आव्हान जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे

जिल्हा पंचायतींवर भाजप-मगो-गोविपचा झेंडा फडकणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जाहीर केले. आता त्यांच्यासमोर आजवर केवळ कागदी अस्तित्व असलेल्या जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे आव्हान आहे. गोव्यात त्रिस्तरीय लोकशाही पद्धती स्वीकारल्यानंतर चौथ्यांदा जिल्हा पंचायतींची निवडणूक झाली आणि सत्ताधारी महायुतीच्या दिशेने सत्तेचा काटा सरकला. यापूर्वी पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक होत नसे यंदा प्रथमच सरकारने पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक घेतली. भाजप-मगो- गोविप आणि दोन अपक्ष मिळून त्यांनी एकत्रितपणे ही निवडणूक लढविली. राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविल्यामुळे अपेक्षित असलेले यश दिसले नाही तरी आमचेच बहुमत असा दावा खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची नैतिक जबाबदारीही त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याबाबत गेली 15 वर्षे सरकार उदासिन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कॉंग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी मार्च 2005 मध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना कॉंग्रेस सत्तेवर आली तर जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची घोषणा केली होती. 2007 मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली मात्र हे अधिकार कागदावरच राहिले ते प्रत्यक्षात कधी आलेच नाहीत. सरकारची उदासीनता घटनाविरोधी आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्‍वासन सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पाचेक वर्षापूर्वी दिले होते पण, त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. अधिकार मिळवण्यासाठी जिल्हा पंचायतींनी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती ती सरकारची नामुष्की होती. मुळात असे अधिकार का दिले जात नाहीत हा मुलभूत प्रश्‍न आहे. राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधींना जिल्हा पंचायतींची भीती वाटत असावी. ही संस्था बळकट झाल्यास आपले महत्त्व कमी होईल असे त्यांना वाटते पण, जिल्हा पंचायतींना अधिकार हे द्यावेच लागतील. घटनेतच तशी तरतूद असल्याने हे बंधनकारक आहे. सरकार याचे पालन करत नाही. सरकारची ही कृती स्पष्टपणे घटनाविरोधी आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार जिल्हा पंचायतींनी अधिकार देण्यात कोणतीही अडचण सरकारला भासू नये आणि खरेतर मंत्री-आमदारांना जिल्हा पंचायतींना अधिकार देताना भीती वाटू नये. अधिकार दिल्यास जिल्हा पंचायत सदस्यांना आमदार-मंत्र्यांविषयी उलट कृतज्ञताच वाटेल. आमदार-मंत्री जिल्हा पंचायतींवर आपले नियंत्रणही ठेवू शकतील. गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असाही एक विचारप्रवाह आहे. अधिकार नसल्याने जिल्हा पंचायतींकडे विशेष काम नाही. मंत्री-आमदारांची संख्याही गोव्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने काही जणांना गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असे वाटते पण, आमदार हे कायदे मंडळाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनी कायदे करणे अपेक्षित आहे. घरोघरी फिरून कार्य करणे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोचवणे त्यांना शक्‍य नाही. हे कार्य जिल्हा पंचायत सदस्य प्रभावीरीत्या करू शकतात. त्यासाठी जिल्हा पंचायत संस्था बळकट करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा पंचायतींच्या स्थापनेला विशिष्ट हेतू आहे. राज्य सरकार तळागाळापर्यंत पोचू शकत नाही. सत्तेच्या खालच्या स्तरात कार्य करणाऱ्या जिल्हा पंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभावीपणे करू शकतात. म्हणून 73व्या घटना दुरुस्तीत जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली. अधिकार देतानाच जिल्हा पंचायतींकडे कामेही सोपविता येतील. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा जिल्हा पंचायतींकडे पहिल्या टप्प्यात सोपविता येऊ शकते. राज्यात जिल्हा पंचायती 15 वर्षे कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यकक्षा विस्तारण्यासाठी सरकारजवळ कोणताही ठोस कार्यक्रम दिसत नाही. शेजारच्या इतर राज्यांप्रमाणे जिल्हा पंचायतींना त्यांचे पूर्ण अधिकार दिल्यास आमदार, मंत्री यांच्या अधिकार क्षेत्राला कात्री लागणार आहे. या भीतीपोटीच येथील जिल्हा पंचायतींना त्यांचे अधिकार देण्यास सरकार तयार नाही, अशी उघड चर्चा ऐकावयास मिळते. जिल्हा पंचायतींच्या कामासाठी मिळणारा निधी फारच कमी आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी सरकारतर्फे त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात हे खरे आहे. जिल्हा पंचायतीच्या कक्षेतील विकासकामांच्या ज्या बाबी आहेत त्यापैकी किती अधिकार सरकारने जिल्हा पंचायतींना दिले आहेत ते अगोदर सरकारने जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करावेत. अर्थात सरकारने जर अशी माहिती जाहीर केली तर जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या अधिकारांवर गदाच आल्याचे दिसून येईल. शिक्षण आणि आरोग्य ही महत्त्वाची दोन खाती सरकारने जिल्हा पंचायतीकडे सोपवायला हवीत.जर ही दोन महत्त्वाची खाती जिल्हा पंचायतीकडे सोपविण्यात आली असती तर सध्या शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करता आली असती. सरकारने मूलभूत बाबींकडे लक्ष देऊन शिक्षण व आरोग्य ही खाती जिल्हा पंचायतीकडे द्यावी तसेच कचरा व्यवस्थापन आदी योजनाही जिल्हा पंचायतीकडे सुपूर्द कराव्यात. कारण या बाबी त्यांच्याकडे सोपविल्या तर जिल्हा पंचायतीना किमान ऊर्जितावस्था प्राप्त होऊन त्या कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. अन्यथा राज्यात जिल्हा पंचायत असली काय नी नसली काय सारखेच आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायतींना 15 वर्षे झाली तरीही अजून त्यांना ना महसूल, ना कर्मचारी धोरण, ना अध्यक्षांना लाल दिवा, ना स्वतःचे घर अशी अवस्था आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायती अजूनही सरकारी कुबड्यांवर आहेत. 15 वर्षांपूर्वी पहिली जिल्हा पंचायत निवडणूक झाली आणि तेव्हापासून सत्तेचे विकेंद्रीकरण 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार होऊ द्या, जिल्हा पंचायतींच्या वाट्याला किमान प्राथमिक पातळीवरील विकासकामे येऊ द्या, अशी सातत्याने मागणी होत आहे परंतु सरकार ढिम्म आहे. चौथ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला तरी जिल्हा पंचायतींना अजूनही स्वतःचे महसुली क्षेत्रही नाही, असे चित्र आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकारच नसल्यामुळे ना कोणते दाखले देता येतात किंवा ना एक पै गोळा करता येते, किमान दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अर्जावर सही करायचे अधिकार आम्हाला द्या, अशी जिल्हा पंचायत सदस्यांनी यापूर्वी केली होती तीही आता विस्मृतीत गेली आहे. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष वा सदस्यांपेक्षा पंचायत पातळीवरील सरपंच, पंच खूपच चांगले आहेत. पंचायतींना अधिकारही आहेत, महसूलही मिळतो आणि स्वतःचे घरही आहे आणि त्यामुळे शिष्टाचारात व मानपानातही ते जिल्हा पंचायत सदस्यांपेक्षा वर असतात. नाही म्हणायला सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याच्या हालचाली पंचायतमंत्रीपदी मनोहर आजगावकर असताना केला होता. त्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन वीजमंत्री आलेक्‍स सिकेरा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. जिल्हा पंचायतींकडे काय कामकाज देता येईल याचा अभ्यास ही समिती करणार होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार द्यायचे झाल्यास पंचायतींचा रोष ओढवून घ्यावा लागणार होता. त्यामुळे पंचायतींच्या महसुलात कपातही होऊ शकणार होती व त्या पार्श्‍वभूमीवर पंचायतींच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करता जिल्हा पंचायतींना सक्षम कसे करावे हे प्रश्‍नचिन्ह त्यावेळी सरकारसमोर होते. त्यामुळे अधिकार देण्याचा विषय नंतर समोर आलाच नाही.आहे. सरकार जास्त काळ जिल्हा पंचायतींना अधिकाराविना ठेवू शकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार देण्यात येणार असल्याचे सांगितले असले तरी सरकारने तशी हमी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिली आहे. जिल्हा पंचायतींना विकासकामांसाठीचा निधी व अधिकार यासंदर्भातचा दुसरा वित्त आयोग तयार करण्यात आला त्याच्या शिफारशी छाननी समितीकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहेत असे सरकारने न्यायालयाला कळविले होते. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या तत्कालीन अध्यक्ष अमोल मोरजकर व इतरांनी याविषयी याचिका सादर केली होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार व निधी देण्याची तरतूद भारतीय घटनेत असताना व त्यासंबंधी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून ते देण्यात आलेले नाहीत. सरकार गेली कित्येक वर्षे याकडे काणाडोळा व चालढकलपणा करीत आले आहे. त्यामुळे सरकारला सदर अधिकार व निधी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती त्यांनी याचिकेतून केली होती. जिल्हा पंचायतींना घटनेत असलेले अधिकार देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी बाजू तत्कालीन ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी मांडल्याने ती याचिका खंडपीठाने निकालात काढली होती. त्यामुळे सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार न दिल्यास न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा खटला दाखलही केला जाऊ शकतो. यामुळे सरकारपुढे जिल्हा पंचायती अधिकार देत सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान आता उभे ठाकले आहे.

भक्कम प्रहार क्षमता

भारताच्या प्रहार क्षमतेचे दर्शनच हिंडनच्या हवाई दल केंद्रावर झाले. आपण कुठेही कमी नाही अशी भावना तेथे भेट दिल्यानंतर झाल्यावाचून राहत नाही.
हिंडन हे तांत्रिकदृष्ट्या उत्तरप्रदेशात असलेले दिल्लीलगत असलेले शहर. देशाच्या नकाशावर एका ठिपक्‍याएवढ्या असलेल्या या शहराचे महत्व मात्र भोपळ्याएवढे मोठे आहे. शेजारील देशातच नव्हे तर एका झेपेत कारवाईसाठी आफ्रिका खंड, ऑस्ट्रेलियाचा खंड, अर्धा चीन आणि युरोपमध्ये खास लष्करी कमांडो उतरविण्याची क्षमता असलेली विमाने याच शहरातील हवाई दल केंद्रात तैनात असतात, तीही कारवाईसाठी आवश्‍यक त्या मनुष्यबळ सज्जतेसह. संरक्षण मंत्रालयाने गोव्यातील पत्रकारांसाठी आयोजित दौऱ्यावेळी ही सज्जता पाहता आली.
अमेरिकेने पाकिस्तानाच घुसून अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याचा खातमा केला. एवढेच नव्हे ज्या त्वरेने कारवाई केली त्याच तातडीने अमेरिकेने कमांडो पाकिस्तानच्या सीमा ओलांडून गेलेही. भारताने अशी कारवाई करावी अशी मागणी त्यावेळी जोर धरू लागली होती. आपल्याकडे अशी क्षमता आहे की नाही याची चर्चाही रंगू लागली होती. मात्र हिंडन येथील हवाई तळाला भेट दिली आणि खात्री पटली की देशाच्या नेतृत्वाने ( लष्करी भाषेत राजकीय नेतृत्वाने) ठरविले तर वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही ठिकाणी अशी कारवाई करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. सध्या मदत पोचविण्यासाठीच अशा विशेष आवाज न करणाऱ्या विमानांचा वापर करण्यात येतो.
कोणत्याही धावपट्टीवर उतरण्याची या विमानांची क्षमता आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी तमीळींचा बालेकिल्ला असलेल्या जाफनालाही भेट दिली. जाफना येथील धावपट्टी जवळ जवळ नसल्यातच जमा आहे. प्रचंड धूळ आणि दगडधोंड्यांनी भरलेल्या या धावपट्टीवर पंतप्रधानांना घेऊन हे खास कारवाईसाठी वापरले जाणारे विमान उतरविले.
यापूर्वी अक्‍साई चीन या चीनच्या ताब्यात असलेल्या परिसरालगत असलेल्या दौलतबाद गोल्डी येथील कच्च्या धावपट्टीवर हे विमान उतरवून जगासमोर भारताची क्षमता आणण्यात आली होती. उत्तराखंडमध्ये शोध व सुटका कार्य करणाऱ्या हेलिकॉप्टरना इंधन पुरवठा, श्रीनगरातील पुरात अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी ही विमाने वापरण्यात आली. हे त्यांचे मानवतावादी कार्य असले तरी ही विमाने मुळात खास कारवायांसाठी वापरण्यासाठीच खरेदी करण्यात आली आहेत. कोणत्याही हवामानात आणि अर्ध्या धावपट्टीचा वापर करूनही उड्डाण करण्याची क्षमता असलेली सी 1 30 जे ही विमाने अमेरिकेकडून घेण्यात आली आहेत. या विमानातून अंधाऱ्या रात्रीही स्वच्छपणे बाहेर बघण्याची सोय आहे. विमानाच्या समोर यासाठी खास रचना आहे. हवेतल्या हवेत इंधन भरण्याची सोयही या विमानात आहे तसेच विमानातच अतिरीक्त इंधन टाकीही आहे. त्यामुळे जगात दूरवर हे विमान झेपावू शकते. साहसा रडारवर पकडता न येणाऱ्या या विमानांच्या जोडीला महाकाय आकाराची सी 17 गोल्ब मास्टर ही विमानेही रणगाड्यांसह लष्करी आयुधांची वाहतूक करण्यास सक्षम आहेत.
हे सारे करताना लष्करी नेतृत्वाला सारासार विचार करावा लागतो. त्याचमुळे तीस वर्षे वा त्याहून अधिक काळ सेवा बजावलेले लष्करी अधिकारी, पोलिस अधिकारी व नागरी अधिकारी याना वर्षभर दिल्लीतील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयात प्रशिक्षण दिले जाते. या अधिकाऱ्याना कारवाईचे आणि व्यूहात्मक हालचालींचे प्रशिक्षण कर्तव्य बजावत असताना सदोदीत दिले जाते. मात्र मोक्‍याच्या हालचाली कशा कराव्या आणि त्याचे परिणाम कोणकोणते होतील हे कसे अभ्यासावे याचे प्रशिक्षण येथे दिले जाते. लष्करी सेवेतील ब्रिग्रेडियर वा समकक्ष अधिकारी आणि नागरी सेवेतील मुख्य सचिव वा समकक्ष अधिकारी हे प्रशिक्षण देतात. 47 आठवड्यांचे निवासी स्वरूपाचे असे हे प्रशिक्षण असून त्याअंतर्गत देश वा विदेशातही भेट देण्याचा कार्यक्रम असतो. विविध क्षेत्रातील मान्यवर या महाविद्यालयात व्याख्याने देण्यासाठी येतात. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मद्रास विद्यापीठाची एमफील पदवी देण्यात येते.
सर्वसामान्यांपासून हे महाविद्यालय फार दूर आहे. तेथे कोणाला प्रवेश नाही. अभ्यासक्रमासाठी तेथे प्रवेशही त्या त्या सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार होतो. या प्रशिक्षणार्थीचे छोटे गट करून त्यांना एखाद्या समस्येचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात येतो. समस्येची उकल करण्यास त्यांनी सुचविलेल्या मार्गाची चिकीत्सा मग सारेजण करतात. अशा बौद्धीक सत्रांतून तावूनसुलाखून प्रशिक्षणार्थी पूर्णतः निर्णय घेण्यास सक्षम होतो. त्याने दिलेल्या प्रबंधाची प्रत मग सरकारला दिली जाते. सरकारला निर्णय घेताना त्याचा उपयोग होतो. दिल्लीत मध्यवर्ती ठिकाणी खुशवंतसिंग यांच्या वडिलांचे हे घर, सरकारने नंतर ते संपादीत केले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्याकाळात हे महाविद्यालय 21 प्रशिक्षार्थी क्षमतेने सुरु करण्यात आले होते त्यानंतर आता ही क्षमता 100 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मित्र देशांच्या अधिकाऱ्यांनाही येथे प्रशिक्षण दिले जाते. आजवर 3298 जणांना प्रशिक्षित केले असून त्यापैकी 724 जण विदेशी आहेत.
महाविद्यालयातील प्रशिक्षण आणि प्रहार क्षमता केवळ असून चालत नाही तर सक्षम टेहळणी यंत्रणाही दिमतीला लागते. देशातील किनारी भागातील जहाजांवर आणि अन्य हालचालींवर 24 तास नजर ठेवणारी यंत्रणा नौदलाने विकसित केली आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी सागरी मार्गे दहशतवादी आल्यानंतर अशा व्यवस्थेची गरज भासली आहे. दिल्लीलगत हरियानात गुडगाव येथे आयमॅक नावाने ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. गोव्याच्या किनाऱ्यांलगत आता कोणत्या हालचाली चालल्या आहेत हे तेथे बसून पाहणारी सक्षम यंत्रणा तेथे बसविण्यात आली आहे. त्यासाठी 300 टनाहून अधिक क्षमतेच्या नौकांना विशिष्ट उपकरण बसविणे सक्तीचे केले आहे. हळूहळू राज्य सरकारांच्या मदतीने मच्छीमारी नौकांनाही हे उपकरण बसविण्याचा सुरक्षा यंत्रणांचा प्रयत्न आहे. ते सारे शक्‍य झाल्यास किनारी भागातून कोणीही अनोळखी घुसू शकणार नाही. आपले किनारे एकदम सुरक्षित होतील. या केंद्राचे उद्‌घाटन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. हवाई दलाच्या तळाच्या आत असलेल्या या केंद्राच्या शेजारील असलेल्या मनोऱ्याचा वापर करून जगात कोठेही असलेल्या जहाजावर संदेश पाठविता येतो. यावरून या केंद्राची क्षमता लक्षात येते. एरव्ही गोपनीयतेच्या बुरख्याआड या साऱ्या व्यवस्था होत्या. आता त्या संरक्षणमंत्र्यांमुळे पाहता आल्या.

नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी

जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली आणि राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. 2017 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून या निवडणुकीची राजकीय गणिते मांडणे आतापासूनच सुरू झाले आहे.
उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीसाठी 18 मार्च रोजी तीही राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक होणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्ष ही निवडणूक लढवू शकतील अशी कायदा दुरुस्ती सरकारने केली आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकी इतकेच महत्त्व या निवडणुकीला आले आहे. एकाच पक्षाची ग्रामपंचायत ते विधानसभेपर्यंत असावी अशी मानसिकता बलिष्ठ करणारे हे दिवस असल्याने हा निर्णय होणे अपेक्षित होते.
जिल्हा पंचायत निवडणुका मार्चमध्ये होणार याची चर्चा सुरू झाली तेव्हाच राजकीय समीकरणांची फेरजुळणी होणार हे नक्‍की झाले होते. भाजपने गेल्या महिनाभरात दोन वेळा घेतलेल्या चिंतन बैठकांत स्वबळाची भाषा व्यक्त झाली आहे. भाजपने विधानसभेतील युतीचा सहकारी असलेल्या मगोने पाठविलेल्या युतीच्या प्रस्तावाला घटस्फोटाची नोटीस संबोधून पक्षाच्या मनात काय चालले आहे याची चुणूक दाखविली आहे. एकीकडे मगोचे बोट धरून भाजप चालत होता, आता मगोने भाजपचे बोट धरावे अशी स्थिती आल्याचेही भाजप सुचवू पाहत आहे.
मगो हे सहजासहजी सहन करणार नाही. मागील खेपेला 2012 मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीला जनता नाकारणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट असल्यामुळे कॉंग्रेसची साथ सोडून मगोने भाजपचा हात पकडला असला तरी तो कुठवर पकडून ठेवायचा हे कळण्याइतपत मगोचे नेतृत्व प्रगल्भ आहे. त्यामुळे 2017 मध्ये पुन्हा वेगळे चित्र दिसल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. त्याची सुरवात जिल्हा पंचायत निवडणुकीपासूनच करावी अशी खुमखुमी दोन्ही पक्षांत आहे.
कार्यकर्ता पातळीवर असलेले हे वातावरण राजकीय वादळ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. भाजपनेही सुभाष फळदेसाईंकरवी मगोला इशारा दिला. त्या पत्रकार परिषदेच्या पाच मिनिटे आधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि सरचिटणीस खासदार ऍड नरेंद्र सावईकर ,दत्ता खोलकर यांच्यासह कार्यालयातून निघून गेले होते. प्रदेशाध्यक्षांनी मगोला इशारा दिला असता तर नक्‍कीच त्याची मोठी दखल घ्यावी लागली असती. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकमेकांचा अंदाज घेण्यातच सध्या मग्न असल्याचे दिसते. काही दिवस हे चित्र कायम राहील.
मगो भाजपच्या नेत्यांनी काहीही वक्तव्य केले तरी सुदिन ढवळीकर व मनोहर पर्रीकर हे दोन्ही नेते याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील यात शंका नाही. त्यामुळे केवळ जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी युती नको युती नको हा जप सुरू आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
हे सारे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना फार रस आहे म्हणून घडत नाही. 2017 मध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. कोणाचा कोणत्या भागावर वरचष्मा आहे, पकड आहे हे सिद्ध करण्याची जिल्हा पंचायत निवडणूक ही संधी आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागांवर यश मिळवून विधानसभा निवडणुकीत तेवढ्या जागा आपल्या पक्षाकडे ठेवण्याची ही रणनीती आहे. या साऱ्यांमुळे पक्षीय पातळीवर यंदा प्रथमच लढविली जाणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या अहमिकेने लढविली जाणार आहे. आरोप प्रत्यारोपाने त्याची सुरवात म्हणूनच आतापासून झाली आहे.
जिल्हा पंचायत पातळीवर काम करणाऱ्या काही नेत्यांना आपण विधानसभेत जावे असे वाटत आहे. गेली 10 वर्षे जिल्हा पंचायतीत काम करण्यांच्याबाबतीत अशी महत्त्वाकांक्षा असण्यातही काही गैर नाही. मात्र आताच जिल्हा पंचायत निवडणूक न लढविता विधानसभा निवडणुकीची प्रतीक्षा करत बसणेही या नेत्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे काहींनी आता तूर्त जिल्हा पंचायतीची निवडणूक लढवू नंतर विधानसभेची निवडणूक लढवू असे ठरविले आहे. राजकीय पक्षांनाही आपले विधानसभेचे उमेदवार कोण असतील हे आताच उघड करणेही अडचणीचे ठरू शकते. त्यातून अंतर्गत सुप्त स्पर्धेलाही सुरवात होण्याची भीती असते. हे सारे टाळण्यासाठी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मागील खेपेला असलेलेच बहुतांश चेहरे दिसतील. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर काही ठिकाणी जिल्हा पंचायत पोट निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
भाजप सध्या सत्ताधारी पक्ष आहे. मगोची भाजपची विधानसभा निवडणूकपूर्व युती आहे तर निकालानंतर गोवा विकास पक्ष व काही अपक्ष आमदारांनी भाजपच्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मगोने अलीकडे सदस्य नोंदणीचा सोडलेला संकल्प आणि प्रत्यक्षात केलेली सदस्य नोंदणी यामुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मागील खेपेला दाबोळी मतदारसंघातून मगोला यशाला थोडक्‍या मतांनी हुलकावणी दिली होती. मगोची अनेक मतदारसंघात परंपरागत मते आहेत. ती टिकून आहेत. भाजपला ती साह्यकारी ठरतात. मात्र शंभर टक्‍के भाजप या घोषणेत युती बसत नाही. त्यामुळे मगोसोबतची युती विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीत भाजप कदाचित शिल्लक ठेवणार नाही.
मगोचे वेळोवेळी 24 विधानसभा मतदारसंघात आपले संघटनात्मक काम सुरू असल्याचे सांगितले आहे. राज्यात 17 वर्षे या पक्षाची सत्ता होती. त्यामुळे पक्षाची पाळेमुळे तळागाळापर्यंत पसरलेली आहेत. मगोच्या नेतृत्वाने मनात आणले तर विधानसभेत पाच ते सात आमदार निवडून आणण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे. या साऱ्याकडे भाजप निश्‍चित थंडपणे पाहणार नाही. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपसोबत मगो नकोची आरोळी अधूनमधून ऐकायला मिळते.
दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेसनेही पणजी विधानसभा पोट निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले होते. राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांना प्रदेशाध्यक्ष करून पक्षाने संघटनेत धुगधुगी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पणजीतून महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांना निवडणुकीत उतरवून त्यांनी रंगत आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीपुढे त्यांचा प्रभाव फिका पडला. 2012 मध्ये कॉंग्रेसला जनतेने का नाकारले याचे आत्मपरीक्षण न करता कॉंग्रेसने पुढे जायचे ठरविले आहे. ज्या चेहऱ्यांना जनतेने नाकारले त्यांनाच घेऊन कॉंग्रेसने संघटनात्मक काम करण्याचे ठरविल्यास 2017 मध्ये कॉंग्रेस विरोधकांना प्रचारासाठी आयतेच मुद्दे दिल्यासारखे होणार आहे. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करून कॉंग्रेसने दोनापावलच्या गोवा इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये दोन दिवसांची चिंतन बैठक घेतली. त्या बैठकीत चिंतन झाले की चिंता व्यक्त झाली हे नेमकेपणाने बाहेर आलेले नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी त्यावेळी नव नेतृत्वाला उभारी देण्यात येईल, ज्येष्ठांनी मार्गदर्शकांची भूमिका बजवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर ऍड यतीश नाईक वगळता नवा कोणताही चेहरा कॉंग्रेसकडे वळल्याचे दिसले नाही. ज्या युवा नेत्यांचा उल्लेख होतो त्यांना संघटनेत तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी स्थान दिले होते. फर्नांडिस यांनी हाकालपट्टीचे सत्र सुरू केले होते. ते सत्र आता संपले असे फालेरो आपल्या पहिल्याच भाषणात म्हणाले होते. मात्र सांताक्रुझचे आमदार आतानासिओ मोन्सेरात यांना पाठविलेली नोटीस, दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांना दिलेला जाहीर इशारा यातून हे सत्र थांबलेले नाही हेच स्पष्ट होते. जॉन फर्नांडिस नको म्हणून साऱ्या नेत्यांनी फालेरो यांचे स्वागत केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्या वातावरणाचा फायदा घेण्यात फालेरो यांना मर्यादीत यश आल्याचे आता दिसते.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती यश मिळते त्यावरच त्यांचे येत्या विधानसभेतील यश अवलंबून असणार आहे. पक्षाची संघटनात्मक बांधणीच अद्याप व्यवस्थित झाली नसताच जिल्हा पंचायत निवडणुकीला कॉंग्रेसला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही तर विधानसभा निवडणूक जिंकू हे मनोबल शिल्लक राहील की नाही यात शंका आहे. त्यातच मोन्सेरात व गुदिन्हो या आमदारांचे कार्यकर्ता पाठबळ पक्षासोबत नसेल. याचा फटका पक्षाला बसला तर त्याचे प्रतिबिंब 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पडेल. हे सारे टाळण्यासाठी त्याचमुळे नव्या राजकीय फेरजुळणीवर त्यांचाही भर असेल.

गोव्याच्या पर्यटनाला आता रेल्वेची चाके

रेल्वेमंत्रिपदी सुरेश प्रभू आले आणि गोव्यासाठी खास पर्यटक रेल्वे धावू लागली आहे. ही एक सुरवात आहे, पल्ला अजून बराच दूर आहे. राज शिष्टाचारमंत्री म्हणून पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे स्वागत करण्यासाठी दाबोळी विमानतळावर जातात. परतीच्या प्रवासात एखादी पर्यटक रेल्वे गोव्यासाठी सुरू झाली तर पर्यटनाला मोठा हातभार लागेल असे सांगतात आणि आठवडाभरातच अशी रेल्वे धावूही लागते. स्वप्नवत वाटावे अशी ही गोष्ट रेल्वेमंत्र्यांच्या धडाडीतून शक्‍य झाली आहे. रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी थिवी रेल्वे स्थानकाचा विस्तार हाती घेतला आहे. करमळी येथे लेक रिसॉर्टचे बांधकाम सुरू केले आहे. या साऱ्यामुळे पर्यटकांची पावले अधिक संख्येने वळण्यास मदत होणार आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला रेल्वेची चाके आता लाभली आहेत असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. रेल्वेमंत्र्यांनी तर त्यापुढे जात कर्नाटक गोवा व महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळे जोडणारी रेल्वे सुरू करण्याचा विचार चालविला आहे. कोकण रेल्वे महामंडळ व राज्य सरकार यांचे नाते नवे नाही. कोकण रेल्वेच्या स्थापनेवेळी राज्य सरकारने त्यात आपले पैसे गुंतवले आहेत. त्याच्या लाभांशही दरवर्षी मिळत असतो. विधानसभेत सादर करण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाचा वार्षिक अहवाल पाठविला जातो त्याच हक्कातून. मात्र पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीसाठी कोकण रेल्वेचा उपयोग किती झाला याचे खरे उत्तर मर्यादितच झाला असे म्हणावे लागेल. मुंबईहून कोणी पर्यटक येणार असेल तर त्याला गोव्याकडे येण्यासाठी कोकण रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध आहे. अन्य ठिकाणाहून रेल्वे येतात व जातात. पाचेक मिनिटांसाठी मडगावला या गाड्या थांबतात. लांब पल्ल्यांच्या या रेल्वे गाड्यांत गोव्यासाठी मोजकी आसनेच उपलब्ध असतात. त्यामुळे पर्यटनवृद्धीसाठी या गाड्यांचा काडीचाही उपयोग नाही. महाराष्ट्र सरकारने कोकणात पर्यटन क्षेत्र वाढीचे प्रयत्न चालविले आहेत. स्क्‍यूबा डायविंगपासून सारेकाही उपलब्ध केले आहे, हाऊसबोटी आणल्या आहेत. कर्नाटक सरकारही मागे नाही. त्यांनी दांडेलीत व्हाईट वॉटर रिव्हर राफ्टिंग सुरू केले आहे. धबधबे विकसित केले आहेत. जंगलातून मार्ग काढले आहेत. त्यामुळे शेजाऱ्यांचे या प्रयत्नांशी गोव्याने जुळवून घेतल्यास पर्यटक कोकणात येऊ शकतील. यासाठी महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटकचा समन्वय हवा. महाराष्ट्राने पर्यटकांसाठी खास रेल्वे गाडी सुरू केली. त्याची मोठी जाहिरातबाजी केली. कर्नाटकानेही त्याच पावलावर पाऊल टाकून खास रेल्वे आणली आणि ती पर्यटकांच्या आकर्षणाच्या केंद्रबिंदू बनविली. मध्यंतरी या दोन्ही गाड्या गोव्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला होता मात्र नंतर तो ढेपाळला. त्यामुळे भौगोलिक सलगता आणि साम्यस्थळे असूनही पर्यटनदृष्ट्या एकसंधपणे विकास या भागाचा होऊ शकलेला नाही. आता रेल्वेमंत्री प्रभू यांच्या प्रयत्नाने या तिन्ही राज्यांना जोडणारी रेल्वे सुरू झाली की या दिशेने आणखी एक पाऊल पडणार आहे. कोणतेही पर्यटनस्थळ म्हटले की तेथे जाण्यासाठी साधनांची वानवा नसावी अशी सर्वसाधारणपणे अपेक्षा असते. दाबोळी विमानतळाची मर्यादा मान्य करून रस्ते आणि रेल्वेमार्गे म्हणावा तसा विकास या दिशेने झालेला नाही हे मान्य करावेच लागते. देशातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांपासून गोव्यात येण्यासाठी रेल्वे सुरू करण्याचा विचार आता सुरू झाला आहे. जयपूर मडगाव, कोलकता - थिवी, कन्याकुमारी - पेडणे, जम्मू मडगाव अशा गाड्यांचा विचार तरी कोणी कधी केला होता काय? याच नव्हे तर अशा नानाविध गाड्या रेल्वे सुरू करणार आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात रेल्वे भागीदार होणार आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातून थेटपणे गोव्यात येण्यासाठी रेल्वेसेवा सुरू करण्यात येणार आहे. यातून देशी पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. द्वितीय श्रेणी शयनयानातून कुटुंबासह पर्यटनासाठी फिरणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. आजवर अजमेर, जयपूर, आग्रा, द्वारका अशा पर्यटनातच अडकलेल्या या मध्यमवर्गीयांना गोव्याकडे वळविण्यासाठी रेल्वेची उपलब्धता हे मोठे आकर्षण ठरू शकते. रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी थिवी येथील जाहीर कार्यक्रमात शक्‍य ते सारे करू अशी स्पष्ट ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे येत्या वर्ष दोन वर्षात महत्त्वाचे बदल यातून दिसतील अशी अपेक्षा बाळगता येते. रेल्वे म्हणजे केवळ कोकण रेल्वे नव्हे. दक्षिण पश्‍चिम रेल्वेच्या नकाशावरही गोवा आहे. लोंढ्याहून पूर्वी येण्यासाठी मीटरगेज मार्ग होता. आता तो ब्रॉडगेज करण्यात आला. देशाला गोव्याला जोडणारा असा हा रेल्वेमार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावरही अनेक गाड्या सुरू कराव्या लागतील. एकतर वालांकणी आणि तिरुपती येथे जाण्यासाठी थेट रेल्वे हवी. त्याचा विचार रेल्वेला करावाच लागणार आहे. वास्को ते मिरज अशी पॅसेंजर सेवा दैनंदिन तत्त्वावर चालवता येऊ शकते. त्याशिवाय वास्को विजापूर, सोलापूर मार्गावरही रेल्वे सुरू करता येईल. वास्को यशवंतपूर ही आठवड्यातून दोन वेळा धावणारी रेल्वे दररोज चालविल्यास गोव्याचा बंगळूरशी असलेला संपर्क अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे. विजयवाडा ते हुबळी अमरावती एक्‍स्प्रेस वास्कोपर्यंतही आणता येईल. या साऱ्याचा विचार रेल्वेच्या येत्या अर्थसंकल्पात झाला तर गोव्याच्या पर्यटनाच्या विकासासाठी ते दुसरे पाऊल असेल. रेल्वेमंत्र्यांनी ग्वाही दिल्याने दक्षिण पश्‍चिम रेल्वेमार्गावरही विकासाचा सूर्य गोव्यासाठी लवकरच उगवेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जगभरात हवे ते प्रयत्न केले तरी आपल्या देशातील विविध राज्यातील लोकांनाही बरेच आकर्षण आहे. मात्र गोव्यात येण्यास थेट रेल्वे नसल्याने अनेकांना आपल्या इच्छेला मुरड घालावी लागते. उदाहरण द्यायचेच झाल्यास गोव्यातून नागपूरला जाण्यासाठी दोन दिवसाचा रेल्वे प्रवास सध्या आहे. हवाईमार्गे प्रवास करायचा ठरवला तरी एक दिवस जातो. त्यामुळे सोलापूर यवतमाळमार्गे रेल्वे सुरू केल्यास 30 तासाच्या आत नागपूरहून गोव्यात येता येणार आहे. जागतिक पर्यटन नकाशावर मानाचे स्थान पटकावलेल्या गोव्याला रेल्वेच्या नकाशावरही तसे भक्कम व अढळ स्थान मिळायला हवे. पर्यटनाचा चेहरा बदलण्याच्या या काळात हे सारे झाले तर पर्यटनाला रेल्वेची चाके खऱ्या अर्थाने मिळणार आहेत. रेल्वे आणि पर्यटनाचेही नाते आहे. पर्यटन विकासासाठी रेल्वे मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र महामंडळच आहे. रेल्वे खानपानसेवा व पर्यटन विकास असे त्याचे नाव आहे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून गोव्यासाठी खास पर्यटक रेल्वे सुरू करण्यात आली आहे. गोमंतकीय वाटावी अशी या रेल्वेची अंतर्बाह्य रचना करण्यास वाव आहे. गोमंतकीय खाद्यपदार्थ उपलब्ध करावेत शिवाय जोडीला गोमंतकीय संगीतही हवे. पर्यटकाने या रेल्वेत पाय ठेवल्यापासून गोमंतकीय आतिथ्यशीलतेचा अनुभव त्याला यायला हवा यासाठी कर्मचारी गोमंतकीयच लागतील हे काही वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे या दिशेने अद्याप बराच पल्ला गाठण्यास वाव आहे मात्र त्याची सुरवात नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला झाली हे आणखी एक वैशिष्ट्य. या लेखाच्या सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे चर्चा, सामंजस्य करार ते प्रत्यक्षात रेल्वे धावण्यास एक आठवड्याहूनही कमी कालावधी लागला यावरून रेल्वे मंत्रालयाने पर्यटन क्षेत्राला मदत करणे किती गांभीर्याने घेतले आहे याची पुष्टी मिळते. राज्य सरकारची गुंतवणूक असलेली पूजा नावाची तीन डब्यांची एक रेल्वे आहे. सध्या कारवार मडगाव मार्गावर ती चालविली जाते. खास करून सरकारी निमसरकारी आस्थापनांत साडेनऊ ते पावणेसहा काम करणाऱ्यांसाठी ती उपयोगी ठरते. या गाडीचा वापरही राज्यांतर्गत पर्यटकांची ने आण करण्यासाठी करता येऊ शकते. करमळीचे तळ्याकाठचे रिसॉर्ट लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास पर्यटकांना वाजवी दरात राहण्याची सोय उपलब्ध होऊ शकेल. थिवी स्थानकाचा मडगावच्या धर्तीवर विकास केल्यास तेथूनही अनेक गाड्या सोडल्या जाऊ शकतात. रेल्वेमंत्र्यांच्या विषयसुचीवर प्राधान्यक्रमाने कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरण हे विषय आहेतच. या साऱ्यातून पर्यटन क्षेत्रासाठी नव्या वर्षात आशादायी चित्र तयार झाले आहे.

बंद खाणींच्या वापरातून रोजगारनिर्मितीही शक्‍य

पर्यावरणाचे नुकसान व खाण व्यवसाय यामधील समतोल आता हळूहळू ढासळू लागला आहे. या ढासळत्या पर्यावरणाची दखल घेऊन राज्यातील पडीक खनिज खाणीचे शास्त्रीय पुनर्वसन (रिक्‍लेमेशन) करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स या संस्थेने देशभरातील पडीक खाणींचा अभ्यास करून संपूर्णतः बंद पडलेल्या खाणींची यादी तयार केली आहे. यामध्ये अनेक खाणींचा समावेश आहे. गोव्यात शेकडो खाणी आहेत ज्यामध्ये उत्खनन थांबलेले आहे. परंतु त्याठिकाणी भविष्यात खनिज मिळू शकेल किंवा कालातरांने या खाणी पुन्हा सुरू करता येतील या सबबीपोटी वन संपदा व भूगर्भजलव्यवस्थेचा ऱ्हास पत्करून अनेक खाणी पुनर्वसनाविना पडून आहेत. खनिजसाठा संपुष्टात आल्यावर ही खाण पडीक ठरविण्याचे अधिकार आयबीएम या संस्थेला आहेत. परंतु राज्यातील भौगोलिक क्षेत्रफळ व खाणींची संख्या लक्षात घेता, जुन्या खाणी बंद करून त्याचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. माईन्स क्‍लोजर प्लॅन नियम ( खाण बंद आराखडा) अस्तित्वात असून पर्यावरणाच्या नुकसानाची दखल घेऊन ठराविक काळानंतर एखादी खाण बंद करून त्याचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक खाण कंपनीला संबंधित खाणीचा क्‍लोजर प्लॅन खाण सुरू करण्यापूर्वी आयबीएमला सादर करावा लागतो. त्यामध्ये खाणीचे पुनर्वसन कसे होईल व अपेक्षित असलेला खनिजसाठा याची सविस्तर माहिती द्यावी लागते. मात्र खाण आराखड्यानुसार खनिज उत्खनन होते का? याची पाहणी करण्याची व्यवस्था अद्याप अस्तित्वात नाही. ज्याठिकाणी खनिज मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे, किंवा अनेक वर्षांपासून खाणी बंद आहेत, त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी आतातरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सेझा गोवाच्या साखळीलगत असलेल्या तीन खाणपट्ट्यांपैकी दोन खाणपट्ट्यांत खाणकाम बंद करण्यात आले आहे. 203 हेक्‍टर जमिनीपैकी आता 170 हेक्‍टरवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. खाणकाम बंद झाल्यामुळे सोडून देण्यात आलेल्या खाणीत थोडी माती घालत, एकात मासे पाळण्यात आले आहेत. तर दुसरी खाण पाणी शुद्ध करून पिण्यासाठी पुरवठा करण्यासाठी वापरली जाते. एक टन खनिज माती काढली जाते, तेव्हा आणखी तीन टन टाकाऊ माती वर येते. ती खाणीशेजारी उभा ढीग पद्धतीने साठविली जाते. खाणकाम बंद करण्यासाठी भारतीय खाण ब्युरोची परवानगी घ्यावी लागते. खाणीत थोडीशी तरी खनिज माती शिल्लक असल्यास ती खाण पुन्हा सुरू करण्याच्या शक्‍यतेने बुजविता येत नाही. खाणकाम बंद केल्यानंतर खाणींशेजारील ढिगाऱ्यांवर आकेशियाची झाडे लावण्यात आली होती. त्यावेळी खनिज टाकाऊ मातीत अन्य कोणती स्थानिक झाडे लावल्यास मरतात असा अनुभव होता. त्यावर मात करणारे तंत्रज्ञान आता निर्माण झाले आहे. टाकाऊ मातीवर झाड लावण्यापूर्वी तेथे खड्डा खणून, तेथे जैव खते पुरून तो भाग सुपीक करण्यात येतो. त्यानंतर झाड लावल्यानंतर तीन वर्षे निगा घ्यावी लागते. त्यानंतर झाड आपोआप वाढते. त्यांनी या परिसरात बांबूच्या 32 जाती लावल्या आहेत. नक्षत्र वनही उभारले आहे. फुलपाखरांसाठी ताटवाही उभारला आहे. 40 प्रकारची फुलपाखरे निसर्ग अभ्यासक पराग रांगणेकर यांना त्या भागात आढळली होती. यातून रोजगारनिर्मिती कशी करता येईल हे पाहण्यासाठी मात्र बेळगावातील "संकल्प भूमी' हे सुटीच्या काळात राहण्यासाठीचे ठिकाण गाठावे लागेल. तेथील उद्यमनगर परिसरात टाकून दिलेल्या चिरेखाणीत आता संजय कुलकर्णी या अभियंत्याने निसर्ग फुलवला आहे. त्यातून स्थानिकांना रोजगारही मिळवून दिला आहे. एका बाजूने मोठा दगडी पहाड आहे. तेथून पावसाळ्यात वेगाने पाणी खाली झेपावत असते. पावसाळ्यानंतरही दोनेक महिने हे चित्र कायम असते. या भागात मोठा खाणीचा खड्डा होता. कचरा फेकण्यासाठी या जागेची वापर होत असे. कुलकर्णी यांच्या शोधक नजरेने ही जमीन हेरली. निसर्ग ओराबाडला गेल्याने तो पूर्ववत तरी करू म्हणून त्यांनी ही जमीन मिळविली. त्यांची फौंड्री आहे. त्यांनी त्या खाणीच्या खड्ड्यात फौंड्रीत जळालेली वाळू ओतणे सुरु केले. यातून ती जमीन समतल झाली. हे करताना मात्र त्यांनी पाण्याचे प्रवाह नष्ट केले नाहीत. उलट त्यांना वाट करून दिली. एका नाल्याचे रूपांतर त्यांनी तरण तलावात केले. दुसऱ्या एका नाल्यातील खळाळत्या प्रवाहाचा आधार घेत नौकाविहार करता येईल अशी व्यवस्था केली. या जमीनीच्या मागील भागात एक वीस फूट खोल खाणीचा खड्डा आहे. तेथे सतत खडकातील फटींतून पाणी झिरपत असते. त्यामुळे खड्ड्याच्या एका बाजूने ते पाणी बाहेरही पडत असते. त्या खड्ड्याच्या काठावर दोन खडकांच्या मध्ये कुटीरे उभारण्याचा विचार त्यांनी केला आणि ती उभीही केली. आज त्या खड्यातील पाण्यात तराफाही सोडला आहे. नाल्यात नौकानयनाची व्यवस्था करताना तेथेही कुटीरे उभारली. कोणीतरी जाहीर कार्यक्रमासाठी जागा पाहिजे अशी विनंती केली त्यातून ध्वनीवर्धकाशिवाय वापरता येणारी यंत्रणा ध्वनी प्रतिध्वनीच्या तंत्राने त्यांनी निर्माण केले. परिषदेसाठी आवश्‍यक ते सभागृहही उभारले. शाकाहारी व मांसाहारी अन्नपदार्थांसाठी दोन रेस्टॉरंटही सुरु केली. हे वाचून एक प्रश्‍न पडेल यात नवल ते काय. नवल हे की हे सारे करताना त्यांनी निसर्गाचे देणे निसर्गाला परत दिले पाहिजे हा विचार सोडला नाही. त्यांनी हे सारे टाकावू वस्तूंतून उभारले. प्रसाधनगृहातील सोयी वगळता कोणत्याही गोष्टी त्यांनी नव्या कोऱ्या विकत आणल्या नाहीत. त्यासाठी ते वाडे पाडण्याच्या व्यवसायात शिरले. कोणत्याही बिल्डरला वा विकासकाला वाडा पाडून त्या जागी इमारत पाडायची असल्यास ते काम ते स्वतःकडे घेत. दरवाजे, भिंतीतील कपाटे, सळ्या, तुळ्या, वासे, रीप यांची बेगमी करत. आसपासच्या 10 किलोमीटरच्या परिसरात कोणीतरी वापरून टाकून दिलेली वस्तू जमा करत त्यांनी हे सारे केले आहे. त्यातून त्या जागेच्या आसपास राहणाऱ्यानाच रोजगार मिळवून दिला आहे. खाणीचा टाकून दिलेला खड्ड्याचे निसर्गमय परिसरात रुपांतर करताना तेथे लागणारा भाजीपालाही तेथेच पिकविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे टाकावू खाणीतून काय करता येते याचे एक उदाहरण सर्वांसमोर उभे राहिले आहे.

किनारी भाग शांततेच्या प्रतीक्षेत

देशाला दीड हजार कोटींचे विदेशी चलन गोवा केवळ पर्यटन व्यवसायाद्वारे मिळवून देतो. मात्र पर्यटनाच्या नावाखाली येणाऱ्या विकृतींचे परिणाम काय असतात तेही गोव्याने गेल्या पंचविसेक वर्षात अनुभवले आहे.
डिसेंबर महिना सुरु झाला, की किनारी भागात होत असलेल्या ध्वनी प्रदूषणाविषयी स्थानिक लोक आवाज उठवणे सुरु करतात. मुळात असे ध्वनी प्रदूषण पर्यटनासाठी आवश्‍यक आहे का याचा विचार केला गेला पाहिजे. विधानसभेत बोलताना सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ यांनी पर्यटन क्षेत्राचा विकास करताना गोव्याची ओळख हरवू देऊ नका असे परखड बोल सुनावले होते. खरे तर त्या त्या भागाची ओळख अनुभवण्यासाठी पर्यटक येतात. त्यांना गोवा जसा आहे तसा अनुभवण्यास द्यायला हवा. आपण पर्यटकांच्या गरजेनुसार बदलत गेलो तर एक दिवस मूळ गोवा वस्तू संग्रहालयातच पाहण्याची वेळ येऊ शकते.
पर्यटकांसाठी किनारी भागात नाताळच्या आसपास पार्ट्या सुरु होतात. नववर्ष स्वागतासाठी सारे बेहोश होतात आणि किनारी भागाच्या शांततेचा कधी बळी जातो कुणालाच समजत नाही. ध्वनीची पातळी ही डेसिबलमध्ये मोजतात. ध्वनिप्रदूषण हे सर्वांत धोकादायक आहे. कारण इतर प्रदूषणामुळे केवळ शारीरिक स्वास्थ्य बिघडते, पण ध्वनिप्रदूषणामुळे मानसिक स्वास्थ्यही बिघडते, पर्यायाने कुटुंबावर व समाजावर त्याचे परिणाम होतात. ध्वनिप्रदूषणाबाबतची सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे प्रदूषणाचा काळ जास्त असेल, तेवढे परिणाम अधिक तीव्र होतात. 40 ते 50 डेसिबलच्या सतत आवाजाने श्रवणशक्ती कमी होते. आवाजाची पातळी, त्याची तीव्रता व त्याचा काळ यावर ध्वनिप्रदूषणाचे परिणाम अवलंबून असतात. दिल्ली येथील नॅशनल फिजिकल लॅबेरोटरीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सतत 85 डेसिबलपेक्षा जास्त ध्वनिपातळी असल्यास कायमस्वरूपी बहिरेपण येऊ शकते. आवाजामुळे झोप चाळवली जाते, झोपेतून जाग येते व परत लवकर झोप लागत नाही. ज्या व्यक्तीची झोप सावध असते, अशा व्यक्तीला जाग येण्यास 45 डेसिबल आवाज पुरेसा होतो व ज्या व्यक्तीला गाढ झोप लागत असेल, त्याला 60 डेसिबल आवाजाने जाग येते. झोपेमध्ये अडथळा आणणे, हा ध्वनिप्रदूषणाचा फार महत्त्वाचा परिणाम आहे. झोप म्हणजे विश्रांती. झोप व्यवस्थित नसेल तर माणसाचे आरोग्य बिघडते.
लोक पार्ट्यांमुळे आवाजाला विरोध करतात त्यामागे हे कारण आहे. गोव्यात कर्णकर्कश ध्वनिप्रदूषणाबाबत जे कायदे आहेत तेही बरेच अपुरे आहेत. ध्वनीसंदर्भात मध्य प्रदेश कायदा आहे तोच गोव्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार रात्री 12 ते पहाटे 4 या वेळेत कर्णकर्कश संगीताला बंदी आहे आणि त्याचा भंग केला गेला तर पोलिस त्याविरुद्ध कारवाई करू शकतात. या उलट मुंबईतील ध्वनिप्रदूषणाचे कायदे बरेच स्पष्ट आणि विस्तृत आहेत त्यामुळे कारवाई करणे त्यांना सोयीस्कर होते. तो कायदा गोव्याने आपला स्वतःचा कायदा तयार करेपर्यंत वापरात आणला पाहिजे.
औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि शांतता विभाग अशा चार विभागांमध्ये (झोन) आवाजाच्या तीव्रतेनुसार ध्वनी प्रदूषण ठरविले जाते. तथापि, गोव्यात या विविध विभागांच्या विभागणीत सुस्पष्टता नाही. ध्वनी प्रदूषणाबाबत कारवाई करायची तर पोलिसांसमोरील ही एक फार मोठी डोकेदुखी आहे. एखादी ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार आल्यास त्याची कार्यवाही केली जाते. पोलिस दखल घेत नाहीत अशाही तक्रारी नंतर होत जातात. ज्याने तक्रार दिली त्याच्या ठिकाणापासून "डेसिबल मीटर्स' या ध्वनिप्रदूषण मोजमाप उपकरणाने ध्वनी प्रदूषणाची तीव्रता मोजली जाते. असे मीटर्स मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांकडेही उपलब्ध आहेत मात्र त्याचा प्रभावी वापर कोणी केला असे ऐकीवात नाही. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अशी यंत्रणा आहे मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्‍न त्यांच्याकडे आहे. शिवाय त्यांच्याकडे सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने मागे सनबर्न संगीत महोत्सवावेळी आवाजाची पातळी नोंद करणाऱ्या मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महोत्सवाच्या बाऊन्सर्सकडून मार पडण्यापासून ते जरा वाचले होते. यामुळे ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मापन हेही किती जिकीरीचे असते याची कल्पना येऊ शकते.
किनारी भागात रात्री 10 नंतर या आवाजाचा त्रास जाणवतो. ध्वनिवर्धकांच्या भिंती (12- 15 ध्वनिवर्धक) उभ्या केल्याने त्याचा आवाज वाढतो. तो साधारण अर्धा-एक किलोमीटरपर्यंत जातो व सर्वांनाच त्याच्या दणदणीत आवाजाचा त्रास होतो. म्हणजे नुसती ध्वनिवर्धकांची संख्या वाढविल्यानेच त्रास होतो असे नाही, तर ध्वनिवर्धकांना ऍम्प्लिफायरमार्फत शक्ती पुरविली जाते. त्यामुळे तो आवाज "ऍम्प्लिफाय' होतो. या 12-15 ध्वनिवर्धकांना आवाज वाढविण्यासाठी जे ऍम्प्लिफायर वापरले जातात ते 250 ते 1000 वॉटचे असतात. त्यामुळेच तो आवाज वाढून एक किलोमीटरपर्यंत जातो.
या ध्वनिवर्धकांमध्ये बासचे म्हणजे खर्जातले आवाज निर्माण करणारे वूफर्स, बेसबिन स्पीकर्स, हायफ्रिक्वेन्सीचे आवाज निर्माण करणारे मिड स्पीकर्स, ट्यूटर्स असे सर्व मिळून 12- 15 स्पीकर्स असतात. या 250 ते 1000 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरमार्फत त्यांना भरपूर शक्ती मिळते व कर्णकर्कश आवाज निर्माण होतो. हा आवाज कमी करण्यासाठी मुळातच फक्त 100 वॉटचा एकच ऍम्प्लिफायर लावला तर या 12-15 ध्वनिवर्धकांना शक्ती कमी मिळून हा आवाज कमी होईल व तो फक्त 100 मीटरपर्यंतच ऐकू जाईल. यापेक्षा ध्वनिवर्धकांसाठी 100 वॉटचा एकच ऍम्प्लिफायर लावण्याची ही सक्ती केली तरच आवाज कमी होईल व ध्वनिवर्धकांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण कमी होईल, सुसह्य होईल. 100 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरला फक्त दोनच साधे ध्वनिवर्धक पुरेसे होतात. 100 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरला स्पीकर्सची भिंत जरी लावली तरी तो आवाज 100 मीटरपर्यंतच जाईल. त्यांना मिळणारी शक्ती कमी केली तरच हे होऊ शकते. स्पीकर्सची संख्या कमी करणे, हा उपाय नाही. त्याकडे आता तरी सरकारने लक्ष पुरवले पाहिजे.
गोव्याच्या किनारी भागात रात्रीच्यावेळी कुणीही गेले तर तो भाग गोव्याचा आहे असे वाटतच नाही. हा विदेशी प्रांत आहे असाच प्रत्येकाचा समज होतो. उत्तर गोव्यातील मोरजी, बागा, हरमल, अंजुणा, कळंगुट, कांदोळी आणि दक्षिण गोव्यातील कोलवा, पाळोळे, केळशी, माजोर्डा या किनारी भागांमध्ये पर्यटनाच्या नावाखाली हे सारी पार्टी संस्कृती पहावयास मिळते आहे. गोमंतकीय माणूस पर्यटनाने दिलेल्या रोजगारामुळे सुखावला आहे पण पर्यटनाच्या दुष्परिणामांनी धास्तावला आहे. एकेदिवशी नको हे पर्यटन असा लोकजागर होण्याआधी सरकारने याला पायबंद घालून अस्सल गोमंतकीय पर्यटन वाढीवर भर दिला पाहिजे. 25 डिसेंबर फार दूर नाही.

गोव्याला मिळेल खास राज्याचा दर्जा?

गोव्यात सध्या उत्तर गोव्यात मोपा येथे विमानतळ हवा की नको आणि गोव्याला खास राज्याचा दर्जा मिळणार की नाही यावरून जेथे जाल तेथे वाद रंगत आहेत. या वादामुळेच सध्या छोटेखानी आकाराचे हे राज्य बऱ्यापैकी चर्चेत आहे. मुळात गोव्याचा आकार सध्या आहे तेवढाच होता का याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. सध्या असलेली पत्रादेवीपासून पोळेपर्यंतची उत्तर दक्षिण सीमा चर्चेसाठी मान्य केली तरी खास राज्याच्या दर्जाची मागणी व्यवहार्य ठरणार नाही असे मानणारा एक घटक वर्ग आहे. या उलट परप्रांतीयांचे लोंढे थोपविण्यासाठी आणि त्यांना राज्यातील जमीन घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी खास राज्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका मांडणारा दुसरा वर्ग आहे. दोन्ही वर्ग आपापल्या म्हणण्यांवर ठाम आहेत. सरकार मात्र या प्रश्‍नी केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ नेऊ असे म्हणत याप्रश्‍नी ठोस भूमिका घेण्यापासून स्वतःला वाचवित आले आहे. मुळात हा प्रश्‍न का निर्माण झाला हे पाहणे महत्वाचे आहे. पोर्तुगीजांच्या जोखडातून 1961 मध्ये गोव्याला मुक्ती मिळाल्यानंतर शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस अशा जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शेजारील राज्यांतील तरुण- तरुणींना त्यावेळच्या सरकारने संधी दिली. तेव्हापासून स्थानिक विरोधात परराज्यातून आलेल्या संघर्षाचा जन्म झाला आहे. गोवा विकसित होत गेला तशा नानाविध संधी तयार होत गेल्या त्या संधी परराज्यातून आलेले पटकावत गेले आणि हा संघर्ष गडद झाला. त्यानंतर गेल्या दोन दशकांत पर्यटन फोफावले. त्यानिमित्ताने जगभरात गोव्याचे नाव झाले. अनेकांना या राज्याने भूरळ घातली आणि ते गोव्यात येऊन स्थायिक होऊ लागले. त्यामुळे मूळ गोमंतकीय आजच्या घडीला आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याक झाले आहेत. त्यातूनच परराज्यातील लोकांनी येथे येऊन जमिनी घेऊ नयेत असे वाटणारा एक वर्ग तयार झाला आहे, त्यातूनच खास राज्याच्या दर्जाची मागणी होऊ लागली आहे. घटनेच्या 371 व्या कलमात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने गोव्याला हा दर्जा द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव राज्य विधानसभेने अनेकदा मंजूर केला आहे. आजवर ही मागणी केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिलेली होती मात्र आता सरकारने यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याची तयारी दाखविल्याने प्रत्यक्ष कृती दिसू लागल्याने मागणी मान्य होण्याचा आधार दिसू लागला आहे. गोव्याची आजची लोकसंख्या सुमारे 14 लाख आहे. डिसेंबर 1961 मध्ये गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला. त्या आधीच्या वर्षी म्हणजेच 1960 साली झालेल्या जनगणनेत ती पाच लाख 89 हजार 997 होती. 1900 सालापासून 1960 पर्यंत झालेल्या सात जनगणनांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा कमाल दर 7.77 टक्के होता. गोवा मुक्तीनंतरच्या पहिल्या जनगणनेत 1971 मध्ये गोव्याची लोकसंख्या एकदम 7 लाख 95 हजारावर गेली. या दहा वर्षात लोकसंख्या दोन लाख 5 हजारांनी (34.77 टक्के) वाढली. त्या पुढच्या जनगणनेत ती दहा लाखाच्या पुढे गेली. ही वाढ 2 लाख 12 हजारांची (26.74 टक्के) होती. लोकसंख्यावाढीची ही टक्केवारी नैसर्गिक वाढ दाखवणारी नव्हे. नैसर्गिक लोकसंख्यावाढीचा दर अगदी दहा टक्के धरला तरी 2001 पर्यंत गोवेकरांची लोकसंख्या साडेआठ ते नऊ लाखांच्यावर गेली नसती. याचाच अर्थ आताच्या लोकसंख्येत साडेचार ते पाच लाख लोक परराज्यातील आहेत. त्यातील किमान अडीच लाख लोक गोवा मुक्तीनंतरच्या दोन दशकात गोव्यात आलेले असावेत असे ढोबळ अनुमान काढता येते. त्यामुळे स्थानिकांना असुरक्षित वाटू लागले आहे हे आज होणाऱ्या खास राज्याच्या मागणीमागील खरे वास्तव आहे. गोव्याकडे परराज्यातून येणाऱ्यांचा ओघ आजही थांबलेला नाही. गावागावात मोठी गृहनिर्माण संकुले उभी होत आहेत. गेल्या तीन वर्षाचा आढावा घेतला तर बहुतेक ग्रामसभा या गृहनिर्माण संकुलाना विरोध करण्यामुळेच गाजल्या होत्या हे दिसून येते. परराज्यातून येणारे शहरी वा निमशहरी भागालाच पसंती देतात. सत्तरी, सांगे, केपे व धारबांदोडा हे चार तालुके सोडले तर इतर तालुक्‍यांचा बहुतांश भाग शहरी वा निमशहरीच झाला आहे. 1960 मध्ये शहरी भागातील लोकसंख्या 87 हजार 329 (एकूण लोकसंख्येत 14.80 टक्के) होती, 1981 मध्ये ती तीन लाख 22 हजारांवर आणि आता सहा लाख 70 हजारावर (49.76टक्के) गेली आहे. 1971 च्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या दशकात शहरी भागाच्या लोकसंख्येत 132 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे आता येणाऱ्यांना ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलून त्याचे रुपांतर शहरी भागात करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. त्याला अनेक ठिकाणी गावकऱ्यांचा विरोध असतो. तोही संघर्ष खास राज्याच्या मागणीमागे आहे. गोव्यातील सुमारे दहा टक्के लोक जगातील विविध देशात आहेत. तेथून गोव्यात येणाऱ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. विदेशात जाऊन प्रसंगी कष्टाची कामे करणारा गोमंतकीय सध्या राज्यात मात्र कष्टाची कामे करण्यास नाखूश असतो. कर्नाटकातील गुलबर्गा, बिदरपर्यंत आणि आंध्रप्रदेशातील बेल्लारीपर्यंत वाटेल तितके कष्ट उपसण्याची तयारी असलेल्या, परंतु रोजगाराची साधने नसलेल्या, पावसाअभावी शेती करणे अशक्‍यप्राय झालेल्या कष्टकरी-शेतकरी वर्गाने ही संधी हेरली आणि त्यांनी गोव्यात आपले बस्तान बसविले आहे. वर्षभरात अशी भरपूर कामे उपलब्ध असल्याने हे मजूर इथेच स्थायिक होऊ लागले आहेत. त्यांनीही जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. यामुळेही खास राज्याच्या दर्जाची मागणी सातत्याने रेटा लावत असल्याचे दिसते. रोजगार मिळवून देणाऱ्या पिढीजात क्षेत्रातही परप्रांतीयांची घुसखोरी आता सवयीची झाली आहे. शेतीशिवाय अनेक पारंपरिक व्यवसायातून गोवेकर अंग काढून घेऊ लागला आहे. गवंडी कामात पेडण्यातील लोक नावाजलेले. गेट ेव ऑफ इंडियाचे बांधकाम करतानाही पेडण्यातून गवंडी गेले होते असे आजही सांगितले जाते.त्यांची जागा आज कर्नाटक किंवा आंध्रातला कामगाराने घेतली आहे. केशकर्तनालये ही स्थानिक कारागिरांच्या हातून जात या व्यवसायाच्या नाड्या आंध्रप्रदेशमधल्या कारागिराच्या हाती गेल्या आहेत. बेकरी व्यवसायात केरळीयन लोकांनी जम बसविला आहे. मिठाईचा, हॉटेलिंगचा व्यवसाय गुजराती, उडपी लोकांनी उचललेला आहे. सुतारकाम करणारे गावागावातून लुप्त झाले आहेत. त्यांची जागा उत्तरप्रदेश व राजस्थानी माणसांनी घेतली आहे. बसचे चालक वाहक परराज्यातील आहेत. पर्यटकांची लयलूट असलेल्या किनारी भागात काश्‍मीरमधल्या वा अन्य प्रांतातल्या लोकांनी आपले धंदे आणून त्यात जम बसविला आहे. मोठी हॉटेल्स देशभरातील बड्या कंपन्यांनी उभारली आहेत. वडा-पाव, अंडा ऑमलेटचा व्यवसाय करणारेही चंगल्या घराचे धनी झाले आहेत. पर्यटकांबरोबर आलेल्या रोजगाराच्या वा अर्थार्जनाच्या या संधी परराज्यातून आलेल्यांनीच घेतल्या आहेत. स्थानिकांनीही आपले व्यवसाय परराज्यातील लोकांना भाड्याने देत आराम करणे पसंत केले आहे. अशा आरामदायी गोमंतकीयांना खरोखर खास राज्याचा दर्जा मिळेल का हा आजच्या घडीला पडलेला मोठा प्रश्‍न आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाल्याने तेवढाच एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.