पाण्याचा काळाबाजार - 4

उत्तर गोव्यात फक्त 18 आणि दक्षिण गोव्यात फक्त एका टॅंकरला व्यावसायिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करण्याचा परवाना आहे. तसेच ते टॅंकरही दिवसा फक्त एकच फेरी मारू शकतात. दक्षिण गोव्यात 31 मार्चपूर्वी 10 टॅंकर्सना परवाने होते त्यापैकी 9 जणांच्या परवान्यांची मुदत संपली आहे. पाणी वाहू टॅंकरना परवाने आहेत का आणि फक्त परवानाधारक टॅंकर दिवसाकाठी एकच फेरी मारतात का, हे तपासणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे अनिर्बंध आणि बेसुमार भूजल उपसा सुरू राहिल्याचे दिसते.
याविषयी जागृती होत आहे असे दिसल्यावर जलस्रोत खात्याच्या अभियांत्रिकी अधिकाऱ्याने 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांना पत्र लिहून पाणीवाहू टॅंकरना पाणी नेण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील जलस्रोत खात्यातील भूगर्भजल अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याचे कळवले होते. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी 3 मे रोजी आपल्याच खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून वेर्णातून अवैधपणे होणारा जलउपसा पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडावा, अशी सूचना पत्र लिहून केली होती.
याविषयी सातत्याने पत्र व्यवहार करणारे जॉन फिलिप परेरा यांनी अखेरीस वाहतूक खात्याकडे पत्र व्यवहार करताच वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांनी त्यांना अशा टॅंकर्सवर वाहतूक खाते कारवाई करेल, असे लेखी आश्‍वासन दिले. मात्र आजतागायत कोणती कारवाई झाली याची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

घोळ परवाने आणि करवसुलीचा
दक्षिण गोव्यातील सातपैकी एका टॅंकरचे जलस्त्रोतातील पाणी दूषित झाल्याने परवाना नूतनीकरण झालेले नाही, असे कारण कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. मात्र इतरांबाबत तसे कारणच दिलेले नाही. माहिती देताना फक्त नूतनीकरण केलेले नाही, असा शेरा मारण्यात आला आहे. टॅंकरकडून किती कर आकारला याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असताही, मंजूर पाण्याइतकाच कर गोळा केल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ तेथे लावण्यात आलेले मीटर चालत नाहीत वा मीटरच नाहीत. हे असे गृहीत धरले तरी पाणी पुरवठा केल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे घेताना मात्र दहा रुपये, वीस रुपये असे घेण्यात आले आहेत. मीटर चालत नसल्यास ही रक्कम कुठल्या आधारे आकारली आणि मीटर चालत असल्यास उपशानंतर सरकारला अदा करावयाचा कर फक्त मंजूर पाण्यावरच का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यावरूनच पाण्याचे नेमके काय होते याचे चित्र स्पष्ट होते. सरकारी कराची चुकवेगिरीचा हेतू यातून लपून राहत नाही.

पाण्याचा काळाबाजार- 3

पाण्याचा काळाबाजार- 3 औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करतात, पण स्वामित्वधनापोटी, अथवा जलस्रोत कायद्यांतर्गत करापोटी किती रक्कम जमा झाली याची मात्र आकडेवारीच औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध नाही. महामंडळानेच माहिती हक्क कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे.वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत पाण्याचा बेसुमार आणि अनिर्बंध उपसा होतो, हे सिद्ध झाल्यावर जॉन फिलिप परेरा यांनी पाण्याच्या काळ्याबाजाराचा छडा लावण्याचे ठरवले. त्यांना वासुदेव तांबा यांची साथ मिळाली. या द्वयींनी माहिती हक्क कायद्याचा वापर करत राज्यभरातील औद्योगिक वसाहतीत किती कूपनलिका, विहिरी आहेत आणि त्यातील पाण्याचा व्यावसायिक वापरापोटी किती रकमेचा कर जमा केला जातो याची माहिती मिळवणे सुरू केले. त्यातून एक भयानक वास्तव पुढे आले. करापोटी पाच पैसेही न फेडता राजरोसपणे या पाण्याचा वापर केला जात आहे. कूपनलिका व विहिरींची नोंद सरकारी यंत्रणेकडे आहे. त्यातून उपसा केल्या जाणाऱ्या पाण्यावर मात्र नियंत्रण व नजर मात्र नाही, अशीही स्थिती यानिमित्ताने समोर आली आहे.बेतोडा औद्योगिक वसाहतीत 8 कंपन्यांकडे कूपनलिका वा विहीर आहे, पण त्यांच्याकडून कराच्या रूपाने रक्कम जमा होते का याची माहिती महामंडळाकडे नाही. त्यापैकी फक्त दोन कंपन्यांनी पाणी उपशासाठी परवानगी घेतली होती. त्यांनी एक लाख 21 हजार 680 रुपये करापोटी जमा केले आहेत. इतरांनी परवानगीही घेतली नाही, पैसेही भरले नाहीत आणि त्यांच्यावर कारवाईही नाही, असे माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांतून दिसून येते. कुंडई औद्योगिक वसाहतीतील 25 कंपन्यांनी पाणी वाटपासाठी परवानगी तर घेतली, पण पैसे किती अदा केले नि पाणी किती खेचले याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मडगाव औद्योगिक वसाहतीतील काही विहिरी वापराविना आहेत, अशी माहिती सरकारी यंत्रणेने दिली. पण इतरांनी परवानगी घेतली होती काय व किती रक्कम अदा केली याची माहितीच दिली नाही. त्याविषयीचे रकाने चक्क रिकामे ठेवण्यात आले आहेत.मोले तपासणी नाक्‍याजवळ असलेल्या एका रिसॉर्टने पाणी वापराबाबत रक्कम अदा केली नसल्याची माहितीही जलस्रोत खात्याच्या दक्षिण गोव्यातील कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली आहे. याशिवाय खाणींवर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा करही संबंधित खाण कंपन्यांनी अदा केला नाही, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी रक्कम अदा केली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. ही माहिती त्यांनी ऑगस्ट 2011 मध्ये दिली असून, संबंधितांनी 16 सप्टेंबर 2009 पासूनचा कर अदा करणे आवश्‍यक होते. चाललेच नाहीत!वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत पाहणी झाल्यानंतर तेथे पाण्याचा उपसा जाणून घेऊन त्याआधारे कर आकारणी करण्यासाठी मीटर बसवण्यात आले. त्या मीटरने किती आकडेवारी कुठल्या कालावधीत दाखवली याची माहिती मागितली असता, आजतागायत ते मीटर चाललेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षी (2011) जानेवारी व फेब्रुवारीत हे मीटर बसविण्यात आले आहेत. यंदा त्याविषयी माहिती मागितल्यावर रीडिंग शून्य असल्याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेने माहिती हक्क कायद्यानुसार दिले आहे.

पाण्याचा काळाबाजार- 2

पाण्याचा काळाबाजार- 2
पाण्याचा हा काळाबाजार उघडकीस येण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला तो वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील पाणी वापराचा अभ्यास. या वसाहतीच्या परिसरात असलेले नैसर्गिक झरे आटत गेल्याने काही स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी त्याविषयी आवाज उठविणे सुरू केले. त्यातूनच ग्रामस्थांचा आवाज (व्हॉइस ऑफ व्हिलेजर्स) ही संघटना स्थापन झाली. त्यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा करून वसाहतीतील जलस्रोत व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला लावला आणि जलस्त्रोतांच्या लुटीची ही आकडेवारी बाहेर आली.
वेर्णाच्या औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अनधिकृत कूपनलिकांविषयी लोकांच्या तक्रारी होत्या. गावातील विहिरी आटण्यास या कूपनलिकांच्या मार्फत होणारा अनिर्बंध जलउपसा कारणीभूत ठरत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी औद्योगिक वसाहतींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने लक्ष याकडे वेधले.
ग्रामस्थांचा आवाज बुलंद होऊ लागल्यावर सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 10 डिसेंबर 2009 या दिवशी संघटनेचे पदाधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीतून हा प्रश्‍न अभ्यासण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले.
जलस्रोत खात्याचे भूगर्भजल अधिकारी एच. एम. रंगराजन, सहायक अभियंता पी. पॅली, महामंडळाचे उपसरव्यवस्थापक जोसेफ वालादारीस, क्षेत्र व्यवस्थापक रहिद शेख आणि संघटनेचे एडविन पिंटो किंवा जॉन फिलिप परेरा यांचा समावेश असलेली समितीही नेमण्यातआली.
या समितीने वसाहतीतील 313 कारखान्यांना भेटी दिल्या. 13 कूपनलिका तपासल्या. हे सारे करताना कारखान्यांनी दिलेली पाणी वापराची आकडेवारीच खरी आहे असे मानून काम केले. हे करत असताना प्रत्यक्षातील पाहणीत एकट्या वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत समितीला 192 कूपनलिका आणि दोन विहिरी आढळल्या. यापैकी 17 कारखान्यांच्या 2 किंवा जास्त कूपनलिका होत्या. वेर्णाचे पठार जलस्रोत कायद्यानुसार टंचाईग्रस्त म्हणून अधिसूचित केलेले असतानाही हा प्रकार राजरोस सुरू होता. पाणी उपशावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच नसल्याचे समितीला आढळून आले होते. या कूपनलिकांपैकी 7 कूपनलिका सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीच्याच होत्या असेही दिसून आले. याशिवाय अभ्यासासाठी 8 कूपनलिका जलस्रोत खात्याने मारलेल्या होत्या.
जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार, अधिसूचित जागेतील पाण्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करायचा असल्यास, पहिला वापर करण्यापूर्वी 60 दिवस अगोदर त्याची परवानगी मागणे आवश्‍यक असते. वेर्णा औद्योगिक वसाहत 6 नोव्हेंबर 2007 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. त्यामुळे जानेवारी 2008 पर्यंत तेथील कारखाना चालकांनी विहिरींचे पाणी वापरासाठी अर्ज करून नोंदणी करणे आवश्‍यक होते. महामंडळाने तसे स्मरणपत्रही पाठवूनही नोंदणी करण्यात आली नसल्याचेही समितीला आढळून आले. या पठारावरील पाण्याची पातळी कशी खालावत आहे, याची माहितीही जलस्रोत खात्याकडून समितीला मिळाली नाही. खात्याने फक्त तीन वर्षांची आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे कळविले.
या औद्योगिक वसाहतीतील तीन कंपन्यांकडे महामंडळ वा पीडब्ल्यूडी यापैकी कोणाकडूनही पाण्याची जोडणी नसल्याचे समितीला आढळले. पाच कंपन्यांच्या उत्पादनांत पाण्याचा वापर होत असल्याचे निरीक्षणही समितीने नोंदवले. यांना दिवसा 469.11 घन मीटर लागते असे समितीचे म्हणणे होते. शीतपेये करणारी कंपनी 24 तास पाण्याचा उपसा करत होती असेही निरीक्षण समितीचेआहे.
वेर्णाचा 1 अ टप्पा वगळता विचार केल्यास दिवसाकाठी महामंडळ आणि पीडब्ल्यूडी मिळून 561 घनमीटर पाणी पुरवितात. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना दिवसा 3073 घनमीटर पाणी कूपनलिकांतून घेतले जाते. याशिवाय बाहेरील कूपनलिकांतून 1380 घनमीटर पाणी आणले जाते. म्हणजेच दिवसा साधारणतः 5 हजार घनमीटर पाणी या वसाहतीत वापरले जाते. याचा अर्थ सरकारी पुरवठ्यापेक्षा दिवसा 4500 घनमीटर पाणी अन्य स्रोतांतून म्हणजेच कूपनलिकांतून उपसले जाते.

पाण्याचाही काळाबाजार

पाण्याचाही काळाबाजार? होय, पाण्याचाही काळाबाजार!! तोही दिवसा उजेडी. अडीच वर्षात एक अब्ज रुपयांचा कर चुकवून. भूगर्भातून पाण्याचा अतोनात उपसा होऊ नये आणि गोमंतकीयांना पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू नये म्हणून राज्य विधानसभेने केलेल्या कायद्याला सरळसरळ न जुमानता हा काळाबाजार होत आहे. विशेष म्हणजे हा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणाच नाही. त्याचमुळे मिळेल तिथे पंप लावून पाणी खेचा नि विका हा धंदा राज्यभरात अनिर्बंधपणे फोफावला आहे.
या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या माहितीनुसार, व्यावसायिक कारणासाठी पाणी पुरविणारे उत्तर गोव्यात 164 तर दक्षिण गोव्यात 217 मिळून राज्यभरात 381 टॅंकर आहेत. यातील प्रत्येक टॅंकर हा 7 हजार लिटर्स क्षमतेचा आहे असे गृहीत धरू (खरे तर काही 9, 10, 12, 15 हजार लिटर्सचेही आहेत) त्यामुळे एकावेळी 2667 हजार लिटर्स पाणी ते वाहून नेऊ शकतात. त्यांनी फक्त दहा फेऱ्या दिवसभरात मारल्या तरी प्रत्येक घनमीटरमागे शुल्काचा दर वीस रुपये दर धरला तरी त्याचे पाच लाख रुपये होतात. वर्षाला हीच आकडेवारी 18 कोटी रुपयांवर पोचते. हा कायदा लागू झाल्यापासून विचार केला तर आजवर म्हणजे 16 सप्टेंबर 2009 ते 16 सप्टेंबर 2010 आणि 17 सप्टेंबर 2010 ते 16 सप्टेंबर 2011 आणि तेव्हापासून 31 मार्च 2012 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत मिळून 45 कोटी 75 लाख रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. (पहिल्या वर्षाचे 18 लाख, दुसऱ्या वर्षांचे 18 लाख आणि नंतरच्या 195 दिवसांचे 9 कोटी 75 लाख रुपये मिळून 45 कोटी 75 लाख रुपये.)
याशिवाय बांधकामासाठी लागणारे पाणी जमेस धरले तर ते दिवसा 1500 घनमीटर पुरविले जाते अशी एक आकडेवारी उपलब्ध आहे. तीच आकडेवारी आधार मानून हिशेब केल्यास दिवसाला त्यांनी 30 हजार रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार वरील काळातील पहिल्या वर्षासाठी 1 कोटी 8 लाख रुपये आणि तितकीच रक्कम दुसऱ्या वर्षासाठी तसेच उर्वरित 195दिवसांसाठी 58 लाख 50 हजार रुपये मिळून 2 कोटी 74 लाख 50 हजार रुपये सरकारी कर चुकविला आहे. याशिवाय औद्योगिक वसाहतीत होणारा पाण्याचा उपसा हा एक स्वतंत्र विषय आहे. औद्योगिक वसाहतीपैकी खोर्ली, कुंडई, मडगाव, कुंकळ्‌ळी, काकोडा, सांगे आणि काणकोणमध्ये किती पाण्याचा उपसा होतो याची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. इतर वसाहतींबाबत उपलब्ध आकडेवारीनुसार दिवसा 587 घनमीटर पाणी खेचले जाते. (खरा आकडा 587.60 घनमीटर) त्यानुसार वर्षाला 20 रुपये दराने 2 कोटी 34 लाख 23 हजार 125 रुपये कर भरणे आवश्‍यक होते. वरील उल्लेखित काळासाठी याची बेरीज केली तर ती 7 कोटी 2 लाख 69 हजार 216 रुपये येते. (पहिल्या वर्षासाठी 2 कोटी 76 लाख 49 हजार 525 रुपये, दुसऱ्या वर्षासाठी तेवढीच रक्कम तर उर्वरित 195 दिवसांसाठी 1 कोटी 49 लाख 70 हजार 166 रुपये.)
हॉटेलसाठी पुरविण्यात येणारे पाणीही बांधकामासाठी लागणाऱ्या पाण्याइतकेच गृहीत धरले तर तो कर 2 कोटी 74 लाख 50 हजार रुपयांवर पोचतो. याशिवाय खाणींवर खनिज माल धुण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब केला तर दिवसा 40 हजार घनमीटर पाणी लागते, असा प्राथमिक अंदाज या क्षेत्रातील जाणकारांचा आहे. याचा कर दिवसालाच 8 लाख रुपये होतो. तो वरील उल्लेखित काळासाठी जमेस धरल्यास 73 कोटी 20 लाख रुपये होतो. (28 कोटी 80 हजार रुपये पहिल्या वर्षासाठी, दुसऱ्या वर्षासाठी तेवढीच रक्कम आणि 31 मार्चपर्यंतच्या 195 दिवसांसाठी 5 कोटी 60 लाख रुपये.)
ही सारी आकडेवारी अखेरीच पोचली आहे 1 अब्ज 31 कोटी 46 लाख 69 हजार 216 रुपयांवर. सरकारने जलस्रोत कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली असती तर एवढी रक्कम अडीच वर्षात सरकारी तिजोरीत जमा होणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे झालेले दिसत नाही म्हणूनच हा काळाबाजार ठरत असल्याचे दिसून येते.

जिथे सागरा सरिता मिळते..!

पणजी हे गोवा सरकारच्या मालकीचे बंदर. मांडवी नदी आणि अरबी समुद्र यांच्या संगमावर उभ्या राहणाऱ्या बोटीत खनिज माल चढविण्याची दृश्‍ये कित्येकदा पणजीतूनही दिसतात. या बंदराला मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने हरकत घेतली आहे. पणजी बंदराला धक्का नाही, येथे येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा नाही. सुरक्षिततेची कोणतीही उपाययोजना नाही असे म्हणूनएमपीटीने पणजी बंदरालाच आक्षेप घेतला आहे. हे बंदर फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहे असेही एमपीटीचे म्हणणे आहे. या नदीच्या मुखाशी जाण्याची संधी भारतीय नौदलाच्या सौजन्याने मला मिळाली होती.
छोट्या नौकेला मीटर अर्धा मीटर वरखाली फेकणाऱ्या लाटा, जवळून जाणाऱ्या मोठाल्या बार्ज, दूरवर दिसणारे राजभवन आणि ठिपक्‍यागत दिसणारे पणजी शहर हे वर्णन आहे मांडवी नदी आणि अरबी समुद्राच्या संगम स्थळाचे. दोनापावलच्या राजभवनाला पाण्यात समांतर असे हे ठिकाण आहे. नदीचे मुखही असेही नाव या भागाला आहे. मुंबई ते कोची जलमार्गावरील नौदलाच्या नौकानयन मोहीम पाहण्याच्या निमित्ताने या भागाला मी भेट दिली होती. दुपारी कडक उन्हात नौदलाच्या आयएनएस मांडवी या अकादमीच्या छोट्या नौकेतून वेरे बेती येथील बोट क्‍लबकडून निघताना नदीचे वरवर शांत वाटणारे पात्र एवढे खोड्या काढणारे असेल याची सुतराम कल्पना आली नाही. नौका निघाली तर नदीच्या पलीकडील काठावर पूर्वी नदी परिवहन खात्याचे कार्यालय होते तो परिसर ठळकपणे दिसत होता. हळूहळू नौकेच्या चालकाने वेग वाढविला आणि लाटा व नौका यांचा पाठशिवणीचा खेळच जणू सुरू झाला. लाटांच्या हेलकाव्याने खालीवर होणारी नौका क्षणातच लाटांवर स्वार होत पुढे जात होती. हळूहळू पणजी शहर मागे पडत गेले नि पर्यटकांनी सदा गजबजलेल्या मिरामारचा किनारा नजरेच्या टप्प्यात आला. आपणाला कोणी पाहत नाही अशा स्थितीत मिरामार परिसरात गप्पागोष्टींसाठी बसलेले पाण्यातून कसे दिसतात याचेही दर्शन घडले. दुसऱ्या बाजूला वेरे बेती आणि त्यापुढील नेरुलच्या परिसरात किनारी भागात लोकांच्या चाललेल्या हालचाली दिसत होत्या.नौका पुढे पुढे सरकत गेली आणि दोनापावलच्या राजभवनाच्या इमारतीचे दर्शन घडले. त्याचे लाल छप्पर ठळकपणे नजरेत भरत होते. दुसऱ्या बाजूला आयएनएस मांडवी या नौदल अकादमीतील इमारतीही दिसू लागल्या होत्या. दीक्षांत संचलनासाठी उपस्थित राहण्यासाठी गेल्या दशकभरात अनेकदा अकादमीत जाण्याचा योग आला होता. तेथून परतताना मांडवीतून जा ये करणाऱ्या नौकांचे दर्शनही घडत होते. आता मात्र नदीतून अकादमी कशी दिसते हे पाहण्याची संधी मिळाली. त्याचेही लाल छप्पर राजभवनाच्या छप्पराची आठवण करून देणारे. मांडवी नदी अरबी समुद्रास मिळते ते ठिकाण म्हणजे नदी की सागर याचा थांग लागणे कठीण. त्याच स्थितीत हेलकावे खात नौकेतून चारही दिशेला नजर टाकल्यावर दोन्ही बाजूला दूरवर ठिपक्‍यागत मानवी वस्ती दिसत होती. किनाऱ्यालगत काय हालचाली सुरू आहेत हे स्पष्टपणे दिसत नव्हते. पणजीतील उंच इमारती मात्र दिसत होत्या. मिरामार आणि दोनापावल भागात गेल्या पाच वर्षात उभ्या राहिलेल्या इमारतीही दिसत होत्या. दूरवर अंधूकपणे मुरगाव बंदर दिसत होते. बंदरात नांगरलेल्या नौकांचे आकार तेवढे दिसत होते. बित्रा या युद्धनौकेभोवती आमच्या नौकेचे प्रदक्षिणा घालणे सुरू ठेवले होते. नौका एका जागी स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास ती लाटांमुळे वरखाली होत होती, वाऱ्यामुळे उडणारे तुषार खाऱ्या पाण्याचे अस्तित्व नको तितके दाखवून देत होते. त्यातच सूर्याच्या तिरप्या किरणांमध्ये इंद्रधनुष्य दिसत असल्याचा शोध कुणीतरी लावला आणि काही वेळ इंद्रधनुष्य शोधण्यात गेला. नौका वर्तुळाकार फिरती ठेवल्याने चारही दिशांचा परिसर डोळ्यासमोर येऊन जात होता. अखेर नौदलाच्या मोहिमेस सुरवात झाली नि परतीचा प्रवास सुरू झाला. काहीवेळातच ठिपक्‍यागत दिसणारी पणजी डोळ्यासमोर मोठी होत गेली आणि वेरे बेतीच्या बोट क्‍लबवर केव्हा नौका नांगरली गेली हेच कळले नाही.

पोलिस समाज एक नाते

गोवा पोलिसांनी 11 सप्टेंबरला सिंघम चित्रपट पाहिला. सिंघम चित्रपटातील तडफदार पोलिस अधिकाऱ्यांची भूमिका गोव्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांनी वठवावी अशी अपेक्षा पोलिस दलाचे प्रमुखांची आहे. त्यांची अपेक्षापूर्ती होईल की नाही हे आताच सांगणे अवघड आहे.
गुन्हा घडला की पोलिसांनी काय केले याची मोठी उत्सुकता असते. काही दिवसांनी वर्तमानपत्रातही तपासकाम थंडावल्याची बातमी येते. त्यानिमित्ताने खासगीत का होईना पोलिस अधिकाऱ्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागते. पोलिसांना आपल्या खबऱ्यांचे जाळे विणण्यात आलेले अपयश याचेच हे निदर्शक आहे.  महानगरात पोलिस बऱ्यापैकी खबऱ्यांवर अवलंबून असतात. बऱ्याचवेळी कुप्रसिद्ध गुंड आणि शार्प शूटर यांच्याशी पोलिसांच्या झालेल्या चकमकी या खबऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित होत्या यावरून खबऱ्यांचे महत्त्व निश्‍चितपणे अधोरेखित होते. गोव्यात पोलिसांना माहिती मिळवताना बराच त्रास होतो वा माहितीच मिळत नाही यावरून खबरे नाहीत वा त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नाही असा समज होऊ शकतो. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. एसएस (सिक्रेट सर्विस) नावाने ओळखली जाणारा निधी या दलाकडे असतो. त्याचा प्रभावी वापर कसा करायचा हे त्या त्या स्थानकप्रमुखाचे काम असते. त्यावरच माहिती मिळविण्यासाठीचा स्रोत किती भक्कम की दुबळा हे ठरत असते. आपण पाहतो की अमका एक अधिकारी तपास करतो म्हणजे गुन्हेगारापर्यंत पोलिसांचे हात पोचतील असा सर्वसामान्यांना विश्वास वाटू लागतो. ही सारी खबऱ्यांची किमया. ज्याचे खबरे समर्थ तो यशस्वी पोलिस अधिकारी असे समीकरण आहे. समाजाचा चेहरा बदलत असताना विशेषतः येथे जगभरातून आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या पर्यटकांच्या गर्दीत हवी ती नेमकी व्यक्ती शोधण्यासाठी वा एखाद्या पर्यटनस्थळी घडलेल्या गुन्ह्याची तातडीची माहिती मिळविण्यासाठी खबऱ्यांवर अवलंबून राहणे केव्हाही सोयीचे. समाजानेही माहिती देण्यासाठी पुढे यावे यासाठी पोलिस स्थानकातील अधिकारी आणि त्या परिसरातील जनता याचे नाते सौदार्हाचे असावे लागते. (प्रत्यक्षात ते सापा मुंगुसाचेही असू शकते नव्हे थोडेफार तसेच असते) मगच घटनेमागची कारणमीमांसा करणे पोलिसांना सोपे जाते. पोलिसांनी आरोपपत्र ठेवलेल्या बऱ्याचशा संशयितांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता होते. जनता आणि पोलिस यांचे चांगले संबंध असतील तर जबानी देण्यासाठी अनेकजण पुढे येतात. पूरक माहिती आणि पुरावे गोळा करण्यात मदतही करतात. समाजाने हात दुमडून पोलिस काय ते करतील अशी भूमिका घेतली तर पोलिस तपासकामात फारशी प्रगती करू शकणार नाहीत. मागे गोव्यात पोलिसांनी "नेबरहूड पोलिस' ही सिंगापूरी संकल्पना स्वीकारली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे पोलिसांनाच माहीत. सर्वसामान्य नको ती पोलिस ठाण्याची पायरी असे का म्हणतो याचा कधीतरी वरिष्ठ पोलिसांनी विचार जरूर करावा. पोलिसांनी पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येकाकडे संशयाने बघणे सोडले तर बऱ्याचशा समस्या सुटू शकतील. अपघात झाल्यावर पहिली माहिती देणाऱ्याला विविध प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडण्याची प्रवृत्ती त्यागली पाहिजे. तरच समाज पोलिसांचे नाक, कान, डोळे बनतील.तपासकामाची पारंपरिक पद्धतही मागे पडल्याची जाणीव पोलिसांना व्हायला हवी. पोलिस कोठडीतील चौकशी दरम्यान काही कारणाने संशयितांने दिलेला जबाब न्यायालयात ग्राह्य धरला जात नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेथे पुराव्यांची सूत्रबद्ध मांडणी आणि साक्षी विचारात घेतल्या जातात. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला की संशयिताला कर अटक ही संकल्पना मागे पडल्याचे भान आता ठेवायला हवे. तसे न करताही पुरावे गोळा करण्याकडे जास्त लक्ष पुरविल्यास खटला भक्कमपणे न्यायालयात टिकू शकतो. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार न्यायालयात जबानीसाठी तयार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करून संशयिताला शिक्षा होण्यास पोलिस भाग पाडू शकतात. न्यायालयात एकाला शिक्षा झाली की त्याचा आपोआप संदेश समाजात जातो, त्याजोगे गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होते. पण पोलिस हे लक्षात कधी घेणार?

मरण दिसले समोर

बातमीदारीच्या व्यवसायात जगात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या अलीकडे कमालीची वाढली आहे. त्या तोडीचा अनुभव येथील आम्हा पत्रकारांना येत नसला तरी मरण समोर दिसण्याचे अनेक प्रसंग येतात. कधी तरी त्याची बातमी होते तर कधी ते मनाच्या कप्प्यात राहून जातात. 19 डिसेंबर गोवा मिुक्तदिन. सर्वांसाठी तसा तो सुटीचा दिवस. आम्हा पत्रकारांना त्या दिवशी कुठे सहलीला जाण्याऐवजी काही तरी विधायक करायचे वेध लागतात. मी आणि गोमन्तक टाइम्सचे सहायक संपादक पॉल फर्नांडिस यांनी 19 डिसेंबर 2005 ला खानापूरच्या जंगलात जायचे ठरविले. म्हादईचा उगम याच जंगलात होतो. तेथे बेकायदा खाणकाम सुरू झाल्याची माहिती मिळाल्याने त्या सुटीचा उपयोग याचा पर्दाफाशसाठी करण्याची कल्पना आली. गोमन्तकची गाडी घेऊन आम्ही निघालो. चालक प्रकाश पेडणेकर हेही सोबत होते.बेळगाव येथील पयार्वरणीय संस्थेचे श्रीहरी कुकजी आम्हाला नेमकी ठिकाणे दाखवणार होते. देगावजवळील तळेवाडी येथे खाणकाम आणि वनौषधींसाठी जंगलतोड होत होती. यामुळे जलस्त्रोतांना धोका पोचून म्हादईवर परिणाम होणार असे बातमीचे संभाव्य चित्र आमच्या डोळ्यासमोर होते. कुकजी आम्हाला खानापुरात भेटले. जेमतेम एकच चारचाकी गाडी जाऊ शकेल अशा खडकाळ रस्त्याने आम्ही घनदाट जंगलात विसेक किलोमीटरवरील तळेवाडी येथे पोचलो. तेथील गैरव्यवहारांकडे कुकजी यांनी वनखात्याने लक्ष वेधल्याने स्थानिक त्यांच्याविरोधात होते. त्यामुळे ते गाडीतच दडून बसले होते.आम्ही हळूहळू माहिती गोळा करत होतो. छुपेपणाने खनिजमाल साठवणुकीची छायाचित्रेही मी टिपली. एवढ्यात गाडीत बसलेल्या कुकजी यांच्याकडे लोकांचे लक्ष गेले व त्यांना आम्ही नेमके कशासाठी आलो याचा पत्ता लागला. एव्हाना दुपारचा एक वाजला होता.त्यांनी गाडीला घेराव घातला. गाडीसमोर दगड रचून रस्ता बंद केला. कुकजी याला ताब्यात द्या अशी त्यांची एकमुखी मागणी होती. तसे केल्यास कुकजी याला ते ठार मारतील याविषयी जराही शंका नव्हती. त्यातील काहीजण कंत्राटदाराला बोलावून मारेकरी आणण्यासाठी शेजारील गावात एका दुचाकीवरून गेले. ते परतण्याचा दुपारी चार वाजेपर्यंत पत्ता नव्हता. गाडीसमोर दगड रचल्याने आम्ही पळून जाण्याचा संभव नसल्याने ती गर्दी हळूहळू गाडीपासून दूर गेली. आमच्याशी त्यांच्या गप्पाही सुरू झाल्या. तेवढ्यात संधी साधून कुकजी यांनी जंगलात धूम ठोकली. त्यांच्यामागे अनेकजण लागले. सायंकाळचे साडेपाच वाजू लागले होते आणि जंगलात अंधारूनही येऊ लागले होते. हवा तो कुकजी पळाला आम्ही थांबून तरी काय करू असा युक्तिवाद मी व पॉल यांनी करणे सुरू केले. त्या शिष्टाईला यश आले नि सव्वा सहा वाजता आम्ही निघालो. त्या स्थानबद्धतेत घालविलेल्या क्षणाक्षणाला मरण समोर दिसणाऱ्या पाच तासांनी जीवनात मिळविलेले स्थान कधीही ढळणार नाही.