पाण्याचा काळाबाजार - 6

राज्य सरकारने 6 नोव्हेंबर 2007 रोजीच कोणती गावे व कोणती शहरे टंचाईग्रस्त आहेत हे ठरविले आहे. जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार या गावांत पाणी उपसा करण्यासाठी जलस्रोत खात्याकडून पूर्व परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. राजपत्रातही या गावांची नावे प्रसद्ध करण्यात आली आहेत.
ही गावे अशी ः पेडणे तालुका- कोरगाव, आगरवाडा, पार्से, विनोर्डा, तुये, केरी-तेरेखोल, हरमल, मांद्रे आणि मोरजी, बार्देश तालुका- हणजूण-कायसूव, हडफडे- नागोवा, कळंगुट, कांदोळी, नेरूल, रेईश मागूश, पिळर्ण, साळगाव, सांगोल्डा, थिवी, कुचेली, कोलवाळ, कामुर्ली, मायणा, माडेल. तिसवाडी तालुका- सेंट लॉरेन्स, आगशी, ताळगाव, कुडका-बांबोळी, गोवा वेल्हा (सांत आंद्रे), शिरदोन- पाळे, खोर्ली, जुनेगोवे, करमळी आणि गवंडाळी. मुरगाव तालुका- चिखली, चिकोळणे, वेळसाव पाळे, केळशी- आरोशी, माजोर्डा- उतोर्डा, कलाटा, वेर्णा, नागोवा, रासई, कुठ्ठाळी, सांकवाळ, दाबोळी. सासष्टी तालुका- कोलवा, बेताळभाटी, काणका बाणावली, कारमोणा, केळशी, सेरावली, ओर्ली आणि वार्का, नावेली, दवर्ली, नेसाई आणि कुडतरी. केपे तालुका- नाकेरी, बेतुल, माडेगळ, काजेबाग, पुनामळ, काकोडा, आंबावली, वर्दे आणि परीकट्टा. काणकोण तालुका- खोला, आगोंद, नगर्से, लोलये पोळे आणि पैंगीण, चावडी. सत्तरी तालुका- सालेली, भुईपाल, होंडा, पिसुर्ले. फोंडा तालुका - बेतोडा, निरंकाल, कुर्टी, कुंडई, कुंकळ्‌ळी, भोम, म्हार्दोळ, मडकई, शिरोडा, काराई, वाजे. डिचोली तालुका- सर्वण, मये.
याशिवाय पेडणे, म्हापसा, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, पणजी, मुरगाव, केपे, कुडचडे, सांगे, कुंकळ्‌ळी आणि काणकोण नगरपालिका क्षेत्रेही अधिसूचित करण्यात आली आहेत. या भागातून व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घ्यायचे असल्यास पूर्व परवानगी तर आवश्‍यक आहे याशिवाय जलस्रोत कायद्यानुसार कर भरणेही आवश्‍यक आहे. या गावातून किती पाणी उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली आहे तर त्याचे उत्तर टॅंकर एवढेच मिळते. त्यामुळे दिवसाकाठी रस्त्यावर मिळणारे पाणीवाहू टॅंकर बेकायदा असतानाही कारवाई का होत नाही असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहत नाही.

टॅंकरवर कारवाईची अद्याप माहिती नाही
पाण्याच्या काळ्याबाजाराबाबत तत्कालीन जलस्रोतमंत्र्यांना 1 डिसेंबरला 2011 रोजी पत्र लिहून त्यांचे याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यात गेल्या अडीच वर्षांत जलस्रोत कायद्यानुसार प्रत घनमीटर पाण्यामागे 20 रुपये दराने अदा करावयाचा कर कसा चुकविण्यात आला आहे याची आकडेवारी देण्यात आली. त्यानंतर मंत्र्यांनी ते पत्र कार्यवाहीसाठी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविले. त्यांनी त्याच्या आधारे उत्तर व दक्षिण गोव्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्रे लिहिली. यानंतर त्यांनी वाहतूक संचालकांना पत्र लिहून पाणी वाहून नेण्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार उत्तर व दक्षिण कार्यकारी अभियंत्यांना आहे, असे नमूद करून त्यांच्या संपर्काचे तपशीलही कळविले. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांशी या विषय घेऊन लढा देणाऱ्या जुझे फिलिप परेरा यांनी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र त्यावेळी त्यांना सरकारी यंत्रणेने दाद दिली नव्हती. वकिलांमार्फत जलस्त्रोतमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करताच चक्रे हलली आणि किमान जलस्रोत खात्याने वाहतूक खात्याला टॅंकर्सवर कारवाई करण्याबाबत कळविले. असे असले तरी कोणत्या टॅंकरवर कारवाई झाली हे अद्याप समजलेले नाही.
दुसऱ्या बाजूने जलस्रोत खात्याने व्यावसायिक वापरासाठी पाणी उपसा केल्यावरून 13 ग्राहकांकडून 2009-10 साठी 2 लाख 64 हजार 70 रुपये वसूल केले. पाणी किती उपसले याचा हिशेब न ठेवताच हा कर गोळा करण्यात आला आहे. हा कर आकारण्यासाठी पाण्याचे मंजूर प्रमाण आधारभूत मानले गेले आहे. तसे स्पष्टपणे जलस्रोत खात्याने याविषयी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना म्हटले आहे. मीटर बसविण्यात आले आहेत की नाहीत याची माहिती याचवेळी विचारलेल्या प्रश्‍नाला दिलेली नाही. भूजल विभागाने जलउपशासाठी पूर्वपरवानही देणे आवश्‍यक असते. कर आकारणीही याच विभागाकडून केली जाते. या विभागाने अनेकांना कूपनलिका खोदण्यासाठी आणि जलउपसा करण्यासाठी आपल्या 14 व 15 व्या बैठकीत परवानग्या दिल्या आहेत. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कर आकारणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा आजच्या घडीला जलस्रोत खात्याकडे नाही. एका बाजूने यंत्रणा नाही तर काही जणांकडून 10 व 20 रुपये कसे आकारण्यात आले असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पाण्याचा काळाबाजार - 5

सरकारी यंत्रणेने नोटिशी पाठविण्यापलीकडे मोठी कारवाई अनिर्बंध आणि अनियंत्रित जलउपसा प्रकरणी केलेली दिसत नाही. उत्तर गोव्याच्या जलस्रोत खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याने बांबोळी, डिचोली औद्योगिक वसाहत, धारगळ, तुये औद्योगिक वसाहत, कोलवाळ औद्योगिक वसाहत, पिळर्ण औद्योगिक वसाहत, पिसुर्ले औद्योगिक वसाहत, होंडा औद्योगिक वसाहत, म्हापसा औद्योगिक वसाहत, आंबेगाळ-पाळी येथील कूपनलिकांतून विनापरवाना पाणी खेचले जात असल्याने त्या कूपनलिका सीलबंद का करू नयेत, अशी विचारणा करणाऱ्या नोटिसा ऑक्‍टोबर 2011 आणि मार्च 2011 मध्ये पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्यावर काय कारवाई झाली याची माहिती मात्र मिळू शकलेली नाही. पाण्याच्या टॅंकरद्वारे पाण्याची वाहतूक विनापरवाना आणि अनियंत्रितपणे सुरू ठेवल्याचे दिसून आल्यावर जलस्रोत खात्याच्या उत्तर गोवा कार्यकारी अभियंत्यांनी टॅंकरचे नोंदणी क्रमांक, मालकाचे नाव व पत्ता हा तपशील वाहतूक संचालकांकडे 19 ऑगस्ट 2011 रोजी पत्र लिहून मागितला. त्यानंतर डिसेंबर 2011 पर्यंत जलस्रोत खाते या माहितीच्याच प्रतीक्षेत होते. याविषयी नोव्हेंबरमध्ये विचारलेल्या माहिती हक्क कायद्यांतर्गत प्रश्‍नाला जलस्रोत खात्याच्या साहाय्यक अभियंत्यांनी 6 डिसेंबर 2011 रोजी दिलेल्या उत्तरात पाणीवाहू टॅंकर्सची माहिती वाहतूक खात्याकडून मागण्यात आली आहे, असे म्हटले आहे. खाणींवर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची माहिती किमान केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या खाण सुरक्षा संचालनालयाकडे असेल म्हणून त्यांच्याकडे लेखी विचारणा केली असता त्यांनी भूजल हा विषय त्यांच्या अखत्यारित येत नसल्याचे कळविले. मात्र त्यांनी गोव्यात पाण्याचा वापर 87 खाणींवर होतो याचा तपशील मात्र पुरविला आहे. त्या खाणींवरील पाण्याच्या वापरावरील कर जमा करणे ही जलस्रोत खात्याची जबाबदारी ठरते. त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले नसल्याचे त्याच खात्याकडून वेळोवेळी माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीवरून दिसून येते.

पाण्याचा काळाबाजार - 4

उत्तर गोव्यात फक्त 18 आणि दक्षिण गोव्यात फक्त एका टॅंकरला व्यावसायिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करण्याचा परवाना आहे. तसेच ते टॅंकरही दिवसा फक्त एकच फेरी मारू शकतात. दक्षिण गोव्यात 31 मार्चपूर्वी 10 टॅंकर्सना परवाने होते त्यापैकी 9 जणांच्या परवान्यांची मुदत संपली आहे. पाणी वाहू टॅंकरना परवाने आहेत का आणि फक्त परवानाधारक टॅंकर दिवसाकाठी एकच फेरी मारतात का, हे तपासणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे अनिर्बंध आणि बेसुमार भूजल उपसा सुरू राहिल्याचे दिसते.
याविषयी जागृती होत आहे असे दिसल्यावर जलस्रोत खात्याच्या अभियांत्रिकी अधिकाऱ्याने 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांना पत्र लिहून पाणीवाहू टॅंकरना पाणी नेण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील जलस्रोत खात्यातील भूगर्भजल अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याचे कळवले होते. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी 3 मे रोजी आपल्याच खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून वेर्णातून अवैधपणे होणारा जलउपसा पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडावा, अशी सूचना पत्र लिहून केली होती.
याविषयी सातत्याने पत्र व्यवहार करणारे जॉन फिलिप परेरा यांनी अखेरीस वाहतूक खात्याकडे पत्र व्यवहार करताच वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांनी त्यांना अशा टॅंकर्सवर वाहतूक खाते कारवाई करेल, असे लेखी आश्‍वासन दिले. मात्र आजतागायत कोणती कारवाई झाली याची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

घोळ परवाने आणि करवसुलीचा
दक्षिण गोव्यातील सातपैकी एका टॅंकरचे जलस्त्रोतातील पाणी दूषित झाल्याने परवाना नूतनीकरण झालेले नाही, असे कारण कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. मात्र इतरांबाबत तसे कारणच दिलेले नाही. माहिती देताना फक्त नूतनीकरण केलेले नाही, असा शेरा मारण्यात आला आहे. टॅंकरकडून किती कर आकारला याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असताही, मंजूर पाण्याइतकाच कर गोळा केल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ तेथे लावण्यात आलेले मीटर चालत नाहीत वा मीटरच नाहीत. हे असे गृहीत धरले तरी पाणी पुरवठा केल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे घेताना मात्र दहा रुपये, वीस रुपये असे घेण्यात आले आहेत. मीटर चालत नसल्यास ही रक्कम कुठल्या आधारे आकारली आणि मीटर चालत असल्यास उपशानंतर सरकारला अदा करावयाचा कर फक्त मंजूर पाण्यावरच का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यावरूनच पाण्याचे नेमके काय होते याचे चित्र स्पष्ट होते. सरकारी कराची चुकवेगिरीचा हेतू यातून लपून राहत नाही.

पाण्याचा काळाबाजार- 3

पाण्याचा काळाबाजार- 3 औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करतात, पण स्वामित्वधनापोटी, अथवा जलस्रोत कायद्यांतर्गत करापोटी किती रक्कम जमा झाली याची मात्र आकडेवारीच औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध नाही. महामंडळानेच माहिती हक्क कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे.वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत पाण्याचा बेसुमार आणि अनिर्बंध उपसा होतो, हे सिद्ध झाल्यावर जॉन फिलिप परेरा यांनी पाण्याच्या काळ्याबाजाराचा छडा लावण्याचे ठरवले. त्यांना वासुदेव तांबा यांची साथ मिळाली. या द्वयींनी माहिती हक्क कायद्याचा वापर करत राज्यभरातील औद्योगिक वसाहतीत किती कूपनलिका, विहिरी आहेत आणि त्यातील पाण्याचा व्यावसायिक वापरापोटी किती रकमेचा कर जमा केला जातो याची माहिती मिळवणे सुरू केले. त्यातून एक भयानक वास्तव पुढे आले. करापोटी पाच पैसेही न फेडता राजरोसपणे या पाण्याचा वापर केला जात आहे. कूपनलिका व विहिरींची नोंद सरकारी यंत्रणेकडे आहे. त्यातून उपसा केल्या जाणाऱ्या पाण्यावर मात्र नियंत्रण व नजर मात्र नाही, अशीही स्थिती यानिमित्ताने समोर आली आहे.बेतोडा औद्योगिक वसाहतीत 8 कंपन्यांकडे कूपनलिका वा विहीर आहे, पण त्यांच्याकडून कराच्या रूपाने रक्कम जमा होते का याची माहिती महामंडळाकडे नाही. त्यापैकी फक्त दोन कंपन्यांनी पाणी उपशासाठी परवानगी घेतली होती. त्यांनी एक लाख 21 हजार 680 रुपये करापोटी जमा केले आहेत. इतरांनी परवानगीही घेतली नाही, पैसेही भरले नाहीत आणि त्यांच्यावर कारवाईही नाही, असे माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांतून दिसून येते. कुंडई औद्योगिक वसाहतीतील 25 कंपन्यांनी पाणी वाटपासाठी परवानगी तर घेतली, पण पैसे किती अदा केले नि पाणी किती खेचले याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मडगाव औद्योगिक वसाहतीतील काही विहिरी वापराविना आहेत, अशी माहिती सरकारी यंत्रणेने दिली. पण इतरांनी परवानगी घेतली होती काय व किती रक्कम अदा केली याची माहितीच दिली नाही. त्याविषयीचे रकाने चक्क रिकामे ठेवण्यात आले आहेत.मोले तपासणी नाक्‍याजवळ असलेल्या एका रिसॉर्टने पाणी वापराबाबत रक्कम अदा केली नसल्याची माहितीही जलस्रोत खात्याच्या दक्षिण गोव्यातील कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली आहे. याशिवाय खाणींवर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा करही संबंधित खाण कंपन्यांनी अदा केला नाही, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी रक्कम अदा केली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. ही माहिती त्यांनी ऑगस्ट 2011 मध्ये दिली असून, संबंधितांनी 16 सप्टेंबर 2009 पासूनचा कर अदा करणे आवश्‍यक होते. चाललेच नाहीत!वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत पाहणी झाल्यानंतर तेथे पाण्याचा उपसा जाणून घेऊन त्याआधारे कर आकारणी करण्यासाठी मीटर बसवण्यात आले. त्या मीटरने किती आकडेवारी कुठल्या कालावधीत दाखवली याची माहिती मागितली असता, आजतागायत ते मीटर चाललेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षी (2011) जानेवारी व फेब्रुवारीत हे मीटर बसविण्यात आले आहेत. यंदा त्याविषयी माहिती मागितल्यावर रीडिंग शून्य असल्याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेने माहिती हक्क कायद्यानुसार दिले आहे.

पाण्याचा काळाबाजार- 2

पाण्याचा काळाबाजार- 2
पाण्याचा हा काळाबाजार उघडकीस येण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला तो वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील पाणी वापराचा अभ्यास. या वसाहतीच्या परिसरात असलेले नैसर्गिक झरे आटत गेल्याने काही स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी त्याविषयी आवाज उठविणे सुरू केले. त्यातूनच ग्रामस्थांचा आवाज (व्हॉइस ऑफ व्हिलेजर्स) ही संघटना स्थापन झाली. त्यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा करून वसाहतीतील जलस्रोत व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला लावला आणि जलस्त्रोतांच्या लुटीची ही आकडेवारी बाहेर आली.
वेर्णाच्या औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अनधिकृत कूपनलिकांविषयी लोकांच्या तक्रारी होत्या. गावातील विहिरी आटण्यास या कूपनलिकांच्या मार्फत होणारा अनिर्बंध जलउपसा कारणीभूत ठरत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी औद्योगिक वसाहतींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने लक्ष याकडे वेधले.
ग्रामस्थांचा आवाज बुलंद होऊ लागल्यावर सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 10 डिसेंबर 2009 या दिवशी संघटनेचे पदाधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीतून हा प्रश्‍न अभ्यासण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले.
जलस्रोत खात्याचे भूगर्भजल अधिकारी एच. एम. रंगराजन, सहायक अभियंता पी. पॅली, महामंडळाचे उपसरव्यवस्थापक जोसेफ वालादारीस, क्षेत्र व्यवस्थापक रहिद शेख आणि संघटनेचे एडविन पिंटो किंवा जॉन फिलिप परेरा यांचा समावेश असलेली समितीही नेमण्यातआली.
या समितीने वसाहतीतील 313 कारखान्यांना भेटी दिल्या. 13 कूपनलिका तपासल्या. हे सारे करताना कारखान्यांनी दिलेली पाणी वापराची आकडेवारीच खरी आहे असे मानून काम केले. हे करत असताना प्रत्यक्षातील पाहणीत एकट्या वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत समितीला 192 कूपनलिका आणि दोन विहिरी आढळल्या. यापैकी 17 कारखान्यांच्या 2 किंवा जास्त कूपनलिका होत्या. वेर्णाचे पठार जलस्रोत कायद्यानुसार टंचाईग्रस्त म्हणून अधिसूचित केलेले असतानाही हा प्रकार राजरोस सुरू होता. पाणी उपशावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच नसल्याचे समितीला आढळून आले होते. या कूपनलिकांपैकी 7 कूपनलिका सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीच्याच होत्या असेही दिसून आले. याशिवाय अभ्यासासाठी 8 कूपनलिका जलस्रोत खात्याने मारलेल्या होत्या.
जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार, अधिसूचित जागेतील पाण्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करायचा असल्यास, पहिला वापर करण्यापूर्वी 60 दिवस अगोदर त्याची परवानगी मागणे आवश्‍यक असते. वेर्णा औद्योगिक वसाहत 6 नोव्हेंबर 2007 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. त्यामुळे जानेवारी 2008 पर्यंत तेथील कारखाना चालकांनी विहिरींचे पाणी वापरासाठी अर्ज करून नोंदणी करणे आवश्‍यक होते. महामंडळाने तसे स्मरणपत्रही पाठवूनही नोंदणी करण्यात आली नसल्याचेही समितीला आढळून आले. या पठारावरील पाण्याची पातळी कशी खालावत आहे, याची माहितीही जलस्रोत खात्याकडून समितीला मिळाली नाही. खात्याने फक्त तीन वर्षांची आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे कळविले.
या औद्योगिक वसाहतीतील तीन कंपन्यांकडे महामंडळ वा पीडब्ल्यूडी यापैकी कोणाकडूनही पाण्याची जोडणी नसल्याचे समितीला आढळले. पाच कंपन्यांच्या उत्पादनांत पाण्याचा वापर होत असल्याचे निरीक्षणही समितीने नोंदवले. यांना दिवसा 469.11 घन मीटर लागते असे समितीचे म्हणणे होते. शीतपेये करणारी कंपनी 24 तास पाण्याचा उपसा करत होती असेही निरीक्षण समितीचेआहे.
वेर्णाचा 1 अ टप्पा वगळता विचार केल्यास दिवसाकाठी महामंडळ आणि पीडब्ल्यूडी मिळून 561 घनमीटर पाणी पुरवितात. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना दिवसा 3073 घनमीटर पाणी कूपनलिकांतून घेतले जाते. याशिवाय बाहेरील कूपनलिकांतून 1380 घनमीटर पाणी आणले जाते. म्हणजेच दिवसा साधारणतः 5 हजार घनमीटर पाणी या वसाहतीत वापरले जाते. याचा अर्थ सरकारी पुरवठ्यापेक्षा दिवसा 4500 घनमीटर पाणी अन्य स्रोतांतून म्हणजेच कूपनलिकांतून उपसले जाते.

पाण्याचाही काळाबाजार

पाण्याचाही काळाबाजार? होय, पाण्याचाही काळाबाजार!! तोही दिवसा उजेडी. अडीच वर्षात एक अब्ज रुपयांचा कर चुकवून. भूगर्भातून पाण्याचा अतोनात उपसा होऊ नये आणि गोमंतकीयांना पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू नये म्हणून राज्य विधानसभेने केलेल्या कायद्याला सरळसरळ न जुमानता हा काळाबाजार होत आहे. विशेष म्हणजे हा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणाच नाही. त्याचमुळे मिळेल तिथे पंप लावून पाणी खेचा नि विका हा धंदा राज्यभरात अनिर्बंधपणे फोफावला आहे.
या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या माहितीनुसार, व्यावसायिक कारणासाठी पाणी पुरविणारे उत्तर गोव्यात 164 तर दक्षिण गोव्यात 217 मिळून राज्यभरात 381 टॅंकर आहेत. यातील प्रत्येक टॅंकर हा 7 हजार लिटर्स क्षमतेचा आहे असे गृहीत धरू (खरे तर काही 9, 10, 12, 15 हजार लिटर्सचेही आहेत) त्यामुळे एकावेळी 2667 हजार लिटर्स पाणी ते वाहून नेऊ शकतात. त्यांनी फक्त दहा फेऱ्या दिवसभरात मारल्या तरी प्रत्येक घनमीटरमागे शुल्काचा दर वीस रुपये दर धरला तरी त्याचे पाच लाख रुपये होतात. वर्षाला हीच आकडेवारी 18 कोटी रुपयांवर पोचते. हा कायदा लागू झाल्यापासून विचार केला तर आजवर म्हणजे 16 सप्टेंबर 2009 ते 16 सप्टेंबर 2010 आणि 17 सप्टेंबर 2010 ते 16 सप्टेंबर 2011 आणि तेव्हापासून 31 मार्च 2012 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत मिळून 45 कोटी 75 लाख रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. (पहिल्या वर्षाचे 18 लाख, दुसऱ्या वर्षांचे 18 लाख आणि नंतरच्या 195 दिवसांचे 9 कोटी 75 लाख रुपये मिळून 45 कोटी 75 लाख रुपये.)
याशिवाय बांधकामासाठी लागणारे पाणी जमेस धरले तर ते दिवसा 1500 घनमीटर पुरविले जाते अशी एक आकडेवारी उपलब्ध आहे. तीच आकडेवारी आधार मानून हिशेब केल्यास दिवसाला त्यांनी 30 हजार रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार वरील काळातील पहिल्या वर्षासाठी 1 कोटी 8 लाख रुपये आणि तितकीच रक्कम दुसऱ्या वर्षासाठी तसेच उर्वरित 195दिवसांसाठी 58 लाख 50 हजार रुपये मिळून 2 कोटी 74 लाख 50 हजार रुपये सरकारी कर चुकविला आहे. याशिवाय औद्योगिक वसाहतीत होणारा पाण्याचा उपसा हा एक स्वतंत्र विषय आहे. औद्योगिक वसाहतीपैकी खोर्ली, कुंडई, मडगाव, कुंकळ्‌ळी, काकोडा, सांगे आणि काणकोणमध्ये किती पाण्याचा उपसा होतो याची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. इतर वसाहतींबाबत उपलब्ध आकडेवारीनुसार दिवसा 587 घनमीटर पाणी खेचले जाते. (खरा आकडा 587.60 घनमीटर) त्यानुसार वर्षाला 20 रुपये दराने 2 कोटी 34 लाख 23 हजार 125 रुपये कर भरणे आवश्‍यक होते. वरील उल्लेखित काळासाठी याची बेरीज केली तर ती 7 कोटी 2 लाख 69 हजार 216 रुपये येते. (पहिल्या वर्षासाठी 2 कोटी 76 लाख 49 हजार 525 रुपये, दुसऱ्या वर्षासाठी तेवढीच रक्कम तर उर्वरित 195 दिवसांसाठी 1 कोटी 49 लाख 70 हजार 166 रुपये.)
हॉटेलसाठी पुरविण्यात येणारे पाणीही बांधकामासाठी लागणाऱ्या पाण्याइतकेच गृहीत धरले तर तो कर 2 कोटी 74 लाख 50 हजार रुपयांवर पोचतो. याशिवाय खाणींवर खनिज माल धुण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब केला तर दिवसा 40 हजार घनमीटर पाणी लागते, असा प्राथमिक अंदाज या क्षेत्रातील जाणकारांचा आहे. याचा कर दिवसालाच 8 लाख रुपये होतो. तो वरील उल्लेखित काळासाठी जमेस धरल्यास 73 कोटी 20 लाख रुपये होतो. (28 कोटी 80 हजार रुपये पहिल्या वर्षासाठी, दुसऱ्या वर्षासाठी तेवढीच रक्कम आणि 31 मार्चपर्यंतच्या 195 दिवसांसाठी 5 कोटी 60 लाख रुपये.)
ही सारी आकडेवारी अखेरीच पोचली आहे 1 अब्ज 31 कोटी 46 लाख 69 हजार 216 रुपयांवर. सरकारने जलस्रोत कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली असती तर एवढी रक्कम अडीच वर्षात सरकारी तिजोरीत जमा होणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे झालेले दिसत नाही म्हणूनच हा काळाबाजार ठरत असल्याचे दिसून येते.

जिथे सागरा सरिता मिळते..!

पणजी हे गोवा सरकारच्या मालकीचे बंदर. मांडवी नदी आणि अरबी समुद्र यांच्या संगमावर उभ्या राहणाऱ्या बोटीत खनिज माल चढविण्याची दृश्‍ये कित्येकदा पणजीतूनही दिसतात. या बंदराला मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने हरकत घेतली आहे. पणजी बंदराला धक्का नाही, येथे येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा नाही. सुरक्षिततेची कोणतीही उपाययोजना नाही असे म्हणूनएमपीटीने पणजी बंदरालाच आक्षेप घेतला आहे. हे बंदर फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहे असेही एमपीटीचे म्हणणे आहे. या नदीच्या मुखाशी जाण्याची संधी भारतीय नौदलाच्या सौजन्याने मला मिळाली होती.
छोट्या नौकेला मीटर अर्धा मीटर वरखाली फेकणाऱ्या लाटा, जवळून जाणाऱ्या मोठाल्या बार्ज, दूरवर दिसणारे राजभवन आणि ठिपक्‍यागत दिसणारे पणजी शहर हे वर्णन आहे मांडवी नदी आणि अरबी समुद्राच्या संगम स्थळाचे. दोनापावलच्या राजभवनाला पाण्यात समांतर असे हे ठिकाण आहे. नदीचे मुखही असेही नाव या भागाला आहे. मुंबई ते कोची जलमार्गावरील नौदलाच्या नौकानयन मोहीम पाहण्याच्या निमित्ताने या भागाला मी भेट दिली होती. दुपारी कडक उन्हात नौदलाच्या आयएनएस मांडवी या अकादमीच्या छोट्या नौकेतून वेरे बेती येथील बोट क्‍लबकडून निघताना नदीचे वरवर शांत वाटणारे पात्र एवढे खोड्या काढणारे असेल याची सुतराम कल्पना आली नाही. नौका निघाली तर नदीच्या पलीकडील काठावर पूर्वी नदी परिवहन खात्याचे कार्यालय होते तो परिसर ठळकपणे दिसत होता. हळूहळू नौकेच्या चालकाने वेग वाढविला आणि लाटा व नौका यांचा पाठशिवणीचा खेळच जणू सुरू झाला. लाटांच्या हेलकाव्याने खालीवर होणारी नौका क्षणातच लाटांवर स्वार होत पुढे जात होती. हळूहळू पणजी शहर मागे पडत गेले नि पर्यटकांनी सदा गजबजलेल्या मिरामारचा किनारा नजरेच्या टप्प्यात आला. आपणाला कोणी पाहत नाही अशा स्थितीत मिरामार परिसरात गप्पागोष्टींसाठी बसलेले पाण्यातून कसे दिसतात याचेही दर्शन घडले. दुसऱ्या बाजूला वेरे बेती आणि त्यापुढील नेरुलच्या परिसरात किनारी भागात लोकांच्या चाललेल्या हालचाली दिसत होत्या.नौका पुढे पुढे सरकत गेली आणि दोनापावलच्या राजभवनाच्या इमारतीचे दर्शन घडले. त्याचे लाल छप्पर ठळकपणे नजरेत भरत होते. दुसऱ्या बाजूला आयएनएस मांडवी या नौदल अकादमीतील इमारतीही दिसू लागल्या होत्या. दीक्षांत संचलनासाठी उपस्थित राहण्यासाठी गेल्या दशकभरात अनेकदा अकादमीत जाण्याचा योग आला होता. तेथून परतताना मांडवीतून जा ये करणाऱ्या नौकांचे दर्शनही घडत होते. आता मात्र नदीतून अकादमी कशी दिसते हे पाहण्याची संधी मिळाली. त्याचेही लाल छप्पर राजभवनाच्या छप्पराची आठवण करून देणारे. मांडवी नदी अरबी समुद्रास मिळते ते ठिकाण म्हणजे नदी की सागर याचा थांग लागणे कठीण. त्याच स्थितीत हेलकावे खात नौकेतून चारही दिशेला नजर टाकल्यावर दोन्ही बाजूला दूरवर ठिपक्‍यागत मानवी वस्ती दिसत होती. किनाऱ्यालगत काय हालचाली सुरू आहेत हे स्पष्टपणे दिसत नव्हते. पणजीतील उंच इमारती मात्र दिसत होत्या. मिरामार आणि दोनापावल भागात गेल्या पाच वर्षात उभ्या राहिलेल्या इमारतीही दिसत होत्या. दूरवर अंधूकपणे मुरगाव बंदर दिसत होते. बंदरात नांगरलेल्या नौकांचे आकार तेवढे दिसत होते. बित्रा या युद्धनौकेभोवती आमच्या नौकेचे प्रदक्षिणा घालणे सुरू ठेवले होते. नौका एका जागी स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास ती लाटांमुळे वरखाली होत होती, वाऱ्यामुळे उडणारे तुषार खाऱ्या पाण्याचे अस्तित्व नको तितके दाखवून देत होते. त्यातच सूर्याच्या तिरप्या किरणांमध्ये इंद्रधनुष्य दिसत असल्याचा शोध कुणीतरी लावला आणि काही वेळ इंद्रधनुष्य शोधण्यात गेला. नौका वर्तुळाकार फिरती ठेवल्याने चारही दिशांचा परिसर डोळ्यासमोर येऊन जात होता. अखेर नौदलाच्या मोहिमेस सुरवात झाली नि परतीचा प्रवास सुरू झाला. काहीवेळातच ठिपक्‍यागत दिसणारी पणजी डोळ्यासमोर मोठी होत गेली आणि वेरे बेतीच्या बोट क्‍लबवर केव्हा नौका नांगरली गेली हेच कळले नाही.