असा आहे कैगा प्रकल्प

कारवारहून कैगाकडे जाताना साठ किलोमीटर परिसरात दुतर्फा घनदाट वन आहे. गाडी वळणे घेत पुढे जात असताना पुढे अणु उर्जा प्रकल्प असेल याची जराही कल्पना येत नाही. जुनी वठलेली झाडे कापण्याचे, शेतात मशागतीसाठी पाचोळा आणून टाकण्याचे काम तर चार पाच ठिकाणी शेतातच क्रिकेटचे सामने सुरू होते. विसेक वर्षापूर्वी हा प्रकल्प होऊ नये म्हणून गावकरी संघटित झाले होते. याच रस्त्यावर प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या गाड्याही अडविल्या गेल्या होत्या. त्या घटना आता विस्मृतीत गेल्याचे जाणवत होते.
आता प्रकल्पाविषयीची भीती कुठच्या कुठे पळाली असल्याचे दिसते. गेले दशकभर मी या प्रकल्पाविषयी वार्तांकनासाठी जात आहे. प्रत्येकवेळी रस्त्यात झालेली सुधारणा तर नजरेत भरतेच याशिवाय प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसरात उभ्या राहिलेल्या शाळांच्या इमारती लक्ष वेधून घेतात. या खेपेस मल्लापूर येथे महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटासाठी उभारलेल्या सभागृहाचे दर्शन झाले. तेथील महिलांना प्रकल्पानेच शिवण यंत्रे पुरविली आहेत. त्या या सभागृहात प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या गणवेश शिवतात. परिसरातील शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे ही तर आता नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यापुढे जात प्रकल्पाने सरकारने करावयाची कामेही करणे सुरू केले आहे. पावसाळ्यात सभोवतालच्या गावांचा संपर्क तुटतो. गेल्या दोन वर्षात अशा गावांना बारमाही संपर्कासाठी साकव बांधून पूर्ण झाले आहेत.
प्रकल्प कार्यान्वित होण्याअगोदर कारवार परिसरात किरर्णोत्सर्गाच्या भीतीची चर्चा दशकभर जोरात होती. गल्लीबोळातील पुढारीही त्याविषयावर तावातावाने बोलायचे. काही स्वयंसेवी संस्थांनीही त्यावेळी पुढाकार घेतला होत. शिवराम कारंथसारख्या ज्येष्ठ कलावंताने प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतल्याने आंदोलकांच्या अंगावर मूठभर मांस चढले होते.त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी बाजी मारली. प्रकल्पातून किरणोत्सर्ग होणार ही भीती अनाठायी ठरविताना त्यांनी प्रकल्पाजवळच नवे शहर वसवले. तेथे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले उभारली. ते आता तेथे कुटुंबासह राहतात तर डोंगर दऱ्या कपारीत राहणाऱ्या गावकऱ्यांना कसली भीती हा मुद्दा निर्णायक ठरला. तेथून आंदोलनाची धार बोथट होत गेली. आता तर प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसराचा विकासच होत आहे. दरवर्षी किमान 40-50 लाख रूपयांची विकासकामे उभी राहत आहेत. एवढेच नव्हे तर कर्नाटक सरकारने आजवर दुर्लक्षित ठेवलेल्या कारवार यल्लापूर रस्त्याचे काम प्रकल्पातर्फे काही कोटी रूपये खर्चून केले आहे. या रस्त्यासाठी वनसंपदेची कटाई हा कळीचा मुद्दा होता. वन खाते त्यासाठी परवानगी देईल का हाही प्रश्‍न होता. गेल्या सहा वर्षात प्रकल्प परिसरात एवढी झाडे लावली आहेत की वन खात्याच्या नियमानुसार एक झाड कापले तर दोन झाडे लावायची असे करण्याची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात कारवारहून हुबळीला जाणेही सोपे झाले आहे. कारवार ते हुबळी अंतर साठ किलोमीटरने कमी झाले आहे. प्रकल्पामुळे 133 कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांचे पुनर्वसन मल्लापूरजवळ करण्यात आले. या कुटुंबांपैकी 188 जणांना प्रकल्पाच्या सेवेत सामावून घेतले आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस तरी रोजगार मिळेल याची काळजी घेण्यात आली आहे.
विकास करणे हे काही प्रकल्पाचे मुख्य काम नव्हे. वीजनिर्मिती हे मुख्य कामही तेवढ्याच तत्परतेने पार पाडले जाते. आजवर प्रकल्प निर्विघ्न चालला आहे.
या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ तशी खऱ्या अर्थाने जुलै 1985 मध्ये रोवली गेली. अणु उर्जा खात्यातर्फे नेमलेल्या एका समितीने कारवारपासून 60 किलोमीटरवरील कैगाचे नाव भारतातील सातव्या अणुउर्जा प्रकल्पासाठी सुचविले. 24 सप्टेंबर 1999 ला प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्वावर वीजनिर्मिती सुरू झाल्यावर कैगा जगाच्या नकाशावर आले. अतिउच्च दाबाच्या जड पाण्यावर चालणाऱ्या रिऍक्‍टरचा वापर करून 220 मेगावॅट क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्या उभारण्यास जून 1987 मध्ये प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी दिली. प्रकल्पासाठी 732 हेक्‍टरवरील जंगल नष्ट करण्यात आले. त्यापैकी 120 हेक्‍टरवर सहा अणुभट्ट्या असतील तर उर्वरित 612 हेक्‍टरवर वीज वाहिन्यांचे जाळे असेल असे नियोजन करण्यात आले. कापलेल्या वृक्षसंपदेची भरपाई म्हणून 171 खासगी संपादित जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. आजवर तीस हेक्‍टरमध्ये एक लाख नव्वद हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. अन्य 750 हेक्‍टरवर वृक्ष लागवड करण्यासही प्रकल्पाने वन खात्याला अर्थसहाय्य केले आहे. प्रकल्पाभोवती घनदाट जंगलाची निर्मिती केल्याने धूळ प्रदूषणापासून प्रकल्पाचा परिसर मुक्त आहेच याशिवाय आपत्तकालीन स्थितीत किरणोत्सर्गी हवा प्रकल्पातून बाहेर सोडावी लागली तरी त्याचा त्रास शेजारीच असलेल्या लोकवस्तीला होऊ नये म्हणूनही जंगलाची ही भिंत उपयोगी पडणार आहे. कैगा म्हणजे अणु प्रकल्प हे आता रूढ झाले आहे. दशकभरापूर्वी अधिकारी कारवारात राहून ये जा करत. त्यामुळे प्रकल्पाविषयी कारवारच्या जनमानसात कुतूहल असे. आता प्रकल्पाविषयी तेवढी चर्चा नसते. त्यातच प्रकल्प चालकांचे यश सामावले आहे.

मासेमारी करणाऱ्यांसाठी खूषखबर

खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्यांना आता सागरी वातावरणाची माहिती त्यांच्याच संगणकावर उपलब्ध करून देण्याची किमया दोना पावल येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने ("एनआयओ') साध्य केली आहे. इंटरनेट या प्रभावी माध्यमाचा त्यांनी त्यासाठी वापर केला आहे.च्छमारांना मासेमारीसाठी खोल समुद्रात जाण्यापूर्वी हवामानाचा अंदाज मिळणे महत्त्वाचे असते. वादळ होणार की, जोराचा पाऊस येणार याकडे त्यांचे लक्ष असते. आजवर अशा माहितीचे आधी संकलन व मग तिचे विश्‍लेषण करून ते मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किमान सहा तास लागायचे. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने आता समुद्रात व वातावरणात कसा फरक पडत चालला आहे याची प्रत्येक सेकंदागणिक माहिती संगणकाची कळ दाबताच उपलब्ध केली आहे.भारतीय राष्ट्रीय समुद्री माहिती सेवेच्या मदतीने ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग, तापमान, समुद्राच्या पाण्यातील चढउतार याबाबतची माहिती स्वयंचलित प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून उपलब्ध केली जात आहे. त्यासाठी समुद्रात तरंगती प्रयोगशाळा उपलब्ध आहे. या http://inet.nio.org/Pondicherry संकेतस्थळावर इंटरनेट सुरू केल्यावर ही माहिती उपलब्ध होईल. आजवर माहितीचे संकलन केल्यावर त्याचे विश्‍लेषण केले जायचे. आकाशवाणी, दूरदर्शन व प्रसार माध्यमातूंन ती माहिती मच्छिमारांपर्यंत पोचविण्यात येत असे.त्यात बराच वेळ जात असे. आता तो वाचणार असून ही महत्त्वाची माहिती मच्छिमारांना घरबसल्या मिळणार आहे. उद्याच्या हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठी आता त्यांना सरकारी प्रसारमाध्यमांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. श्री. प्रभुदेसाई डॉ. अँथनी जोसेफ, अशोक कुमार, विजय कुमार या शास्त्रज्ञांनी मच्छिमारांना ही ताजी माहिती पुरविण्याचे स्वप्न सत्यात उतरवले आहे.

खानापूरचे वास्तव!

नाखूष शिक्षक, दूर अंतरावरील शाळा आणि येथील जनतेकडे पाहण्याचा शासनाचा उदासीन दृष्टिकोन यामुळे म्हादई नदीच्या उगमस्थानातील या भागातील कित्येक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. या विभागात निवासी शाळांची संख्या वाढविण्याबरोबरच येथे खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक चळवळ राबविली जाण्याची गरज आहे.दुगर्म डोंगरदऱ्यांत जीवन जगताना येथील नागरिकांना बाहेरील जग किती पुढे जात आहे, याची जाणीवच होऊ शकली नाही. येथील कष्टाचे जीवन, वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव, अज्ञान आणि दारिद्य्र यामुळे येथे शिक्षणाची गंगा लवकर पोचली नाही आणि जेव्हा पोचली, त्यावेळी सरकारी लाल फितीत ती अडकत राहिली. त्यानंतर येथे कशाचीच घडी बसली नाही. शिक्षणाचा सारा खेळखंडोबा होऊन गेला. अनमोड घाट काढला की हेमडगा, देगाव, तळेवाडीपासून या भागास सुरवात होते. आजूबाजूच्या डोंगरदऱ्यांत अनेक वस्त्या विखुरलेल्या आहेत. या वाड्यावस्त्यांवर प्राथमिक शाळा होत्या. नंतर शिक्षक या जंगलात येण्यास तयार नव्हते. सध्या शेजारच्याच गावात शिकलेले दथरथ गजानन गावकर सध्या शिक्षकाची भूमिका बजावत आहेत. तळेवाडीला तर मारूतीच्या मंदिरातच पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत; मात्र या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. अवघड डोंगर, वाहने आणि रस्त्यांचा अभाव, इतर कोणत्याही सुविधा नसल्यामुळे येथे जाण्यास शिक्षक नेहमीच नाखूष असतात. नोकरीस नव्याने लागलेले किंवा अधिकाऱ्यांच्या, तालुक्‍यातील पुढाऱ्यांच्या मर्जीत नसलेल्या शिक्षकांना या दुर्गम भागात पाठविले जाते. यामुळेही जावळीतील शिक्षणाची दुरवस्था झाली आहे. शाळा घरापासून दूर अंतरावर असल्यानेही प्राथमिक शिक्षणाची येथे हेळसांड होते. आठ-दहा वर्षे वयाच्या अनेक मुलांना शाळेसाठी चार ते १० किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. घनदाट जंगल ओलांडून पलीकडे जावे लागते, तरीह
ी अनेक मुले हा त्रास सहन करीत शिक्षण घेत आहेत. या भागातील नागरिकांना शेतीशिवाय इतर कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने कर्त्या माणसांना पोटासाठी बेळगाव वा गोव्यात जावे लागते. घरात शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन नसल्यास, कोणी नोकरीस नसल्यास दहा-पंधरा वर्षांच्या मुलांनाही गोव्याला धाडले जाते. शाळांमध्ये पट कमी असण्याचे हे मुख्य कारण आहे. यामुळे मुले शिक्षणापासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहतात. पाचवीचे शिक्षण घेण्यासाठी खानापूरला रहावे लागते. तेथे नातेवाइक असल्यास ठीक अन्यथा कुठेतरी व्यवस्था करणेही पालकांच्या खिशाला परवडत नाही. नाहीतर दररोज किमान ३० किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. ते शाररिकदृष्ट्या शक्‍य नसते. परिणामी अनेक हुशार विद्यार्थीही शिक्षणापासून वंचित राहतात. शहरात नातेवाईक असतील, अशीच मुले पुढे शिक्षण घेतात. सध्या या भागात अक्षरशः निसर्गाच्या भरवशावर जगणे सुरू आहे. कधी काय होईल याची शाश्‍वती नसल्याने नशीबावर भरवसा हाच जगण्याचा प्रमुख आधार बनला आहे.या परिसरात खाण व्यवसाय या परिसरात दहा वर्षापूर्वी सुरू होता. तोवर येथे निसर्गाच्या भरवशावर जगणाऱ्या लोकांच्या जीवनातील निसर्गाचे सानिध्य हिरावले नव्हते. त्यांच्या पाठीशी डोंगरदऱ्या खंबीरपणे उभ्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या हिमतीला त्यांनी साथ दिली. त्यांच्यापाशी कसायला जमीन नव्हती; पण नसानसांत कष्ट भिनले होते. खोऱ्या कुदळींच्या साह्याने त्यांनी खडकाशी धडका घेतल्या. डोंगर उतारावर तुकड्या तुकड्यांची शेती उभी केली. त्यात ते भात, वरी, नाचणी पिकवू लागले.येथे वेडयासारखा पाऊस कोसळायचा. चारा डौलात डोलायचा. त्यावर गाई-म्हशींचे पालन केले जाऊ लागले. त्यांच्यापैकी काही दूध दुभते झाले. कष्टाला आकार येऊ लागले; पण या साऱ्याला मर्यादा होत्या. पिकलेल्यांत भागायचे नाही. आजही भागत नाही. म
ुले तरुण झाली, की त्यांना "गोव्याची'ची वाट धरावी लागते. पोरं पैसे पाठवितात; पण डोंगररानांत गावाकडे राहणाऱ्यांची अवस्था वाईट आहे. आजही त्यांच्या कष्टांना सीमा नाही. दळणवळणासाठी रस्ते नाहीत. इतर साधने नाहीत. अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर या भागात एक रस्ता झाला; पण तो वन विभागाच्या फितीत अडकला. आरोग्याच्या सुविधा नाहीत. शिक्षणाच्या शाळा मुलांच्या कुवतीतील अंतराच्या बाहेर झाल्या. रस्ते नसल्याने सरकारी नोकर येथे फिरकत नाहीत. आणि जरी फिरकले तरी ते आपल्या मदतीसाठी नव्हे तर, त्रास देण्यासाठीच येतात, अशी भावना येथे निर्माण झाली आहे. निवडणुकांनंतर त्यांना येथील माणसांच्या अवस्थेचे सोयरसुतक नसते. इथे जगण्यासाठी माणसे पाय रोवून उभी आहेत. ती केवळ आपल्या मातीसाठी. म्हादईच्या पाणलोट क्षेत्रातील या जिवंत माणसांचे अरण्यरुदन आजही सुरू आहे. वन विभाग जंगलात फिरकू देत नाही, पुरेशी जमीन नाही, उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही आणि आमचे गाऱ्हाणे ऐकायला कोणी येत नाही, अशी खंत आजही खानापूरच्या जंगलातील लोक व्यक्त करीत आहेत. म्हादई बचाव मोहीम सुरू झाल्यानंतर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा या परिसरातील वावर वाढला आहे. त्यानेच जनतेच्या दैनंदिन जीवनाची घडीच बिघडवून टाकली आहे.या भागातील घनदाट अरण्यातून मुबलक जंगल, जमीन, तुटपुंजे पण हमखासपणे मिळणारे पाणी यांसारख्या समृद्ध जीवनस्रोतावर एक स्वयंपूर्ण समाज पिढ्यान्‌ पिढ्या स्थिरावला आहे. भरपूर पाऊस, जंगलात वर्षभर वाहणारे झरे, भात, नाचणी-वरी, मुबलक दूधदुभते देणारी जनावरे, अन्न म्हणून तसेच औषधे देणाऱ्या वनस्पती त्यांच्या हाताशी. येथे मुबलक निसर्गसंपत्तीला कष्टांची जोड देत येथील माणसे जीवन जगत आहेत. जमिनीत भात, नाचणी- नाचणी पिकवून आपले जीवन कंठत आहेत. डोंगरउतारावर वन विभागाचे राज्य असल्यामुळे जादा जमीन उपलब्ध येत नाही. त्य
ामुळे तुटपुंज्या जमिनीतच त्यांना कष्ट करीत राहावे लागते. उन्हाळ्यात खाचरे भाजून पाऊस पडताच रोपे टाकली जातात आणि तेथूनच तेथील शेतकऱ्यांच्या कष्ट आणि हालांना सुरवात होते. रोपे वाढली आणि खाचरे पाण्याने तुडुंब भरली, की उभ्या पावसातच भातलावणीला सुरवात होते. सतत कोसळणारा पाऊस, झोंबणारा वारा अशा कशाचीच पर्वा न करता माणसे शेतात कष्ट करीत राहतात. एवढे करूनही पोटापुरते पिकेलच याची काहीच शाश्‍वती नसते. आधीच जमीन अपुरी. त्यातच रानडुकरे, अस्वले, मोर अशा प्राणी आणि पक्ष्यांच्या तावडीतून वाचेल तेवढेच धान्य शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते. शेत राखणीला जावे, तर श्‍वापदांचे भय. कधी कोठून बिबट्या येईल आणि फडशा पाडेल हे सांगता येत नाही. भाताच्या काढणीनंतर शेतीला पाण्याची व्यवस्था नसल्याने परत कोणतेही पीक घेता येत नाही. यामुळेच जगण्यासाठी त्यांना इतर मार्ग चोखाळावे लागतात. या खोऱ्यात राहणाऱ्या माणसांच्या एकूणच जीवनाचा अभ्यास करायला हवा. त्यांना सर्वांनीच वाऱ्यावर सोडले आहे. डोंगरदऱ्यात राहत आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना आहे त्या परिस्थितीतच कोणत्या सुविधा देता येतील, हे पाहिले पाहिजे. त्यांच्या तुटपुंज्या शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळावे यासाठी त्यांना कृषी विभागाने पुरेशी मदत करावयास हवी. दुर्गमपणामुळे येथे कोणत्याही योजना पोचत नाहीत. जास्त दूध देणारी आणि तेथील वातावरणात टिकू शकणारी जनावरे तेथील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावयास हवीत.या परिसरात विपुल जंगल आहे. सारा प्रदेश डोंगरदऱ्यांनी व्यापलेला आहे. येथे दळणवळणाच्या कोणत्याही सुविधा नाहीत. रस्ता नसल्याने येथे कोणतेही उद्योग-धंदे येणे शक्‍यच नाही, तरीही येथील माणसांना उद्योग-धंदा उपलब्ध होऊ शकतो, फक्त प्रामाणिक आणि तळमळीने प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. येथील जंगलात विपुल प्रमाणात औषधी वनस्पती आहेत. या वनस्पती गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने काढल्यास येथील नागरिकांना सहज रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी पुरेसेच नव्हे तर थोडेही लक्ष देत नाहीत, अशी तेथील लोकांची तक्रार आहे.

खानापूरातील अरण्यरुदन

खानापूरच्या जंगलातील वास्तव समोर आणण्यासाठी मी यापूर्वी ब्लॉगवर लिहिलेले मलाच अपुरे वाटल्याने त्याचा आणखीन तपशील येथे देत आहे.
गोव्यापासून जवळच असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुका आजही उपेक्षिताचे जीणे जगत आहे. तेथील जंगलमय भागात कसेबसे जीवन कंठणाऱ्या लोकांची अवस्था तर दयनीय बनली आहे. आजचा दिवस ढकलला, उद्याचे काय, हा प्रश्‍न त्यांना सातत्याने सतावत आहे. रस्ते व वाहतुकीची साधने नसल्याने येथील घनदाट जंगलातील नागरिकांपुढे आजही दळणवळणासाठी पायपीट करण्याखेरीज पर्याय नाही. विकासासाठी आसुसलेले हे भूमिपुत्र गेली कैक वर्षे एका रस्त्यासाठी साकडे घालत आहेत. मात्र, अरण्यातील माणसांचे हे गाऱ्हाणे आजही अरण्यरुदन ठरत आहे. वाहतुकीची पुरेशी सुविधा नसल्याने या परिसरातील माणसांना जनावरांपेक्षाही वाईट पद्धतीने जीवन जगावे लागत आहे, अशी संतप्त भावना महिला व्यक्त करतात. दाट जंगल तेही राखीव. त्यामुळे रस्ते करण्यासाठी जंगल तोड करायला हवी. त्यासाठी केंद्र सरकारचीा परवानगी घ्यावी लागणार. या साऱ्या प्रक्रियेमुळे पक्के रस्ते कोणी केलेच नाहीत,किंबहुना तेवढ्या तळमळीने रस्ते तयार करण्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही.या भागात जाण्याचा जवळचा मार्ग म्हणजे अनमोड घाटाकडूनच. तेथे जाण्यासाठी अनमोड घाट काढल्यानंतर डावीकडे वळायचे. बस कधीच जात नसल्याने स्वतःचे वाहन अनेक खाचा खळगे चुकवत न्यावे लागते. समोरून अन्य वाहन आल्यास जंगलातच कुठेतरी आपले वाहन घुसवून त्या वाहनाला वाट करून द्यावी लागते.तळेवाडी पर्यंतच असे वाहनाने जाता येते तेथून पुढे चार ते पाच तासाची पायपीट ठरलेली. तळेवाडीपर्यंत हा संपूर्ण रस्ता जणू एक दिव्य आहे. रस्ता अद्यापही कच्चा आहे. खानापूरहून अनमोडच्या दिशेने किलोमीटरभर आल्यावर डावीकडे वळलेला हा रस्ता जलाशयात जंगलाला वळसा घालत पुढे जातो. असंख्य वळणांच्या या रस्त्यावर वाटेतील ओढे आणि डोंगरातून ओहळ वाहत येताना दिसतात. त्यावर सिमेंटचे पूल बांधण्यात आले आहेत. काही प
ुलांची मोठी पडझड झाली आहे. काही पुलांचे अस्तित्व केवळ उभ्या असलेल्या सिमेंटच्या पडक्‍या बीमच्या रूपात पाहावयास मिळते. पावसाळ्यात येथे सुमारे भरपूर पाऊस पडतो. डोंगरातून वेगाने येणारे पाणी रस्त्यावर येते. जून ते सप्टेंबरअखेर रस्त्यावरून सतत पाणी वाहत असते. यामुळे रस्त्याची दुर्दशा होते. रस्त्यात मोठे खड्डे पडतात. ठिकठिकाणी रस्ता वाहून जातो. पण खड्डे पडल्यानंतर रस्ता दुरुस्त केला जात नाही. वर्षानुवर्षे या रस्त्याची दुर्दशा सुरू आहे.याच रस्त्याला पुढे पायवाट आहे. त्या पायवाटेने सरळ गोव्यात उतरता येते.गोव्यातून या भागात येण्यासाठी घाट चढावा लागतो. वन विभागाच्या विरोधामुळे या भागात नव्या पायवाटाही सुरू होऊ शकत नाहीत. सध्या तळेवाडीपर्यंत 15 दिवसातून एकदा टेम्पो येतो आणि परत जातो. एवढीच काय ती या भागातील वाहतूक. या टेम्पोतूनच खानापूरला खरेदीसाठी लोक जातात. माणसी 30 ते पन्नास रुपये या प्रवासासाठी मोजावे लागतात.रस्ता झाल्यास वाहनांची आणि माणसांची वर्दळ वाढेल आणि अभयारण्यातील प्राण्यांचे आणि वनस्पतींचे जीवन, अस्तित्व धोक्‍यात येईल, हे कारण देऊन वन विभागाने रस्ता अडविला आहे. वास्तविक अनेक राखीव वनांतून रस्ते झाले आहेत. महाबळेश्‍वरसारख्या दाट जंगलातून रस्ता झालेला चालतो, मात्र खानापूरनजीकच्या या जंगलातच का चालत नाही, असा प्रश्‍न येथील नागरिक विचारीत आहेत. आम्हाला या जंगलातील काही नको, आम्हाला फक्त रस्ता द्या, अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे; परंतु वन विभाग आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. एखादा माणूस गंभीर आजारी पडला तर त्याला डॉक्‍टरकडे नेण्यासाठी त्याला शेजारच्या गावात कुणी पाहूणा आला असेल तर त्याच्या दुचाकीचा वापर करावा लागतो. दळणवळणाच्या साधनांसाठी या जंगलात रस्ता होणे आवश्‍यक आहे. या लोकांसाठी वन विभाग सवलत देत नाही; किंबहुना वन आणि प्राण्यांना माणसांचा त्रास नको म्हणून ही माणसेच येथे वन विभागाला नको आहेत. डोंगरदऱ्यांत राहणारी येथील माणसे विकासाची वाट पाहात अनवाणी पळत आहेत. विकासाच्या गप्पा खूप मारल्या जातात; पण खानापूरपासून अवघ्या 20 किलोमीटर अंतरावरील माणसे एका रस्त्यासाठी अद्यापही आसुसलेली आहेत.

खानापूरची वस्तुस्थिती

मी गेल्या महिन्यात बेळगावला गेलो होतो. पतंग महोत्सव पाहणे हे एक निमित्त होते. फोंडा अनमोडमार्गे जाताना वाटेत खानापूर लागते. खानापूरला पोचल्यावर मला देगाव, कृष्णापूर हा परिसर आठवला. त्याच परिसरातून म्हादई उगम पावते. त्या परिसरात खाण काम सुरू होत असल्याचे कळाल्याने मी जीव धोक्‍यात घालून तेथे गेलो होतो व तेथील ग्रामस्थांनी मला पाच तास स्थानबद्ध करून ठेवले होते. तेथून परत जीवंत कधी परतेन याची आशाही मी सोडली होती. असो. पण तेथील लोक आजही 18 व्या शतकातले जीवन जगत आहेत. 21 व्या शतकातील कुठल्याही सोयी सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोचलेल्या नाहीत.
अन्न, वस्त्र, निवारा,आरोग्य व शिक्षण अशा सर्वच बाबतीत दुर्लक्षित राहिलेला समाज खानापूर तालुक्‍यात ठिकठिकाणी वस्ती करून राहिला आहे. या समाजातील लोकांपुढे मूलभूत गरजांबरोबर रोजची भाकरी कशी मिळवायची हाच प्रश्‍न आहे. म्हादईला पाणी पुरवठा करणारे झरे या जंगलातून वाहतात. हे झरे आटल्यास म्हादई पर्यायाने मांडवी नदीवर प्रतिकूल परिणाम होईल म्हणून खानापूरच्या आग्नेय दिशेला असलेल्या या जंगलाकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष गेले आहे. काहींनी जंगल बचावासाठी न्यायालयातही धाव घेतली आहे.या साऱ्या हालचालींमुळे वन खाते या परिसरात बऱ्यापैकी सक्रिय झाले आहे. या जंगलाला राखीव जंगल असे संबोधणारे फलक त्यांनी जागोजागी लावले आहेत. या जंगलातील गावांकडे कोणा फिरकू नये म्हणून फाटकही घालण्यात आले आहे. गावकऱ्यांशिवाय अन्य कोणी या भागात सध्या उपवनसंरक्षकांच्या परवानगीशिवाय राजरस्त्याने प्रवेशच करू शकत नाही. वनखात्याच्या उपस्थितीमुळे जंगलातील अवैध तोड जरी थांबली असली तरी खासगी जमिनीतील एक झाडही तोडणे कठीण झाले आहे. या साऱ्यांमुळे स्थानिक जनता भरडली जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने 1196 मध्ये कोणाच्याही मालकीच्या जमिनीवरील जंगल हटविण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य केल्यानंतर कर्नाटकातील खासगी जंगलांचा प्रश्‍न चर्चेत आला आहे. आजही किती क्षेत्रावर खासगी जंगल आहे याची निश्‍चित माहिती मिळत नाही.वषार्नुवर्षे या जंगलातील गावांत कोणत्याही मूलभूत सुविधांच्या अभावी अनेक जण राहतात. काही गावातच प्राथमिक शाळा आहेत. तळेवाडीला तर गावकऱ्यांनीच शाळा चालविली आहे. पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण खानापूरलाच अठरा किलोमीटरवर जाऊन घ्यायचे. ते आर्थिक चणचणीमुळे सहज शक्‍य होत नाही. त्यामुळे निरक्षरांचेच या भागात प्रमाण अधिक. कोणी आजारी पडला तर केवळ नशिबावर हवाला ठेवू
न दिवस काढायचे. 15 दिवसातून एकदा गावात येणाऱ्या वाहनातून त्याला खानापूरला हलवायचे.रोजी रोटी मिळविण्यासाठी त्यांचा नेहमीचा संघर्ष ठरलेलाच. मोळी विक्री, वनौषधींची विक्री, मध गोळा करणे हे करणे भागच पडते. बऱ्यापैकी पाऊस पडणारा हा भाग तसा नापिकच अशी माहिती जानू बयाजी वरक यांनी दिली.यापरिसराचा पायी दौरा केल्यावर दिसून आले, की पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी लोकांची वस्ती आढळते. छोट्या घरांतून ते राहतात जंगल संपत्ती गोळा करणे हे या लोकांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन. रानावनातून हिंडून मध गोळा करून त्याची विक्री बाजारात करतात. वनाधिकाऱ्यांच्या वावरामुळे या व्यवसायांवर निर्बंध आले आहेत. या समाजातील लोकांच्या गरजा व प्रश्‍न इतरांपेक्षा वेगळे आहेत. अज्ञानामुळे त्यांच्यापुढे समस्यांचे दुष्टचक्रच निर्माण झाल्याचे दिसून येते. वरक म्हणाले, ""पूर्वी आणि आजही आम्ही जंगलावरच अवलंबून आहोत. आज शासनाचे आणि पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष आमच्या जंगलाकडे गेल्याने आमच्यापुढे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे मजुरीसाठी बाहेरगावी जाण्याशिवाय पर्याय नाही. अधूनमधून गोव्यातील शेतात मोलमजुरी करण्यासाठी येथील पुरूषवर्ग येतो. दिवसभर कष्ट केल्यावर कशीबशी रोजीरोटी मिळते. ती मिळविणे हेच आमचे जगणे आहे. यामुळे मुलांच्या शिक्षण व आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते, असे कृष्णापूरच्या शंकर नाईक यांनी सांगितले.वस्तीच्या परिसरात लहान मुले खेळत होती. शिक्षणाअभावी या मुलांचे भवितव्य अंधकारमय आहे. पालकांच्या दृष्टीने मुले म्हणजे उत्पन्नाला हातभार लावणारे साधन मानले जाते. पोटात अन्न आणि अंग झाकण्यासाठी वस्त्र मिळत नाही, तर मुलांना शिकवायचे कसे, हा यक्षप्रश्‍न या लोकांच्यापुढे आहे. एका बाजूने पयार्वरण प्रेमाला उभारी आली असतानाच तेथील जनतेला मात्र जगण्याचीच चिंता
आहे. पर्यावरणप्रेमी त्यांना उपदेशांऐवजी जगण्यासाठी काही पर्याय देतील का या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांना हवे आहे.

कोकणचा इतिहास समजेल

रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळवर मी एक लेख लिहिला. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने कालपासून कोकणात संशोधन मोहिम सुरु केली आहे. सागरी पुरातत्वशास्त्र विभागातील शास्त्रज्ञांनी ही मोहिम हाती घेतली असून शास्त्रज्ञांचा चमू दाभोळ मंडणगडकडे रवाना झाला आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनूप गुजर यांच्या वाचनात ही मंडगड परिसरातील कोरीव अशा खडकाळ किनाऱ्याची माहिती आली, त्यानंतर सागरी गुंफाचे छायाचित्रही लेखासोबत होते, दाभोळवरच्या लेखात दगडी नांगर सापडल्याचा उल्लेख होता तर दहागावजवळील झऱ्याच्या काठावर मूर्ती सापडल्याचा उल्लेख होता. दगडी नांगर सापडल्याने त्याबाबत संशोधन करून कोकण आणि इतर देशांशी चाललेल्या व्यापाराविषयी व पूरातन संस्कृतीविषयी अधिक माहिती मिळेल असे त्यांना वाटले. त्यांनी ही बाब सागरी पुरातत्व विभागप्रमुख के. एच. व्होरा यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी त्यासाठी काही लेखांचे भाषांतरही केले. व्होरा यांना यापूर्वी अनेक ठिकाणी दगडी नांगर सापडले होते. त्यांना कोकणात असे नांगर असल्याचे समजल्याने त्याविषयी संशोधन करावेसे वाटू लागले. यापूर्वी विजयदुर्ग परिसरात सुकी गोदीही सापडली होती.व्होरा आणि त्यांचे सहकारी गुजर, सुंदरेश आणि अनेक तास डायविंगचा अनुभव गाठीशी असलेले ए. एस. गौर यांनी याविषयी माझ्याशी चर्चा केली. कान्होजी आंग्रे यांचा मुख्य तळ जर विजयदुर्गमध्ये होता तर जहाजे कुठे ठेवली जायची, हर्णेलगत बुडालेल्या नौकांची माहिती स्थानिक पातळीवर कोणाकडे मिळेल, राजापूरच्या जून्या बंदराचा इतिहास कोण सांगेल, दाभोळमध्ये कोण मदत करेल असे प्रश्‍न या संशोधकांना पडले होते. त्यांची उत्तरे मिळाल्यावर त्या दगडी नांगरांची पाहणी करण्यासाठी दाभोळला जावे असे ठरले.
खरेतर यातून कोकणाचा दडलेला इतिहास सर्वांसमोर येईल अशी मला अशा आहे. किनारी भागात काही कारणास्तव उत्खनन केले जाते. काहींना मातीच्या भांड्यांचे अवशेष मिळतात. लोक अशा गोष्टी फेकून देतात पण संशोधनासाठी या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. यातून संशोधनाला दिशा मिळते. कृष्णाची बुडालेली द्वारका याच पद्धतीने शोधली गेली. त्यासाठी किनारी भागात अशा गोष्टी सापडल्या तर त्यांनी त्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, दोनापावल गोवा या पत्त्यावर पाठवाव्यात.

वीस मायक्रॉनचे गौडबंगाल!

पणजी महापालिकेने निवडणुकीतील प्रचाराने आता वेग घेतला आहे. मनोहर पर्रीकर आणि बाबूश मोन्सेरात या दोन नेत्यांनी घरोघरी जात प्रचार करणे सुरू केले आहे. या साऱ्या धामधुमीत चकाचक गोवा ही मोहीम पणजीत अपेक्षित वेग घेऊ शकलेली नाही. प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालताना वीस मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येणार होती पण तशी बंदी अद्याप घालण्यात आलेली नाही. असे करतानाही पर्यावरणावरचा ताण वाढतो हे लक्षातच घेतले गेलेले नाही. प्रत्येक गोष्टीचा अगदी शेवटच्या कणापर्यंत वापर करण्याची शिकवण देण्याची संस्कृती असलेल्या भारतात अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत कचरा ही मुळी डोकेदुखी नव्हतीच. पण 1980 च्या दशकात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सरकारने प्लॅस्टिकचे उत्पादन वाढविण्यास मुक्त हस्ते परवानगी दिली आणि हा हा म्हणता प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा राक्षस उभा राहिला.देशात तयार होणाऱ्या प्लॅस्टिकपैकी निम्म्याहून अधिक प्लॅस्टिकचा वापर "पॅकेजिंग'साठी केला जातो. एकदा वापरल्यानंतर ते सारे लगेचच कचऱ्यात जमा होतं. त्यापैकी 40 ते 80 टक्के प्लॅस्टिक पुनर्वापरासाठी गोळा केलं जातं, असा प्लॅस्टिक उत्पादकांचा दावा आहे आणि खरोखरच जगात हे प्रमाण सर्वोत्तम आहे. मग प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा राक्षस आपल्या छाताडावर बसून नाचतो तो का? याचं कारण अगदी साधं आहे. कचरा गोळा करत हिंडणारी मुलं-बाया प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करत नाहीत म्हणून! भंगार बाजारात प्लॅस्टिक पिशव्यांना एका किलोमागे बारा रुपयांचा भाव मिळतो. पण अगदी पातळ प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करायच्या झाल्या तर, एक किलो भरण्यासाठी साधारणपणे अशा 450 ते 800 पिशव्या गोळा कराव्या लागतात. इतक्‍या वेळा वाकून इतक्‍या पिशव्या गोळा करायच्या आणि दहा-बारा रुपये पदरात पाडून घ्यायचे हे गणित
"कचरेवाल्या' बायांना-मुलांना परवडणारे नसतं.
पेडण्याहून पणजीकडे येताना वा काणकोणहून मडगावकडे येताना वाटेत रस्त्याच्या बाजूला प्लॅस्टिकचा कचरा दृष्टीस पडतो. अलीकडच्या काळात लोकप्रिय बनलेली सहलींची ठिकाणे तर प्लॅस्टिकने व्यापली गेली आहेत. चकाचक गोवा मोहिमेत भले हा प्लॅस्टिकचा कचरा गोळाही केला जाईल पण त्यावर प्रक्रिया करणारी पुरेशी यंत्रणा गोव्यात नाही हे सिद्धच झालेले आहे. प्लॅस्टिक तयार होण्याचा आणि त्याचा "कचरा' होण्याचा वेग जसजसा वाढत गेला तसतशी ही "समस्या' सरकारला जाणवायला लागली. सिमल्यामध्ये जमणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी 1996 च्या जुलै महिन्यात हिमाचल प्रदेश सरकारने देशातला पहिला "नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऍक्‍ट' (अजैविक कचऱ्याचा कायदा) संमत केला. पण या कायद्याने सिमल्यातील प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर थांबला नाहीच. नंतर प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या उत्पादकांवर कर बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परिणामी प्लॅस्टिक उत्पादक तेथून अन्य राज्यांत निघून गेले. नंतर 1998 च्या जानेवारीमध्ये गोव्यात हिमाचलसारखाच कायदा केला गेला; पण त्याची कधी कठोरपणे अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण सांगितलं गेलं.
"पातळ पिशव्या कचरेवाल्यांलडून उचलल्या जात नाहीत,' असे कारण सरकारने या समस्येमागे असल्याचे नोंदविले. मग प्लॅस्टिकच्या पिशव्या अधिक जाड बनवायच्या असे ठरले. म्हणून मग बंदी फक्त 20 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर घातली गेली. पण पातळ पिशव्या कचरेवाल्यांकडून उचलल्या जात नाहीत म्हणून त्यावर बंदी घातली की प्रश्‍न सुटेल, या हास्यास्पद गृहितकामुळे प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याची समस्या अधिक तीव्र बनली आहे.