत्रिकेची (रेशनकार्ड) फोड करून कुटुंबांची विभागणी सुरू केली आहे. त्यावरून नवीन गॅस जोडण्या घेण्यासाठी ग्राहक पुढे येत आहेत. यात एकाच नावावर असलेल्या अनेक जोडण्या अडचणीच्या ठरत आहेत. गॅस जोडणी दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करता येत नसल्यानेही मोठी अडचण झाली आहे. या स्थितीत एक जोडणी सोडून अन्य जोडण्यांवर पाणी सोडण्याची वेळ येण्याची भीती ग्राहकांना आहे.
मुळात गॅस सिलिंडरचा गैरवापर रोखणे ही नागरी पुरवठा खात्याची जबाबदारी होती. त्यांनी स्वयंपाकासाठीचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक कारणासाठी वापरताना जप्त करावयास हवे होते. त्यांनी तसे न केल्याने आता सर्व ग्राहकांना रांगेत राहण्याची वेळ आली आहे. एकाबाजूने नागरी पुरवठा खाते पुरेसे रॉकेल शिधापत्रिकेवर देऊ शकत नाही तर दुसऱ्या बाजूने गॅसचा गैरवापर रोखण्याची भूमिकाही बजावत नाही असा दुहेरी अपयशातून हा प्रत्येकाला भेडसावणारा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातही राज्य सरकार किती सिलिंडरवर व कसे अनुदान देणार हे अद्याप स्पष्ट न झाल्याने तोवर सर्वांनाच "गॅसवर' राहण्याची वेळ आली आहे!