शेतीच्याबाबतीत किमान आत्मनिर्भर

कोकणकाशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्याला शेतीच्याबाबतीत किमान आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी चालविला आहे. जागतिक ख्यातीचे पर्यटन केंद्र असलेल्या गोव्यात स्थानिक अशा भाताच्या 28 जाती आढळतात तर लागवड बंद झाल्याने भाताच्या 34 जाती नष्ट झाल्याची माहितीही अनेकांना नाही. इतिहासात गोव्याच्या बार्देश व सासष्टी तालुक्‍यांचा उल्लेख हा तांदळाची कोठारे म्हणून केला गेला आहे. देशात 1972 मध्ये दुष्काळ पडला होता तेव्हाही गोव्यात अन्नधान्याची टंचाई नव्हती असे सांगण्यात येते. यावरून गोवा हे कृषीप्रधान राज्य होते हे वेगळे सांगावयास लागू नये. काळाच्या ओघात पर्यटन केंद्र म्हणून गोव्याने जागतिक नकाशावर नाव कमावले असले तरी गावागावातील शेती आजही टिकून आहे. शहरालगतची शेते बांधकामासाठी बुजविली गेली तरी आजही पावसाळ्यात डुलणारी शेते ही गोव्याची शान टिकवून आहे. शेती आज परवडणारी राहिलेली नाही हा सार्वत्रिक न्याय गोव्यालाही लागू आहे. गोवा सरकारने यातून मार्ग काढून गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळ स्थापन केले. कृषी खात्याच्या निकषातून शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकारला अनेक निकषांचा आणि अटींचा त्रास जाणवत असे. महामंडळाच्या मार्फत सर्व प्रक्रीया सुलभ केली. 5 शेतकऱ्यांचा एक गट एकत्र आला, स्थानिक ग्रामपंचायतीने ते शेतकरी त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीत भाजीपाल्याचे पीक घेतात असा दाखला दिला की केवळ पाहणी झाल्यानंतर कुंपण घालण्यापासून पाण्याचा पंप देण्यापर्यंत सारी कामे महामंडळाने दिलेल्या शंभर टक्के अनुदानातून करता येतात. या शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल रस्त्याच्या कडेला विकण्यासाठी दुकाने घेण्यासाठीही महामंडळच पैसे देते. फलोत्पादन महामंडळाने त्यानंतर गावोगावी अशी दुकाने सुरू केली. त्या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भाजीची हमी भावाने खरेदी सुरू केली. पाच शेतकऱ्यांचा समूह असेल तर महामंडळाचे कर्मचारी शेतावर जाऊन भाजीची खरेदी करतात. या दुकानातून सहा महिन्यांसाठी नक्की केलेल्या भावातच भाजीची विक्री केली जाते. बाजारात भाव गडगडले तरी या दुकानांवर शेतकऱ्यांना ठरलेला भावच मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला भाजी विक्रीसाठी बाजारात जाण्याचीही वेळ येत नाही.  मनोहर पर्रीकर यांनी आता त्याही पुढे जाण्याचे ठरविले आहे. त्यानी गोव्यात कंत्राटी शेती सुरू करण्यासाठी कायदेशीरबाबी तपासण्यास गोवा कायदा आयोगाला सांगितले आहे. एकदा ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली की पडिक जमिन लागवडीखाली येणार आहे. शेती अवजारांवर 75 टक्के अनुदान देणारे हे राज्य कमी संख्येने असलेल्या शेतकऱ्याचे हित जपण्यासाठी प्राधान्य देत आहे आणि देणार आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना ते अनुकरणीय आहे. देशात पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर रद्द करून गोव्याने त्यादिशेने यापूर्वीच श्रीगणेशा केला होता. आता शेतीच्या बाबतचे धडेही गोव्याकडून घेण्याची वेळ आली आहे. गोव्याने चेन्नई आणि पॅण्डीचेरीच्या धर्तीवर शेतकरी बाजार सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. गावागावातील शेतकरी पून्हा शेतीकडे वळावा म्हणून सरकार शेतकरी कल्याण निधीतून चार महिन्यांच्या वापरासाठी बिनव्याजी कर्ज देणार आहे. शेतकऱ्याला शेती पिकविण्यासाठी मजुरापासून, खतापर्यंतचा सारा खर्च या कर्जातून तो भागवू शकेल. याशिवाय भातासाठी 17 रुपये किलो, सुपारीला 170 रुपये किलो, काजूला 90 रुपये किलो, ऊसाला 2400 रुपये किलो हमीभाव देण्याची घोषणा गोवा सरकारने केली आहे. देशात भातासाठी सध्या जास्तीत जास्त 12 रुपये हमी भाव आहे. त्याच्या 60 टक्के जास्त भाव देऊन गोव्याने आपण पर्यटकांचीच नव्हे तर आपल्या शेतकऱ्यांचीही काळजी घेतो हे दाखवून दिले आहे.

गृहिणींच्या हातात पैसे

सरकारने महागाईला तोंड देण्यासाठी थेट महागाई भत्त्याच्या थाटात गृहिणींच्या हातात पैसे ठेवण्याची योजना आखली आहे. सध्या या योजनेचे अर्ज कधी उपलब्ध होतील याकडे सर्वाचेच लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे महागाईचे चटके राज्यातील जनतेला सहन करावे लागत होते. साधारणतः वर्षभरापूर्वी त्यावेळी राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने कांदा स्वस्त दरात विकला, धरणे आंदोलन केले, राज्यभर सभाही घेतल्या. केंद्र आणि तत्कालीन कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीच्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणा उघड करण्याची एकही संधी भाजपने सोडली नव्हती. त्याचवेळी भाजप सत्तेवर आला तर महागाईच्या झळा जाणवू नयेत अशी व्यवस्था करू अशा घोषणा करण्यात येत होत्या. त्यावेळी ती कल्पना बाल्यावस्थेत होती. अखेर डिसेंबर 2011 मध्ये विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आणि महागाईशी लढण्यासाठी जनतेला मदत करण्याच्या मुद्याला भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले. मुलींना लग्नासाठी मदत करण्यासाठी लाडली लक्ष्मी योजनेसारखीच या योजनेकडेही अनेकांचे लक्ष तेव्हापासून लागले होते. पेट्रोलचे दर कमी करण्याचे आश्वासन 2 एप्रिल रोजी सरकारने पाळून दिलेला शब्द पाळला जाईल याची खात्री सरकारने दिली होती. पेट्रोलच्या निर्णयाची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर झाली होती. त्याचे अनुकरण करण्याचे धाडस अन्य कोणत्याही राज्याने (अगदी भाजप शासीतही) दाखवले नाही तरी काही दिवस गोव्यात पेट्रोल स्वस्तही नवलाई लोकांना वाटत राहिली होती. राज्यात पुरेसा भाजीपाला पिकत नाही. दूधदुभत्याचे उत्पादनही सुमारच आहे. मासे वगळता कडधान्यापासून सर्व गोष्टींसाठी राज्य इतर राज्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही दरवाढ रोखणे सरकारला शक्‍य होत नाही. नाही म्हणायला गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाशी सलग्न असणाऱ्या दुकानांतून रास्त दरात भाजीची विक्री करून सरकारने लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या महामंडळाने शेतकरी बाजारासारखे बाजार सुरू करत दुकानांचे जाळे आणखी घट्टपणे विणण्याची योजनाही आखली आहे. मात्र महागाईच्या झळा लोकांपर्यंत पोचण्यापासून अशा कृती तोकड्या सिद्ध होतील याची जाण असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी त्याचमुळे गृह आधार योजनेची रचना केली. सुरवातीला निवडणूक काळात भाजप सत्तेवर आल्यास गृहिणींना महागाई भत्ता मिळेल अशी जोरदार जाहिरातबाजी करण्यात आली होती. त्यावेळी भाजप सत्तेवर आल्यास आपल्या हाती चारपैसे येतील म्हणून गृहिणींनी भाजपला भरघोस मतदान केले हे मतदानाच्या निकालावेळी दिसून आले होते. त्याचमुळे सरकारने जाहीर केलेला हा भत्ता लवकरात लवकर सुरू करण्याची जबाबदारी सरकारवर आली होती. अखेरीस सरकारने दसऱ्याचा मुहूर्त गाठण्याचे ठरविले आहे. मुळात लाडली लक्ष्मी योजनेचे अर्ज निकालात काढताना महिला व बालकल्याण खात्याची पुरती दमछाक झाली आहे. त्यातच या योजनेच्या कार्यवाहीत खाते पूर्णतः दबून जाणार आहे. सर्वांना महागाईचा भत्ता मिळेल असे वाटणाऱ्या गृहिणींना पहिला धक्का उत्पन्नाची अट वाचून बसला आहे. मुळात उत्पन्नाची अट असेल अशी कल्पना सुरवातीला कोणी केली नव्हती. गृहिणींनी बॅंकेत खाते खोलले आणि अर्ज दिला की भत्ता सुरू होईल अशी भाबडी कल्पनाही अनेकींची होती. सरकारी थाटाच्या नियम अटी पाहून गृहिणींनी आतापासूनच आपल्याला या योजनेचा लाभ मिळेल की नाही याविषयी आपापसात चर्चा करताना दिसत आहेत. मुळात ही अट का घातली गेली हे समजून येत नाही. केवळ केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब म्हणून ही अट घालण्यात आली तर लाडली लक्ष्मीसाठी ती का नाही असाही प्रश्‍न येतो. हे पैसे गृहिणींनी घरखर्चासाठी वापरावेत असा सरकारचा उद्देश आहे. ही योजना जाहीर करतानाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी महागाईमुळे एखादी वस्तू महाग झाली असल्यास महागाई वाढलेल्या प्रमाणाइतकेच पैसे या योजनेतून खर्च करावे असे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ 1 हजार रुपयांपुरतीच महागाई झाली का असेही विचारता येऊ शकते. सरसकट कडधान्यांचे दर दुप्पट झाले आहेत. दूध महागले आहे, मासेही महागत आहेत, गॅसवरील अनुदान फक्त सहा सिलींडरपुरते मर्यादीत झाले आहे. सिलींडर पाचशे रुपयाने महागणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे 1 हजार रुपये महागाईला रोखण्यासाठी तोकडेच पडतील यात शंका नाही. सरकारने उत्पन्न ठरविताना वार्षिक तीन लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट घातली आहे. खरेतर उत्पन्न कितीही असो गृहिणी ही गृहिणी असते आणि तिच्यापुढील प्रश्‍नही समान असतात. घर चालविताना करावी लागणारी सर्कस थोड्याबहुत फरकाने सारखीच असते. या अटीमुळे महिन्याला 25 हजार रुपये असणारे कुटूंब या योजनेत सहभागी होऊ शकणार नाही. पूर्वीच्या काळी गरजा मर्यादीत होत्या, आता जीवनमान उंचावत गेले नि गरजा वाढल्या आहेत. त्या पुरे करताना हे 25 हजार रुपये आठवडाभरात कसे नाहीसे होतात याचा अनुभव गृहिणी घेत आहेत. दिवसाला 1 लीटर दूध घेतले तरी त्याचे महिन्याला 1140 रुपये होतात. सिलींडरसाठी सध्या 407 रुपये, भाड्याचे घर असल्यास तीन ते पाच हजार रुपये, मोटरसायकलच्या पेंट्रोलसाठी किमान 1800 आणि स्कूटरसाठी 1500 रुपये, किराणा मालासाठी 5 हजार रुपये, कारचे पेट्रोल किमान 2 हजार रुपये, वीज बिल 200 रुपये, पाणीपट्टी 110 रुपये, केबल टीव्ही वा डिश रिचार्जसाठी 200 ते 300 रुपये अशी त्याची वाटणी होते. फारच थोडे पैसे हातात शिल्लक राहतात. त्यातून विम्याचा हप्ता भरावा लागतो, व्यक्तीगत कारणासाठी (गाडी, घर, लग्न) कर्ज घेतलेले असल्यास ते फेडण्यासाठी रक्कम बाजूला काढावी लागते. मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने थोडीफार गुंतवणूक करावी लागते. हे सारे केल्यावर 25 हजारातील काहीच रक्‍कम हाती राहत नाही हे सत्य आहे.  त्यामुळे 1 हजार रुपये का होईना ते मिळतील याचे एक आकर्षण गृहिणींना नक्कीच आहे. लोकप्रिय योजनांचा रांगेत या योजनेला त्याचमुळे स्थान मिळणार आहे.  पूर्वी नागरी पुरवठा व दर नियंत्रण असे खातेच अस्तित्वात होते. आता दर नियंत्रण हा शब्द जावून त्याजागी ग्राहक व्यवहार हा शब्द आला आहे. त्यामुळे नियंत्रण नाही तर व्यवहार हा ठरून गेलेलाच आहे. सरकारही त्याला अपवाद नाही. त्यानीही व्यवहार जाणत ही योजना तयार केली आहे. गृहिणींनी उत्पन्नाचा, 15 वर्षे रहिवाशी असल्याचा दाखला अर्जासोबत दिला की त्यांना हा भत्ता मिळणार आहे. सरकारने डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात थोडीशी वाढ करून महागाई वाढविण्यात थोडाफार हातभार लावला तरी या योजनेच्या घोषणेत ते सत्य विरून गेल्यासारखेच आहे. सत्य हेच आहे की लाडली लक्ष्मीनंतर सध्या गृह आधारचेच सर्वांना आकर्षण आहे भले ते एक हजार रुपये महागाईशी लढण्यात तोकडे का असेनात.

पाण्याचा काळाबाजार - 8

पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.

पाण्याचा काळाबाजार - 7

जलस्रोत खात्याने पाण्याच्या काळाबाजार होत असल्याची अखेरीस दखल घेतली आहे. त्यांनी टॅंकरच्या मालकांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. राज्यभरातील 156 टॅंकरमालकांना या नोटिसा पाठविल्याची माहिती जलस्रोत खात्याकडून मिळाली. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी दोन्ही जिल्ह्यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सविस्तर पत्रही पाठविले होते.
त्या पत्रात त्यांनी म्हटले होते, की अधिसूचित भागातील विहिरी आणि कूपनलिकांचे सर्वेक्षण केले जावे. त्या भागातील अशा विहिरी कूपनलिकांची नोंदणी कोणी केली नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करा. व्यावसायिक कारणास्तव पाणी पुरविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कूपनलिकेला मीटर बसविणे आवश्‍यक आहे. निर्धारित वेळेत मीटर बसवा. सर्वेक्षक आणि काम सहाय्यकांची मदत घेऊन जलस्रोत खात्याकडे नोंदणी न करता पाणी वाटप कोणत्या टॅंकरमधून केले जात आहे याची पाहणी करा. त्या टॅंकरच्या मालकांना कारवाई का करू नये अशा विचारणा करणाऱ्या नोटिसा पाठवा. मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त पाण्याचा उपसा होत आहे की नाही, हे तपासा आणि तसे होत असल्यास कारवाई करा. कार्यकारी अभियंत्यांनी या पत्राला प्रतसाद म्हणून राज्यभरातील टॅंकरमालकांना नोटिसा आता बजावल्या आहेत. त्यांच्याकडून नेमकी किती कर वसूल केला गेला याची माहिती मिळणे बाकी आहे. यातील दोन टॅंकर मालकांनी आपण आता पाण्याची वाहतूक करत नाही तर कंपन्यांसाठी इतर द्रवपदार्थांची वाहतूक करतो, असे कळविले आहे. इतरांनी नोटिसांना उत्तर न दिल्याने 154 जणांना त्यांनी बेकायदा जलवाहतूक केल्याचे मान्य केल्यासारखेच आहे. त्यांच्यावर आता जलस्रोत खाते नेमकी काय कारवाई करते हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

पाण्याचा काळाबाजार - 6

राज्य सरकारने 6 नोव्हेंबर 2007 रोजीच कोणती गावे व कोणती शहरे टंचाईग्रस्त आहेत हे ठरविले आहे. जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार या गावांत पाणी उपसा करण्यासाठी जलस्रोत खात्याकडून पूर्व परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. राजपत्रातही या गावांची नावे प्रसद्ध करण्यात आली आहेत.
ही गावे अशी ः पेडणे तालुका- कोरगाव, आगरवाडा, पार्से, विनोर्डा, तुये, केरी-तेरेखोल, हरमल, मांद्रे आणि मोरजी, बार्देश तालुका- हणजूण-कायसूव, हडफडे- नागोवा, कळंगुट, कांदोळी, नेरूल, रेईश मागूश, पिळर्ण, साळगाव, सांगोल्डा, थिवी, कुचेली, कोलवाळ, कामुर्ली, मायणा, माडेल. तिसवाडी तालुका- सेंट लॉरेन्स, आगशी, ताळगाव, कुडका-बांबोळी, गोवा वेल्हा (सांत आंद्रे), शिरदोन- पाळे, खोर्ली, जुनेगोवे, करमळी आणि गवंडाळी. मुरगाव तालुका- चिखली, चिकोळणे, वेळसाव पाळे, केळशी- आरोशी, माजोर्डा- उतोर्डा, कलाटा, वेर्णा, नागोवा, रासई, कुठ्ठाळी, सांकवाळ, दाबोळी. सासष्टी तालुका- कोलवा, बेताळभाटी, काणका बाणावली, कारमोणा, केळशी, सेरावली, ओर्ली आणि वार्का, नावेली, दवर्ली, नेसाई आणि कुडतरी. केपे तालुका- नाकेरी, बेतुल, माडेगळ, काजेबाग, पुनामळ, काकोडा, आंबावली, वर्दे आणि परीकट्टा. काणकोण तालुका- खोला, आगोंद, नगर्से, लोलये पोळे आणि पैंगीण, चावडी. सत्तरी तालुका- सालेली, भुईपाल, होंडा, पिसुर्ले. फोंडा तालुका - बेतोडा, निरंकाल, कुर्टी, कुंडई, कुंकळ्‌ळी, भोम, म्हार्दोळ, मडकई, शिरोडा, काराई, वाजे. डिचोली तालुका- सर्वण, मये.
याशिवाय पेडणे, म्हापसा, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, पणजी, मुरगाव, केपे, कुडचडे, सांगे, कुंकळ्‌ळी आणि काणकोण नगरपालिका क्षेत्रेही अधिसूचित करण्यात आली आहेत. या भागातून व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घ्यायचे असल्यास पूर्व परवानगी तर आवश्‍यक आहे याशिवाय जलस्रोत कायद्यानुसार कर भरणेही आवश्‍यक आहे. या गावातून किती पाणी उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली आहे तर त्याचे उत्तर टॅंकर एवढेच मिळते. त्यामुळे दिवसाकाठी रस्त्यावर मिळणारे पाणीवाहू टॅंकर बेकायदा असतानाही कारवाई का होत नाही असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहत नाही.

टॅंकरवर कारवाईची अद्याप माहिती नाही
पाण्याच्या काळ्याबाजाराबाबत तत्कालीन जलस्रोतमंत्र्यांना 1 डिसेंबरला 2011 रोजी पत्र लिहून त्यांचे याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यात गेल्या अडीच वर्षांत जलस्रोत कायद्यानुसार प्रत घनमीटर पाण्यामागे 20 रुपये दराने अदा करावयाचा कर कसा चुकविण्यात आला आहे याची आकडेवारी देण्यात आली. त्यानंतर मंत्र्यांनी ते पत्र कार्यवाहीसाठी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविले. त्यांनी त्याच्या आधारे उत्तर व दक्षिण गोव्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्रे लिहिली. यानंतर त्यांनी वाहतूक संचालकांना पत्र लिहून पाणी वाहून नेण्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार उत्तर व दक्षिण कार्यकारी अभियंत्यांना आहे, असे नमूद करून त्यांच्या संपर्काचे तपशीलही कळविले. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांशी या विषय घेऊन लढा देणाऱ्या जुझे फिलिप परेरा यांनी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र त्यावेळी त्यांना सरकारी यंत्रणेने दाद दिली नव्हती. वकिलांमार्फत जलस्त्रोतमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करताच चक्रे हलली आणि किमान जलस्रोत खात्याने वाहतूक खात्याला टॅंकर्सवर कारवाई करण्याबाबत कळविले. असे असले तरी कोणत्या टॅंकरवर कारवाई झाली हे अद्याप समजलेले नाही.
दुसऱ्या बाजूने जलस्रोत खात्याने व्यावसायिक वापरासाठी पाणी उपसा केल्यावरून 13 ग्राहकांकडून 2009-10 साठी 2 लाख 64 हजार 70 रुपये वसूल केले. पाणी किती उपसले याचा हिशेब न ठेवताच हा कर गोळा करण्यात आला आहे. हा कर आकारण्यासाठी पाण्याचे मंजूर प्रमाण आधारभूत मानले गेले आहे. तसे स्पष्टपणे जलस्रोत खात्याने याविषयी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना म्हटले आहे. मीटर बसविण्यात आले आहेत की नाहीत याची माहिती याचवेळी विचारलेल्या प्रश्‍नाला दिलेली नाही. भूजल विभागाने जलउपशासाठी पूर्वपरवानही देणे आवश्‍यक असते. कर आकारणीही याच विभागाकडून केली जाते. या विभागाने अनेकांना कूपनलिका खोदण्यासाठी आणि जलउपसा करण्यासाठी आपल्या 14 व 15 व्या बैठकीत परवानग्या दिल्या आहेत. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कर आकारणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा आजच्या घडीला जलस्रोत खात्याकडे नाही. एका बाजूने यंत्रणा नाही तर काही जणांकडून 10 व 20 रुपये कसे आकारण्यात आले असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पाण्याचा काळाबाजार - 5

सरकारी यंत्रणेने नोटिशी पाठविण्यापलीकडे मोठी कारवाई अनिर्बंध आणि अनियंत्रित जलउपसा प्रकरणी केलेली दिसत नाही. उत्तर गोव्याच्या जलस्रोत खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याने बांबोळी, डिचोली औद्योगिक वसाहत, धारगळ, तुये औद्योगिक वसाहत, कोलवाळ औद्योगिक वसाहत, पिळर्ण औद्योगिक वसाहत, पिसुर्ले औद्योगिक वसाहत, होंडा औद्योगिक वसाहत, म्हापसा औद्योगिक वसाहत, आंबेगाळ-पाळी येथील कूपनलिकांतून विनापरवाना पाणी खेचले जात असल्याने त्या कूपनलिका सीलबंद का करू नयेत, अशी विचारणा करणाऱ्या नोटिसा ऑक्‍टोबर 2011 आणि मार्च 2011 मध्ये पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्यावर काय कारवाई झाली याची माहिती मात्र मिळू शकलेली नाही. पाण्याच्या टॅंकरद्वारे पाण्याची वाहतूक विनापरवाना आणि अनियंत्रितपणे सुरू ठेवल्याचे दिसून आल्यावर जलस्रोत खात्याच्या उत्तर गोवा कार्यकारी अभियंत्यांनी टॅंकरचे नोंदणी क्रमांक, मालकाचे नाव व पत्ता हा तपशील वाहतूक संचालकांकडे 19 ऑगस्ट 2011 रोजी पत्र लिहून मागितला. त्यानंतर डिसेंबर 2011 पर्यंत जलस्रोत खाते या माहितीच्याच प्रतीक्षेत होते. याविषयी नोव्हेंबरमध्ये विचारलेल्या माहिती हक्क कायद्यांतर्गत प्रश्‍नाला जलस्रोत खात्याच्या साहाय्यक अभियंत्यांनी 6 डिसेंबर 2011 रोजी दिलेल्या उत्तरात पाणीवाहू टॅंकर्सची माहिती वाहतूक खात्याकडून मागण्यात आली आहे, असे म्हटले आहे. खाणींवर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची माहिती किमान केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या खाण सुरक्षा संचालनालयाकडे असेल म्हणून त्यांच्याकडे लेखी विचारणा केली असता त्यांनी भूजल हा विषय त्यांच्या अखत्यारित येत नसल्याचे कळविले. मात्र त्यांनी गोव्यात पाण्याचा वापर 87 खाणींवर होतो याचा तपशील मात्र पुरविला आहे. त्या खाणींवरील पाण्याच्या वापरावरील कर जमा करणे ही जलस्रोत खात्याची जबाबदारी ठरते. त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले नसल्याचे त्याच खात्याकडून वेळोवेळी माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीवरून दिसून येते.

पाण्याचा काळाबाजार - 4

उत्तर गोव्यात फक्त 18 आणि दक्षिण गोव्यात फक्त एका टॅंकरला व्यावसायिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करण्याचा परवाना आहे. तसेच ते टॅंकरही दिवसा फक्त एकच फेरी मारू शकतात. दक्षिण गोव्यात 31 मार्चपूर्वी 10 टॅंकर्सना परवाने होते त्यापैकी 9 जणांच्या परवान्यांची मुदत संपली आहे. पाणी वाहू टॅंकरना परवाने आहेत का आणि फक्त परवानाधारक टॅंकर दिवसाकाठी एकच फेरी मारतात का, हे तपासणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे अनिर्बंध आणि बेसुमार भूजल उपसा सुरू राहिल्याचे दिसते.
याविषयी जागृती होत आहे असे दिसल्यावर जलस्रोत खात्याच्या अभियांत्रिकी अधिकाऱ्याने 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांना पत्र लिहून पाणीवाहू टॅंकरना पाणी नेण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील जलस्रोत खात्यातील भूगर्भजल अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याचे कळवले होते. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी 3 मे रोजी आपल्याच खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून वेर्णातून अवैधपणे होणारा जलउपसा पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडावा, अशी सूचना पत्र लिहून केली होती.
याविषयी सातत्याने पत्र व्यवहार करणारे जॉन फिलिप परेरा यांनी अखेरीस वाहतूक खात्याकडे पत्र व्यवहार करताच वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांनी त्यांना अशा टॅंकर्सवर वाहतूक खाते कारवाई करेल, असे लेखी आश्‍वासन दिले. मात्र आजतागायत कोणती कारवाई झाली याची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

घोळ परवाने आणि करवसुलीचा
दक्षिण गोव्यातील सातपैकी एका टॅंकरचे जलस्त्रोतातील पाणी दूषित झाल्याने परवाना नूतनीकरण झालेले नाही, असे कारण कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. मात्र इतरांबाबत तसे कारणच दिलेले नाही. माहिती देताना फक्त नूतनीकरण केलेले नाही, असा शेरा मारण्यात आला आहे. टॅंकरकडून किती कर आकारला याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असताही, मंजूर पाण्याइतकाच कर गोळा केल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ तेथे लावण्यात आलेले मीटर चालत नाहीत वा मीटरच नाहीत. हे असे गृहीत धरले तरी पाणी पुरवठा केल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे घेताना मात्र दहा रुपये, वीस रुपये असे घेण्यात आले आहेत. मीटर चालत नसल्यास ही रक्कम कुठल्या आधारे आकारली आणि मीटर चालत असल्यास उपशानंतर सरकारला अदा करावयाचा कर फक्त मंजूर पाण्यावरच का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यावरूनच पाण्याचे नेमके काय होते याचे चित्र स्पष्ट होते. सरकारी कराची चुकवेगिरीचा हेतू यातून लपून राहत नाही.